आपत्कालीन अवस्थामा कोरोना संक्रमितमा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको रेमडेसिभिर औषधिको कालोबजारी भएको पाइएको छ।औषधि व्यवस्था विभागबाट रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति पाएकै संस्थाबाट कालोबजारी भएको भेटिएको छ।यसबारे छानबिन गर्न गठित समितिले रेमडेसिभिरको दुरूपयोग तथा कालोबजारी भएको औंल्याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई बुझाइसकेको छ।समितिको सदस्यमा डा. रमेश खरेल र मन्त्रालयकै अर्का कर्मचारी पानबहादुर क्षेत्री थिए।स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेमडेसिभिर दुरूपयोग भएको गुनासो आएपछि छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवस्था विभागबाट आयात गर्न अनुमति पाएका आयातकर्ताले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग समन्वय नगरी औषधिको दुरूपयोग गरेको औंल्याएको छ।आयातकर्ताले परिषद्ले अनुसन्धान गर्न अनुमति नै नदिएका स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि दिएर कालोबजारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।‘कतिपय स्वास्थ्यसंस्थामा परिषद्को अनुमतिबेगर नै रेमडेसिभिर वितरण गरेको पाइयो।औषधि प्रयोग गरिएका बिरामीमा केकस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने खुलेन र ती संस्थाले बिरामीलाई औषधि निःशुल्क दिए भन्ने कुनै आधार देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औषधि व्यवस्था विभागले साउन ३१ गते यती फर्मा, सिनर्जी ओभर्सिज, भियोभिस लाइफ साइसेन्सलाई र हाम्रो मेडिसिनलाई रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।औषधि पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी भइरहेको छ।स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्रोतका अनुसार पर्याप्त अनुगमन नहुँदा आयातकर्ता कम्पनीबाट कालोबजारी भएकाले छानबिन समिति बनाइएको हो।

‘आयातमा सिन्डिकेट देखियो, मन्त्रालयको कुरा विभागले नमानेको अवस्थामा अनुगमन पनि पर्याप्त भएन।गुनासाहरू धेरै आए।त्यसकारण छानबिन समिति बनाइएको हो।प्रतिवेदन आइसकेको छ।अब त्यसउपर कारबाही अघि बढ्छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ ।

स्रोतले प्रतिवेदनलाई औंल्याउँदै दिएको सूचनाअनुसार अनुदानमा आएको र व्यापारीले आयात गरी ल्याएको औषधिसमेत दुरूपयोग भएको छ।प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेमडेसिभिरबारे अनुसन्धान गर्न ४४ वटा स्वास्थ्यसंस्थालाई अनुमति दिएको भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले परिषद्को स्वीकृतिबिनै १६ वटा संस्थालाई प्रयोगका लागि पठाएको थियो।आयात गरिएको र अनुदानमा प्राप्त गरी १३ हजार ३ सय ९४ भायल रेमडेसिभिर मध्ये ९ सय ३२ भायल अनुमति नपाएका स्वास्थ्यसंस्थाले प्रयोग गरेका थिए। ती स्वास्थ्यसंस्थाले औषधि लगेर बिरामीलाई बेचेको आशंका छानबिन समितिले गरेको छ।ती स्वास्थ्यसंस्थाले कसकसलाई औषधि प्रयोग गरे भन्ने खुलेको छैन।९ वटा अस्पतालले रेमडेसिभिर प्रयोग भएका बिरामीको नाम, ठेगानालगायतको विवरणसमेत बुझाएका छैनन्।‘विवरण उपलब्ध नगराउनेमा अल्का अस्पताल, बि एन्ड बी अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल अस्पताल र नर्भिक अस्पताल रहेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले एक भायल रेमडिसिभिरको मूल्य ५ हजार ६ सय रूपैयाँ पर्छ।तर कालोबजारी गरी सर्वसाधारणबाट ३०–४० हजारसम्म असुल्ने गरिएको छ ।

सरकारले रेमडिसिभिरको आयात खुला गर्न दिएको निर्देशन औषधि व्यवस्था विभागले टेरेको छैन।स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते नै औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्रचार गरी रेमडेसिभिरको आयात तुरुन्त खुला गर्न निर्देशन दिएको थियो।विभागले भने पुरानै कम्पनीहरूलाई मात्रै आयात अनुमति दिएर सिन्डिकेट गरिरहेको छ।विभागबाट अनुमति पाएका चार कम्पनीले पाँच हजार चार सय रूपैयाँ प्रतिभायलको दरले रेमडिसिभिर सरकारलाई आपूर्ति गरिरहेका छन्।तीबाहेकका केही कम्पनीले पाँच हजार दुई सय रूपैयाँमै औषधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखे पनि विभागले उनीहरूलाई आयात गर्ने अनुमति दिएको छैन ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७७ ०१:३२ आइतबार