१० आश्विन २०७७ शनिबार
स्वास्थ्य

कोरोनामा उपयोगी ‘रेमडेसिभिएर’, सरकारले नकिन्दा कालोबजारी

औषधि व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म औषधि ल्याउन निवेदन हालेका कम्पनीहरूको छनोटसमेत गर्न सकेको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमित एक चिकित्सकलाई बुधबार ‘रेमडेसिभिएर’ नामक औषधि मगाउन भनियो। नेपालमा बिक्री गर्न प्रतिबन्धित रहेकाले ती चिकित्सकका आफन्तले उक्त औषधि बंगलादेशबाट मगाएका छन्। कोभिड–१९ (कोरोना विषाणु) नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने उक्त औषधि सहजै भित्नयाउन नसकिने भएपछि चिकित्सकका आफन्तले बिहीबार औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) बाट भन्सार छुटको कागज बनाएका छन्। ‘औषधि मगाइसकिएको छ तर कहिले आइपुग्छ भन्ने यकिन छैन,’ ती चिकित्सकका साथी डा. अबुल हुसेन अन्सारीले भने, ‘नेपालमा यो औषधिले कानुनी वैधता नपाइसकेकाले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

चिकित्सकले कोरोना संक्रमितका लागि ‘रेमडेसिभिएर’ प्रयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म यो औषधि ल्याउन निवेदन हालेका कम्पनीहरूको छनोटसमेत गर्न सकेको छैन। संक्रमित चिकित्सकका आफन्तका अनुसार यो औषधि आफैं खरिद गरेर भारतबाट ल्याउँदा महँगो पर्ने भएपछि बंगलादेशबाट मगाइएको हो। नेपाल–भारत सीमा बजारमा उक्त औषधिको प्रतिडोज मूल्य ३० हजार रूपैयाँभन्दा माथि पर्छ।  

भारतमा यो औषधि प्रतिडोज ५ हजार भारतीय रूपैयाँ पर्ने र नेपालमा ल्याउँदा प्रतिडोज ८ हजार रूपैयाँसम्म पर्छ। बंगालदेशको इन्सेक्टा फर्मास्युटिकल्सले ७ हजार २ सय रूपैयाँमा यो औषधि दिने प्रस्ताव गरेको भए पनि विभागले ल्याउने निर्णय गरेको छैन। कोरोना बिरामीको उपचारमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले प्रयोगमा ल्याएको यो औषधि चिकित्सकले नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको दुई महिना भइसकेको छ। तर औषधि व्यवस्था विभाग मौन बसेको छ।  

औषधि व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म औषधि ल्याउन निवेदन हालेका कम्पनीहरूको छनोटसमेत गर्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालै सो औषधि खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने निर्णय साउन १३ गते गरिसकेको छ। मन्त्रालयको निर्णयपछि नेपालका ११ वटा औषधि कम्पनीले खरिद गरी ल्याउने अनुमति पाउन विभागमा निवेदन दिएका छन्। विभागले ती निवेदनमा पनि कुनै टिप्पणी उठाएको छैन। विभागले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै फाइल अड्काएर राखेको छ। महामारीको समयमा विभागले फाइल अध्ययन गर्न १५ दिनभन्दा बढी समय लगाएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि ‘रेमडेसिभिएर’ खरिद प्रक्रिर्या नअड्काउन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए।  

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन १३ गतेअघि मन्त्रालयमा बसेको विशेषज्ञको बैठकले ‘रेमडेसिभिएर’ र ‘फाभिपिरभिया’ नामक औषधि कोभिड–१९ का बिरामीको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयले हेल्थ टेक्नोलोजी असिस्टेन्ट कमिटीको साउन ६ गते बसेको बैठकबाट समेत अनुमोदन गराएर साउन १३ गते तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिँदै विभागलाई पत्र पठाएको थियो। तर विभागले भने प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा फाइल अघि बढाएको छैन। विभागले साउन २७ गते आएर बल्ल अत्यन्त जरुरी भन्दै सूचना निकालेर सो औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिने जनाएको थियो।

विभागका प्रशासन प्रमुख नवीन मैनालीले चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा यो औषधि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘हामीले रेमडेसिभिएर औषधि प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यससम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ।’ विभागले यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायलका लागि इच्छुक अस्पताल तथा अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आवेदन दिन आग्रह गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।  

कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको ज्यान बचाउन यो औषधि प्रयोग गरिन्छ। यसले गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीको स्वास्थ्यमा छिटो सुधार ल्याउन सघाउने चिकित्सकको दाबी छ। तर यो कोभिड–१९ का बिरामीलाई निको बनाउने औषधि भने होइन। ‘प्लाज्मा थेरापीका लागि तयार भएका र त्यसमार्फत अनुसन्धान गरिने हुँदा यसको प्रयोग आवश्यक भएको हो,’ डा. हुसेनले भने। उनका अनुसार भारतबाट वीरगन्जमा यो औषधि कालोबजारी भइरहेको छ। बिरामी भारतबाट कालोबजारीमार्फत आएको औषधि किन्न बाध्य छन्। ‘नेपालमा किन्न पाउने भएदेखि सस्तोमा किन्न सकिन्थ्यो,’ डा. हुसेनले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालय औषधि महाशाखाका प्रमुख पानबहादुर क्षेत्रीले साउन १३ गते नै विभागलाई औषधि खरिदका लागि तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्न पत्राचार गरिसकेको र त्यसैअनुसार विभागले औषधि ल्याउन पाउने निर्णय गरिसकेको बताए।  

‘विशेषज्ञ चिकित्सकहरू तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट आपत्कालीन अवस्थामा यो औषधि प्रयोगमा ल्याउन सकिने सुझाव आएपछि विभागलाई सचिवस्तरको निर्णयबाट चाँडो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तथा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न कसैले रुचि राखे तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं,’ महाशाखा प्रमुख  क्षेत्रीले भने।  

केही निजी कम्पनीले असारमा पनि यो औषधि ल्याउन माग गरेका थिए। तर सरकारले भने साउन १३ गते मात्रै औषधि खरिद गर्न सहजीकरण गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रयोग गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने निर्णय नभईकनै साउन ७ गते विराटनगरका एक संक्रमित चिकित्सकमा यो औषधिको प्रयोग गरिएको थियो। ती चिकित्सकले पनि सो औषधि भारतबाट ल्याएका थिए। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएका ती चिकित्सकलाई चिकित्सकहरूले रेमडेसिभिएर आवश्यक रहेको भनेपछि उनले प्लेन चार्टड गरेर कोलकाताबाट ल्याएका थिए। ‘विभागले निर्णय नगर्दै ती डाक्टरको शरीरमा प्रयोग भयो,’ डा. हुसेनले भने।

कोरोना संक्रमितलाई सामान्य औषधिले काम नगरेपछि आइसियुमा राखेर सुईमार्फत यो औषधि दिइन्छ। अमेरिकाको जिलिडले उत्पादन गरेको सो औषधिलाई अमेरिकी सरकारले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। चिकित्सकका अनुसार यो औषधिले संक्रमितहरूलाई चाँडो निको हुन सहयोग गर्दै आएको छ। बिरामीलाई अन्तिम अवस्था वा आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मात्रै यो औषधि प्रयोग गरिने चिकित्सकहरूले जनाएका छन। हाल यो औषधि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशले उत्पादन गर्दै आएका छन्। 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ ०७:३० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App