सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यो बजेट कुल बजेटको ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ। गत वर्षको तुलनामा ३२ अर्व ८ करोड रकम पर्न आउँछ।  

यो वर्ष कोभिड–१९ उपचार तथा नियन्त्रण र अस्पतालहरूको निर्माण कार्यक्रमका लागि गत वर्षभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाएको बजेट अहिलेसम्मकै धेरै भएको कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख प्रशासक डा.जागेश्वर गौतमले बताए। विगतका वर्षमा कुल बजेटको ६/७ प्रतिशतसम्म बजेट आए पनि अहिले विषम परिस्थितिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको डा. गौतमको भनाइ छ। 

तर अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बजेट पुग्न नसकेको उनको धारणा छ। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्छ, त्यो अहिले पनि अपुग छ,’ डा. गौतमले भने।  आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट कोभिड १९ को नियन्त्रणमा र स्वास्थ्य अस्पतालका भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएको अन्य कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तर भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वनीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा.विकास देवकोटाले बताए। ‘

यो बजेटलाई सकरात्मक लिनुपर्छ, यसले आउँदो चार वर्षसम्मका लागि कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि सहज बनाउँछ,’ उनले भने। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको लागि विनियोजित कार्यक्रम बजेट लागू हुने विषयमा चुनौती रहेको उनले बताए। गत वर्ष पनि विनियोजित पूर्वाधार बजेट समयमै लागु नहुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएकाले यस वर्ष सरोकारवाला पक्षले समयमै लागु गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।  

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी खोप व्यवस्थापनको लागि २६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। कोभिड १९ नियन्यण तथा व्यवस्थाथपनअन्तर्गत निःशुल्क खोप कार्यक्रम, सबै प्रयोगशालाबाट निःशुल्क कोभिड परीक्षण, १ सयभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा अक्सिजन पलान्ट जडान गर्ने, अक्सिजन ट्यांकी राख्नेलगायतका कार्यक्रम छन्।  

सवै स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुनेगरी ७० प्रकारका निःशुल्क औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। विपन्न नागरिकका लागि मुटु, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स रोग तथा १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्षमथिका जेष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचारको लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। नयाँ बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३ सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ।  

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी खोप व्यवस्थापनको लागि २६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। कोभिड १९ नियन्यण तथा व्यवस्थाथपनअन्तर्गत निःशुल्क खोप कार्यक्रम, सबै प्रयोगशालाबाट निःशुल्क कोभिड परीक्षण, १ सयभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा अक्सिजन पलान्ट जडान गर्ने, अक्सिजन ट्यांकी राख्नेलगायतका कार्यक्रम छन्।

सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा, मातृस्वास्थ्य सुधारका लागि २० जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको अवस्थाको लागि स्वास्थ्य सुविधासहितको प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने छ। विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पतिका लागि आइबिएफ सेवा विस्तार गरिनेछ।  

यसै वर्षदेखि निर्माण थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन ६ अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा सतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्‍याइएको छ भने आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गरिने बजेट कार्यक्रम छ।  

नयाँ आर्थिक वर्षमा ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने, तीनवटा प्रदेशको ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रमका लागि १ अर्व १७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। नसर्ने रोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा दिने उद्देश्यले काठमाडौंको कीर्तिपुरमा पिसाब, क्यान्सर, पाठेघर, मिर्गौला, मुटु, ग्यास्ट्रिक, श्वास–प्रश्वासलगायत रोगको उपचार हुनेगरी १५ सय शय्याको डाइग्नोस्टिक केन्द्र स्थापना गर्नको लागि बजेट विनियोन गरिएको छ।  

त्यसैगरी, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्टाइएको छ। यी कार्यक्रमबाहेक जिपी कोइराला अस्पताल, राजराजाप्रसाद अस्पताल, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर, बिपी कोइराला अस्पताल, वीर अस्पतालको दुवाकोट अस्पतालको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विदेशमा कुनै पनि परीक्षण गर्न नपठाउने गरी स्तर वृद्धि गरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी निरोगी नेपाल कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।  

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०१:४९ आइतबार