गत सेप्टेम्बर १७–१८ मा सिंगापुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू कार्यरत संस्थाले भाग लिने अवसर जुटाइदियो। त्यसका लागि संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्नैपर्छ। नेपालबाट जम्माजम्मी ३ जना सहभागी भएको सो कार्यक्रममा दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाका गरी जम्मा ८ देशका करिब ५० प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।

मालदिभ्सबाट भने कार्यक्रममा मन्त्रीस्तरकै सहभागिता थियो। मूलतः सरकारले आह्वान गरेको नभए पनि सो कार्यक्रम स्वदेशी वा विदेशी निजीक्षेत्रले प्रस्ताव गर्ने गरेका पूर्वाधारका परियोजना छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड के–कस्ता हुने गरेका छन् वा हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमै केन्द्रित थियो। सो अवसरमा विकसित र विकासशील राष्ट्रमा प्रचलनमा रहेका परियोजना छनोटका सर्तहरूका विषयमा पनि कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका थिए। 

सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको सपना मात्रै बाँड्ने अनि विकसित राष्ट्रले प्रतिपादन गरेका नीति प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउनभन्दा देश विकासका लागि हाम्रा नीतिहरूको एकरूपता अहिलेको आवश्यकता हो।

५८ लाख जनसंख्या रहेको र ७ सय १९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको समुद्री तटमा अवस्थित ६३ वटा ससाना टापु रहेका दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक सिंगापुर, इतिहासमा माझीहरूको देशका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको भए पनि आज विकासको पर्याय बन्न सफल भएको छ। गर्न सक्दा के नहुने रहेछ र भन्ने उदाहरण बनेको छ– सिंगापुर।

नेपालका नेताज्यूहरूले २०४६ सालपछि मुलुकलाई कहिले सिंगापुर त कहिले स्विट्जरल्यान्डजस्तो विकसित देश बनाउने घोषणा गरेका कुरा आज पनि थुप्रै अभिलेखमा भेट्न सकिन्छ। पंक्तिकारको स्मृतिबाट अझै हट्न नसकेको नेताहरूको एउटा भनाइ यहाँ उद्धृत गर्दा सान्दर्भिक नै हुन्छ होला। मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने चर्चासँगै त्यसकै पानीले यहाँका सडक पखालेर सिंगापुरजस्तै सफा बनाउने सपना बाँड्थे नेताहरू, त्यो बेला। तर मेलम्चीको हालत सबैसामु जगजाहेरै छ।

सिंगापुरले अब्बल दर्जाको विकास त गरेको छ नै, साथै देशको विकास कस्तो हुनुपर्छ भनेर विश्वकै लागि बलियो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एकपटक सिंगापुर पुगेका सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– सिंगापुरका जनताको चहलपहल सतहमा र भूमिगत संरचना जताततै उस्तै हुन्छ।

भीडभाडका हिसाबले त सतहमा भन्दा भूमिगत बजार र यातायातमा हुनेरहेछ। उष्ण प्रदेशीय हावापानीका कारण होटल, बजार अनि भूमिगत सबै स्थान वातानुकूलित (एसीयुक्त) बनाइएकोले बटुवाले होटलबाट निस्केर नजिकैको मेट्रो स्टेसनसम्म नपुग्दा वा भनौं सडकमा हिँड्दा मात्रै केही गर्मी महसुस गर्छन्। गगनचुम्बी भवनको त कुरै नगरौं। क्षेत्रफलअनुसार जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि पनि त्यो चाहियो नै। काठमाडौंको ट्राफिक जामका भुक्तभोगी सिंगापुरमा भनेको समयमा भनेकै ठाउँमा पुग्न सकिने यातायातका पूर्वाधार देख्दा दंग पर्छन्। त्यसैले होला, त्यहाँ पुग्ने नेपाली नेता, जनता सबैको मनमस्तिष्कमा सिंगापुरको विकासको अमिट छाप परेको छ अनि नेताले सिंगापुरको सपना बाँड्ने गरेका।  

प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा आइपुगेका सबै नेता वा नीति–निर्माण तहमा बसेका नेपालका ठूलाबडाले सिंगापुर देखे÷घुमेका छैनन् भन्ने हो भने पक्कै उनीहरूप्रति अपमान हुन जान्छ। नेताज्यूहरू त अझ हाच्छिउँ आउँदा पनि सिंगापुरै जाने गरेको देखिन्छ। कैयन् देशको विकास–निर्माण देखेका विज्ञहरूको पनि नेपालमा कमी छैन।

सरकारी पदाधिकारीको त कुरै नगरौं। उनीहरूलाई विदेश भ्रमण त रोजी–छाडी नै छ संघ÷संस्थाको गरिमा र पदीय हैसियत हेरी। तर आफूले घुमेको देशको बयान गरेर नथाक्ने नीति–निर्माता, विज्ञ वा नेता–राजनेता कसैले पनि आफू पदमा रहँदा आफूले देखे÷भोगेका विकासको सिकाइ भित्र्याउने निर्णय गर्न विवेक प्रयोग गर्ने गरेको सायदै भेटिन्छ। बरु आफ्नो शक्ति कतै क्षीण पो भइहाल्छ कि भन्ने मानसिकताले ग्रस्त हुने गरेको र सोहीअनुरूप निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ।

त्यसैले होला, एकथरी नेपाली सकुन्जेल नेपालमै बसी दोहन गर्ने, छोराछोरी विदेश पढाउने, उतै बसाल्ने, भेटिएसम्म यहाँका सेवा÷सुविधा लिएर छोराछोरीसँग विदेशिने र सकियो भने हुन्डीमार्फतै भए पनि यहाँको धनसम्पत्ति विदेश लैजाने सोचमा रहेको मोफसलका गफ पनि बाक्लै सुन्ने गरिएको छ।

कतै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि नेपालीहरू देशका लागि काम गर्दैनन् भन्ने सुनेरै त होइन, आफूले बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्ने गरेको तथ्य सबैका सामु सुनाउँदै तिमीहरू पनि जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता र देशप्रति वफादार भएर काम गर भनेको ! यतिबेला नेपालको ब्रेन र मसल अर्थात् बुद्धि र बल युवाशक्ति पलायन भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। भनिन्छ– ७०–७२ लाख मानिस देश बाहिर छन्।

देशको परिस्थितिसँग जुध्न नसकेर अनि फोहोरी राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएर गाली गर्दै बाहिरिएका कैयन् नेपाली अहिले एनआरएन भएका छन्। तिनैमाथि अहिले फेरि नेपाली फोहोरी राजनीतिको घोडा सवार भएको छ, भर्खरै सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको चुनावमार्फत।देश÷देशावर घुमेर फर्किने निर्णयकर्ताहरू राज्यको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनेभन्दा आफू अधिकार सम्पन्न हुने सोचमा बढी लालायित देखिन्छन्।

अपनाइने नीतिगत प्रावधानहरू पनि आपसमा बाझिने गरेको र पहुँच हुनेलाई सहज, नहुनेलाई जटिल हुने गरेको देखिन्छ। आफ्नो जानकारीमा भएकाले बिना कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह, उदाहरणका लागि मात्रै हेर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्यवनमा ल्याउन खोजिरहेको पर्या–पर्यटन कार्यविधि, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, प्राणी उद्यान वा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने कार्यविधि वा भनौं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि एकआपसमा मेल नखाँदा सरकारले भन्दै आएको लगानीमैत्री वातावरण धूमिल बनेको छ। 

मौजुदा वनक्षेत्रको मूल्य आज तय गर्ने र एकमुष्ट अग्रिम भुक्तानी लिन खोज्ने नीतिगत व्यवस्थाले निजी तजबिजीको अधिकारलाई बढावा दिन खोजेको छ र नेपाल, आयातित नीतिको प्रयोशाला बन्ने खतरा बढेर गएको छ। अहिलेको व्यवस्था व्यावसायिक उत्पादनलाई निस्तेज गर्ने र मुलुकभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधन (जलस्रोत) को अधिकतम उपयोग गरी कम लागत (पहुँच मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार बनिसकेका क्षेत्र) मा परियोजनाहरू निर्माण गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लक्ष्यविरुद्ध गएको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि ऊर्जा बनाउन आएको विदेशी ऊर्जा उद्यमीलाई बहुशुल्क प्रणालीको भार अवलम्बन गराउन उद्यत हुनुले रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गरिएको उद्यमीलाई ‘रेड सिग्नल’ देखाई निरुत्साही बनाउने कार्यविधिहरूको कार्यान्वयनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन निश्चय नै कठिन हुन्छ।

तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको तादत्म्यता नमिल्दा चाप, दबाब र प्रभावका आधारमा निर्णय हुन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। यसरी हेर्दा भन्नैपर्ने हुन्छ– जनताको मूल्यमा वनक्षेत्र जोगाउन खोजिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको पदमपुर क्षेत्रबाट हटाइएका जनताको अवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौंको ‘लाइफलाइन’का रूपमा हेर्ने गरिएको शिवपुरीमा कुनै व्यापारिक घरानाले पर्या–पर्यटनका नाममा चन्द्रागिरिमा जस्तै तालु नै फाँडेर बनाउने लक्जरी रिसोर्ट अनि केबलकारमा मूलखर्कका तामाङको हिस्सा कायम गर्ने उपाय खोज्ने कि ? जसको शक्ति उसकै भक्तिका रूपमा विकास गर्दै जाने भन्ने नै आजको वास्तविकता हो। सिंगापुरको विकासे मोडेल हामीले अपनाउन खोजेजस्तो थिएन र होइन।

ऊर्जाका लागि नदीको बगर दिन झन्झटिलो व्यवस्था अपनाउने वनक्षेत्रले पर्या–पर्यटनको बहानामा शिवपुरीमा युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तामाङको मूल्यमा भिœयाउन खोजिएको व्यापारिक घरानाले कसलाई विस्थापित र कसलाई स्थापित गर्छ भन्ने सत्यतथ्य हेर्नु पर्ला कि नपर्ला ? बारम्बार सिंगापुर यात्रा गनेहरूले के सोच्दा हुन्, त्यति सानो देशले गरेको विकास देखेर ? त्यसैले गरिब जनताको मूल्यमा वन जोगाउने र धनीलाई थप धनी बनाउने, हामीले कल्पना गरेको समाजवाद होइन।  

करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको सानो हिमाली राज्य नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि जता छोयो त्यतै वनक्षेत्र पर्ने अवस्था आएकाले सरकारले बनाउने वन नीति पनि विकासमैत्री हुनुपर्नेमा सायद कसैको विमति नहोला। गरिबको मूल्यमा कहिलेसम्म सीमित समूह रमाउने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ।

मौजुदा नीतिमा तादत्म्यता ल्याउन नसक्दा पहुँचवालाले चाहेका बेला चाहेजति उत्पादनशील वनक्षेत्र पाउन सक्ने (जस्तैः चन्द्रागिरि केबलकार) तर जायज लगानीकर्ता वा उद्यमीले जति नै धाउँदा पनि नदीको बगरस्थित खेर गएको अनुत्पादक वनक्षेत्र लिन पनि अनगन्ती झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन। त्यसैले सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको सपना मात्रै बाँड्ने अनि विकसित राष्ट्रले प्रतिपादन गरेका नीति प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउनभन्दा देश विकासका लागि हाम्रा नीतिहरूको एकरूपता अहिलेको आवश्यकता हो। अर्थात् नेता, कर्मचारी वा विज्ञले निकास दिन सक्नुपर्छ, विकास प्रक्रिया अल्झाउने, बल्झाउने वा लम्ब्याउनेभन्दा। 

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ०४:२६ आइतबार