जनकपुरधाम- कोराना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ।

मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फबाट २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। उनले राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गरिने बताए ।

यस्तै, मन्त्री परिषदको बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरि उच्च स्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ। भने महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरि विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ।

कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्री परिषद बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागि व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन्।

साथै मन्त्री परिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री यादवले बताए। मन्त्री परिषदको बैठकले लडडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिव जनताहरुको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७६ ०७:३० बिहीबार