सुर्खेत – निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत च्याउ र टमाटर खेतीमा गरिएको लगानीबारे सरकारका दुई निकायले सार्वजनिक गरेको विवरण फरक देखिएपछि यसमा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–११ मा टमाटर खेतीका लागि स्थायी प्रकृतिका ४० वटा प्लास्टिक घर र ३० वटा च्याउ खेतीका लागि टनेल घर निर्माण भएको उल्लेख छ।

यो शीर्षकमा छुट्ट्याइएको एक करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ६९ लाख ७१ हजार यसै कार्यक्रमका लागि भुक्तानी दिएको भनिएको छ। तर सरकारी अर्को निकाय कृषि विकास निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रगति विवरणमा फिल्डमा कुनै काम भएको देखिएको छैन।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएकाले हतारहतारमा काम गर्दा लक्ष्यअनुसारको प्रगति नभएको हो,’ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमध्येको एक जनचेतना तरकारी तथा च्याउ पकेट सञ्चालन समितिका अध्यक्ष काशीराम शर्माले भने, ‘लाभग्राहीले जनसहभागितामा दिनुपर्ने रकम नदिएकाले समस्या आएको हो।’ मन्त्रालयको प्रगति विवरण मात्रै होइन, निर्देशनालयसँग भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

समितिले निर्देशनालयसँग गरेको सम्झौतामा च्याउका लागि फलामे टनेल सात, बाँस र फलामको टनेल ६, फलामको तरकारी टनेल १३ वटा निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले वीरेन्द्रनगर–११ को चारकुनेमा रहेको जनचेतना कृषि तथा पशुपालन सहकारी र गाग्रेतालमा रहेको चेतना महिला कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थामा १६ वटा मात्रै टनेल निर्माण गरेको छ। ‘तुलनात्मक रुपमा चारकुनेमा केही राम्रो काम भए पनि गाग्रेतालमा इस्टिमेट अनुसार काम भएको छैन,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै लैजान्छौं।’

अनुदानमा असुली
वीरेन्द्रनगर–११ का महेन्द्र नेपाली व्यावसायिक च्याउ खेती गर्ने कृषक हुन्। उनले विगत पाँच वर्षदेखि च्याउ खेती गर्दै आएका छन्। जनचेतना कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाले दुईवटा फलामे टनेल बनाउने प्रस्ताव राख्यो।

सहकारीले ठेक्कामार्फत नेपालीको बारीमा टनेल निर्माण ग¥यो। ‘इस्टिमेट अनुसार ठेकेदारले काम नगरेपछि मैले सहकारीमा जानकारी गराएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मबाट पैसा माग्न थालियो।’ उनले ३० हजार रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाए। अहिले पनि टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन। ‘इस्टिमेट अनुसार फलामे टनेलको भुइँमा प्लास्टर गर्नुपर्ने थियो, झ्यालहरु ठूला राख्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘इस्टिमेट अनुसार कामै भएन, उल्टो व्यक्तिबाट पैसा असुल्ने काम भयो।’

गाग्रेतालको चेतना सहकारीले बनाएका टनेलको अवस्था अझ दयनीय छ। इस्टिमेटमा फलामका टनेल निर्माण गर्ने भनिए पनि बाँस प्रयोग गरिएको छ। गाग्रेतालकी तिर्सना तिमिल्सेना थापाको घरनजिकै तीनवटा टनेल निर्माण गरिएका छन्। इस्टिमेटमा फलाम र बाँसको टनेल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि यहाँ बाँसमात्रै प्रयोग गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरेर अहिलेसम्म च्याउ उत्पादन गरेर बिक्री गर्नुपर्नेमा भर्खर टनेल निर्माणको काम भइरहेको छ। ‘दसैं–तिहारले निर्माण कार्य ढिला भयो,’ थापाले भनिन्, ‘सहकारीले जस्तो बनाउन भन्यो, हामीले त्यस्तै बनाएका हौं।’ समितिले प्रत्येक कृषकबाट ३० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म टनेल निर्माणका लागि भन्दै असुलेको छ।

मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक तरकारी पकेट कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जनचेतना तरकारी र च्याउ उत्पादन सञ्चालक समितिसँग ४० लाखको सम्झौता हुनुपर्ने हो।

सुर्खेतको कृषि विकास निर्देशनलायले समितिलाई ६९ लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ। निर्देशनालयका बागवानी विकास अधिकृत भक्तिराम शर्मा समितिसँग ५० लाखको सहमति भएको बताउँछन्। ‘समितिसँग पहिले नै ५० लाखमा हामीले सम्झौता गरेका थियौं, त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयको परिपत्र आयो,’ उनले भने, ‘६९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कसरी भुक्तानी भयो थाहा भएन।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार काम नभएको पाइए कारवाही गरिने बताइन्। एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो भन्दामाथि भुक्तानी भएको पाइए कारवाही हुन्छ।’

उनले जनताको आयस्तर उकास्न र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन लागू गरिएको कार्यक्रमको छानबिन गरिने बताइन्। ‘निर्देशनालयले पठाएको प्रगति विवरण, रकमलगायत विषयमा कैफियत देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको छानबिन गछौं, स्टिमेट र सम्झौता अनुसार काम भएको नपाए सम्बन्धित सरोकारवालालाई कानुन अनुसार कारवाही गछौं।’

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ०१:०६ आइतबार