कोरोना (कोभिड–१९)संक्रमितहरुको संख्या पछिल्लो समयमा ह्वातै बढेर पर्सामा ९३ नाघेको छ । सर्वसधारणलाई उपचार प्रदान गर्ने मुख्य आधार रहेको यहाँको नारायणी अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमितहरुबाट भरिएर त्यहाँ नयाँ संक्रमित राख्ने ठाउँ अब छैन । यसले गर्दा गैरकारोनाका आम बिरामीले उपचार पाउने ठाउँ वीरगन्जमा नहुनाका साथै कोरोनाका संक्रमितलाई पनि त्यो ठाउँ अपुग भएर समस्या ज्युँका त्युँ छ ।  

यसैविच उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले वीरगन्जको समस्यामा समाधानका निम्ति पहल सुरु गरेका छन् । स्थानीय जनताले बेग्लै कोरोना अस्पताल बनाएर नारायणीलाई आम उपचारमा प्रयोग गर्न एक स्वरले माग उठाउन थालेको पनि डेढ महिना पुगेको छ । नारायणीलाई कोरोना अस्पताल बनाइएपछि त्यहाँ आउने बिरामीलाई नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल जानु परेको छ । नेशनल मेडिकलले बिरामीहरुसग उपचारमा अनुचित आर्थिक दोहन गरिरहेको आरोप सेवाग्राहीको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामार्फत एउटा निजी अस्पताल थप रुपमा कोरोना अस्पतालको रुपमा संचालनमा ल्याउन तयारी गरिए पनि त्यो पर्याप्त नभएकोले समस्या अझ लम्बिने नै देखिन्छ ।

गण्डक अस्पतालसंग महानगपालिकाले बैशाख ६ मा गरेको सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसको नियमावली मिचिएर भएको थियो । त्यसको बिरोध भएपछि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आदेश लिएर त्यहाँ कोरोना अस्पताल संचालनको पहल थालिएको थियो । यस क्षेत्रका नेताहरु मन्त्रालय धाएपछि मन्त्रालयले बैशाख ३० मा एउटा पत्रमार्फत नारायणी अस्पतालकै नाममा महानगरपालिकाले आर्थिक र भौतिक दायित्व बहन गर्ने गरी आफ्नो ब्यवस्थापनमा बेग्लै कोरोना अस्पताल संचालनको अनुमति दिएको छ । त्यसपछि गण्डक अस्पतालमा कोरोना अस्पताल संचालनको बाटो फुकिएको छ । २५ सैयाको स्विकृति रहेको उक्त अस्पतालमा अर्को कोरोना अस्पताल संचालनको बाटो खुलेको छ । अस्पतालको संरचना निशुल्क रुपमा कोरोना अस्पताल बनाउनका लागि आफुले जनहितको लागि उपलब्ध गरएको गण्डक अस्पतालका संचालक रहबर अन्सारीले बताएका छन् । आइसुलेशन बनाउनका लागि भने सैया संख्या त्यहाँ बढाउन थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसबाट समस्या समाधान नहुने स्थानीयको राय छ । मन्त्रालयको पत्रमा दिइएको ६ बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा ‘नारायणी अस्पतालमा उपचाररत कोभिड –१९ का संक्रमित बिरामीलाई डिस्जार्च गरेपश्चात त्यहाँ अन्य तोकिएको अस्पतालमा बिरामीको उपचार गराउने’ भनिएको छ । छैटौं बुँदामा त्यहाँ बहिरंग सेवा (ओपिडि) र अन्य नियमित सेवा संचालनमा ल्याउन भनिएको छ । यसरी नारायणीमा उपचाररत ७० बिरामी डिस्चार्ज नभएसम्म उक्त अस्पतालमा अहिले आम बिरामीको उपचार नहुने दखिन्छ ।  

यसैविच पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित साँसदद्वय प्रदीप यादव र लक्षमणलाल कर्णले आइतवार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर वीरगन्जको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले वीरगन्ज मुलुकमै सबभन्दा बढी कोरोना जोखिमको क्षेत्र भएकोले यहाँको समस्या समाधान गराउने प्रतिबद्धता दिएको सांसद यादवले टेलीफोनमा बताए । वीरगन्जमा ठुलो आकारको बृहद र सुविधा सम्पन्न बेग्लै कोरोना अस्पताल वैकल्पिक रुपमा सुरु गर्ने, पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउनका लागि आवश्यक किट पर्याप्त संख्यामा उपलब्ध गराउने, अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितहरुको उपचारसंगै खाना सरसफाइ लगायत सुविधाविश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा गराउन माग राखेको सांसदद्वयले जनाएका छन् ।

विकल्पको खोजी

नेशनल मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पतालको रुपमा संचालनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको धेरैको भनाइ छ । यसअघि त्यहाँकाप्रबन्ध निर्देशक महमद बसरुद्दीन अन्सारीले आवश्यक परे कोभिड –१९ को उपचारको लागि सरकारले निर्देशन गरे मेडिकल कलेज नै दिने घोषणा गरेका थिए । पछि उनी ‘ब्याक’भएका थिए । वीरगन्जमा अस्पताल अपुग रहेको समस्यामा पहलसुरु गर्दै कलेजका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारीलाई टेलिफोन गरी नेशनल मेडिकल कलेजमा कोरोना अस्पताल संचालनको विषयमा कुरा गरेका छन् ।  

कोरोना अस्पताल संचालन लगायत विषयहरुमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले चासो राख्नु भएको अन्सारीले नागरिकलाई बताए । ‘उपप्रधानमन्त्रीज्युको टेलिफोन आएको छ, उहाँले यहाँ यिनै विषयहरुमा के–कसो भइरहेको छ भन्ने बुझ्न खोज्नुभएको थियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित समन्वय गरेर छलफल बढाउन भन्नुभएको छ,’ अन्सारीले भने, ‘मैले यहाँको वास्तविक वस्तु अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएँ । प्रदेश–२ मा देखिएको कोरोना व्यवस्थापनको समस्या मुख्य रुपमा स्थानीय राजनीतिक किचोलोले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा बताएँ ।’

कोरोना अस्पताल र जेनरल अस्पताल एकसाँथ राख्न नसकिने र इटलीमा महामारी त्यस्तै गल्तीले गर्दा नियन्त्रण बाहिर गएको भन्ने उद्हारण रहेको अन्सारीले बताए । नेशनल मेडिकल कलेजमा अहिले दैनिक रुपमा ६० देखी ८० सम्म ओपिडिका बिरामी, आइसियुमा रहेका ३० बढी बिरामी, दैनिक ३० देखी ४० वटासम्म आउने प्रसुतिका सेवाग्राही र नियमित रुपमा डाइलाइसिस गराउने बिरामीहरुलाई बिकल्प नदिई कलेजलाई एक्कासि कोरोना अस्पताल बनाउन नसकिने उनले बताए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले अस्पताल व्यवस्थापनको विषयमा चासो लिदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आवश्यक छलफल बढाउदै गर्ने भन्नु भएको जानकारी गराए ।  

यसअघि पनि यस भेगका नेताहरु नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी र संविधानसभा सदस्य विचारी यादव लगायतले पनि पर्साको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा अभावको समस्याबारे मन्त्रालयस्तरमा गएर समाधनमाग गरिसकेका छन् । तर वीरगन्जमा भने निकै समस्याग्रस्त बनेको स्वास्थ्य सेवामा कुनै ठोस नीतिगत निर्णय सरकारले गरेको छैन । कारोना संक्रमणको बढ्दो संख्यासंगै वीरगन्जलाई एक हप्तादेखि कर्फ्यू लगाइएको छ ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ ०७:२७ सोमबार