असारे विकामा लिप्त स्थानीय तहहरु यतिबेला शिक्षा जस्तो संवेदनशीलत पिषयमा मौन प्रायः छन् । जहिल्यै जेठ असारमा विकास खर्चको चटारोमा पर्ने उनीहरु त्यहाँ हुने दृष्य वा अदृष्य खेलमा बढी  लिप्त हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्दछ । गत साल पनि गतिलोसँग पठन–पाठन हुन नसकेका विद्यालयहरुमा यो वर्ष कसरी पढाउने भन्ने बारेमा कुनै पनि स्थानीय तहहरुले छलफल समेत चलाएका छैनन् । शिक्षकहरु जागिर खाने र तलब पकाउने धुनमा छन् भने जनप्रतिनिधिहरु भौतिक विकासमा रकम खर्चिन व्यस्त छन् । स्थायी सरकारका रुपमा चिनिएको कर्मचारीतन्त्र बिल फोरफारमा व्यस्त देखिन्छन् भने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई राजनितिको काचो खिचडी पकाउन भ्याई नभ्याई छ ।

लामो समयदेखि ठप्प विद्यालय र विद्यार्थीका बारेमा छलफल समेत नचलाएको पूर्वी रोल्पाको लुङग्री गाउँपालिका शिक्षाको सवालमा अन्यौलतामा छ । ‘असार १५ गते सम्म भर्ना अभियान छ । त्यतिन्जेल हेर्छौ । भएन भने के गर्ने विकल्प खोज्ने छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्का भन्छन् ‘शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग अझै औपचारिक छलफल भएको छैन । भौतिक रुपमा कक्षा संचालन गर्न सकिएन भने केही सोच्नु पर्ला ।’ असारे विकामा व्यस्त गाउँपालिकाले आज सम्म पठनपाठनका सवालमा सामान्य छलफल समेत गरेको छैन ।  

दक्षिण रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका पनि असारे विकास मै व्यस्त छ । सो पालिकाले पनि आज सम्म शिक्षाका सवालमा कुनै छलफल गरेको छैन । ‘अहिले सम्म भर्ना लिने काम मात्र भएको छ । चाँडै गाउँशिक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछाँै ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढा भन्छन्, ‘असार १५ गते पछि पढाईलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बारेमा छलफल सुरु  गर्छौँ  ।’ अघिल्लो वर्षको अवस्था हेरेर समय मै शिक्षाका बारेमा चासो दिनु पर्ने आर्थिक अधिकारसहितका जनप्रतिनिधिहरु नाम मात्रका रहेका छन्।  

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, रोजगारी जस्ता विषयमा कोरोनाले काम गर्न नसकिएको भन्दै रुकेका स्थानीय तहहरुले जेठ असार महिनामा मोटो बिल निकाल्ने तयारी गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । रोल्पा नगरपालिका बाहेक ९ गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका सवालमा आज सम्म बृहत् छलफल गरेका छैनन् । रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले आज मात्र नगर शिक्षा समितिको बैठक बस्दै गरेको जनाएका छन् । ‘योजना बनाउँदै छौँ । वैकल्पिक कक्षाको बारेमा पनि छलफल हुनेछ । जसरी पनि पठनपाठन अगाडी बढाउने सोच बनाएका छौँ ।’ नगरले पनि आईतबार मात्र पहिलो पटक शिक्षाका सवालमा छलफल सुरु गरेको हो ।  

त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्त कुमार वलीले गत साल पनि त्यस्तै भएको बताउदै यसपाली नतिजा समयमै प्रकासन गरिएको बताए । ‘किताब आएको छ । अब केही दिनमा पठनपाठन संचालन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल सुरु हुन्छ । कसरी गर्ने विकल्पको खोजि गर्दै छाँै तर अन्यौलता चाँहि छ ।’ वली जस्तै सुनिलस्मृती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्ती कक्षा संचालन गर्ने सोचमा भए पनि शिक्षकले खोप नलगाउदै पढाउदैनाँै भन पछि के गर्ने भन्ने सोचमा छन् । ‘खोप किन्न पायौ भने खोप लगाएर पढाउने तयारी छ । रेडियो र टोल शिक्षाको बिकल्प छ । हेरौँ के हुन्छ । केही दिनमा शिक्षा समितिको बैठकबसेर निर्णय लिन्छौ ।’ परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमकान्त डागी गत वर्ष जस्तै अन्यौलता रहेको बताउछन् । यि कुनै पालिकामा आज सम्म पढाई संचालनका विषयमा कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन ।  

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई राजनितिको काचो खिचडी पकाउन भ्याई नभ्याई छ भने घर छेउको भनिएको सरकारलाई बाटो खन्न र आर्थिक लाभका योजना सकाउने ध्यान मात्र छ । यतिबेला दुर्गमका प्राय सबै विद्यालय खण्डहर जस्तै सुनसान छन् । पढ्न चाहाने र पढाई प्रति चासो भएका विद्यार्थीहरु ठूलो मानसिक तनावमा छन् । अध्ययन गर्न नपाउनुको पीडा एकातिर छ भने उनीहरु विजनेस विहिन जस्तै बनेका छन् । दुर्गममा अनलाईनको सम्भावना कम छ । रेडियो शिक्षा, टोल शिक्षा वा अन्य कुनै विधि खोज्नु पर्ने थियो तर शिक्षाका विषयमा छलफल समेत गरिएको छैन ।  

ईतिहास मा कहिल्यै शिक्षामा गतिलो लगानी नपाएको रोल्पामा शैक्षिक स्तर एकदमै कमजोर छ । रोल्पाली नेतृत्व जहिल्यै राज्य सत्ताको पहुँचमा पुगे पनि मौलिक हकका बारेमा असक्षम देखिएका छन् । कुनै पनि शैक्षिक सत्रमा गतिलो नतिजा नआउने रोल्पामा यहाँको नेतृत्व र नागरिक समाजले समेत छलफल चलाउने गर्दैनन् । विकास भनेको सडक हो भन्ने बुझेका राजनीतिका कारण शिक्षा ओझेल परेको रोल्पालाई नियाल्नेहरु बताउँछन् ।  

प्रकाशित: ६ असार २०७८ ११:२९ आइतबार