काठमाडाैं – फागुन ४ गते भारत प्रशासित कश्मिरमा भारतीय सेनामाथि आत्मघाती आक्रमण भएसँगै भारत र पाकिस्तान फेरि एकपटक विवाद शुरू भएको छ। घटनाको पछाडि पाकिस्तानको हात रहेको भारतीय सरकारपक्षले आरोप लगाएको छ। भने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको निराधार आरोप भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। आखिर किन बारम्बार उठ्छ कश्मिर विवाद? किन कश्मिरमा केही घटना हुनासाथ यी दुई छिमेकी एक अर्कालाई सत्तोसराप गर्न थाल्छन्? यसका पछाडिको इतिहासले यी प्रश्न हल गर्न सघाउ पुर्याउनेछन्।

विवादको बीउ
सन् १९४७ अगस्टमा भारत र पाकिस्तानले बेलायती राजबाट स्वतन्त्रता पाउँदा नपाउँदै यी दुईबीच जम्मु-कश्मिर विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइसकेको थियो।

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदै गर्दा ब्रिटिश-भारतमा साढे पाँच सयभन्दा बढी रियासतहरू थिए। ती रियासतका शासक महाराजाहरू हुनेगर्थे। ब्रिटिश भारतका सरकारलाई निश्चित कर तिर्ने गरी उनीहरूले आफ्नो रियासतमा शासन गर्थे।

भारतीय स्वतन्त्रता ऐन अनुसार बेलायती उपनिवेशले छोड्दै गर्दा ती रियासत भारत वा पाकिस्तानमध्ये कुनै एकसँग गाभिनुपर्ने भयो। कोसँग गाभिने भनेर छनौट गर्ने अधिकार भने रियासतका शासकसँग थियो। त्यस्तै अधिकार जम्मु-कश्मिरसँग पनि थियो।

भारत र पाकिस्तान दुवै स्वतन्त्र हुँदै गर्दा कश्मिरले आफु कता गाभिने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन। त्यही समयमा पाकिस्तानी क्षेत्रबाट आदिवासी सेनाले आक्रमण गर्यो। उक्त आक्रमण थेग्न नसकेपछि कश्मिरका तत्कालीन राजा हरि सिंह भागेर भारतको दिल्ली आइपुगे। भारतीय सहयोग प्राप्त गर्नकै लागि उनले कश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। त्यो निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४७ मा युद्ध निम्त्यायो।

युद्ध लम्बिँदै गएपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा कश्मिर विवादबारे प्रश्न उठायो। सुरक्षा परिषद्ले कश्मिर सम्बन्धमा निर्णय लियो जसलाई रिजोलुसन-४७ (संकल्प-४७) भन्ने गरिन्छ।

उक्त निर्णयले कश्मिरमा शान्ति स्थापनार्थ तीन चरणको प्रक्रिया सिफारिस गरेको थियो।

पहिलो चरणः पाकिस्तानले कश्मिरबाट आफ्ना सेना हटाउने।

दोस्रो चरणः भारतले त्यहाँबाट क्रमबद्ध तरिकाले सेनाको संख्या घटाउँदै लैजाने।

तेस्रो चरणः  भारतले जनमत संग्रहका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने । उसले कश्मिरको सम्बन्धमा जनमत संग्रह गराउने।

उक्त रिजोलुसनपछि कश्मिरमा युद्धविराम भयो तर पाकिस्तानले आफ्नो सेना हटाउन मानेन। भारतले पनि जनमत संग्रह गरेन। व्यवहारिक रूपमा भने कश्मिर विभाजित भयो।

सन् १९५१ मा भारत शासित राज्यमा भएको निर्वाचनले कश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने प्रक्रियामा बल पुर्यायो। भारतले उक्त निर्वाचनले जनमत संग्रहको आवश्यकता पुरा गरेको दाबी गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघ र पाकिस्तानले भने जनमत संग्रह हुनुपर्ने अडान राखिरहे।

त्यतिबेला जम्मु-कश्मिरका प्रधानमन्त्री शेख अबदुल्लाह थिए। उनी शेर-ए-कश्मिर (कश्मिरका सिंह) उपमाले परिचित थिए। सन् १९५३ मा भारत पक्षधर अधिकारीहरूले शेखले कश्मिरलाई औपचारिक रूपमा भारतमा गाभ्न ढिलाई गरेको र जनमतसंग्रहको पक्ष लिएको भन्दै अपदस्थ गरे। शेख पक्राउ परे।

सन् १९५७ मा भारतको संविधानले जम्मु र कश्मिरलाई भारतकै भूभागको रूपमा स्थापित गर्यो।

जम्मु-कश्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच नोकझोक भइरहँदा चीन पनि उक्त भूभागको विवादमा संलग्न थियो। सन् १९५०को दशकमा पूर्वी कश्मिरमा चिनियाँ पक्षले अड्डा जमाइसकेको थियो। उक्त भूभागलाई अक्साई चीन पनि भनिन्छ। सन् १९६२ मा चीन-भारत युद्धको एक कारणमध्ये यो भूभाग पनि थियो।

विद्रोहको जन्मः
जम्मु-कश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने निर्णयसँगै कश्मिरलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापना गर्ने प्रयास पनि शुरू भइसकेको थियो। सन् १९८७ मा यो प्रयासले औपचारिक र सैन्य रूप लियो। त्यो वर्ष जम्मु-कश्मिरमा निर्वाचन भएको थियो। सोही वर्ष भारतमा स्वाधिनता पक्षधर विद्रोहको बीउको रूपमा ‘जम्मु-कश्मिर मुक्ति मोर्चा’ (जेकेएलएफ) स्थापना भयो। भारतले पाकिस्तानले सीमापार लडाकुहरू पठाएर त्यो मोर्चा स्थापना गरेको आरोप लगायो। तर पाकिस्तानले आरोप अस्वीकार गर्यो। जे भए पनि मोर्चाको स्थापनासँगै कश्मिरमा एउटा फरक खालको युद्धको सुरूवात भयो। हिजोसम्म कश्मिर पाकिस्तान वा भारतमध्ये कसको हुने भन्ने विवाद थियो भने स्वाधिन र स्वतन्त्र राज्यको नयाँ विवाद थपियो।

सन् १९९० मा भारतीय सेनाले कश्मिरमा सय जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरेपिछ यो विद्रोह झनै चरम बन्दै गयो। आक्रमण र धम्कीका कारण कश्मिर उपत्यकाका हिन्दूले प्रान्त नै छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। भारतले भने ‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून’ (अफस्‍पा) लागू गर्यो।

यसरी विकास भएको विद्रोहको राजनीतिले कश्मिर आजको दंगाको अवस्थामा पुगेको छ। विद्रोहका स्वरूपले अनेकन् आयाम लिएका छन् भने भारतीय सरकारले त्यहाँ सेना थप्न छोडेको छैन। हिंसात्मक दंगाका कुनै पनि घटनामा भारतले पाकिस्तानी सरकारको हात रहेको आरोप लगाउन पनि छोडेको छैन। दंगा पनि कम भएको छैन।

यही सन्दर्भलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९९ मा पुनः एकपटक युद्ध भयो। भारत प्रशासित कार्गिल जिल्लामा भएको सशस्त्र आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिकार गरेको थियो। जसले दुई देशबीच सम्बन्ध नै विच्छेद भएको थियो।

 भारत प्रशासित क्षेत्रमा किन विवाद?

यो क्षेत्रका धेरै जनता भारतीय शासन अन्तर्गत बस्न अस्वीकार गर्छन्। उनीहरू पाकिस्तानमा गाभिने वा स्वतन्त्र राज्य बनाउने पक्षमा छन्। भारत शासित जम्मु-कश्मिर क्षेत्रको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता मुश्लिम धर्मावलम्बी हुन्। भारतमा मुश्लिम धर्मावलम्बीको जनसंख्या बहुमतमा भएको पनि यही एक राज्य हो।

उच्च बेरोजगारी र भारतीय सुरक्षाकर्मीको चरम दबाबका कारण समस्या झनै बढ्दै गएको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

सम्बन्ध सुधारका प्रयास

भारत र पाकिस्तानबीच शान्तिको प्रयास नै नभएको भने पक्कै होइन। सन् २००१ देखि २००४ सम्मको अवधिलाई जम्मु-कश्मिरमा शान्ति स्थापनाका महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। सन् २००३ मा दुवै देशले युद्धविराम गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसको केही पछि पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा विद्रोही शक्तिलाई आश्रय र साथ नदिने समेत घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै भारतले विद्रोहीहरूले सैन्य गतिविधी त्यागे क्षमादान गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो।

सन् २०१० मा कश्मिर उपत्यकामा पुनः विरोध प्रदर्शनहरू हुन थाले। भारतीय सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार गर्ने घटना पनि बढ्न थाल्यो। जम्मु-कश्मिर क्षेत्रमा हताहती हुने र बेपत्ता बनाइने घटनामा पनि कुनै कमी आएन।

सन् २०११ अगस्टमा कश्मिरका मुख्यमन्त्री ओमार अबदुल्लाहले सेनालाई ढुंगा हान्ने बाह्र सय युवालाई क्षमादान गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही साल भारतीय मानव अधिकार आयोगले भारत-पाकिस्तान बीच रहेको सीमारेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल)मा दुई हजारभन्दा बढी नाम नखुलेका मानिसहरूको चिहान भएको सार्वजनिक समेत गरेको थियो। मानव अधिकारकर्मीहरूले ती चिहानमध्ये अधिकांश सैन्य बलले बेपत्ता बनाएका मानिसको हुनसक्ने आंकलन गरेको थियो।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेसँगै भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधारको नयाँ प्रयास शुरू भएको थियो। पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा दिल्ली पुगेका थिए।

सन् २०१६ मा भारतको पन्जाबको पठानकोट र कश्मिरको उरीमा भारतीय सेनामाथि भएको आक्रमणले भारत र पाकिस्तानको बन्दो सम्बन्धमा पुनः गतिरोध ल्यायो।

भारतले यो आक्रमणपछाडि पाकिस्तानमा रहेर ‘आतंकवादी’ गतिविधीमा संलग्नको हात रहेको आरोप लगायो। भारतीय प्रम मोदीले सन् २०१७ मा हुने भनि निश्चित गरिएको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गरे। बरू भारतले उरीको जवाफमा पाकिस्तानमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’गरी आतंककारीलाई जवाफ दिएको दाबी गर्यो। तर पाकिस्तानले आफ्नो भूभागमा कुनै पनि प्रकारको भारतीय आक्रमण नभएको दावी गर्दै आएको छ।

सन् २०१६ यो घटनापछि यी दुई छिमेकीबीच कुनै संवाद भएको छैन। कश्मिरमा प्रदर्शन, आक्रमण, दमन, आरोप-प्रत्यारोप र प्रत्याक्रमणको सिलसिला भने जारी छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०६:४९ बुधबार