नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले सरकार–सरकार (जिटुजी) तहमा नेपाली सेनाले भारतबाट ल्याउन लागेको औषधि खरिद प्रक्रियामा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुक्तानीसहितका विषयमा प्रश्न उठाउँदै यथास्थितिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त कागजातमा दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न ६ विषयमा स्पष्ट पार्न भनेको छ। दूतावासले प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व औषधि खरिद गर्ने कम्पनी छनोटको निर्णय, भुक्तानीको विधि (एकमुष्ट, किस्ताबन्दी, अरू कुनै), भुक्तानी दिँदा बैंक जमानत आवश्यक पर्ने वा नपर्ने, औषधि आपूर्तिकर्ताले औषधि आपूर्ति गर्ने परिमाण, ढुवानीको विधि (एकमुष्ट वा किस्ताबन्दी) के हुने स्पष्ट पार्न पत्रचार गरेको छ।

त्यसैगरी औषधि दूतावासमा प्राप्त भइसकेपछि गुणस्तर नियन्त्रण, उपयोग म्यादलगायत जाँच्ने कार्यमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी र औषधि आपूर्ति कम्पनीसँग कुनै सम्झौता नभएको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थामा त्रुटि, लापरबाही वा अन्य समस्या उत्पन्न भए समाधानका उपायबारे पनि स्पष्ट हुन दूतावासले आग्रह गरेको छ।  

‘दूतावासले उठाएका विषयवस्तुहरूमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा दूतावासले औषधि खरिद गरेर नेपाल पठाउने सम्बन्धमा सहजीकरण एवं समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको,’ दूतावासको पत्रमा छ, ‘तर सो औषधि खरिद एवं भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा ६ बुँदे सवाललाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायबाटै उपयुक्त निर्णय हुन मानसिब हुने बेहोरा राजदूतस्तरीय निर्णयबाट अनुरोध छ।’

दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुक्तानीसहितका विषयमा प्रश्न उठाउँदै यथास्थितिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।

औषधि खरिद गर्न लागिएको कम्पनी ब्युरो अफ फर्मा पिएसयुएस अफ इन्डिया (बिपिपिआई) सँग सम्झौता गर्न नमिल्ने जनाउँदै दूतावासले पत्रमार्फत सरकारलाई उक्त बिपिपिआई कम्पनी भारतको डिपार्टमेन्ट अफ फर्मास्युटिकल्स अन्तर्गतको सरकारी कम्पनी भए पनि भारत सरकारको निर्देशनबिना अन्य देशमा औषधि निर्यात गर्न नसक्ने बेहोरा अवगत गराएको स्मरणसमेत गराएको छ।  

भारतसँग जिटुजी तहमा औषधि खरिद विषयमा सहजीकरण एवं समन्वय परराष्ट्रको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञ हमालले गरिरहेका छन्। दूतावासको पत्र र औषधि खरिद प्रक्रियाबारे बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।  

सेनाले भारतबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि जिटुजी तहमा ५२ प्रकारका औषधि खरिद गर्न लागेको छ। सेनाले चीनसँग जिटुजीमार्फत गरेको मेडिकल सामग्री खरिदको विवाद सेलाउन नपाउँदै भारतबाट समेत डेढ करोडभन्दा बढीको औषधि खरिद गर्न लागेको हो। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजार मूल्यभन्दा सेनाले खरिद गर्न लागेको औषधिको मूल्यमा अन्तर देखिएको छ। जिटुजी भएकाले प्रतिस्पर्धाभन्दा केही महँगो पर्नु स्वाभाविक भएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रले जिटुजीबाट खरिद गर्नुभन्दा स्वास्थ्यमार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा किन्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए पनि रक्षाका अधिकारीहरूले भने जिटुजीमा नै जोड दिँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०१:१२ सोमबार