काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट सडक बत्ती’ जडान गरिएको छ।

टोखा नगरपालिकाको ६५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३५ प्रतिशत लगानीमा टोखाभित्रका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट सडक बत्ती’ जडान गरिएको हो। उक्त सडकबक्तिको नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले शुभारम्भ गरे।

स्मार्ट सडक बत्तीको शुभारम्भ गर्दै नगरप्रमुख अधिकारीले उज्यालो टोखा निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा भएको बताए। उनका अनुसार सामाखुसीदेखि झोर, नयाँ बसपार्कदेखि भत्केको पुल, साउथ वेस्टन कलेजदेखि धापासी हाइट र दाहालगौँडादेखि ग्रीनल्याण्ड क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गरिएको छ।

टोखा नगरपालिकाले २०८१ पुस २४ गते टोखाभित्रका मुख्य सडकमा यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त राख्न सडक बत्ती जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार टोखामा सडक बत्ती जडान गर्न नगरपालिकाले ६५ प्रतिशत र प्राधिकरणले ३५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार टोखा नगरपालिकाले रु दुई करोड ८४ लाख ८३ हजार र प्राधिकरणले रु एक करोड ५३ लाख ३७ हजार लगानी गर्ने उल्लेख छ।

सडक बत्ती जडान गर्न प्रविधिको छनोट, बोलपत्रमार्फत खरिद कार्य सम्पन्न तथा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षणलगायत कार्य प्राधिकरणले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सोलार, सडक बत्ती जडित खम्बामा नयाँ स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा हटाइदिने, नगरपालिकाले सडक बत्ती उपयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम कानुन बमोजिम तिर्ने, सडक बत्तीको प्रयोग गरेवापतको रकम मासिक रूपमा प्राधिकरण्लाई भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। रासस

सुनकोशी नदीमा हाम फालेका उदयपुरको कटारी–३ च्याँगाका ६२ वर्षीय लुप्त (मिश्र)बहादुर कार्की तीन दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। कटारी–१४ घुर्मी र ओखलढुङ्गाको हर्कपुर जोड्ने सुनकोशी पुलबाट तीन दिनअघि बुधबार दिउँसो कार्कीले हाम फालेका थिए।

इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रहरी निरीक्षक लङ्कबहादुर श्रेष्ठका अनुसार घटनास्थलमा कार्कीको टोपी र जुत्ता फेला परेको थियो। 'भोलि गोताखोर टोली आएर खोजी गर्ने तयारी छ,' निरीक्षक कार्कीले भने, 'तीन दिनदेखि घटनाको अनुसन्धान र खोजी जारी राखे फेला पर्न सकेको छैन।'

घटनापश्चात प्रहरी, आफन्त र स्थानीयले डोरीको माध्यमबाट कोशीमा खोजी जारी राखे फेला परेको छैन। स्थानीयका अनुसार बुधबार दिउँसो कार्कीले पुलको मध्यभागबाट कोशीमा हाम फालेका थिए।

अत्यधिक चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित बन्दै गएको छ। दिउँसो घाम लाग्दाको पारिलो समय केही न्यानो महसुस गरिए पनि बिहान र बेलुकीको समय चिसोले स्थानीयवासी तथा सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको दैनिक जनजीवन कष्ठकर बन्न थालेको छ।

माथिल्लो मुस्ताङमा अत्यधिक चिसोका कारण बिहान र बेलुकीको तापक्रम माइनस १५ डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको लोमान्थाङ–२ छोसेका वडाध्यक्ष कर्मा नाम्गेल गुरुङले जानकारी दिए। वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार अत्यधिक चिसोका कारण सिँचाइ कुलो, घरघरका धाराको पानी, शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की र शाखा नदीमा हिउँ जम्ने गरेको बताए।

वडाध्यक्ष गुरुङले भने, 'धाराबाट पानी झर्न बन्द भयो, दिउँसो घाम लाग्दा कुलोको पानी तताएर खानुपर्ने अवस्था छ।' घाम नलागेको अवस्थामा सिँचाइ कुलोको पानी ग्यास वा आगोमा तताएर खानुपर्ने बाध्यता रहेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए। वडाध्यक्ष गुरुङले छोसेरमा खानेपानीका तीन ट्याङकी एकसाथ चालु राखिने भए पनि चिसोका कारण खानेपानीमा समस्या आएकाले आलोपालो सञ्चालन गर्न थालिएका बताए।

यसपालि हिउँदयामको चिसो सुरु भएसँगै कात्तिक अगावै माथिल्लो मुस्ताङका अधिकाँश नागरिक बेसी झरेका वडाध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे। गत वर्ष नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा यतिबेलासम्म गाउँका शतप्रतिशत नागरिक बेसी झर्ने गरेकामा यसपालि नाकाको व्यापारले करिब तीन सय बढी नागरिक यथास्थानमा बसेका वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।

यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङको लामान्थाङमा पनि चिसोले नागरिक धमाधम बेसी झर्न थालेका स्थानीय पर्यटन व्यवसायी राम गुरुङले जानकारी दिए। लोमान्थाङमा पर्यटक लक्षित करिब दुई दर्जन बढी होटल सञ्चालनमा रहेकामा दुई तिहाई बढी होटल बन्द गरी बेसी झरिसकेको पर्यटन व्यवसायी गुरुङको भनाइ छ। लोमान्थाङमा एक हप्ताभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल पनि चिसोका कारण बन्द हुने बताए।

'माथिल्लो मुस्ताङमा न्यून पर्यटक आइरहेका छन्, तर चिसोले जाडो छल्न स्थानीय बेसी झरिसके र झर्ने क्रममा छन्,' पर्यटन व्यवसायी गुरुङले भने, 'स्थानीयवासी र पर्यटन व्यवसायी दुई महिनाका लागि धमाधम होटल बन्द गरेर बेसी झर्दैछन्, यहाँको जनजीवन पनि निकै कष्टकर भइरहेको छ।'

माथिल्लो मुस्ताङमा अत्यधिक चिसोका कारण सिँचाइ कुलो जमेर घाम लाग्दा सिँचाइको पानी बाहिर बग्ने भएको र यसले विपद् निम्त्याउन सक्ने भएकाले सिँचाइको पानीको मुहान बन्द गरिएको लोमान्थाङका वडाध्यक्ष ढुक्के विष्टले जानकारी दिए। माथिल्लो मुस्ताङमा अत्यधिक चिसोका कारण विकास निर्माणलगायतका काम पुरै रोकिएका वडाध्यक्ष विष्टको भनाइ छ।

माथिल्लो मुस्ताङमा अत्यधिक चिसो बढेपनि माथिल्लो मुस्ताङका प्रहरी एकाइ बेसीमा मर्ज नहुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। कोरलानाका सञ्चालनमा रहेका र भन्सार कार्यालयसमेत सञ्चालनमा रहेकाले सुरक्षा निकायले यथास्थान छोडेर जिल्ला मर्ज गर्न योजना नरहेको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार लोमान्थाङ गाउँपालिका अन्तर्गतका लोमान्थाङ, छोसेर र छोनुप र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अन्तर्गत चराङ, घमी र सुर्खाङका प्रहरी एकाइहरू हिउँदयामसमेत सोही स्थानमा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी निरीक्षक बस्यालले बताए।

'भारी हिमपात र कुनै त्यस्तो विषम अवस्था आए मात्रै हामीले त्यहाँका एकाइलाई तल झाछौँ, चिसोकै कारण भनेर त्यहाँका प्रहरी एकाइलाई तल झार्ने कुनै योजना छैन,' प्रहरी निरीक्षक बस्यालले भने। रासस

हाल कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।

आज राति गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा पनि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहने छ।

आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को सुधारका लागि तयार पारिएको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसलाई निरर्थक साबित गर्न खोजेको छ। संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावविपरीत क्यानको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई तोकेर प्रतिवेदनलाई निरर्थक साबित गर्न खोजेको हो।

विगतमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको थियो। त्यो समितिको अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हा थिए। सिन्हा वर्तमान सरकामा कानुन, न्याय तथा संसदीय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्।

सिन्हा नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन उनै मन्त्री भएका बेला कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो निरर्थक तुल्याउन खोजिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू मातहत राखेकी छन्। सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पनि हुन्। सिन्हाले गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका हुन्।

सिन्हा नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा क्यानको नेतृत्व त्यहाँकै कर्मचारीमध्येबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। तर संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सुझाविपरीत मन्त्रालयका सहसचिव डंगोललाई क्यानको निमित्त महानिर्देशकको पनि जिम्मेवारी तोकेको हो।

मन्त्रालयले शुक्रबार प्रशासनतर्फका सहसचिव डंगोललाई महानिर्देशकको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको हो। डंगोल प्राविधिक तर्फका कर्मचारी भए पनि अहिले उनी मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।

क्यानमै कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई पन्छाएर मन्त्रालयले सोझै मन्त्रालयका सहसचिव डंगोललाई महानिर्देशकको पनि जिम्मेवारी थमाएको हो। क्यानको १२औं तहमा प्रतावबाबु तिवारी कार्यरत छन्। वरीयताक्रम र प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार मान्ने हो भने तिवारीले महानिर्देशकका जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो। वरीयताक्रममा तिवारीपछि प्रेमनाथ ठाकुर, देवचन्द्र कर्ण, हंसराज पाण्डे र जगन्नाथ निरौला छन्। यी पाँचैजना मन्त्रालयका सहसचिव डंगोलभन्दा वरिष्ठ पनि हुन्। क्यानमा १२औं तहका पाँचजना कर्मचारी हुँदाहुँदै मन्त्रालयले कनिष्ठलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेर अन्योल सिर्जना गरिदिएको यस क्षेत्रका जानकारले बताएका छन्।

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठहरुलाई खोट लगाएर उनीहरूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाइयो। मन्त्रालयबाट सिधै हस्तक्षेप भयो’, क्यानका एक अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री कार्कीको वरीयताक्रमअनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने मान्यतालाई लत्याएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको ती अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि गुमराहमा राखिएको छ।

क्यानका वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई अख्तियारमा उजुरी रहेको र विगतमा अख्तियारको छानबिनमा परेको बहानामा फेरि नेतृत्वमा पुग्नबाट पन्छाइएको हो। ‘यसअघि पनि तिवारीलाई पन्छाएर राजनीतिक दबाबमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो, अहिले फेरि अन्याय गरियो। यो निर्णयले क्यानका वरिष्ठ कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन्’, स्रोतले भन्यो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ कात्तिक २ गते भएको निर्णयअनुसार सिन्हाको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि क्यानको नेतृत्व त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई दिनपर्ने उल्लेख छ। बृहत् अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। सो समितिमा नागरिक उड्डयन व्यवस्थापनविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षाविज्ञ भेषराज सुवेदी, क्याप्टेन रिवाज प्रधान सदस्य र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने सदस्यसचिव थिए।

‘नागरिक उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी अड्डाका ठुला हाकिमहरूलाई यो प्रतिवेदन मन पर्न गाह्रै होला तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न तालुक मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले त्यसमा उठाइएका मुद्दा र सुझाव केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आउँछन् कि भन्ने आशा छ’, प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका एक सदस्यले भनेका थिए, ‘तत्कालीन सरकारसमेतले निर्मम भएर सत्यतथ्य उजागर गरी प्रतिवेदन बनाउन भनेअनुसार नै समितिले बिनापूर्वाग्रह जेजस्तो वस्तुस्थिति देखियो त्यही प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तर सत्य सधैं कर्णप्रिय कहाँ हुन्छ र?’

क्यानमा बाह्रौं तहका पाँच जना कर्मचारी मन्त्रालयबाट डंगोललाई महानिर्देशकको भूमिकामा खटाइएपछि कार्यालय जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा छन्। मन्त्रालयले ११ औं तहसरहका डंगोललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि महानिर्देशकको भूमिकामा खटाएपछि १२औं तहका कर्मचारी अप्ठेरोमा परेका हुन्।

वर्तमान सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर मन्त्री भएका सिन्हाले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान पहल नगरेको महानिर्देशक जिम्मेवारी प्रकरणले देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारबारे पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार निगमको व्यवस्थापकीय सुधारमध्ये सबैभन्दा विकराल चुनौती भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रालयको हस्तक्षेप हो। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा गरिएको ऋण लगानी दिनानुदिन अनुत्पादक बन्दै गएकाले यथाशीघ्र नियन्त्रणका कदम चाल्न सुझाइएको छ।

पूर्ण रूपमा निगमको स्वामित्व लिएको सरकारले त्यसको वित्तीय अवस्था सुधारमा काम गर्न नसकेको, सरकारद्वारा निगम सञ्चालनको औचित्यसमेत पुष्टि नहुने परिस्थिति निर्माणले जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।

समग्रमा निगमको आर्थिक अवस्था अतिभयावह स्थितिमा रहेको प्रस्ट देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। वर्षौंदेखि पुँजीको ह्रास, आर्थिक पतन र व्यावसायिक चुनौतीबिच रहेको संस्थामा कुनै पनि बेला लगानी पुँजीको पुनर्संरचना भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा निगमले पाएको स्वामित्वको आर्थिक लगानी कर्तव्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय रहेको, निगमको आर्थिक सञ्चालनमा सहमति र स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी राख्ने अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको अधिनमा रहेको नाफामूलक संस्थाको आर्थिक सबलतालाई खासै वास्ता नगरेको भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सरकारतर्फबाट हेर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वभित्र निश्चय पनि निगमको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन र समाधान पर्नुपर्ने हो। तर वर्षौंसम्म पनि सरकारको निगममाथिको लगानी (धन) ऋणात्मक भइरहँदा पनि निगमलाई सरकारी स्वामित्वको आधारमा पुँजीगत लगानी (इक्विटी) कुनै पनि सरकारी बजेटमार्फत उपलब्ध नगराउनु सरकारी स्वामित्वको अवस्थालाई दुर्बल बनाउन कारक भएकोजस्तो समेत देखिन आएको छ।’

महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक निकायले लिखित प्रतिवेदनमार्फत समस्या इंगित गर्दा पनि समाधानका लागि स्रोत परिचालन नगर्नु÷नहुनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आवश्यक मर्मत सम्भारका लागि आजदेखि दुई महिनासम्म कान्ति राजमार्ग बन्द हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका अनुसार कान्ति राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारका लागि बिहान ११ देखि बेलुका ५ बजेसम्म बन्द हुने छ।

आगामी दुई महिनासम्म सवारी साधन सबै बन्द गरेर मर्मत एवं विस्तारको काम अगाडि बढाउन लागिएको कान्ति राजमार्ग सडक योजनाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। सो अवधिभर कान्ति राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने सवारी साधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न तथा गराउन आग्रह गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज पशुपतिनाथ क्षेत्र, विमानस्थल, मित्रपार्क र बत्तीसपुतलीलगायतका स्थानमा बिद्युत् कटौती गर्ने भएको छ।

विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले आज बिहान आठ देखि मध्यान्न १२ बजेसम्म सो क्षेत्रमा बिजुली कटौतीका लागि आग्रह गरेको प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्रले जनाएको छ।

मित्रपार्क पशुपति कलेज क्षेत्र, विमानस्थल फिडर अन्तर्गत गर्ने ढल किवास आयोजना, विमानस्थल आर्मी व्यारेकसम्म र बत्तीसपुतली फिडर अन्तर्गत चाबहिल दिर्घायु हस्पिटलदेखि जयवागेश्वरी हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द रहने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यस्तै नयाँ चाबहिल नयाँबस्ती फिडर अन्तर्गत पर्ने मित्रपार्क अगाडि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले बिहान ७ देखि आठ बजेसम्म चाबहिलचोक र गौरीघाट चोकदेखि नयाँबस्ती पूरै क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ।

बिजुली आपूर्ति नहुँदा ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ। तोकिएको कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ।

नेपालमा २००७ सालमा क्रान्ति भएर एक सय चार वर्षसम्म चलेकोे जहानिया राणा शासन अन्त्य भएपछि पनि पटक पटक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व आदि हुँदै दुई सय ४० वर्षसम्म राजतन्त्रात्मक रहेको यो देश २०६५ जेठमा गणतन्त्र बन्यो। तथापि देशमा आमूल परिवर्तन नआएकाले मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रको अवस्थामा तात्त्विक सुधार भएन। बरु देशको अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा रसातलउन्मुख छ र मध्यम तथा निम्नवर्ग कष्टप्रद जीवन यापन गर्न बाध्य छन्।

राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भए, तर नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा खास परिवर्तन नभएकाले यस्तो भएको हो। यसअघिका सबै परिवर्तन सम्झौतामा टुङ्गिएका थिए, विस्थापित राज्य सञ्चालकहरूले पूर्णतः उन्मुक्ति पाए, दण्डहीनता संस्थागत भयो। विस्थापितको व्यवस्थाको दुर्गन्धित अवशेषहरू नामेट नगरी देश, जनता र अर्थतन्त्रको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो, जुन यथार्थ धेरै देशबाट देखिन्छ।

यसैले गर्दा नै गत भदौ २३ गते नवयुवा (नाति–नातिनी पुस्ताः जेनजी)ले समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसकोे परिणाम भने गर्भमा नै छ। सुशीला कार्कीको सरकार बनेको तीन महिना पुग्न लाग्यो र उनले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने थाहा पाउन केही महिना प्रतीक्षा गर्नै पर्छ।

श्रीलंकामा भएको आन्दोलनपश्चात् २०७९ असारमा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति राजापक्षे सपरिवार देशबाट खेदिए। त्यस्तै बंगलादेशमा भएको आन्दोलनले गर्दा त्यहाँकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिना २०८१ साउनमा देशबाट भागिन् र गत कात्तिकमा उनलाई मृत्युदण्ड दिनै फैसलासमेत भयो। यी दुई देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सुरुवात हुने लक्षण देखियो।

छिमेकी भारतमा ७८ वर्षअघि राजनीतिक परिवर्तन आएपछि कुनै परिवर्तन भएको छैन भने बहुसंख्यक समृद्ध देशमा एक पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपछि केही दशकको अन्तरालमा नेपालमा जस्तै पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छैनन् तर नेपालका सर्वसाधारणका लागि हरेक केही दशकमा राजनीतिक परिवर्तन हुनु सामान्य जस्तो लाग्न थालेको छ र राजनीतिक परिवर्तन न हर्ष न विस्मातको अवस्था बनेको छ।

२००७ सालको क्रान्ति

नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद्जस्ता दलहरूले जहाँनिया राणा शासनविरुद्ध गरेको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते टुङ्गिएको थियो। जहानियाँ राणा शासनले क्रान्तिलाई दबाउन शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो, जसलाई सहिद मानेर हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवससमेत मनाइन्छ।

राजा त्रिभुवन २००७ कात्तिकमा भारतीय दूतावासको शरणागत भएपछि तिनलाई दिल्ली लगिएको थियो, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र श्री ३ मोहनशमशेरका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।

अन्ततः २००७ पुसमा तत्कालीन श्री ३ मोहनले पठाएको प्रस्ताव राजा त्रिभुवन र नेहरूले मञ्जुर गरेपछि माघ ४ गते राणा सरकारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सबै राजबन्दीलाई रिहा गर्नेलगायतका काम गरेर सुधारको सुरुवात गरेको थियो। अन्ततः फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट काठमाडौं फर्केर फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएको घोषणा गरेका थिए। स्मरणीय छ, दिल्ली वार्ता नेहरू र राणाहरूबिचमा मात्र भएको थियो। क्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेस र प्रजा परिषद्लाई उक्त वार्तामा संलग्न गराइएको थिएन।

प्रजातन्त्र बहाली भएलगत्तैको मन्त्रीमण्डलमा श्री ३ मोहनशमशेर नै प्रधानमन्त्री बनाइए भने श्री ३ चन्द्रशमशेरका छोरा बबरशमशेर रक्षामन्त्री नियुक्त भए। जहानिया राणा शासन कालमा जनतालाई दमन गर्ने, राज्यको सबै राजस्व निजी बनाउने राणाहरूमाथि न कुनै कारबाही गरियो, न उनीहरूले राज्यको दोहन गरेर जम्मा गरेको अकूत सम्पत्ति जफत गरियो। ती राणाहरूले कुनै इलम व्यवसाय गरेर अकूत सम्पत्ति जोडेका थिएनन्।

पहिलो श्री ३ बन्ने जंगबहादुर कुँवर (पछि राणा लेख्ने थालेका) विपन्न थिए किनभने १८९४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पतनपछि जंगबहादुरका पिताको पनि सर्वस्व हरण भएको थियो। त्यसपछि श्री ३ बन्ने वीरशमशेरका पिता धीरशमशेर पनि गरिब नै थिए र उनै धीरशमशेरका सन्ततिले २००७ सालसम्म राज्यको दोहन गरेका थिए। त्यसैले तिनीहरूको सबै सम्पत्ति प्रजातन्त्र बहाली भएपछि जफत गरेर राज्यको कोषमा दाखिला गरिनुपथ्र्यो, तर गरिएन र दण्डहीनताको सुरुवात भयो।

साथै राणाहरूले भाग्न पनि परेन र अहिले तिनै राणा शासकहरूका सन्तानको रजगज देशमा व्यापक रूपमा चलेको छ। स्मरणीय छ, नेपाल गणतन्त्र घोषणा गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र तिनका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याउनुका अतिरिक्ति राजा वीरेन्द्रको शेषपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतले प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। यस्तो यसअघि राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदा कहिल्यै गरिएको थिएन।

साथै मोहन शमशेरले २००७ साउनमा आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतसँग हतारमा गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई भारतको अनौपचारिक अर्ध–उपनिवेश बनायो, जुन न खारेज गर्न सकिन्छ न संशोधन नै। उक्त सन्धि पुनरवलोकन गर्नसम्म पनि भारतीय राज्य सञ्चालक तयार भएनन्। किनभने त्यो सन्धिमा न लागु रहने अवधि तोकियो, न संशोधन, न पुनरवलोकनको प्रावधान नै राखियो। तर तिनै मोहन शमशेरलाई नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मत्स्य न्याय चरितार्थ गरियो।

त्यसैले २००७ सालको क्रान्तिपछि देशमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आएन। एउटा अपवादबाहेक जंगबहादुरले श्री ५ सुरेन्द्रबाट १९१४ सालमा हत्याएको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता २००७ सालको क्रान्तिपछि श्री ५ त्रिभुवनमा फिर्ता भयो। यसरी यथास्थितिले निरन्तरता पाएकाले मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार भएन। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियत परिवर्तन भएमा मात्र आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो, जुन २००७ सालको क्रान्तिपछि भएन।

२०१७ पुसको परिवर्तन

राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ को कदमसम्बन्धमा धेरैले बुझे र बुझाइएभन्दा फरक परिवेशको कारण आएको हुन सक्छ। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका दुईतिहाइभन्दा बढी उम्मेदवार विजयी भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफूलाई जहानिया राणा शासनका श्री ३ जत्तिकै सम्झन थालेका थिए भने राजा महेन्द्रलाई फेरि एकपटक श्री ५ मा निहित देशको राजकीयसत्ता प्रधानमन्त्रीले हडप्ने आशंका भएकाले उनलाई अपदस्थ गरिएको सम्भावना धेरै छ। २०१९ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिएको थियो।

तर २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मका राज्य सञ्चालकमाथि कुनै कारबाही गरिएन। न तिनीहरूले अवैधानिक तरिकाबाट जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गरियो। उक्त अवधिमा गरिएका कुनै पनि गलत कामको अनुसन्धान छानबिन केही पनि गरिएन र कारबाहीको कुरै भएन।

जलस्रोतको दृष्टिकोणबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २०११ वैशाखमा राष्ट्रघाती कोसी सम्झौता गरे भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले कोसी सम्झौताभन्दा बढी घातक गण्डक सम्झौता २०१६ मंसिरमा गरेका थिए। तर यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई समेत कुनै दण्ड नगरेर उन्मुक्ति दिइयो र जलस्रोतमा राष्ट्रघात गर्ने परिपाटी लगभग संस्थागत भयो। अर्थात् दलीय व्यवस्था उन्मूलन गरियो, प्रणाली परिवर्तन भयो तर देश, जनता र अर्थतन्त्रको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएन। बरु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई त २०१८ वैशाखमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत पदमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिनु विडम्बना नै हो।

अर्थात् फेरि एक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर देशमा आमूल परिवर्तन आएन। किनभने यस पटकको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा कुनै परिवर्तन आएन।

२०४६/४७ को जनआन्दोलन

५० दिनसम्म चलेको २०४६/४७ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र लागु गरियो। पञ्चायतकालमा गरिएको राज्य शक्तिको दुरुपयोग, दमन, हिंसा, हत्या, मानव अधिकार हनन आदि छानबिन गर्न मल्लिक आयोग गठन गरिए पनि यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन। पञ्चायत कालमा नमिता–सुनिता हत्या जस्ता काण्डहरूका अतिरिक्त कार्पेट, सर्पको छाला आदि काण्ड भएका थिए, ठुलो परिमाणमा वनजंगल अवैध रूपमा फँडानी गरिएका थिए। तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ती काण्डसम्बन्धमा कुनै छानबिन कारबाही गरिएन।

फलस्वरूप पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बनेका नेताहरू नै बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बने। पञ्चायती व्यवस्थामा गरेको राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा कसैलाई कारबाही नभएकाले फेरि एक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशमा आमूल परिवर्तन आएन। पञ्चायती व्यवस्थाको खारेजीसँगै नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियत परिवर्तन भएको भए मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्थ्यो, जुन हुँदै भएन।

सशस्त्र द्वन्द्व

संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल, जसलाई पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बनाइएको थियो, का तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघमा शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएकोमा ती माग पूरा नभएको कारण दर्साई २०५२ फागुनदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेका थिए। पछि २०६२ मंसिरमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएपछि सशस्त्र द्वन्द्व रोकिएको थियो।

२०८० फागुन १ को नागरिक दैनिकका अनुसार उक्त सशस्त्र द्वन्द्वमा १८ हजारभन्दा बढी नेपाली मारिए भने झन्डै दुई हजार बेपत्ता छन् र करिब १७ हजार घाइते भएका थिए। साथै कैयौं महिला बलात्कृत भएका थिए। यस्तो हत्या हिंसामा माओवादी र तत्कालीन राज्यसत्ता दुवैको संलग्न थियो। बैंकहरू लुटिनुका अतिरिक्त निजी जायजेथा पनि लुटपाट गरिनुको साथै सेना, प्रहरीका हतियार पनि लुटिएका थिए।

यसर्थ संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ऐनहरू जारी गरिएर पटक पटक संशोधन गरिनुका साथै आयोगहरू गठन गर्दै विघटन गर्दै गरियो। तर दुई दशक पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयन गरिएन।

यति धेरै जनधन क्षति भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो, तर देशमा आमूल परिवर्तन आएन। विडम्बना त के हो भने माओवादीकै पुष्पकमल दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री बने भने बाबुराम भट्टराई एक पटक बने पनि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाको माओवादीको आफ्नै ४० बुँदे मागमध्ये एउटा बुँदा पनि तिनीहरूले कार्यान्वयन गरेनन्। किनभने नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा कुनै परिवर्तन आएन।

राजतन्त्रको उन्मूलन

अन्ततः २०६५ जेठमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेरिएर फेरि एक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न रायमाझी आयोग गठन गरिएको थियो। यसले सत्ताको दुरुपयोग, ज्यादती, मानवअधिकार उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोगलगायतमा दोषी ठहरिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलगायत मन्त्रीपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री आदि समेत ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो र कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो तर कसैमाथि पनि कारबाही गरिएन र दण्डहीनताले निरन्तरता पायो। अर्थात् फेरि एक पटक यथास्थितिको वर्चस्व रह्यो। संवैधानिक राजतन्त्र कालमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाहरू समेत गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाले फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा कुनै परिवर्तन आएन। फलस्वरूप नेपाल गणतन्त्र बने पनि मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रलाई केही लाभ भएन बरु अवस्था झन् झन् नाजुक बन्दै गयो।

नाति पुस्ताको आन्दोलन

गत भदौ २३ गते नवयुवाले आन्दोलन गरे। जसलाई ओली सरकारले कम आँकलन गर्दा ठुलो क्षति भयो। ५/७ घण्टामा दर्जनौं निर्दोष मारिए। ओली सरकारले समयमा उचित सुरक्षाको प्रबन्ध नगरेकाले धेरै जीवन क्षति भएको हो। जसको फलस्वरूप विध्वंशकारी तत्त्वले भदौ २४ गते आगजनी, लुटपाट आदिमा संलग्न हुँदा जम्मा मारिनेको संख्या ७६ पुग्यो भने २३ सय जना घाइते भए र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका साथै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नेपाली सेनाको सहायतामा भाग्नुपर्‍यो तर श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तै देशबाटै भने भागेनन्।

त्यसपछि गठन भएको सुशीला कार्की सरकारलाई मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने सुवर्ण अवसर आएको छ। यो अवसरलाई उपयोग कार्की सरकारले कसरी गर्छ वा यसअघिमा आन्दोलनपछि जस्तै यथास्थितिलाई निरन्तरता दिएर देश, जनता र अर्थतन्त्रलाई यति ठुलो परिवर्तनको लाभबाट वञ्चित गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् भने प्रखर कानुन व्यवसायी गृहमन्त्री बनेकाले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न पहल गर्ने छन् भन्ने सबै नेपालीको अपेक्षा छ। तर पहिलो गासमै ढुंगा चरितार्थ गरेर भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एक छानबिन आयोग गठन गरेर कार्की सरकारमा गम्भीरताको अभाव दर्साएको छ। किनभने २०४६/४७ को जनआन्दोलनपश्चात् गठित मल्लिक आयोग र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोग जस्तै कार्की आयोग पनि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग होइन। यो आयोगले पनि एक थान प्रतिवेदन मात्र पेस गर्ने र सो कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय फागुन २१ गते गरिने चुनावपश्चात् गठन हुने सरकारले गर्ने हुनाले कार्की आयोगको नियति पनि रायमाझी आयोग र मल्लिक आयोगभन्दा फरक हुने सम्भावना न्यून छ।

कार्की सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गरेर अभियोजनसमेत गर्ने दायित्वसहितको सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको भए भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारहरूमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता हुने थियो तर कार्की सरकारले यस्तो हिम्मत नै गरेन र उक्त घटनामा मारिने ७६ जना निर्दोषको हत्याको जिम्मेवार तत्कालीन ओली सरकारका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने छाँट देखिन्न। हुन त मानिस मार्नु भनेको थिएन भनेर बचाउ गरेको देखियो, तर मानिस नमार भनको नदेखिएकाले कारबाहीको भागीदार थिए।

साथै नवयुवाको दुई मागमध्ये पहिलो सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र दोस्रो माग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने थियो। पहिलो माग निवर्तमान ओली सरकारले पूरा गर्‍यो भने दोस्रो माग पूरा जिम्मेवारी कार्की सरकारको थियो। तर यो सरकारले नवयुवाको दोस्रो माग पूरा गर्न न अध्यादेश जारी गर्‍यो र न कुनै पहल नै गर्‍यो।

त्यति मात्र होइन, सुशासनमा पनि कार्की सरकार असफल भयो। किनभने केही वर्षअघिसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि नियुक्त भएपछि आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी भएकोमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न गठन भएको यो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैले पनि सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरेन। वास्तवमा सुशासनलाई सुदृढ पार्न यो सरकारले त सम्पत्तिको विवरण मात्र सार्वजनिक नगरेर आआफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसमेत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने थियो।

फागुनमा निरर्थक निर्वाचन

नवयुवाको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने माग पूरा गर्न आवश्यक अध्यादेश जारी गरेको भए एफएटिएफले राखेको ग्रेलिस्टबाट समेत नेपाल हट्ने थियो। तर यसतर्फ कार्की सरकारले अग्रसरता नै देखाएन। यो स्थितिमा भ्रष्ट र अक्षम भनिएका नेताहरू नै आगामी चुनावबाट निर्वाचित हुने सम्भावना बढेको छ। जस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई आततायीले कुटपिट गरेर दुर्व्यवहार समेत गरेकाले देउवा फेरि पनि डडेलधुराबाट चुनावमा सहभागी भए सहानुभूतिको कारणले गर्दा अत्यधिक बहुमत पाएर निर्वाचित हुने सम्भावना उच्च छ। जुन उदाहरण ओली, प्रचण्डजस्ता नेताहरूको हकमा पनि लागु हुन सक्छ।

अर्थात् कार्की सरकारको काम नै भ्रष्ट र अक्षम नेताहरूलाई दुधले नुहाइदिएर आगामी निर्वाचनपछि सत्तारुढ गराउने हो जस्तो देखिन थालेको छ। यस्तोमा भ्रष्ट र अक्षमहरूलाई कारबाही नगरीकन गरिने निर्वाचनमा मतदान गर्नु निरर्थक हुन्छ।

निष्कर्ष

विगत ३५ वर्षसम्म सत्तामा बसेकाहरूमाथि कुनै कारबाही नगरीकन निर्वाचन गराउँदा करोडौं खर्च गरेर चुनावमा विजयी भएर सत्तारुढ हुने शृङ्खलाले निरन्तरता पाउने हो भने नवयुवाको आन्दोलन पनि निष्फल हुनेछ। जबसम्म उम्मेदवारले निर्वाचनमा करोडौं खर्च नगरीकन निर्वाचित हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्न र नेतृत्व, नीति, प्रवृत्ति र नियतमा पनि परिवर्तन आउँदैन, देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन। यस्तो भएमा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री काल नै कलंकित हुनेछ।

गत भदौ २४ गते राति जुम्ला कारागारबाट भागेका ४१ जना कैदीमध्ये ९ जना अझै फरार छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले दिएको तथ्यांकअनुसार २७ जना फर्किसकेका छन्। तीमध्ये ५ जनालाई प्रहरीले भागेको रातमै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार फरार कैदी खोजीकाे काम तीव्र पारिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी रबिनबाबु रेग्मीले अहिले फेला परेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य जारी रहेको बताए। उनकाे भनाइमा कारागारमा एक नाबालकसहित ९८ कैदीबन्दी थिए। पाँच महिला कैदी भने कारागारमै बसेका थिए।

रेग्मीले भने, 'कैदीहरूले प्रहरी र नाइकेमाथि चिर्पट प्रहार गर्दै ढोका फोडेर भागेका हुन्।' उनका अनुसार अझै नभेटिएका कैदीबन्दीका आफन्तहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी फर्काउन सम्झाइबुझाइ गर्ने काम भइरहेको छ।

कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाको माटोमा अम्लीयपना वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्न शुक्रबार मोरङ् रतुवामाईका ७२ जनालाई कृषि चुन प्रदान गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला झुम्का सुनसरीले किसानलाई कृषि चुन प्रदान गरेको हो । जनही किसानलाई ५० केजीका दरले कृषि चुन प्रदान गरेको माटो परीक्षण प्रयोगशालाका सहायक माटो विज्ञ सन्तोष कट्टेलले बताए । उनका अनुसार रतुवाईमा पछिल्लो एक वर्षमा १०५ वटा माटोको नमूना परीक्षण गर्दा धेरैजसोकोमा अम्लीयपना बढी देखा परेपछि नमूनाको रुपमा कृषि चुन प्रदान गरिएको हो ।

माटो परीक्षण प्रयोगशालाले पछिल्लो एक वर्षमा १४ वटै जिल्लाको माटो परीक्षणका आधारमा नौं हजार ७१२ वटा नमूना माटो परीक्षण गर्दा ८५.५ प्रतिशत माटो अम्लीयपन भेटिएको थियो । अहिले तत्काल किसानलाई जानकारी नभएता पनि भविष्यमा यसले ठूलै संकट निम्तिने भएकाले गर्दा बेलैमा सचेत गर्न कृषि चुन प्रयोग गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने हुँदा नमूनाको रुपमा किसानलाई कृषि चुन प्रदान गरिएको माटो परीक्षण प्रयोगशाला झुम्का प्रमुख दिगम्बर यादवले बताए ।

कृषि चुन प्रदानका क्रममा रतुवामाईका नगरप्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह गनगाईंले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सवै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए ।

माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा झापामा ९३.३ प्रतिशत, मोरङमा ७७.७ प्रतिशत, सुनसरीमा ६८.७ प्रतिशत, उदयपुरमा ८३.९ प्रतिशत, खोटाङमा ७८.८ प्रतिशत, ओखलढुङ्गामा ७५.८ प्रतिशत र सोलुखुम्बुमा ९७.३ प्रतिशतमा अम्लीययन भेटिएको छ । यस्तै, भोजपुरमा ८९ प्रतिशत, संखुवासभामा ९५ प्रतिशत, धनकुटामा ८८.८ प्रतिशत, तेह्रथुममा ८५.४ प्रतिशत पाँचथरमा ७८.५ प्रतिशत, इलाममा ६३.६ प्रतिशत र ताप्लेजुङ्मा ९६ प्रतिशत माटोको नमूनामा अम्लीयपना रहेको पाइएको छ ।

प्रदेशभरीको माटो परीक्षण गर्दा १३.१ प्रतिशत माटो तटस्थ र १.४ प्रतिशत माटो भने क्षारीय रहेको छ ।

२०६३ सालमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह बढ्दै गए । त्यो बेला बग्रेल्ती भूमिगत समूह सक्रिय थिए । ती मध्येको मधेसी मुक्ति टाइगर्स एक थियो । त्यही समूहको सेल्टर थियो, ‘सुनसरीको हरिपुर’। त्यो बस्तीमा प्रायः सबै पहाडबाट झरेका राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, कुवरसँगै क्षेत्री बाहुनलगायतका समूदाय थिए ।

मधेसी मुक्ति टाइगर्सले हरेक दिन त्यही बस्तीमा गएर खानपान गर्ने अनि दुःख दिने श्रृङ्खला बढाउँदै लगे । मधेसी मुक्ति टाइगर्सका कार्यकर्ताले त्यो बस्तीमा बसोबास गर्नेको नगद पैसासमेत लुट्न थाले । नदिएमा जे पनि गर्ने धम्की दिन्थे ।

त्यो समूहका कार्यकर्ताको चरम ज्याजतीसँगै हिंसाका घटना बढाउन थालेपछि रातारात मानिसहरू विस्थापित भए । परिवारमा छोरीचेली जोगाउनै कठिन भएको भन्दै स्थानीय रातारात नै भाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

त्यहाँबाट विस्थापित उनीहरू सुनसरी–मोरङ सिचाईं आयोजनाको ऐलानी जग्गा बराहक्षेत्र वडा नं. ३ मा बस्न थाले । उनीहरु यसरी बसेको १८ वर्ष पुग्यो ।

विस्थापित भएकालाई केही वर्षअघि सिचाईं आयोजनाले हटाए पनि अहिले उनीहरू त्यही बस्दै आएका छन् । उनीहरु कि पुरानै ठाउँमा फर्किने वा नयाँ स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छन् ।

‘आशै आशमा जीवन जाने भयो,’ विस्थापित कुलबहादुर माझीले भने, ‘हाम्रा पक्षमा सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशामा बसेका छौं, तर अहिलेसम्म कसैले चाँसो दिएनन् ।’

विस्थापित बासिन्दालाई समस्या छ । ‘सधैँभरी पीडामा बस्नु परेको छ,’ ३६ वर्षे गोविन्द लिम्बूले भने, ‘पहिलेकै ठाउँमा फर्कँने वातावरण भएमा टन्नै जग्गा जमिन थियो । त्यही जग्गा जमीनमा अन्नबाली लगाएर हाइसञ्चो ढंगले बस्ने थियौं ।’

गोविन्द १४ वर्षको हुँदा विस्थापित भएका थिए । विगतको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘मधेसी मुक्ति टाइगर्सले घरकाम दिदीबहिनीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थे, त्यहाँको सम्पूर्ण छाडेर सुरुवातमा बराहक्षेत्रकै बिचपानीमा केही दिन आएर बस्यौं अनि त्यहाँ पनि बस्ने उपयुक्त वातावरण नभएपछि यहाँ नहरको डिलमा आएर बसेका हौं ।’

पीडितहरुले दिवंगत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालसँगै नेताहरु गगन थापा, रकम चेम्जोङ् र सुनसरीकै भीम आचार्यलाई थुप्रै पटक भेटेर आफ्ना समस्या राखेका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । यद्यपी, कही कतैबाट पहल भएको छैन ।

‘कम्तीमा हामी जस्ता पीडितलाई जे हो, त्यो त सरकारले भन्नुपर्छ नि तर अहिलेसम्म कसैले चाँसो नदिएको देख्दा अचम्भित भएका छौं,’ विस्थापित धनबहादुर राईले भने ।

पछिल्लो समय भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि नागरिक स्तरको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्व सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरु राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइयो ।

२०६४ कात्तिकमा हरिहरपुरका ५८ परिवार एकै दिन घर छाडेर हिँडेका थिए । त्यतिबेला एकैपटक विस्थापित भएका अहिले बराहक्षेत्र-३ मा १२ परिवार बस्दै आए पनि अरु भने बराहक्षेत्रकै चतरा, कोही मोरङको उर्लाबारी, लक्ष्मीमार्ग र झापाको विभिन्न स्थानमा छन् ।

मधेसी मुक्ति टाइगर्सका कार्यकर्ताले स्थानीयलाई पीडा दिनुका सार्थै २०६४ साल साउन १४ गते राति त टेकबहादुर कुवँरलाईं गोली हानेर हत्या नै गरेका थिए । मधेसी टाइगर्सको निसानामा बलराम गिरी पनि परेका थिए । टेकबहादुरलाई हत्या गरेको १३ दिनपछि परिवारकै सदस्यले बलरामलाई भगाएर अन्यत्रै राखेपछि बाँच्न सफल भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मुख्य सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउने सूचनाविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका नाममा आदेश दिएको छ। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनिभत्र प्रत्यर्थी नं १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएकाले विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो, दुवै पक्षहरु राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। छलफलका लागि मङ्सिर २६ गतेको पेशी तोकिएको छभने छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाको मिति २०८१ मङ्सिर ५ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

तोकिएको समयसीमाभित्र धनीले त्यस्तो संरचना नहटाए सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएर हटाउने र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै धनीबाटै असुलउपर गर्ने जनाएको थियो।

पशुपति क्षेत्रस्थित गौरीघाट पुलबाट गुह्येश्वरी जाने सवारीसाधनलाई आवागमनमा रोक लगाएर सिँढी बनाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पुल निर्माण सकिएपछि सिँढी बनाउन थालेको हो।

महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन समितिको संयोजकसमेत रहेका कामपा–८ का वडाध्यक्ष आशामान संगतले निर्माणका क्रममा सवारी सञ्चालन हुँदा समस्या भएपछि सिँढी निर्माण गर्न लागिएको बताए। 'यो अस्थायी संरचना हो। स्थायी सिँढी बनाएर सवारी साधन रोक्नुपरेमा सरोकार भएका सबैसँग छलफल गरी अघि बढ्ने छौँ,' उनले भने।

सिँढी निर्माण स्थलमा भेटिएका भक्तजन जयराम सापकोटाले यसले गर्दा अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई गुह्येश्वरी मन्दिर दर्शन गर्न अप्ठ्यारो हुने धारणा राखे। करिब एक वर्षअघि पुल जीर्ण भएर बनाउन सुरु गरिएकामा लामो समय आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै रोकिएको थियो।

पुरातत्व विभागले दिएको निर्देशनअनुसार प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुल बनाउन महानगरपालिका सहमत भएपछि गत असोजमा पुलको बाहिरी स्वरुप निर्माण सम्पन्न भएको हो। पुललाई स्थायी बनाउन अझै काम बाँकी भएकाले सिँढी बनाएर सवारी आवागमन रोकिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डविपरीत पुल पुनःनिर्माण सुरु गरेपछि विभागले पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो। महानगर पुरानै स्वरुपमा पुल बनाउन सहमत भएपछि पुनः काम सुरु भएको हो।

यसैबीच, पुरानो पुल भत्काउँदा निकालिएका पुराना इँट्टाको संरक्षण नहुँदा चोरी भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। सुरुमा श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ चन्द्रशम्शेर लेखेको इँट्टा भेटिए पनि पछि त्यहाँ नभेटिएका स्थानीय अर्जुन लामिछानेले जानकारी दिए। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका ती इँटा कहाँ गए भनेर सरोकार भएका निकायले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ।

आगामी दिनमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाका क्षेत्र, विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा स्थानीयवासीले जोड दिएका छन्। चोरी भएका पुरातात्विक सामग्रीको खोजी गरी राखिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

नेकपा एमाले मोरङले गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलको उपस्थितिमा प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवाललाई आगजनी तोडफोडमा संलग्नलार्य कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी बुझाइएको एमाले मोरङले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

जाहेरी ग्रहण गर्दै एसपी कटुवालले घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने बताए। लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरिएको बताउँदै उनले एमालेले दिएको जाहेरीले अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने धारणा राखे।

एमाले मोरङले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग राखेर एमालेका १४ वटा जनसंगठनहरूले सामूहिक रूपमा जाहेरी दिएको एमाले मोरङका सचिव सोमराज थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार जाहेरीसँगै घटनामा संलग्न व्यक्ति, आपराधिक समूहको फोटो, भिडियोसहितको विवरण समावेश गरिएको छ।

यसअघि एमाले मोरङले अध्ययन प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। पार्टी कार्यालय पाञ्चालीमा अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा कोशी प्रदेशसभा सदस्य उमाकान्त गौतमले प्रतिवेदन एमाले मोरङका अध्यक्ष अजम्वर राई र केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ इञ्चार्ज जीवन घिमिरेलाई संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ५ टिवुक्छेंस्थित कुमारी द्योछें (कुमारी घर)को पुननिर्माण सुरु भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख आर्किटेक्ट इन्जिनियर रजनी जोशीले शुक्रबार एक समारोहवीच द्योछेंको शिलान्यास गरिन् ।

कुमारी घर पुननिर्माणका लागि स्थानीय चिनियालाल माकको अध्यक्षमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । श्री श्री श्री एकान्तकुमारी आमग द्यो छे मर्मत कार्य उपभोक्ता समिति टिबुक्छें ५ भक्तपुर नामको उपभोक्ता समितिकै अगुवाईमा जगदेखि नै भत्काएर कुमारी घर पुननिर्माण हुन थालेको हो ।

कुमारी घर ढलान गरी बनाइने छैन । इटा, माटो र काठको प्रयोगबाट परम्परागत शैलिमा कुमारी घरको पुननिर्माण गरिने जनाइएको छ । कुमारी घर पुरानै स्वरुपमा तीन तल्लामा बनाइनेछ ।

कुमारी घर बनाउन स्थानीयबासीले दसैंबाट चन्दा संकलन गर्न थालेको थिए । श्री श्री श्री एकान्तकुमारी आमग द्यो छे मर्मत कार्य उपभोक्ता समिति टिबुक्छें ५ भक्तपुरका अध्यक्ष चिनियालाल माकले सक्नेसँग सक्ने सहयोग चन्दा संकलन कार्य दशैंदेखि थालेको जानकारी गराए । चन्दा दिनेहरुमा घटीमा एक सय रुपैयाँदेखि वढीमा ५० हजारसम्म पनि छन्, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष माकले भने, हालसम्म चन्दाबाट आठ लाख ३२ हजार १७ रुपैयाँ पैसा संकलन भएको छ । यसमध्ये वडा कार्यालयबाट एक लाख ५० हजार प्राप्त भएको जानकारी उनले गराए ।

अहिलेसम्म सवैभन्दा धेरै चन्दा उपलव्ध गराउने रविन माकले ऐतिहासिक कुमारी द्योछें पुननिर्माणका लागि कुनै स्वार्थ नहेरी आफूले सहयोग गरेको सुनाए । अन्य ठाउँहरुमा भए केही सहयोग गरयो कि त्यसको कुनै स्वार्थ राखेको हुन्छ, उनले भने, हाम्रो भक्तपुरमा त्यस्तो छैन, जे सकिन्छ शुद्ध मनले सहयोग गरिन्छ ।

उदघाटनपछि भएको कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान विजुक्छें, चण्डेश्वरी दाफाका जेक्ष् नागरिक आसबहादुर माक, वडा सदस्य नारायणप्रसाद त्वानाबासु, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष कृष्णराम माकलगायतले पुननिर्माण थालिएको कुमारी द्योछेंका विविध विषयमा चर्चा गरेका थिए ।

भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ५ टिबुक्छैं स्थित कुमन्नीमा दशैको नवमीको दिन एक विशेष कुमारीको आगमन हुन्छ । स्थानीय भाषामा आगम द्यो जुन जिवित देवी कुमारीकै एक विशेष बास्तविक कुमारीको रुप हो भन्ने कुरा कुमन्नीका स्थानियको भनाई रहेको पाइन्छ । कुमन्नीका माक, सिन्ताकल र ध्वोजु थरकाले मात्र दर्शण गर्न मिल्ने कुमारीका रुपमा आगम द्यो रहेको पाइन्छ । उक्त कुमारीलाई अरू कसैले दर्शण गर्न नपाउने भने कुरा परम्परादेखि नै चल्दै आएको भन्ने जानकारी कुमारीका गुमाजुले दिएका छन् । केसैले दर्शन गरेको खण्डमा अनिष्त हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ ।

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका पुरस्कृत हुने भएको छ। जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको नगरपालिकालाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)को यस वर्षको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’प्रदान गर्न लागिएको हो।

नास्टले बर्सेनि कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधालगायत समग्र विकासका विभिन्न सूचकहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा सो पुरस्कार दिँदै आएको छ। सोही अनुरुप यस वर्ष देशका ७ सय ५३ स्थानीयमध्ये उत्कृष्ट भएसँगै यो नगर पुरस्कृत हुन लागेको नास्टबाट नगरलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ।

नास्टले पठाएको पत्रानुसार देशभरका स्थानीयतहमध्ये सबभन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट सावित भए अनुसार यस वर्षको पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको जानकारी पाएको नगर उपप्रमुख बिसन राईले बताए। उपमेयर राईका अनुसार पत्रमा नास्टका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मङ्सिर१२ गते बसेको ४९ औँ प्राज्ञसभाले नगरपालिकालाई सो पुरस्कार दिने निर्णय गरेको पनि उल्लेख छ।

नास्टका विज्ञ समूहले गर्ने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सो पुरस्कार दिने प्रस्ताव प्राज्ञसभाले पारित गरेको निर्णयमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरलाई राष्ट्रिय नेतृत्व दिने स्थानीय सरकारको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नेसमेत निर्णय भएको जनाइएको छ।

नगदसहितको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’को रकम भने पत्रमा नखुलाइएको उपमेयर राईले बताए। नगरपालिकालाई प्राप्त पत्रमा देशका ७ सय ५३ स्थानीयतहमध्ये उत्कृष्ट ठहर भएर नगदसहित पुरस्कार दिने निर्णय भएको मात्र उल्लेख गरिएको, रकमको बारेमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए।

नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले नास्टद्वारा पुरस्कार पाउने खवरले सम्पूर्ण नगरबासीलाई खसी तुल्याएको बताए। पुरस्कृत हुने जानकारीले नगरवासीमा सामूहिक मेहनत गर्न, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नगरवासी मिलिजुली काम गर्ने, नयाँनयाँ काममा लागी पर्ने उत्साह र जाँगर पलाएको उनले बताए। नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने यस्तो उपलब्धिले आगामी दिनमा थप सक्रिय भएर कृषि, वातावरण, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोत्साहन मिलेको भट्टराईले बताए।

नास्टले नगरपालिकालाई यही मङ्सिर २० गते पुरस्कार लिन काठमाडौं बोलाएको जानकारी दिदै मेयर भट्टराईले गर्बिलो र ऐतिहासिक सम्मान पाउन योग्य भएकोमा समपूर्ण नगरवासीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यो राष्ट्रिय सम्मानको गरिमालाई बचाइराख्न आफू र अन्य जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पूर्णनगरवासी थप प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहने प्रण पनि भट्टराईले गरेका छन्।

जिल्लाका १० स्थानीयतहमध्ये भूगोल र जनसंख्यामा सबभन्दा ठूलो १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबै ठाउँमा पाइने बहुउपयोगी वनस्पति बाँसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान चलाईरहेको छ। बाँसजन्य सामग्रीको प्रयोग, उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना, खेती गर्न र बाँसको प्रवर्द्धन र विकासका लागि अनुकूल कानुन बनाउन माग गर्दै गएको साउन १४ गतेदेखि काठमाडौंमा १० दिन लामो सत्याग्रह बसेका थिए।

बाँसजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने, उद्योग व्यवसाय चलाउन सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले युवा जमातलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुका साथै सर्वसाधारणले पनि आयआर्जन गरेर आत्मनिर्भर हुनसक्ने लक्ष्य नगरपालिकाको छ। आफ्नो र उपमेयर राई दुवैको कार्यकक्षमा सबै सामग्री बाँसको प्रयोग गर्दै गराउँदै आएका मेयर भट्टराईले कठिन भोक हड्तालपछि माग पुरा गराउन सरकारलाई बाध्य बनाएका थिए।

उनको माग बमोजिम भर्खरै सरकारले बाँसजन्य निर्देशिका पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका हुन्। सो मार्गदर्शन पारित भएसँगै बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणको बाटो खुलिसकेको छ।

०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीयतह निर्वाचनमा मेयर विजयी भएलगत्तै मेयर भट्टराईले आफ्नो र उपमेयरको कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल, दराज, आल्नादेखि कलमदानीसम्म बाँसबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग गर्दै गराउँदै आएका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि पहिलोपटक सरकारले नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ।

स्वीकृत मार्गनिर्देश अनुसार अव बाँसबाट १ देखि २ तले आवासीय भवन, साना व्यवसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्ने बाटो खुलेको मेयर भट्टराईले बताएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनलाई छिट्टै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीयतहमा परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि भट्टराईले दिएका छन्।

स्थानीय स्तरमा जडान गरिने सौर्य लिफ्टिङ प्रणाली तथा लघु जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी व्यावहारिक सीप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत इञ्जिनियरलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको तीनदिने तालिम समापनका अवसरमा सौर्य लिफ्टिङ प्रणाली तथा लघु जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, सञ्चालन र मर्मत–सम्भारसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा धेरै आयोजना नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यस किसिमका तालिम कार्यक्रमबाट व्यावहारिक सीप अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने सहभागी वक्ताहरूले बताए।

तालिमको उद्घाटन गर्दै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले तालिममार्फत मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीको सौर्य पम्पिङ प्रणाली डिजाइन तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

तालिम समापनमा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयबाट चालु तथा आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने पम्पिङ योजना र लघु जलविद्युत् मर्मतसम्भार परियोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरे।

मन्त्रालयले हरेक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस्ता तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ।

जिआइजेड नेपालअन्तर्गतको रिप–ग्रीन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित यस तालिममा प्रदेशभरका डिभिजन कार्यालयबाट २४ जना प्राविधिक कर्मचारी सहभागिता रहेको थियो। रिप–ग्रीन कार्यक्रमले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, योजना निर्माण, प्राविधिक परामर्श तथा कार्यान्वयनमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।

विशेषगरी पहाडी भेगमा उपयोगी हुने लघुजलविद्युत् आयोजनाका विषयमा थप धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर मिलेको तालिममा सहभागी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनकुटामा कार्यरत घनश्याम बोहोरा बताउँछन्।

त्यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापामा कार्यरत एञ्जल काफ्ले पनि सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक दक्षता वृद्धि गर्ने, योजना कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

ललितपुरको पाटन यतिबेला कलामय बनेको छ । यहाँ फोटो सर्कलको आयोजनामा ‘फोटो काठमाडौं महोत्सव’ भइरहेको छ । गत कात्तिक २८ गतेदेखि सुरु भएको महोत्सव मङ्सिर २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवमा पाटनका विभिन्न रोचक र ऐतिहासिक तस्बिरहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

यहाँ विशेषगरी युवा पुस्ताले महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि राखिएका तस्बिरलाई रुतिपूर्वक अवलोकन गर्ने गरेका महोत्सव आयोजक संस्थाका प्रतिनिधि निशी रुङ्गटाले बताइन ।

महोत्सवका अवसरमा यहीबीचमा फोटोपत्रकार उषा तितिक्षुलाई ‘फोटो काठमाडौं २०८२’ विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको छ । सल्यानमा जन्मिएकी तितिक्षुले सानै उमेरदेखि फोटोग्राफी गरिरहेकी छन् ।

सन् २००७ मा स्थापना भएको फोटो डट सर्कल कलाकारको नेतृत्वमा रहेको एक अन्तरविषयक सङ्गठन हो । यसले सामाजिक परिवर्तनमा संलग्न हुन दृश्य कथाकार, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, अभियानकर्मी तथा अन्य सांस्कृतिक निर्माताका लागि स्रोतको सिर्जना गर्छ ।

फोटो सर्कलले नेपाल पिक्चर लाइब्रेरीको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ, यस डिजिटल अभिलेखमा नेपालको बहुसांस्कृतिक पक्ष र बहुलवादी प्रतिनिधित्वलगायत विषय रहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पुराना सात वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनेका छन्। विद्युत् प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको थियो।

त्यसमध्ये पाँचखाल, बनेपा, पाटन, लैनचौर, बालाजु, चपली र भक्तपुर गरी सात वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब उक्त सबस्टेसनहरू मिनभवनस्थित प्राधिकरणको भवनमा बनाइएको नियन्त्रण कक्षबाट सञ्चालन गरिएको छ। स्वचालित रूपमा सबस्टेसन सञ्चालन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ नियन्त्रण कक्षसमेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

स्यूचाटार, टेकु, मातातीर्थ, चाबहिल, के ३ र लामासाँघु गरी बाँकी ६ वटा सबस्टेसन दुई महिनाभित्र स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। स्वचालित सबस्टेसन स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग सुपरवाइजरी नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्तिमार्फत आबद्ध हुने हुँदा यसबाट एकीकृत प्रणाली सञ्चालन थप मजबुत र स्थिर हुनेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सबस्टेसन पूर्ण रूपमा स्वचालित भएपछि बारम्बार हुने विद्युत् अवरोध न्यून हुने, वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएकाले भार (लोड) व्यवस्थापन सहज हुने, सञ्चालन सम्भार खर्च कम हुने, प्राविधिक क्षति कम हुने र स्मार्ट ग्रिड विकास हुने बताए। उनले स्वचालित बनेपछि क्रमिक रूपमा मानवरहित अवस्थामा अर्थात् भौतिक रूपमा सञ्चालनका लागि कर्मचारी ड्युटीमा खट्नु नपर्ने बताए।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाइएको छ। समग्र आयोजनाको लागत करिब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै देशभरका बाँकी ६४ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एडिबीको सहुलियतपूर्ण ऋणमा काम भइरहेको छ। उक्त काम आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित हुनेछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित प्राचीन तौश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा ५ किलोको घण्ट चढाएका छन्। शुक्रवार बिहान परिवारसहित मन्दिर पुगेर आइजिपी कार्कीले पूजाआजासहित घण्ट चढाएका हुन्।

आइजिपी कार्की परिवारले मन्दिरमा १५ मिनेट जति पूजाआजा गरेका थिए। चार वर्षअघि प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) रहेका बेला कार्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको प्रमुख भएर बसेका थिए।

यसअघि आइजिपी कार्की गृह जिल्ला गुल्मी हुँदै अर्घाखाँचीस्थित सुपा देउराली मन्दिरमा पनि विशेष पूजा अर्चना गरेका थिए।