लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फैलँदो कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। तयारीस्वरुप सरकारले आईसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता दिँदै कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने  निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत्र मसान्तसम्म रहेको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्माले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने, कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि जिल्लागत समितिहरु गठन गर्ने लागयतका निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए।

भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेअनुरुप आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए। बैठकले अस्पतालहरुको अवस्था आवश्यकता र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा प्रदेशका बाह्र वटै जिल्लामा मन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण गरी आवश्यक तयारी अगाडी बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारमा रहेको बाह्र जना मन्त्रीहरुलाई एक/एक जिल्लाको अस्पतालहरुको अवस्था तथा स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी वस्तुस्थिति अनुगमन निरीक्षणको जिम्मा दिने निर्णय बैठकबाट गरिएको हो।

सरकारले समपूरक र  विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गरेको छ। प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक मस्यौदाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेसिक अस्पताल बुटवलको अस्पताल विकास समितिमा प्रदेश सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई हटाउने, निर्णय पनि गरेको छ। अघिल्लो सरकारले मनोनित गरेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।  

प्रकाशित: २७ पुस २०७८ ११:३४ मंगलबार