नेपाली प्रविधि कम्पनी टिङटिङले आफ्नो सेवा श्रीलङ्कासम्म विस्तार गरेको छ। यसक्रममा कम्पनीले त्यहाँको ‘इफेक्टिभ सोलुसन्स’सँग व्यावसायिक सञ्चार प्रणालीका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको हो।

इफेक्टिभ सोलुसन्सले व्यवसाय, उद्यम तथा सार्वजनिक सेवामा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न चाहने संस्थाहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ। यो कम्पनी ‘ट्रेस’ नामक श्रीलङ्काको सार्वजनिक संस्थामा सूचीकृत छ, जसले नयाँ व्यवसाय, आविष्कार र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै सहयोग पुर्‍याउँछ।

टिङटिङले श्रीलङ्कामा कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने योजना अघि बढाइसकेको जनाएको छ। यसअघि कम्पनीले नेपालमा बैंक, बीमा संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनीष शर्माका अनुसार नेपालबाट प्रविधि निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुरूप टिङटिङले आफ्नो गतिविधि विस्तार गरिरहेको छ। “हामी विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुने योजनामा छौँ। श्रीलङ्का विस्तार त्यही अभियानको महत्वपूर्ण पाइला हो,” उनले भने। उनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार अपरिहार्य रहेको पनि उल्लेख गरे।

इफेक्टिभ सोलुसन्सका निर्देशक हमिन्दा जयवेराले नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै यसबाट श्रीलङ्काका उद्यमी र सेवा प्रदायकलाई ठुलो लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

हाल श्रीलङ्कामा धेरैजसो व्यवसायहरूले ग्राहकसँग टेलिफोन, सन्देश, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय हुलाक, वेब संवाद तथा कल केन्द्रमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। यसका कारण सन्देश छुट्ने, प्रतिक्रिया ढिलो आउने, ग्राहकको अघिल्लो सन्दर्भ हराउने र सेवा गुणस्तर मापनमा कठिनाइ हुने समस्या देखिएका छन्।

यिनै चुनौती समाधान गर्न टिङटिङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता–सञ्चालित एकीकृत सञ्चार प्रणाली श्रीलङ्कामा ल्याएको हो। ‘टिङटिङ सूट’ अन्तर्गत कल प्रसारण, पाठ सन्देश, फाराम, एजेन्ट, बहु–माध्यमीय संवाद (ओम्नी) तथा जडान (कनेक्ट) जस्ता सेवाहरू समेटिएका छन्।

यी सेवाले ग्राहकसँगको सम्पर्क, प्रतिक्रिया सङ्कलन, बहु–माध्यमीय संवाद व्यवस्थापन र कल केन्द्र सञ्चालनलाई एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। साथै, प्रत्येक कलको अभिलेखन, प्रतिलेखन, भावना विश्लेषण, एआईद्वारा तयार सारांश र प्रत्यक्ष विवरण प्यानलमार्फत सम्पूर्ण संवादको स्पष्ट दृश्यता उपलब्ध हुन्छ।

कम्पनीका अनुसार यसले व्यवस्थापनलाई ग्राहक धारणा बुझ्न, सेवा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न र समग्र सेवा गुणस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

व्यावसायिक सञ्चारलाई सरल, सहज र एकीकृत बनाउने लक्ष्यका साथ टिङटिङले काम गरिरहेको छ। यसअघि कम्पनीले ‘वेब समिट कतार २०२६’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेको थियो। श्रीलङ्कामा सेवा विस्तारसँगै “नेपालमा बनेको, विश्वका लागि” भन्ने नारालाई थप सार्थक बनाएको कम्पनीले जनाएको छ।

सामसङ नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गर्दै ‘Remit मा Benefit’ नामक विशेष उपभोक्ता अभियान सुरु गरेको घोषणा गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार यो अभियान विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई परिवारको जीवनस्तर सुधारसँग जोड्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

सामसङले रेमिट्यान्स केवल आर्थिक सहयोग मात्र नभई त्याग, आकांक्षा र जिम्मेवारीको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै यस अभियानमार्फत आकांक्षा र पहुँचबीचको दूरी कम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। अभियानअन्तर्गत रेमिट्यान्समा आधारित परिवारलाई प्रिमियम प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभिन्न विशेष अफर सार्वजनिक गरिएको छ।

उपलब्ध सुविधाहरू

स्मार्टफोन, सामसङ टिभी, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनमा अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक

Ncell रिचार्जमा अधिकतम १८० जीबी बोनस डेटा

२४ महिनासम्मको EMI सुविधा

कम्पनीका अनुसार यी सुविधाले मासिक किस्ता भार घटाउँदै गुणस्तरीय तथा प्रिमियम उत्पादनमा पहुँच विस्तार गर्नेछ।

यो अभियान IME Remit, Khalti, HFL, HIM Electronics र Triveni Byapar Limited सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो।

अफर उपयोग गर्ने प्रक्रिया

IME Remit मार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने

IME कन्ट्रोल नम्बर सहित स्टोरमा जाने

इच्छित डिभाइस छनोट गरी HFL मार्फत ऋण आवेदन दिने

सामसङ स्मार्टफोन खरिद गर्दा Ncell प्याक लिएर बोनस प्राप्त गर्ने

Khalti मार्फत योग्य क्यासब्याक प्राप्त गर्ने

अभियान सार्वजनिक कार्यक्रममा सामसङ नेपालका MX Business का सिनियर डाइरेक्टर प्रणय रत्न स्थापितले रेमिट्यान्स लाखौं नेपालीको आशा र आकांक्षाको प्रतिविम्ब भएको बताए। उनले ‘सपनादेखि सम्भावनासम्म’ अभियानमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानलाई सम्मान गर्दै परिवारका लागि प्रविधि अझ पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।

कम्पनीका अनुसार यो अफर IME Remit मार्फत कारोबार गर्ने रेमिटर तथा उनीहरूका आश्रितका लागि विशेष रूपमा उपलब्ध हुनेछ।

नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक SUBISU Limited ले नेपालमै पहिलोपटक Wi-Fi 6 प्रविधि मा आधारित नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट सेवा सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले यससँगै इन्टरनेट सुरक्षालाई मुख्य सेवामै समावेश गर्दै ‘Secure Internet – SUBISU सुरक्षा’ नामक नयाँ सेवा पनि शुभारम्भ गरेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार नेपालमा Wi-Fi 6 प्रविधि उपलब्ध भए पनि सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै उच्चस्तरको सुरक्षित इन्टरनेट अनुभव प्रदान गर्ने अवधारणा भने पहिलोपटक ल्याइएको हो।

SUBISU ले सार्वजनिक गरेको Wi-Fi 6 सेवाले उच्च गतिको इन्टरनेट, फराकिलो वाइफाइ कभरेज तथा एकै समयमा धेरै डिभाइस सहज रूपमा कनेक्ट गर्ने क्षमता दिने जनाएको छ। यसले लो-लेटेन्सी सुनिश्चित गर्दै सहज अनलाइन अनुभव प्रदान गर्नुका साथै डिभाइसको ब्याट्री बचतमा समेत सहयोग पुर्‍याउने कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले ल्याएको SUBISU सुरक्षा सेवाले प्रयोगकर्तालाई हानिकारक वेबसाइट, साइबर जोखिम तथा अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउने बताएको छ। यसले व्यक्तिगत गोपनीयता र डाटा सुरक्षामा सहयोग गर्दै परिवार तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित ब्राउजिङ वातावरण तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

SUBISU Limited का उपाध्यक्ष रामकृष्ण परियार ले डिजिटल युगमा केवल तीव्र गतिको इन्टरनेट मात्र पर्याप्त नहुने बताए। उनले ग्राहकलाई तीव्र गतिको मात्र नभई सुरक्षित इन्टरनेट अनुभवसमेत प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सेवा ल्याइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार Wi-Fi 6 र Secure Internet को संयोजनमार्फत नेपालमा इन्टरनेट सेवाको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जहाँ गति, स्थिरता र सुरक्षा एकैसाथ उपलब्ध हुनेछन्।

कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता र स्तरलाई ध्यानमा राख्दै सेवा तीन फरक प्याकेजमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। ती प्याकेजहरूमा Smart WiFi 6, Pro WiFi 6 र Elite WiFi 6 रहेका छन्।

कम्पनीले यो पहललाई नवप्रवर्तन, ग्राहक सुरक्षा तथा भविष्यमुखी डिजिटल सेवाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको निरन्तरता भएको जनाएको छ।

नेपाल टेलिकम (एनटिसी) ले आफ्नो प्रिपेड सेवाअन्तर्गतका २८ दिन अवधिका सबै प्याकेजको समयावधि बढाएर ३० दिन बनाएको छ।

एनटिसीले आफ्नो ‘कम्बो–२९९ प्याक’ को समयावधि गत चैत २४ गतेदेखि नै २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन कायम गरिसकेको छ। यो अवधिका सबै प्याकेज यही वैशाख ११ गतेबाट केही मूल्य समायोजनसहित ३० दिन अवधिको बनायएको एनटिसीका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले जानकारी दिए।

यस व्यवस्थाबाट एनटिसीका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो अवस्था लागू भएसँगै अब महिनामा एकपटक रिचार्ज गर्दा पुग्नेछ, जसले प्रयोगलाई सहज बनाउनेछ। साथै उही मूल्यमा दुई दिन बढी सेवा पाउने भएकाले ग्राहकले डेटा, भ्वाइस तथा एसएमएस प्रयोगमा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यसले खर्च व्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाउने र उपभोक्ता सन्तुष्टि बढाउने विश्वास गरिएको छ।

एनटिसीको यस्तो सेवालाई उपभोक्तामैत्री सुधारका रूपमा लिइएको छ भने यसले टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई समेत थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला चिनियाँ स्टार्टअप डिप्सिकले बहुप्रतीक्षित नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक गरेको छ।

कम लागतमै उच्च क्षमताको मोडेल विकास गरेर यसअघि नै विश्वको ध्यान खिचेको कम्पनीले यसपटक अझ उन्नत संस्करण ल्याउँदै प्रविधि दौडलाई नयाँ मोड दिएको छ।

डिप्सिकले सार्वजनिक गरेको ‘डिप्सिक-भी ४’ मोडेलले अत्यन्त लामो सन्दर्भ क्षमतासहित काम गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यसले करिब दस लाख शब्दसम्मको इनपुट सम्हाल्न सक्छ, जसले जटिल कार्यहरूमा यसको उपयोगिता उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ। सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमार्फत जारी विज्ञप्तिमा यसलाई ‘लागत–प्रभावकारी’ र प्रतिस्पर्धी मोडेलहरूको स्तरमा पुग्ने क्षमतायुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू कृत्रिम बौद्धिकतामा ठूलो लगानी गर्दै कार्यबल पुनर्संरचना गरिरहेको बेला यो घोषणा आएको हो। मेटाले उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले आफ्ना कर्मचारीहरूको उल्लेख्य हिस्सा कटौती गर्ने योजना अघि बढाएको छ भने माइक्रोसफ्टले पनि आफ्नो संरचना सानो बनाउने तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

डीपसिक-भी४ लाई दुई संस्करणमा ल्याइएको छ-भी४-प्रो र भी४-फ्ल्यास। भी४-प्रोमा करिब १६ खर्ब प्यारामिटरहरू समावेश छन् भने भी४–फ्ल्यासमा दुई खर्ब ८४ अर्ब प्यारामिटरहरू छन्। फ्ल्यास संस्करणलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो र बढी दक्ष विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी प्यारामिटरहरूले मोडेलको निर्णय क्षमता र विश्लेषण गर्ने दक्षतालाई परिष्कृत बनाउने कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीका अनुसार नयाँ मोडेलले ‘एजेन्ट क्षमताहरू, विश्व ज्ञान र तर्क प्रदर्शन’ का क्षेत्रमा खुला स्रोत तथा घरेलु दुवै खालका मोडेलहरूलाई उछिनेको छ। साथै, क्लाउड कोड, ओपनक्ला, ओपनकोड र कोडबड्डी जस्ता लोकप्रिय एआई उपकरणहरूसँग पनि यसलाई अनुकूल बनाइएको जनाइएको छ। कम्पनीले यसको प्रारम्भिक ‘ओपन सोर्स’ संस्करण प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराइसकेको छ।

डिप्सिकले गत वर्ष जनवरीमा आर १ तर्क मोडेलमा आधारित च्याटबोट सार्वजनिक गरेपछि विश्व बजारमा ठूलो हलचल मच्चिएको थियो। ‘डिप्सिक झट्का’ भनेर चिनिएको उक्त घटनाले एआई क्षेत्रका सेयर बजारमा प्रभाव पार्नुका साथै प्रविधि रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको थियो। उक्त च्याटबोटले च्याटजीपीटीजस्ता अमेरिकी उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता देखाए पनि यसको विकासमा कम कम्प्युटिङ शक्ति प्रयोग भएको कम्पनीको दाबी थियो।

यद्यपि, यसको तीव्र लोकप्रियतासँगै डेटा गोपनीयता र सेन्सरसिपसम्बन्धी चिन्ताहरू पनि उठेका थिए। विशेषगरी सन् १९८९ को तियानमेन घटनाजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा प्रश्न गर्दा च्याटबोटले जवाफ दिन अस्वीकार गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो।

चीनभित्र भने डीपसिकका एआई उपकरणहरू सरकारी निकाय, स्वास्थ्य संस्था, वित्तीय क्षेत्र तथा विभिन्न व्यवसायहरूले व्यापक रूपमा अपनाएका छन्। यसको प्रमुख कारण कम्पनीले आफ्ना प्रणाली खुला स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउने नीति अपनाउनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ, जुन पश्चिमी कम्पनीहरूको स्वामित्वमा आधारित मोडेलभन्दा फरक दृष्टिकोण हो।

गत महिना चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली किआङले समेत चिनियाँ एआई मोडेलहरूले विश्वव्यापी खुला स्रोत इकोसिस्टमको नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरेका थिए। यसबीच, एआई प्रविधिमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा थप चर्किंदै गएको छ।

यसै सन्दर्भमा ह्वाइट हाउसले चिनियाँ संस्थाहरूले अमेरिकी एआई प्रविधि हासिल गर्न प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रमुख माइकल क्रेटसिओसले विदेशी, विशेषगरी चिनियाँ निकायहरूले औद्योगिक स्तरमा एआई प्रविधि चोरी गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै अमेरिकी नवप्रवर्तनको सुरक्षा गर्न आवश्यक कदम चालिने बताए। एएफपी

अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टिम कुकले स्वर्गीय स्टिभ जब्सबाट विरासतमा पाएको पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्।

यससँगै कम्पनीमा उनको १५ वर्ष लामो शासनकालको अन्त्य हुने भएको छ, जसले आइफोनको सफलतामार्फत एप्पलको बजार मूल्यलाई ३.६ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीले बढाएको थियो।

६५ वर्षका कुकले सेप्टेम्बर १ मा एप्पलका हार्डवेयर इन्जिनियरिङ प्रमुख जोन टर्नसलाई सीईओको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछन्। कुक भने क्यालिफोर्नियास्थित कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा रहनेछन्। यो परिवर्तन अमेजनका जेफ बेजोस र नेटफ्लिक्सका रीड हेस्टिङ्सले सीईओ पद छोडेपछि गरेको व्यवस्थापन जस्तै हो।

कुकलाई नयाँ भूमिकामा सघाउन आर्थर लेभिनसनले एप्पलको निर्देशक बोर्डमा रहँदै गैर-कार्यकारी अध्यक्षको पद त्याग्ने भएका छन्।

आफ्नो बहिर्गमनका बारेमा कुकले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘एप्पलको सीईओ हुनु र यस्तो असाधारण कम्पनीको नेतृत्व गर्ने विश्वास पाउनु मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य हो। म एप्पललाई मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वले माया गर्छु र म यस्ता प्रतिभाशाली, नवीन, रचनात्मक र गहिरो हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूको टोलीसँग काम गर्ने अवसर पाएकोमा धेरै आभारी छु।’

नयाँ सीईओको रूपमा चुनिएका ५० वर्षका टर्नस विगत पाँच वर्षदेखि एप्पलमा आबद्ध छन्। उनले आइफोन, आइप्याड र म्याकको इन्जिनियरिङ हेर्दै आएका थिए, जसले उनलाई कुकको उत्तराधिकारीका लागि बलियो उम्मेदवार बनाएको हो। टर्नसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘एप्पलको अभियानलाई अगाडि बढाउने यो अवसरको लागि म धेरै आभारी छु।’

एप्पलले अप्रिल ३० मा आफ्नो वित्तीय नतिजा सार्वजनिक गर्दा नेतृत्व परिवर्तनका बारेमा थप जानकारी दिने सम्भावना छ।

एआईको चुनौती र कुकको विरासत
एप्पलको यो नेतृत्व परिवर्तन यस्तो समयमा भएको छ, जब प्रविधि जगतमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। सन् २००७ मा आइफोन आएपछिको यो सबैभन्दा ठूलो प्रविधिको लहर मानिएको छ। एप्पलले एआईमा ढिलो सुरुवात गरेको छ र आइफोनको भर्चुअल सहयोगी 'सिरी' लाई सुधार गर्न गुगलसँग सहयोग मागेको छ।

वेडबश सेक्युरिटीजका विश्लेषक डान इभ्सले भनेका छन्, ‘कुकले एप्पलमा एक प्रमुख विरासत सिर्जना गरे तर अन्ततः एआई रणनीतिमा केन्द्रित हुँदै टर्नसलाई मशाल हस्तान्तरण गर्ने समय आएको छ।’

टिम कुकले सन् २०११ मा कार्यभार सम्हाल्दा एप्पलको मूल्य ३५० अर्ब डलर थियो। उनको नेतृत्वमा एप्पल १, २ र ३ ट्रिलियन डलरको मूल्य छुने पहिलो कम्पनी बन्यो। हाल एप्पलको बजार मूल्य ४ ट्रिलियन डलर छ।

फोरेस्टर रिसर्चका विश्लेषक दिपञ्जन चटर्जीका अनुसार स्टिभ जब्सको उत्तराधिकारी हुनु सहज थिएन, तैपनि कुकले एप्पललाई एक मजबुत वित्तीय शक्ति बनाए। यद्यपि, जब्सले जस्तै ठूला र क्रान्तिकारी आविष्कार गर्न नसकेको र उनी 'आइडिया म्यान' भन्दा बढी व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ।

कुकको कार्यकालमा एप्पल वाच र एयरपड्स जस्ता सफल उत्पादन आए पनि स्व-ड्राइभिङ कार जस्ता कतिपय ठूला परियोजनाहरू भने सफल हुन सकेनन्। यसबाहेक, कुकले राजनीतिक कूटनीतिमा पनि कुशलता देखाए। उनले विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चीनसँगको व्यापार युद्धका बीच आइफोन उत्पादन र शुल्क व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। अब टर्नसको नेतृत्वमा एप्पलले एआईको नयाँ दौडमा आफूलाई कसरी उभ्याउँछ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ। एपी

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानवसहितको चन्द्र अभियानतर्फ ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले सञ्चालन गरेको आर्टेमिस–२ अभियान सन् २०२६ अप्रिल १ मा फ्लोरिडास्थित केनेडी अन्तरिक्ष केन्द्रबाट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको थियो र अब यो मिसन सुरक्षित रूपमा पूरा भएको छ ।

स्पेस लन्च सिस्टम (एसएलएस) नामको अत्यन्त शक्तिशाली रकेटले ओरायन नामक मानव बोकेको क्याप्सुललाई पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण प्रभावबाट माथि उठाएर अन्तरिक्षतर्फ पठाएको थियो, जसले चन्द्रमातर्फको यात्रालाई सफल सुरुआत दिएको थियो ।

आर्टेमिस–२ चन्द्रमामा अवतरण गर्ने अभियान थिएन, तर मानिसलाई चन्द्रमाको नजिकसम्म पुर्‍याएर सुरक्षित रूपमा पृथ्वीमा फर्काउने उद्देश्य बोकेको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परीक्षण अभियान थियो । यस अभियानमा चार जना अन्तरिक्ष यात्री सहभागी थिए-रिड वाइजम्यान, भिक्टर ग्लोभर, क्रिस्टिना कोच र जेरेमी हेन्सन । क्रिस्टिना कोच यस टोलीकी एक मात्र महिला थिइन् भने अरू तीन जना पुरुष थिए । जेरेमी हेन्सन क्यानडाका अन्तरिक्ष यात्री भएकाले यो अभियान अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको पनि सुन्दर उदाहरण बनेको छ ।

यो यात्राको सम्पूर्ण योजना अत्यन्त सावधानीपूर्वक बनाइएको थियो र त्यसले आफ्नो उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा गर्‍यो । प्रक्षेपणपछि अन्तरिक्षयानले पृथ्वी वरिपरि आफ्नो बाटो मिलायो, त्यसपछि मुख्य इञ्जिनको सहायताले चन्द्रमातर्फ प्रस्थान गर्‍यो । फर्किने क्रममा भने पृथ्वी र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने गरी बनाइएको उडान–पथकै कारण यान स्वाभाविक रूपमा पृथ्वीतर्फ फर्कियो । यही वैज्ञानिक योजना र सूक्ष्म गणनाले यो मिसनलाई सफल अवतरणसम्म पुर्‍यायो ।

नासाका विवरणअनुसार आर्टेमिस–२ ले ६ अप्रिल, २०२६ मा चन्द्रमाको सबैभन्दा नजिकको चरण पार गरेको थियो । यही क्रममा यसले मानवसहितको अन्तरिक्ष उडानमा पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढा पुग्ने नयाँ कीर्तिमान कायम गर्‍यो ।

यसअघि अपोलो–१३ ले बनाएको पुरानो कीर्तिमानलाई यसले तोड्यो । ओरायन क्याप्सुल चन्द्रमाको सतहबाट करिब चार हजार ६७ माइल नजिकबाट गुज्रिएको थियो र त्यसबेला पृथ्वीबाट यसको दूरी करिब दुई लाख ५२ हजार ७६० माइल पुगेको थियो । यस उपलब्धिले मानव अन्तरिक्ष यात्राको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ ।

गतिको दृष्टिले पनि यो अभियान अत्यन्त उल्लेखनीय रह्यो । प्रक्षेपणका बेला एसएलएस रकेटले यानलाई पृथ्वीको आकर्षणबाट मुक्त हुन आवश्यक तीव्र गति प्रदान गरेको थियो । यात्राका क्रममा यसको गति परिस्थितिअनुसार बदलिँदै गयो-कहिले बढ्यो, कहिले घट्यो । पृथ्वीमा फर्किने बेला पुनः प्रवेशअघि यसको अधिकतम गति करिब २३ हजार ८६४ माइल प्रतिघण्टा पुगेको बताइएको छ ।

पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा यो ध्वनिको गतिभन्दा करिब ३५ गुणा छिटो थियो । त्यसपछि ताप–प्रतिरोधी ढाल र प्यारासुट प्रणालीको सहायताले यसको गति क्रमशः घटाइयो र अन्ततः सुरक्षित अवतरण सम्भव भयो ।

आर्टेमिस–२ चन्द्रमाको कक्षामा लामो समय बस्ने अभियान थिएन । यो चन्द्रमाको नजिक पुग्यो । त्यसको गुरुत्वाकर्षणको सहारा लियो र फेरि पृथ्वीतर्फ फर्कियो । चन्द्रमाको पछाडिपट्टि पुगेका बेला केही समय पृथ्वीसँग सम्पर्क टुटेको थियो किनकि चन्द्रमाले सङ्केत छेकेको थियो । त्यसपछि यानले पुनः पृथ्वी फर्किने बाटो समात्यो, र साना इञ्जिनहरू प्रयोग गरेर आफ्नो मार्गलाई आवश्यकताअनुसार मिलाउँदै आयो । यही सूक्ष्म नियन्त्रणले यानलाई पृथ्वीको वायुमण्डलमा सही कोणबाट प्रवेश गरायो ।

यस अभियानको अन्तिम अवतरण स्थल जमिन होइन, समुद्र बन्यो । योजनाअनुसार ओरायन क्याप्सुलले पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुनः प्रवेश गरेपछि क्यालिफोर्नियाको स्यान डिएगो नजिक प्रशान्त महासागरमा सुरक्षित अवतरण गर्‍यो ।

अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा फर्किने क्रममा यानको बाहिरी भागमा अत्यन्त उच्च ताप उत्पन्न भएको थियो तर विशेष ताप–प्रतिरोधी ढालले अन्तरिक्षयात्रीहरूलाई त्यसबाट जोगायो । यो चरण अन्तरिक्ष विज्ञानको सबैभन्दा कठिन परीक्षा मानिन्छ र आर्टेमिस–२ ले यसलाई सफलतापूर्वक पार गर्‍यो ।

ओरायन क्याप्सुलभित्र मानिस बाँच्न मिल्ने वातावरण बनाइराख्नु पनि यो मिसनको अर्को ठूलो सफलता रह्यो । अन्तरिक्षको कठोर शून्यतामा हावा, सामान्य दबाब र स्थिर तापक्रम हुँदैन । त्यसैले क्याप्सुलभित्र कृत्रिम रूपमा पृथ्वी– जस्तै वातावरण तयार गरिएको थियो ।

जीवन–समर्थन प्रणालीले तापक्रम, हावाको दाब, अक्सिजन, चिसोपन र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा सन्तुलनमा राख्यो । बढी भएको कार्बन डाइअक्साइड हटाइयो, हावा सफा राखियो र अन्तरिक्षयात्रीहरूले सुरक्षित रूपमा सास फेर्न सक्ने अवस्था निरन्तर कायम गरियो ।

अन्तरिक्ष यात्रीहरूको दैनिकी पनि अत्यन्त व्यवस्थित रह्यो । उनीहरूले दिनमा तीनपटक विशेष प्रकारको अन्तरिक्ष भोजन खाए, स्वास्थ्य परीक्षण गरे, उपकरण जाँचे, पृथ्वीसँग नियमित सम्पर्क राखे, चन्द्रमाको दृश्य अवलोकन गरे र आवश्यक परे अन्तरिक्षयान आफैँले चलाउने अभ्यास गरे । शून्य गुरुत्वाकर्षणमा सुत्न उनीहरूले आफूलाई विशेष सुत्ने झोलाभित्र बाँधेर विश्राम गरेका थिए । दिसा–पिसाबका लागि विशेष अन्तरिक्ष शौचालय प्रयोग गरिएको थियो । यसले देखायो कि लामो अन्तरिक्ष यात्राका लागि मानव जीवनलाई आवश्यक आधारभूत व्यवस्था अब धेरै परिपक्व भइसकेको छ ।

यस अभियानको कुल यात्रा दूरी करिब छ लाख ९५ हजार माइल आसपास पुगेको अनुमान गरिएको छ । दूरीका हिसाबले यसले अपोलो युगको पुरानो सीमा पार गर्‍यो । अपोलो–१३ ले मानवसहितको उडानमा करिब दुई लाख ४८ हजार ६५५ माइल टाढासम्म पुगेर बनाएको कीर्तिमानलाई आर्टेमिस–२ ले उछिन्यो । यसले केवल अर्को अन्तरिक्ष यात्रा पूरा गरेको होइन, भविष्यमा अझ टाढा मानवलाई पठाउने क्षमता र आत्मविश्वास पनि प्रमाणित गरेको छ ।

आर्टेमिस–२ को महत्व केवल एउटा सफल उडानमा सीमित छैन । यसले भविष्यमा चन्द्रमामा फेरि मानिस उतार्ने योजना, चन्द्रमाको वरिपरि आधार तयार गर्ने लक्ष्य र अझ पछि मङ्गल ग्रहसम्म मानव यात्रा गर्ने दीर्घकालीन सोचलाई बलियो आधार दिएको छ ।

त्यसैले आर्टेमिस–२ लाई सामान्य मिसन भनेर बुझ्न मिल्दैन । यो मानव जातिले गहिरो अन्तरिक्षतर्फ पुनः विश्वासका साथ अघि बढेको ऐतिहासिक सङ्केत बनेको छ ।

(दाहाल अमेरिकामा एआई वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्)

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानवसहितको चन्द्र अभियानतर्फ ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले सञ्चालन गरेको आर्टेमिस-२ अभियान सन् २०२६ अप्रिल १ मा फ्लोरिडास्थित केनेडी अन्तरिक्ष केन्द्रबाट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको थियो र अब यो मिसन सुरक्षित रूपमा पूरा भएको छ । स्पेस लन्च सिस्टम (एसएलएस) नामको अत्यन्त शक्तिशाली रकेटले ओरायन नामक मानव बोकेको क्याप्सुललाई पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण प्रभावबाट माथि उठाएर अन्तरिक्षतर्फ पठाएको थियो, जसले चन्द्रमातर्फको यात्रालाई सफल सुरुआत दिएको थियो ।

आर्टेमिस–२ चन्द्रमामा अवतरण गर्ने अभियान थिएन, तर मानिसलाई चन्द्रमाको नजिकसम्म पुर्याएर सुरक्षित रूपमा पृथ्वीमा फर्काउने उद्देश्य बोकेको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परीक्षण अभियान थियो । यस अभियानमा चार जना अन्तरिक्ष यात्री सहभागी थिए—रिड वाइजम्यान, भिक्टर ग्लोभर, क्रिस्टिना कोच र जेरेमी हेन्सन । क्रिस्टिना कोच यस टोलीकी एक मात्र महिला थिइन् भने अरू तीन जना पुरुष थिए । जेरेमी हेन्सन क्यानडाका अन्तरिक्ष यात्री भएकाले यो अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पनि सुन्दर उदाहरण बनेको छ ।

यो यात्राको सम्पूर्ण योजना अत्यन्त सावधानीपूर्वक बनाइएको थियो र त्यसले आफ्नो उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा गर्यो । प्रक्षेपणपछि अन्तरिक्षयानले पृथ्वी वरिपरि आफ्नो बाटो मिलायो, त्यसपछि मुख्य इञ्जिनको सहायताले चन्द्रमातर्फ प्रस्थान गर्यो । फर्किने क्रममा भने पृथ्वी र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने गरी बनाइएको उडान–पथकै कारण यान स्वाभाविक रूपमा पृथ्वीतर्फ फर्कियो । यही वैज्ञानिक योजना र सूक्ष्म गणनाले यो मिसनलाई सफल अवतरणसम्म पुर्यायो ।

नासाका विवरणअनुसार आर्टेमिस–२ ले ६ अप्रिल, २०२६ मा चन्द्रमाको सबैभन्दा नजिकको चरण पार गरेको थियो । यही क्रममा यसले मानवसहितको अन्तरिक्ष उडानमा पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढा पुग्ने नयाँ कीर्तिमान कायम गर्यो । यसअघि अपोलो–१३ ले बनाएको पुरानो कीर्तिमानलाई यसले तोड्यो । ओरायन क्याप्सुल चन्द्रमाको सतहबाट करिब चार हजार ६७ माइल नजिकबाट गुज्रिएको थियो र त्यसबेला पृथ्वीबाट यसको दूरी करिब दुई लाख ५२ हजार ७६० माइल पुगेको थियो । यस उपलब्धिले मानव अन्तरिक्ष यात्राको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ ।

गतिको दृष्टिले पनि यो अभियान अत्यन्त उल्लेखनीय रह्यो । प्रक्षेपणका बेला एसएलएस रकेटले यानलाई पृथ्वीको आकर्षणबाट मुक्त हुन आवश्यक तीव्र गति प्रदान गरेको थियो । यात्राका क्रममा यसको गति परिस्थितिअनुसार बदलिँदै गयो—कहिले बढ्यो, कहिले घट्यो । पृथ्वीमा फर्किने बेला पुनः प्रवेशअघि यसको अधिकतम गति करिब २३ हजार ८६४ माइल प्रतिघण्टा पुगेको बताइएको छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा यो ध्वनिको गतिभन्दा करिब ३५ गुणा छिटो थियो । त्यसपछि ताप–प्रतिरोधी ढाल र प्यारासुट प्रणालीको सहायताले यसको गति क्रमशः घटाइयो र अन्ततः सुरक्षित अवतरण सम्भव भयो ।

आर्टेमिस–२ चन्द्रमाको कक्षामा लामो समय बस्ने अभियान थिएन । यो चन्द्रमाको नजिक पुग्यो । त्यसको गुरुत्वाकर्षणको सहारा लियो र फेरि पृथ्वीतर्फ फर्कियो । चन्द्रमाको पछाडिपट्टि पुगेका बेला केही समय पृथ्वीसँग सम्पर्क टुटेको थियो किनकि चन्द्रमाले सङ्केत छेकेको थियो । त्यसपछि यानले पुनः पृथ्वी फर्किने बाटो समात्यो, र साना इञ्जिनहरू प्रयोग गरेर आफ्नो मार्गलाई आवश्यकताअनुसार मिलाउँदै आयो । यही सूक्ष्म नियन्त्रणले यानलाई पृथ्वीको वायुमण्डलमा सही कोणबाट प्रवेश गरायो ।

यस अभियानको अन्तिम अवतरण स्थल जमिन होइन, समुद्र बन्यो । योजनाअनुसार ओरायन क्याप्सुलले पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुनः प्रवेश गरेपछि क्यालिफोर्नियाको स्यान डिएगो नजिक प्रशान्त महासागरमा सुरक्षित अवतरण गर्यो । अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा फर्किने क्रममा यानको बाहिरी भागमा अत्यन्त उच्च ताप उत्पन्न भएको थियो तर विशेष ताप–प्रतिरोधी ढालले अन्तरिक्षयात्रीहरूलाई त्यसबाट जोगायो । यो चरण अन्तरिक्ष विज्ञानको सबैभन्दा कठिन परीक्षा मानिन्छ र आर्टेमिस–२ ले यसलाई सफलतापूर्वक पार गर्यो ।

ओरायन क्याप्सुलभित्र मानिस बाँच्न मिल्ने वातावरण बनाइराख्नु पनि यो मिसनको अर्को ठूलो सफलता रह्यो । अन्तरिक्षको कठोर शून्यतामा हावा, सामान्य दबाब र स्थिर तापक्रम हुँदैन । त्यसैले क्याप्सुलभित्र कृत्रिम रूपमा पृथ्वी– जस्तै वातावरण तयार गरिएको थियो । जीवन–समर्थन प्रणालीले तापक्रम, हावाको दाब, अक्सिजन, चिसोपन र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा सन्तुलनमा राख्यो । बढी भएको कार्बन डाइअक्साइड हटाइयो, हावा सफा राखियो र अन्तरिक्षयात्रीहरूले सुरक्षित रूपमा सास फेर्न सक्ने अवस्था निरन्तर कायम गरियो ।

अन्तरिक्ष यात्रीहरूको दैनिकी पनि अत्यन्त व्यवस्थित रह्यो । उनीहरूले दिनमा तीनपटक विशेष प्रकारको अन्तरिक्ष भोजन खाए, स्वास्थ्य परीक्षण गरे, उपकरण जाँचे, पृथ्वीसँग नियमित सम्पर्क राखे, चन्द्रमाको दृश्य अवलोकन गरे र आवश्यक परे अन्तरिक्षयान आफैँले चलाउने अभ्यास गरे । शून्य गुरुत्वाकर्षणमा सुत्न उनीहरूले आफूलाई विशेष सुत्ने झोलाभित्र बाँधेर विश्राम गरेका थिए । दिसा–पिसाबका लागि विशेष अन्तरिक्ष शौचालय प्रयोग गरिएको थियो । यसले देखायो कि लामो अन्तरिक्ष यात्राका लागि मानव जीवनलाई आवश्यक आधारभूत व्यवस्था अब धेरै परिपक्व भइसकेको छ ।

यस अभियानको कुल यात्रा दूरी करिब छ लाख ९५ हजार माइल आसपास पुगेको अनुमान गरिएको छ । दूरीका हिसाबले यसले अपोलो युगको पुरानो सीमा पार ग¥यो । अपोलो-१३ ले मानवसहितको उडानमा करिब दुई लाख ४८ हजार ६५५ माइल टाढासम्म पुगेर बनाएको कीर्तिमानलाई आर्टेमिस-२ ले उछिन्यो । यसले केवल अर्को अन्तरिक्ष यात्रा पूरा गरेको होइन, भविष्यमा अझ टाढा मानवलाई पठाउने क्षमता र आत्मविश्वास पनि प्रमाणित गरेको छ ।

आर्टेमिस–२ को महत्व केवल एउटा सफल उडानमा सीमित छैन । यसले भविष्यमा चन्द्रमामा फेरि मानिस उतार्ने योजना, चन्द्रमाको वरिपरि आधार तयार गर्ने लक्ष्य र अझ पछि मङ्गल ग्रहसम्म मानव यात्रा गर्ने दीर्घकालीन सोचलाई बलियो आधार दिएको छ । त्यसैले आर्टेमिस–२ लाई सामान्य मिसन भनेर बुझ्न मिल्दैन । यो मानव जातिले गहिरो अन्तरिक्षतर्फ पुनः विश्वासका साथ अघि बढेको ऐतिहासिक सङ्केत बनेको छ । रासस

स्पेसकन अन्तरिक्ष सम्मेलन २०२६ चैत २९ गते नेपालमा आयोजना हुने भएको छ।

उत्साहित वैज्ञानिकहरू, इन्जिनियरहरू र उद्यमीहरूको वार्षिक भेलाको रूपमा स्पेसकनलाई लिइएको छ। स्पेसकनले अन्तरिक्ष अन्वेषणका अग्रणी व्यक्तिहरूलाई अभूतपूर्व अनुसन्धान, दूरदर्शी विचारहरू र अत्याधुनिक प्रविधिहरू साझा गर्न एकै छातामुनि भेला गराउने लक्ष्यसहित यो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ।

वर्षेनी आयोजना गरिने यो सम्मेलन अप्रिल १२ मा आयोजना हुँदै आएको छ। मानव अन्तरिक्ष उडानको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा लगातार ५ वर्षदेखि यो मनाइँदै आएको छ। स्पेसकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजना गरिएको यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपालबाहिर अन्तरिक्ष अन्वेषण र वैज्ञानिक प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।

यसमा प्यानल छलफल, अन्तरक्रिया, प्रदर्शनी र उपग्रह विकास र इन्जिनियरिङदेखि अन्तरिक्ष नीति र व्यावसायिक उद्यमका विषयहरूमा छलफल र प्रस्तुतिहरूले नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूलाई उत्साहित बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य रहेको चप्पलदेखि उपग्रहसम्मका प्रोजेक्ट म्यानेजर ऋशव अधिकारीले बताए। उनका अनुसार हालसम्म नेपाली युवा विद्यार्थीहरूले बनाएका स्लिपर टु स्याट, मुनाल र डाँफे उपग्रहहरू सफल प्रक्षेपण भइसकेका छन्।

नासाको आर्टेमिस-२ मिसनमा रहेका अन्तरिक्ष यात्रीले चन्द्रमातर्फको यात्राका क्रममा पृथ्वीको पहिलो उच्च-रिजोलुसन तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। मिसनका कमान्डर रिड वाइजम्यानले खिचेका यी तस्बिरलाई नासाले ‘शानदार’ भनेको छ।

अन्तिम ट्रान्सलुनार इन्जिन बर्न सफल भएपछि ओरियन अन्तरिक्ष यान पृथ्वीको कक्षबाट बाहिर निस्केर चन्द्रमाको मार्गमा लागेको हो। सोही क्रममा खिचिएको पहिलो तस्बिरलाई ‘हेलो, वर्ल्ड’ नाम दिइएको छ। उक्त तस्बिरमा एटलान्टिक महासागरको विशाल नीलो क्षेत्र, वायुमण्डलको चमक, दुई ध्रुवमा हरियो अरोरा र सूर्यलाई पृथ्वीले ढाक्दा देखिएको जोडियाकल लाइट देखिन्छ। तस्बिरमा पृथ्वी उल्टो देखिन्छ।

नासाले यो तस्बिरलाई सन् १९७२ को अपोलो-१७ को ‘द ब्लू मार्बल’ पछि मानवले खिचेको पूर्ण रूपमा उज्यालो पृथ्वीको पहिलो तस्बिर भनेको छ।

अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोचका अनुसार यो सफलताको खबर सुन्दा चालक दलले खुसी व्यक्त गरे। मिसन विशेषज्ञ जेरेमी ह्यान्सेनले इन्जिन बर्नको काम सकिएपछि सबै सदस्य तस्बिर खिच्न ‘झ्यालमा टाँसिएको’ बताए।

उनले भने, ‘हामीले चन्द्रमाले उज्यालो पारेको पृथ्वीको अँध्यारो भागको सुन्दर दृश्य देखिरहेका छौं।’ कमान्डर वाइजम्यानले सुरुमा एक्सपोजर मिलाउन गाह्रो भए पनि पछि स्पष्ट तस्बिर आएको बताए। उनले ठट्टा गर्दै भने, ‘यो तपाईंको घरमा फर्कनु जस्तै हो, चन्द्रमाको तस्बिर लिने प्रयास गर्दै। अहिले यस्तै महसुस भइरहेको छ।’

सन् १९७२ पछि पहिलो पटक मानव जाति पृथ्वीको कक्षभन्दा यति टाढा पुगेको हो। ओरियन यान अहिले पृथ्वीबाट करिब एक लाख माइल (लगभग १.६ लाख किलोमिटर) टाढा छ र चन्द्रमाको आधा बाटो पार गर्दैछ। यो टोली अप्रिल ६ मा चन्द्रमाको अर्को छेउ नजिक पुग्ने र अप्रिल १० मा पृथ्वीमा फर्कने तालिका छ।

नासाले सन् १९७२ को अपोलो-१७ सँग तुलना गर्दै लेखेको छ, ‘हामी ५४ वर्षमा धेरै अघि बढिसक्यौं, तर एउटा कुरा परिवर्तन भएको छैन: हाम्रो घर अन्तरिक्षबाट सुन्दर देखिन्छ!’ एजेन्सी

तस्बिर: नासा

१. परिचय

राज्य र प्रविधिको सम्बन्ध अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। डिजिटल प्लेटफर्म, डेटा प्रणाली र सूचना प्रवाहले केवल प्रशासनिक काम सजिलो बनाउने मात्र होइन, राज्यको निर्णय प्रक्रिया, सेवा वितरण, नीति निर्माण र नागरिकसँगको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्। प्रविधि आज शक्ति व्यवस्थापन र जनमत नियमनको पनि महत्वपूर्ण साधन बनेको छ। यसले नीतिगत निर्णयमा मात्र होइन, नागरिकसँगको संवाद र जनताको विश्वास निर्माणमा समेत भूमिका खेलेको छ। यही परिवेशलाई अहिले टेक्नोपोलिटिक्सको युग भनिन्छ, जहाँ डिजिटल उपकरण र डेटा प्रणालीले राज्यको कामकाज, नीति निर्माण र नागरिकसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गरिरहेका छन्। यस युगमा प्रविधि केवल प्रशासनिक उपकरण मात्र नभई राजनीतिक शक्ति अभ्यास गर्ने, नीति प्रभाव पार्ने र जनमतको दिशा निर्धारण गर्ने माध्यम पनि बनेको छ।

नेपालमा डिजिटल सरकार निर्माणको बहस प्रायः दुई ध्रुवमा देखिन्छ सबै प्रणाली केन्द्रबाट बनाउने कि स्थानीय तह र विभागहरूले आफ्नै समाधान विकास गर्ने। यदि सबै प्रणाली केवल केन्द्रमा बनाइए, स्थानीय आवश्यकता, नवप्रवर्तन र स्थानीय सूचना प्रविधि उद्योगको अवसर सीमित हुन्छ। यसले सरकारी सेवा केन्द्रित र कठोर बनाउँछ, जसले सानो तह र समुदायको आवश्यकता अनदेखा गर्न सक्छ। तर सबै प्रणाली स्थानीय तहमा मात्र बनाइए भने विभागीय समन्वय, डेटा आदान-प्रदान र राष्ट्रिय मापदण्ड कायम राख्न कठिन हुन्छ। यसले प्रणालीहरूबीच असंगति, दोहोरिने काम, सुरक्षा जोखिम र दीगो प्रशासनमा अवरोध ल्याउन सक्छ। त्यसैले, दीगो डिजिटल सरकार निर्माणका लागि सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ।

डिजिटल शासनमा राज्यको भूमिका केवल सफ्टवेयर उत्पादन वा सेवा वितरणमा सीमित हुँदैन। राज्यले नियमन, मापदण्ड, पूर्वाधार-प्लेटफर्म, बजार विकास, उत्पादन-एप्लिकेशन विकास, सेवा वितरण र समन्वय-एकीकरण जस्ता बहुआयामिक जिम्मेवारीहरू पनि पूरा गर्नुपर्छ। यसमा नागरिक-केन्द्रित नीति निर्माण, सुरक्षा संरचना स्थापना र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन पनि समावेश हुन्छ। प्रत्येक तहले आफ्नै क्षमता अनुसार काम गरेमा मात्र सेवा प्रभावकारी र दीगो हुन सक्छ। यसले केवल प्रशासनिक दक्षता बढाउँदैन, तर सरकारी सेवा र प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउँछ।

नेपालले भविष्यमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हाइब्रिड मोडल (Hybrid Model)अपनाउने योजना बनाउन पर्ने हुन्छ। यसले प्रशासनिक दक्षता, नवप्रवर्तन, समन्वय, नागरिक-केन्द्रित सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यस मोडलले केवल प्रविधि केन्द्रित प्रणाली निर्माण नगरी, स्थानीय तहको आवश्यकता र नवप्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहित गर्दछ। यसले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट पार्दै, राज्य-नागरिक सम्बन्ध पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।

नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य यस्तो शासन हो, जहाँ प्लेटफर्म केन्द्रीकरण र सेवा विकेन्द्रीकरण सन्तुलित रूपमा लागू हुने, स्थानीय आवश्यकता र नवप्रवर्तन प्रोत्साहित हुने, र राज्य-नागरिक सम्बन्ध पारदर्शी, उत्तरदायी र दीगो हुने छ। यस्तो संरचना अपनाउँदा मात्र डिजिटल सरकार दीगो, प्रभावकारी र नागरिक-केन्द्रित बन्न सक्छ। यसलेखको बाँकी भागमा डिजिटल प्रशासन प्रवर्धन नीति, नेपालको अभ्यास, हाइब्रिड मोडेल (Hybrid Model), सिफारिससँग सहज रूपमा जोडिएर आफ्नो विचार र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दछ।

२. डिजिटल नीति, योजना र कार्यान्वयनमा नेपालको अभ्यास

नेपालले डिजिटल रूपान्तरणको यात्रामा नीति, योजना र व्यवहारिक अभ्यास तीनै तहमा केही महत्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरिसकेको छ। यी अभ्यासहरू केवल कागजी प्रतिबद्धता वा कानुनी ढाँचा मात्र नभई, राज्यको काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्ने, सेवा वितरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई प्रविधिमार्फत पुनःपरिभाषित गर्ने उपकरणका रूपमा विकास भइरहेका छन्। डिजिटल शासनको सन्दर्भमा यी प्रयासहरूले प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा डेटा प्रयोग बढाउने, र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व विस्तार गर्ने दिशामा स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

डिजिटल नेपाल रूपरेखा २०१९ ले नेपालमा डिजिटल सरकार, डेटा प्रणाली र पूर्वाधार विकासका लागि समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोड्दै सरकारी सेवा, डेटा आदान-प्रदान, र नागरिक-केन्द्रित एप्लिकेशन विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ। यसले मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने ढाँचा प्रदान गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै समान रूपमा हुन सकेको छैन। कतिपय निकायहरूले यसलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिएका छन् भने कतिपय स्थानमा अझै परम्परागत प्रणालीमै निर्भरता देखिन्छ, जसले समग्र प्रणालीगत एकरूपतामा चुनौती सिर्जना गर्छ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०१५ ले डिजिटल शासनका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत आधार तयार गरेको छ। यसले सरकारी सूचना प्रणाली, डाटा केन्द्र, साइबर सुरक्षा र प्रविधि सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर व्यवहारमा यी मापदण्डहरूको समान कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभिन्न निकायबीच प्रणालीगत भिन्नता देखिन्छ। एउटै प्रकारका सेवा फरक-फरक ढाँचामा सञ्चालन हुने, सुरक्षा अभ्यास असमान हुने र डेटा व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुनु जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। यसले दीगो र एकीकृत डिजिटल शासनको लक्ष्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ मार्फत सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको खरिद र विकासलाई नियमन गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन्छ। तर सफ्टवेयर जस्तो दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा यो प्रक्रिया प्रायः कठोर र समयखर्ची देखिन्छ। परिणामस्वरूप, धेरै मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहहरूले आफ्नै-आफ्नै प्रणाली विकास गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले एकातिर स्थानीय नवप्रवर्तन र प्राविधिक क्षमतालाई अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रणालीहरूबीच असंगति, दोहोरिने लगानी, र डेटा आदान-प्रदानमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। अझै पनि एउटा निकायको प्रणाली अर्को निकायसँग सजिलै जोडिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ, जसले समग्र डिजिटल शासनलाई टुक्राटुक्रा बनाउने जोखिम बढाउँछ।

केन्द्रबाट मात्र प्रणाली विकास गर्ने दृष्टिकोणले आवश्यकता बुझ्न ढिलाइ, प्रणालीमा लचकताको अभाव, र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती ल्याउने देखिएको छ। त्यस्तै, पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा निर्भर रहने मोडेलले राष्ट्रिय मापदण्ड, सुरक्षा र समन्वयमा कमजोरी ल्याउने जोखिम राख्छ। व्यवहारमा यी दुवै मोडेलका सीमाहरू स्पष्ट रूपमा देखिँदै गएका छन्, जसले सन्तुलित संरचनाको आवश्यकता झन् प्रस्ट बनाएको छ। यही सन्दर्भमा हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडल उपयुक्त विकल्पका रूपमा देखापर्छ, जसले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै समन्वय र नवप्रवर्तनलाई एकैसाथ अघि बढाउने आधार तयार गर्छ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कार्यान्वयनको व्यावहारिक समस्या पनि हो। सरकारी डोमेन र सबडोमेन व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत प्रशासनिक प्रक्रियाहरू समेत समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रणाली सञ्चालनमा ढिलाइ हुने, सेवा सुरु गर्न महिनौँ लाग्ने, र प्राविधिक टोलीहरू अनावश्यक प्रक्रियामा अल्झिने अवस्था देखिन्छ। यस्ता सञ्चालनसम्बन्धी अवरोधहरूले डिजिटल शासनको गति घटाउने मात्र होइन, नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गर्छन्। नीति र संरचना भए पनि कार्यान्वयन स्तरमा यस्ता अवरोधहरू समाधान नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन कठिन हुन्छ।

‘अब आवश्यक छ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने, केन्द्रीय संरचना बलियो बनाउँदै स्थानीय नवप्रवर्तनलाई खुला गर्ने, र प्रविधिलाई नागरिक सेवा र विश्वास निर्माणको माध्यम बनाउने। सरकार, नीति निर्माता, र प्राविधिक समुदायले साझा प्रयास गर्न सके मात्र नेपालको डिजिटल रूपान्तरण दीगो, प्रभावकारी, र सार्थक बन्न सक्छ।’

त्यसैगरी, डिजिटल शासनको सफलतामा केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त हुँदैन; नागरिकको डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमा पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि नागरिकले डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्दैनन् वा इन्टरनेट तथा उपकरणमा समान पहुँच छैन भने, सेवा विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँचको असमानता, सीपको अभाव, र सूचना प्रवाहको कमीले डिजिटल विभाजन (digital divide) बढाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, डिजिटल रूपान्तरणसँगै पहुँच विस्तार, सीप विकास र समावेशी वातावरण निर्माणलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

समग्रमा हेर्दा, नेपालमा डिजिटल नीति, योजना र अभ्यासले आधारभूत संरचना र दिशा तयार पारेका छन्, तर ती अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। यही अवस्थाले आगामी भागमा प्रस्तुत हुने हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडलको संरचना, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई थप स्पष्ट बनाउँछ, जहाँ नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाएर दीगो, समन्वयपूर्ण र नागरिक-केन्द्रित डिजिटल शासनको मार्ग तय गर्न सकिन्छ।

३.हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडल: संरचना, जिम्मेवारी र कार्यान्वयन

नेपालमा हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडल लागू गर्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँड गर्नु अत्यावश्यक छ। यसको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीकरण (centralization) र विकेन्द्रीकरण (decentralization) बीच सन्तुलन कायम गरी नागरिक–केन्द्रित, प्रभावकारी र दीगो सेवा सुनिश्चित गर्नु हो।

केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, नीति र मापदण्ड निर्धारण, र साझा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिन्छ। यसमा साझा प्लेटफर्म, डाटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा संरचना आदि समावेश छन्। यी साझा पूर्वाधारले सबै सरकारी निकायलाई डेटा आदान–प्रदान सजिलो, समन्वय सुनिश्चित, र दीगो सेवा सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पार्छ। यसले केवल प्रविधि निर्माणमा मात्र नभई नीति, मापदण्ड, र साझा पूर्वाधार तयार गरेर डिजिटल शासनको मूल ढाँचा तयार गर्दछ।

स्थानीय तह र मन्त्रालयले नागरिक–केन्द्रित सेवा वितरण र एप्लिकेशन विकासमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिन्छन्। तिनीहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसार एप्लिकेशन विकास गरी सेवा वितरणमा नवप्रवर्तन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छन्। उदाहरणका लागि नागरिक सेवा प्रणाली, सिफारिस–अनुमति प्रणाली, कर व्यवस्थापन प्रणाली, कृषि सेवा एप आदि। यी एप्लिकेशनले साझा प्लेटफर्मसँग जोडिनुपर्छ, जसले प्रणालीहरूबीच अन्तःसञ्चालन क्षमता (interoperability), डेटा सुरक्षा, र दीगो सेवा सुनिश्चित गर्छ।

यदि केवल केन्द्रबाट एप्लिकेशन तयार भयो भने कार्यान्वयन, सञ्चालन, र प्रविधिक सपोर्टमा चुनौती आउँछ। स्थानीय तहबाट विकास हुँदा नवप्रवर्तन खुला हुन्छ, गुणस्तरीय सेवा र प्रविधीक सपोर्ट सजिलो हुन्छ, र तालिम र सञ्चालनमा सुविधा मिल्छ। यसले स्थानीय नवप्रवर्तकहरूको स्वरोजगार सिर्जना गर्छ, उनीहरूको आय र कर आम्दानी बढाउँछ, र विदेशी सफ्टवेयरमा दिने खर्च घटाउँछ। यसरी, स्थानीय नवप्रवर्तन, आर्थिक लाभ, र समृद्ध डिजिटल नेपाल निर्माण एकैसाथ सुनिश्चित हुन्छ।

हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडलको मुख्य आधार केन्द्रीकरण (platform centralization) र सेवा विकेन्द्रीकरण (service decentralization) हो। यसले केन्द्रीय सरकारलाई साझा प्लेटफर्म, मापदण्ड र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने अवसर दिन्छ भने मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई सेवा वितरण एप्लिकेशन विकेन्द्रीकृत रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन्छ। केन्द्रीकरणले साझा संरचना, सुरक्षा मापदण्ड, र डेटा आदान–प्रदानको एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्छ। सेवा विकेन्द्रीकरणले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्दै दीगो, प्रभावकारी र नवप्रवर्तनयुक्त सेवा वितरण सम्भव बनाउँछ।

साथै, डेटा सार्वभौमिकता (data sovereignty) सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ, ताकि नागरिकको डेटा नेपालभित्रै सुरक्षित रहोस् र विदेशी शक्ति वा कम्पनीको नियन्त्रणमा नपरोस्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य (PPP Model) र सफल प्रयोगका उदाहरणहरू (जस्तै भारतको UPI वा नेपालका स्थानीय नवप्रवर्तन) मोडलको व्यवहारिकता देखाउँछन्। डिजिटल पहुँच र साक्षरता वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रको समावेशी पहुँच, र नागरिक प्रशिक्षण सुनिश्चित गर्दा सेवा विकेन्द्रीकरण अझ प्रभावकारी हुनेछ।

समग्रमा, हाइब्रिड मोडलले केवल प्रविधि केन्द्रित प्रणाली निर्माण मात्र नभई नीति, मापदण्ड, साझा पूर्वाधार, स्थानीय नवप्रवर्तन र आर्थिक लाभको संयोजनमार्फत दिगो, प्रभावकारी, र समावेशी डिजिटल शासन सुनिश्चित गर्छ।

४. डिजिटल शासन सफल बनाउन आवश्यक नीतिमा सुधार

नेपालमा डिजिटल शासन सफल बनाउन केवल पूर्वाधार निर्माण र एप्लिकेशन विकास पर्याप्त हुँदैन। यसको दीगो, प्रभावकारी र विश्वासयोग्य कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति सुधार, एकीकृत मापदण्ड, संस्थागत समन्वय र दीर्घकालीन व्यवस्थापन संरचना अनिवार्य छ। अहिलेसम्मको अभ्यासमा देखिएका प्रणालीगत असंगति, दोहोरिने विकास, सञ्चालन तहका जटिलता, र उत्तरदायित्वको अस्पष्टताले डिजिटल शासनलाई अपेक्षित प्रभाव दिन सकेको छैन। त्यसैले सुधारको केन्द्रबिन्दु केवल प्रविधि निर्माण मात्र नभई त्यसको शासन, प्रयोग र दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ।

डिजिटल शासनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष डेटा सार्वभौमिकता हो। नागरिकको डेटा नेपालभित्रै सुरक्षित रहोस् र विदेशी शक्ति वा कम्पनीको नियन्त्रणमा नपरोस्। यसले सुरक्षा मात्र नभई नीति, शक्ति सन्तुलन, र टेक्नोपोलिटिक्स सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा डेटा संरचना, पहुँच, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ, जसले दीर्घकालीन प्रभाव र नागरिकको विश्वास दुवै बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी सूचना प्रणालीका लागि राष्ट्रिय उद्यम आर्किटेक्चर र प्रणालीहरूबीच सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अन्तःसञ्चालन मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। यसले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहका प्रणालीहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउँछ, टुक्राटुक्रा प्रणाली विकास घटाउँछ र एउटै डेटा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वातावरण तयार पार्दछ।

साथै, सबै सरकारी सफ्टवेयर विकासमा API आधारित समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले केन्द्र र स्थानीय तहबीच सहज सम्बन्ध कायम गर्छ, डेटा दोहोरिने समस्या घटाउँछ, र नयाँ प्रणाली विकास गर्दा पुराना संरचनासँग जोडिन सहज बनाउँछ। यस्तो संरचना नवप्रवर्तनलाई सीमित नगरी, बरु थप प्रोत्साहन दिने वातावरण तयार गर्छ। सफ्टवेयरलाई केवल खर्चको रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्ति र सेवा आधारको रूपमा हेर्नु अनिवार्य छ। स्वदेशमै सफ्टवेयर विकास हुँदा प्राविधिक जनशक्तिको आयआर्जन सुनिश्चित हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ, विदेशी सफ्टवेयरमा खर्च हुने रकम बच्छ, स्थानीय सूचना प्रविधि उद्योग सुदृढ हुन्छ, स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ, कर आम्दानी बढ्छ र आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार हुन्छ।

तर यस्ता सम्भावनाका बाबजुद सञ्चालन तहमा केही अवरोधहरू अझै कायम छन्। डोमेन र उप-डोमेन व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ, प्राविधिक स्वीकृतिका जटिल प्रक्रिया र केन्द्रीय नियन्त्रणका कारण सेवामा अवरोध आउँछ। उप-डोमेन प्राप्त गर्न महिनौँ लाग्ने अवस्था रहिरहँदा एप्लिकेशन विकास, परीक्षण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ, जसले नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्दछ र सेवा प्रवाह सुस्त बनाउँछ। यसैले, सञ्चालन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पनि डिजिटल प्रणाली विकास अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। खण्डीकृत खरिद प्रक्रिया र लचिलो विकास पद्धति अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले चरणबद्ध प्रणाली विकास, छिटो परिवर्तन समेट्ने र स्थानीय विकास कर्तालाई अवसर दिने वातावरण तयार गर्छ। सरकारी सफ्टवेयरको सिर्स कोड स्वामित्व स्पष्ट रूपमा सरकारसँग रहनुपर्छ र दीर्घकालीन मर्मत सम्भार संरचना सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। यसले प्रणालीलाई निरन्तर अद्यावधिक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाइराख्छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तह र मन्त्रालयले विकास गरेका एप्लिकेशनलाई साझा प्लेटफर्मसँग एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न डेटा शासन र सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गर्नु जरुरी छ। यसले नागरिकको डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, र प्रणालीप्रति विश्वास सुनिश्चित गर्छ। यी सुधार र सिफारिसहरू लागू हुँदा मात्र प्लेटफर्म केन्द्रीकरण र सेवा विकेन्द्रीकरणबीच सन्तुलन कायम हुन्छ। यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, समन्वयलाई सुदृढ, र सेवा वितरणलाई नागरिक-केन्द्रित बनाउँछ। यसरी डिजिटल शासन पारदर्शी, उत्तरदायी, दीगो, र टेक्नोपोलिटिक्सको युगमा सक्षम सुशासनको वास्तविक माध्यम बन्न सक्छ।

५. निष्कर्ष

टेक्नोपोलिटिक्सको युगमा डिजिटल सरकार केवल प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिने संरचना मात्र होइन; यो राज्यको शक्ति अभ्यास गर्ने, नागरिकसँगको विश्वास निर्माण गर्ने, र जनमतसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने माध्यम पनि हो। यसैले डिजिटल शासन केवल सफ्टवेयर निर्माण वा प्रणाली विस्तारको विषय होइन; यो राज्यको संरचना, उत्तरदायित्व, र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनिसकेको छ।

केवल केन्द्रीकरण वा केवल विकेन्द्रीकरणले दीगो समाधान दिन सक्दैन। प्लेटफर्म केन्द्रीकरण र सेवा विकेन्द्रीकरणमा आधारित हाइब्रिड मोडलले सन्तुलित संरचना प्रदान गर्दछ। यसले राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार, मापदण्ड, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ भने स्थानीय आवश्यकता, नवप्रवर्तन, र सेवा वितरणको प्रभावकारिता सुदृढ बनाउँछ। यही संयोजनले डिजिटल शासनलाई केवल प्रणाली नभई व्यवहारिक, नागरिक-केन्द्रित, र दीगो बनाउँछ।

सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति, स्वदेशी नवप्रवर्तन, र खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन सेवा, प्रशासनिक स्थायित्व, आर्थिक सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना, र आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्दछ। डिजिटल सरकारको सफलता केवल प्रविधिमा निर्भर हुँदैन; राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पारदर्शी, उत्तरदायी, र विश्वासयोग्य हुनु अनिवार्य छ।

‘अब आवश्यक छ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने, केन्द्रीय संरचना बलियो बनाउँदै स्थानीय नवप्रवर्तनलाई खुला गर्ने, र प्रविधिलाई नागरिक सेवा र विश्वास निर्माणको माध्यम बनाउने। सरकार, नीति निर्माता, र प्राविधिक समुदायले साझा प्रयास गर्न सके मात्र नेपालको डिजिटल रूपान्तरण दीगो, प्रभावकारी, र सार्थक बन्न सक्छ।’

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालन हुने भएको छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशन (कुसोड) र स्वीजरल्याण्डको इटिएच ज्युरिकसंगको संयुक्त पहलमा चलिरहेको शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयन प्रयोगशाखा इम्प्लिमेन्टिङ ल्याब (आईल्याब–२०२५) कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती प्रदेशको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (पीसीटीभीईटी) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायत निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सो पहल अगाडि बढेको हो।

शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, शंखरापुरमा आवश्यक पूर्वाधार पुरा गरी समयसापेक्ष बजारको माग अनुरुप युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा सुरु भएको ईभी प्रशिक्षणलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने नेपालमानै पहिलो प्रयास भएको आइल्याव वागमती प्रदेश काठमाडौंका संयोजक रमेश दुलालले बताउनुभयो। युवाहरूको लगनशीलता, अन्य नगरपालिकाका युवामा देखिएको आकर्षण, निजी क्षेत्रका सुझाव तथा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र प्राविधिक शिक्षालयको संयुक्त साझेदारीका कारण यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूप दिन प्रक्रिया अगाडि बढेको संयोजक दुलालको भनाई छ।

आइल्याव अन्तर्गत सुरुमा ईभि तालिमका लागि छोटो अवधिको ३ सय ९० घण्टाको तालिम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका २५ जना युवालाई दिइएको थियो । तालिममा सहभागी सबैले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेका छन्। तर सो अवधिको तालिम सैद्धान्तिक रुपमा मात्र समेटिएको र पर्याप्त प्रयोगात्मक गतिविधि नभएको भन्दै तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीले गुनासो गर्दै आएका थिए। सोही गुनासोलाई आधार मान्दै थप युवाहरूको मनोभावना बुझ्न गोकर्णेश्वर र शंखरापुर नगरपालिकामा सर्भेक्षण गर्दा छोटो समयमै ठूलो संख्यामा युवाहरूले ईभी प्रशिक्षणमा रुचि व्यक्त गरेका थिए। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मात्र १ सय बढी युवाले फाराम भरेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत एवं आईल्याव काठमाडौं समुहकी सदस्य सरिता शर्माले बताउनुभयो। औपचारिक कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तीमा १८ महिनाको प्रि डिप्लोमा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ।

औपचारिक तहको इभि पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अन्तर्गत नेशनल भोकेशनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क अन्तर्गतको सेक्टर स्किल्स कमिटिकीका सदस्य दिपेश पौडेलले बताउनुभयो।

नेपालमा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दुवै प्रकारका ईभी सवारी साधनको आयात र बिक्री बढिरहे पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्थित पहल यस अघि नभएको कमिटीका सदस्य पौडेलले बताउनुभयो। उहांले भन्नुभयो, ईभी बजारमा दक्ष प्राविधिकको अभाव छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढ्दै गए पनि युवाहरूले पर्याप्त प्रशिक्षण पाउन सकेका थिएनन्। शंखरापु बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सुरु गर्न लागिएको यो कार्यक्रमले यही कमी पूरा गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सीटीईभीटीको आंगिक शिक्षालय शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा ल्याब स्थापनाका लागि शिक्षालयले लागत अनुमान तयार पारिसकेको छ। लागत साझेदारीका लागि पीसीटीभीईटीमार्फत काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) लाई पत्राचार गरिसकिएको जनाइएको छ। सबै पक्षबाट आसन्न निर्वाचनपछि साझेदारी बजेटसहित प्रतिबद्धता पत्र पठाउने जानकारी आएको पीसीटीभीईटीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक एवं आईल्याव वागमती प्रदेश, काठमाडौंकी सदस्य शान्ती लामाले बताउनुभयो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख एवं आईल्याव वागमती प्रदेश, काठमाडौंका सदस्य दिपक कुमार रिसालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ मा ईभी ल्याब स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएनुभयो । यसैगरी, निजी क्षेत्र अन्तर्गतको नाडाको सचिवालयले इमेल मार्फत शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भएको औपचारिक ईभि पढाई बजारको मागअनुसार सान्दर्भिक भएको र निजी क्षेत्रको प्राथमिकतासँग मेल खाएको जनाएको छ। नाडाले ईभी व्यवसायीहरूबाट लागत साझेदारी सम्भव हुने समेत जनाएको छ।

औपचारिक ईभीको पहललाई प्रदेश सरकारले समेत सकारात्मक रुपमा लिएको छ। बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबीराम अधिकारीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम क्षेत्र प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेकाले ईभी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न युवाहरूलाई दक्ष बनाउने र यसका लागि सीटीईभीटीसँग पाठ्यक्रम तयारी लगायत प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग लिने योजना रहेको बताउनुभयो। यो कार्यक्रमले नेपालमा ईभी क्षेत्रको विकासलाई गति दिनुका साथै युवा बेरोजगारी घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा (फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड) को उपलब्धतामा नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै फड्को मारेको छ । इन्टरनेटको गति मापन गर्ने संस्था ‘ओकला’ (Ookla) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को जनवरी महिनाको ‘स्पिडटेस्ट ग्लोबल र्‍याङ्क’ अनुसार ८४.३८ एमबीपीएस इन्टरनेट गतिको साथ नेपाल विश्वको ८९औं स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।

विश्वव्यापी वरीयतामा ४१६.१० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटसहित सिङ्गापुर शीर्ष स्थानमा कायम छ भने ३८७.४१ एमबीपीएससहित संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दोस्रो र ३४८.०२ एमबीपीएसका साथ फ्रान्स तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रमा नेपालको इन्टरनेट गति सबैभन्दा तीब्र देखिएको छ । नेपालले भारत र बङ्गलादेशजस्ता मुलुकलाई समेत पछाडि पारेको छ । तथ्याङ्क अनुसार सार्कमा नेपालपछि बङ्गलादेश ६४.३७ एमबीपीएसका साथ विश्वको ९६औं स्थानमा र भारत ६१.६७ एमबीपीएसका साथ ९८औं स्थानमा छन् ।

यसैगरी ३५.७९ एमबीपीएस गतिको साथ श्रीलङ्का १२६औं, २०.३० एमबीपीएसका साथ माल्दिभ्स १३९औं, १८.०६ एमबीपीएसका साथ पाकिस्तान १४५औं र ४.७९ एमबीपीएस गतिको साथ अफगानिस्तान १५०औं स्थानमा रहेका छन् । (नोटः सार्कमा भुटान भए पनि ओकलाको र्‍याङ्कमा भने यस देशको नाम समावेश छैन ।)

ओकलाले कसरी गर्छ इन्टरनेट गतिको पहिचान ?

ओकलाले इन्टरनेटको गति र गुणस्तर मापन गर्न विशिष्ट र वैज्ञानिक विधि अपनाउने गर्दछ । सन् २००६ देखि सेवा दिँदै आएको ओकलाको मापन मुख्यतया ‘उपभोक्ताको वास्तविक अनुभव’ मा आधारित हुन्छ । हरेक दिन लाखौं प्रयोगकर्ताले ‘स्पिडटेस्ट’ मा गएर ‘Go’ बटन थिच्दा प्राप्त हुने नतिजालाई यसले प्रमुख आधार मान्छ । यसले प्रयोगशालाको नभई प्रयोगकर्ताले घर वा अफिसमा भोगिरहेको यथार्थ गति देखाउँछ ।

यसका साथै ओकलासँग विश्वका हरेक देश र मुख्य सहरमा आफ्नै परीक्षण सर्भरको सञ्जाल छ । यसले गर्दा प्रयोगकर्ताको डिभाइस र सर्भरबिच डेटा आदानप्रदान हुँदा लाग्ने अतिरिक्त समय वा दूरी घट्छ र इन्टरनेटको सबैभन्दा सटीक मापन प्राप्त हुन्छ ।

ओकलाले डाउनलोड र अपलोड स्पिडमात्र नभई आधुनिक डिजिटल जीवनशैलीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने भिडिओ स्ट्रिमिङको गुणस्तर, गेमिङका लागि ‘लेटेन्सी’ र भिडिओ कन्फरेन्सिङको क्षमताजस्ता पक्षको पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरेर यो वरीयता निर्धारण गर्ने गर्छ ।

अमेरिकाको लस एन्जेलसस्थित एक अदालतमा मार्क जुकरबर्गसँग कडा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। यो मुद्दा बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको लत लाग्ने समस्यासँग सम्बन्धित छ। सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश र वकिलहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्महरूले जानाजानी बालबालिकालाई लत लाग्ने खालका सामग्री देखाएर हानि पु¥याइरहेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न उठाएका थिए।

यो मुद्दा इन्स्टाग्राम र फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग सम्बन्धित छ। सुनुवाइका क्रममा जुकरबर्ग केही प्रश्नमा असहज देखिएका थिए र वकिलहरूको तर्कप्रति असन्तुष्ट समेत देखिएका थिए।

अदालतमा जुकरबर्गले आफ्नी कम्पनीले कम उमेरका बालबालिकाको पहिचान गर्ने तरिका सुधार गरेको बताएका छन्। उनले धेरै बालबालिकाले खाता खोल्दा आफ्नो वास्तविक उमेर नबताई गलत उमेर राख्ने गरेको स्वीकार गरे। कम्पनीले यस्ता खाताहरू पहिचान गरी हटाउने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए।

यस क्रममा मुद्दा दायर गर्ने पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाए – के ९ वर्षको बच्चाले खाता खोल्दा लेखिएका लामो र जटिल नियम तथा सर्तहरू पढ्न सक्छ? उनीहरूको भनाइ थियो कि यति सानो उमेरका बालबालिकाले नियम र सर्तहरू बुझ्नै सक्दैनन्, त्यसो भए कम्पनीले उनीहरूले सबै कुरा बुझेर खाता बनाएका छन् भनेर कसरी मान्न सक्छ?। एजेन्सी

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले भारतको परम्परागत गहना उद्योगमा नयाँ मोड ल्याएको छ।

नयाँदिल्लीमा आयोजित विश्वव्यापी एआई शिखर सम्मेलनको प्रदर्शनी कक्षमा चम्किएको भगवान् कृष्णको आकारमा बनेको सुनको ब्रोच हस्तकला मात्र नभइ प्रविधि र परम्पराको सङ्गमको प्रतीक बनेको छ। उक्त ब्रोच भारतीय कारिगरहरूले हातैले निर्माण गरेका भए पनि यसको विस्तृत डिजाइन एआईले तयार पारेको थियो।

२३ वर्षीय सिद्धार्थ सोनीले सन् २०२३ मा सह–स्थापना गरेको आइडिया ज्वेलरीमार्फत एआई–डिजाइन गरिएका गहनाहरू उत्पादन गर्दै आएका छन्। उनले एएफपीसँग भने, 'परम्परागत तरिकाले यस्ता गहनाहरू बनाउन छ–सात महिना लाग्ने गर्थ्यो, तर एआईद्वारा तयार ब्लुप्रिन्ट र थ्रीडी–प्रिन्टेड मोल्ड प्रयोग गर्दा एक हप्तामै तयार गर्न सकिन्छ, हलमार्किङका लागि केही थप समय आवश्यक पर्छ।'

सोनीको यो स्टार्टअप हैदराबादस्थित दशकौँ पुरानो पारिवारिक व्यवसायबाट विकसित भएको हो। उनका बुबा र हजुरबुबा करिब ३० वर्षदेखि गहना उद्योगमा सक्रिय छन्। नयाँ प्रविधिप्रति उत्साह देखाउँदै उनका बुबाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका मुलुकका खुद्रा बिक्रेताहरूले कस्टम एआई–डिजाइन गरिएका भारतीय गहनाहरू बिक्री गर्न सकून्। तर अनुभवी कारिगरहरू भने एआईले कलात्मक मौलिकता हराउने चिन्तामा छन्। 'हामीले कलाको रूप गुमाउँदैछौँ,' सोनीले भने, 'तर समयसँगै अगाडि बढ्नु अनिवार्य छ।'

एआई शिखर सम्मेलनमा सहभागी टेक उद्यमी र विश्व नेताहरूले अवसरसँगै जोखिमबारे पनि छलफल गरेका छन्। सामूहिक रोजगारी कटौती र मानव विशेषज्ञताको क्षय प्रमुख चिन्ताका विषय बनेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनले देशका युवाहरूको क्षमता उजागर गरेको बताउँदै प्रविधिमा द्रुत प्रगतिलाई जोड दिएका छन्। भारत सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र एआई क्षेत्रमा दुई खर्ब डलर लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसअन्तर्गत डाटा सेन्टर र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना छ।

आइडिया ज्वेलरीले सरकारी अनुदान नपाए पनि प्रमुख सहरका २० खुद्रा विक्रेतासँग सहकार्यको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गुगलको जेमिनीको परिमार्जित संस्करणमा आधारित उपकरणमार्फत ग्राहकहरूले धातु, बहुमूल्य पत्थर र मूल्य दायरा छनोट गरी साधारण पाठ निर्देशनबाट डिजाइन माग गर्न सक्छन्। सो उपकरणले नमूना देखाएपछि विस्तृत थ्रीडी मोडेल उत्पादन गर्छ, जसलाई कारिगरहरूले मूर्त रूप दिन्छन्। केही कामदारहरूले आफ्नो रोजगारी गुम्ने डरले असहज भए पनि हालसम्म एआई–डिजाइन गरिएका गहनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

एआईको प्रभाव गहना उद्योगमा मात्र सीमित छैन। एक्सट्रीम जेन एआई नामक स्टार्टअपले दर्जनौँ स्थानीय भाषामा व्यवसायका लागि आवाज–आधारित च्याट उपकरण विकास गरेको छ। संस्थापक पिस बेरीका अनुसार प्रविधि सस्तो र परिष्कृत बन्दै जाँदा विशाल कल सेन्टर उद्योग प्रभावित हुन सक्छ, तर नयाँ रोजगारी र सीपका क्षेत्र पनि खुल्ने छन्।

त्यस्तै, सोइल डाक्टरले १० राज्यका ५०० खेतमा एआई–आधारित माटो परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। चिफ अफ स्टाफ वर्तिका गुप्ताले ऐतिहासिक कृषि डाटामा पहुँच पाए किसानलाई लक्षित मल प्रयोगमार्फत लागत घटाई उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार प्रत्येक सिजनमा कम खर्चमा किसानहरूले बढी उत्पादन गर्न सक्नेछन्।

परम्परागत सीप र आधुनिक प्रविधिबीच सन्तुलन खोज्दै भारतका स्टार्टअपहरूले एआईलाई अवसरका रूपमा अँगालिरहेका छन्, यद्यपि रोजगारी र मौलिकताको प्रश्न अझै बहसकै विषय बनेको छ। रासस

नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा युट्युबमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ। बुधबार बिहान आएको ठूलो अवरोधका कारण विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित भएका थिए।

प्रयोगकर्ताहरूले भिडियो लोड नहुने, गृहपृष्ठ खाली देखिने तथा मुख्य सुविधाहरू प्रयोग गर्न नसक्ने समस्या भोगेका थिए।

यो अवरोधका कारण गुनासोहरूमा भारी वृद्धि भयो। लाखौं प्रयोगकर्ताले युट्युब म्युजिक र युट्युब किड्स जस्ता सेवामा पनि समस्या रिपोर्ट गरेका थिए।

समस्यापछि गुगल माउ कम्पनी रहेको युट्युबले एक्समा भनेको छ, ‘हाम्रो सिफारिस प्रणालीमा भएको समस्याले गर्दा भिडियोहरू युट्युबका सतहहरूमा (गृहपृष्ठ, युट्युब एप, युट्युब म्युजिक र युट्युब किड्ससहित) देखा पर्न सकेनन्। गृहपृष्ठ फिर्ता आएको छ। तर हामी अझै पनि पूर्ण समाधानमा काम गरिरहेका छौं– थप चाँडै आउँदैछ!’

यसअघि गुगलले अवरोध स्वीकार गर्दै टोलीहरूले पहुँच पुनर्स्थापित गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिँदै भनेको थियो, ‘सबैजनालाई नमस्ते, हामीलाई थाहा छ कि तपाईंहरूमध्ये केहीलाई अहिले युट्युब पहुँच गर्न समस्या भइरहेको छ। हाम्रा टोलीहरू यसबारे सचेत छन्, र हामीसँग अद्यावधिकहरू हुने बित्तिकै हामी तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।

विश्वभर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुको अवरोध अनुगमन गर्ने डाउनडिटेक्टरले विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूबाट गुनासोहरूमा तीव्र वृद्धि रेकर्ड गरेको थियो। अहिले युट्युब पूर्ण रूपमा चलेको छ र समस्या समाधान भइसकेको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले स्वदेशमा नै विकसित ‘मुनाल’ नामक उपग्रह प्रक्षेपणको तयारी पूरा गरेको छ। उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको यो उपग्रह नेपालको अन्तरिक्ष प्रविधि विकास यात्रामा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

नेपालको पहिलो स्पेस सिस्टम प्रयोगशालामा दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको मुनाल उपग्रह वनस्पति अनुगमन, स्वदेशी प्रविधि परीक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ‘डाटा’ प्रशोधनका लागि प्रयोग गरिनेछ।

उपग्रहको सञ्चालन ललितपुरको खुमलटारस्थित ग्राउन्ड स्टेसनबाट गरिने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सचिव डा रवीन्द्रप्रसाद ढकालले मुनाल उपग्रह ‘आइएसआरओ’को ‘एसएलभी–सिक्स टू’ पनि ‘रकेट’मार्फत ‘राइडसेयर पेलोड’ का रूपमा आज बिहान १०ः१७ बजे (भारतीय समय) अर्थात् नेपाल समयअनुसार १०ः३२ बजे प्रक्षेपण हुने भन्ने जानकारी गराए।

ढकालले यो प्रक्षेपण भारतको श्रीहरिकोटास्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट गरिनेछ।

नेपालका साना तथा मझौला व्यवसायी लक्षित ‘कारोबार एप’ प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । छोटो समय मै यो एपका प्रयोगकर्ता पाँच लाख नाघेका छन् ।

पारिवारिक किराना पसलमा उधारो खाता व्यवस्थापन गर्न यो सहयोगी भएको छ । किराना पसल, होटल, फार्मेसी, मोबाइल पसल लगायतका व्यवसायलाई लक्षित गरेर तयार गरिएको यो एपले उधारो खाता, बिक्री–खर्च विवरण, कस्टम इनभ्वाइस, विस्तृत व्यवसाय रिपोर्ट, मल्टि-स्टाफ एक्सेस, स्टक/इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन, ग्राहक तथा सप्लायर खाता, रिपोर्टिङ जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ । नेपाली भाषामा प्रयोग गर्न सकिने र इन्टरनेट बिना पनि चल्ने सुविधाले ग्रामीण तथा साना व्यापारी लक्षित एप उपयोगी छ ।

समयसँगै एपमा थप सुविधाहरू समावेश गर्दै यसको दायरा विस्तार गरिएको छ। एपले व्यवसायीहरूको डिजिटल पार्टनरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ।

यो एपमा दैनिक आम्दानी र खर्चको विवरण राख्न सहज भएकाले धेरै प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

यसको प्रयोऊ बङ्गलादेशमा ‘Karbar App’ नामले उपलब्ध छ । जहाँ ५० हजारभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ। नेपालबाट सञ्चालन सुरु भएको एप अन्य देशमा पनि प्रयोग बढ्दा खुसी लागेको डेभलपर समीर फुयाँलले बताएका छन् ।

अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी एक्सएआईद्वारा विकसित एआई च्याटबट ग्रोकले महिला र नाबालिगहरूको यौनजन्य छवि (तस्बिर) बनाएको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको सामना गरिरहेको छ।

ग्रोकले प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा नाबालिगहरूलाई न्यूनतम लुगा (बिकिनी) मा चित्रण गरेर छविहरू बनाएर बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री सम्बन्धी अमेरिकी कानून उल्लंघन गरेको हुन सक्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन्।

भारतमा पनि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले यसबारे आवाज उठाएकी छिन्। महिलाहरुलाई नंग्याएको आरोप लगाउँदै उनले यसमाथि कारबाहीको माग गरेकी छिन्। भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक्सलाई तीन दिनभित्र कारबाही प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।

एक्स प्लेटफर्ममा ग्रोक प्रयोग गरेर महिलाहरूको लुगा डिजिटल रूपमा फुकालिएका २० भन्दा बढी घटनाहरू फेला परेका छन्। फ्रान्सका अधिकारीहरूले यसलाई ‘स्पष्ट रूपमा अवैध’ भनेका छन्।

ग्रोकले आफैंले त्रुटि स्वीकार गर्दै ‘सुरक्षा उपायहरूमा कमी भएको’ र ‘तुरुन्तै सुधार गरिरहेको’ भनेको छ। तर एक्सएआईका प्रतिनिधिले रोयटर्सले जवाफ माग्दा ‘पुराना मिडियाको झुट’ भनेर जवाफ दिएका छन्। एक घटनामा ग्रोकले १२ देखि १६ वर्षका दुई बालिकाको यौनजन्य छवि बनाएकोमा नैतिक मापदण्ड र कानून उल्लंघन भन्दै माफी मागेको छ।

यसअघि पनि ग्रोकले यौनजन्य सामग्री सिर्जना गरेपछि विवाद भएको थियो। प्रयोगकर्ताहरूले ग्रोकलाई बालबालिकाको छविमा यौनजन्य परिवर्तन गर्न लगाउने घटनाहरू बढ्दै गएपछि विश्वव्यापी आलोचना बढेको छ। साथै, यसमाथि कारबाहीको माग समेत बढ्दैछ। एजेन्सीको सहयोगमा

कोशी प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप परीक्षण गराउनेहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा स्वीस कन्ट्याक्टको सहयोगमा सार्वजनिक गरिएको ‘टिभेट प्रोफाइल’ अनुसार सीप परीक्षणमा महिलाको सहभागिता ५३.९ प्रतिशत पुगेको छ । कोशी प्रदेशको प्रादेशिक प्रबोधिकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल ४७ हजार ९५८ सहभागीमध्ये २५ हजार ८३३ महिला छन् भने पुरुषको सङ्ख्या २२ हजार १२० अर्थात् ४६.१ प्रतिशत मात्र सीमित छ । यसले परम्परागत रूपमा पुरुषको क्षेत्र मानिने प्राविधिक विधामा महिलाको बढ्दो आकर्षण र सक्रियतालाई स्पष्ट पारेको छ ।

कोशी प्रदेशका युवाले सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्रमा १८.१ प्रतिशत सहभागिता जनाएका छन् । यसैगरी फोटोग्राफीमा १६.४ प्रतिशत, व्यापार व्यवसायमा १२.४ प्रतिशत र आतिथ्य उद्योग (हस्पिटालिटी) मा ११.८ प्रतिशतको संलग्नता देखिएको छ । टेक्सटाइल र सिलाइ बुनाइजस्ता क्षेत्रमा पनि सहभागिता उत्साहजनक देखिए तापनि पुस्तकालय र सूचना विज्ञान, हस्तकला र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा भने युवाको रुचि निकै कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्कले देखाएअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले तह एकको मात्र सीप परीक्षण गराएका छन् । विशेषगरी स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि न्यूनतम प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने भएपछि युवा प्रारम्भिक तहको परीक्षणमा बढी केन्द्रित भएका हुन् । उत्तीर्ण प्रतिशतको अवस्थालाई हेर्दा समग्रमा ६१ प्रतिशत परीक्षार्थी सफल भएका छन् । यद्यपि तह एकमा ६३ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा माथिल्लो तहमा भने यो दर क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । तह दुईमा ४० प्रतिशत र तह तीनमा पुग्दा उत्तीर्ण दर १७ प्रतिशतमा खुम्चिनुले उच्च तहको सीप र क्षमता विकासमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ ।

मन्त्रालय र स्वीस कन्ट्याक्टको यो सहकार्यले कोशी प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको वास्तविक अवस्थालाई बाहिर ल्याएको पहिलो दस्तावेज भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी न्यौपानेले जानकारी दिए । सीप परीक्षणमा महिलाको यो उत्साहजनक सहभागिताले आगामी दिनमा प्रदेशको श्रम बजारमा दक्ष महिला जनशक्तिको उपस्थिति बलियो हुने र उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।

छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाको विस्तार भने कोशी प्रदेशमा उत्साहजनक छ । हाल प्रदेशभर २१५ वटा संस्थाले छोटो अवधिको तालिम प्रदान गर्न सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा मोरङमा सबैभन्दा बढी ६४ वटा र झापामा ४४ संस्था रहेका छन् भने सुनसरीमा ७२ वटासम्म संस्थाले स्वीकृति पाएका छन् । यी संस्थाले प्रति संस्था औसत ६.३० का दरले विभिन्न १३५४ वटा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले बजारको मागअनुसार १८० घण्टादेखि १६९६ घण्टासम्मका कुल २७४ वटा व्यावसायिक तालिमका पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले ३१४ वटा राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रमाणिकरणको मापदण्ड तयार गरी सीप परीक्षणका कार्य अघि बढाएको छ ।

समग्रमा, सीप परीक्षणमा महिलाको बढ्दो सहभागिता र तालिम केन्द्रको बढ्दो सङ्ख्या सकारात्मक पक्ष हुन् ।

प्राविधिक धारमा घट्दो सङ्ख्या

कोशी प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्र विस्तार देखिए पनि अर्कोतर्फ शैक्षिक निरन्तरतामा भने गम्भीर चुनौती देखिएको छ । सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार प्राविधिक धारतर्फ विद्यार्थीको भर्ना दर कक्षा बढ्दै जाँदा कमजोर हुँदै गएको पाइएको हो ।

प्राविधिक धार अन्तर्गत कक्षा ९ मा विद्यार्थीको भर्ना दर ५९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । तर, यो उत्साह माथिल्लो कक्षामा पुग्दा टिकिरहन सकेको छैन । तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १० मा ५४ प्रतिशत, कक्षा ११ मा ३५ प्रतिशत हुँदै कक्षा १२ मा पुग्दा यो दर घटेर मात्र ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेका उल्लेख्य सङ्ख्याका विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्ने गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यसले प्राविधिक धारका शैक्षिक संस्था मर्ज गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

माथिल्लो शैक्षिक तहमा विद्यार्थीको घट्दो उपस्थिति र सीप परीक्षणमा तह एकभन्दा माथिल्लो तहमा देखिएको न्यून उत्तीर्ण दरले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर र स्थायित्वमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दामोदर फुयलले बताए । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि केवल सङ्ख्यात्मक विस्तारमा मात्र नभई विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा समायोजन गर्ने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष पोखरेलले सिटिइभिटीद्वारा सञ्चालित प्राविधिक धार सञ्चालनमा चुनौती रहेको बताए । सिटिइभिटीले २४ विद्यार्थी पुगेपछि मात्रै कोर्स सकाउन सात लाख दिने गरेको छ, जुन अत्यन्त कम हुने उनले बताए । उनले अहिलेको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम पनि ठीक नभएको गुनासो गरे ।

साजिलाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामबाबु काफ्लेले प्राविधिक धार लामो भएको बताए । पाठ्यक्रममै समस्या भएकाले सुरुमा सिभिलमा १२० विद्यार्थी आउने गरेकामा अहिले घटेर ४८ जनाको कोटा रहेकामा हाल आधा विद्यार्थी पनि भर्नाका लागि नआएको उनले बताए । रासस