दोलखामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अटेर बिहानैदेखि विद्यालय खुलेका छन् । कोरोना भाईरसको महामारी बढ्दै गएको भन्दै सरकारले मंगलबारबाट देशैभरिका विद्यालय बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । दोलखामा भने उक्त निर्णयको अटेर गर्दै बुधबार बिहानैदेखि विद्यालय खुलेका हुन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ आफैं सहभागी बनेको दोलखाको एउटा जिल्ला स्तरीय बैठकले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अटेर गर्दै विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेपछि दोलखामा बुधबार बिहानैदेखि विद्यालय खुलेका हुन् ।  

गृहजिल्ला आएका सुचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गुरुङ आफैं सहभागी रहेको मंगलबार बेलुकीको जिल्ला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले मन्त्रीपरिषदको सोमबारको निर्णय अटेर गर्दै जिल्लाका ९ ओटै स्थानीय तहमा विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेपछि बुधबार बिहानैदेखि सदरमुकाम चरिकोट र जिल्लाका विभिन्न भागमा विद्यालय खुलेका हुन् ।  

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले देशमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै देशैभरका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अघि अति जोखिममा रहेका जिल्लाका मात्रै विद्यालय बन्द गराएको बैठकले मंगलबारबाट देशैभरका विद्यालय बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगतै छिमेकी जिल्लाहरूमा विद्यालय बन्द भएपनि मंगलबार समेत बिहानैदेखि दोलखाका विद्यालय खुलेका थिए।

दोलखाकै प्रत्यक्ष निर्वाचिन संघीय सांसद रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङ सोमबार बिहानैदेखि जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी थिए । मंगलबार बेलुकी बसेको जिल्ला स्तरीय कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गुरुङ आफैं अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । उनी पूरै समय बैठकमा बसेर फर्किएका हुन् । बैठकको शुरुमा समिति संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम जिल्लाका सबै सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनी लगतै जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईका प्रमुख शंकर बाबु श्रेष्ठले केन्द्र सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालय बन्द गर्ने सर्कुलर बैठकमा सुनाएका थिए। 

सिडिओ र इकाई प्रमुख श्रेष्ठको प्रस्ताव लगतै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डे, र केही स्थानीय तहका प्रमुखले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेपनि दोलखा जिल्लाको हकमा विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिईनुपर्ने प्रस्ताव राखे । स्रोतका अनुसार उनीहरूले जिल्लामा कोरोना संक्रमण न्युनरूपमा देखिएको, १० कक्षाको टेष्ट परिक्षा र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा परिक्षा चलिरहेकाले विद्यालय बन्द गर्नु नहुने अडान बैठकमा लिएका थिए ।  

बैठकमा जिल्लाको कोरोना संक्रमणको अवस्था बारे समेत बिफ्रीङ भएको थियो । चरिकोट अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी, एउटा गाउँपालिका कार्यालयका लेखापाललाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी स्थानीय अधिकारीहरूले बैठकमा गराएका थिए । साथै चरिकोट अस्पतालमा कार्यरत ५ कर्मचारीमा स्थानीय प्रयोगशाला मार्फत जाँच गर्दा कोरोना संक्रमण देखिए पनि स्थानीय प्रयोगशालामा बायोलोजिष्ट नरहेका कारण आधिकारिक पुष्टिका लागि उनीहरूको स्वाब धुलिखेल अस्पताल पु¥याईएको रिपोर्टीङ बैठकमा गरिएको थियो । सहभागीहरूले जोखिम अत्याधिक बढेकाले  विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरेका थिए।  

दोलखामा जोखिम बढेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एउटा आदेश मार्फत मन्दिरहरू बन्द गराउँदै भिडभाड हुने क्षेत्रहरू रोक लगाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन्। बैठकमा २ घण्टा बसेर अन्त्यमा बोलेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले केही जनप्रतिनिधिको भनाईलाई साथ दिदै विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।  बैठकका एक सहभागीका अनुसार गृह जिल्लाको एउटा जिल्ला स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन पुगेका संघीय सरकारकै प्रवक्ताले मन्त्रीपरिषदको निर्णय विपरित विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बैठकमा सोही अनुसार निर्णय गराएका थिए।  

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पाण्डेले मन्त्री गुरुङ गृह जिल्लाको अवस्था बुझ्न बैठकमा सहभागी भएको पुष्टि गरे । ‘उहाँले चासो पूर्वक गृह जिल्लाको बैठकमा बसेर हाम्रा कुरा सुन्नुभयो’ उनले मंगलबार साँझ नागरिकसंग भने – ‘हाम्रा कुरा सुनिसकेर अन्त्यमा सुझाव दिनुभयो’।  

उनले केन्द्र सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय पठाएपनि जिल्लामा संक्रमणको दर असाध्यै न्युन रहेको, विद्यालय स्तरीय र टेष्ट परिक्षा समेत चलिरहेकाले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएको सुनाए । ‘केन्द्र सरकारले ‘लङसम’मा त्यस्तो निर्णय गरेर पठायो होला’ पाण्डेले भने – ‘तर हाम्रो जिल्लामा संक्रमणको दर असाध्यै न्युन रहेका कारण स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय आफूहरूलाई दिन आग्रह गरेपछि यस्तो निर्णय गरेका हौं’ । पाण्डेले कुनै जोखिम बढे त्यसको जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुने भन्दै पन्छिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले मंगलबारको बैठकबाट  विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको सुनाए। ‘दोलखामा मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, विद्यालय काहिँ खुलेका छन भने तुरुन्तै बन्द गर्छौ’ उनले भने। मन्त्री गुरुङका प्रेस विज्ञ राजेन्द्र मानन्धरले भने मन्त्री जिल्लाको बैठकमा सहभागी भएको कुरै ईन्कार गरे । ‘संघीय सरकारको मन्त्री एउटा जिल्ला स्तरिय बैठकमा सहभागी हुने कुरै आउँदैन’ उनले भने– ‘उहाँ कुनै पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएकै छैन’ । मानन्धरले मन्त्री गुरुङ बैठकमा सहभागी नभई सुरक्षा बिफ्रीङ लिएर फर्किएको दाबी गरे।  

बैठक पछि सदरमुकामका केही निजी विद्यालयले आईतवारबाट  परीक्षा सञ्चालन गर्ने खबर विद्यार्थी मार्फत अभिभावकलाई पठाएका छन भने केहीले बुधबारबाटै विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् ।  दोलखाका स्थानीय अधिकारीहरूको विना तयारीको निर्णय पछि अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  

मन्त्री गुरुङ सोमबार दिउसो जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा एउटा वडा कार्यालय भवनको उदघाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यही उनले माओवादीका स्वर्गीय नेताको परिवारलाई एमाले प्रवेश गराएका थिए । मंगलबार दिउसो सदरमुकाम चरिकोट नजिकको जंगलमा आयोजित एमाले जिल्ला कमिटी सदस्यहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। जंगल भित्र पिक्निक पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बिच स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरिएको देखिएको थिएन्।  

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०६:१४ बुधबार