२४ श्रावण २०७९ मंगलबार
स्वास्थ्य

सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए अनसन बस्ने डा.केसीको चेतावनी

डा.गोविन्द केसीले सरकारले पटक पटक आफूसँग भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।  

मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कसीले पटक पटक गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै यदि कार्यन्वयन नभएमा अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।  

उनले आफू प्रदेश नं १ का हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा हाडजोर्नी र नसा सम्बन्धि नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदा त्यहाँको निम्न वर्गका नागरिकहरु साधारण रोगको उपचार सेवाबाट बन्चित रहेको बताउँदै त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र सुधारको माग गरेका छन्।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामुलक बनाउने,प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।  

यस्ता छन् मागहरु:

१. तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्कआधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्। सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधाहिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्। स्वास्थ्य चौकी देखि जिल्लार प्रदेश अस्पताल हरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजीसंस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ (लुम्विनी प्रदेश)  लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। त्यस्तै हामीसंग समझौता भए अनुरुप डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पांचथर मा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एम वी वी एस लगायतका कार्यक्रम हरु को पठन पाठन शुरु गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु मा स्नातकोत्तर तह को निशुल्क पठन पाठन को लागिचिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम (विचमाअवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोग को व्यवस्था गरियोस्।

३.बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गर्ने। सो क्रममा भ्रष्ट पदाधिकारी को पक्षमा दिएको सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर प्राथमिकताका साथ पुनरावलोकन गरी रद्द गर्न र भ्रष्टाचार को विरोधमा आवाज उठाउने चिकित्सक विरुद्ध को मुद्दा रद्द गर्ने। भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायधिस हरु लाई तुरुन्त महाभियोग लगाएर हटाई कारवाही गर्ने।

४. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

५.आपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दीअझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारवाही गरियोस्। २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षा गैर नाफामूलक हुने ऐनमा व्यवस्था गरिए वावजुद र विद्यार्थी हरुका वावुआमा महङ्गी को मारमा पिल्सिएका वेला अध्ययन शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले थप मार्कामा परेका छन्। तसर्थ सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति ले संचालन गरिएको झापाको एक अस्पतालले सम्वन्धन विना नै मेडिकल कलेज अस्पताल को लोगोमा गैरकानूनी ढंगले (ठगी) स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्दै आएकोले विलम्व आवश्यक कारवाही गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग संग माग गरिन्छ।

६.हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्ः

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामुलक बनाउने।

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरुलाई हटाउने। चिकित्सा शिक्षा मा उच्च मापदण्ड कायम गर्न र जनता र विद्यार्थी मुखि वनाउन नागरिक समाजले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक संसोधनका लागि सिफारिस गर्ने।  

७.  आयातित पेट्रोलियम पदार्थ मा निर्भरता कम गर्दै देशमै उत्पादित जलविद्युतिय उर्जाको उपयोगको लागि तुरुन्त कदम चाल्ने।

प्रकाशित: १४ असार २०७९ १७:५५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App