सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रकाशित कतिपय सामग्री हटाउन भारत सरकारले दिएको निर्देशनविरुद्ध कानुनी लडाइँ अगाडि बढाउने भएको छ।

कर्नाटकमा रहेको उच्च अदालनमा सरकारको यस्तो आदेशका विरुद्ध निवेदन दिइएको छ। सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै गत जुनमा भारत सरकारले लेखेको पत्रको प्रत्युत्तरमा ट्विटरले कानुनी उपचार खोजेको हो। पत्रमा भारतीय सरकारले निर्देशनको परिपालना नभएमा गम्भीर परिणाम हुने बताएको थियो। भारतमा २ करोड ४० लाख ट्विटर प्रयोगकर्ता छन्।

ट्विटरले उच्च अदालतमा निवेदन गरेपछि भारतका केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले सबै विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मले भारतीय कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र ट्विटरबीच आपसी द्वन्द्व भइरहेको बेला ट्विटरले कानुनी उपचार खोजेको हो।

सरकारविरुद्ध केही महिनाअघि किसानहरूले आन्दोलन गरेको वेला ट्विटरले केही समयका लागि २५० अकाउन्ट बन्द गरेको थियो। तर केही समयपछि ती अकाउन्ट खुला गरिएका थिए। गत बर्षको फेब्रुअरीमा ट्विटरले आफूलाई भारतमा व्यवसाय गर्न स्वागत छ भनिएको तर कम्पनीको कानुन तथा नियमविपरीत भारतको कानुनको परिपालना गर्नुपरेको बताएको थियो।

प्रकाशित: २३ असार २०७९ ०३:३१ बिहीबार