३० श्रावण २०७९ सोमबार
अन्तर्राष्ट्रिय

म्यान्मा हिंसा र युक्रेन युद्धबारे आसियान बैठकमा बहस हुँदै

फाइफ तस्बिर।

म्यान्मामा जारी हिंसा, युक्रेन युद्धलगायत दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका साझा चासोका विषयलाई केन्द्रमा राखेर हुने बैठकका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)का विदेश मन्त्रीहरू यहाँ भेला भइरहेका छन्।

युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणले सृजना गरेको तनावका बीच हुन लागेको बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस र अन्य विश्व शक्ति राष्ट्रका शीर्ष कूटनीतिज्ञ  सहभागी हुँदैछन्। युक्रेन र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा बेइजिङको बढ्दो महत्वाकांक्षाप्रति केही पश्चिमा मुलुक चिन्तित भएका छन्।

बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ पनि सहभागी हुँदैछन्। दुवै देशका विदेशमन्त्री एक महिनाको अन्तरालमा फेरि एउटै स्थानमा आमनेसामने हुँदैछन्। यद्यपि उनीहरूबीच भेटवार्ता हुने/नहुने भन्नेबारेमा स्पष्ट भउको छैन।

अघिल्लो महिनाको प्रारम्भमा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको समूह २० (जी ट्वेन्टी) का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुँदा उनीहरुबीच छुट्टाछुट्टै भेट भएको थिएन। तर उनीहरूको पहिलो प्रत्यक्ष सम्पर्क रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि फोनमा भएको थियो।

फोनावार्ताका क्रममा विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले मस्कोलाई अमेरिकी बन्दी ब्रिटनी ग्रिनर र पल व्हेलनलाई रिहा गर्नेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न आग्रह गर्नाका साथै अमेरिका–रूस सम्बन्धका विविध पक्षबारे विचारविमर्श गरेका थिए।

आसियानका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी पनि सहभागी हुँदै छन्। धेरैले बेइजिङलाई युक्रेनमा भएको द्वन्द्वको अन्त्य गर्न र म्यान्मामा सन् २०२१ को फेब्रुवरीमा भएको विद्रोह र सशस्त्र प्रतिरोधपछि त्यहाँ शान्ति र नागरिक शासन पुनर्वहालीका निम्ति मद्दत गर्न रूससँगको साझेदारी उपयोगमा जोड दिँदै आएका छन्।

वासिङटन र बेइजिङबीच बढ्दो तनावको समयमा हुन लागेको यो बैठकलाई विश्व समुदायले सुरूचिपूर्वक हेरिरहेका छन्।  एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य प्रभावलाई अमेरिकाले पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। अझ भनौ त्यहाँ चिनियाँ प्रभाव नहोस् भन्ने अमेरिकी चाहना छ।

अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी अहिले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको भ्रमणमा छिन्। उनले ताइवानको भ्रमण गर्ने सम्भावना पनि छ जसले अमेरिका–चीन द्वन्द्वलाई चर्काएको छ। सभामुख पेलोसीको सम्भावित ताइपेइ भ्रमणलाई लिएर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले गत हप्ता नै चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, 'आगोसँग खेल्नेहरू यसबाट नष्ट हुनेछन्।'

कम्युनिस्ट शासित चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मानेको छभने आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर उक्त टापुलाई पुनः दाबी गर्न सक्ने बताएको छ। अमेरिकाले पनि ‘एक चीन’ नीति पालना गर्दै आएको छ। उसले बेइजिङलाई चीनको सरकारको रूपमा मान्यता पनि दिएको छ। साथै ताइवानसँग अनौपचारिक रक्षा सम्बन्ध र अन्य अमेरिकाले  कायम नै राखेको छ।

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भएको टेलिफोन वार्तामा  चिनियाँ नेता सी चीनफिङले  सभामुख पेलोसीको सम्भावित ताइवान भ्रमणप्रति आपत्ति जनाएका थिए। पच्चीस वर्षभन्दा बढी समयपछि अमेरिकाबाट सबैभन्दा उच्च तहमा हुन लागेको यो भ्रमण ज्यादै विवादास्पद बनेको छ। स्वयम् सभामुख पेलोसीले पनि ताइवान भ्रमणबारे केही बताएकी छैनन्।

सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छैन तर ताइवानका स्थानीय सञ्चार माध्यमले उनी आज राति ताइपेई पुग्ने समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। सभामुख पेलोसीको भ्रमणलाई बहानाको रूपमा प्रयोग गरेर बेइजिङले ताइवान वा ताइवान टापु वरपर क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने वा टापुको आकाशमा उड्ने र ठूलो मात्रामा नौसेना सञ्चालन तथा अभ्यासलगायत सैन्य कारबाहीसहित उत्तेजक प्रतिकारात्मक कदम चाल्नसक्ने चिन्ताले अमेरिकी प्रशासनका अधिकारीहरू पिरोलिएका छन्।

युक्रेनमा रूसी आक्रमण, विश्वव्यापी खाद्य र ऊर्जा मूल्यहरूमा त्यसले पारेको प्रभाव, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो टकराव चिन्ताको विषय बनेको अष्ट्रेलियाको लोवी इन्स्टिच्युटका दक्षिणपूर्वी एसिया कार्यक्रमका निर्देशक सुसाना प्याटन बताउँछन्। सन् २०१९ पछि भौतिकरूपमा आयोजित परराष्ट्रमन्त्रीहरूको पहिलो क्षेत्रीय बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र रूसयाका लागि परस्पर संवाद गर्न र समर्थन जुटाउन उपयोगी अवसर हुने उल्लेख गरे।

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केन, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ र रूसी विदेशमन्त्री लाभरोभले हालै धेरै देशको भ्रमण गरेर ती देशबाट आ–आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयत्न गरे। विदेशमन्त्री ब्लिन्केन कम्बोडिया भ्रमण पूरा गरी फिलिपिन्स र त्यसपछि दक्षिणअफ्रिकासहित अन्य अफ्रिकी देशको भ्रमणमा जानेछन्।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत मे महिनामा वासिङटनमा आसियान नेताहरू सम्मिलित पहिलो बैठक आयोजना गरेका थिए। बैठकमा उनले आफ्ना शीर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोगीहरूमध्ये एकलाई आसियान मुलुकका लागि राजदूतको रूपमा मनोनयन गर्ने जानकारी दिएका थिए। अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको कति महत्व दिन्छ भन्ने दर्शाउन राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

पछिल्ला दिनमा रूसले आफ्नो ध्यान अफ्रिकामा केन्द्रित गरेको छ। चीनको ध्यान प्रशान्त क्षेत्रका टापु देशमा पुगेको छ। रूसी विदेशमन्त्रीको अफ्रिकी देशको भ्रमण र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रको भ्रमणपछि दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा यात्रा भइरहेको छ। भ्रमणका क्रममा उनले दक्षिण चीन सागरमा क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर बेइजिङसँग विवादमा रहेका चार देशलाई समावेश गरेर आसियानसँगको वार्तालाई गति दिइरहेको बताएका थिए।

आसियानको यो बैठकमा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, टर्की, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र क्यानडालगायत आसियानसँग साझेदारी गर्ने वा वार्ता गरिरहेका केही देशहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएको छ। विशेष गरी अस्ट्रेलियाले आसियान राष्ट्रहरूको महत्वमा जोड दिएको छ।

विदेश मन्त्री पेनी वोङले गत महिना अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत र जापानको ‘क्वाड’ समूह र अस्ट्रेलिया,  बेलायत र अमेरिका सम्मिलित ‘औकुस’ समूहलगायत नयाँ गठबन्धनयो क्षेत्रको लाभका लागि हुनुपर्ने बताएका थिए। म्यान्मा पनि  दश देश सदस्य रहेको आसियानको सदस्य राष्ट्र हो।

सन् २०२१ मा आङ सान सुचीको लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेको थियो। बैठकमा सैनिक शासनबाट कोही पनि उपस्थित हुनेछैनन्। सेनाले सत्ता सम्हाले यता दुई हजार एक सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिएका छन् भने १५ हजार जना पक्राउ परेका छन्। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ २०:५५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App