काठमाडौं- व्यवस्थापिका-संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तेस्रो नम्बरको प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय निर्वाचनको उठान दुई/तीन दिनयता जोडतोडले भइरहेको छ।

खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबारको पोलिटब्युरो बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भए निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने बताएपछि एकाएक यसमा चर्चा बढेको हो। यस अघिसम्म दाहालले  संशोधन प्रस्तावलाई सबै दलको सहमतिमा पास गर्ने र त्यसो हुन नसके कम्तीमा असन्तुष्ट दलको सहमतिम लिने बताउँदै आएका थिए। तर, संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नु त कता हो कता उल्टै संशोधन माग गर्ने समूहले पनि आपत्ति जनाउँदा दाहाल समस्यामा छन्। त्यसैले राजनीतिक समस्याको निकासका लागि उनले निर्वाचनको कुरा जोडतोडले उठाएको धेरैको अनुमान छ।

संविधान संशोधन माग गर्नेले नै विधेयक दर्तापछि विरोध जनाउन थालेपछि आत्तिएका दाहालले के साँच्चिकै स्थानीय निर्वाचन गराउन थालेका हुन् या मधेसवादी दललाई थर्काउन र एमालेलाई फकाउन निर्वाचनको विषय उठाएका हुन्? संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको मात्रै नभई संशोधनको माग गर्ने मधेसवादी दल तथा आफ्नै पार्टीभित्रको विरोध रोक्न नसकेको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ला? हरेकका आफ्नै विश्लेषण छन् ।

माओवादी नेता मणि थापा भन्छन्, 'जसको माग सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो त्यो पक्ष नै सहमतिमा नआउने हो भने सरकारका अगाडि निर्वाचन गराउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन।' थापाले संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन पुनः मधेसी मोर्चासँग सकारकारले एक/दुई चरणमा छलफल गर्ने र उनीहरूको असहयोग हुने भए स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने बताए। 'सरोकारवालाले नै संशोधन विधेयकमा असहयोग गर्छन् भने त्यसमा सत्तागठबनधन दलको दोष हुँदैन,' उनले भने, 'त्यतिबेला देशको निकास निर्वाचनबाट मात्र हुन्छ। आउँदौ चैत/वैशाखतिर स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ।' प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागजस्तो संशोधन विधेयक भने फिर्ता लिने पक्षमा सरकार नरहेको माओवादी नेता बताउँछन्। 'असन्तुष्ट समूहले मान्दैनन् भने बरु संसद्मा दर्ता भएको विधेयक त्यत्तिकै रहन सक्छ, तर फिर्ता हुँदैन,' माओवादी हेडक्वार्टर सदस्य थापाले भने।

संशोधन विधेयक पास गराउन असन्तुष्ट समूहले सहयोग नगरे निर्वाचन सहज छ त? यसमा पनि हरेकका आ–आफ्नै दृष्टिकोण छन्। एकथरी देशको निकासका लागि निर्वाचनमा जानुपर्नेमा सहमत छन् भने कतिपय विवाद समाधान नगरी सरकारले निर्वाचन गराउन खोजे त्यसले मुलुकमा झन् द्वन्द्व बढाउने बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, 'सरकार गठनका बेला स्थानीय चुनाव गर्ने  कांग्रेस–माओवादी सम्झौता भएकाले यतिखेर एकातिर प्रधानमन्त्रीका सामु स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर मधेसवादी दललाई धम्क्याउन पनि चुनावको चर्चा गरिएको हुनसक्छ।' सरकारले इमानदारीपूर्वक चाहने हो भने निर्वाचन असम्भव नभएको उनको भनाइ छ। सुवेदीले भने, 'निर्वाचनमा जाँदा दुई नम्बर प्रदेशमा केही अप्ठेरो पर्ने देखिए पनि अन्यत्र खासै फरक पर्दैन।'

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनलाई महŒव दिइरहेको र मधेसवादी दलको संविधान संशोधनबिना चुनाव हुनै नदिने विपरीत राजनीतिक अडानका बीच प्रधानमन्त्रीले चुनावको चर्चा चलाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको यो रणनीतिले सहमतिका लागि साझा आधार तयार हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। माओवादीका केही नेता मोर्चालाई गलाएर संशोधन विधेयकका पक्षमा ल्याउन मात्र नभई समग्र निकासको एक मात्र उपाय निर्वाचन भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल यसतर्फ केन्द्रित भएको  बताउँछन्। पोलिटब्युरो सदस्य मंगल शाही भन्छन्, 'संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मत राख्नेको संख्या पार्टीभित्र बढ्दै गएकाले चाँडै निर्वाचनमा जाने निर्णय हुनसक्छ।'

तर, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी (वैद्य) का केन्द्रीय सदस्य दीपक शाही भने राज्य पुनः संरचनाको विवाद नटुंग्याएसम्म कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन्। 'एकाएक चुनावको कुरा उठाउनु जनतालाई मुर्ख बनाउन खोज्नु मात्र हो,' शाहीले भने।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन चुनावमा जान परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउँछन्। 'यथास्थितिमा चुनाव गर्न खोजिएको हो भने मधेससवादी दलले भाग लिँदैनन्। मधेसमा चुनाव हुन पनि दिँदैनन्।' समस्याको निकासका लागि परिमार्जनसहित अर्को संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ। 'अहिले संसद्मा दर्ता विधेयकलाई मोर्चाले न समर्थन न विरोध नै गरेको छ,' सुमनले भने, 'त्यसैले अब सरकारले मोर्चाका ११ बुँदे माग सम्बोधन हुनेगरी अर्को विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ, अहिले दर्ता विधेयकलाई निष्त्रि्कय पार्नुपर्छ।'

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०२:३५ सोमबार