विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१९ को ३१ डिसेम्बर (पुस १५) मा पहिलोपटक कोभिड–१९ भाइरस प्रकोप देखिएको हो। त्यस हिसाबले बिहीबार कोभिड–१९ महामारीको १ वर्ष पूरा भएको छ। विश्वको सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावि गरेको यो महाव्याधिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र प्राकृतिक विपद् र महामारी थेग्ने हिसाबमा कति कमजोर र दयनीय रहेछ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ। देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको असमान उपस्थिति र कमजोर अवस्थाले कोभिड–१९ को प्रतिकार्यलाई प्रभावित पारेको छ। महामारीको तीव्र भएको अवस्थामा अस्पतालहरूमा शड्ढया अभाव रह्यो भने सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटर अभाव सबैभन्दा बढी खट्कियो।  

हुन त नेपालका संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि संघीय ढाँचामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई दिने राष्ट्रको दायित्व भनेर मानिएको छ। संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले गर्ने साझा कार्यभार, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपालले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीति–२०७६ ल्याइसकेको छ। जसले जोखिममा रहेका नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतासहित स्वास्थ्य उपचार उपलबध गराउने, स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउने तथा संघीय संरचनामा। तीनवटै तहको सरकारको भूमिकालाई प्रष्ट्याएको छ।

यसैगरी नेपालको सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न पनि स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमलाई कार्यसूचीमा राखिएको छ। नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मजबुत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि स्वास्थ्य संरचनाको उपस्थिति देशभर हुनपर्नेमा यो सहरी क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा एकरूपता छैन र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण र जनशक्ति अभाव छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्तिको उत्पादन र उपयोगबीच सामञ्जस्यता छैन भने पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, बढदो खाद्य असुरक्षा तथा प्राकृतिक विपद्ले विभिन्न मानवीय समस्या उत्पन्न भएका छन्।

अर्कोतिर पाँच वर्षमुनिका करिब एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका र प्रजनन उमेर समूहका महिलामा न्यून पोषण हुनु नेपालका लागि एक चुनौती रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार १५औं विकास योजनामा उल्लेख छ। यसैगरी समुदायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य बढेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यथोचित लगानी नहुनु अर्को समस्या छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रले हासिल गरेको उपलब्धिको चर्चा गर्दा नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर जस्ता सूचकमा प्रगति भएको छ भने सरदर आयु पनि बढेको छ। नेपालले यो अवधिमा कुष्ठरोग निवारण र पोलियो शून्य अवस्था सिर्जना गर्न प्रगति गरेको मानिन्छ। पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणका अनुसार २०७६ फागुनसम्म नेपालमा प्राथमिक उपचार केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म गरी कुल सात हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्था छन्। देशभर अस्पतालको संख्या १२५ छ भने शड्ढया आठ हजार १७६ छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूको कमजोर स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मंसिर तेस्रो साता देशका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुसार एकैदिन भवन शिलान्यास गरेको छ। यी अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ। अस्पताल निर्माणका लागि ५८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। हाल नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४९ तहमा अस्पताल छैनन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्नेमा नेपालमा त्यसको आधाभन्दा पनि कम छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर भएको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पहिलेदेखि रहेका चुनौतीसँगै सन् २०२० मा झेल्नुपरेको कोरोना महामारीले यो क्षेत्रका कमजोरी हटाउन अझै धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखाएको छ।

कोरोनामय २०२०

चीनबाट फैलिएको कोरोना महामारीको लपेटामा विश्वका २ सय २० देश परेका छन्। २१औं शताब्दीको पहिलो चौथाइमा सुरु भएको यो महामारीले विश्वका ८ करोडभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने १८ लाख १५ हजारजनाको मृत्यु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा चीनको बुहानबाट फर्केका एक विद्यार्थीमा गत माघ ९ मा पहिलोपटक कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहीबारसम्म नेपालमा यो भाइरसले १८ सय ५६ जनाको ज्यान लिएको छ भने २ लाख ६० हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। पछिल्ला दिनमा कोरोना मृत्युदर शून्य दशमलब ७१ प्रतिशत छ। संक्रमितको संख्या घटे पनि सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन।

कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सन् २०२० मा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले मात्र बढ्ने विश्व बैंकको अक्टुबरको एक प्रक्षेपणले जनाएको छ। तर सरकारले भने अझै पनि यो वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशत रहने बताएको छ। चालु बजेटमा भने ७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको वृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको छ।

महामारी व्यवस्थापनमा कमजोर

प्राकृतिक विपद् तथा महामारी पूर्वसूचना दिएर आउँदैन। तर सम्भावनालाई समयमै आकलन गरेर पूर्वतयारी गर्न सके सकारात्मक नतिजा मिल्छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केही प्रयास गरे पनि अवलम्बन गरेको नीतिले झन् बढाउन सहयोग गर्‍यो। चैत ११ देखि ३ महिना लामो बन्दाबन्दी गरेको नेपालले भारतबाट फर्कने आफ्नै नागरिकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भाइरस देशभर फैलियो।

सम्भावित संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमा राख्दाको अस्तव्यस्तता, संक्रमित पहिचानमा यथेष्ट परीक्षण अभाव, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाको ट्रेसिङमा भएको लापरबाही, उपचार र परीक्षणमा कहिले निःशुल्क त कहिले शुल्क भन्ने विवादास्पद निर्णयलगायत समग्र हिसाबमा नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक कार्ययोजना अभाव रहँदा महामारी बढेको ठम्याइ विज्ञको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने तथा मास्क लगाउनेजस्ता आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भएको लापरबाहीले पनि महामारीलाई फैलाउन सहयोग गर्‍यो।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा अझै पनि निश्चित औषधि बनेको छैन। संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक खोपको विकासमा भने प्रगति भएको छ। तर खोपको समानुपातिक र न्यायसंगत वितरण पेचिलो विषय बनेको छ। मंसिर चौथो साता एक विज्ञप्तिमार्फत एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम र ग्लोबल जस्टिस नाउ मिलेर गठन गरिएको खोपसम्बन्धी सञ्जाल ‘पिपुल्स भ्याक्सिन एलायन्स’ ले विश्वका धनी राष्ट्रले कोरोना खोप सञ्चय गरिरहेकाले गरिब राष्ट्रले समयमै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। एलायन्सका अनुसार नेपाललगायत निम्न आय भएका ७२ मुलुकका १० जनामध्ये एकले मात्र खोप पाउने छन्। यो सञ्जालले गरेको एक समीक्षा अनुसार प्रस्तावित खोप अनुमोदन भएमा धनी राष्ट्रले आफ्नो जनसंख्यालाई आवश्यक पर्नेभन्दा तीन गुणाभन्दा धेरै खोप सञ्चय गर्ने छन्।

त्यसो त खोपमा गरिब राष्ट्रको पनि पहुँच सुनिश्चित गर्न केही प्रयास भएका छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकाबाहेक विश्वका १ सय ७२ राष्ट्र सम्मिलित कोभ्याक्स सुविधाले विश्वका सबै देशमा छिटो, न्यायपूर्ण र समान तबरले खोप उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको छ। गाभी र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहनेतृत्वमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत ९ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग खोपले स्वीकृति प्राप्त गरेपछि उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता भइसकेको छ।

बेलायतले बुधबार अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको खोपलाई प्रयोगका लागि अनुमति दिएकोछ। सो खोप भारतको सेरम इन्सिच्युटले समेत उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालले छिटो पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी तुलनात्मक रूपमा यो खोप सस्तो छ भने सामान्य रेफ्रिजेरेटरमा सुरक्षित राख्न सकिने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यसलाई सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ। भारतको औषधिसम्बन्धी नियामक सस्थाले केहीदिनमै यो खोपलाई अनुमति दिनसक्ने भएकाले नेपालले पनि यथाशिघ्र यहाँ ल्याउने प्रयासलाई अझ सशक्त पार्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७७ ०५:२५ शुक्रबार