गण्डकी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग तथा सहीद परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइते, अपाङ्ग तथा सहीद परिवारको सामान्य उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यहि भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले राखेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद् बैठकले पारित गरेको थियो।

आफैपनि जनयुद्धका घाइते तथा सहीद परिवार रहेकी गुरुङले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्ने बेला पहिलो निर्णय नै घाइते, अपाङ्ग तथा सहीद परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर गरेकी थिइन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले घाइते, अपाङ्ग तथा सहीद परिवारको सामान्य उपचार प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 'उपचारका लागि भनेर मनाङ र मुस्ताङमा एक/एक लाख, अन्य ९ जिल्लामा साढे दुई/दुई लाख छुट्याएका छौं,' उनले भने, ‘त्यो भन्दा बढी पैसा जति खर्च लागेपनि त्यो खर्च प्रदेश सरकारले नै हस्पिटलहरुलाई सोधभर्ना दिन्छ।’

उपचार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने उनले बताए। ‘हाम्रो सरकारी अस्पतालमा ठूला तथा जटिल खालका समस्याको उपचार गर्ने सम्भावना कमै होला, त्यसैले यसलाई सामान्य उपचारको रुपमा मात्रै लिनुपर्छ’, उनले भने।

सरकारका प्रवक्ता खड्काले कांग्रेस, माओवादी, जसपालगायतको गठबन्धन सरकार बनेर आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उल्लेख गरेर आइसकेकाले अब त्यसकै कार्यान्वयनको थालनी गरेको बताए। ‘माओवादी साथीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो यो', उनले अगाडि थपे, ‘सम्पूर्ण उपचार भनियो भने श्रोतले धान्न नसक्ने, तर केहि न केही त गरौं न त भनेर यसलाई प्रारम्भ गरौं, त्यसपछि यसलाई थप्दै लैजाउँला भनेर अहिले सामान्य उपचार भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो’, उनले भने।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले उपचारका लागि अस्पताल जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिले तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिले गरेको सिफारिसको रेकर्डको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र मात्र ल्याए हुने बताईन्। सिफारिस भएका सबैले परिचय पत्र नपाइसकेको, प्रदेशले परिचय पत्र दिन नमिल्ने भएकाले तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिले गरेको सिफारिसको रेकर्डको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेले सिफारिस पत्रका आधारमा प्रदेशका जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्न पाइने ब्यवस्था हुनेगरी कार्यविधि बनाइएको उनले जानकारी दिईन्।

यसअघि माओवादी पटक/पटक सरकारमा पुगेपनि जनयुद्धका सहीद, बेपत्ता तथा घाइतेका लागि केही पनि नगरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो। आफूपनि घाइते र सहीद परिवारसमेत भएकाले मन्त्री बन्ने वित्तिकै गुरुङले यो विषयमा चासो राखिन्। आफ्नो कार्यकालको सुरुमै सन्देश दिनेगरी निर्णय गरेकी उनले यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेर पारित गराएकी हुन्।

प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै प्रदेशका जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता तथा सहीद परिवार खुसी भएका छन्।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७८ १४:२० शुक्रबार