केनान मल्लिक 
संसारका ठूलाठूला औषधि कम्पनीले नियमनकारी व्यवस्था कमजोर भएका कारण औषधिको परीक्षणका लागि गरिब देशलाई रुचाउँछन्। यसले औषधि परीक्षणको लागत मूल्य घट्छ र सम्बन्धित कम्पनीलाई अत्यधिक फाइदा हुन्छ। 

गत साता अक्सफोर्डमा कोरोनाभाइरसको उपचारका लागि तयार पारिएको भ्याक्सिनको परीक्षण एकजना स्वयंसेवक महिलामा गरियो। यो कोभिड १९ भ्याक्सिनका लागि गरिएको पहिलो युरोपेली मानव परीक्षण थियो। त्यति बेला नै पाकिस्तानको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थलाई चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोफर्म इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनले यस्तै परीक्षण गर्न प्रस्ताव ग-यो। 

यी दुवै घटनाले विश्वव्यापीरुपमा औषधिको परीक्षण र विकासका दुईवटा पक्षलाई उजागर गर्छन्। पहिलो पक्षअन्तर्गत सरल हिसाबले रोगको शीघ्र उपचारमा योगदान गर्ने हिसाबले स्वयंसेवकले साहसिक रुपमा आफ्नो स्वास्थलाई जोखिममा राखेर परीक्षणको अनुमति दिएका हुन्। दोस्रो पक्ष के हो भने यस्ता परीक्षण गरिब देशहरुमा गरिन्छ जहाँयो परीक्षणमा सहभागी हुने अथवा नहुने भनेर आममानिसलाई पूर्वजानकारी र विकल्प नै दिइएको हुँदैन। चिनियाँ प्रस्तावको विस्तृत जानकारी प्राप्त नभए पनि यो अ‍ौषधि परीक्षणमा हुने गरेको एक उदाहरण हो।

कम आय भएका देशमा नियमनकारी व्यवस्था कमजोर हुन्छ, मानव संसाधन सस्तो पर्छ र परीक्षणका लागि मानिस सजिलै उपलब्ध हुन्छन्। त्यसैले नयाँ औषधिको परीक्षणका लागि औषधि उत्पादक कम्पनीको रोजाइमा यस्ता देश पर्ने गरेका छन्।
 

गएको शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अधिकांंश पश्चिमा औषधि कम्पनीले युरोप अथवा अमेरिकामा यस्ता परीक्षण गर्थे। कतिले अझैपनि यस्ता परीक्षण त्यहीं गर्ने गरेका छन्। तर २० वर्ष यता अमेरिकी, युरोपेली तथा चिनियाँ कम्पनीले यस्ता खाले परीक्षण कम तथा मध्यम आय भएका देशमा गर्न थालेकाछन्। सन् २०१७ माअमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एजेन्सीले अनुमोदन गरेका ९० प्रतिशत औषधिको परीक्षण अमेरिका र क्यानडाभन्दा बाहिर गरिएको थियो।

अहिले कोभिड १९को भ्याक्सिन विकासका लागि संसारकै ध्यान केन्द्रित भएकोछ तर यी औषधिको विकासले अधिकांश विश्वका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने कुरालाई उत्तिकै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता औषधिको अन्य देशमा किन परीक्षण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन। कमआय भएका देशमा नियमनकारी व्यवस्था कमजोर हुन्छ, मानव संसाधन सस्तो पर्छ र परीक्षणका लागि मानिस सजिलै उपलब्ध हुन्छन्। यसले परीक्षणमा लाग्ने खर्चको ३० देखि ४० प्रतिशत बचत हुन्छ। 

भारतको उदाहरण हेरौं। भारतमा ठूलो जनसंख्या छ र गरिबीको स्तर पनि उच्च छ। संसारका रोगहरुको कुल बोझको २० प्रतिशत हिस्सा भारतले लिएको छ, जहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर छ। त्यसो त भारतमा उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा राम्रा प्रयोगशााला पनि उत्तिकै छन। यही कारणले यो शताब्दीको पहिलो दशकमा संसारका धेरै औषधि निर्माता कम्पनीका लािग भारत रोजाइको देश बनेकोछ। सन् २००८मा विश्वव्यापी औषधि परीक्षणमा भारतको योगदान एक प्रतिशतमात्र थियो। ६ वर्षमै यो बढेर ५ प्रतिशत पुगेकोछ। यो अनुपात इंगल्यान्डको हाराहारीमा छ।

क्लिनिकल अनुसन्धानमा भएको यो विश्वव्यापीकरणका अनेकौ सम्भावित फाइदा छन्। यसले गैरपश्चिमा राष्ट्रमा लामो अवधिसम्म उपेक्षित रहेका रोगको उपचारमा योगदान पु¥याउँछ भने मेडिकल र वैज्ञानिक नवीनतामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पनि पु¥याउछ। त्यसैगरी मानवीय परीक्षणमा हुने विविधताका कारण अन्त्यमा निर्मित औषधिको गुणस्तर पनि प्रभावकारी हुन्छ।

तर वास्तवमा यस्तो फाइदामा कम ध्यान गएकोछ र औषधि उत्पादनको लागत मूल्य कम गरी फाइदा निकाल्नेमा बढी जोड दिने काम भएकोछ। भारतमा अधिकतर गरिब मानिसमा उनीहरुको जानकारीबिना नै  एचआइभीको औषधि परीक्षण गरिएको थियो। यस्ता क्लिनिकल अनुसन्धानका लागि आवश्यक नैतिक निर्देशिकामापरीक्षणमा सहभागीको सक्दो र राम्रो उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको हुन्छ। तर गरिब देशमा गरिबीका कारण यस्ता सुविधाबाट उनीहरुलाई वञ्चित गरिएको हुन्छ। 

यस्ता घटना सन् १९९० ताका एचआइभीको उपचारका क्रममा भएका थिए। एचआइभी परीक्षणका क्रममा आमाबाट बच्चामा एचआइभी सर्न नदिने भनेर एजेडटी औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो औषधि अत्यधिक महँगो भएका कारण अनुसन्धानकर्ताले अन्य औषधि प्रयोग गरेका थिए। पश्चिमा मुलुकमा यस्ता परीक्षण गर्दा एजेडटी भन्ने औषधि नै दिइन्छ। तर अफ्रिका र एसियामा यस्तो औषधिको परीक्षण गर्दा कन्ट्रोल ग्रुपलाई यो औषधि नदिई सस्तो खाले प्लासेबो भन्ने औषधि दिइएको थियो। यही कारणले औषधि परीक्षण गरिएका आमाहरुले जन्म दिएका सयौं बच्चामा एड्सको संक्रमण पाइएको थियो। आफ्नो किताब‘द बोडी हन्टर्स’ मा सोनिया साहले लेखेकी छन्, ‘अनुसन्धानकर्ताले गरिबी र असमानतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा त्यसको फाइदा उठाएका थिए।’ यस्तो अभ्यास अहिले पनि जारी छ।

भारतको प्रसंग हेरौं। परीक्षणमा सहभागी धेरैलाई यसबारेमा पूर्वजानकारी नै दिइएको थिएन। यस्तै परीक्षण गरिएका मानिसको सही तथ्यांकको अभावमा हजारौंको मृत्यु भएको थियो। सरकारी तथ्यांकले सन २००५ देखि २०१२ सम्म २ हजार ८ सय ६८ मानिसको मृत्यु भएको देखाएकोछ तर अन्य तथ्यांकले मृतकको संख्या त्योभन्दा धेरैमाथि भएको देखाएकाछन्। यस्ता घटना भएपछिभारतको अदालत तथा संसद्को ध्यान गएकाले त्यसपछि कडा निर्देशिका बनाइएका थिए जसका कारण औषधि निर्माता कम्पनीको रोजाइमा भारत पर्न छाड्यो। त्यसपछि भारत सरकारपुनः निर्देशिकाखुकुलो बनाउन बाध्य भएको थियो। 

अर्काे चिन्ताको विषय के हो भने यस्ता परीक्षण गर्दा स्थानीय स्वास्थ्य समस्यालाई आवश्यक सम्बोधन गरिएको हुँदैन। भारतमा प्रतिवर्ष क्षयरोगका कारण ४ लाख ४० हजार मानिसको ज्यान जान्छ। तर क्षयरोगको उपचारमा हुने विश्वव्यापी क्लिनिकल परीक्षणमा भारतको हिस्सा शून्य दशमलब सात प्रतिशतमात्र छ। बालबालिका सबैभन्दा बढी झाडापखालाका कारण मर्छन् तर यो रोगको औषधि परीक्षणमा भारतका हिस्साएक प्रतिशत पनि छैन।

भारतमा हुने औषधि परीक्षणको १२ प्रतिशत हिस्सा क्यान्सर रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो प्रतिशत सबै संक्रामक रोगमा हुने परीक्षण अनुपातको आधा हो। हाल भारतमा छालाका रोगहरुको उपचारमा परीक्षण अत्यधिक हुन थालेकोछ तर यस्ता परीक्षणको उद्देश्यछालाको संक्रामक रोगको उपचार नभई कस्मेटिक निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ। क्यान्सर र छालाका रोग पनि परीक्षणका हिसाबले महत्वपूर्ण त हुन् तर यस्ता रोगको उपचार विकसित देश र धनी भारतीयलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यसरी गरिबको उपचारका विषयले यस्ता परीक्षणमा खास महत्व पाएका हुँदैनन्। विश्वव्यापी रुपमा उच्च आय भएका राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेका रोगको परीक्षण कम तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रको तुलनामा ७ देखि ८ प्रतिशत बढी हुन्छ। अर्काे कुरा क्षयरोग र झाडापखालाको उपचारका क्रममा त्यति धेरै फाइदा हँुदैन जति क्यान्सर र कस्मेटिक्सका लागि हुन्छ। यसरी गरिबहरुको शरीरको उपयोग धनीको हितमा गरिएको हुन्छ। 

यही वर्ष अथवा अर्काे वर्ष कोभिड १९को उपचारका लागि भ्याक्सिन बन्नेछ। तर भविष्यमायो महामारी रोकिएपनि गरिब राष्ट्रका करोडौं मानिसको सामान्य औषधि र अनुसन्धानको अभावमा मृत्यु भइरहनेछ। कोरोना भाइरसलाई जस्तै ती रोगको उपचारमा पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक  छ। त्यस्तै क्लिनिकल अनुसन्धानका प्राथमिकताकाबारेमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। गरिब मानिसका आवश्यकतालाई हेलचक्र्याइँगर्न मिल्दैन। हामीले निश्चित कम्पनीको फाइदालाई जोड दिने कि आम मानिसको बृहत्तर हितलाई, यी विषय विचारणीय छ। 
(बेलायतको गार्जियन पत्रिकामा प्रकाशित लेखको भावानुवाद)

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०२:३६ शुक्रबार