नेपालगन्ज- प्रदेश नम्बर ५ का सात जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्दा जनसंख्याका हिसाबले यी दुई प्रदेशबीको सन्तुलन लगभग मिल्छ। भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले भने यी प्रदेशबीच असन्तुलनको गहिरो खाडल बन्छ। सरकारले मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने विधेयक संसद्मा लगेको छ। सरकारले भनेझैं भए यी दुई प्रदेशबीच भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले ठूलो असन्तुलन हुनेछ। यसैकारण संशोधन प्रस्तावमा गरिएको प्रदेश सीमांकन फेरबदलको चर्को विरोध भएको हो।

५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला ४ नम्बरमा गाभ्ने प्रस्ताव पारित भए यी दुई प्रदेशबीच भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले ठूलो असन्तुलन हुनेछ।

हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी (केही भाग), रोल्पा, रुकुम र प्युठानलाई गाभ्दा ४ नम्बर प्रदेशको जनसंख्या करिब ४१ लाख ३६ हजार पुग्छ भने ५ नम्बर प्रदेशमा बाँकी रहेका जिल्लाको जनसंख्या ३५ लाख ६७ हजार रहन्छ। गुल्मीका सांसद एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर सीमांकन हेरफेर गर्दा जनस्तरबाट विरोध सुरु भएको बताउँछन्। 'प्रदेश विभाजनको आधार जनसंख्यामात्र होइन, भूगोल र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि प्रमुख हो,' उनी भन्छन्, 'यही कुरामा ख्याल नगर्दा संशोधन प्रस्ताव विवादमा परेको छ।' सीमांकनमा कहिल्यै पनि विवाद नभएको र मिलेर बसेको प्रदेशलाई टुक्र्याएर अन्यत्र लग्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्ने बु‰न नसकेको उनले बताए।

भण्डारीले भनेझैं संविधान संशोधन प्रस्तावले भौगोलिक रुपमा यी दुई प्रदेशबीच ठूलो असन्तुलन निम्त्याउँछ। विधेयक पास भए प्रदेश ४ को आकार ३२ हजार तीन सय ६५ वर्ग किलोमिटर र प्रदेश ५ को आकार १२ हजार पाँच सय ७७ वर्गकिलोमिर हुनेछ। यसले गर्दा हाल ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका सातवटा पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई ४ नम्बर प्रदेश अत्यन्तै असहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।

प्युठानमा प्रदेश टुक्र्याउने विधेयकविरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका कांग्रेस जिल्ला सचिव देवेन्द्र बर्मा मध्यपश्चिम–तराईका जिल्ला रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियासँग प्युठानको नङ–मासुजस्तै सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। 'सामाजिक–सांस्कृतिक हिसाबले अन्योन्याश्रित रुपमा मिलेर बसेका हामीलाई अलग्याएर अन्यत्र लग्न खोज्नु न्यायिक कदम होइन,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले यो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा मान्न सकिँदैन।'

बर्माका अनुसार प्युठानबाट बसाइँ सरेका मध्ये करिब ६० प्रतिशत व्यक्ति ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने तराईका जिल्लामा बस्छन्। यी जिल्लामा प्युठानको रोटीबेटीदेखि सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध गाढा छ। त्यसैले पनि तराईलाई अलग्याएर पहाडी जिल्लामात्र रहनेगरी ठूलो प्रदेश बनाउन खोज्नु जनभावनाविपरीत कार्य भएको उनी बताउँछन्।

रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल पनि तराई र पहाड सँगै रहन सक्दैनन् भन्ने गलत मनसायबाट सरकारको यो प्रस्ताव आएको बताउँछन्। यसले साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ। 'यो सर्वथा अनुचित र जनभावनाविपरीत प्रस्ताव हो, यसलाई हामी कुनै हालतमा सफल हुन दिँदैनौं,' उनले भने, 'यसमा ५ नम्बर प्रदेशका जनता र सबै राजनीतिक दल एक भएर डट्नेछन्।'

प्रदेश ५ आन्दोलित हुनुको अर्को कारण हो– सम्भावित राजधानी अपायक पर्नु। संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भयो भने बन्ने ४ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी पोखरा हुने निश्चित जस्तै छ। प्रस्तावित १७ जिल्लामध्ये १० का लागि पोखरा पायक पर्छ। नयाँ गाभिने जिल्लाका लागि भने पोखरा अपायक पर्छ। यी जिल्लाका लागि बुटवल वा दाङ निकट छन्, जो हालको ५ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी सहर हुन्। 'प्युठानकै कुरा गर्ने हो भने हामीलाई पोखरा जान सोझो सडकमार्ग छैन, दाङ र बुटवल भएरै त्यहाँ पुग्नुपर्छ,' बर्मा भन्छन्, 'झन् रोल्पा, रुकुमलगायत पश्चिमी क्षेत्रका जनताको अवस्था के होला?' जनसम्बन्धको हिसाबले पनि झन्डै ९० प्रतिशत चिनजानका मान्छे बाँके, बर्दिया, दाङ वा बुटवलमा रहेको उनी बताउँछन्।

बर्माले भनेझैं संशोधित प्रस्तावअनुसार बन्ने प्रदेश ४ (१७ जिल्ला) भौगोलिक रुपमा कठिनमात्र हुनेछैन, भावनात्मक रुपमा समेत न्यानो बन्न गाह्रो हुनेछ। बसाइँ सराइका कारण हाल ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध सोही प्रदेशका तराईका जिल्लासँग छ। यसले पहाड र तराईलाई भावनात्मक रुपमा बाँधेको छ। 'सरकारले तराई र पहाडलाई अलग्याएर यही सम्बन्धलाई चुँडाउने दुस्प्रयास गर्‍यो,' एमाले उपमहासचिव पौडेल भन्छन्, 'तर हामी कुनै पनि हालतमा यो सम्बन्ध चुँडाउन दिनेछैनौं।'

यही सामाजिक सम्बन्धको कारण हुनुपर्छ ५ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका तराईका जिल्ला बुटवल, दाङमा पनि आन्दोलनको आगो बलेको छ। यी जिल्लाका जनताले पहाडी जिल्लालाई पाँच नम्बरबाट अलग नगर्न दबाब दिइरहेका छन्।

पाँच नम्बर प्रदेशवासीमा देखिएको अर्को चिन्ता हो– समृद्धि! पहाड र तराई मिलेर बनेको अहिलेको यो प्रदेश निकै समृद्ध छ। तराईमा अन्न भन्डार, पहाडमा जलस्रोत, जडिबुटी, पर्यटनलगायत समृद्धिका आधार छन्। संशोधन प्रस्तावले यी आधारलाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयास गरेको बताउँछन् कांग्रेस सांसद भण्डारी। 'यो प्रदेशले पहाडमा संकट पर्दा तराईको अन्न भण्डारले त्यहाँको भोक मेटाउनेछ र पहाडको स्रोतसाधनले तराईलाई झन् मजबुत पार्नेछ भन्ने समृद्धिको सपना बोकेको छ,' उनी भन्छन्, 'सरकारको नयाँ प्रस्तावले समृद्ध प्रदेशको सम्भावनालाई तुहाउने प्रयास गरेको छ।'

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०२:२५ आइतबार