बाजुरा – जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका लागि समस्या नहोस् भन्दै राहत प्याकेज ल्याएको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन्। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाटै राहत प्याकेज घोषणा गरिएको नगर प्रमुख बडुवालको भनाई छ।

उपलब्ध नगर सभा सदस्यहरूको बैठकबाट अति विपन्न परिवार पहिचान गरि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। तत्कालको समस्या टार्न चार जनासम्मको परिवारका लागि ३० केजी चामल, २ केजी दाल, २ केजी नुन, २ लिटर तेल, २ केजी चिनी र २ वटा साबुन दिने गरि राहत प्याकेज ल्याएको हो।

नगर भित्रका नौ वटै वडामा बसोबास गर्ने ज्याला मजदुरी गरि खाने परिवार, अति विपन्न परिवार र एकल महिला तथा वृद्धवृद्धा मात्र भएको घरको पहिचान गरि राहत दिने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ। लकडाउनको समयमा पर्न गएको असुविधा र असहजतालाई संवोधन गर्न नगरपालिकाले राहत प्याकेज ल्याएको हो।

करिब २० हजारको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको नगरपालिका भित्रका प्रत्येक बस्तीमा गएर वडा अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले घरधुरी पहिचान गर्ने र त्यसैका आधारमा राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने भनिएको खाद्यन्न सम्बन्धीत वडामा लगिदिने  तयारी नगरपालिकाले गरेको छ।

सबै परिवारलाई राहत दिन सम्भव पनि नहुने र आफ्नो हैसियतामा बाँच्ने परिवार पनि रहेकोले पहिचानका आधारमा राहत दिने नगर प्रमुख बडुवालको भनाई छ। तत्कालको संकट समाधान गर्न तर्फ सबैले सोच्ने बेला भएकोले भोलि के गरौंला भनेर चिन्ता नलिन पनि नगर प्रमुखले आग्रह गरेका छन्।

भोकले मर्ने अवस्था आउन नदिने गरि नगरपालिकाले तयारी गरेको र खाद्यन्नसहितको सामग्री प्रत्येक वडासम्म ढुवानी व्यवस्थापन समेत नगरपालिकाले गर्ने नगर प्रमुखको दाबी छ। नगरपालिकाले तत्कालका लागि २४ लाख बराबरको आपतकालिन राहत कोष निर्माण गरेको र थप आवश्यक परेमा अन्य विकास निर्माणका योजनाको बजेटलाई पनि रकमान्तर गरेर कोरोना विरुद्धको लडाइमा खर्च गर्न नगरपालिका तयार रहेको नगर प्रमुखको भनाई छ। 

राहत प्याकेज नै घोषणा जिल्लाका नौ वटा नगरपालिका मध्ये बडिमालिकाले मात्र गरेको छ। नगरपालिका भित्र जिल्ला अस्पताल सहीत १२ बेडको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएको र क्वारेन्टाइनका लागि सार्वजनिक विद्यालय तथा अन्य संरचनाको प्रयोग गर्ने गरि काम थालनी गरेको छ।

सरकारले समस्या र अभावको अवस्था बुझेर आवश्यक राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति दिएको छ। तत्काल निर्माण बजेट बाहेक तालिम गोष्ठीसहितका  प्रवद्र्धनात्मक क्षेत्रको बजेटलाई रकमान्तर गरेर जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ। साथै सरकारले व्यक्तिका नाममा गरिएका प्रचारमुलक सहयोग रोक्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन गरिसकेको छ। 
     

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७६ ११:२७ आइतबार