कोरोना परीक्षण गराउनेमध्ये धेरै प्रतिशतमा संक्रमण देखिनुले अझै धेरै संक्रमित छुटेको हुन सक्ने दाबी विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरूको छ । नेपालमा कुल परीक्षण गराएकामध्ये २० प्रतिशत हाराहारीमा संक्रमण भेटिएको छ । मुलुकभरि आइतबार ८ हजार ३२ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा १६ सय ६९ संक्रमित भेटिए । पोजिटिभिटी दरका हिसाबले यो २०.७ प्रतिशत हो ।

‘उच्च पोजिटिभिटी दरले हामीले धेरै संक्रमितलाई परीक्षणमा छुटाइरहेको भन्ने देखाउँछ,’ नयाँ दिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ) को पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका इम्युनाइजेसन तथा खोप विकास हेर्ने प्राविधिक अधिकृत डा. सुधीर खनालले भने । तर नीतिगत परिवर्तनका लागि यो दर मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि कुल परीक्षण संख्या, कति छिटो परीक्षण गरिएको छ भन्ने कुरा, समग्र परीक्षण रणनीति, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको क्षमताजस्ता विषय महŒवपूर्ण हुन्छन्,’ कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न गठित ‘साइन्टिस्ट नेपाल’ नामक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्मले आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ खोपको विकासका चुनौती तथा अवसर’ विषयक अन्तक्र्रियामा डा. खनालले भने ।  

विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस खोपको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको उनले बताए । ‘तर खोपले भाइरसको निगरानी, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता, सम्पर्कमा आएकाको खोजी, आनीबानीमा परिवर्तन, मास्कको प्रयोग तथा हातको पर्याप्त सेनिटाइजेसनलगायत गैरऔषधिको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्दैन,’ उनले भने । डब्लुएचओको महामारी निगरानीको मानक अर्थात् ‘स्टान्डर्ड कम्प्रिहेन्सिभ सर्भिलेन्स’ अनुसार प्रतिसाता एक हजार जनसंख्यामा एक संक्रमितको परीक्षण हुनुपर्ने उनले बताए । सार्वजनिक जीवन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवस्थामा गरिएको निगरानी (लकडाउन) खुकुलो पार्दा कम्तीमा पछिल्ला दुई साता कुल परीक्षण गरिएको जनसंख्याको ५ प्रतिशतमा मात्र पोजिटिभ भेटिएको हुनुपर्ने डब्लुुएचओको सिफारिस रहेको उनले जानकारी दिए ।  

कोरोना भाइरसका कारण आइतबारसम्म नेपालमा १३ सय २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १९ हजार ९ सय ६३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । पछिल्ला दिनमा मृत्युदर बढ्दो क्रममा छ । ‘जहाँ पोजिटिभिटी दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यस्ता स्थानमा माइक्रो प्लानिङ गरेर महामारी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ,’ खनालले आइतबार नागरिकसँग भने ।

जहाँ पोजिटिभिटी दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यस्ता स्थानमा माइक्रो प्लानिङ गरेर महामारी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
–डा. सुधीर खनाल, डब्लुएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहसंयोजनमा महामारीमा खोपको वितरण योजनालाई न्यायपूर्ण बनाउन खोपसम्बन्धी स्थापना गरिएको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाभी) अन्तर्गत नेपालसहित निम्न तथा निम्नमध्यम आय भएका राष्ट्रलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ । यो सञ्जालमा सहभागी ९२ देशलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ७६ धनी राष्ट्रले गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन, सेपी र गाभीले स्थापना गरेको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत कुनै पनि राष्ट्रको सुरुमा ३ प्रतिशत र पछि १७ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ । खोप विकास हुनेबित्तिकै कोभ्याक्समा सहभागी सबै देशको समान पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ । कुनै देशले पर्याप्त मात्रामा पाउने र कुनै देशले नपाउने स्थिति नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कोभ्याक्सले २०२१ को अन्तिमसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप २ अर्ब डोज खरिद गरी आपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म तीनवटा खोप निर्मातासँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्यसँग छिट्टै हुने तयारी रहेको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सम्झौता भइसकेकोमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जिएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका खोप छन् ।  

सोही अन्तक्र्रियामा डब्लुएचओको दक्षिण तथा पूर्वी एसिया कार्यालयका सल्लाहकार डा. ज्ञानेन्द्र गंगोलले सामूहिक संकटको निवारणका लागि विभिन्न देशका सरकार, उद्योग तथा वैज्ञानिक समुदायको अभूतपूर्व सहकार्यले खोपको विकासमा तीव्रता आएको बताए । प्रत्येक मानिस सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘कम्तीमा अबको एक वर्षसम्म मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा तथा नियमित हात धुनेजस्ता काम निरन्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  

उनले सबैभन्दा पहिला जोखिममा रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा संलग्न, ६५ वर्षभन्दा माथिका र स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या देखिएको ६५ वर्षका मुनिकालाई खोप उपलब्ध गराइने पनि बताए । नेपालका सन्दर्भ जनसंख्यागत हिसाबले अन्य देशमा कायम गरिएको ६५ वर्षको सीमालाई ५५ वर्षमा कायम गरिएको छ । गंगोलले खोपको अनुमोदन तथा लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि पनि चौथो चरणको निगरानी जारी रहने बताए । ‘खोपले प्रतिकूल असर गरे÷नगरेको र खोपको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने देखाउँछ ।’ उनले कोभिड–१९ का कारण विश्वलाई ११ दशमलव ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक घाटा भएको पनि बताए ।  

हाल १० बटा खोप तेस्रो चरणको परिक्षण चरणमा रहेकोमा ३ वटाले आफ्नो प्रभावकारिताको अन्तरिम नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । जसअन्तर्गत अमेरिकी खोप मोर्डना ९४ दशमलव ६ प्रतिशत, जर्मन कम्पनीसँगको सहकार्यमा फाइजरले बनाएकाको खोप ९४ प्रतिशत र रुसी खोप ‘स्पुतनिक–भी’ ९० प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ । फाइजरले आपत्कालीन प्रयोग अनुमतिका लागि अमेरिकाका नियमनकारी निकाय ‘एफडिए’ सँग शुक्रबार अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसो त कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म विश्वमा २ सय १० थरी खोप विकासका विभिन्न चरणमा छन् भने मानवीय परीक्षणको चरणमा ४८ खोप छन् ।

‘खोपमा यति छिटो अनुसन्धान र विकास इतिहासमा पहिलोपटक भएको छ,’ डब्लुएचओका सल्लाहकार डा. गंगोल भन्छन् । तर हाल विकास भइरहेका खोपले दिने सुरक्षा कति समयसम्म कायम रहन्छ तथा विभिन्न जनसंख्यामा यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने महŒवपूर्ण रहेको तर्क उनको छ । महामारी नियन्त्रणमा एकल प्रयास सफल नहुने चर्चा गर्दा उनी भन्छन्, ‘यसमा हामी सबैका भूमिका अहं छ र समग्र समाज एकबद्ध हुनुपर्छ ।’

नेपालले कोरोना खोपको खरिदका लागि अर्थ, स्वास्थ्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ भने कोरोना खोप तथा औषधि खरिद गर्न सहजीकरण गर्न विधेयक पनि गत साता राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ । यसैगरी डब्लुएचओ तथा युनिसेफका विशेषज्ञहरू सम्मिलित कोभिड–१९ सल्लाहकार समूह खोप वितरण योजनामा संलग्न छन् । कोभ्याक्स र डब्लुएचओका सेज निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि संसाधन परिचालन योजनालाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन् ।  

नेपाल सरकारले १४ वर्षसम्मका बालबालिका बाहेकको कुल ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आगामी दुई वर्षमा खोपको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोरोना खोप आवश्यक पर्ने कुल ७२ प्रतिशत जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतलाई कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत, २० प्रतिशतलाई नेपाल सरकार आफैंले खरिद गर्ने र बाँकी ३२ प्रतिशत खोप अन्य दातृ निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक तयारी रहेको छ । यसैगरी कोभिड–१९ खोपलाई अत्यधिक चिसोमा राख्नुपर्ने भएकाले पनि त्यसको तयारी भइरहेको छ । स्वास्थ मन्त्रालयका अधिकारीले कुनै पनि खोपले आपत्कालीन प्रयोग अनुमति प्राप्त गर्नासाथ नेपालमा आयात गर्ने गृहकार्य भइरहेको र मार्चसम्ममा खोप नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने बताएका छन् । ‘डब्लुएचओले आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिनासाथ नेपालमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयासमा हामी जुटेका छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘मार्चसम्म नेपालमा सीमित मात्रामा खोप उपलब्ध हुन सक्छ ।’

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ ०१:१४ सोमबार