१० कार्तिक २०७७ सोमबार
स्वास्थ्य

गम्भीर बिरामी बढ्दै जाँदा ‘रेम्डेसिभिर’ अभाव

फाइल तस्वीर

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का गम्भीर बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै गर्दा तिनीहरूको अस्पताल बसाइ कम गर्न सहयोगी मानिएको तथा पछिल्ला दिनमा त्यस्ता बिरामीको उपचारमा लोकप्रिय बन्दै गएको औषधि ‘रेम्डेसिभिर’ को अभाव देखिएको छ। परीक्षणका क्रममा रहेको यो औषधिको माग नेपालमा बढ्दो छ। तर यसको आपूर्तिको स्थिति अत्यन्त कमजोर बनेको छ। यो औषधि समयमै आयात गर्न सम्म्बन्धित सरकारी निकाय तथा निजी आयातकर्ता असफल देखिएका छन्।

औषधि विभागले पहिलो चरणमा डेढ महिनाअघि निजी आयातकर्तालाई यो औषधि ६ हजार भायल आयात गर्न अनुमित दिएको थियो। यसको अभाव बढेसँगै गत शनिबार थप ६ हजार भायल आयात गर्न अनुमति दिएको छ। तर त्यो औषधि नेपाल आइपुग्न केही साता लाग्ने देखिएको छ। निजी कम्पनीले यसअघि आयात गरेको ६ हजार भायलबाहेक नेपाल स्वास्थ्यय अनुसन्धान परिषद्ले अनुदानमा प्राप्त गरेको ७ हजार भायल तोकिएका अस्पतालहरूमा वितरण भइसकेको छ। यसरी कुल १३ हजार भाइल औषधि नेपालमा औपचारिक रूपमा आएको देखिन्छ। एकजनालाई न्यूनतम ६ भायलको हिसाबले पनि २ हजारभन्दा बढी बिरामीले यो औषधि प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। सामान्यतः एक बिरामीलाई अवस्था हेरेर ६ देखि ११ डोज भायल औषधि दिनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीअनुसार मूल्य फरक भए पनि नेपालमा एक भायल औषधिको मूल्य ६ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँ पर्छ। नसामा इन्जेक्सनमार्फत दिइने सय मिलीग्रामको औषधिलाई एक भायल भनिन्छ।

कोसी अस्पताल कोभिड–१९ सेन्टरका संयोजक डा. दीपक सिग्देल सरकारद्वारा सो अस्पताललाई प्राप्त सय भायल रेम्डेसिभिर खपत भइसकेको र अस्पतालमा १० बिरामीलाई यो औषधि चलाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन्। सो अस्पतालमा कुल १६ जनामा यो औषधिको प्रयोग भएकोमा १३ बिरामीलाई राम्रो गरेको र तीनजनाको भने मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए। ‘आवश्यकता र मागअनुसार यो औषधि उपलब्ध छैन,’ उनी भन्छन्। यसैगरी चितवन मेडिकल कलेजका छातीरोग तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. शीतल अधिकारी सो अस्पतालमा १६ वटै सघन उपचार कक्षका शड्ढयामा रहेका बिरामीलाई यो औषधि आवश्यक रहे पनि उपलब्ध नभएको गुनासो गर्छन्।

नेपालको हालको औषधि ऐनमा ‘इमर्जेन्सी अथोराइजेसन’ को प्रावधान नभएका कारण यो औषधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भनेर आयात गरिएको छ। यो औषधिलाई निर्बाध आयात गर्न रहेका कानुनी अड्चन फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लाने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘बिरामीले आवश्यक मात्रामा समयमै यो औषधि पाएका छैनन् र परीक्षणका क्रममा रहेका कारण यसको प्रयोगमा प्रक्रियागत झन्झट पनि छ,’ उनी भन्छन्। सम्बन्धित अस्पतालले यो औषधि प्रयोग गर्ने क्रममा तीन थान फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ र बिरामीको स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने हुन्छ। यो औषधि कोरोना भाइरस रोगका उपचारमा ‘रामबाण’ नभए पनि बिरामीलाई छिटो निको गर्न र अस्पताल बसाइलाई छोट्याउन सहयोगी बनेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सकले औषधि प्रयोगका आवश्यक तथ्यांक अस्पतालले नदिएको भनेर गत शुक्रबार र शनिबार नेपाल स्वास्थ्यय अनुसन्धान परिषद्ले औषधि आपूर्ति रोकेको बताए। तर पछि बिरामी तथा अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्यय मन्त्रालयमा गुनासो गरेपछि सो औषधि उपलब्ध गराइएको बताए। हाल शिक्षण अस्पतालमा २० जना कोरोना संक्रमित सघन उपचार कक्षमा उपचाररत छन्। उनले नेपाल स्वास्थ्यय अनुसन्धान परिषद्ले अनुदान प्राप्त गरेको ७ हजार भाइल औषधि वितरणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग पनि गरे। परीक्षणका क्रममा रहेकाले यो औषधि बजारमा किन्न पाइन्न। निजी फर्मले आयात गरेको औषधि परिषद्ले तोकेको अस्पताललाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ र सोको जानकारी विभाग र परिषद्लाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

बुधबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३६ हजार नाघेको छ। कुल संक्रमितको लगभग ५ प्रतिशतमा गम्भीर लक्षण हुन सक्ने सम्भावनाका हिसाबले पनि अनुमानित १८ सय बिरामीलाई यो औषधिको प्रयोग आवश्यक हुने देखिन्छ। हाल आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गरिरहेको बिरामीको संख्या अनुमान गरिएभन्दा धेरै कम छ। बुधबारसम्म देशभर कुल ३ सय ५ जना आइसियुमा र ७० जना भेन्टिलेटरमा कोरोनाका बिरामी उपचाररत छन्। पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका नभई मध्यमखाले लक्षण भएका बिरामीलाई पनि यो औषधि प्रयोग गरिएका र त्यसै कारणले औषधिको अभाव भएको हुन सक्ने बताइएको छ। यसैगरी सरकारी तवरमा उपलब्ध गराइएका औषधिका डोजको पनि कालोबजारी भएको हुन सक्ने आशंका स्वयं सरकारी अधिकारीहरूको छ।

‘यो अझै पनि क्लिनिकल परीक्षणमा छ। रोगको उपचारमा अन्य मेहनत र औषधि आवश्यक पर्छ,’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. नारायणप्रसाद ढकाल भन्छन्। उपचारका क्रममा चिकित्सकले सुरुमै धमाधम यसको उपयोग गर्दा यसको अभाव बढेकाले यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

नेपाल स्वास्थ्यअनुसन्धान परिषद्ले हालसम्म वितरण गरेको ७ हजार भायलमध्ये ७ सयको मात्र तथ्यांक प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै सो परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न अस्पताललाई वितरण गरिएको औषधि उपयोगको तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए। ‘सरकारी तथा निजी अस्पताले प्राप्त गरेका औषधिको विवरण सही रूपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

नेपालको हालको औषधि ऐनमा ‘इमर्जेन्सी अथोराइजेसन’ को प्रावधान नभएका कारण यो औषधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भनेर आयात गरिएको छ। यो औषधिलाई निर्बाध आयात गर्न रहेका कानुनी अड्चन फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लाने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। डा. ज्ञवालीले नेपालमा यो औषधिको प्रारम्भिक नजिजा राम्रो देखिएको र बिहीबार अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गरिने बताए।

कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले संक्रमण तीव्र गतिको अनुपातमा सम्भावित औषधिको आपूर्ति पनि त्यही तीव्रतामा सुनिश्च हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बिरामीको जीवनरक्षाका लागि उपयोगी हुन सक्ने र अन्य औषधिको विकल्प नभएको वर्तमान अवस्थामा यो औषधिको आपूर्ति टुक्राटुक्रामा गर्नुभन्दा ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ।

यो औषधिको आयातमा विभागले लचिलोपना देखाउनुपर्नेमा नारायणी केन्द्रीय अस्पताल वीरगन्जका फिजिसियन तथा यसअघि अस्पतालको कोभिड इन्चार्ज भएर काम गरेका डा. निरज सिंह जोड दिन्छन्। उनी वीरगन्जमा रोगीको संख्या घटेकाले हाल बाबा कोभिड अस्पतालमा मात्र कोभिड बिरामीको उपचार भइरहेको र आइसियुमा रहेका बिरामीको संख्या आधा दर्जन रहेकाले वीरगन्जमा यो औषधिको खास अभाव नरहेको बताउँछन्। ‘वीरगन्जमा महामारी उत्सर्गमा रहेका बेला यो औषधि बेरोकटोक उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल र सम्बन्धित निकायमा मैले आवाज उठाएको थिएँ,’ उनी भन्छन्।

ह्याम्स अस्पतालका जनस्वास्थ्ययविद् तथा चिकित्सक डा. किरणराज पाण्डे यो औषधिको सहज आपूर्तिका लागि रहेका प्रशासनिक तथा कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठान्छन्। यो औषधिको अध्ययनमा समावेश नभएका अस्पतालले यसको प्रयोग गर्न नपाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘अभावको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस निर्णय र प्रयासको खाँचो छ।’ चितवन मेडिकल कलेजका डा. अधिकारी यसको सहज आपूर्तिमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालका चिकित्सक थप्छन्, ‘महामारीको अवस्थामा यो औषधिको ५० हजार भायल व्यवस्था गर्नुपर्छ। परीक्षण र प्रक्रियागत झन्झट भनेर जनस्वास्थ्ययसँग खेलवाड गर्न मिल्दैन।’

कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेम्डेसिभिरका आयात गर्न तीन औषधि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले दोस्रो चरणको आयात गर्न शनिबार अनुमति पाएका हुन्। औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनी सिप्ला, हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड र माइलन कम्पनीद्वारा निर्माण भएका विभिन्न ब्रान्डका रेम्डेसिभिर औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको हो।

‘हामीले क्लिनिकल अध्ययनका लागि आयातको अनुमति दिएका हौं। यसको प्रयोग चिकित्सकको निगरानी र बिरामीको स्वीकृतिमा हुनुपर्छ,’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले भने। उनले यसको प्रयोगको रिपोर्ट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र विभागलाई बुझाउनुपर्ने बताए। यो औषधिलाई कोभिड–१९ का उपचारका लागि अमेरिकाका फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले पनि अनुमति दिएको छ। यसैगरी युरोप र पछिल्ला दिनमा जापान, ताइवान र सिंगापुरका नियमन निकायले पनि यसको प्रयोगलाई अनुमति दिएका छन्।

भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी सिप्लाले निर्माण गरेको रेम्डेसिभिर नेपालमा आपूर्ति गर्न जिम्मा पाएको यती फर्माकेम वितरक प्रालिका प्रभुराज वैद्य दोस्रो चरणको अनुमतिअन्तर्गत थप औषधि आउन आठ–दस दिन लाग्ने बताउँछन्। ‘हामीले शनिबार राति मात्र अनुमति पाएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘आइतबार भारतमा साप्ताहिक बिदा भएकाले सोमबारदेखि मात्र निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’

हेटेरो हेल्थ केयर लिमिटेडद्वारा निर्माण गरेको औषधि आयात गर्न अनुमति पाएको नेपाली फर्म भिओभिस प्रालिका विजय अग्रवाल औषधि आइपुग्न अझै तीन साता लाग्ने बताउँछन्। ‘जहाजबाट ल्याउनुपर्ने र निश्चित तापक्रममा ल्याउनुपर्ने हँुदा त्यति सजिलो छैन,’ उनी भन्छन्। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार यो औषधि आयात गर्न सुरुमा एक दर्जन औषधि आयातकर्ता कम्पनीले निवेदन दिएका थिए।

भारतीय कम्पनीबाहेक बंगालदेश र पाकिस्तानबाट पनि औषधि आयात गर्न प्रस्ताव आएको तर तिनले आफ्नो गुणस्तर प्रमाणित गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ। ‘यो औषधि विकास गरेको अमेरिकी कम्पनी जिलिड साइन्सले समकक्षताको अनुमति नदिएको पाइएकाले ती कम्पनीलाई आयात गर्न अनुमति दिइएको छैन,’ महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०७:०९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App