स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (१०) र (२)  र दफा ६४ अनुसार नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा छिटो छरितो र मितव्ययी रुपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यविधि जारी गरेको बताएको छ।

विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतका अस्पतालहरुमा लागू गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालहरुमा समेत विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम लागू गर्ने अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको चिकित्सकीय परामर्श शूल्क र अन्य शुल्क अस्पतालको नियमित सेवा शुल्कमा बढीमा २ सय प्रतिशत सम्म लिन सक्नेछन्।

कार्यविधिअनुसार सो सेवा सञ्चालन वापत आएको रकमलाई अस्पतालको छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष खर्च कटाएर आम्दानीको २० प्रतिशत रकम अस्पताल विकास समितिमा छुट्याएर बाँकि १०० प्रतिशत मानि चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई ९० प्रतिशत र लेखा, प्रशासन,  स्टोर, काउण्टर, मेडिकल, रेकर्डर, बायोमेडिकल, सरसफाई लगायतका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७७ ०६:२७ आइतबार