भारत- आम्दानी भन्दा बढि सम्पत्ति कमाएको र आरोपमा भारतको दक्षिणी राज्य तामिल नाडुकी सत्तारुढ पार्टीकी नेत्रृ एंव भावी मुख्य मन्त्री दावेदार शशिकलालाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहराएको छ।

सर्वोच्चले उनलाई प्रशासन समक्ष आत्मसमर्पण गर्न भनेको छ। अदालतले आम्दानी भन्दा बढी सम्पत्ति थुपारेको अभियोगमा शशिकलालाई चार वर्षको जेल सजाय तोकेको भारतीय संचार माध्यमहरुले बताएका छन्। भारतीय उच्च अदालतको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले शशिकलालाई दोषी ठहर गरेको हो। भारतीय ट्रायल अदालतका न्यायाधीश माइकल कुन्हाले आम्दानी भन्दा बढि सम्पत्ति आर्जन गरेको मामिलामा पूर्व मुख्य मन्त्री एंव दक्षिण भारतकी सुप्रसिद्ध नेतृ स्वर्गीय जे जयललितासहित शशिकलालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। तर फैसलाकाविरुद्धमा उनीहरु उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतले सफाई दिएपछि यो मुद्धा भारतको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले जे जयललिताको मृत्यु भइसकेको कारण उनलाई यस मुद्धाबाट सफाई दिएको छ भने शशिकलालाई चार वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। शशिकलासहित अन्य दुई आरोपित विएन सुधाकरन र येल्वरासीलाई पनि प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आम्दानी भन्दा बढि सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा यो मुद्धा भारतीय जनता पार्टीका तामिल नाडु अध्यक्ष सुव्रमन्यम स्वामीले दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पछि ट्विट गर्दै स्वामीले २० वर्षपछि आफ्नो जित भएको बताएका छन्। अदालतले यो फैसला गर्न १९ वर्ष लगाएको थियो।

तामिल नाडुकी मुख्य मन्त्री जे जयललितको मृत्युपछि शशिकला सत्तारुढ दल एआइएडीएमको विद्यायक दलकी नेतृ चुनिएकी थिइन्। यो भन्दा अघि उनलाई पार्टीको महासचिव पदको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो र एआइएडीएमले भावी मुख्य मन्त्रीमा समेत लगभग पक्का गरिसकेको थियो।

आफू जेल जाने भएपछि शशिकलाले आपतकालीन पार्टीको बैठक डाकेर आफ्नो विश्वासपात्र ई.के पलनीस्वामीलाई विद्यायक दलको नेता चयन गरेकी छिन्। यस अघि पन्नीरसेल्भमको ठाउँमा आफै मुख्य मन्त्री बन्नका लागि उनी विद्यायक दलको नेता चुनिएकी थिइन्। तर, विवाद बढेपछि शशिकलाले पन्नीरसेल्भमलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरेकी थिइन्। उनको निवास अगाडी ओ पन्नीरसेल्भमका समर्थकहरुले नाराबाजी गरेका थिए।

शशिकला सहित अन्य दुईलाई १०/१० करोडको जरिवाना तिर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले शशिकला ६ वर्ष सम्म निर्वाचन लड्न पाउने छैनन् भने १० वर्षसम्म कुनै राजनीतिक पदमा बस्न पाउने पनि छैनन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०४:२२ बुधबार