भेरी अस्पताल नेपालगन्जको कोभिड वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथी कुटपिट गर्ने एमाले नेता मानबहादुर रावतसहित तीन जनालाई बाँके जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको छ।  

अदालतका न्यायाधिस श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले आइतबार जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको श्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टले नागरिकलाई जानकारी दिए। ‘जिल्ला न्यायाधिस श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले तीन जनालाई जनही ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ,’ उनले भने।

गत जेठ १३ गते राती करिव ८ बजेतिर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ दाङका कोरोना संक्रमित ५२ बर्षीय डिल्ली रावतको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालको आईसियु कक्ष तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र स्टाफ नर्सलाई लखेटी–लखेटी कुटेका थिए।  

मृतकका भाई मानबहादुर रावत, लोकराज रावत, भरत रावत लगायतको समुहले कुटपिट गर्दै घाँटी थिचेपछि चार जना स्टाफ नर्स र एक जना डाक्टरले ज्यान जोगाउन आफुहरु कोभिड आइसोलेसन वार्डको एक तला माथीबाट हाम फालेको बताउँदै आएका छन्। घटनाका मुख्य आरोपी मानबहादुर नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्।  

उनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संरक्षण गरेको आरोप छ । मानबहादुरले कोरोना संक्रमित दाई डिल्लीलाई जेठ ४ गते भेरी अस्पतालमा लगेर भर्ना गरेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार दाईलाई भर्ना गरेदेखी नै उनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ‘शंकर पोखरेलको मान्छे हुँ’ भन्दै धम्क्याउने गथ्र्ये ।  

घटनाको छानविन गर्न बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो। उक्त समितिले केही दिन अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त घटना आवेगमा भएको तर, घटनामा संलग्न ब्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

त्यसअघि अस्पतालका चिकित्सक, स्टाफ नर्स लगायतले राजनीतिक दवावमा घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ती दिन सक्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । स्वास्थ्यकर्मीको चर्को दवावपछि बाँके प्रहरीले आरोपी मानबहादुर, लोकराज र भरतविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। उक्त घटनापछि बाँके प्रहरीले भेरी अस्पतालको सुरक्षार्थ बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ।न्याय दिने अदालत नै राजनीतिक दवावमा परेर दोषीलाई धरौटीमा छाडेको बाँकेका स्वास्थ्यकर्मीको ठहर छ।  

अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिदै नेपाल नर्सिङ संघ बाँकेकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसीले आदेश न्यायोचित नभएको बताईन्। ‘अदालतको आदेश न्यायोचित नै भएन, हामी अब न्यायका लागि उच्च अदालत जान्छौं,’ उनले नागरिकसँग भनिन् ‘यो आदेशले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम गरेको हाम्रो ठहर छ।’ सम्मानित अदालतबाट यस्तो आदेश आउँछ भन्ने कल्पना नै नगरेको अध्यक्ष केसीको भनाई छ।  

प्रकाशित: ६ असार २०७८ १४:४२ आइतबार