२२ असार २०७७ सोमबार
अन्तर्राष्ट्रिय

सौर्य प्यानलमा अमेरिकाले गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनको उजुरी

बेइजिङ- अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करबृद्धि गर्ने योजनाकै यो एक हिस्सा हो। 

जनवरीमा घोषणा गरिएको सौर्य प्यानलको अमेरिकामा हुने आयातमा ३० प्रतिशत करबृद्धिले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको र यो डब्लुटीओको नियम विरुद्ध रहेको चीनको आरोप छ। चीनको बाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार जेनेभास्थित डब्लुटीओको कार्यालयमा मङ्गलबार नै औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ। 

जुलाईमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको चिनीया सामानमाथिको करबृद्धि भन्दा यो भिन्न हो। अमेरिकी प्रशासनको विचारमा अमेरिकी प्रविधि हात पार्न चीनले अनेक नाजायज तरिका अपनाएको छ जस्तै, प्रविधिको चोरी गर्ने वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि दबाब दिने। 

सोलार प्यानलमाथि बढाइएको कर युरोपेली मुलुकहरु, क्यानाडा, मेक्सिको र दक्षिण कोरियामाथि पनि लागू हुनेछ। यसले अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकलाई पनि चिढ्याएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई संरक्षण गर्ने सोलार प्यानलको आयातमा कर बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। 

अनुदान र अन्य अनुपयुक्त सहयोगका कारण विदेशबाट आयात हुने सोलार प्यानल अमेरिकामा सस्तो हुने गरेको अमेरिकी प्रशासनको दाबी छ। 

अमेरिकी प्रशासनले डब्लुटीओको प्रावधान अन्तर्गत नभई सन् १९७४ को अमेरिकी कानुन बमोजिम यस्ता कदमहरु अगाडि बढाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार चिनिया व्यापारिक रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता डब्लुटीओसँग पनि नरहेका कारण यस्तो कार्य गर्नुपरेको हो। 

चीनले आफूलाई डब्लुटीओको प्रावधान बमोजिम व्यापारिक प्रणाली अङ्गाल्ने राष्ट्रका रुपमा आफूलाई चित्रण गर्दछ। वासिङटनका विरुद्ध युरोपेली र अन्य सरकारसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि चीनले गरेको छ, तर चिनिया बजारमा प्रवेशका अबरोधको विषय पनि जटिल छ। 

युरोपेली युनियनले समेत बेइजिङले स्वतन्त्र–व्यापार प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चिनीया प्रविधि नीतिहरुको विरुद्धमा जुन महिनामा डब्लुटीओमा उजुरी दिएको छ। 

सौर्य प्यानलमाथिको अमेरिकी करबृद्धि नीतिले चीनले व्यापारिक चासोलाई गम्भीर रुपमा नोक्सान गरेको र डब्लुटीओका नियमहरुको कार्यान्व्यनमा प्रश्न उब्जिएको छ, चीनको बाणिज्य मन्त्रालयको भनाई छ। 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ २१:३० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App