४ आश्विन २०७७ आइतबार
अन्तर्राष्ट्रिय

पत्रकार आलमलाई रिहा गर्न आदेश

जेलमा रहेका फोटो पत्रकार साहिदुल आलमको तस्बिर अंकित प्लाकार्ड बोकेर उनको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका सञ्चारकर्मी । फाइल तस्बिर : एजेन्सी

ढाका – देशलाई ठप्प पार्ने गरी विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनबारे सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएपछि पक्राउ परेका फोटो पत्रकार साहिदुल आलम जमानतमा रिहा भएका छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड विजेता पत्रकार साहिदुल आलमलाई बंगलादेशको एक अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको उनका वकिलले जानकारी दिएका छन्। दुई दिन सरकारी बिदा भएकाले पत्रकार आलम आइतबार जेलबाट रिहा हुने आस आफूहरुले गरेको उनका वकिलले बताएका छन्।

‘उनलाई देशको उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि हामी सो आदेशको प्रमाणित कपी लिएर रिहाइको आदेशका लागि देशको तल्लो अदालतमा पनि जानेछौं,’ उनका वकिल सारा होस्सेनलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

६३ वर्षीय पत्रकार आलमलाई देशैभर भएको विद्यार्थी आन्दोलनका दौरान अल जजिरालाई अन्तर्वार्ता दिएलगत्तै प्रोपोगान्डा र झुटा सूचना फैलाएको आशंकामा अगस्ट महिनामा पक्राउ गरिएको थियो। उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शन देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश भएको बताएका थिए । अन्तर्वार्ताकै क्रममा उनले दानवी शक्तिमा झुण्डिएको अनिर्वाचित सरकारविरुद्ध विद्यार्थीले आक्रोश पोखेको समेत बताएका थिए । पत्रकार आलमको आरोप भने सरकारले खण्डन गरिसकेको छ । बंगलादेशमा प्रख्यात फोटो पत्रकार आलमकी पत्नीले उच्च अदालतको आदेशले आफूलाई देशको न्यायालयप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सहयोग पुगेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

‘देशमा रहेको डिजिटल सुरक्षा ऐनमा रहेको अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार, फोटो पत्रकार र शैक्षिककर्मीले मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्नेछन् भन्नेमा पनि मैले विश्वास लिएको छु,’ आलम पत्नी रहनुमा अहमदले बताइन् । पत्रकार आलमलाई बंगलादेशको डिजिटल सुरक्षा ऐनकै आधारमा जेल हालिएको थियो।

उच्च अदालतले पत्रकार आलमलाई जमानतमा रिहा गर्न दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता महबुब–ई–आलमलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ । वर्तमान बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको दल अवामी लिग पार्टी सन् २००९ मा शक्तिमा आएसँगै विभिन्न आरोपबाट गुज्रिरहेको छ । सो दल र सरकारविरुद्ध गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता र विपक्षी दलका कार्यकर्ता र सरकारको विपक्षमा रहेका अधिकारकर्मीलाई गोप्य रूपमा पक्राउ वा नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । गत वर्ष कम्तीमा २५ पत्रकार र सयौं ब्लगर तथा फेसबुक प्रयोगकर्तालाई बंगलादेशमा विद्यमान रहेको आइसिटी ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरि मुद्दा चलाइएको थियो।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ १०:५५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App