२२ असार २०७७ सोमबार
अन्तर्राष्ट्रिय

भारतद्वारा विश्वकै ठूलो सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवासम्बन्धी योजना घोषणा

राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेको भारतीय संसद्मा बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय वृत्तमन्त्री अरुण जेट्ली । तस्बिर : एजेन्सी

नयाँ दिल्ली – भारत सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नभएका दशौं लाख जनतालाई लक्षित गर्दै एउटा महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बिमा योजना घोषणा गरेको छ ।

भारत सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य बिमा योजना संसारमै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक बिमा योजना हुनसक्ने ठानिएको छ । यस योजना ग्रामीण भेगका मतदातासमक्ष लोकप्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल भारतले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा केही बढी बजेट मात्रै सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवामा खर्च गर्ने गरेको छ, जुन विश्वमा अत्यन्तै कम हो ।
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले यस वर्षका लागि घोषणा गरेको वार्षिक बजेटमा महत्वकांक्षी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो ।

यो कार्यक्रम आगामी आम निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्नका लागि ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ । बिहीबार भारतीय संसद्मा वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले गरेको  सन् २०१८–२०१९ को बजेट भाषण भारतमा हुन लागेको आगामी आमनिर्वाचन अघिको अन्तिम बजेट हो । त्यसैले पनि यसलाई निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रमका रूपमा हेरिएको छ । वित्तमन्त्री जेट्लीले पेश गरेको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका लागिसमेत अर्बौं रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

महत्वकांक्षी स्वास्थ्य बिमा योजनाको घोषणा गरेका वृत्तमन्त्री जेट्लीले यस कार्यक्रमले १० करोडभन्दा धेरै गरिब परिवारलाई समेट्ने र प्रत्येक परिवारले वार्षिक पाँच लाख भारतीय रुपियाँ बराबर औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।संसदलाई सम्बोधन गर्दै वित्तमन्त्री जेट्लीले सरकारको लगानीमा ल्याइएको यो योजना संसारमै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा कार्यक्रम हुने बताए ।‘सरकार तीव्र र सही गतिमा देशव्यापी स्वास्थ्य पहुँच पु¥याउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

भारतको संसद्मा बिहीबार पेश गरिएको बजेट ग्रामीण किसान र ग्रामीण भेगमा बस्ने मानिसहरुको हितमा बढी लक्षित रहेको बताइए पनि मन्त्री जेट्लीले भने बजेटले अन्य क्षेत्रलाई पनि विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यसले थुप्रै रोजगारी सृजना गर्ने एवं निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । गत सातामात्रै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्वव्यापी संरक्षणवादको चुनौतीबारे सचेत पार्दै गर्दा उनका मन्त्रीले विदेशी मोबाइल र टेलिभिजनको भन्सार शुल्क बढाएका छन् ।
उक्त निर्णयले स्वदेशी कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने भारत सरकारले अपेक्षा गरेको छ । भारत सरकारको यस्तो निर्णयले एप्पल र गुगल जस्ता प्रविधिसम्बन्धी ठूला कम्पनीलाई घाटा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतमा पछिल्लो समय निर्यात, निजी लगानी र कृषि आम्दानी ओरालो लागेका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको चिन्ता बढिरहेका बेला आएको नयाँ बजेटले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान भारत सरकारले गरेको छ । भारत सरकारले बिहीबारको बजेटबाट साना तथा मझौला खालका व्यापारलाई कर घटाउन गरेको निर्णयले रोजगारीको सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि राजधानी दिल्लीमा रहेका अधिकाशं औद्योगिक मालिक खुसी नदेखिएको बताइएको छ । मध्यम वर्गीय रोजगारी व्यक्तिमाथिको लगाइएको करमा कुनै परिवर्तन नगरिनु र केही मात्रामा मात्रै सुविधा दिइनुले यस वर्षको बजेटले ती वर्ग खुसी नदेखिने भएका छन् ।

 

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ १०:३० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App