यतिबेला विश्वव्यापीरुपमा लैङि्गक हिंसाका अन्त्यका लागि १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नोभेम्बर २५ देखि विश्व मानवअधिकार दिवस डिसेम्बर १० सम्म हरेक वर्ष यो अभियान चलाइँदैआएको छ। विगत पच्चीस वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस १६ दिने अभियानले लैङि्गक समानतासम्बन्धी वकालतकालागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेग्लैखाले जागरणसमेत ल्याउँदै आएको छ। यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्वभरका महिला अधिकार अभियन्ताहरु सुन्तला रंगीय अभियानमार्फत् विशेष किसिमले एकताबद्ध भइरहेका छन्। ‘म भन्छु, महिला र बालिकामाथि हिंसा हुनुहुँदैन’ भन्ने सन्देशसहितको सुन्तला रङले सजिएको तस्बिरहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रंगिएका देखिन्छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा फैलिइरहेको …ओरेन्ज द वर्ल्ड' अन्तर्गत ‘विश्वबाट महिला र बालिका माथिको हिंसा अन्त्यका लागि तिम्रो छिमेकमा सुन्तला रंगीय एकता गर’ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि त्यसैगरी सबैतिर प्रवाह भइरहेको देखिन्छ।

पुरुष पीडित भएका घटना पनि आजभोलि दिनहुँ बढ्दै गइरहेका छन् तर लैंगिक विभेद र हिंसाबाट मुख्यरुपमा प्रताडित हुने भनेका महिला नै हुन्। तिनै महिलाहरुले सञ्चार क्षेत्रबाट पनि थप अपहेलित हुनुपर्‍यो भने उनीहरुको भविष्यको आशासमेत सकिँदै जान्छ।

अभियान मनाउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रवाह भइरहेका यिनै सन्देशहरुलाई फैलाउने काम नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरुले पनि गरिरहेका छन्। नेपालमा विद्यमान लैङि्गक विभेदको अन्त्यका लागि विगतको तुलनामा कामहरु प्रशस्त हुँदैगइरहेको तथ्यप्रति नकार्ने ठाउँ छैन। महिलाअधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारी संयन्त्रका सकारात्मक कदमहरुले महिलालाई उत्साहित बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने कानुनी रुपबाटै लैङि्गक समानताको पक्षलाई सबल बनाउन विभेदकारी कानुनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन लगायतका कदमहरुले पीडित महिलाहरुको न्याय खोज्ने प्रवृत्तिमा समेत क्रमिक विकास हुँदै गएको छ। त्यस्तै महिला अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भइरहेका चेतनामूलक कार्यक्रम तथा पीडितको न्यायका लागि परिलक्षित सबैखाले गतिविधिले यस सवालमा सकारात्मक उपलब्धि हासिलका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यी विभिन्न क्रियाकलापका कारण आफ्नो हैसियत र मर्यादाको सम्मानजक खोजीका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नेपाली महिलाहरुमा पनि क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ।

नेपालमा लैङि्गक सवालको बहसलाई यति उचाइमा पुर्‍याउने काममा नेपालको संचार क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ। संचार क्षेत्रको प्राथमिकताकै कारण महिला हिंसासम्बन्धी घटनाहरुको उजागरणमा तिव्रता आएको छ भने यस सँगसँगै न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडितहरुको आत्मविश्वास जगाउने पक्षमा पनि संचार क्षेत्रको सराहनीय भूमिका देखिँदैआएको छ। तर असावधानीपूर्वक गरिएका कतिपय काम कारबाहीहरुका कारण पटक–पटकको आलोचना र विवादबाट समेत नेपालको संचार जगत अलग हुन सकेको छैन। विगतको अनुजा काण्डसम्बन्धी प्रसंग होस् या दिलशोभासम्बन्धी वा हालैको कञ्चन शर्मा काण्ड यी तीनवटै घटनाका परिवेश र विषयवस्तु एकअर्कोमा फरक भए पनि यी र यस्तै अन्य केही घटनामा संचार क्षेत्रले ठूलो आलोचना मात्र खेपेन, सम्बन्धित संचार गृह तथा व्यक्तिहरुले क्षमायाचनामै झर्नुपर्ने स्थिति देखियो। यसका साथै संचार क्षेत्रप्रतिको जनमानसको विश्वसनीयतालाई पनि समय–समयका यस्ता प्रक्रियाहरुले गिराउने काम गरे। कहिलेकाहीँ संचारसम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायहरुमा कुनै घटना वा विषयवस्तुको सूचना प्रवाहका लागि अरुभन्दा पहिलो हुने रहर जाग्दछ। अरुभन्दा अघि हुने दौडमा त्यस विषयसम्बन्धी अनुसन्धान र तथ्य विश्लेषणको पाटो कमजोर बन्न पुग्दछ र समस्या त्यहीँबाट उत्पन्न हुन पुग्दछ। विगतदेखि हालसम्मका घटनाहरुले यस्तै देखाएको छ तर पहिलो गल्तीबाट साँच्चिकै पाठ सिकेको अवस्था हुन्थ्यो भने अरु घटनाहरु पक्कै दोहोरिने, तेहोरिने थिएनन्।

विगतका सबै घटनालाई छोडेर कञ्चन शर्मा प्रकरणलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि चुरो कुरो अझै स्पष्ट भएको छैन तर सुरुमा कञ्चनको कुरा र उनको अवस्थाको आधारमा उनलाई पीडित बनाएर सामग्री प्रसारण भयो। मोहनको कुरा सुनेपछि पीडित मोहन नै भएको निष्कर्ष निस्किएझैँ पीडितको रुपमा मोहन तर्फको पल्लालाई भारी बनाइयो। वास्तविक पीडित कञ्चन नभएर मोहन भएको स्वीकारोक्ति जस्तैगरी कञ्चनको अन्तरवार्ता प्रसारण गर्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट क्षमायाचनासम्मको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सत्य कुरा के थियो विषयवस्तु उठान गर्ने व्यक्ति वा निकायबाट त्यो स्पष्ट रुपमा बाहिर नआउँदा घटना सम्बन्धमा जनमानसले आफूखुसी विश्लेषण गर्ने विषय बनिरहेको छ अहिले। मोहनका कुरा बाहिर आइसकेपछि यदि कञ्चनले आफूले सुरुमा दाबी गरेका कुराहरु झुठा भएका स्वीकार्दै मोहनकै कुराप्रति समर्थन जनाउन पुगेकी थिइन् भने कञ्चनलाई दोषी देखाउँदै मोहन पीडित भएको निष्कर्ष निकाल्नु अस्वाभाविक ठहर्दैनथ्यो। तर मोहनप्रतिको कञ्चनको गुनासो र दाबी अहिले पनि उही नै छ। कञ्चनको झैँ सार्वजनिक रुपमा मोहनको अन्तरवार्ता प्रसारणसमेत भएको छैन। न त दुवैजनालाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा नै गरिएको छ। सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको कुरा आएको भए पनि सोही बमोजिम कञ्चनलाई प्रदान गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वसमेत पूरा हुन बाँकी रहेको स्वयं मोहनले नै सकारेको बताइएको छ। यस घटनामा कञ्चन या मोहन दुईमध्ये एक पीडित भएका हुन सक्छन् या त आ–आफ्नो ठाउँमा दुवैजना पीडित पनि हुन सक्छन् तर जे जसरी यो विषय वस्तुलाई टुंगो लगाएको ठहर गरियो त्यसले जनमानसको जिज्ञासालाई शान्त पार्न सकेको छैन।

घरेलु हिंसाको जतिसुकै तल्लो रुपमा झर्ने व्यक्तिले पनि पीडितको कुरामा सहमति जनाएर आफ्नो गल्ती स्वीकारेको प्रायः कुनै पनि घटनामा देखिँदैन। दोषजति सबै पीडित पक्षतर्फ औंल्याउँदै आफूलाई सही साबित गराउन भएभरको बनावटी हत्कन्डाहरुको प्रयोगमा पीडकहरु लागिपरेकै पाइन्छन्। परिवारभित्र सबै कुरा ठीक छ भने महिला या पुरुष कोही पनि व्यक्ति पीडितको रुपमा बाहिरी दुनियाँसमक्ष प्रस्तुत हुने चाहना कदापि राख्दैन। तनाव र कुण्ठा बढ्दै गएपछि आफ्नो मनोवल उच्च राखेर सबै कुरालाई सामान्यरुपमा सहन सक्ने क्षमता सबैसँग नहुन सक्छ। सुरुमा सामान्य असरहरु देखिए तापनि कालान्तरमा त्यसका दुष्प्रभावले अन्य गतिविधिहरु पनि नकारात्मकतर्फ मोडिन्न भन्न सकिन्न। आजभोलि यो अवस्थाबाट महिला–पुरुष दुवै पक्ष पीडित भएका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन्। तर पनि हाम्रो वर्तमान सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनाअनुसार आमरुपमा पीडित महिला नै भइरहेको महिला अधिकार संस्थाको तथ्यांकले देखाएको छ। ७८ प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमान्बाट र २२ प्रतिशत महिला घरपरिवारका सदस्यहरुबाट हिंसामा परेको ओरेक नेपालको यो वर्षको तथ्यांकले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्दछ।

उठान गरेको विषयवस्तुलाई जुनसुकै संचारसम्बद्ध निकायले दर्बिलो ढंगबाट निप्टारा गर्न सकेन भने त्यसबाट सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पीडित पक्षलाई नै पुग्न जान्छ। पुरुष पीडित भएका घटना पनि आजभोलि दिनहुँ बढ्दै गइरहेका छन् तर लैंगिक विभेद र हिंसाबाट मुख्यरुपमा प्रताडित हुने भनेका महिला नै हुन्। तिनै महिलाहरुले संचार क्षेत्रबाट पनि थप अपहेलित हुनुपर्‍यो भने उनीहरुको भविष्यको आशासमेत सकिँदै जान्छ। पीडितहरु संचार क्षेत्रको सम्पर्कमा जानुपर्ने भनेको पीडकलाई दबाब महसुस होस् र न्यायिक प्रक्रियाका लागि अघि बढ्नसमेत केही सहजता प्राप्त होस् भनेर नै हो। कोही व्यक्ति आफू समस्याग्रस्त रहँदारहँदै पनि आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्न नचाहेको हुनसक्छ तर अपुष्ट तथ्यका आधारमा ती कुराहरु पनि संचार क्षेत्रबाट बाहिर आइदिन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति वा जानकारीबिना त्यस्ता कुनै पनि कुराहरु संचारक्षेत्रबाट प्रकाशन/प्रसारण गरिनु नहुने पक्षतर्फ पनि संचारक्षेत्र जिम्मेवार हुनु जरुरी देखिन्छ।

अहिले लैङि्गक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको दौरान महिला हिंसाका घटनाहरु पनि अरु बेलाभन्दा बढी नै संचारसम्बद्ध निकायमा पुगिरहेका हुन सक्छन्। तिनीहरुलाई सार्वजनिक गरिनुअघि संचार संस्थाहरुले पीडितप्रतिको आफ्नो पहिलो जवाफदेहीलाई बिर्सन मिल्दैन। पीडितको पीडालाई न्यूनीकरण, न्याय प्राप्तिका लागि अघि बढ्न प्रोत्साहनका साथै सुरुमै घटनाको सत्यतथ्य प्रतिको परिपक्व अनुसन्धान हुन सकेको खण्डमा न पीडित पक्षले थप पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ न त संचारसंस्था तथा व्यक्तिहरुको गरिमामा नै आँच पुग्छ। त्यस्तै, जनमानसले पनि राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगतप्रति अविश्वासी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन।  

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०३:३० आइतबार