कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेको भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै सबै अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गरियो । बन्द रहेका अस्पतालका ओपिडी वैशाख पहिलो सातादेखि पुनः संचालन गर्न निर्देशन पनि दियो । त्यही अनुसार ओपिडी संचालनमा आए । तर, बिरामी भने उपचारका लागि ती अस्पतालमा जान डराउने गरेका छन् ।  

सस्तोमा स्वास्थ्य सेवा पाउने सरकारी अस्पताललाई कोराना विशेष अस्पताल बनाएर कोरोनाका बिरामीलाई भर्ना गरेपछि त्यहाँ अरु बिरामी उपचारार्थ जान डराएका हुन् । कोरोना विशेष बनाइएका अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा बाहेक बिरामी जान डराउने गरेका छन् । ओपिडी खुल्दा पनि बिरामीले सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन् । सरकारीमा उपचारार्थ जान डराएका बिरामी अहिले महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचारार्थ जान बाध्य भएको चिकित्सकले बताएका छन् । दैनिक करिब १४ सय बिरामी पुग्ने क्षेत्रीय अस्पतालको ओपिडीमा अहिले मुस्किलले १५० जना उपचारार्थ पुग्ने गरेका छन् ।

ओपिडीमा समेत बिरामी नभएपछि गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले आर्थिक संकट भोग्न थालेको छ । ओपिडीमा आएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेबापत हुने आम्दानीले करिब तीनसय कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक सहितको सेवासुविधा दिँदै आएपनि अहिले आम्दानी नहुँदा समस्या भएको अस्पतालले बताएको छ ।  

अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले अस्पताल विकास समिति हुँदाताका भर्ना गरिएका करिब ३ सय कर्मचारीलाई असार महिनाको पारिश्रमिक दिन समेत समस्या रहेको बताए । ‘समिति हुँदा भर्ना भएका करिब ३ सय कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीलाइ दिने मासिक पारिश्रमिक त्यही ओपिडीका बिरामीले तिरेको शुल्कबाट पुगेको थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर, अहिले ओपिडीमा बिरामी नै नआएपछि आम्दानी नै हुन छाडेको छ । आम्दानी नभएपछि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सकिने अवस्था छैन् । सरकारी अस्पतालको ओपिडीमा जानै नपरे हुन्थ्यो भनेर बिरामीले भन्न थालेका छन् ।’ अस्पतालमा रहेको मौज्दात रकमले जेठ महिनासम्मको पारिश्रमिक दिएपनि असारका लागि समस्या रहेको उनले बताए । ती कर्मचारीका लागि मात्र मासिक करिब दुईकरोड रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च हुने गरेको छ ।  

‘चैत ११ मा लकडाउन सुरु भएपछि ओपिडी पनि बन्द भयो । इमर्जेन्सीमा बाहेक अन्यत्र बिरामी आएनन । ओपिडी संचालनमा आएपछि पनि पहिले जति बिरामी आएका छैनन,’ उनले भने, ‘बिरामी नआएपछि आर्थिक श्रोत पनि भएन ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर हूँदै गएमा समिति मातहतका कर्मचारी समेत कटौती गर्न सकिने पनि उनले बताए । अरुबेला दैनिक करिब १४ सय बिरामी ओपिडीमा उपचारार्थ आउने गरेकोमा अहिले करिब १५० जना आउने गरेका छन् ।  

‘क्षेत्रीय अस्पतालाई कोरोना विशेष नबनाउने भनेका हौइनौ । तर, बनाउँदा पनि समस्या भएको हो,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘ओपिडीमा बिरामी आउनै डराएका छन । अन्यत्र सारेमा सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहना जनताको छ । किनकी सस्तोमा उपचार पाउने ठाउँमा उनीहरू आउन सकेनन् ।’ कोरोनाका बिरामी नभएको खण्डमा मात्र क्षेत्रीय अस्पतालमा अरु बिरामी आउने उनले बताए ।  

‘१५० जनाले तिरेको शुल्कबाट अस्पताल संचालन खर्च जुटाउन सकिन्न,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले सघाएन भने समस्या पर्नेछ ।’ समिति मातहत भर्ना भएका कर्मचारीहरू सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका छन् । ओपिडी बन्द भएसँगै चैतपछिको दैनिक आम्दानी घटेको उनले बताए । ‘समिति मातहतका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि संघीय सरकारका अर्थ र स्वास्थ्य समित प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेका छौ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन ।’

प्रतिष्ठानका एकजना चिकित्सकका अनुसार क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विशेष बनाउँदा सबैभन्दा बढी मारमा सुत्केरी महिला परेका छन् । सरकारी अस्पतालमा निकै सस्तोमा सुत्केरी सेवा पाउने महिलाले अहिले अन्यत्र निजी अस्पतालमा बच्चा जन्माउँदा निकै नै बढी खर्च बेहोर्नुपरेको ती चिकित्सकले बताए । ‘क्षेत्रीय अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराएर घर जाने बेलामा गाडिभाडा भनेर दुईहजार रुपैयाँ पाउँथे । तर, अन्यत्र जाँदा कम्तिमा पनि ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अरु धेरै सुविधा सरकारी अस्पतालमा निशुल्क थिए । तर, निजीमा जाँदा भार परेको छ ।’ नर्मल अवस्थामा पनि निजी अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिँदा २५–३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापाका अनुसार ओपिडी सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । समिति मातहत रहेका कर्मचारीलाई अहिले तलब समेत खुवाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘कोरोना विशेष बनाएपछि अरु बिरामी आउनै सकेनन्,’ थापाले भने, ‘सामान्य अवस्थामा ती सय कर्मचारीलाई तलब दिने श्रोत नै ओपिडी थियो । अहिले ओपिडीमा बिरामी नै छैनन ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भत्ता पाउन नसकेको थापाले बताए । ‘जेठ महिनासम्म मौज्दात रकमले तलब खुवायौं, अब मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि सरकारी निकायसँग रकम मागिएको छ ।’

प्रकाशित: २० असार २०७७ १०:१५ शनिबार