महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंमसेविकालाई श्रमिकको मान्यता दिन माग गरिएको छ। दक्षिण एशियाका सबै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।
पब्लिक सर्भिसेस इन्टरनेशनल (पीएसआई) ले काठमाडौंमा दक्षिण एशिया क्षेत्रिय सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको बैठक सम्पन्न गरेको थियो। कम्युनिटी हेल्थ वर्क इज वर्क भन्ने मूल सन्देशसहित बैठकमा भारत, पाकिस्तान र नेपालका महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभावगीता रहेको थियो।
उक्त बैठकले महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूलाई श्रमिकको पहिचान दिनुपर्ने माग गरेको हो। बैठकपछि काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न ६ वटा मागहरू अघि सारिएको छ। जसमा श्रमिकको आधिकारिक पहिचान र अधिकार, सामुहिक आवाज, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, मर्यादित र सम्मानजनक काम, हेरचाहको अधिकार र जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा–नाफाको लागि होइन् भन्ने रहेका छन्।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई राज्यले श्रमिको पहिचान दिएर त्यही आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग अघि सारेको हो। साथै कामको समयावधि अनुसार उच्च ज्यालाको स्केल बढाउनु पर्ने माग छ।
त्यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सम्बन्धित श्रम मापदण्ड अनुसार मर्यादित कामको अनुभव गर्न पाउनुपर्ने समेत माग छ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको रूपमा मान्यता दिई सार्वजनिक सेवामा कार्यरत श्रमिकको सरह ज्याला र सुविधा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
ओभरटाइम गरेको खण्डमा मुलुकको कानून अनुसार ओभरटाइम वापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, कामको समयावधि अनुसार उच्च ज्यालाको स्केल बढाउनुपर्ने, आधिकारिक मान्यता प्राप्त श्रमिकको रूपमा श्रम ऐनमा भएका सबै सुविधाहरू दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, बिरामी विदा, सुत्केरी विदा लगायतका सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका हुन्।
त्यस्तै मुलुकको न्यूनतम बेतनभन्दा कम हुन नहुने र ज्याला निर्धारणको समयमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको युनियनसँग वार्ता गरिनुपर्ने माग रहेको छ। नियमित र समयमा तलब दिनुपर्ने र जबसम्म्म जिउन पुग्ने तबल वा भत्ता हुँदैन तबसम्म कर कटट गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पीएसआईको छ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामले चिनिने गरेका छन्। उनीहरूलाई सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमंसेवकको नाममा चिनिने गरेका छन्।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित हुने राष्ट्रिय नीति बनाउने कमिटीमा आफुहरूको समेत सहभागिता गराइनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। नेपाल, भारत र पाकिस्तानका स्वास्थ्यकर्मीहरूले संयुक्त मागपत्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनीहरूको माघ अनुसार कामसँग सम्बन्धित भ्रमण गर्दा चोटपटक लागेमा वा मुल्य भएमा सरकारले क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सरकारले सबै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा र जीवन बिमाको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सरुवा रोगको लागि नियमित निशुल्क स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्था, सहयोग र हेरचाहको व्यवस्था हुनुपर्दछ। तलबी बिरामी बिदा अरु सार्वजनिक सेवामा कार्यरतको श्रमिकको सरह सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने माग अघि सारेको छ।
जनताको लागि स्वास्थ्य सेवा नाफाको लागि होइन भन्ने सिलसिलामा विभिन्न माग राखेका छन्। जसमा सरकारले सामुदायिक श्रमशक्तिलाई बिस्तार गर्न प्रयाप्त बजेट तथा श्रोतहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना नियमसँग हनुपर्दछ। यदि कुनै–कुनै देशहरूमा यस्तो भर्ना ठेकेदार मार्फत हुने गरेकोमा यस्तो भएमा त्यसलाई हटाइनु पर्दछ भन्ने माग छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० १४:३० मंगलबार
