प्रहरीले अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२६ गोँगबु मित्रनगरबाट अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ छ ग्राम ४४० मिलिग्राम र डिजिटल तराजु एक थानसहित दुई जनालाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने ४६ वर्षीय अर्जुनबहादुर भुजेल र सोही महानगरपालिका-२६ लैनचौर घर भएका २७ वर्षीय सञ्जय गुरूङ रहेका छन् । प्रहरी प्रभाग गोँगबुबाट खटिएको प्रहरीले अर्जुनको घर तलासी गर्दा उक्त पदार्थ फेला पारी निजहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका-६ रामहिटीबाट नियन्त्रित लागुऔषध डाइजेपाम १४० एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन १०९ एम्पुल, फेनारगन १३४ एम्पुल र नगद रु १७ हजार ७०० सहित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-५ थली बस्ने सिन्धुली घर भएका २९ वर्षीय सुजन लामालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले बा प्र ०२-०२८ प ४४७७ नम्बरको स्कुटरमा सवार उनलाई उक्त लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको हो । त्यसैगरी दाङ, पर्सा, कैलाली, कञ्चनपुर, सुनसरी र बाँके जिल्लाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रहरीले आज इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति पक्राउ गरेको छ ।

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज संसदमा दिएको अभिव्यक्त प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा नेपालले भारततको भूमी मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

उनले फेसवुकमा लेखेका छन्,´बालेन्द्र शाहले आज संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले उनले नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि अरू कसैको भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।` प्रधानमन्त्री शाहले आज संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले पनि भारतको भूमी अतित्रमण गरेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पोखराको फिर्केखोलामा बनेका संरचना हटाउने अभियान सम्पन्न भएको छ । फिर्केखोला खोजी अभियान अन्तर्गत खोलाघरमा बनेका तथा खोलाघरको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन चलाइएको अभियान एक हप्ता लगाएर सकिएको हो । जेठ १० गतेबाट शुरु भएको अभियान अन्तर्गत फिर्केखोला खोलाघरमा बनेका १६० वटै संरचना भत्काइएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको करीब ८ किलोमिटरको यो फिर्केखोलामा नापजाँचपश्चात गाडिएका ५ सय ८८ वटा सीमा स्तम्भहरु भित्र परेका सबै संरचना भत्काइएको दाबी महानगरको छ ।

महानगरले सबै संरचना भत्काएको बताए पनि स्थायी संरचना भने आंशिक रुपमा मात्रै भत्काएको पाइएको छ । महानगरले गत वर्ष बनाएको प्रतिवेदनमा ४५ वटा स्थायी र ११५ वटा अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये अस्थायी संरचना पूर्ण रुपमा भत्काएको पाइएको छ भने स्थायी संरचनामध्ये अधिकांश आंशिक मात्रै भत्काएको छ । खोलाघरमै बनेका १८ वटा र मापदण्ड मिचेर बनाइएका ३५ वटा स्थायी संरचनामा महानगरले डोजर चलाए पनि पूर्ण रुपमा नभत्काई छाडेको छ । कतिपय घरधनी आफैले भत्काउने शर्तमा छाडिएको छ भने कतिपय भौगोलिक जटिलताका कारण त्यसै छाडेको पाईएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका सुरक्षा तथा नगर निरीक्षण शाखा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (ईन्सपेक्टर) पुरुषोत्तम थापाले अस्थायी संरचना पूर्ण रुपमा हटाइएको र स्थायी संरचना आंशिक हटाइएको बताए । फिर्केमा संरचना हटाउने अभियान सम्पन्न भयो,उनले भने,‘अस्थायी संरचना पूर्ण रुपमा हटायौं, अब आंशिक हटाएर बाँकी रहेको संरचना घरधनी आफैले हटाउनुहुनेछ ।’

महानगरले लिटिल स्टेप मावि, लिंकन कलेज, ज्ञानबहादुर कोइरालालगायतका घरका संरचनाहरु आंशिक रुपमा भत्काएर छाडेको हो । ती भवनहरुमा महानगरले प्रयोग गरेको डोजरले ठाउँठाउँमा प्वाल पारेर त छाडेको छ तर पूर्ण रुपमा भत्काएर नफाल्दा यसको सौन्दर्यकरण अभियानको गति रोकिने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ महानगरले डोजर लगाएर भत्काएका भवनका सामाग्री तथा डोजर हिंड्दा निस्केको माटो असरल्ल छाडिएका छन् । जसले फेवाताल पुरिने जोखिम बढेको छ । किनकी फिर्केको अन्तिम गन्तव्य फेवाताल भएकाले यस बिचमा ठूलो वर्षा भएमा त्यहाँ असरल्ल छाडिएका सामग्री फेवातालमा पुग्ने निश्चित छ । उसो त पहिलेदेखि नै फिर्केबाट बगेर जाने माटो र फोहोरले फेवातालमा टापु बनाएको छ । त्यसमाथि अहिले भत्काएका सामग्री असरल्ल छाडिदा त्यसमा मलजल हुने नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले बताए । उनले भने,‘यो पहिलेदेखिकै समस्या हो, अहिले भत्काइएका सामग्रीको पनि व्यवस्थापन नभए फेवातालमा फिर्केले बनाएको फोहोरको टापु थप बढ्ने पक्का छ ।’

यसबारे प्रश्न उठेपछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले फिर्केका भत्काइएका सामग्री र माटो बगाएर फेवातालमा नपुगोस् भनेर फेवातालभन्दा माथि नै अस्थायी चेकड्याम बनाउने सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् । विदेश भ्रमणमा रहेका उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘ऐले फिर्केखोला खोजिका क्रममा निस्केको माटो तथा अरु सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु भएको छ । र ऐले हटाइएका माटो बगेर फेवाताल नपुगोस् भन्नाका लागि गाईघाटमा अस्थायी चेकड्याम बनाउने काम तुरुन्तै शुरु गरिनेछ ।’

तर मेयर आचार्यले भनेजस्तो चेकड्याम बनाउने काम तत्काल हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । किनभने यसका लागि महानगरले तयारी नै शुरु गरेको छैन । चेकड्याम निर्माणबारे महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले अनभिज्ञता प्रकट गरे । चेकड्याम बनाउने भनेर आफू आउनुभन्दा अगाडि नै निर्णय भएकाले त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाई छ । बनाउनलाई बजेट त छुट्याइएको छ,उनले भने,‘तर कहिले बन्छ, कहाँ बन्छ र कहिले थालिन्छ भन्नेबारेमा थाहा भएन ।’

सहरी विकास तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख विमल कार्कीले पनि चेकड्याम बनाउने भनिए पनि कहिले बनाउने भन्नेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यसको जिम्मेवारी मलाई छैन,उनले भने,‘यसबारे अध्ययन नै भएको छैन, पहिले अध्ययन गर्नुपर्छ, खोलाघर हेरेर माटो र फोहोर कहाँ थिग्रिन्छ त्यसलाई लोकेट गरेर बनाउनुपर्छ ।’

महानगरका पूर्वाधार निर्माण महाशाखा ईञ्जिनियर शिशिर अर्यालले पनि अस्थायी चेकड्याम निर्माणबारे जानकारी नभएको बताए । पोखरा–४ र ५ को सिमानामा पर्ने फिर्केपुल नजिक, पोखरा–७ मासवारस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिक र पोखरा–१७ गाईघाटमा स्थायी चेकड्याम बनाउने भनेर भनिएको उनको भनाई थियो । ‘अस्थायीबारे जानकारी भएन, सायद अर्कै समिति बनाएर काम भइरहेको होला ।’

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष पौडेल भने चाँडोभन्दा चाँडो अस्थायी चेकड्याम बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तयारी नै नगरी हतारमा काम गरेजस्तो भयो,उनले भने,‘फिर्केखोला खोज्ने र त्यहाँ रहेका संरचना भत्काउने काम राम्रो हो । तर भत्काइएपछि निस्किएका सामाग्री र माटोको व्यवस्थापन पनि गरिहाल्नुपर्छ । नत्र त्यो बगेर फेवातालमा पुग्ने र पुरिने खतरा रहन्छ ।’ पहिला चेकड्याम बनाएर भत्काउन शुरु गर्नुपर्नेमा अहिले भत्काईसकेपछि पनि नबनाउनु लापरवाही भएको उनले टिप्पणी गरे । विरोधको लागि विरोधजस्तो हुन्छ र मनोवल घट्छ कि भनेर हामी चुप छौं,उनले थपे,‘अहिले हेर्दा त देखाउनका लागि कस्मेटिक मात्रै काम भयो । हामी पनि प्रश्न गर्छौंः कहिले बन्ने हो मेयर ज्यू अस्थायी चेकड्याम, हामीलाई बताईदिनूस् ।’

फिर्केखोला साबिक ग्यारजाती, पछि सराङकोट गाविसहुँदै हाल पोखरा महानगरपालिका वडा–नं.१८, २, ४, ५, ७, ८, ६ र १७ भएर फेवातालमा मिसिएको छ । फिर्केखोलाको खोलाघर नापजाँच समितिका संयोजक वासुदेव पौडेलका अनुसार नापजाँचका क्रममा फिर्केखोला न्यूनतम ३.३० मिटरदेखि उच्चतम ४० मिटर चौडाईंसम्म फराकिलो भएर फैलिएको पाइएको छ । खोलाको उचाई ४ देखि ९ मिटरसम्मको गहिराई रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नयाँ नियमावली पारित गर्‍यो, तर त्यसको प्रक्रिया भने सहमति र संवादभन्दा विवाद, नाराबाजी र शक्ति प्रदर्शनको बीचबाट गुज्रियो। नियमावलीजस्तो संसद सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेज पारित हुँदा देखिएको दृश्यले संसदको परिपक्वता र राजनीतिक दलहरूको सहकार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

संसद नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदासम्म बैठक सामान्य ढंगले अघि बढेको थियो। तर संशोधन प्रस्तावहरूलाई विषयगत समितिमा पुनः पठाउनुपर्ने प्रतिपक्षको माग अस्वीकार भएपछि स्थिति एकाएक तनावपूर्ण बन्यो। प्रतिपक्षले आफ्नो असहमति दर्ज गराउन खोज्यो, तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसलाई थप छलफलको विषय नबनाई कार्यसूची अघि बढाउने निर्णय लिए।

यही बिन्दुबाट संसदभित्रको द्वन्द्व सतहमा देखिन थाल्यो। प्रतिपक्षी सांसदहरू आसनबाट उठे, बोल्न समय मागे, तर सभामुखले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। प्रतिपक्षले प्रक्रियागत असहमति राखिरहँदा सभामुखले निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरे। यसले प्रतिपक्षमा आफूहरूको आवाज सुनिएन भन्ने भावना अझ बलियो बनायो।

नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा “हुन्छ” र “हुन्न” को स्वर परीक्षण हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरू वेलतिर उत्रिए। त्यसपछि संसदको वातावरण विधेयक वा नियमावलीमाथिको छलफलभन्दा नाराबाजी र प्रतिरोधतर्फ मोडियो। सभामुखले भने होहल्ला र अवरोधकै बीच संशोधन प्रस्तावहरू क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै लगे र अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दै गए।

घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको प्रत्यक्ष आमनेसामने हो। सामान्यतया संसदमा विरोध प्रतिपक्षले गर्छ र सत्तापक्ष आफ्नो स्थानमा बस्छ। तर यसपटक सत्तापक्षका सांसदहरू पनि अगाडि सरे। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरू वेल क्षेत्रमा आमनेसामने उभिएपछि संसद केही समयका लागि राजनीतिक बहसको थलोभन्दा शक्ति प्रदर्शनको मैदानजस्तै देखियो। एक सांसद कुर्सीमै चढ्नु र अन्य सांसदहरूले उनलाई सम्झाएर तल झार्नुले तनावको स्तर कति बढेको थियो भन्ने संकेत गर्छ।

सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने आधार बनेको छ। संसद सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सभामुखले प्रतिपक्षको असहमति सम्बोधन गर्ने थप प्रयास गर्नुपर्थ्यो कि नियमावली पारित गराउन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित थियो भन्ने बहस अब राजनीतिक वृत्तमा चल्ने निश्चित छ। सत्तापक्षले नियमावली बहुमतका आधारमा पारित भएको दाबी गर्नेछ भने प्रतिपक्षले आफ्नो आवाज दबाएर एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरिएको आरोप लगाउने सम्भावना छ।

यो घटनाले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि संसदमा सहमतिको संस्कृति कमजोर बन्दै गएको पनि संकेत गरेको छ। संसद लोकतान्त्रिक बहस, तर्क र संवादको थलो हो। तर शनिबारको दृश्यले संवादभन्दा अविश्वास, सहकार्यभन्दा टकराव र प्रक्रियागत सहमतिभन्दा संख्याको बल बढी प्रभावशाली बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

नियमावली अन्ततः पारित भयो, तर त्यसको प्रक्रियाले संसदको गरिमा र दलहरूबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्नहरू छोडेको छ। लोकतन्त्रमा निर्णय मात्र होइन, निर्णयसम्म पुग्ने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रतिनिधिसभाको यो बैठकले त्यसै प्रक्रियामाथि बहस सुरु गरिदिएको छ।

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–३ तल्फी गाउँका बालबालिकाले लेकाली क्षेत्रमा पाइने याक्चे (चुक) र निगुरो बेचेर आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन्। बिदाको समय सदुपयोग गर्दै उनीहरू वन क्षेत्रबाट याक्चे र निगुरो संकलन गरी सदरमुकाम खलंगामा बिक्री गर्न पुग्छन्।

गाउँबाट करिब चार घण्टा टाढाको पाटन क्षेत्रबाट याक्चे संकलन गर्दै आएका १२ वर्षीय रमित बोहराले आफूजस्तै धेरै साथीहरूले चुक बेचेर कापी–कलमदेखि अन्य शैक्षिक सामग्रीसम्मको खर्च जुटाउने गरेको बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाका लागि याक्चे र निगुरो अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनेको छ।

“सिजनभरिमा पाँचदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ,” रमितले भने, “लेकमा प्रशस्त पाइने याक्चे टिपेर बजारमा बेच्दा पढाइ खर्च आफैं जुटाउन सजिलो भएको छ।”

खलंगास्थित कनिकानिशा बोर्डिङमा अध्ययनरत १३ वर्षीया विमला बुढा पनि सडकछेउमा बसेर याक्चे र निगुरो बेच्ने बालबालिकामध्ये एक हुन्। उनी दिनमा आठ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताउँछिन्।

“बिदाको समय खेर फाल्नु भन्दा आफ्नै खर्च आफैं जुटाउन खोजेका हौं,” उनले भनिन्, “बुबाआमाको कमाइ घरखर्चमै सकिने भएकाले कापी–कलम र अन्य व्यक्तिगत खर्चका लागि याक्चे र निगुरो बेच्ने गर्छु।”

यस्तै, १२ वर्षीय चेतन बुढाले निगुरो र याक्चे बिक्रीबाट आएको रकमले पढाइ खर्च मात्र नभई घरको आर्थिक भार कम गर्न पनि सहयोग पुगेको बताए। “लगानी केही लाग्दैन, समय र मेहनत मात्रै चाहिन्छ,” उनले भने।

स्थानीय होटल व्यवसायी नमराज श्रेष्ठका अनुसार यतिबेला बालबालिकाले दिनमा आठ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। खुला जंगलमा पाइने निगुरो र याक्चेको माग राम्रो भएकाले बजारमा सहजै बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ।

चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यवस्थापक ऋषिराम पाण्डेले बालबालिकाले बिदाको समयलाई उत्पादनमूलक काममा लगाएर श्रमको सम्मान गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। “जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय भनेझैँ उनीहरूले आफ्नै मेहनतबाट पढाइ खर्च जुटाइरहेका छन्,” उनले भने।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार पौष्टिक गुणले भरिपूर्ण निगुरोको बजार माग राम्रो रहेकाले बालबालिकाको आकर्षण बढेको हो। यतिबेला उनीहरूले याक्चे प्रतिमुठा २० रुपैयाँ र निगुरो प्रतिमुठा ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्।

सहरका धेरै बालबालिका प्रविधिमा रमाइरहेका बेला जुम्लाका यी बालबालिका भने लेकबाट निगुरो र याक्चे बोकेर बजारसम्म पुगिरहेका छन्। उनीहरूको पसिनाले पढाइ खर्च जुटाइरहेको मात्र छैन, श्रमप्रतिको सम्मान र आत्मनिर्भरताको पाठ पनि सिकाइरहेको छ।

चितवन जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । मानवता प्रवद्र्धन महाअभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यसहित मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि जिल्लालाई औपचारीक रूपमा सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले घोषणा मात्र नभई यसको दिगोपनाका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले मानव सेवासँग जोडिएका कार्यमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बागमती प्रदेशलाई नै सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने योजना ल्याउन आग्रह गरे ।

‘भौतिक पूर्वाधार, खाना र नानाको व्यवस्थामा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमार्फत आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’ उनले मानव सेवासँग जोडिएको काममा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । ‘सुरुवा स्थापना गर्दा साइकल समेत दिएको थिएँ । अहिले त दिने ठाउँमा छु’ उनले भने ‘बागमती प्रदेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गर्ने योजना ल्याएर आउनुहोस् भौतिक पुर्वाधार, खाना र नानाको व्यवस्था हामी गर्छौँ।’

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेले मानव सेवा जस्तो विषयमा पक्ष–विपक्षभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सडक आश्रित मानवमुक्त अभियानलाई समेटिने जानकारी दिए । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बिनु रायमाझी ले मानव सेवा आश्रमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्रियता कायम राख्न आग्रह गरिन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारी ले सामाजिक तथा मानवीय कार्यका लागि महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए । कार्यक्रमका अवसरमा सडकमा आश्रयविहीन अवस्थामा जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको स्याहार, सुरक्षा र संरक्षणका लागि मानव सेवा आश्रम भरतपुर, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबीच सहकार्य गर्ने सम्झौतासमेत गरिएको छ ।

चितवनलाई सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गर्नुअघि जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई क्रमशः मानवमुक्त घोषणा गरिएको थियो । २०७६ कात्तिक ९ गते भरतपुर महानगरपालिकालाई पहिलोपटक घोषणा गरिएको थियो भने जेठ १२ गते कालिका नगरपालिका घोषणा भएसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तह मानवमुक्त बनेका हुन् ।

मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारी का अनुसार आश्रमले हालसम्म देशभर १३ हजार ४४ जना सहयोगापेक्षी व्यक्तिको उद्धार गरेको छ । तीमध्ये ५ हजार ४९५ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन, १ हजार ८४ जनाको सामुदायिक पुनःस्थापना गरिएको छ भने १ हजार ७०३ जनाको आश्रममै मृत्यु भएको छ। हाल देशका २३ जिल्लामा सञ्चालित ३३ सेवा केन्द्रमा २ हजार २७ जना आश्रित रहेका छन् ।

चितवनमा मात्र हालसम्म १ हजार ११ जनाको उद्धार गरी आश्रय प्रदान गरिएको छ । हाल भरतपुरस्थित आश्रममा १५४ जना आश्रित रहेका छन् । उद्धार गरिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५७ जना भरतपुर महानगरपालिकाका रहेका छन् । कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले सडक मानवमुक्त अभियान सफल बनाउन योगदान पु¥याउने सबै संघसंस्था र व्यक्तिलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

मानव सेवा आश्रमले आगामी २०८३ सालभित्र नेपाललाई नै सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । हालसम्म गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरिसकिएको छ ।

चीनको चाइना वुमेन्स युनिभर्सिटी र चीन सरकारअन्तर्गतको सम्बन्धित निकायले आयोजना गरेको १५ दिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी नेपाली टोलीले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको भ्रमण गरेको छ।

कार्यक्रमको चौथो दिन दूतावास पुगेको नेपाली टोलीले कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल–चीनबीच व्यापार, लगानी, उद्यमशीलता तथा आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गरेको थियो।

भेटका क्रममा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विकास, विदेशी लगानी भित्र्याउने उपाय तथा दुई देशबीचको सहकार्य विस्तारका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको सहभागी महिला उद्यमी महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका संस्थापक शोभा ज्ञवालीले जानकारी दिइन ।

कार्यवाहक राजदूत खनालले आगामी जुलाईमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने विषयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै त्यसमा सहभागी हुन नेपाली उद्यमी तथा कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई निमन्त्रणा दिएका छन्।

कार्यक्रममा चीनको विकास मोडल, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको छ। कार्यक्रममा नेपालबाट ज्ञवालीसहित विभिन्न देशका करिब ५० जना सहभागी छन् ।

सहभागीहरूका अनुसार चीनले विज्ञान, प्रविधि र नीतिगत सुधारमार्फत हासिल गरेको विकास अनुभवलाई बुझ्ने तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। प्रशिक्षणपछि टोलीले चीनका अन्य सहरहरूको अध्ययन भ्रमणसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत खनालले नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा दूतावासले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली उत्पादन, विशेषगरी चिया, कफी तथा अन्य निर्यातयोग्य वस्तुहरूको चिनियाँ बजार विस्तारका सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिएको “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपाल–भारत सीमा विषयका अध्येता तथा विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खेद व्यक्त गरेका छन्।

सीमाविद् तथा विज्ञहरूको संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष आजसम्म कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक नभएको स्मरण गराएका छन्।

वक्तव्यमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कामको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको भए पनि आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गरिएको छ। बरु महाकाली नदीको मुहान र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमाविवाद अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य स्थापित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय भएकाले यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ कुन तथ्य र प्रमाणमा आधारित थियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइले तथ्यमा आधारित स्पष्टता दिनुको सट्टा भ्रम पैदा गरेको दाबी गर्दै त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गरिएको छ। साथै, आम नागरिकमा उत्पन्न भएको अन्योल हटाउन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सीमा विषयका विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग समेत आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि कतिपय ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा त्यसबारे बहस सुरु भएको छ।

निर्देशक सञ्जय लिला भन्सालीको सन् २००२ मा सार्वजनिक भएको चलचित्र ‘देवदास’ को चर्चित गीत ‘डोला रे डोला’को छायांकनसँग सम्बन्धित एउटा रोचक विषय सार्वजनिक भएको छ। यो चलचित्रको गीतको छायांकनको समय बलिउड अभिनेत्री माधुरी दीक्षीत चार महिनाकी गर्भवती थिइन् र उनलाई उच्च ज्वरो पनि आएको थियो। तर पनि उनले कुनै स्टेप परिवर्तन गर्न नमानी पूर्ण समर्पणका साथ छायांकन जारी राखिन्। कोरियोग्राफर सरोज खानकी सहयोगी रुबिना खानले एक युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्तामा यस्तो दाबी गरेकी थिइन्। उनको यो दाबीले खुब चर्चा पाएको थियो।

कोरियोग्राफर सरोज खान कोरियोग्राफर सरोज खानको टोलीमा काम गरेकी रुबिना खानका अनुसार “डोला रे डोला” गीतको छायांकन १७ दिनसम्म चलेको थियो भने करिब एक महिनासम्म तयारी गरिएको थियो। गीतमा रहेको एउटा कठिन स्टेपका कारण माधुरीलाई गर्भावस्थामा चक्कर आउने समस्या भएको थियो, तर उनले हार मानिनन्। त्यसबेला ऐश्वर्या राय बच्चन र माधुरी दुवैले कडा मेहनतका साथ तयारी गरेका थिए।

यी सबै अफवाहको खण्डन गर्दै माधुरीले आफैँले सत्य स्पष्ट पार्दै भनिन्, “ चलचित्र जुलाई १२ प्रदर्शनमा आएको हो भने मेरो मेरो छोराको जन्म मार्च १७ सन् २००३ मा भएको थियो, अब तपाईँ आफैँ हिसाब लगाउन सक्नुहुन्छ।” माधुरीले एक अन्तर्वार्तामा यो अफवाहलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। माधुरीले थपिन कि ‘डोला रे डोला’ गीतको छायांकन वास्तवमै शारीरिक रूपमा निकै थकाइपूर्ण थियो, तर यसको कारण गर्भावस्था भने बिल्कुलै थिएन। उनले आफू गर्भवती भएको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उक्त अफवाहमा कुनै सत्यता नभएको बताइन्।

यो चलचित्रको सबैभन्दा स्मर्णीय क्षण नै ऐश्वर्या र माधुरीको नृत्यलाई मानिन्छ। सरद चन्द्र चट्टोपाध्यायको सन् १९१७ मा प्रकाशित प्रसिद्ध उपन्यासमा आधारित यस फिल्ममा शाहरुख खानले देवदास , ऐश्वर्या रायले पारो र माधुरीले चन्द्रमुखीको कालजयी भूमिका निभाएका थिए। यो चलचित्र आज पनि हिन्दी सिनेमाका सबैभन्दा उत्कृष्ट, भव्य र स्मरणीय चलचित्रहरू मध्ये एक मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले नेपालभित्र मात्र होइन, भारतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत व्यापक चर्चा पाएको छ। विशेषगरी नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा उनले “भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र होइन, नेपालले पनि केही भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको” बताएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई मुख्य समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपालमा यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरिरहँदा भारतीय मिडियाले भने यसलाई दुई देशबीचको सीमा विवादमा आएको नयाँ दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कतिपयले यसलाई नेपाली नेतृत्वबाट आएको असामान्य स्वीकारोक्ति भनेका छन् भने कतिपयले सीमा विवाद समाधानका लागि संवादको सम्भावना बलियो बनाउने संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिसमेत आफैंमा असामान्य रह्यो। विगतमा सांसदका लिखित प्रश्नको पूर्वतयारीसहित जवाफ दिने अभ्यास रहे पनि उनले अचानक संसद् पुगेर प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा भाग लिए। त्यही क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादबारे जवाफ दिँदै उनले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भारतीय अखबार नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दै उनले सीमा विवादलाई टकरावको विषय नभई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गरेको छ। समाचारमा नेपालले भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायतसँग समेत ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा छलफल गरेको प्रसंग समेटिएको छ।

यस्तै दि प्रिन्टले शाहको अभिव्यक्तिलाई सीमा विवाद समाधानका लागि नयाँ संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उक्त समाचारमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्राथमिकतासाथ उद्धृत गरिएको छ। साथै इतिहासकार, सर्वेक्षक र विज्ञहरूको सहयोगमा विवाद समाधानको आधार खोज्ने प्रयासबारे पनि चर्चा गरिएको छ।

भारतीय टेलिभिजन नेटवर्क न्यूज १८ ले भने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई अझ राजनीतिक अर्थमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उक्त सञ्चारमाध्यमका अनुसार पहिलो पटक कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सीमा विवादमा दुवै पक्षका दाबी र जिम्मेवारी रहेको स्वीकार गरेका छन्। समाचारले यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यसैगरी दैनिक भास्करले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आधार बनाउँदै नेपालले कथित रूपमा अतिक्रमण गरेको भनिएका भारतीय भूभागहरूको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गरेको छ। उत्तराखण्ड, बिहार र उत्तर प्रदेशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालले भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी भारतीय पक्षले गर्दै आएको सन्दर्भलाई समाचारमा जोड दिइएको छ। यद्यपि यस्ता दाबीहरू विवादरहित तथ्यका रूपमा स्थापित भएका छैनन् र सीमा विवादका विषयमा दुवै देशका फरक–फरक दाबी रहँदै आएका छन्।

अर्को प्रमुख भारतीय दैनिक अमर उजालाले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई नेपालभित्रै नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको कारण बनेको उल्लेख गरेको छ। समाचारमा उनले दुवै देश मित्रवत् ढंगले तथ्यको अध्ययन गर्दै सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको व्याख्या गरिएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको प्रस्तुतिबाट उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको “नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्छ” भन्ने भनाइलाई समाचारको केन्द्रमा राखेका छन्। तर त्यही भाषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, अर्थात् सीमा विवादको समाधान वार्ता, तथ्यगत अध्ययन र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत खोज्नुपर्ने उनको आग्रहलाई पनि अधिकांश भारतीय मिडियाले समान रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा भने यो अभिव्यक्ति राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्टता मागिरहेका छन् भने सत्ता पक्षले उनको भनाइलाई सीमा समस्यालाई यथार्थपरक ढंगले हेर्ने प्रयासका रूपमा बचाउ गरिरहेको छ। यसबीच भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति केवल घरेलु राजनीति मात्र नभई नेपाल–भारत सम्बन्धको बहसमा समेत नयाँ आयाम बनेको संकेत गरेको छ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सीमास्तम्भहरूको मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणको पहिचान तथा सीमा वारपार जग्गा उपयोग (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सम्बन्धी तथ्य संकलन गर्ने काम संयुक्त रूपमा अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका प्राविधिक कार्यहरू हाल पुनः तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल–भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुगौली सन्धि अनुसार सीमारेखा निर्धारित भए पनि केही स्थानमा नक्साङ्कन तथा स्पष्ट सीमांकन बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका केही स्थानमा एक देशको उपयोगमा रहेको जमिन अर्को देशको भूभागमा पर्ने अवस्था देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनले संकेत गरेको छ। यस विषयमा दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले संयुक्त रूपमा विस्तृत अध्ययन र अभिलेख संकलन गरिरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी सबै विषयहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको छ।

पूर्वपञ्चहरूको उपमा पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फेरि विभाजनको संघारमा उभिएको छ । पुराना अन्य दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आइरहेका बेला पटकपटक एकता र विभाजनको गोलचक्करमा फसेको राप्रपा फेरि विभाजन उन्मुख भएको हो ।

राप्रपाको २०७८ सालको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएसँगै पार्टीबाट अलग भएका कमल थापा गत पुस १६ गते पुरानै घरमा फर्केका थिए । थापाको प्रवेशसँगै पार्टी बाहिर रहेका सबै शक्ति समेटिएको दाबी राप्रपाका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति नेता धवलशमशेर राणासहितको समूह असन्तुट थियो ।

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राप्रपाको नराम्रो पराजयसँगै आन्तरिक विवाद विस्तारै चुलिँदै गएका बेला राणाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आफू देशमा विश्वसनीय राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणमा लाग्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको नयाँ अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘देशलाई माया गर्ने र देशको समृद्धि चाहने राष्ट्रवादीसहित युवा पुस्तालाई यही नयाँ अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्छु ।’

राप्रपालाई विगत चार वर्षमा जनभावनाअनुकूल अघि बढाउने प्रयास आफूले गरेको तर विरोधाभाष र सैद्धान्तिक द्विविधाबिच गलत बाटोमा हिँड्ने हिँडाउने नेतृत्वको क्रमले राप्रपा निर्वाचनमा जनताबाट दण्डित भएको बताएका छन् । ‘राप्रपामा आबद्ध साथीहरूलाई यही बाटो सही लाग्छ भने त्यतै रहन शुभकामना छ, कुनै वैरभाव छैन । होइन, स्वच्छ मन र आत्मीय सम्बन्ध निर्माण गरेर, हाम्रा मान्यताहरुलाई सही लक्ष्य दिने चाहना हो भने एकजुट भएर अघि बढ्न सबै राष्ट्रवादी मित्रहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्छु,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

राणासहितका नेताहरू अलग हुने तयारी गरेपछि राप्रपाका शीर्ष नेताहरूले शनिबार नै पार्टी एकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसहितले पार्टी एकता जोगाउने प्रयास गरिरहेको निकट एक नेताको दाबी छ । ‘पार्टीका नेताहरूले पटकपटक एकता जोगाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘तर उहाँहरूले पनि निरन्तर धम्क्याउने र घुक्र्याउने गर्दा समस्या भएको छ ।’

मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वपञ्च नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द मिलेर पार्टी खोल्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । पञ्चायतकालमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थापा र चन्द मिलेर पार्टी गठन गर्दानगर्दै उनीहरूबिच नै मतभेद भएको जानकार बताउँछन् । अन्तिम चरणमा नेतृत्वको विषयमा थापा र चन्दबिच विवाद उत्पन्न भएपछि २०४७ जेठ १५ गते राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) समूह गरी दुई पार्टी स्थापना भएका थिए ।

२०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा चन्द र थापा समूहले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन् । त्यतिबेला चन्द समूहले ३ र थापा समूहले एक सिट जित निकालेका थिए । विभाजनबाट फाइदा नभएपछि २०४८ माघमा दुवै समूहबिच एकता भयो । २०५१ सालको निर्वाचनमा राप्रपाले २० सिट जित्यो । २०५२ सालमा राप्रपाको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर राप्रपाभित्रको चन्द समूहले एमालेलाई साथ दियो । देउवा सरकार ढलेपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा २०५४ सालमा चन्द प्रधानमन्त्री भए । पछि थापाले कांग्रेससँग मिलेर चन्द नेतृत्वको सरकार ढालेर उनी आफैं प्रधानमन्त्री भए । कमल थापाले पार्टीभित्र गुट परिवर्तन गरी थापालाई साथ दिए । चन्द र थापा समूहबिच विवाद बढ्दै जाँदा राप्रपा विभाजित भयो । २०५६ सालको निर्वाचनमा राप्रपा थापा समूहले ११ सिट जित्यो भने राप्रपा चन्द समूहले कुनै पनि सिट जित्न सकेन । २०५७ सालमा फेरि राप्रपाका दुवै समूह एक भए । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरेर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । यो कदममा कमल थापाले ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिए ।

२०६२ साल पुसमा कमल थापाले पार्टी विभाजन गरी राप्रपा नेपाल गठन गरे । सूर्यबहादुर थापाले पनि राप्रपाबाट अलग भएर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (राजपा) गठन गरे । सूर्यबहादुर थापा फेरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे । २०६४ सालको निर्वाचनमा पूर्वपञ्च सम्मिलित तीनवटै घटकले भाग लिए । त्यो निर्वाचनमा राप्रपाले ८ सिट, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले ३ र राप्रपा नेपालले ४ सिट जिते । निर्वाचनमा पराजयपछि राप्रपा र राजपाबिच २०७० सालमा एकता भयो ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ तीन र समानुपातिकतर्फ नौ गरी १२ सिट जित्यो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले २४ र मनोनीत एक गरी २५ सिट जित्यो । सोही साल मंसिर ५ गते फेरि राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच एकता भयो । तर सरकारमा सहभागीताका विषयले राप्रपा फेरि विभाजन भयो । राणाले २०७४ सालमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरे । २०७६ फागुनमा राप्रपाका तीन घटक (राणा, थापा र लोहनी) बिच एकता भयो । सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । २०७८ मंसिर १९ गते कमल थापाले राप्रपाबाट अलग भई फेरि राप्रपा नेपाल गठन गरे । कमल थापा गत पुस १६ मा पुरानै राप्रपामा फिर्ता भए । अहिले आएर धवलशमशेर राणासहितका नेताहरू फेरि राप्रपाबाट अलग भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशन तयारीका लागि मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको नेतृत्व पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गरेका छन्।

पार्टीले असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

गठित मूल आयोजक समितिमा केन्द्रीय तहका नेताहरू तथा प्रदेश सभापतिहरू सदस्यका रूपमा समावेश छन्। समितिमा डा.स्वर्णिम वाग्ले, कविन्द्र बुर्लाकोटी, भूपदेव शाह, विपिन कुमार आचार्य, लिमा अधिकारी र बसुमाया तामाङ लगायतका नेताहरू रहेका छन्।

त्यस्तै, मनिष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, दीपकराज बोहरा, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, सरिता ज्ञवाली र सागर ढकाल पनि समितिका सदस्य छन्।

यसका अतिरिक्त, पार्टीका सबै केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सबै प्रदेश सभापतिहरू पनि महाधिवेशन मूल आयोजक समितिमा समेटिएका छन्।

महोत्तर जिल्लाको गौशाला नगरपालिका– १२ पडरिया गाउँमा आइतबार इनार खन्ने क्रममा एक मजदुरको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमा सर्लाही, ईश्वरपुर नगरपालिका–१३ बस्ने २२ वर्षीय मजदुर वसन्तकुमार महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोलेले बताए।

जमिनको सतहदेखि करिब ३६ फिट तल काठको ठूटो काट्नका लागि ईनारभित्र पस्दा उनको निस्सासिएर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गोलेले बताए।

इनारभित्र निस्सासिएर बेहोस भएका महतोलाई स्थानीयले तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि ईश्वरपुर नगर अस्पताल, बयलबासमा पुर्याएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।

घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ।

मेडिसिटी अस्पतालले आइतबार बेलुका अध्यक्ष दाहालको स्पास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन जारी गरेको ‘स्वास्थ्य बुलेटिन’ अनुसार हाल उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको र उपचारप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाइरहेका जनाएको छ।

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याका लक्षण देखिएपछि अध्यक्ष दाहाल शनिबार बिहान ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।

अस्पतालले भनेको छ, ‘अस्पतालको चिकित्सक टोलीद्वारा गरिएको परीक्षणका क्रममा उनमा निमोनियाको सङ्क्रमण देखिएको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणहरू सम्पन्न गरिएका छन्। उपचार प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, पूर्णस्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित गर्न तथा निरन्तर निगरानी र उपचारका लागि सावधानी स्वरूप उनलाई दुई–तीन दिन अस्पतालमै राखी उपचार गर्नुपर्नेछ।’

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक आइतबार साँझ ८ बजेलाई डाकिएको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

आजको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ । बैठकका लागि विभिन्न नौ छलफलका विषय पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टी गतिविधि, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र विभागहरूको मनोनयन, अनुशासनात्मक कारबाहीलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश अधिवेशन कार्यविधि, महाधिवेशन मूल आयोजक समिति अन्तर्गतका उपसमिति, महाधिवेशन निर्वाचन कार्यविधि, विधान संशोधन, संघीय सांसदहरूको पार्टी जिम्मेवारी लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताए ।

त्यस्तै, जिल्ला अधिवेशन कार्यविधिमा संशोधन, प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिको अधिवेशनमा २५ प्रतिशत बढी मत प्राप्त गर्ने पदाधिकारीका उम्मेदवार एक तहमाथिको अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने, सम्बन्धित तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार नभई एक तहमाथिको अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने लगायतबारे छलफल तय भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।

भारतको गोवास्थित पण्डित जवाहारलाल नेरु रङ्गशालामा आइतबार सम्पन्न समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले श्रीलङ्कामाथि २–० गोलको जित निकाल्यो। नेपाल समूह ‘बी’को शीर्ष स्थान रह्यो।

दुई खेल खेलेको नेपालले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै ६ अङ्कका साथ समूह विजेता बनेको हो। नेपालले समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो।

त्यसैगरी समूह ‘बी’बाट भुटान उप विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको छ। भुटानले तीन अङ्क बटुल्दै प्रतियोगिताको उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो।

आजको खेलमा नेपालका लागि रश्मिकुमारी घिसिङ र रेनुका नगरकोटीले समान एक/एक गोल गरे। रश्मिले खेलको पहिलो हाफमा गोल गरिन भने रेनुकाले खेलको दोस्रो हाफमा गोल थपिन्।

खेलको पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा रश्मिले पेनाल्टी एरियाभित्र रेखा पौडेलले दिएको पासलाई सदुपयोग गर्दै गोल गरिन्।

त्यस्तै खेलको ६०औँ मिनेटमा रेनुकाले गोल गरिन्।उनले पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट प्रहार गरेको बलले जाली चुमेको थियो।

आजको हारसँगै श्रीलङ्का प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।

धादिङको पर्यटकीय भूमि रुवीभ्याली गाउँपालिकामा शनिबारदेखि सुरु भएको बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन आइतबार १३ बुँदे 'रुवीभ्याली घोषणा पत्र, २०८३' जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनविश्वासयुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका एक सय १९ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सहभागीहरूले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनका अनुभव, चुनौती, अवसर तथा असल अभ्यासहरूको आदान–प्रदान गरेका थिए ।

जारी घोषणा पत्रमा स्थानीय न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र न्यायमा सहज पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू समेटिएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना कानून अधिकृतको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने र दक्ष जनशक्तिका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने उल्लेख छ ।स्थानीय न्याय प्रणालीलाई नागरिकको भरोसायोग्य 'न्यायको पहिलो घर' र स्थानीय सरकारलाई 'जनताको न्यायको मन्दिर' का रूपमा स्थापित गर्न हामी दृढ संकल्पित छौँ," घोषणा पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ ।

न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय र मिलापत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिने र कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गरिने प्रतिबद्धता समेत सम्मेलनले जनाएको छ । रुवि भ्यालीमा भएको यस सम्मेलनले रुविभ्यालीको पर्यटन प्रवर्दनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन्।

महोत्तरी रामगोपालपुर घर भई वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने ४५ वर्षीय रामनारायण दास तत्माले मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै श्रीमती ४२ वर्षीय हलसिया कुमारी देवीको हत्या गरेका हुन्।

उनले फलामको गलले टाउको लगायत शरीरको विभिन्न भागमा क्रुरतापूर्वक प्रहार गरी हत्या गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ।

श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका रामनारायणलाई महोत्तरीस्थित घरबाट नियन्त्रणमा लिइ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद पुगेर सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए । कार्यसूची नै तय नभए पनि उनी बैठकमा सहभागी हुँदा सात सांसदले प्रश्न सोधे र प्रधानमन्त्रीले मौखिक जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्रीले दिएका सबै सवालजवाफ भन्दा पनि आज नेपाल-भारत सीमाका विषयमा दिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अहिले धेरै चर्चामा छ । आजको सवालजवाफमा सांसदहरूले के सोधे र प्रधानमन्त्रीले के भने ? शब्दमा पूर्ण भाग पढ्नुहोस् ।

प्रश्नोत्तर यस्तो थियो :

कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्न: सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ उभिएर प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो। मेरो प्रश्न– २३–२४ भदौको जेन्जी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? त्यो प्रतिवेदन संसदका सदस्यहरूले पाउनुपर्छ। २४ गते देशमा जुन विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यसको छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। साथै, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ? कानुनी राज्यमा 'रुल अफ ल' हुनुपर्छ, 'रुल बाई ल' होइन।

उत्तर: माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू छन्। अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोही अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्न: हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भइसकेको छ। तर, नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? सरकारले के गरिरहेको छ ?

उत्तर: लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा 'डिप्लोम्याटिक नोट' भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ। दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर 'टेबल टक' मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ।

नेकपाका सांसद प्रमेश हमालको प्रश्न: हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा थियौँ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउँथ्यो। तर केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको छ। के हामी यसै वर्ष स्तरोन्नतिका लागि तयार थिएनौँ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा जुन तरिका अपनाइएको छ, त्यो सही भएन। वर्तमान बजेट पनि निम्न मध्यम वर्ग र गरिबमुखी हुन सकेको छैन। यसबारे तपाईंको सोच के छ?

उत्तर: छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिऊँ, चीन भर्खरै मात्र 'डेभलपिङ' बाट 'डेभलप्ड' मा गएको हो। यो एउटा रणनीतिक विषय हो। एलडिसीबाट 'ग्रयाजुएट' हुँदा निर्यात हुने सामानमा लाग्ने करमा अहिले हामीले छुट पाइरहेका छौँ। अहिले हामीलाई आत्मविश्वास बढाउनु भन्दा पनि देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ, त्यसैले २ वर्ष सारिएको हो। जहाँसम्म गरिबको कुरा छ, काठमाडौँमा हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिबका लागि कडाइका साथ लागू गरेका छौँ। वास्तविक विपन्नले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्न: सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ? यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुने हो कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ, जिबी राई लगायतका ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन्? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन्? र, कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन्? साथै, मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पनि दिएको थिएँ– बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ? यो हाँस्ने कुरा होइन, किसानका लागि गम्भीर विषय हो।

उत्तर: सुकुम्बासीको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ। जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ। ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ। सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ। गएको हप्ताको रिपोर्ट अनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ। यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो।

बाँदर र प्रतिवेदनबारे : प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ। बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो। खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ। हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीको प्रश्न: भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पुर्‍याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ? अर्को कुरा, विद्युतीय चुलो र स्कुटर प्रयोग गर भनिएको छ, तर बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर मध्यम वर्गलाई किन मारमा पारिएको? उर्जा खपत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ, तर सरकारले किन महँगो बनाएको?

उत्तर: भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा 'वर्किङ भिसा' मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। बिजुलीको हकमा, हामी तुरुन्तै पूर्ण विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यदि सबैले एकैपटक इन्डक्सन बाले भने ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले धान्दैनन्, पड्किन्छन्। ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो। यो पैसाले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बलियो बनाउने काम हुन्छ, अनि मात्र हामी साच्चै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ।

सांसद महावीर पुनको प्रश्न: म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको छु– विदेशमा बस्ने करिब ३० लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था कहिले हुन्छ? अर्को कुरा, स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले 'सुत्र' भन्ने सफ्टवेयर राखेको छ। त्यसको धेरै गुनासो आएको छ, कहिले सर्भर डाउन हुने, कहिले के बिग्रिने हुँदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। यो साँच्चै बिग्रेर हो कि अरू नै केही हो? यसको समाधान कहिले हुन्छ?

उत्तर: विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषयमा दुईवटा कुरा छन्– एम्बेसीमा गएर हाल्ने कि मोबाइलबाट। मोबाइलबाट हाल्दा प्रभाव हुन सक्ने डर हुन्छ। स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा भोट हाल्ने प्रविधिबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ। जहाँसम्म 'सुत्र' सफ्टवेयरको कुरा छ, यसबारे आइटी मन्त्रीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन्छु ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको प्रश्न: सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालैको निर्वाचनमा आम नागरिकले अद्भुत जनमत दिएर हामीलाई नागरिकको काम गर्न पठाउनुभएको छ। सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही समय अघिसम्म 'घुस नखाई केही काम हुँदैन' भन्ने अवस्था थियो। सरुवा-बढुवामा पनि घुस अनिवार्य जस्तै थियो। तर तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पुरानो भाष्य धेरै हदसम्म चिरिँदै गएको छ। आम नागरिकको यो जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन। 'नो इफ, नो बट', हामीलाई सुशासन र समृद्धि चाहिएको छ। सरकारले सोही अनुरूप काम गरिरहेको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट पारिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

उत्तर: यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू र पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले यो पहिलो वर्षलाई 'सुशासनको वर्ष' का रूपमा लिएका छौँ। सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ। मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता ठाउँहरूमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ। यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ।