सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि कोरोना खोप कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न दाताहरूलाई आह्वान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी यस्तो आह्वान गरेको हो। सरकारले १४ वर्ष उमेरसम्मका बाहेक ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई दुई वर्षभित्र खोप उपलब्ध गराउने घोषण गरिसकेको छ। खोप खरिदका लागि ४५ देखि ४८ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोप खरिदका लागि ६८ करोड रूपैयाँ विनियोजित भएको जानकारी गराएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा निकट भविष्यमा खोप बजारमा आउने प्रबल सम्भावना देखिएको भन्दै लेखिएको  

छ, ‘लक्षित समूहहरूलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन ठूलो रकम आवश्यक भएकाले दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यावसायिक, सामाजिक, परपरोकारी संस्था र फिलान्थ्रोपिक एसोसियनलाई खोप कोषमा योगदान गर्न नेपाल सरकार हार्दिक आह्वान गर्छ।’

मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खातासमेत खोलेको छ। ‘कोषमा योगदान गर्ने दाताहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै जम्मा हुने रकमको परिचालन र खर्च समीक्षा गरिनेछ,’ सूचनामा लेखिएको छ। सूचनामा कोरोना खोप कोषको आयव्यय नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणालीबमोजिम राखी त्यसको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम गरिने उल्लेख छ।  

सरकारले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्ष उमेरमाथिका मानिस, दीर्घरोगीलगायत सामाजिक दुरी कायम गर्न कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप दिने तयारी गरेको छ। हाल सरकारले खोपका लागि प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रका मानिसको विवरण संकलन गरिरहेको छ।  

विश्व स्वास्थ संगठन, सेपी र गाभीको संयुक्त प्रयासमा स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई अनुदानमा खोप उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी सरकारले खोप खरिदका लागि खोप निर्माता कम्पनी तथा विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फागुनसम्म नेपालमा खोप आउन सक्ने बताएका थिए।

प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०२:५४ बिहीबार