देशमा भएको चरम आर्थिक सङ्कट, ऊर्जा सङ्कट, विद्युत् अभावलाई कम गर्न सरकारले रणनीतिक रूपमा लागिपरेको प्रधानमन्त्री रानिल विक्रेमासिंघेले बताएका छन्।

शुक्रबार खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विक्रमसिंघेले श्रीलङ्कामा भएको खाद्य सङ्कटका कारण करिब चारदेखि पाँच लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अब छिट्टै उत्कृष्ट उपाय अपनाइने बताएको डेली मिरर पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।

सांसदहरूले २२५ डिभिजन (क्षेत्र) मा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको जिम्मेवारी तोकिने भन्दै यसका लागि सांसद निमाल लान्साको नेतृत्वमा समिति गठन गरी वितरण नियमन गर्नेगरी तोकिएको र समितिलाई दुई साताभित्र रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए। विक्रमसिंघेले सङ्कटका कारण बढी प्रभाभित गरिब माझी समुदायलाई खाद्यान्न, ग्यास र इन्धन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिए। 

बाल गृह, वृद्धाश्रम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घर-घरमा खाद्य सुरक्षालाई सर्वप्रथम विशेष जोड दिइएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने लगायतका कार्यलाई विशेष महत्व दिई रणनीति बनाइने पनि उनले बताए।

यसवर्षको मार्चदेखि पहिले उच्च मध्यम आय भएको देश श्रीलङ्कामा अतुलनीय आर्थिक सङ्कट, ऊर्जा सङ्कट र खाद्यान्न अभावपछि सरकारविरूद्ध त्यहाँका नागरिकले चर्को आन्दोलनसमेत गरिसकेका छन्। जसका कारण केही समय पहिले सरकारको नेतृत्व लिएका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षका भाइ महिन्दा राजापाक्ष नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट हट्नु परेको थियो।

श्रीलङ्कामा मे महिनादेखि खाद्य मुद्रास्फीति ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको अभावका साथै खाना पकाउने, यातायात र उद्योगका लागि इन्धनको अभाव व्यापक रहेको छ। दैनिक विद्युत्को कमी भइरहेको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७९ १५:५३ आइतबार