१० कार्तिक २०७७ सोमबार
स्वास्थ्य

सरकारले टेरेन सर्वोच्चको परमादेशः कोरोना परीक्षण गर्न अझैंपनि शुल्क तिर्नुपर्ने

मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख नरेश खड्काले आफूसहित बिरामी परेका कार्यालयका ६ जना कर्मचारीलाई कोरोना आशंका गरे। एक हप्ताअघि कार्यालयका एकजना कर्मचारी बिरामी परेपछि कार्यालयका ६ जना कर्मचारीलाई देखिएको बिरामीको लक्षण कोरोना जस्तै भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ‘म सहित कार्यालयमा कार्यरत ६ जना कर्मचारी बिरामी छौँ, हामीहरुलाई कोरोना भएको आशंका छ, परीक्षण भए हामी सय प्रतिशत कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनेछौँ।’ 

कोरोना परीक्षणका लागि उनले स्थानीय सरकारसंग अनुरोध गरे, तर स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले निःशुल्क परीक्षण रोकेको भनिदियो। सशुल्क परीक्षण मात्रै बिकल्प रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले जवाफ दिएपछि कार्यालयका कसैको पनि अहिले कोरोना परिक्षण भएको छैन। सेवाग्रहीको अधिक चाप रहने मालपोतका उनै बिरामी कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। ‘ज्वरो आउने, रुघा लाग्ने, घाँटीमा समस्या, पखाला लगाएतका समस्याले हामीहरु हप्ता दिन अघि देखि सताईएका छौँ, हामीहरुलाई कोरोना भएको आशंका छ,’ उनले भने ‘तर परीक्षण नहुने भनियो, हामीहरु यहि बिरामी अवस्थामै काम गरिरहेका छौँ।’ आँफूहरुलाई कोरोना भए अन्य कर्मचारी लगाएत सेवाग्राहीहरु समेतलाई संक्रमणको खतरा रहेको भन्दै उनले भने ‘न हामीहरुको कोरोना परिक्षण हुन्छ, नत कार्यालय बन्द गरेर घरमा बस्नै मिल्छ।’  

घोराही १८ का बिनोद पोख्रेल र उनकी श्रीमती कमलाले दुई पटक कोरोना परीक्षण गराईसके। उनीहरु दुबै जनालाई दुबै परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल होम आईसोलेसनमा रहेका उनिहरुले दुबै पटक निःशुल्क कोरोना परीक्षण सेवा पाएनन्। सशुल्क कोरोना परिक्षण गराएका उनिहरुले तेस्रो पटक पुनः सशुल्कै परीक्षण गर्नु निर्विकल्प जस्तै छ। ‘सरकारसंग जति हारगुहार गर्दापनि निःशुल्क परीक्षण नभएपछि सशुल्क परीक्षण गर्नु बाध्यता बन्यो,’ उनका छोरा बिक्रम पोख्रेलले भने ‘अब तेस्रो पटक पनि सशुल्क परीक्षणनै निर्विकल्प नै हो।’

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा परामादेश जारी गरिसकेको भएपनि सरकारले भने सर्वोच्चकै आदेशलाई अटेर गरिरहेको छ। ३० भदौदेखि निःशुल्क परीक्षण बन्द गरेको सरकारले अहिले पनि कोरोना परीक्षणमा लगाएको शुल्क हटाएको छैन। ‘सर्वोच्चले कोरोनालाई सरुवा रोग भएकाले यसको परीक्षणमा शुल्क नलिन परमादेश जारी गरिसकेको छ,’ बिक्रमले भने ‘तर हामीहरुले शुल्क तिर्नु परिरहेको छ।’

जनस्वास्थ्यसेवा ऐन २०७५ को दफा ३ ,(४) (ग) ले सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मौलिक हक भएपनि सरुवा रोग प्रमाणित भैसकेको भन्दै कोरोना जाँचमा शुल्क लिईनु गैरकानुनी दाबी गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले २८ भदौमा सरकारका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै १५ असोजमा कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो। ‘कोरोना सरुवा रोग हो, सर्वसाधारणले यसको उपचार निःशुल्क पाउनु पर्ने मौलिक हक हो,’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने ‘हामीहरुले सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिईरहेको आपराधिक कार्यको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका हौँ, सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा अन्तिम फैसला गरिसकेको छ।’  

कोरोनाको पिसिआर जाँच निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा ‘कोभिड सरुवा रोग हो भनि स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने’ उल्लेख छ। यसैगरि कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र यो पूर्णरुपमा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर स्थानीय सरकार मार्फत यसअघि हुँदै आएको कोरोना परीक्षणको काम भने ‘उपल्लो सरकारको आदेश’ भन्दै स्वाब संकलन पूर्ण रुपमै बन्द गरिएको छ। ‘लक्षणविहीनहरुलाई कोरोना परीक्षण नगर्नु भन्ने संघीय सरकारको निर्देशनलाई टेकेर स्वाब संकलनको काम रोकेका हौँ,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भनेका थिए ‘कसैको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि गर्न भनेकाले त्यो पनि रोक्यौँ।’ यसैगरि कोरोना परीक्षण बापत शुल्क लिन पाउनु पर्ने गरि सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको त्रुटिपूर्ण जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ सच्याउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। 

यो नियमावलीमा सरकारले सरुवा रोगको सूचिमा अन्य रोगहरुलाई राखेको भएपनि कोभिड १९ लाई भने राखेको थिएन। ‘अन्य सरुवा रोगहरुलाई मात्रै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा सरकारले समावेश गर्यो, तर कोरोनालाई समावेश गरेन,’ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने ‘कोरोना परीक्षणबाट शुल्क असुल्ने गरि सरकारले गरेको यो निकै गलत काम थियो।’ यसैगरि बैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा प्रयोजनमा समेत कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन नपाउने गरि सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ।  

सर्वोच्चले १५ असोजमा परमादेश जारी गरेको भएपनि कोरोना परीक्षण निःशुल्क हुने छाँटकाँट अहिले सम्म देखिएको छैन। गत ३० भदौदेखि निःशुल्क परीक्षण रोकिएसंगै जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। समाजमा यसको संक्रमणको त्रास झनै बढेको छ। ‘निःशुल्क परीक्षण बन्द भएपछि समाज कोरोनाबाट थप असुरक्षित बनेको छ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन कमल चन्दले भने ‘परीक्षण नभएपछि संक्रमितहरु समेत समाज खुलेआम घुलमिल भैरहेका छन्।’ अहिले कोरोना परीक्षण सशुल्क अनिवार्य भएकाले अत्यावश्यक कामका लागि र बिरामीहरुले मात्रै परीक्षण गराउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ २०:३५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App