अमेरिकाले तालिवानको नयाँ सरकारप्रति चासो देखाएको छ। तालिवानले अमेरिकी सेनालाई आक्रमणको निसाना बनाएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनाएपछि वासिंगटनले चासो देखाएको हो।  

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने मुल्लाह मोहमद हसन अखुन्द अमेरिकाको कालोसूचीमा छन्। त्यस्तै, तालिवान सरकारका नवनियुक्त गृहमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानी पनि अमेरिकी गुप्तचर संस्था एफबीआईको मस्ट वान्टेड सूचीमा राखिएका व्यक्ति हुन्। उनी कुख्यात अतिवादी सञ्जाल हक्कानी नेटवर्कका प्रमुखसमेत हुन्।  

अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले नयाँ मन्त्रिपरिषद् ‘ठग र कसाईको समूह’ भनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयको सिनेटर लिन्डसेले विरोध गर्दै आएका थिए।  

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तालिवान सरकारालाई चासोपूर्वक नियालिरहेको जनाएको छ। एक विज्ञप्तिमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘घोषित मन्त्रिपरिषद्मा महिलाबाहेक तालिवान नेता र उनका सहयोगी मात्र छन्। केही व्यक्तिको अतिवादी समूहसँगको आबद्धता र उनीहरूको विगतको रेकर्डप्रति हाम्रो चासो छ।’  

अफगानिस्तानमा भएका विदेशीलाई स्वदेश फर्किन सहज वातावरण बनाउने आफ्ना प्रतिबद्धता कायमै राख्न मन्त्रालयले तालिवानसँग अनुरोध गरेको छ। ‘हामी अफगान भूमिलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्न मानवीय सहायता अनुमति दिने अपेक्षा गर्छौं । विश्वले तालिवानलाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।

मंगलबार साँझ तालिवानहरूले नयाँ सरकार घोषणा गरेका थिए। तालिवानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार घोषणा गरेको थियो । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा सिराजुद्दिन हक्कानी कार्यबाहक गृहमन्त्री छन् । उनी हक्कानी सञ्जालका प्रमुखसमेत हुन्। अमेरिकाले उनको टाउकोको मूल्य ५० लाख डलर तोकेको थियो ।  सिराजुद्दिन  र उनका बाबुले सन् २००८ मा काबुलस्थित भारतीय दूतावासमा पनि आक्रमण गरेका थिए। सो हमलामा  ५८ जना मारिएका थिए।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ०६:४८ बुधबार