नारायणी अस्पताललाई कोभिड–१९ विशेष अस्पताल बनाइँदा त्यहाँ सञ्चालित डाइलासिस सेवा बन्द भएपछि नेसनल मेडिकल कलेजमा सारिएका, डाइलाइसिस उपचार लिइरहेका ४० मिर्गौला रोगीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको छ। पीडित पक्षले यी मृत्युका घटना नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीका कारण भएको आरोप लगाएका छन्।

नारायणी अस्पतालका सेवाहरू बन्द भएपछि त्यहाँबाट पाउने सम्पूर्ण सेवाहरू नेसनल मेडिकल कलेजबाट लिने भनेर जानकारी गराइएको थियो। मिर्गौलाको समस्या भई नारायणी अस्पतालमा डाइलासिस गराइरहेका ४० जना बिरामीलाई समेत सो अस्पतालबाट वैशाख ३ गते नेसनल मेडिकल कलेजमा स्थानान्तरण गरियो। त्यसको पाँच साताभित्र तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा २४ वर्षीय कृष्णा ठाकुर, २४ वर्षकै रञ्जित मण्डल, ३५ वर्षीय अजय कार्की, ४५ वर्षीया नसरिन बानो, ५० वर्षीया तालबुन नेसा, ६० वर्षीय नन्दलाल महतो र ६० वर्षकै नागेन्द्र झा रहेका छन्। नारायणी अस्पतालबाट सारिएपछि समय तालिकाअनुसार उनीहरू नेसनल मेडिकल कलेजमा डाइलासिस गराउँदै आएका थिए।

नेसनल मेडिकल कलेजले भने आरोपलाई निराधार बताएको छ। नेपाल सरकारले नारायणी अस्पताललाई बि–लेबल कोभिड–१९ विशेष अस्पताल घोषणा गरेपछि वैशाख २ गते अस्पतालले त्यहाँका जेनरल सेवा बन्द भएको सूचना टाँस ग¥यो। ‘नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपतकालीन तथा बिपद् व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको चलानी नम्बर ६३५ मिति २०७६ चैत ३० को पत्रानुसार यस अस्पतालमा कोभिड–१९ पोजिटिभ बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थापन सुरु गर्नुपर्ने भएकोले यस अस्पतालबाट सञ्चालित आकस्मिकसहितका अन्य सेवाहरू मिति २०७७ वैशाख २ गतेदेखि बन्द गरिएको सूचित गरिन्छ,’ अस्पतालको सूचनामा उल्लेख छ।  

एकपटक डाइलासिस गरेबापत सरकारले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरेको छ। यसबापत अस्पतालले दिने सेवा सन्तोषजनक नभएको बिरामीका आफन्तको भनाइ छ।

‘सूचना जारी भएपछि हामीसँग अरू कुनै विकल्प थिएन, उपचारका लागि मेडिकल कलेजमा जानै प¥यो। त्यसपछि त्यहाँको लापरबाही बिरामीको मृत्युको कारण बन्न सुरु भयो। मृत्यु हुने सात जनामा मेरो आमाको नाम परेको छैन, यो संयोग मात्रहो,’ एक जना बिरामीका छोराले नागरिकलाई भने, ‘पालो परेको दिन बिरामीलाई बिहानदेखि डाइलाइसिस गर्नुपर्नेमा साँझ पाँच बजे बोलाइन्छ। र ८ बजेपछि मात्र सुरु गरिन्छ। तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ र मध्यरातमा सकिन्छ। यसबीचमा हामीले के फेला प¥यौं भने यहाँ डायलोजर (रगत प्रशोधन उपकरण) बाट १० पटकसम्म डाइलासिस हुने रहेछ। नारायणी अस्पतालमा एउटा डायलोजरबाट दुई पटक मात्र डाइलासिस हुने गरेको थियो। मृत्युको मुख्य कारण यही होजस्तो लागेको छ।’

नारायणी अस्पतालबाट गएका बिरामीलाई मेडिकल कलेजमा पहिलेदेखि रहेका बिरामीभन्दा फरक व्यवहार हुने गरेको बिरामीका परिवारजनको आरोप छ। विपन्न नागरिक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले नेसनल मेडिकल कलेजलाई निःशुल्क डाइलासिस गरेबापत अनुदान दिने गरेको छ। प्रतिव्यक्ति एकपटक डाइलासिस गरेबापत कलेजलाई सरकारले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरेको छ। यसबापत अस्पतालले दिने सेवा सन्तोषजनक नभएको बिरामी तथा उनीहरूका परिवारजनको भनाइ छ। ‘सरकारी सुविधाअन्तर्गत अहिलेसम्म नारायणी अस्पतालमा डाइलासिस गराउँदा ठिकै रहेको बिरामीको स्थिति नेसनल मेडिकल कलेजमा डाइलासिस सुरू भएदेखि बिग्रिँदै गएको हामी सबैले अनुभव गरेका हौं,’ एक बिरामीका आफन्तले भने, ‘यहाँ नगराए अन्यत्र जाने उपाय पनि छैन, देशमा लकडाउनको अवस्था छ। बाँचेका बिरामीहरूको मनमा पनि भय पसिसकेको छ, नेसनल मेडिकल कलेजले के गर्ने हो भनेर।’

नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक महमद बसरुद्दीन अन्सारीले अस्पताललाई बदनाम गराउन यस्तो आरोप लगाइएको बताए। ‘मानिसहरू डाइलाइसिस गराउने क्रममा एक जनाको पनि ज्यान गएको छैन, बिरामीहरू आफ्नो घर फर्केर मृत्यु भएका छन्, यसको जिम्मा हामीले कसरी लिने ?,’ अन्सारीले भने, ‘यहाँ कलेजमा भएसम्मको जिम्मेवारी हाम्रो हो तर यहाँबाट गइसकेको बिरामीले घरमा कसरी बस्यो, के खायो औषधि लियो कि लिएन भन्ने कुराले धेरै अर्थ लाग्छ। धेरैजसोले डाइलाइसिस यहाँ गराउने अनि हामी कहाँबाट लेखिएको औषधि नखाई आयुर्वेदिक औषधि खाने गरेको पनि हामीले भेट्टाएका छौं। बिरामी आफैंले गर्नुपर्ने सावधानी नअपनाउँदा यस्तो भएको हुन सक्छ।’  

मेडिकल कलेजकै पहिलेका बिरामीलाई केही नभएको र पछि थपिएकाहरूमा समस्या देखिनुको कारण के हो भन्ने बुझ्न नसकेको भन्दै उनले आश्चर्य जनाए।  

‘त्यस्तै डाइलाइजर धेरै पटक प्रयोग गरेर यस्तो भएको भन्ने कुरा आएको मैले पनि सुनेको छु, जानकारी नभएकाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन सक्छन्,’ अन्सारीले भने, ‘एउटा डाइलाइजर २८ पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेडिकल साइन्सले भन्छ तर हामी त्यति गर्दैनौं। मेसिनले आफैं संकेत गरिहाल्छ, अब यो प्रयोग हुँदैन भनेर।’

मृत्यु भएकामध्ये २४ वर्षीय कृष्णा ठाकुर डाइलाइसिस गराउँदा विसन्चो भएपछि मेडिकल कलेजको आइसियुमा भर्ना भएको र त्यहाँ उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। यस विषयमा नेसनल मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर प्रमोद सर्राफले दक्ष प्राविधिकद्वारा डाइलासिस हुने गरेकोले कुनै कमजोरी नभएको दाबी गरेका छन्। क्षमताभन्दा बढी बिरामी आएकाले साविककै मसिन संख्याबाट बढी मानिसहरूको उपचार गर्न थालिएपछि डाइलाइसिस प्रक्रियामा लाग्ने समयमा कटौती गरिएकोले यस्तो नतिजा देखिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ। १० वटा मेसिनबाट पहिले करिब ५० जनालाई सेवा दिरहेकोमा अहिले त्यसबाट ९० जना बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ।  

नारायणी अस्पतालको माग

नारायणी अस्पतालमा डाइलासिस गराइरहेका बिरामी र तिनका आफन्तले पुनः त्यही सेवा सुरु गर्न माग गरेका छन्। यो माग यहाँको साझा आवाज नै बनेको छ। कोरोना अस्पताल अन्यत्र बनाई नारायणी अस्पताललाई पुनः जनरल अस्पताल नै बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन नै भयो।  

नेताहरू मन्त्रालय धाए। जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख ३० मा पत्रमार्फत नारायणी अस्पतालकै नाममा महानगरपालिकाले आर्थिक र भौतिक दायित्व बहन गर्नेगरी आफ्नो व्यवस्थापनमा बेग्लै कोरोना अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दियो। त्यसको एक हप्तापछि २५ शड्ढयाको गण्डक अस्पतालमा ७० शड्ढयाको नारायणी कोरोना अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न महानगरपालिका सफल पनि भएको छ। तर यसबाट जनताको माग भने सम्बोधन भएन। 

मन्त्रालयको पत्रमा दिइएको ६ बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा ‘नारायणी अस्पतालमा उपचाररत कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीलाई डिस्जार्च गरेपश्चात त्यहाँ अन्य तोकिएको अस्पतालमा बिरामीको उपचार गराउने,’ भनिएको छ। छैठौं बुँदामा त्यहाँ बहिरंग सेवा (ओपिडी) र अन्य नियमित सेवा सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ। यसरी नारायणीमा उपचाररत ७० बिरामी डिस्चार्ज नभए सम्म उक्त अस्पतालमा आमबिरामीको उपचार नहुने अवस्था देखिन्छ।  

कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा वीरगन्जमा एउटा बेग्लै कोरोना अस्पताल स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको सहभागीतामा पहल भएको थियो। सर्वेक्षणको क्रममा यहाँ रहेका निजी अस्पतालहरूले नमानेपछि संघीय सरकारले नारायणी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषणा ग-यो। त्यसपछि साविक नारायणी अस्पतालको ढोका वैशाख २ को सूचनाले आम बिरामीका लागि बन्द भयो।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०२:०६ शनिबार