काठटमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

पटकपटक सूचना र निर्देशन जारी गर्दा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलेको र फिर्ता गर्नसमेत नमानेकाले शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग का लागि अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गरी कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ सन्दर्भमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ को निर्णयले एमविबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो भने बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ कायम गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुली गरिरहेका छन् । यसैको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय कार्यन्यवनका लागि सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ साल कात्तिकमै अनुरोधसमेत गरिसकेको छ ।

मेडिकल शिक्षा माफियाको कब्जामा परे पनि सरकार यसमा मुकदर्शक बनेको आन्दोलित विद्यार्थीको आरोप छ ।

‘विद्यार्थीहरूसँग मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विश्वविद्यालयलाई समेत अनुरोध गरिएको छ,’ मन्त्रालय सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बहानामा निर्णयको आवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीको आधारमा प्रचलित कानुनको आधारमा कारबाही गर्न नेपाल सरकार बाध्य हुनेछ ।’

शिक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सुनील खड्काले विद्यार्थीहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नुको साटो बढी शुल्क लिने कलेजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिनुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थीहरू कलेजले बढी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलन गरेकै आधारमा मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको पनि बताए ।

‘निजी कलेजहरू नेपाल सरकारको निर्णय नमान्नुको एउटै कारण छ, आजसम्म कुनै पनि विद्यार्थी वा अभिभावकले किटानी उजुरी न त मन्त्रालय, न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएक छन्,’ प्रेस सल्लाहकार खड्काले नागरिकसँग भने, ‘जसले गर्दा उनीहरूलाई कारबाही गर्न चुनौती थपिएको हो ।’ उनले थपे, ‘त्यही भएर मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई कारबाही गरिदिन अनुरोध गरिएको हो ।’ खड्काले कलेजहरूविरुद्ध लिखित किटानी जाहेरी नदिएकै कारण सरकारले कारबाही गर्न खोज्दा उल्टै निजी कलेजहरूले कलेज नै बन्द गर्ने धम्की दिनेगरेको गुनासो गरे ।

मंगलबार देशभरिका मेडिकल विद्यार्थीहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सेतो एप्रोन लगाएर सरकारविरोधी प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान, विरोध कार्यक्रम’को प्लेकार्ड बोकेर निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । मेडिकल शिक्षा माफियाको कब्जामा परे पनि सरकार यसमा मुकदर्शक बनेको आन्दोलित विद्यार्थीको आरोप छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोज २८ को निर्णय र सोबाट कायम भएको शिक्षण शुल्कको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रा स्फिति दर चार दशमलव पाँच प्रतिशतलाई आधार मानेर २०७६/०७७ को लागिसमेत शुल्क तोकेको छ । जसअनुसार एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० र उपत्यकाबाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ तोकेको छ भने बिडिएसतर्फ २० लाख १९ हजार पाँच सय ८० तोकेको छ । सरकारको यो निर्णय कार्यन्वयनका लािग मन्त्रालयले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र कलेजहरूलाईसमेत अनुरोध गरेको छ ।

हाल मेडिकल कलेजहरूले चर्को शुल्क असुली गरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । हालसम्म पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकविरुद्ध मात्र मुद्दा चलिरहेको छ ।

यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थासन (आइओएम) ले कात्तिक २० देखि सञ्चालन गर्ने तय भएको एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङतर्फको पहिलो र दोस्रो वर्षको सबै विषयको परीक्षा स्थगित गरेको छ । आइओएमले विद्यार्थीको आन्दोलनलाई ध्यानमा राख्दै परीक्षा स्थगित गरेको बताएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्ण

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सदस्यहरू मनोनित गरी पूर्णता पाएको छ । चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमध्येबाट तीनजना नियुक्त गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनअनुसार २९ सदस्य नियुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उपकुलपतिमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, पाटन विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई सदस्य नियुक्ति गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना नियुक्त गरिने व्यवस्थासहित एसोसियसन अफ हेल्थ प्रेफेसन्स एजुकेसनिस्ट नेपालका अध्यक्ष र नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्षलाई सदस्य नियुक्ति गरिएको छ ।

यसका साथै नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठितहरूमध्ये डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ सदस्यमा नियुक्त भएका छन् भने चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूबाट प्राडा दिव्यसिंह शाह, प्राडा शैली शाह र प्राडा जगदीश अग्रवाल सदस्यमा नियुक्तभएकाछन्।                                                                                                                         

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०२:२३ बुधबार