सरकारले कोरोना भाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोपसम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। कोरोना खोपको व्यापक प्रतीक्षा भइरहेको बेला खोपको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाको पूर्वनिर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए। ‘पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नुप-यो,’ उनले भने।

स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्ष मािथका वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीलगायत सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने सरकारी नीति रहेको डा. उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खोप वितरण गर्न दिदा यो वर्गबाहेक अन्यले पहिला खोप पाउन सक्छन्।’

सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिन सक्ने उनले बताए। सरकारले पहिलो चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सुरुमा देशको जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र त्यसपछि अत्यधिक जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा गरी कुल २० प्रतिशतलाई खोप उपलव्ध गराउने तयारी गरेको छ।

सामान्य हिसाबले पनि नेपालको कुल ३ करोड जनसंख्याको ३ प्रतिशत बराबर हुने ९ लाखजनाले प्रथम चरणमा खोप पाउनेछन भने त्यसपछि १७ प्रतिशतको हिसाबले ५१ लाख जनसंख्याले खोप पाउनेछन्। त्यसपछि बाँकीलाई यथाशक्य छिटो खोप उपलव्ध गराउन सरकार गृहकार्यमा जुटेको डा. उप्रेतीले बताए। उनले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ।’

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा आउने खोपबाहेक सरकारले ‘जी–टु–जी’ अन्तर्गत भारत सरकारसँग सीधै सम्पर्क गरेर सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्मित खोप खरिद गर्न सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले पाउने खोपको सञ्चालन, वितरण, भण्डारण तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोगको आवश्यकतासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितको पत्र सरकारले मंसिर १९ मा कोभ्याक्सलाई बुझाएकोछ। सो प्रस्तावमा नेपालले चिसो तापक्रममा खोप राख्न कोल्ड चेन व्यवस्थापनको तयारीबारे पनि थप प्रस्ट पारेको छ। ‘सातवटै प्रदेशमा माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा खोप राख्ने तयारी छ,’ डा. उपे्रतीले भने। गाभीले नेपाललाई यो खोपका लागि आवश्यक कोल्ड चेन बनाउन झन्डै ८ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। यो व्यवस्थाका लागि युनिसेफले गाभीलाई सहयोग गर्नेछ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाको खोप भारतमा उत्पादन गर्न अनुमति पाएको सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्माण गरिने खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिने भएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यसलाई सजिलै पु-याउन सकिन्छ। गत साता सेरम इन्स्टिच्युटले भारतको औषधिसम्बन्धी नियामक निकाय ‘ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया’ समक्ष अनुमोदनका लागि आवेदन दिएको छ। यो खोप कोभिड–१९ का गम्भीर बिरामीका लागि अत्यन्त सफल रहेको बताइएको छ। खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण बेलायत, ब्राजिल र भारतमा गरिएको थियो।

नेपालले अपेक्षा गरेको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जिएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका गरी तीनवटा खोप खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ। सेरमले कोभ्याक्सलाई १० करोड डोज कोरोना खोप दिने सहमति भइसकेको छ।

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा आउने खोपबाहेक सरकारले ‘जी–टु–जी’ अन्तर्गत भारत सरकारसँग सीधै सम्पर्क गरेर सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्मित खोप खरिद गर्न सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेरमको खोप प्रतिडोज १० डलर पर्ने गरी नेपाल भिœयाउन चलखेल भएको बताए। उनले भने, ‘यसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ।’ सेरमद्वारा निर्मित कोरोना खोेपको मूल्य भारतमा ३ देखि ४ अमेरिकी डलर तोकिएको छ।

‘कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र सुशासन संवेदनशील विषय हो। यसमा हेलचक्र्याइँ गर्न मिल्दैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन। उनले खोप खरिदमा सरकारले ५ वटा प्राथमिक आधार तय गरेको बताए। चाहिएजति खोप उपलब्ध गराउन सक्ने, तुलनात्मक रुपमा सस्तो, नियामक निकायले अनुमति दिएको, जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यस देशमा लगाइएको र २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने खोप हुुनपर्ने आधार तोकिएका छन्। खोप खरिदको विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए। आइतबार नै स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कोरोना खोपलगायत कोभिड–१९ सन्दर्भमा भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका छन्।

यसअघि सरकारले कोरोना खोप खरिदका लागि अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ। कोरोना खोप तथा औषधि खरिद गर्न सहजीकरण गर्ने विधेयक पनि राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ । सरकारले १५ वर्षसम्मका बालबालिकाबाहेकका ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई दुई वर्षमा खोपको व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य लिएको छ ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ००:५४ सोमबार