बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि आइतबार सरोकारवालाबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरान, शुद्धीकरण अभियान २०७८ र संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिको बैठकमा सहमति भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पेस हुनुका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिष्ठानका कामकारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्पन्न भएको छ भने प्रतिष्ठानमा कार्यरत उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र निर्देशकलाई गतिरोध अन्त्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।  

उपकुलपतिलाई प्राध्यापक उपाधिको प्रमााणपत्र पेस गर्न पत्राचार भइसकेको, ६ जना कार्यकारी परिषद् सदस्यले सिनेटको बैठक बोलाउन कुलपतिलाई निवेदन दिएपछि सहकुलपतिको नेतृत्वमा समिति बन्ने क्रममा रहेको, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मौजुदा कानुन संशोधन गर्न प्राडा पराशरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिको प्रतिवदेन २०७५ सार्वजनिक गरिएको, प्राडा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको नियुक्ति मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७६ सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

प्रतिष्ठानका कर्मचारीसहित स्वास्थ्यकर्मीले यसअघिको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आइतबार इमर्जेन्सी र कोभिडबाहेकको सेवा ठप्प पारेका थिए। चिकित्सक, कर्मचारी र नर्सले काम बाहिष्कार गरेपछि ओपिडी, ल्याबलगायतको सेवा प्रभावित भएको थियो। सेवा नपाएपछि उपचार गराउन अस्पताल आएका बिरामी निराश भएर फर्किएका थिए।  

धरान–१६ की ८३ वर्षीय कलावती खनाल आइतबार आँखा जँचाउन ओपिडी आएकी थिइन्। शुक्रबार ओपिडीमा जँचाएकी उनलाई डाक्टरले आइतबार फलोअपमा बोलाएका थिए। ‘हामी बुढाबुढी मान्छेलाई आउन जान दुःख भयो नि त। अस्तिकै दिन आइतबार नआउनू भनेको भए हुने,’ उनले भनिन्। मोरङको सुन्दर हरैंचाबाट नातिनीको उपचारका लागि आएकी प्रेमकुमारी राई पनि डाक्टरहरूले सेवा बहिष्कार गरेपछि निराश भई फर्किइन्। ‘आज रिपोर्ट झिक्नु थियो, त्यो काम पनि भएन,’ उनले भनिन्।

प्रतिष्ठानमा शुद्धीकरण आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समितिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएर काम ठप्प पारेको हो। गत असार १ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिले सरकारले सहमति र छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्दा दोषीहरूकै संरक्षण भइरहेको जनाएको छ। सरकारले नै सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य पारेको संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले बताए।  

‘सरकारसँग सहमति गरेको ३३ दिन भइसक्यो। डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको पनि १९ दिन बित्यो। आधा घण्टामा हुने काम पनि यतिका दिनसम्म गर्न नसकेकाले सरकारले नै सेवा बन्द गरोस् भन्ने चाहेको हो,’ डा.रिमालले भने। ‘इमर्जेन्सी र कोभिडमा सेवा दिइराखेका छौं। बिरामीहरू सम्पर्कमा आए जाँच गर्ने, टेलिफोन र अनलाइनबाट पनि सेवा दिइरहेकै छौं’, उनले थपे।

संघर्ष समितिले पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड बनाएर विज्ञ समूहबाट छनोट गर्ने, छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखिएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ। ‘तर दुवै काममा ढिलाइ भयो। तत्काल सिनेट बस्नुप¥यो र यहाँको फाइल हेर्नुप¥यो भनेर अनुरोध गरेका छौं। अहिलेका पदाधिकारी मात्र नभएर विगतका पदाधिकारी पनि दोषी छन्। यसबार छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेका छौं। यी कुराहरू भयो भने प्रतिष्ठान बाँच्न सक्छ’, रिमालले भने।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ००:५६ सोमबार