काठमडौं— पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने तथा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नेगरी संसदमा दर्ता भएको सात बुँदे संशोधन प्रस्तावलाई भारतले ‘नेपालको संविधानमा एउटा महत्वपूर्ण कदम’ भनेको छ।

एक इमेलबाट पठाइएका ती सात बुँदा आफूहरुको नभएको भन्दै पछि दूतावासले खण्डन गरेको थियो। १४ महिनापछि तिनै सात बुँदा सम्बोधन गर्ने पुष्पकमल दाहाल सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भारत त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले शनिबार एउटा प्रश्नको जवाफमा भने, ‘नेपालको संसदमा नोभेम्बर २९ मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिले भइरहेका प्रयासमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। हामी चाहन्छौं यो प्रक्रियामा सबै पक्षमासरिक होउन्। हामीलाई आशा छ अहिले भइरहेको प्रयास सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ।’

 

संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेकोमा क्रुद्ध भारतले नेपालमाथि पाँच महिना नाकाबन्दी गरेको थियो। नाकाबन्दीकै समयमा भारतले ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो। ती बुँदा सन् २०१५ सेप्टेम्बरको अन्तिम हप्ता नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले आफ्नो च्यानलमार्फत् नेपाली राजनीतिक नेता तथा प्रभावशाली मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए। एक इमेलबाट पठाइएका ती सात बुँदा आफूहरुको नभएको भन्दै पछि दूतावासले खण्डन गरेको थियो। १४ महिनापछि तिनै सात बुँदा सम्बोधन गर्न पुष्पकमल दाहाल सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भारत त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको हो।

 

‘शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिप्रति दुवै छिमेकी भारत नेपालको साझा चासो र सरोकार हो’, परराष्ट्र प्रवक्ताको भनाइ भन्दै आइतबार भारतीय दूवतासले उपलब्ध गराएको इमेलमा भनिएको छ, ‘संवादको माध्यमबाट समाजका आकांक्षहरुको पूर्तिका निम्ति नेपाल सरकारको पहलमा हामीले सदैव सघाउँदै आएका छौं।’