भारतीय राजदूतावासले ५९ औं भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य (आइटेक) दिवस मनाएको छ। शुक्रबार भएको कार्यक्रममा एम्सका पूर्वविद्यार्थी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले विकास र शिक्षाको क्षेत्रमा भारत–नेपालबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा आफ्नो अनुभव र विचार सुनाए।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको अन्य देशसँगको साझेदारी ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास र सबका प्रयास’ सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताए।

सन् २०२३–२०२४ मा, नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै उच्च, ४४० भन्दा बढी आइटेक सिट प्रयोग भएको जानकारी दिँदै उनले नेपालका सरोकारवालाको रुचिलाई ध्यानमा राख्दै आइटेकअन्तर्गत प्रशासक, रेलवे अधिकारी, कृषिविद्, संसदीय अधिकारीका लागि अझ बढी तालिमका अवसर प्रदान गरिने बताए।

कार्यक्रममा संसद्, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आइटेक अलम्नाइ (भूतपूर्व विद्यार्थी), भारतका शैक्षिक संस्थाका प्रमुख पूर्वनेपाली विद्यार्थी गरी ३०० बढीको उपस्थिति थियो।

वरिष्ठ आइटेक अलम्नाइ–राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, नेपालका महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, ऊर्जा, पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे, सैनिक तालिम महानिर्देशनालयका उपरथी सन्तोषकुमार ढकालले प्यानल छलफलमा सहभागी भई आ–आफ्नो आइटेक अनुभव सुनाएका थिए।

कार्यक्रममा प्रख्यात कलाकार काकाली बोसको नेतृत्वमा भारतबाट आएको नृत्य मण्डलीले नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो। घनिष्ठ एवं नजिकको छिमेकीको नाताले भारत सरकारले बितेका १५ वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी नेपालीलाई आइटेकअन्तर्गत तालिम दिएको दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइको छ। -रासस

केही वर्षअघिसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वका नेताले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बारे बिरलै बहस गर्थे । तर गत हिउँदयाममा च्याट जिपिटी सार्वजनिक भएपछि यो विषयले उत्साहसँगै चिन्ता निम्त्याउँदा यस वर्षको महासभामा एआई तातो विषय बनेको छ ।

महासभामा सहभागी भएका विश्वका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजा तथा क्याबिनेट मन्त्रीहरूमध्ये कतिपयले एआईसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरिसकेको र अन्य निर्माणको चरणमा रहेको बताए । यो प्रविधिको फाइदा हुँदाहुँदै पनि यसले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रण गर्न समय खेर फाल्न नहुने अधिकांशको मत छ ।

सबैको साझा मञ्च भएको हिसाबले विगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्ता विश्वव्यापी ज्वलन्त विषयलाई सम्बोधन गरेको हिसाबले यसलाई पनि निक्र्योलमा पुर्याउन दबाब छ ।

सबैको साझा मञ्च भएको हिसाबले विगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्ता विश्वव्यापी ज्वलन्त विषयलाई सम्बोधन गरेको हिसाबले यसलाई पनि निक्र्योलमा पुर्याउन दबाब छ । यही कारणले आगामी हिउँदसम्म राष्ट्रसङ्घले एआई सल्लाहकार बोर्ड निर्माण गर्न लागेको छ । राष्ट्रसंघका प्रविधि सल्लाहकार अमनदीप गिलले यो विषयमा साझा सहमति हुन आवश्यक रहेको र यसो गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुने र फाइदा अधिक हुने बताए ।

सन् २०१७ को राष्ट्रसङ्घ महासभामा मात्र तीन वक्ताले एआईको विषय उठाएका थिए । यस वर्ष यो संख्या २० नाघेको छ । यो विषय उठाउनेमा नामिबियादेखि नर्थ मेसोडोनिया, अर्जेन्टिनादेखि इस्ट टिमोरसम्मका नेता छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यही महिना सल्लाहकार बोर्डका सदस्य नियुक्त गर्ने र यो बोर्डले यस वर्षको अन्तसम्म सुझाव दिने समयसारिणी छ ।

लिसोथोको प्रधानमन्त्री साम माटेकानेले यो प्रविधिले सुरक्षा र गोपनीयतामा पार्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे भने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एआई सम्भावित दुरूपयोगप्रति सजग रहन आग्रह गरे । यसैगरी आइसल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री थोर्डिस कोलब्रुन आर जिलफ्याडोटिरले यो प्रविधिले विनाश निम्त्याउने बताए । उता बेलायतले एआई सुरक्षा सम्मेलन आयोजना हुनुपर्ने माग ग¥यो भने स्पेनले एआईसम्बन्धी इन्टरनेसनल एजेन्सी स्थापना गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएको छ ।

युरोपियन युनियन, जी–२० लगायत अन्य कतिपय देशले यो विषयमा नियमनकारी व्यवश्था बनाइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाका सिनेटरहरूले प्रविधिका हस्ती कम्पनीहरूसँग छलफल गरेको केही दिनमै राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो प्रविधिलाई नियमन गर्ने वासिङ्टनको तयारी रहेको बताए । राष्ट्रसङ्घ महासभाको तयारीका सन्दर्भमा गत साता एआई नीतिसम्बन्धी विभिन्न प्यानल छलफल भएका थिए । ‘महासभामा यो विषयमा छलफल हुनु सराहनीय हो र यसले यो विषयको विश्वव्यापी चासो मुखरित भएको छ,’ गुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेम्स मानिकाले भने । तर महासभामा विश्वका सरकार सहभागी हुने र एआईको विकास निजी कम्पनीले गरेका सन्दर्भमा यसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । तर विश्वव्यापी चासोको विषय भएकाले यसलाई विश्वव्यापी फोरमले नै निरूपण पर्ने देखिएको छ ।

‘यो हिसाबले यो विषय छलफल गर्न र निर्णय गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सही निकाय हो,’ युरेसिया ग्रुपका अध्यक्ष आयन ब्रेमर भन्छन् । उनी यो प्रविधिले प्रजातन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न नहुने ठान्छन् । युरोपियन युनियन, जी–२० लगायत अन्य कतिपय देशले यो विषयमा नियमनकारी व्यवश्था बनाइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एआईलाई नियमन गर्न कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बनाउने भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी निकाय (युएनएफसिसी) जस्तो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक इनर्जी एजेन्सीजस्तो बनाउने अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ का मारिटाइम तथा सिभिल एभिएसन एजेन्सीजस्तो बनाउने भन्नेमा निर्क्यौल भइसकेको छैन । एआईले निम्त्याउने संकटलाई भन्दा सम्भावनालाई अधिक ध्यान दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रविधि सल्लाहकार अमनदीप गिल बताउँछन् । (एपी)

नेपालका वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी राजधानीमा ‘वर्डक्याम्प काठमाडौँ २०२३’ हुने भएको छ।

वर्डप्रेस नेपाल कम्युनिटीको आयोजनामा हुने लागेको यस कार्यक्रम भाद्र २२ र २३ गते दुई दिन सम्म चल्नेछ। सोमबार राजधानीको ठमेल स्थित होटल ठमेल पार्कमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी कार्यक्रमबारे जनकारी गराइएको थियो।

वर्डप्रेस एक बहुमुखी प्लेटफर्म हो जुन कुनै पनि प्रकारको वेबसाइट निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। साधारण ब्लगदेखि जटिल ई-कमर्स वेबसाइट निर्माणमा यसको प्रयोग हुने गरेको छ। वोर्डप्रेस एक नि:शुल्क र खुला स्रोत सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (सी.एम.एस) हो।

वर्डप्रेसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्नेहरु देखि वर्डप्रेस विशेषज्ञहरू तथा वर्डप्रेस जान्न उत्सुकहरुलाई ध्यानमा राखी काठमाडौँको एलिस रिसेप्सन्स गैरीधारामा बृहत् दुई दिने कार्यशाला आयोजना गरिएको वर्डप्रेस नेपाल कम्युनिटीका संयोजक सुवास खड़कीले जानकारी दिए।

वर्ड क्याम्पमा सामान्य प्रयोगकर्ताहरूदेखि मूल डेभलपरहरूसम्मको समूहको उपस्थिति रहने छ। ‘वर्डक्याम्प काठमाडौं २०२३’ ले सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई खुला स्रोत सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (सी.एम.एस) मा जोडिन र अनुभव साट्न विशेष अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन भाद्र २२ गतेलाई ‘कन्ट्रीबुसन डे’ का रूपमा तालिकामा समावेश गरिएको छ जसमा वर्डप्रेस ‘इको सिस्टम’ मा आफूलाई कसरी स्थापित गर्ने, नयाँ कुरा कसरी सिक्ने जस्ता विषय सिकाइने छ। सहभागीहरुले आफ्ना अनुभव साटफेर गर्ने सक्नेछन्।

सम्मेलनको दोस्रो दिनमा भाद्र २३ गते सिकारु र अनुभवी डेभलपरहरुका लागि अनुकूल शैलीका सत्रहरू राखिएका छन्।

‘वर्डक्याम्प काठमाडौं २०२३’ ले सिक्न र नेटवर्किङका संवादको अवसर बाहेक गैर नाफा मूलक संस्थाहरूको नि: शुल्क वेबसाइट बनाउँदै आएको छ।

कार्यक्रममा वर्डप्रेससँग सम्बन्धित दुई ओटा प्यानल छलफल हुनेछन्। आयोजकका अनुसार यस कार्यक्रममा ४५० भन्दा बढी सहभागीहरू हुनेछन्। कार्यक्रममा सहभागी हुन आयोजकले दर्ता गर्ने समय भने बन्द गरिसकेको छ।

नेपालमा वर्डप्रेस कम्युनिटीले २०१२ देखि निरन्तर वर्डक्याम्प गर्दै आएको छ।

पश्चिमा मुलुकमा कुनै विद्यार्थी कुनै पनि विषयमा कत्तिको जानकारी राख्छ भन्ने बुझ्न, उसलाई कुनै निश्चित विषयमा निबन्ध लेख्न दिइन्छ। उसको निबन्ध लेखनको कौशल, भाषाशैली, शिल्प, प्रस्तुतीकरण लगायत हेरी ऊ कस्तो विद्यार्थी हो भन्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले बताइदिन्छन्। उसले जीवनमा गरिखाला कि नखाला भन्ने ठ्याक्कै बताइदिन्छन्।

तर अब शिक्षकलाई समेत विद्यार्थीले मात दिन थालिसके। विद्यार्थीले निबन्ध पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी लेख्न थाले।

पछिल्लो समय विकसित मुलुकहरूमा विद्यार्थीले चिट चोर्न च्याटजिपिटी लगायत अन्य आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स औजार प्रयोग गर्न थालेको समाचार आउन थालेपछि विद्वत् वर्ग चिन्तित हुन थालेको थियो। त्यसको उपाय च्याटजिपिटीले हालै निकालेको छ। उसले शिक्षकका लागि भनी विशेष किसिमको सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यो सुविधाले विद्यार्थीहरूले च्याटजिपिटी प्रयोग गरी चिट चोरेको हो कि होइन, केही सेकेन्डमा नै पत्ता लगाइदिन्छ। यसका लागि शिक्षकहरूले केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

पश्चिमा मुलुकमा कुनै विद्यार्थी कुनै पनि विषयमा कत्तिको जानकारी राख्छ भन्ने बुझ्न, उसलाई कुनै निश्चित विषयमा निबन्ध लेख्न दिइन्छ। उसको निबन्ध लेखनको कौशल, भाषाशैली, शिल्प, प्रस्तुतीकरण लगायत हेरी ऊ कस्तो विद्यार्थी हो भन्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले बताइदिन्छन्। उसले जीवनमा गरिखाला कि नखाला भन्ने ठ्याक्कै बताइदिन्छन्।

यस्ता शिक्षकले जब विद्यार्थीको उत्तर च्याटजिपिटीमा हाल्छन्, उसले चोरिएको हो होइन भन्ने पाँच तरिकाले उत्तर दिनेछ। चोर्ने सम्भावना बिल्कुलै छैन, चोरिएको जस्तो देखिएन, चोरिएको हो कि होइन थाहा भएन, चोरिएको सम्भावना देखियो र चोरिएकै होजस्ता उत्तर च्याटजिपिटीले दिनेछ।

उत्तर जति लामो भयो, चोरिएको हो कि होइन भन्ने निश्चय गर्न च्याटजिपिटीलाई सहज हुने बताइएको छ। च्याटजिपिटी मात्र होइन, यो व्यापारमा टर्निटिन नामक कम्पनी पनि छिरेको छ। उसले उत्तरहरू एआईद्वारा सिर्जित हो कि होइन भन्ने ९८ प्रतिशत ठ्याक्कै बताइदिन्छ। कुनै लेखनी तपाईंले टर्निटिनमा हाल्नुभयो भने उसले भन्छ, ‘एक्स्ट्रिमली कन्सिस्टेन्टली एभरेज (तपाईंको लेखन नियमित रूपमा ज्यादै औसत छ)।’

तर समस्या के छ भने प्रायः विद्यार्थीको उत्तर औसत नै हुन्छ। तपाईंका विद्यार्थीले च्याटजिपिटीमा उत्तर खोजेर हालेका भए र तपाईंले त्यो उत्तर च्याटजिपिटीलाई नै सोध्नुभए, उसले चोरी पक्रन सक्छ तर विद्यार्थीहरू यति बाठा छन् कि उनीहरूले उत्तर खोज्न मिश्रित एआई प्रयोग गर्छन्। आधा उत्तर च्याटजिपिटी र आधा अर्कैबाट उडाउँछन्। यस्तोमा विभिन्न च्याटबटले पनि वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्तैनन्।

उत्तर जति लामो भयो, चोरिएको हो कि होइन भन्ने निश्चय गर्न च्याटजिपिटीलाई सहज हुने बताइएको छ।

विद्यार्थीहरूको चोरी पक्रनतिर लाग्नुभन्दा उनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु बरु उपयोगी हुने अमेरिकाको सेन्ट लुइसस्थित वासिङ्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इयान बोगोस्टले द एटलान्टिक म्यागेजिनमा लेखेका छन्।

यो समस्या कसरी सिर्जना भयो भने गएको वर्ष च्याटजिपिटी सार्वजनिक भएयता यसलाई प्रयोग गर्नेहरूको संख्या संसारभर ह्वात्तै बढ्यो। यसको लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै च्याटजिपिटीको मूल कम्पनी ओपन सोर्सले सशुल्क नयाँ संस्करण जारी ग¥यो।

च्याटजिपिटीको चौथो संस्करणले लेखेका निबन्धहरू जाँच्दा शिक्षकहरूले ९९ प्रतिशतसम्म ठिक उत्तर दिएको बताएका थिए। कुनै एउटा विषय मात्र होइन, गणित र जीवविज्ञानका कठिनतम उत्तरहरू पनि यसले ठ्याक्क मिलायो। यस्तो भएपछि अब विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिनु बेकार हुने टिप्पणी गर्न थालियो।

कतिसम्म भने अमेरिकाका लस एन्जल्स र वासिङ्टन राज्यको सियाटल महानगरले स्कुलहरूमा च्याटजिपिटी चल्न नमिल्ने बनाइदिए। यसबाहेक पनि केही विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई उत्तर लेख्दा एआई प्रयोग गर्नु चोरी गर्नु हो भनेर सूचनासमेत जारी गरे।

केही शिक्षकले भने च्याटबट प्रयोग गरी उत्तर लेख्नुलाई सकारात्मक मानिरहेका छन् भने केहीले नकारात्मक। सकारात्मक मान्नेहरूले शिक्षकले नयाँ उत्पन्न परिस्थिति र वास्तविकतालाई अँगाल्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। नकारात्मक मान्नेहरूले भने अब ज्ञान वा विद्वताको कुनै अर्थ नहुने र अहिलेसम्म हासिल गरिएका ज्ञान उपलब्धिविहीन हुने बताइरहेका छन्।

विद्यार्थीहरूको चोरी पक्रनतिर लाग्नुभन्दा उनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु बरु उपयोगी हुने अमेरिकाको सेन्ट लुइसस्थित वासिङ्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इयान बोगोस्टले द एटलान्टिक म्यागेजिनमा लेखेका छन्।

के उसो भए च्याटबटले चोरलाई लिस्नु लगाइदिएको हो त? त्यो त हो भन्नेहरूको कुनै कमी छैन। त्यसको उदाहरण दिनेहरूले अमेरिकाका विभिन्न स्कुल तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले च्याटबट प्रयोग गरी निबन्ध लेखेको र त्यो लेखाइ पूरै खस्रो, ज्यानहीन, सूत्रात्मक हुने गरेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।

च्याटबटले कुनै पनि उत्तर दिनुभन्दा पहिले इन्टरनेटमा भएका सारा सूचना तथा जानकारीहरूलाई मनन गर्छ। त्यसपछि हरेक पटक उही प्रश्न सोधे पनि उसले फरक फरक तरिकाले उत्तर दिन्छ। यही फरक तरिकाले उत्तर दिने च्याटबटको क्षमताका कारण सबै विद्यार्थीले एउटै च्याटबटबाट उत्तर सारेका भए पनि उही र उस्तै देखिँदैन।

गएको मार्च महिनामा कलेज पढिरहेका एक हजार विद्यार्थीसँग गरिएको सर्भेले, आधाभन्दा बढीले उत्तर लेख्दा एआईको ‘सदुपयोग’ गरेको उत्तर दिएका थिए। १७ प्रतिशतले भने पूरै एआईको भर परी उत्तर दिएको बताएका थिए। बाँकीका विद्यार्थीहरूले भने अन्तिम परीक्षामा एआईलाई नै उपयोग गर्ने सोचिरहेको बताएका थिए।

यस्तोमा केही शिक्षकहरूले भने अब विद्यार्थीहरूको क्षमता लेखेर, तिनको नवीन शैली देखेर जाँच्न नसकिने बताइरहेका छन्। गएको वर्षदेखि लेखेको हेरेर गरिने मूल्याङ्कन विधिको अन्त्य भइसकेको उनीहरूको धारणा छ। कसैले ज्यादै औसत वा ज्यादै राम्रो लेख्यो भने शङ्का गर्ने आधारहरू हुन थालेकाले अब विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने विधि संकटमा पर्न थालेको केही विज्ञहरू बताउँछन्। यसको उपायका रूपमा अब विद्यार्थीलाई आफ्नै अगाडि राखेर जाँच्नुबाहेक अर्को उपाय नरहेको विज्ञटोलीले धारणा राखिरहेका छन्।

च्याटबटको सबैभन्दा ठुलो समस्या यसले लेखनीलाई रोचक बनाउन, लेखनशैलीलाई चुस्त पार्न हुँदै नभएको घटना, पुस्तक तथा व्यक्तिसमेत खडा गरिदिनु हो। यस्तोमा भने समस्या हुन्छ। तर धेरै विद्यार्थीहरूले भने आफूले लेखेका कुराहरूको हिज्जे र व्याकरणीय गल्तीहरूलाई यसले सुधार्ने हुनाले यसको उपयोगितालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

कतिपय शिक्षकले समेत एआईलाई कक्षाकोठामा उपयोग गर्नु शक्तिशाली औजारका रूपमा मानेका छन्। गएको मे महिनामा तीन हजार विद्यार्थीमाझ गरिएको सर्भेमा ९० प्रतिशतले च्याटजिपिटीसँग अध्ययन गर्दा आफ्नो पढाइको स्तर अझ बढेको बताएका थिए।

विद्यार्थीहरू मात्र होइन, अचेल शिक्षकले पनि एआई औजार प्रयोगलाई घनीभूत बनाउन थालेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीलाई च्याटजिपिटीबाटै पढाइरहेका छन्। यस्तोमा हुने केही गल्तीलाई शिक्षकहरूले ‘हामी पनि सिक्ने र च्याटबटलाई पनि सिकाउने’ नीति अँगालेका छन्।

च्याटबटको सबैभन्दा ठुलो समस्या यसले लेखनीलाई रोचक बनाउन, लेखनशैलीलाई चुस्त पार्न हुँदै नभएको घटना, पुस्तक तथा व्यक्तिसमेत खडा गरिदिनु हो।

उसो भए, यस्तोमा नेपालीभाषीका लागि च्याटबटहरू कत्तिको कामलाग्दा छन् त? बिल्कुलै कामलाग्दा छैनन्। यो पंक्तिकारले नेपाली भाषामा कुराकानी गर्न खोज्दा अधिकांश अवस्थामा गलत सूचना दिएको छ। अंग्रेजी तथा विदेशी विषयमा भने यसले अधिकांशः सही सूचना दिएको छ। त्यसैले नेपालीभाषी शिक्षकहरूले भने अझै केही वर्ष आफूलाई महत्वहीन ठानिहाल्नु पर्दैन। विज्ञान, गणितलगायतका प्राविधिक विषयका शिक्षकहरूले भने प्रविधिलाई अपनाएर अघि बढ्नुको उपाय छैन।

विभिन्न मिडिया रिपोर्टमा आधारित शिक्षकले जब विद्यार्थीको उत्तर च्याटजिपिटीमा हाल्छन्, उसले उक्त उत्तर चोरिएको हो होइन भन्ने जिज्ञासाको पाँच तरिकाले जवाफ दिनेछ। चोर्ने सम्भावना बिल्कुलै छैन, चोरिएको जस्तो देखिएन, चोरिएको हो कि होइन थाहा भएन, चोरिएको सम्भावना देखियो र चोरिएकै हो जस्ता उत्तर च्याटजिपिटीले दिनेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छिन्।

आज सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो कुरा बताएकी हुन् । उनले सरकारले व्यवस्थित रुपमा ऐन कानुनहरूलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताइन।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकारले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइन।उनले अब नेपालबाट विदेशमा श्रमिक नभएर सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताइन। उनले यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको धारणा राखिन। मन्त्री शर्माले विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गरी अघि बढ्ने उल्लेख गरिन। उनले नेपालले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको जानकारी दिइन।उनले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताइ।

मन्त्री शर्मा संघीय निजामती ऐनमा आइटी समूह राख्नका लागि प्रयास भइरहेको बताइन । उनले सरकारी सेवालाई नै आधुनिक बनाउने बाहेक सरकारले नयाँ कार्यक्रम मार्फत पूर्वाधार निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर बढाउन काम गरिरहेको उल्लेख गरिन।

सोसल ब्लगिङ साइट ट्विटरको लोगो परिवर्तन भएको छ। उसले निलो चराको स्थानमा अंग्रेजी अक्षर ‘एक्स’ राखेको छ।

सोमबार बिहान ट्विटरका कार्यकारी प्रमुख लिन्डा याकारिनोले नयाँ लोगो सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘एक्स इज हियर, लेट्स डु दिस।’

ट्विटरको स्वामित्व आफ्नो हातमा आएपछि अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कले लोगो परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनले यसअघि निलो चराको स्थानमा कुकुरलाई आफ्नो लोगो राखेका थिए। निलो चरा देखेका प्रयोगकर्ताले कुकुर लोगो बनाइएपछि अचम्म मानेका थिए भने आलोचना पनि भएको थियो। त्यसपछि पुनः चरालाई स्थान दिएका थिए।

मस्कले गत अक्टुबरमा ट्विटर किनेका थिए। यसपछि उनले एकपछि अर्को परिवर्तन गर्दै आइरहेका छन्। सर्वप्रथम उनले निलो टिकको लागि शुल्क लिने घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पुर्‍याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन।

आज सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदद्वारा आयोजित आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन।

साथै प्रम दाहालले आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाट नै डिजिटल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरुपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी हुन पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधिको प्रयोग आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेकाले आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएकाे बताए।

राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिक रूपमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्य रूपमा देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय भएकाले राज्य केन्द्रित सुरक्षा अहिले नागरिक केन्द्रित बन्दै गएपछि सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय सूचना र नागरिक सुरक्षाका विषय पनि महत्त्वपूर्ण बनेको जानकारी दिए।

एलन मस्कले गत अक्टोबरमा ४४ अर्ब डलरमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्वीटरको किनेपछि आफ्नो विज्ञापन आयको झण्डै आधा हिस्सा गुमाइसकेको बताएका छन्।

मस्कले कम्पनीले सामना गरिरहेका कठिनाइहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छन्।

'विज्ञापनबाट उठ्ने राजस्वमा ५० प्रतिशतको गिरावट र भारी ऋणभारका कारण हामी अझै पनि नकारात्मक नगद प्रवाहमा छौं,' अरबपति मस्कले शनिबार ट्वीटमार्फत् बताए।

'हामीसँग अरू कुनै पनि चीजको विलासिता हुनुभन्दा पहिले सकारात्मक नगद प्रवाहमा पुग्न आवश्यक छ,' उनले थपे।

‘इन्साइडर इन्टेलिजेन्स’का अनुसार ट्वीटरले सन् २०२३ मा तीन अर्ब डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२२ को तुलनामा एक तिहाइ कम हो।

मस्कले ट्वीटरमा कब्जा जमाएपछि गरेका परिवर्तनहरूले प्रयोगकर्ता र विज्ञापनदाताहरूलाई समान रूपमा बन्द गरिदिएको छ।

मस्कले तथ्याङ्क चोरीको चरम स्तरलाई सम्बोधन गर्न भन्दै यस महिनाको सुरुमा ट्विटरको प्रमाणित अकाउन्टहरूबाट एक दिनमा १० हजार ट्वीटहरू पढ्नको लागि सीमित अनुमति दिने घोषणा गरेको थियो।

उनले निः शुल्क खाताहरू जुन अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले बनाउँदछन् ती गैर–स्थापित प्रयोगकर्ताहरूले प्रति दिन एक हजार ट्वीटहरू मात्र पढ्न सक्ने सीमित प्रावधान ल्याउने र नयाँ अपुष्ट अकाउन्ट भएका प्रयोगकर्ताले ५०० ट्वीटहरू मात्र पढ्नसक्ने गरी सीमित गरिएको घोषणा गरेका थिए।

ट्विटरको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा फेसबुकको अभिभावक मेटाले सुरु गरेको एप थ्रेड्सले पहिलो पाँच दिनमा १० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता दर्ता गरेपछि यो परिवर्तन आएको हो।

यस वर्षको सुरुमा ‘ओपन एआई’ले बनाएको कृतिम बौद्धिकता (ए.आई) एप च्याटजीपीटीलाई सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यासम्म पुग्न दुई महिना लागेको थियो।

केही अनुमानका अनुसार, थ्रेड्स अब १५ करोड प्रयोगकर्ताहरूमा पुगेको छ। जसमा भारतीय प्रयोगकर्ता सबैभन्दा धरै छन्। इन्स्टाग्रामको लिङ्कले यसलाई दुई अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको पहुँचमा पु¥याएको छ।

ट्वीटरका करिब २० करोड नियमित प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ तर मस्कले प्लेटफर्म किनेर हजारौं कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेपछि यसले बारम्बार प्राविधिक असफलताको सामना गर्नुपरेको छ।

ट्विटरको नयाँनयाँ नियमबाट दिक्क भएकाहरू मेटा कम्पनीले हालै जारी गरेको ‘थ्रेड्स’ नामक नयाँ सामाजिक सञ्जालतिर लहसिने सम्भावना बढेको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालक मेटाले नयाँ सामाजिक सञ्जाल ‘थ्रेड्स’लाई गत बुधबार जारी गरेको थियो।

अमेरिका र बेलायतमा सार्वजनिक भए लगत्तै यसमा तीन करोड मानिसहरू झुम्मिइसकेका थिए। तीन करोड झुम्मिनु ठुलो कुरा पनि थिएन किनभने जोसँग इन्स्टाग्रामको खाता थियो, उसले सजिलै खाता खोल्न सक्छ। संसारभर इन्स्टाग्राम चलाउनेको संख्या दुई अर्ब छन्। यस हिसाबले यदि थ्रेड्सले लोभ्याउन सक्यो भने ती दुई अर्ब थ्रेड्सतिरै भेटिने सम्भावना बढी छ। साथै, ट्विटर छाडेर यतै लहसिनेहरू पनि बढ्न सक्छन्।

केही सातायता ट्विटरका नयाँ मालिक इलन मस्क र मेटाका मार्क जुकरबर्गले एकअर्कासँग मुक्कामुक्की गर्ने खबर आइरहेको थियो। इलनले मार्कलाई एक्लाएक्लै भिड्ने भए आऊ भनी सन्देश पनि पठाएका थिए। त्यसको जवाफमा मार्कले डिजिटल मुक्का प्रहार गरेका छन् ‘थ्रेड्स’लाई सार्वजनिक गरेर।

केही सातायता ट्विटरका नयाँ मालिक इलन मस्क र मेटाका मार्क जुकरबर्गले एकअर्कासँग मुक्कामुक्की गर्ने खबर आइरहेको थियो।

पछिल्लो समय ‘ट्विटर’को व्यवस्थापन गडबडाएपछि लामो समयदेखि ट्विटरजस्तै सामाजिक सञ्जाल खोल्ने जुकरबर्गको सपनाले मूर्त रूप लिएको हो। ट्विटरमा निलो टिक हटाउने, निलो टिकका लागि पैसा तिर्नुपर्ने, पैसा नतिर्नेहरूले दिनमा एक सयभन्दा बढी संवाद हेर्न नपाउनेजस्ता नियमहरूका कारण ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूबीच व्यापक असन्तोष चुलिएको थियो। यही बेला जुकरबर्गले ‘थ्रेड्स’लाई सार्वजनिक गर्नुलाई ट्विटरेहरूको असन्तुष्टिलाई नगदमा परिणत गर्न खोजेको भनी टिप्पणी गरिएको छ।

‘ट्विटर’ र ‘थ्रेड्स’बीच खासै धेरै फरक छैन। यसमा ट्विटरको जस्तो सिधा संवाद (डाइरेक्ट म्यासेज)को सुविधा छैन, न त ह्यासट्यागको सुविधा नै छ। त्यसो त ती सुविधाहरू क्रमशः थपिइहाल्छन्। यो कुनै चिन्ताको विषय होइन।

कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सफलता भन्नु नै त्यहाँ सेलिब्रिटीहरूको भिड जम्मा हुनु र तिनका प्रशंसकहरू उनीहरूका कुरा सुन्न, हेर्न झुम्मिनु हो। त्यसै पनि अहिलेलाई टेलिभिजनकी चर्चित अनुहार ओप्रा विन्फ्रे, पपगायिका साकिरा, चर्चित भान्से (सेफ) गोर्डन रामसे जस्ता व्यक्ति पहिल्यै छिरिसकेका छन्। त्यसमाथि नेटफ्लिक्स, स्पोटिफाई मात्र होइन, वासिंटनपोस्ट, एसोसिएटेड पेस जस्ता मिडिया पनि अड्डा जमाइरहेका छन्। यही गति हेर्ने हो भने यहाँ सेलिब्रिटी थुप्रिन समय लाग्ने छैन।

यसको लोकप्रियतासँगै इलन मस्कले गत वर्ष ४४ अर्ब डलरमा किनेको ट्विटरको भविष्य के हुने हो, हाललाई अनुमान मात्र गर्न सकिने अवस्था आएको छ। ट्विटरले आफूलाई कम शब्दमा धेरै बोल्ने भनी कमाएको नाउँलाई ‘थ्रेड्स’ले बेवास्ता गरेको छ। यसमा एक पटकमा ५०० अक्षरसम्म लेख्न सकिन्छ जबकि ट्विटरमा २८० अक्षर मात्र लेख्न सकिन्छ।

‘ट्विटर’ र ‘थ्रेड्स’बीच खासै धेरै फरक छैन। यसमा ट्विटरको जस्तो सिधा संवाद (डाइरेक्ट म्यासेज)को सुविधा छैन, न त ह्यासट्यागको सुविधा नै छ। त्यसो त ती सुविधाहरू क्रमशः थपिइहाल्छन्। यो कुनै चिन्ताको विषय होइन।

फेसबुकको सफलताको एउटा कारण चाहिँ त्यसमा बेवाक् बोल्न सकिने लम्बाइ पनि हो। त्यो कुरा बुझेका जुकरबर्गले यसलाई आफ्ना कुरा लामो लेख्ने सुविधासहित आएका हुन्। उनले धेरैअघिदेखि ट्विटर सफल हुन नसक्नुका पछाडि अक्षरको सीमा हो भन्दै आएका थिए।

कुनै प्रतिस्पर्धी हडबडाएको, गडबडाएको अवधिमा कसरी उसलाई पछार्ने भन्ने एउटा उदाहरणसमेत बन्न पुगेको छ ‘थ्रेड्स’। थ्रेड्समा काम गर्ने केही इन्जिनियरहरू ट्विटरबाट निकालिएकाहरूले काम गरेको र तिनले ट्विटरका गुह्य रहस्य खोतलेका कारण छोटो समयमा नै थ्रेड्स सार्वजनिक गर्न सकिएको आशंका ट्विटरको छ। उसले सोही आशंकाका आधारमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको भए पनि मेटाका प्रवक्ता एन्डी स्टोनले ट्विटरका कुनै पूर्व कर्मचारीले थ्रेड्समा काम नगरेको प्रस्टीकरण दिइसकेका छन्। स्वयं इलन मस्कले ट्विट गरेर लेखेका छन्, ‘प्रतिस्पर्धा ठिक छ, चोरी गलत!’

उता ट्विटरकी प्रमुख कार्यकारी लिन्डा याकारिनोले ट्विटरको सशक्त पक्ष यसको समुदाय भएकाले त्यसको नक्कल गर्न नसकिने प्रतिक्रिया ट्विटरमार्फत दिएकी छन्।

फेसबुकको सफलताको एउटा कारण चाहिँ त्यसमा बेवाक् बोल्न सकिने लम्बाइ पनि हो। त्यो कुरा बुझेका जुकरबर्गले यसलाई आफ्ना कुरा लामो लेख्ने सुविधासहित आएका हुन्। उनले धेरैअघिदेखि ट्विटर सफल हुन नसक्नुका पछाडि अक्षरको सीमा हो भन्दै आएका थिए।

यस्तोमा थ्रेड्सको सफलताको आधार के छ भनेर धेरैको दिमाग रन्थनिइरहेको छ। मेरो निजी विचार सुन्नुहुन्छ भने मैले धेरै लामो समय भयो इन्स्टाग्राम नचलाएको। इन्स्टाग्राममा सेलिब्रिटीहरूका नक्कलझक्कल हेर्न रुचाउनेहरूका लागि त्यो ठिक छ तर केही गुदी कुरा खोज्नेका लागि त्यहाँ खास केही छैन।

सोही सफलताको कथा थ्रेड्सले दोहोर्‍याउन सक्यो भने यसको सफलता निश्चित छ नत्र भने गाह्रै! मेटा एउटा अस्थिर कम्पनीका रूपमा पनि दरिएको छ। त्यसैले कुन बेला यसले ‘थ्रेड्स’ बन्द गर्ला भन्न सकिन्न। इन्स्टामा केही वर्षअघि ‘थ्रेड्स’ नाउँबाटै म्यासेज पठाउने सुविधा दिने गरिन्थ्यो। मैले त त्यो प्रयोगसमेत गर्न पाइनँ किनभने सन् २०१९ मा सुरु गरिएको सो सुविधा दुई वर्षमै बन्द भयो। किन सुरु गरिएको थियो, किन बन्द गरियो, कसैले बुझ्न सकेनन्।

फेसबुकले पनि जिमेलको सफलतालाई दोहोर्‍याउन फेसबुकमार्फत इमेल पठाउन मिल्ने सुविधा सुरु गरेको थियो। केही समयपछि त्यो इमेलसेवा उसले बन्द गर्‍यो।

कुनै पनि कुरामा स्थिरता नभएको भन्दै केहीले मेटाको आलोचना गर्ने गरे पनि हाललाई भने इलन मस्क र ट्विटरका लागि टाउको दुखाउने प्रतिस्पर्धीका रूपमा पनि अवश्य पनि यो उदाएको छ।

फेसबुकले पनि जिमेलको सफलतालाई दोहोर्‍ याउन फेसबुकमार्फत इमेल पठाउन मिल्ने सुविधा सुरु गरेको थियो। केही समयपछि त्यो इमेलसेवा उसले बन्द गर्‍यो।

नयाँ के रहेछ भन्ने चासोका कारण अहिले म स्वयम् यसको खाता खोलेर दैनिक भिजिट गरिरहेको छु। त्यति मात्र होइन, इन्स्टामा मेरो गतिविधि नदेखेर दिक्क भएका मेरा ‘प्रशंसक’हरू थ्रेड्समा देखेर साथी बन्न उत्सुक देख्छु।

मैले यसलाई मेरो डेस्कटपमा चलाउन सक्दिनँ। लामो समयसम्म मोबाइलमा स्क्रल डाउन गर्ने धैर्य नहुने म जस्ताका लागि डेस्कटप संस्करण सम्भवतः चाँडै आउला। अनि मात्र यसको सफलता वा असफलताका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सकिएला।

बिबिसीका अनुसार मेटाका प्रमुख कार्यकारी जुकरबर्ग कति उत्साही छन् भने अबका केही वर्षमा यो ट्विटरभन्दा ठुलो हुने र यसमा संसारभरका एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरू स्वस्थ बहस गर्न ‘थ्रेड्स’मा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब आफ्नो कम्पनीलाई कम्तीमा त्यति त जसले पनि आँक्छ नि, होइन र?

नयाँ के रहेछ भन्ने चासोका कारण अहिले म स्वयम् यसको खाता खोलेर दैनिक भिजिट गरिरहेको छु। त्यति मात्र होइन, इन्स्टामा मेरो गतिविधि नदेखेर दिक्क भएका मेरा ‘प्रशंसक’हरू थ्रेड्समा देखेर साथी बन्न उत्सुक देख्छु।

संसारमा धेरै सामाजिक सञ्जालहरू आउँछन्। ती स्थापित पनि हुन्छन् तर समयक्रममा ती सामाजिक सञ्जालले आफ्नो मुख्य उद्देश्य बिर्सन्छन् र नाफामा केन्द्रित हुन थाल्छन्। नाफाको तनावकै कारण ट्विटरका अघिल्ला साहुले यसलाई बिक्री गर्नुपरेको थियो।

अहिले पनि ट्विटरलाई नाफा कमाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले त उसले निलो टिक चाहनेहरूसँग पैसा असुलिरहेको छ। पैसा नतिर्नेहरूलाई सीमित पोस्टहरू मात्र हेर्ने गरी घेरोमा राख्न थालेको छ।

थ्रेड्सलाई सोही किसिमको कमाउनुपर्ने दबाब हाललाई छैन तर दबाब बढ्दै गएमा उसले लिने नीतिका कारण उसैलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ।

शुक्रबार मैले यसलाई चलाउँदा लामो समयसम्म यसले ‘सरी, समथिङ वेन्ट रङ’ भन्ने सन्देश दिइरह्यो। संसारभरको चासोका कारण बढ्ता ट्राफिकका कारण यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ। थ्रेड्सलाई बहुउपयोगी बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन्।

केही सातायता ट्विटरका नयाँ मालिक इलन मस्क र मेटाका मार्क जुकरबर्गले एकअर्कासँग मुक्कामुक्की गर्ने खबर आइरहेको थियो। इलनले मार्कलाई एक्लाएक्लै भिड्ने भए आऊ भनी सन्देश पनि पठाएका थिए। त्यसको जवाफमा मार्कले डिजिटल मुक्का प्रहार गरेका छन् ‘थ्रेड्स’लाई सार्वजनिक गरेर।

बहुउपयोगी बनाउन नसके, धेरै सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको मेटाले यो नयाँ प्रयोग गर्दा असफल नै भयो भने पनि उसलाई घाटा भने हुनेछैन किनभने यहाँ जति पनि सदस्यहरू आएका छन्, ती सबै इन्स्टाका सदस्य हुन्। यसलाई छाडे पनि उनीहरूले इन्स्टालाई छाड्ने छैनन्। यो अलग कुरा हो कि मजस्तो सदस्य भने थ्रेड्सले लोभ्याउन सकेन भने न त इन्स्टाग्राममा भेटिनेछु, न त थ्रेड्समा नै! तर मलाई फेसबुकमै भने भेट्न कुनै गाह्रो हुने छैन। यस हिसाबले मेटाले कुनै सदस्य गुमाउने छैन। कुनै न कुनै रूपमा संसार मेटाकै सेरोफेरोमा रमाइरहनेछ।

सरकारले सूचना प्रविधिको पहुँच सरल र सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा फोरजी सेवा विस्तार, विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउने अर्थमन्त्रीले बजेटमा बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गत ‘आधुनिक जीवनको आधार’ सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइएको छ। त्यस्तै नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ।

‘उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइनेछ,’ बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ। डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।’ विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने उनले बताए। सरकारले कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ भने धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने उनले बताए। ‘सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा हुलाक सेवालाई पुर्नसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइने भएको छ। त्यस्तै हाल सञ्चालन रहेका हुलाक वचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गरिने भएको छ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए। दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उनले बताए। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। त्यस्तै, सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारले प्रविधि, कार्यविधि एंव प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एंव कर परिपालना अभिवृद्धि गरिने उनले बताए। ‘कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीति अनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ। स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘इ–एसेसमेन्ट पद्धति’ को सुरूवात गरिने भएको छ।

सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धधनका लागि सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने उनले बताए। उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोषमार्फत अनुदान प्रदान गरिने भएको छ। ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनेछ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको दश प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गरेकी छिन्।

सगरमाथा आरोहणको ७० औँ वार्षिक समारोहमा हुलाक सेवा विभाग, फिलाटेलिक तथा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘संस्मरणात्मक आवरण’ मा आज टाँचा लगाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहण गर्ने क्षेत्रको बेसक्याम्प र सो भन्दा माथि टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएकी हुन्।

“हिमालको बेसक्याम्पसम्म नेटवर्कको समस्या छ, नेटवर्कले काम गर्दैन भन्ने समस्या छ, त्यसले धेरैमा समस्या पैँदा गरेको छ, धेरैतिरबाट गुनासो आउने गरेका छन्। सँगै हिमालमा सरसफाइको कुरा पनि उठ्दै आएकाले यी विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ” उनले भनिन्। नेपाल पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको र हिमाल आरोहण नेपालीका लागि गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहणका धेरै सम्भावना भएको उल्लेख गरिनन्।

“हिमाल आरोहणको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो, नेपालका हिमालबारे अझै प्रचारप्रसार हुनसकेको छैन। हामीले हिमालको बारेमा प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्। प्राचीन हिन्दूकुश हिमाल पर्वत शृङ्खलाको मध्यपूर्वी भागमा पर्ने नेपालको सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा अवस्थित छ।

सामसङको फ्ल्यागशिप सीएसआर प्रोग्राम सामसङ इनोभेसन क्याम्पसले आयोजना गरेकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पसको पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरूको कोडिङ र प्रोग्रामिङको कोर्स समापन गरेको छ।

विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाराज्यमन्त्री, प्रमिलाकुमारी, सामसङको दक्षिण–पश्चिमएसिया, नेपाल कार्यालयका प्रमुख सुंग जुनपार्क, र त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डीन डा. शशिधर रामजोशीको उपस्थितिमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएकाे थियो।

कार्यक्रममा बाेल्दै सामसङ दक्षिण–पश्चिम एसियाका नेपाल कार्यालयका प्रमुख सुङ जुनपार्कले विद्यार्थीहरूको उत्सुक सहभागिता र विश्वविद्यालय सहयोगमा कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्सको पहिलो ब्याच पूरा गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे।

सामसङले सन् २०२२ को डिसेम्बरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा आफ्नो ग्लोबल सीएसआर कार्यक्रम सामसङ इनोभेसन क्याम्पसको उद्घाटन गरेको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामसङले नेपालका युवाहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेट अफथिङ्स, बिग डाटा, कोडिङ र प्रोग्रामिङ जस्ता प्राविधिक सीपहरूमा तालिम दिने योजना गरेको थियो, जसले नेपालमाब लियो प्रविधि र नवप्रवर्तन इकोसिस्टमको विकासमा योगदान पुर्याउने छ। कोर्सहरूका लागि छनोट हुनको लागि एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर र प्रोग्रामिङको ज्ञान हुनु पूर्वशर्तहरू रहेका छन्।

'नेपालमा यो प्रतिष्ठित कोर्स सञ्चालन गर्न पाउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ प्रसंनित छ। यो हाम्रा विद्यार्थीहरूको विकास र उत्थानको लागि सहायक हुनेछ। हामीले कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्स पूरा गर्यौँ जसको लागि हामी निक्कै आभारी छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा यो कोर्स सञ्चालन गरेकोमा सामसङलाई हृदयदेखि धन्यवाददिन चाहन्छु,' त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डीन डा. शशिधर रामजोशीले भने।

प्राविधिक प्रशिक्षणको साथसाथै, यस कोर्सले विद्यार्थीहरूको रोजगारी र उनीहरूको ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउने क्षमता बढाउनको लागि उनीहरुलाई सफ्ट स्किल तालिम पनि प्रदान गरिएको छ। यसले समस्या समाधानगर्ने क्षमताहरूलाई पनि निखार्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई नवीनविचारकर्ता बन्न सक्षम बनाउँछ। प्रोग्राम अन्तर्गत अर्को ब्याचका विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कोर्स सुरु गर्नेछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ।

लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेका हो। प्राधिकरणको उक्त निर्णयानुसार आजदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउदैन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन्।

भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्क रुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन्।

श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्दैन। उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरुप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन्। 'एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फिोन दर्ता गछौँ', उनले भने।

थप मोबाइल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने

एमडीएमएस लागू भएसँगै अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएका नेपालीले स्वदेश फर्कदा एउटा मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन्। तोकिएभन्दा बढी फोन ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ। मोबाइलको मूल्यका आधारमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

छ काउन्टर थप

कार्यालयले पछिल्लो समय छ काउन्टर थप गरेको छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतमका अनुसार यसअघि दैनिक तीन काउन्टर मात्रै सञ्चालन भएकामा हाल थपिएका छसहित दैनिक नौ काउन्टर सञ्चालन गरिएको हो।

नौ काउन्टर थप हुँदा प्रज्ञापनपत्र लिन लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने उनकाे भनाइ छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने तयारी गरेको थियो।

प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी छ महिनाभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएको थियो। गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रुपमा एमडिएमएस लागू गरेको प्राधिकरणले आजदेखि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरेको हो।

‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ छैटौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस ‘आइसिटी डे’ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदै छ। दिवस मनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको संयोजकत्वमा गठित मूल समारोह समितिको यही वैशाख १० गते बसेको बैठकले यस वर्षको मूल नारा पारित गर्दै मनाउने निर्णय गरेको थियो।

नेपालमा २०२८ सालमा कम्प्युटर भित्रिएको थियो । नेपालमा कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान)को सन् १९९२ मा स्थापना भयो। त्यही स्थापना भएको दिनलाई सूचना प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर देशको विकास र मुलुकको समृद्धि गर्न सकिने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको बताउनुभयो । उनले सूचना विश्वसनीय र भरपर्दो खालको हुनुपर्ने भन्ने सोचका साथ यस वर्षको दिवसको नारा तय गरिएको समेत उनले जानकारी दिए।

नेपाल सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रले फड्को मारेको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आफ्नो बजारलाई खुला गर्‍यो। उदारीकरणको नीति लिएर दूरसञ्चार ऐन–२०५३ जारी गरेपछि यो क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो। दूरसञ्चारमा निजी क्षेत्र ल्याउने, विदेशी पुँजी ल्याउने र दूरसञ्चारको विकास विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएपछि तीव्रगतिले विकास भएको छैन।

तत्कालीन अवस्थामा ल्यान्डलाइन टेलिफोन थियो। त्यो पनि विकसित घना सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित। बजार क्षेत्रमा पनि सबैले ल्यान्डलाइनमा पहुँच थिएन। काठमाडौंमा टेलिफोनको लाइन लिन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कुनुपथ्र्यो। ल्यान्डलाइन टेलिफोन ब्ल्याकमा पनि खरिदबिक्री हुने गरेको सुन्नुमा आउँथ्यो। त्यो बेला नेपालमा टेलिफोन प्रयोगकर्ताको पहुँच १ प्रतिशतभन्दा कम थियो। अझ जिल्लाहरुको स्थिति टेलिसेवा पहुँचको हिसाबले त्योभन्दा कमजोर थियो। विद्युत् आपूर्ति नभएकाले सोलारबाट सञ्चार सेवा सञ्चालन हुन्थ्यो।

सञ्चार सेवा उपभोग गर्न गाउगाउँबाट सदरमुकाम आएर एक रात बास बसी लाइनमा उभिएर १०/१५ रुपैयाँ प्रतिमिनेट तिर्नुपथ्र्यो। त्यो हिसाबले विकास भएको टेलिफोनको पहुँच विस्तार भएको छ। अहिले हातहातमा टेलिफोन छ। प्रत्येक स्थानीय निकाय, वडा कार्यलय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ। साथै मोबाइल ब्रोड ब्यान्डको पनि सुविधा पुगेको छ। विषम भौगोलिक परिस्थितिमा अन्य पूर्वाधारले सहयोग नगरेको बाहेक सञ्चारको सुविधा छ। विशेष गरी गाउँ–गाउँमा पनि मोबाइल तथा स्मार्ट कम्युनिकेसन पुगेको छ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न पहुँचवाला मात्र नभएर सर्वसाधारणमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ।

यसले के सरकारको आँखा खोलिदिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले मात्र लगानी गरेर हुँदो रहेनछ। नेपालमा विशेष गरी निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा तीव्र विकाससँग पहुँच बढेको हो। सरकारले नीतिगत कुराहरुमा बढी ध्यान दिन्छ। सरकारले वातावरण बनाइदियो भने विस्तार हुनेरहेछ भन्ने महसुस गरेर निजी क्षेत्रलाई यसमा ल्याइएको हो।

निजी क्षेत्रले प्रविधि र पुँजी ल्याउने, सरकारले नीति बनाउने हो। सरकारी नीति बनाउने र यसलाई नियमन गर्न संरचना बनाउनु पर्छ। जसले सरकारसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरोस् नियन्त्रण होइन।

यो क्षेत्रमा एउटा बुझाइ छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि पैसा दिएर नेटवर्क बनाउन लाग्यो भन्ने आरोप छ। हामीले सहजीकरण गरेको हो। आम्दानी नहुने ठाउँमा कुन सेवाप्रदायक जान्छ त? सबै ठाउँमा सेवा दिनुपर्छ। हामीले सहजीकरण गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोष स्थापना गरेको हो। विश्व बैंकको ऋण लिएर र पूर्वाधारमा सहयोग गर्‍यौं। छोटो अवधिमा अप्ठ्याराका बाबजुत पनि विस्तार भएको छ।

हाम्रो देशमा समथल भू–भाग मात्र हुन्थ्यो भने १० वर्षमै दूरसञ्चारको विकास हुन्थ्यो। दक्षिणको तल्लो भागदेखि लिएर विश्वको सर्वोच्च ठाउँसम्म कुनै न कुनै रुपले दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ।

यस्तो ठाउँमा यो अवधिमा भएको दूरसञ्चारको विस्तार अन्य क्षेत्रको विकासको तुलनामा राम्रो निकै मान्नुपर्छ। टेलिकमभन्दा पहिले नै विद्युत् सेवा आइसकेको अवस्थामा अझै पनि सबै घरधुरीमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन। बिजुली नभएको अवस्थामा सोलार, ब्याट्रीलगायत वैकल्पिक सेवा प्रयोग गरेर दूरसञ्चार सेवा दिएका छौं।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई मानिसले त्यो कर हो राज्यको पैसा दियो भन्ने तरिकाको बुझाइ रह्यो। तर यो राज्यको दायित्व हो। कर भनेर त रोयल्टी लिन्छौं। फ्रिक्वेन्सी शुल्क लिन्छौं, अनुमति पत्र दस्तुर लिन्छौं, नवीकरण दस्तुर लिन्छौं र सर्भिस चार्ज तथा भ्याट लिन्छौं। यी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर भए तर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष भनेको सेवा प्रदायकहरूले जुन एरियामा विकास र पहुँच हुँदैन त्यहाँको नागरिलाई सेवा दिन प्रयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले राज्यबाटै २ प्रतिशत जम्मा गरेर राज्यले नै टेन्डर आह्वान गरेर जुन सेवा प्रदायकले कम पैसामा सेवा दिन्छ त्यसलाई दिने गरेका छौं। गुणस्तरीयता कम गरेर नेटवर्क दिने भनेको होइन। यसमा अनुदान कम माग्छ अरु आवश्यक अनुदान आफूले हाल्छ र नेटवर्क बनाएर सेवा दिन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा अनुरुप हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने भन्ने प्रणाली हो।

इन्टरनेटतर्फ एकदमै खुला प्रतिस्पर्धा भयो। प्राविधिक क्षमता पूरा भएपछि र तोकिएको दस्तुर तिरेपछि अनुमति पाइने हुनाले इन्टरनेट सेवा सजिलै विस्तार भएको छ। तर मोबाइल सेवा सेक्टरमा हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था अनुसार देशभर एनसेल आइपुग्यो।

पूर्वाञ्चलका लागि एउटा ल्याउनतिर लाग्यौं त्यसपछि मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका सेवा नपुगेका जिल्लामा सेवा नपुगेका लागि भनेर अर्को लाइसेन्स दियौं। जुन अहिले स्मार्ट भन्छ। हेल्लो नेपाल भन्नेलाई सुदूरपश्चिम र मध्य पश्चिमका लागि ल्यायौं। त्यही बेलाको ग्रामीण क्षेत्रको सबै स्थानमा सेवा पुर्‍याउन त्यसरी काम गर्‍यो।

तत्कालीन समयमा पहिला–पहिला गाउँमा पुर्‍याउने र सरहमा आउने भन्ने योजना भयो। त्यो बेला सेवा पहुँचमा केही ग्याप भए। त्यो बेला राज्यले सेवा पुर्‍याउन ठुलो भ्याल्यु लियो र उपभोक्ताले सेवा लिन पायो। कति त प्रविधि परिवर्तन भएको कारण दीर्घकालीन हुन पाएनन्। टेलिकम्युनिकेसन केन्द्रबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने सेवा हो। तर यसलाई एउटै क्षेत्रमा गाभिएर राखिदिँदा न राजस्व संकलन भयो न सेवा विस्तार द्रुत गतिमा भयो। राज्यको क्षमताले देशभरी दिन सक्थ्यो तर पनि एउटै क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्यो। देशभरी दिन सक्दा प्रतिस्पर्धी बढ्थ्यो, मूल्य कम हुन्थ्यो, सेवामा गुणस्तरीयत बढ्थ्यो, राजस्व धेरै संकलन हुन्थ्यो।

दूरसञ्चारको अझै विकास गर्नका लागि रणनीतिक साझेदार लिएर आउनुपर्छ। जसको पुँजी पनि छ प्रविधि पनि छ। नेपाल टेलिकम वा एनसेलको जति प्राविधिक क्षमता र पुँजीगत क्षमता भएको कम्पनी आयो भने टिक्न सक्छ।

जुन विधायिकी मनसायले दूरसञ्चार सेवा दिन निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो। निजी र विदेशी पुँजी प्रयोग गरेर विस्तार गरियो। तर नयाँ ऐन, नीति ल्याउन नसकेको कारण सेवा विस्तारलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्न सकिएन। यो प्रमुख समस्या हो। प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास एवं विस्तारको रफ्तार दशकौंसम्म ऐन नियम परिमार्जन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन हुनु नै सेवा विस्तार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो।

ऐन समयमा संशोधन हुन नसक्नु र तत्कालीन अवस्थामा सही निर्णय गरेर अलिकति क्षमता बढाएर फ्रिक्वेन्सी ल्याउन नसक्नु नै टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्र विशेष गरी मोबाइल सेक्टरमा प्रतिस्पर्धा र सेवा बढाउन नसक्नुका कारण हुन्।

एप भोक्तालाई निर्भरता यत्ति बढेको छ कि हामीलाई एकदम द्रुत गतिको सेवा र गुणस्तरीयता चाहिएको छ। यसले गर्दा टेलिकम्युनिकेसनमा सन्तुष्टि कहिल्यै हुन सक्दैन। हाम्रो ग्रहण गर्ने क्षमता बढ्दो छ, इच्छा शक्ति बढ्दो छ, यसमा आधारित भएर विभिन्न किसिमका सेवाहरु आइरहेका छन्। दूरसञ्चारमा सबैलाई यति आवश्यकता भयो कि जति दिँदा पनि अपुग जस्तो हुन्छ। ब्यान्डविथ र गुणस्तरीयताको माग अत्यधिक बढेको छ। कस्तो सेवा कति भए पुग्छ त भन्ने प्रश्न सधैं रहिरहन्छ।

भूकम्पपछि घरको छतमा टावर राख्न दिन छाडे। भनेको ठाउँमा टावर राख्न नपाएपछि गुणस्तरमा ह्रास आयो। विकासका गतिविधिले पनि केही भूमिका खेल्यो। यो ३० वर्षमा राज्यको सडक चौडा गर्ने काम कहिल्यै पनि सिद्धिएको छैन । सडक नखनेको समय कहिल्यै छैन। भइरहेको पूर्वाधारमा क्षति र विस्थापन गर्नु परेको छ। आजको दिनमा प्रत्येक दिन १२/१५ वटा अप्टिकल फाइबर काटिन्छ। यहाँ काटेको अप्टिकल फाइबरले विद्युत् आपूर्ति हुँदै गर्दा पनि सेवा पाउँदैनन्। विभिन्न समस्याले अप्ठ्यारो परेको छ। टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रलाई ग्यारेन्टेड बिजुली चाहिन्छ। जुन सम्भव हुँदैन। यस्ता कारणहरुले गर्दा गुणस्तरमा समस्या आइरहेको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी प्रत्येक वडा कार्यलय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुमा सेवा विस्तार गरिरहेका छौं। सेवा विस्तार गर्ने क्रममा सेवा प्रदायकलाई नेटवर्क क्षमता भ्याउने गरी हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेका छौं।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा खर्बभन्दा बढी लगानी छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि इनटरनेट आवश्यक पर्छ । के हाम्रा निकायहरुले विषयवस्तुसँग सम्बन्धी रहेर सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राखेका छन् त ? छैन । इन्टरनेट ल्याउ भन्नेछ तर यसको महŒव र उपयोगिता न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले बुझेका छैनन् । बुझाउन सकिएको पनि छैन । संघले पनि इन्टरनेट ल्याउ भनेको छ तर पठनपाठन इन्टरनेटमा आधारित गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले दूरसञ्चारको प्रयोग गरेर सबै दिन्छु भनेर लगानी गर्नु पर्ने हो । त्यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । सेवा विस्तारभन्दा कति ग्राहक बनेको छ । कर कति तिरेको छ भन्ने ध्यान छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको आँखा पनि त्यसमै परेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र आफैंमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रलाई बुस्ट गर्न मद्दत गर्ने क्षेत्र हो।

जुन हिसाबले प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो हिसाबमा दिएको पाइँदैन। राज्यले डाटा र साइबर सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि संघले मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय निकाय सबैले काम गर्नुपर्छ। कानुनको अभाव छ।

सूचना प्रविधिलाई विस्तार गर्न राज्यले प्रविधिमा मात्र फोकस हुने गरी प्राविधिक क्षमतासहितको मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्छ। नीति तथा कानुनहरु समयानुकूल परिमार्जित हुनुपर्छ। राज्यले आइटी जनशक्ति उत्पादन गर्न अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ।

यदाकदा इन्टरनेट महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। इन्टरनेट कसलाई महँगो पर्‍यो त्यो हेर्नुपर्छ। भाटभटेनीमा चामल किनेर खानेलाई महँगो छ कि, विद्यार्थीलाई छ कि, ज्यालादारी काम गर्नेलाई छ कसलाई महँगो छ त्यो बुझ्नुपर्छ । महँगोको विषयमा व्यक्तिको आयस्रोतले निर्धारण गर्छ। इन्टरनेटका लागि चाहिने ब्यान्डविथ, अफ्टिकल फाइबर, राउटरलगायत उपकरण बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। नेपालमा सियो पनि बन्दैन। यस अवस्थामा अरु देशबाट उपकरण ल्याउँदा महँगो हुनु स्वाभाविक हो।

मोबाइल डाटामा महँगो शुल्क सत्य हो। तर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो सम्बन्धी कानुनलाई ल्याएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसको मूल्य अझ घट्न सक्छ।

पूर्वाधारहरुले सहयोग नगर्दा पनि दूरसञ्चार सेवा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न सन्तोसजनक हो। तर हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा भने सस्तो र पहुँच योग्य हुनुपथ्र्यो। त्यो भने अली छैन।

यद्यपि कोभिडपछि अधिकांश सेवा सुविधा हेर्ने हो भने फेसलेस, कन्ट्याकलेस सर्भिसमा गइसकेका छौं। कहीँकतै थोरै त्रुटि होलान् तर सेवा सुविधामा सहजता पुर्‍याउने सवालमा निरन्तर काम भइरहेको छ । यस अर्थमा सुधारोन्मुख रुपमा गइरहेको छ, सन्तोष मान्नुपर्छ।

दूरसञ्चारका लागि नीतिगत समस्या नै सबैभन्दा प्रमुख हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अहिलेसम्म संशोधन गर्न सकिएको छैन। तर प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन आइसक्यो। नीतिगत रुपमा यसलाई प्रादेशिक हिसाबले स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनु पर्छ। यसको काम, कर्तव्य, अधिकार र फाइदा सबैलाई साझा गर्नुपर्छ।

नेपाली नागरिकलाई विश्वमा भएका आधुनिक प्रविधिका सेवासुविधा फाइभ–जीको सुविधा चाँडै पाउँदै छ। इन्टरनेटको परिधिबाट कोही पनि नेपाली नागरिक छुट्नु हुँदैन। यो भन्दा पहिला विकासको चरणमा थियौं। अब चाहिँ सेवा विस्तारसँगै गुणस्तरमा जाने हाम्रो योजना छ।

-पुरुषोत्तम खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।

नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स०सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

'हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन्। अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ।', आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो। वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ। तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन। विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ। 'नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। 'बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,' राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ।'

अरु देशको प्रावधान

बङ्गलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सङ्कलन गर्दै आएको छ। त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ।

हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ।

उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ। मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ। अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ। यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ।

'नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम सङ्कलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ', राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि रू नौ अर्वभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ।'

राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। “नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीका रुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।रासस

अमेरिकी डलर अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले बनाएको स्टारशिप रकेट परीक्षण उडानको क्रममा विष्फोट भएको छ। एलोन मस्कको स्पेसएक्स कम्पनीको महात्वाकांक्षी विशाल रकेट, ुस्टारशिपु, आफ्नो पहिलो उडानमा विस्फोट भएको हो।

स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहान टेक्सासको पूर्वी तटबाट भएको परीक्षणमा उडेको केही मिनेटमा नै विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। उडेको तीन मिनेटपछि नै स्टारशिप रकेटको क्याप्सुलको फस्ट स्टेज रकेट बुस्टरबाट अलग हुनुपर्नेमा भएको थिएन। त्यसपछि रकेट बिस्फोट भएको थियो।

यो मस्को एकदमै महात्वाकांक्षी परियोजना थियो। यो यान अन्तरीक्ष यात्रीहरुलाई चन्द्रमा, मंगल ग्रह र अरु यस्तै प्रकारका लामो अन्तरीक्ष अभियानमा लैजाने उद्देश्यले बनाइएको थियो। मस्कको कम्पनीले केहि महिनामा पुनः प्रयास गर्ने बताएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य, प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सहितको उपस्थितिमा आज आयोजित विशेष भेलाले नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल फाउन्डेसनको लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी विश्व मापदण्डअनुसार सेवा गुणस्तरमा सुधार गर्नेसमेत नीति लिएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको उक्त भेलामा सेवा प्रदायहरुको बृहत् छलफलपश्चात् इन्टरनेट सेवा र त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गरिमामय बनाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

भेलाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग इन्टरनेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् गरिमामय बनाउनका लागि आवश्यक छलफलरहातेमालोरसहकार्य गर्दै जाने निर्णय पनि गरेको छ।

भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भेलाले माथि उल्लिखित बुँदाहरु (बुँदा १ र बुँदा २) कार्यान्वयन गर्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण आवश्यक तयारी गर्ने र प्रक्रियागत सुधार लगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज पुनःसञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको ‘आइटी टिम’को पहलमा उक्त पेज पुनःसञ्चालनमा आएको हो।

‘भेरिफाइड’ उक्त पेज विगत दुई वर्षदेखि अवरूद्ध रहँदै आएको थियो। सरकारका कामको एकीकृत प्रचार र सूचना संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुरूप आधिकारिक फेसबुक पेज पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेगरी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ।

‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने र सोका लागि सबै तहका सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ।

निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ।रासस

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायानेट कम्युनिकेसनले नवीनतम 'एक्सजीएस' फाइबर प्रविधिमा आधारित 'मल्टी गिग' इन्टरनेट सार्वजनिक गरेको छ।

भायानेट कम्युनिकेसनले २ जीबीपीएस एक्सजीएस इन्टरनेट प्याकेजमार्फत नेपालकै पहिलो मल्टी गिग इन्टरनेट सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले यस अत्याधुनिक प्रविधिको साथ देशको इन्टरनेट क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार १० गिगाबिट सिमिट्रिकल प्यासिभ नेटवर्क अत्यन्त नयाँ फाइबर अप्टिक ब्रोडब्यान्ड टेक्नोलोजी हो, जसले १० जीबीपीएससम्मको डाउनलोड र अपलोड स्पिड प्रदान गर्दछ। हाल इन्टरनेट वितरणको लागि प्रयोग गरिने मुख्य विधि गिगाबिट प्यासिभ नेटवर्क (जीपीओएन) मा आधारित छ।

हाल इन्टरनेट वितरणको लागि प्रयोग गरिने गिगाबिट प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्कको अधिकतम डाउनलोड गति २.४ जीबीपीएस र अपलोड गति १.२ जीबीपीएस मात्रै रहेको भायनेटले जनाएको छ।

‘भायानेट कम्युनिकेसनले नेपालको पहिलो २ जीबीपीएस इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ प्रविधि छनोट गरेको हो’ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले भनेको छ ‘अब ग्राहकले तीव्र गतिको डाउनलोड र अपलोडका साथै सिमलेस स्ट्रिमिङ र उत्कृष्ट गेमिङको अनुभव लिन सक्नेछन्।’

यसले कम्पनीलाई भर्चुअल रियालिटी, हाई रिजोलुसन भिडियो स्ट्रिमिङ, मल्टी– डिभाइस भिडियो स्ट्रिमिङ र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता नयाा इन्टरनेटको प्रयोगको लागि तयार राख्ने कम्पनीको भनाइ छ।

हालका लागि नयाँ एक्सजीएस फाइबर प्रविधिमा आधारित सेवा काठमाडौं उपत्यकाका चुनिएका क्षेत्रहरूमा मात्र उपलब्ध रहेको भायानेटले जनाएको छ।