स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखसम्म गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर दलीय फरक फरक धारणाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्यौलता कायमै छ। त्यसमाथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहभन्दा अगाडि संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षीय गठबन्धनमा चुनावी बहस झन् जटिल बन्ने पक्का छ। यसै सन्दर्भमा नागरिकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा फरक फरक वैचारिक बहस सुरु भएका छन्, हुनुपर्ने के हो?

हामीहरु क्लियर छौँ, किन सबै निर्वाचनहरु समयमै हुनुपर्छ। संविधान, नियम बिधिको पालना गरेर दलहरु अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी रहेकै कारण एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भनेर अहिले आवाज उठाईरहेको छ। निर्वाचनमा दलहरुले ढिलाई गर्न हुँदैन। हामीहरु समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर सत्तापक्षीय दलहरुकै बिचमा कुरा नमिलिरहेको देखिन्छ। उहाँहरुले चुनावका बारेमा साझा धारणा के बनाउनु हुन्छ? भन्ने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ। मलाई लाग्छ, सबै दलहरुले समयमै निर्वाचन गराउनेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने वातावरण बन्छ।  

यो समयमै भनेको कहिले हो?  

यो भनेको वैशाख भित्रै निर्वाचन गरिनु पर्छ भन्ने हो। वैशाख भित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर एमालेले भनेको कुरा त हैन। यो त निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको बिषय हो। हामीहरुले त निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई मानेर अघि बढ्नु पर्छ मात्रै भनेका हौँ। र हुन पनि निर्वाचन आयोगको यहीं प्रस्तावलाई मानेरै अघि बढ्नु पर्छ पनि। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख सम्म हुनु पर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानून सबै हेरेर वैशाख भित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्न सक्ने कानुनी अड्चनका बारेमा पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनु पर्‍यो नि। यसर्थ हाम्रो भनाइ के हो भने हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचन आयोगले देखेको उपयुक्त समय वा विधान तः उपयुक्त समयमै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने हो, र जानै पर्छ। अन्यथा एमालेलाई विधि विधान उल्लंघन गर्ने अवस्था आए सह्य हुने छैन।

पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्ने? पहिला संसदीय निर्वाचन भए के हुन्छ? वा सवै निर्वाचन एकैपटक गरे हुँदैन?

पहिलो कुरा त के हो भने २०७४ मा पनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो। अनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको हो। यसर्थ पनि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सुरुमा स्थानीय तहकै अवधि सकिएला नि हैन र? सुरुमा अवधि सकिने स्थानीय तहको निर्वाचन सुरुमै गर्नु जायज हो नि। फेरि पहिलो निर्वाचनबाट पनि मतदाताहरु पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचनमा मतदान गर्न अभ्यस्त बनेको अवस्था हो नि। अनि अब दोस्रो कुरा हामीहरु पहिलो निर्वाचनमा जुन बाटो हिँडेका थियौँ, अब उल्टो बाटो किन हिँड्ने? संसदस्य निर्वाचन गरेर फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा फर्कनु हाम्रो पहिलो अभ्यास भन्दा त उल्टो भयो नि। तेस्रो कुरा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै पटक गर्ने कुरा त झनै असम्भव रहन्छ। मतदाताहरुलाई झन्झटिलो हुन्छ। यसर्थ एकैचोटी तीनै तहको निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा अवैज्ञानिक हुन्छ। तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा कसर िव्यवस्थापन गर्ने? यो हाम्रो सामु निकै ठूलो चुनौती रहन्छ। त्यसैले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन, अनि संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा संसदको अनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिने?

उहाँले कुन उद्देश्य राखेर यो प्रस्ताव राख्नु भएको हो, यो उहाँलाई नै थाहा होला। तर उहाँले आफ्नो नाफाका लागि बाहेक यो प्रस्ताव त पक्कै गर्नुभएको हैन। मलाई लागेको मात्रै एउटा कुरा के भने स्थानीय तहको अवधि पहिला सकिन्छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पहिला गर्नमा के को आपत्ति भन्या? सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर पछि संसदस्य निर्वाचनमा जान डराउनुको कारण के? यसबाट त हामीले प्रष्टै बुझ्छौँ नि जसरी पनि एमालेलाई हराउनै पर्छ भन्ने नियत उहाँको हो। एमालेलाई कमजोर बनाएरै अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँको ठूलो चिन्तनलाई सफल पार्नै छ नि त। यसर्थ पनि उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलेर एमालेलाई पछि पार्ने रणनीति स्वरुप यो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। हैन भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका लागि वैशाख महिनालाई सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा संसदको निर्वाचन पहिला हुनुपर्छ भन्नुको कारण के त?

पहिला संसदीय चुनाव गरेर एमाले कसरी कमजोर होला त?

हैन, संसदीय निर्वाचन सुरुमा गरेर एमाले कमजोर बन्छ भनेको हैन। मैले त प्रचण्डको नियतको कुरा गरेको हो। अहिले ५ दलीय गठबन्धनलाई कायमै राखेर सुरुमा संसदीय निर्वाचनमा जाने र संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न सकिने नियतले उहाँको प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ। अनि संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएपछि त पछि स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई स्वतः कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने ठूलो अभिलाषा उहाँले राख्नु भएको होला। तर मेरो भनाई के हो भने निर्वाचन आयोगले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अवधि वैशाखलाई सिफारिस गरिसकेको छ। यसर्थ यो निर्वाचनमा जुटौँ न। फेरि पहिलो निर्वाचनको अभ्यासका आधारमा पनि चलौँ न भन्ने हो।

प्रकाशित: ६ माघ २०७८ १३:३७ बिहीबार