काठमाडौं - संसद्का विभिन्न समितिले समय समयमा दिएका महत्वपूर्ण निर्देशनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ। समितिहरूले निर्देशन दिने तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा तिनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदीय समितिले वाइड बडी खरिद, जंगे पिलर पुनस्र्थाना गर्ने, दुईवटा सवारीचालक राख्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा लामो अध्ययन गरेर निर्देशन दिएका थिए।

तर, ती निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धित समितिका अधिकारीले बताएका छन्। विकास तथा प्रविधि समिति सचिव वंशीराज पौडेलले भने, ‘विकास समितिले दिएका दिर्नेशन सरकारले के, कति कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने जानकारी समितिमा आएको छैन।’

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको र त्यसमा उच्चपदस्त व्यक्तिको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै सम्बन्धित सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले समितिको निर्देशनलाई ओझेलमा पार्नका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो। त्यसपछि अहिले वाइड बडीको विषय सामसुम हुन थालेको छ। लेखा समितिले आफूले दिएको निर्देशन के भयो भनेर अनुगमन पनि गरेको छैन।

यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर नेपाल भारत सीमाका हटाइएका जंगे पिलर पुनः स्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले भदौमा निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन।

करिब ८ महिनाअघि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सिंहदरबारभित्र रहेका पुराना गाडी हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, पुरानागाडी लगालिंग अवस्थामा नै देखिन्छ। समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा नेपालीपन झल्कने संरचना निर्माण गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन समितिले त्यसको अनुगमन गरेको छैन।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न आयोग र सरकारका नाममा निर्देशन दियो। निर्देशन कार्यान्वयन भएन, बरु उल्टै समितिको निर्देशन नै विवादमा पर्‍यो कतिपयले समितिले अध्ययन नै नगरी निर्देशन दिएको अरोप लगाए।

सर्वोच्च अदालतले समितिको निर्देशन विपरित फैसला गर्‍यो। राज्य व्यवस्था समितिले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको गत वर्ष साउनमा बलात्कारपछिको हत्याका विषयमा निर्देशन दिँदै २०७५ असोज ७ गते नै वास्तविक अपराधी पत्ता लगाई कडा कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, घटना भएको एक वर्ष तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि अपराधी पत्ता लागेको छैन।

गत जेठमा सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो तर अहिलेसम्म कसैलाई कालोसूचीमा राखेको देखिएको छैन। साउनमा लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापित ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई गल्ती सुधार्न निर्देशन दिएकोमा यस विषयमा पनि समितिले अनुगमन गरेको छैन।

विकास तथा प्रविधि समितिले प्राविधिक मापदण्डबिनै सडक निर्माण भइरहेको पाइएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न निर्देन दिएको थियो भने निर्माणधीन एक लेनका सडक कम्तीमा दुई लेनको बनाउन पनि निर्देशन दियो। यसैगरी समितिले लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य दुईजना चालकको व्यवस्था गर्न, गराउन निर्देशन दिएको थियो। यस विषयमा २०७५ साल चैत १२ गते समितिले निर्देशन दिए पनि सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि लेखा समिति र विकास समितिले छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएका थिए।

यसैगरी, राज्य व्यवस्था समितिले मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगलगायतलाई नियन्त्रित गर्दै कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माणका कार्यहरुमा भइरहेको ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीनता र लागत वृद्धि जस्ता प्रवृति, रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन निर्देशन दिएको थियो तर त्यसतर्फ पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन।

कतिपय समितिले हचुवाको भरमा निर्देशन दिँदा पनि कार्यन्वयन गर्न कठिनाइ हुने अवस्था आएका सरकारका एक अधिकारीले बताए। अध्ययन अनुसन्धान नै नगरीकन निर्देशन दिने प्रवृतिले पनि संसदीय समितिका निर्देशन अलपत्र पर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय विषयमा संसदीय समिति प्रवेश नै गर्न नसकेको पनि पाइएको छ। प्रतिनिसिभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ विषयगत समिति छन्।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७६ ०२:४९ शनिबार