कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि परिचयपत्र अथवा कतिपय देशमा चर्चा र तयारीको अवस्थामा रहेको ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ को व्यवस्था समग्र विश्वले अवलम्बन गर्ला ? खोप लगाएका र नलगाएकालाई पहिचान गर्ने विधि र हेर्ने दृष्टिकोण के होला ? खोपलाई स्वेच्छाको विषय मात्र बनाउँदा यसले महामारी नियन्त्रणलाई के प्रभाव पार्ला भन्नेमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि चासो छ। नेपालमा खोप लगाइसकेपछि खोप सर्टिफिकेट दिने भनिएको छ तर अन्यत्र जस्तो खोप लगाएका व्यक्तिको जानकारीसहितको मोबाइल एपको विकास गरिएको छैन। नेपालमा पहिलो चरणअन्तर्गत ४ लाख ३० जनाले खोप लगाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वमान्य विधि तथा मापदण्ड नभए पनि केही देशले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको प्रमाणपत्रको तयारी गरिसकेका छन्। डेनमार्क र स्विडेन भ्याक्सिन पासपोर्टको रूपमा चिनिने डिजिटल भ्याक्सिन सर्टिफिकेट प्रणाली सुरु गर्न अन्तिम तयारीमा छन्। खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक हुने देशमा यात्रा गर्दा तथा स्वदेशमै यात्रा गर्दा यो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ।  

हवाई यात्राको पुनर्सुरुवात र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने यो अभियानअन्तर्गत फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म अनलाइन दर्ता सुरु भइसक्ने र जुन महिनासम्म समग्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसक्ने डेनमार्कका कार्यवाहक अर्थमन्त्री मोर्टेन बोड्सकोभले केही साताअघि लजएन्जलस टाइम्सलाई बताएका थिए। ‘आगामी तीनचार महिनामा एक डिजिटल कोरोना पासपोर्ट प्रयोगका लागि तयार हुनेछ। यो सुरुमा बिजनेस ट्राभलका लागि प्रयोग गरिनेछ,’ फेब्रुअरी पहिलो साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए। उनले फोन एपजस्तै हुने यसमा सम्बन्धित व्यक्तिले खोप लगाएको अथवा नलगाएको, परीक्षण भएनभएको एवं परीक्षण नतिजा तथा कोभिड–१९ संक्रमण भएनभएको भन्ने सूचना समावेश गरिने बताएका थिए। ‘हामी यस्तो व्यवस्था गर्नेमा विश्वमा पहिलो राष्ट्र हुन चाहन्छौं। यो अन्य मुलुकका लागि उदाहरण हुन सक्छ,’ उनले भनेका थिए।  

यसैगरी स्विडेनले पनि डिजिटल भ्याक्सिन सर्टिफिकेटको तयारी गरेको छ। यो दौडमा युरोपका अन्य देश साइप्रस, इस्टोनिया, ग्रिस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, इटाली, पोर्चुगल, स्लोभाकिया तथा स्पेन पनि छन्।

छिमेकी मुलुक भारतले कोरोना खोप प्रयोजनका लागि एक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। पाँच विभिन्न मोडल समावेश गरिएको उक्त ‘को–विन’ नामक एपले दुई डोज खोप लगाइसकेपछि ‘क्युआर कोडमा आधारित प्रमाणपत्र’ समेत तयार गर्नेछ। उक्त एप भारतमा यसअघि उपलब्ध रहेको ई–भिन (इलेक्ट्रोनिक्स भ्याक्सिन इन्टलिजेन्स नेटवर्क) अद्यावधिक गरिएको भर्सन रहेको र उक्त एपलाई इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी जेरुसुलम पोस्टका अनुसार इजरायल ‘कोभिड–१९ ग्रिन पासपोर्ट’ एप सञ्चालनको तयारीमा छ। खोपका दुई डोज लगाएका मानिसका लागि खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन, क्वारेन्टिन बस्नुनपर्ने गरी विदेश यात्रा गर्न र अन्य सुविधा दिने तयारी इजरायलको छ।  

त्यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र द कमन्स प्रोजेक्ट मिलेर परीक्षणको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार हुने ‘कमन पास’ व्यवस्थाको तयारीमा छन्। यो प्रविधिले व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्दै स्वास्थ्य अवस्था, पिसिआर टेस्ट तथा खोपसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनेछ। यसले कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्न सहज हुनेछ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत एक विशेषज्ञ समिति (स्मार्ट भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट वर्किङ ग्रुप) बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डिजिटल खोप सर्टिफिकेट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तयारी अघि बढाएको छ।  

त्यस्तै विश्वका विभिन्न हवाईसेवा सदस्य रहेको इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आयटा) ले अर्काे महिनादेखि सुरु हुनेगरी ‘आयटा ट्राभल पास’ विकास गर्न लागेको सिएनएनले जनाएको छ। मोबाइल एपमा व्यवस्था गरिएको उक्त पासमा कोभिड–१९ परीक्षण र खोप प्रमाणपत्र राख्न र व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। निःशुल्क हुने यो एपले क्वारेन्टिनबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोेल्न र हवाई सेवा सुचारु गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास आयटाको छ।  तर विश्वका विभिन्न देशमा फरकफरक स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली एवं परिचयपत्रको व्यवस्था सञ्चालनमा रहेको र महामारीको प्रकृति लगातार बदलिँदो क्रममा रहेकाले यस प्रकारको प्रमाणपत्र बनाउन र कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। कतिपय देशले यो व्यवस्था आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। ट्राभल तथा पर्यटन उद्योगका सम्बद्ध व्यवसायीको विश्वव्यापी संस्था ‘वल्र्ड ट्राभल एण्ड टुरिजम काउन्सिल’ ले यसप्रकारको व्यवस्था विभेदकारी हुने बताएको छ। गत महिना रोयटर्सको नेक्स्ट कन्फेरेन्समा काउन्सिलकी अध्यक्ष ग्लोरिया गुभाराले यात्रा गर्न तथा जागिर खानका लागि खोपको आवश्यकता नहुने तर्क गरेकी थिइन्।  

त्यसो त खोपको प्रभावकारिताको अनिश्चतता पनि यो विषयसँग जोडिएको छ। जनवरी १५ मा आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभिड–१९ सम्बन्धी आपत्कालीन समूह (इमरजेन्सी कमिटी अन कोभिड–१९) ले विश्वव्यापी रुपमा सीमित मात्रामा मात्र खोप उपलब्ध भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि खोपको प्रमाणपत्र आवश्यक रहने व्यवस्थालाई सिफारिस गरेन। यस्तै कतिपयले यस्तो व्यवस्थाले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको हनन हुने बताएका छन् भने अन्यले यसअघि नै विभिन्न परिचयपत्र प्रणालीको व्यवस्था रहेकोमा यसले थप बोझको सिर्जना गर्ने तर्क गरेका छन्।

नेपालको तयारी

नेपालले खोपको पहिलो डोज लगाएका मानिसका लागि नामसहितको परिचयपत्र दिएको छ। दोस्रो डोज लगाइसकेपछि त्यस्तै सामान्य परिचयपत्र दिने तयारी छ। अन्य देशमा जस्तो खोप लगाएको–नलगाएको जानकारी दिने व्यवस्था र प्रमाणपत्र सिर्जना हुने मोबाइल एपको व्यवस्था नेपालमा छैन। तर आवश्यक परे त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। मन्त्रालयको बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा प्रमुख डा. झलक गौतम विश्वका १ सयभन्दा बढी देशमा कोराना खोपको कार्यक्रम नै सुरु नभइसकेको अवस्थामा खोपसम्बन्धी परिचयपत्रको व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउन कठिन हुने बताउँछन्। ‘यो विश्वव्यापी रुपमा चर्चाको विषय छ तर कसैले पनि बाध्यकारी बनाइसकेका छैनन्,’ डा. गौतम भन्छन्।  

चिकित्सकीय हिसाबले खोप लगाउन नहुने भनेर भनिएका समूहमा रहेका सुत्केरी, सिकिस्त बिरामी, १८ वर्ष उमेरमुनिका बालबालिका, गर्भवती र विशेषखाले एलर्जी हुनेलाई कोरोना खोप लगाउन सिफारिस गरिएको छैन। तर खोप लगाउन मिल्नेले खोप लगाउन अनिच्छा देखाएमा कुनै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि छैन।  

तर संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० अथवा खोप ऐन, २०७२ मा रहेको आपत्कालीन प्रावधानअनुसार खोपलाई अनिवार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ। डा. गौतमका अनुसार नेपालमा बिफरको खोपलाई बाध्यकारी रुपमा लगाउनैपर्ने बनाइएको थियो। ‘हालसम्म नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई बाध्यकारी बनाएको छैन तर अवस्या हेरेर त्यस्तो गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भने छ,’ उनले भने।  

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कोभिड–१९ को महामारी तीव्र भएमा तथा भाइरसका नयाँ भेरियन्ट आएर समस्या थपिएमा राज्यले खोपलाई बाध्यकारी पार्न सक्ने तर्क गर्छन्। उनले तत्काल कुनै निर्णय नभए पनि सरकारले सबै परिस्थितिको सूक्ष्म हिसाबले अध्ययन गरीरहेको बताए। ‘नेपालमा कुल जनसंख्याको १ दशमलब ४८ प्रतिशतले खोप लगाएका छन्। भारतमा खोप लगउनेको सख्या १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। खोप लगाउनेको संख्या ५० र ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा कोरोना खोप सर्टिफिकेटलाई बाध्यात्मक पार्न व्यवहारिक हुन सक्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्।

अर्काेतिर मानव अधिकार र व्यक्तिगत इच्छाको विषय भनेर यो विषयलाई छाड्दा महामारी नियन्त्रण सम्भव नहुने तर्क विज्ञको छ। खोप लगाउन अनिच्छा गर्नेले खतरनाक भाइरस प्रसारणमा सहयोग गरिरहेको हुने र महामारी उग्र हुँदा पुनः लकडाउन जस्ता कठोर व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। आपसी अन्तरसम्बन्धमा रहेको समाजमा एकजनाको इच्छाले अर्कालाई समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ। खोप नलगाएको व्यक्तिले ठूलो जमघटमा सहभागी हुँदा भाइरस प्रसारण गर्न सक्छ। केटाकेटीमा कोरोना भाइरसको खास प्रभाव नदेखिए पनि खोप नलगाएका प्रौढले जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। चिकित्सकीय हिसाबले खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाबाहेक खोप लगाउन अनिच्छा गर्नेले आफू र वरपरका सबैलाई जोखिममा पार्न सक्छन्।  

त्यसो त यात्रा गर्नुअघि कुनै निश्चित खोप लगाएको प्रमाण पेस गर्नु विश्वका लागि नौलो विषय होइन। दक्षिण अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका कतिपय देशमा यात्रा गर्दा यात्रुले ‘येलो फेभर’ विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। यसैगरी हजमा सहभागी हुन इस्लामा समुदायका सदस्यले मेनेन्जाइटिसको खोप लगाएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७ ०१:५० सोमबार