कोशी प्रदेशमा डेंगी संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। झापा जिल्ला डेंगीको सबैभन्दा उच्च जोखिममा देखिएको छ। कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत स्मृती लुईँटेलका अनुसार सन् २०२६ को सेप्टेम्बर १९ सम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा ७९३ जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। डेंगीको संक्रमण प्रदेशका १३ जिल्लामा फैलिएको छ।

उनका अनुसार झापामा मात्रै हालसम्म २२८ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। दोस्रो धेरै संक्रमित भएको जिल्ला सुनसरी हो। जहाँ २०३ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

निर्देशनालयका अनुसार ओखलढुंगामा १२२ जना र खोटाङमा ८२ जनामा संक्रमण देखिएको छ। संखुवासभामा १८, पाँचथरमा ४४, उदयपुरमा ३४, भोजपुरमा ३१, धनकुटामा ४, मोरङमा २०, सोलुखुम्बुमा ३, तेह्रथुममा ३ र ताप्लेजुङमा १ जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ।

सोही अवधिमा विभिन्न जिल्लामा डेंगी संक्रमणका ५१ वटा सम्भावित र दुई वटा शंकास्पद विरामी अस्पतालमा रहेको उनले जानकारी दिए। संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लामखुट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने लगायतका अभियान सञ्चालन आवश्यक रहेको उनले बताए।

झापामा जापानिज इन्सेफलाइटिस (जेई) अर्थात् मस्तिष्क ज्वरो विरुद्ध आजदेखि खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार असोज ५ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा ३० वर्षमाथिका चार लाख ८५ हजार ५५ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। अभियानका लागि पाँच लाख ७० हजार डोज खोप प्राप्त भइसकेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लाका १३१ वडामा ९०० खोप केन्द्र स्थापना गरी करिब ५०० स्वास्थ्यकर्मी, ६११ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र तीन हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरिने स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख वृजकुमार दासले जानकारी दिए। उनका अनुसार झापामा जेइ सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि उच्च सतर्कतासहित खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

जिल्लामा हालसम्म १३ जनामा जेई सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा सात जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका कसैले पनि जेइ विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको उनले बताए।

'लक्षित समूहका कोही पनि नागरिक खोपबाट नछुटुन् भनेर स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी पूरा गरेका छौँ', प्रमुख दासले भने, 'खोप सुरक्षित भएकाले लक्षित समूहका नागरिकले अभियानमा सहभागी भएर खोप लगाउन आवश्यक छ।'

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गर्भवती, यसअघि खोप लगाउँदा गम्भीर एलर्जी (एनाफिलेक्सिस) भएको व्यक्ति तथा खोपका कुनै तत्वबाट गम्भीर एलर्जी भएका व्यक्तिले खोप लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै, ज्वरो आएको अवस्थामा खोप नलगाइ ज्वरो निको भएपछि लगाउन सकिने जनाइएको छ।

जेई क्युलेक्स जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरसजन्य रोग हो। सङ्क्रमित चराचुरुङ्गी तथा सुँगुरलाई टोकेको लामखुट्टेले मानिसलाई टोक्दा जेइको सङ्क्रमण सर्ने गर्छ।

बागलुङमा फैलिएको डेंगी नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि सरकारी विज्ञ समूह परिचालन गरिएको छ।

गत साउनयतामात्रै जिल्लामा एक हजार ४०३ जनामा डेंगी सङ्क्रमण भएपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा तथा प्रादेशिक रोग नियन्त्रण महाशाखाको एक समूह बागलुङ बजारमा परिचालित भई नमूना सङ्कलन र अध्ययनमा लागेको हो।

डेंगीको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर समग्र अवस्थाको अनुसन्धान गर्न चार जनाको विज्ञ समूह बागलुङमा आएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालको नेतृत्वमा विज्ञ समूहले पछिल्लो तीन दिनयता बजारका घरघरमा पुगेर बिरामीको अवस्था बुझेको छ। यस्तै, धवलागिरि अस्पतालको अनुगमन, कीटको अवस्था परीक्षण तथा नमूना सङ्कलनलगायतका काम गरिरहेको छ।

दाहालसँगै विज्ञ समूहमा इन्टोमोलोजिस्ट तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका शिशिर पन्त, स्वास्थ्य सेवा विभागका कौशल सुवेदी छन्। 'डेंगीको चार प्रजातिमध्ये कुन बढी फैलिएको छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। अस्पतालमा आएका शङ्कास्पद बिरामीको नमूना सङ्कलन, अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको कीटको अवस्था, डेंगी नियन्त्रणका लागि घरमै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन भइरहेको छ,' कार्यालय प्रमुख शर्माले भने।

डेंगीको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान नदिन विज्ञ समूह परिचालन गरेको महाशाखाले बागलुङलाई केन्द्रमा राखेर निगरानी र खोज–अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।

भक्तपुरस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा शय्या अभावले बिरामी उपचार सेवा नपाई फर्कनु परेको छ।

साँघुरो ठाउँमा अस्पताल सञ्चालन गर्नु परेकाले बिरामीलाई उपचार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई शय्या अभावले फर्काउनु परेको अस्पतालका निर्देशक डा उज्ज्वल चालिसेले जानकारी दिए।

उनले अस्पतालमा उपचारका सबै सेवा भए पनि शय्या अभावले बिरामीको उपचार गर्न नसकिएको बताए।

‘हामीसँग क्यान्सरको उपचारको सेवा सबै उपलब्ध छ’, निर्देशक डा चालिसेले भने,‘तर बिरामी राख्ने ठाउँ नभएर उपचार दिन सकेका छैनौँ।’

उनका अनुसार अस्पतालले दैनिक ३० क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार सेवा दिनुपर्ने भए पनि शय्या अभावले समस्या भएको छ।

तीमध्ये भर्ना गरेर क्यान्सरको उपचार गर्नुपर्ने १५ जना र १५ जना डे–केयरमा क्यान्सरको बिरामी रहेका छन्।

शल्यक्रिया र रेडियसन गर्न दुई हप्ता कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बिरामी उपचारका लागि कुर्नु परेपछि महँगो उपचार गर्न निजी अस्पताल तथा भारत जान बाध्य भएका छन्।

‘सेवा प्रभाव गर्ने क्षमता भए पनि हामीसँग पूर्वाधार छैन’, कार्यकारी निर्देशक डा चालिसेले भने, ‘पूर्वाधार अभावले हामीले गरिबी विपन्न बिरामीको उपचार गर्न नपाएर फर्काइरहेका छौँ। ती बिरामीले ऋण खोजेर निजी तथा भारतका अस्पतालमा उपचार गर्न जान बाध्य छन्।’

अस्पतालमा क्यान्सर उपचारका लागि ९० प्रतिशत सुविधा भए पनि बिरामीलाई शय्या अभावले अयन्त्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।

नेपाल अर्बुद रोग निवारण सङ्घले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त अस्पताल २०७७ सालमा सरकारले विकास समितिअन्तर्गत ल्याएर सरकारी बनाएको हो।

अहिले भक्तपुर अस्पतालको जग्गामा सङ्घ बनाएको भौतिक पूर्वाधारमा अस्पतालले सञ्चालन भइरहेको छ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चालिसले सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरेर अन्यत्र सारेर अस्पतालको क्षमता बढाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

‘सरकारले हामीलाई उपयुक्त ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराएर भवन बनाइदिएपछि दैनिक विरामीलाई हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन’, उनले भने, ‘हामी उपचार गर्नसक्ने सक्षम भए पनि ठाउँ अभावले बिरामीको उपचार दिन नसकेकामा दुःख लाग्छ।’

निर्देशक डा चालिसेका अनुसार क्यान्सर अस्पतालका लागि भक्तपुरमा तीन ठाउँमा जग्गा हेरिएको छ। चाँगुनारायणको छालिङ, सूर्यविनायक र मूलपानीमा गरी तीन ठाउँ हेरे पनि जग्गा प्राप्त प्रक्रियाले अहिलेसममा जग्गा प्राप्ति भएको छैन।

एक सय ६५ शय्याको अस्पतालमा दैनिक ७०० भन्दाबढी बिरामी उपचार लागि आउने गर्दछन्। यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा दोब्बर हो।

‘अस्पतालको प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय भएर होला अहिले अस्पतालमा गत वर्षभन्दा दोब्बर बिरामी आउने गरेका छन्’, निर्देशक डा चालिसेले भने, ‘दोब्बर बिरामीलाई उपचार गर्न सक्षम भए पनि पूर्वाधारको कमी छ।’

उपचारमा आएकामध्ये ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी हुन्। अस्पतालमा दैनिक आठदेखि १० जनासम्म शल्यक्रिया, ७० जना किमो चढाउनुपर्ने र १५० जनाको रेडियसन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अस्पताल साँघुरो ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपरेकाले बिरामीलाई पनि सहज रुपमा उपचार दिन सकिएको छैन।

‘यति सानो ठाउँमा क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्न मिल्दैन तर पनि हामीले बाध्य भएर साँघुरो ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा दिएका छौ’, कार्यकारी निर्देशक डा चालिसेले भने।

नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले प्राकृतिक विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा शिशुहरूको पोषण र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आमाको दूध नै सर्वोत्तम र सुरक्षित आहार भएकाले विकल्प नखोज्न अनुरोध गरेको छ।

सोसाइटीले आपत्कालीन अवस्थामा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रयोग सम्बन्धमा स्तनपान गराउनै नसकिने केही विशेष र संवेदनशील परिस्थितिहरूमा मात्र स्वास्थ्यकर्मीको सुझावमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ।

सोसाइटीले ‘विपद्का समयमा बालबालिकाको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी आधिकारिक सुझाव जारी गर्दै यस्तो अवस्थामा पनि स्तनपानलाई नै निरन्तरता दिन परिवार र समुदायको सहयोग आवश्यक पर्ने जनाएको हो।

नेपासका अनुसार आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरू (फर्मुला मिल्क वा बट्टाको दूध) को प्रयोग स्तनपान पूर्ण रूपमा असम्भव भएको अवस्थामा र स्वास्थ्यकर्मीको उचित सल्लाहमा मात्र गरिनुपर्छ।

आमाको मृत्यु, बेपत्ता भएको वा लामो समयदेखि आमा र बच्चा छुट्टिएको अवस्थामा, आमाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर भई स्तनपान गराउन नसक्ने भएमा, आमामा गम्भीर मानसिक चोट वा आघात पुगी स्तनपान गराउन नसक्ने स्थिति भएमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ।

त्यसैगरी, विपद् अगाडिदेखि नै आमाको दूधको विकल्प (बट्टाको दूध) प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा, आमा वा शिशुको मेडिकल कारणले स्तनपान गराउन वा लिन नसक्ने भएमा, स्तनपान गराउन नसकिने अवस्था भएमा र धाई आमा (स्तनपान गराउने अन्य महिला) उपलब्ध नभएमा आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।

आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु प्रयोग गर्दा प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु निरन्तर र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्ने, सुरक्षित पानी र सरसफाइको उचित व्यवस्था भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने, शिशुको वृद्धि विकास र स्वास्थ्यको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने तथा यो सुविधा अति आवश्यक देखिएका शिशुहरूलाई मात्र लक्षित गरी सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने सोसाइटीले जनाएको छ।

सोसाइटीका उपाध्यक्ष बालरोग विशेषज्ञ डा रामहरि चापागाईंले सोसाइटीले आपत्कालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै शिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका गतिविधि नगर्न आग्रह गरे।

उनले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको आम रूपमा वितरण नगर्न, बोतल र दूधदानीको वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने बताए।

उनले स्तनपानको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने वा निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्नु नहुने स्पष्ट पारे।

सोसाइटीले आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु नियन्त्रण ऐन २०४९ र आपत्कालीन शिशु तथा बालबालिकाको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरूको पूर्ण पालना गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

बेनीस्थित प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ ‘जनरल सर्जरी’ सेवा विस्तार भएको छ।

‘एमबिबिएस, एमएस’ (जनरल सर्जरी) चिकित्सक डा. अडिना बाटाजूबाट विशेषज्ञ जनरल सर्जरी सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त बास्तोलाका अनुसार अस्पतालमा सेवा विस्तारसँगै विभिन्न रोगको शल्यक्रिया व्यवस्था मिलाइएको हो।

गाँठागुँठी, लिपोमा तथा सिस्टको शल्यक्रिया, हर्निया तथा हाइड्रोसिल, एपेन्डिसाइटिस तथा एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया, पायल्स, फिसर तथा फिस्टुलालगायत रोगको उपचार तथा शल्यक्रिया गरिने भएको छ। घाउ तथा चोटपटकको उपचार तथा शल्यक्रिया, छाला तथा नरम तन्तुसम्बन्धी शल्यक्रिया र आकस्मिक तथा आवश्यक अन्य जनरल सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध हुने अस्पतालले जनाएको छ।

डा. बास्तोलाले अस्पतालमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै विशेषज्ञ सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। रासस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले औषधिको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन रियल टाइम अनुगमनसहितको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको १०औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले उत्पादकदेखि बिरामीसम्म औषधि समयमै, गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार औषधि आपूर्ति शृंखलालाई उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म मात्र नभई बिरामीको हातमा पुग्दासम्म निरन्तर निगरानी गर्न आवश्यक छ। उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण, सप्लाई चेन, कोल्ड चेन, नियमन तथा गुणस्तर परीक्षणलाई एकीकृत रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

‘एकचोटि मात्र असेस गरेर हुँदैन। त्यो औषधि बिरामीको हातमा पुग्दासम्म गुणस्तर छ कि छैन, नियमित रूपमा पुनःमूल्यांकन गरिरहनुपर्छ,’ कार्कीले भनिन्।

उनले औषधिको गुणस्तर उत्पादनस्थलमा मात्रै परीक्षण गरेर नपुग्ने बताउँदै भण्डारण र ढुवानीदेखि बिरामीसम्म पुग्ने प्रक्रियामै गुणस्तर कायम रहे–नरहेको नियमित परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्कीले औषधि थोक व्यवसायीको भूमिका उत्पादकबाट खुद्रा बिक्रेतासम्म औषधि पुर्‍याउनेमा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन्।

बजारमा कुन औषधिको माग बढी छ, कुन औषधिको अभाव छ र कहाँ कति औषधि मौज्दात छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरी उत्पादक र राज्यका सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि थोक व्यवसायीले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले औषधि बजारमा देखिएको विरोधाभाससमेत औँल्याइन्। कतिपय फार्मेसी तथा अस्पतालमा आवश्यकताभन्दा बढी औषधि मौज्दात भएर म्याद सकिने अवस्था रहेको, अर्कोतर्फ आवश्यक औषधि नपाएर बिरामी विभिन्न ठाउँमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

‘एकातिर औषधि स्टकमा थुप्रिएर म्याद सकिने अवस्था छ, अर्कोतिर बिरामीले आवश्यक औषधि नपाएर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ कार्कीले भनिन्।

यस्तो समस्या समाधानका लागि औषधिको माग र मौज्दातबारे वास्तविक समयमै जानकारी आदानप्रदान हुने प्रणाली आवश्यक रहेको कार्कीले बताइन्।

उनले औषधि आपूर्तिमा ‘डिमान्ड बेस्ड सप्लाई’ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। खुद्रा बिक्रेताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधि खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाले अनावश्यक मौज्दात बढ्ने र अन्ततः औषधि म्याद गुज्रिने जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ।

त्यसैले कहाँ कति औषधि आवश्यक छ, कहाँ कति मौज्दात छ र कुन औषधिको माग बढिरहेको छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

कार्कीले औषधिको आपूर्ति प्रणालीलाई उत्पादनदेखि बिरामीको हातसम्म जोड्ने डिजिटल तथा रियल टाइम प्रणाली विकास गर्न सके औषधि अभाव र अनावश्यक मौज्दात दुवै समस्या घटाउन सकिने बताइन्।

उदयपुरमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामै ४९ जनामा डेँगी संक्रमण पुष्टि भएको छ । गत आर्थिक वर्षभर जिल्लामा ४६ जनामा संक्रमण देखिएकोमा यस वर्ष साउन र भदौमै संक्रमितको संख्या ४९ पुगेको हो ।

त्रियुगा नगरपालिकाले गाईघाटमा आयोजना गरेको किटजन्य रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन लौकाजी राईले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार त्रियुगामा २३, बेलकामा २३, चौदण्डीगढीमा २ र कटारीमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यी तथ्यांक २ हजार ३ सय ८४ जनाको डेँगी परीक्षणबाट प्राप्त भएको हो ।

जिल्लाका लिम्चुङबुङ, ताप्ली, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा पनि संक्रमण हुनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म पुष्टि भएको तथ्यांक नरहेको राईले बताए ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा झापामा सबैभन्दा बढी ४ सय ३२, खोटाङमा ७२ र उदयपुरमा ४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयले डेँगी नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्न तथा पानी जम्न नदिन आग्रह गरेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाले १६ वटै वडामा सचेतना, लामखुट्टे नियन्त्रण तथा लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अभियानमा स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षाकर्मी, टोल विकास संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, नागरिक समाज, व्यवसायी, पत्रकारलगायतलाई सहभागी गराइने नगरप्रमुख बसन्त बस्नेतले बताए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पाँच जना सदस्य नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त सदस्यहरूले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे।

नवनियुक्त सदस्यहरूमा डा. गोपाल कुमार चौधरी, डा. प्रतिभा बिष्ट रोका, डा. श्यामेन्द्र बहादुर सिंह, डा. बोध विक्रम कार्की र डा. सुभित मास्के छन्।

नियुक्तिपछि उनीहरूले काउन्सिल सदस्यका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।

स्वास्थ्य बिमा सेवा दिँदै आएका निजी अस्पतालहरूमा सेवा बन्द गरेपछि मासिक एक अर्ब आर्थिक दायित्व घटेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेस मल्लका अनुसार गत असारदेखि बोर्डले निजी अस्तालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेको थियो।

उनका अनुसार कुल दायित्वमध्येमा मासिक दायित्व निजी अस्पतालबाट धेरै आउने र सेवा एउटै व्यक्तिले धेरै सेवा लिएकाले दायित्व बढी पर्न आउने गरेपछि निजीमा बन्द गरिएको थियो। ‘निजीबाट उपचार भार बढी आउने गर्थ्याे ’, निजीलाई घटाउनेबित्तिकै दुई/तीन महिनामा एक अर्ब भार घट्यो’, उनले भने।

अहिलेको भारको प्रकृति अध्ययन गर्दा निजीमा सेवा शुल्कमा लापरबाही हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यस हिसाबले निजी अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व घट्न जाने देखिएको छ।

निजी स्वास्य संस्थाहरूबाट सेवा दिँदा मासिक आर्थिक दायित्व दुई अर्बभन्दा बढी हुने गरेकोमा बन्द गरेपछि एक अर्बभन्दा कम आर्थिक दायित्व आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता पवनकुमार साहले बताए।

प्रवक्ता साहका अनुसार बिमा सेवा दिने निजी अस्पतालको संख्या कम भए पनि दायित्व भार भने बढी आउने र बिमामा कोषमा संकट परेपछि बोर्डले गत असारमा निजीमा स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेको थियो। यसका साथै निजी स्वास्थ्य संस्था कम संख्यामा रहेकाले पनि स्वास्थ्य सेवामा खास फरक नपर्ने सोचले बिमाले सेवा रोकेको हो।

निजीमा सेवा बन्द गरेपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको मल्लले बताए। स्वास्थ्य बिमाको उचित सदुपयोग र नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी राज्यले सरकारी अस्पतालबाट दिने सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। ‘बिमाका बिरामी सरकारीमा धेरै जानु भनेको सरकारी अस्पतालले अवसरका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आवश्यक जनशक्ति थप गर्नेदेखि संरचना विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा सेवा रोकिएपछि सरकारीमा भीड बढेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उपे्रती बताउँछन्। सरकारी र निजीमा समान दररेट भएपछि सोहीअनुसार सेवा दिने सर्त अनुसार सेवाप्रदायक संस्थामा सूचीकृत हुने निजी अस्पतालमा पनि बिमा सेवा हुनुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ। ‘के कारणले बन्द गरिएको छ, त्यसको कारण खोजी सेवा दिने गरी सूचीकृत भएका निजीमा पनि निरन्तरता हुनुपर्ने उप्रेती बताउँछन्।

निजीमा बिमा सेवा रोकिँदा सरकारीमा भीड बढ्दा गुणस्तरीय छरितो सेवामा समस्या हुने उनले बताए। ‘निजीमा शल्यक्रिया छिटो हुन्थ्यो होला, सरकारीमा भीडका कारण पालो ढिलो आउने भयो’, उनले भने।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा सबै खालका सेवा चुस्त र छरितो दिने सुनिश्चित भएमा मात्र निजीमा बिमा सेवा बन्द गर्नु सकिने बताउँछन्, तर कुनै पूर्वतयारी र सेवाको सुनिश्चितताविना बिमा सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राही बाध्य भई निजीमा जान्छन्। जतिबेला बिमाको अभावमा खल्तीबाट शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन्। जुन बाध्यताका कारण नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि खल्तीबाट तिर्नु भनेको ठूलोे आर्थिक भार पर्ने वन्तको बुझाइ छ। यसको सट्टा सरकारले सबै तयारी पूरा गरेपछि अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट चुस्त र छरितो गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

नेपालभरमा ३६ वटा निजी अस्पताल बिमा आबद्ध थिए। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम बन्द नै हुने प्रवक्ता साहले जानकारी दिए। बिमा कोषमा सुधार भएमा र सरोकारवालासँग छलफल भएर नयाँ निर्णय आएको खण्डमा मात्र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा दिन सकिने उनको भनाइ छ।

जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै डेङ्गु र स्क्रब टाइफसका २८३ जना बिरामी भेटिएका छन्। चितवनका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये ९२ जनामा डेङ्गु र १९१ जनामा ‘स्क्रब टाइफस’ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका किट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार ८८६ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ९२ जनामा डेङ्गु देखिएको छ।

कुल सङ्क्रमितमध्ये ७८ जना चितवनकै हुन् भने बाँकी अन्य जिल्लाका हुन्। जिल्लाभित्र सबैभन्दा बढी रत्ननगर नगरपालिकामा ३० जना र सबैभन्दा कम कालिका नगरपालिकामा २ जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्।

यसैगरी, जिल्लामा डेङ्गुको तुलनामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण अझ तीव्र देखिएको छ। एक हजार १४ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा १९१ जनामा यो रोग फेला परेको हो। जसमा ११८ जना चितवनका छन्। किट नियन्त्रक केसीका अनुसार यो रोग मुसामा लाग्ने किर्ना जस्तै देखिने ‘माइट’ नामक किराको टोकाइबाट सर्छ।

सहरी क्षेत्रमा पानी जम्ने ठाउँ धेरै हुने भएकाले डेङ्गुको जोखिम सहरमै बढी देखिएको केसीले जानकारी दिए।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले यी रोगहरूबाट बच्न सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। जसका लागि पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, भाँडामा पानी जम्न नदिने, सुत्दा झुल प्रयोग गर्ने तथा झाडी, बारी वा चौरमा जाँदा लामखुट्टे र किराको टोकाइबाट जोगिन लामो बाहुला भएका लुगा लगाउन सुझाव दिइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य बिष्णुबहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुँदा कर्णालीका नागरिकहरुले अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचार नपाएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संसद्‌को आकस्मिक समयमा बोल्दै खड्काले दुर्गम कर्णालीका जनताले आफ्नै प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार नपाउने अवस्था रहेको भन्दै आवश्यक जनशक्ति तत्काल पठाउन सरकारसँग माग गरे । उनले दुई वर्षअघिनै क्याथल्याव मेसिन जडान भएको भएपनि कार्डियोलोजिष्ट डाक्टर नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । यस्तै न्यूरोलोजिष्ट डाक्टर नहुँदा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा आएका ९० प्रतिशत विरामीहरुलाई नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा भारततर्फ रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

‘कर्णालीमा गरिवी छ, अशिक्षा छ, भूगोल नमिलेको छ, सडक दुर्घटना धेरै हुन्छन्,’ सांसद खड्काले भने, ‘विभिन्न हिमाली क्षेत्रबाट एयर लिफ्ट गरेर पनि विरामी कर्णाली प्रदेश अस्पताल ल्याइन्छ, यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा विरामीहरु बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सांसद खड्काले मेहलकुना जिल्ला अस्पतालको भवन सातपटक म्याद थप हुँदा पनि अझै पूरा नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘५० बेडको अस्पताल बनाउन साढे २१ करोडमा २०७४ पुस २५ गते संझौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘२०७७ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भवन सात पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न भएको छैन् ।’

भवन डिभिजन कार्यालयले यही पुस मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको बताउँदै उनले अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

स्वास्थ्य सचिवसँग भेट

संसदमा आफ्ना कुरा राखे लगत्तै खड्का स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यहाँ उनले डा. विकास देवकोटासँग भेट गरेर कर्णाली प्रदेश अस्पताल र मेहलकुना अस्पतालमा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । भेटका क्रममा प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक तत्काल पठाउन र ५० बेडको मेहलकुना अस्पतालका लागि उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

भेटका क्रममा सचिव देवकोटाले कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । ‘कर्णाली भन्ने वित्तिकै चिकित्सकहरु पनि जान हिचकिचाउने अवस्था छ,’ भेटका क्रममा उनले भने, ‘कर्णालीलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर चिकित्सक पठाउन पहल गर्छु ।’ उनले मेहलकुना अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न हुने वित्तिकै आवश्यक उपकरण र चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

विपद्‍बाट प्रभावित व्यक्तिमा देखिने शोक, तनाव, डर तथा मानसिक आघातको असर कम गराउन मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

दैवी विपत्तिबाट आफन्त गुमाएका तथा अझै आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चित रहेका व्यक्तिमा मानसिक तनाव र आघातको असर देखिइरहेकाले राहत तथा पुनःस्थापनासँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

मानसिक अस्पताल लगनखेलका प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट डा सुरज तिवारीले विपद्‍बाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित सबैलाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने बताए।

‘आफ्नो भावना व्यक्त गर्नु, कठिन अवस्थामा आफूलाई लागेको कुरा अरूलाई भन्नु, रुनु कमजोरी होइन,’ उनले भने, ‘घटना सबै बिर्सिने भन्ने हुँदैन। तर विस्तारै दैनिक जीवनमा फर्कने प्रयास गर्दा त्यस घटनाको स्मृतिबाट मन केही टाढिँदै जान्छ।’

डा तिवारीले वर्तमानमा फर्कने प्रयास, पर्याप्त रातिको निद्रा र क्रमशः दैनिक गतिविधिमा फर्कने अभ्यासले चिन्ता, तनाव तथा आघातको पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

मानसिक पीडा कम गर्न मदिरा वा लागुऔषधको सहारा लिन नहुने उनको सुझाव छ। ‘धैर्य राख्ने र जीवनप्रति सकारात्मक सोच राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। गुमाइसकेको कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, उनले भने।

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा ऋषभ कोइरालाले विपद्बाट उत्पन्न आघात व्यक्तिपिच्छे फरक हुने बताए। विशेषगरी आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवारमा शोकसँगै भविष्यप्रतिको अन्योलले मानसिक पीडा थप जटिल बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

बेपत्ता व्यक्तिको शव फेला नपरेको अवस्थामा मृत्यु स्वीकार गर्ने कि अझै खोजीबाट भेटिने आशा राख्ने भन्ने द्विविधाले परिवारलाई लामो समयसम्म मानसिक पीडामा राख्न सक्ने उनले बताए।

‘ठूलो आघातपछि घटना स्वीकार गरेर पीडा सहँदै अगाडि बढ्ने बाटो खोज्न सकिन्छ। तर स्पष्टता नहुँदा मानिसलाई निकै गाह्रो हुन्छ,’डा कोइरालाले भने। उनले प्रभावितको अवस्था बुझेर उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘सुरुमा उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ। अनावश्यक सल्लाह दिनुभन्दा उहाँहरूलाई आफ्ना भावना बिना रोकटोक व्यक्त गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने।

खानपान, निद्रा तथा दैनिक गतिविधिमा असर पर्न थालेमा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।

सरकारले बाढी आएको सुरुआती दिनदेखिनै प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा दिँदै आएकोमा हाल रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, चितवन र सिन्धुपाल्चोकलगायत प्रभावित जिल्लामा दैनिक चार सयदेखि छ सय जनाले यस्तो परामर्श लिइरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार बाढीपछि प्रभावित समुदायमा डर, तनाव, दुःख, आघातलगायतका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएपछि सरकारी निकाय तथा साझेदार संस्थासँगको समन्वयमा मनोसामाजिक सहयोग सञ्चालन गरिएको छ।

इडिसिडीको मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा पोमावती थापाका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १४७ जना स्थलगत मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक परिचालन गरिएको छ।

टोलीमा एक जना मनोचिकित्सक, एक जना मनोवैज्ञानिक तथा १४५ जना परामर्शदाता रहेका छन्।

प्रभावितलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक दुवै प्रकारको परामर्श उपलब्ध गराइएको छ। हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, लगनखेल मानसिक अस्पताल तथा कान्ति बाल अस्पतालमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी समूह परामर्श तथा उपचारात्मक मनोसामाजिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताए।

उनले समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्त तथा साथीलाई थप मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउने तथा रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।

मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा एक १४७ जना मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक परिचालन गरिएको छ। जसमा एक जना मनोचिकित्सक, एक जना मनोवैज्ञानिक र १४५ जना परामर्शदाता छन्।

‘गाँस, बास र कपासको व्यवस्था होला, तर मानसिक तनाव आफैँ जानेवाला छैन। द्वन्द्वकालमा भोगेको पीडा अझै कतिपयमा देखिन्छ भने अहिलेको विपद्को पीडा पनि वर्षौँसम्म रहन सक्छ,’ डा कोइरालाले भने, ‘त्यसैले प्रभावितको मानसिक अवस्थालाई पनि उद्धार तथा पुनःस्थापनासँगै सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ।’

वीर अस्पतालमा कार्यरत दुई नर्स लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ।

अस्पतालले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार स्टाफ नर्स सातौँ तहकी सुनिता सिंह डंगोल २०८२ असोज १९ गतेदेखि र स्टाफ नर्स सातौँ तहकी सुनिता थापा २०७९ असोज २८ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्।

अस्पतालले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेको भन्दै उनीहरूलाई विभागीय सजाय किन नगर्ने भन्ने विषयमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो सफाइ पेस गर्न भनेको हो।

तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा नियमावलीअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।

जापानिज इन्सेफलाइटिसको संक्रमण तथा यसबाट हुने मृत्यु बढ्दै गएपछि कैलालीका तीन स्थानीय तहमा आजदेखि विशेष खोप अभियान सुरु भएको छ।

अभियानअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाका ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप दिइँदैछ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा हालसम्म देशभर १२१ जनामा जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितमध्ये ८५ प्रतिशतले जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ। यस अवधिमा जापानिज इन्सेफलाइटिसका कारण २६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका सबैले जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मृत्यु भएका व्यक्तिमध्ये ७७ प्रतिशत ५० वर्षभन्दा माथिका रहेका छन्। संक्रमणको अवस्था र खोप नलगाएका व्यक्तिमा जोखिम बढी देखिएपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमित क्युलेक्स जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। धानखेत, पानी जम्ने स्थान तथा सुँगुर र हाँस पालिने क्षेत्र आसपास यसको जोखिम बढी हुन सक्छ। संक्रमण गम्भीर भएमा मस्तिष्कमा असर परी मृत्यु वा दीर्घकालीन स्नायुसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ।

मन्त्रालयले अभियानअन्तर्गत लक्षित समूहमा पर्ने सबैलाई तोकिएका खोप केन्द्र वा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ।

खोपका साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलभित्र सुत्ने, हातखुट्टा ढाकिने कपडा लगाउने, झ्याल(ढोकामा जाली राख्ने, उपयुक्त रिपेलेन्ट प्रयोग गर्ने तथा घरवरिपरि पानी जम्न नदिने उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमण हुँदा सुरुमा ज्वरो, टाउको दुख्ने, वाकवाकी तथा बान्ता हुनेजस्ता लक्षण देखिन सक्छन्। गम्भीर अवस्थामा उच्च ज्वरो, चेतनामा परिवर्तन, झट्का आउने, मुर्छा पर्ने वा बेहोस हुने लक्षण देखिन सक्छन्। यस्ता लक्षण देखिएमा घरमै उपचार गरेर समय खेर नफाली तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा पुग्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

नेपालको नियमित खोप कार्यक्रममा १२ महिनाको उमेरमा जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोपको एक मात्रा दिइन्छ। नियमित खोपबाट छुटेका बालबालिकाले पाँच वर्षको उमेरसम्म जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्ति तथा करार चिकित्सकहरूले सेवा–सुविधा र प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै ‘पेन डाउन’ को घोषणा गरेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको पत्रमा कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत छात्रवृत्ति तथा करार चिकित्सकका लागि उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन भत्ता तथा सेवा सुविधाका विषयमा लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा अस्पष्ट नीति र अन्योलग्रस्त वातावरणमा सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ भएको भन्दै असोज १ गते देखि सम्पूर्ण कामकाज रोकी ‘पेन डाउन’ गर्ने जानकारी गराइएको छ।

चिकित्सकहरूले कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकप्रति न्यायोचित र स्पष्ट निर्णय नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।

आन्दोलनका कारण सेवाग्राही वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति उनीहरूले क्षमायाचना समेत गरेका छन्।

आन्दोलन घोषणा गर्नेमा डा. सागर ढकाल, डा. बिक्की कुँ. गुप्ता, डा. नवीन बटाला, डा. सुनील सिंह, डा. सुरज प्रसाद साह, डा. धुरोज गुरुङ र पारस पोखरेल रहेका छन्।

चिकित्सकहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गरी सेवा–सुविधाका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

जिल्ला अस्पताल, बाजुरामा जटिल शल्यक्रिया हुन थालेपछि बाजुरावासी खुसी भएका छन्। जटिल प्रसूति अवस्था, आपतकालीन एपेन्डिक्स, रिभर्स सुरल आर्टरी फ्ल्यापलगायत जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन थालेका कारण जिल्लावासी खुसी भएका हुन्।

आधारभूत १५ शय्याका जिल्ला अस्पतालले दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवासँगै सुलभदरमा भरपर्दो सेवा दिन थालेका कारण अस्पतालप्रति जिल्लावासीको विश्वास बढ्दै गएको छ। बाजुरा देशकै दुर्गम हिमाली जिल्ला हो। यसअघि बाजुरावासी शल्यक्रिया गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्दथ्यो।सीमित जनशक्ति, औषधि, उपकरण र स्रोतसाधनकाबीच अस्पतालले विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालेपछि यहाँ आउने बिरामीको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको छ।

जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीले प्रभावकारी विशेषज्ञ सेवा दिन सुरु भएदेखि अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेको बताए। अस्पतालमा हुम्ला, मुगुलगायत छिमेकी जिल्लाबाट दैनिक १५० भन्दाबढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। हाल एमडिजिपी, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

'विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा विभिन्न सेवासँगै शल्यक्रियाका लागि धनगढी, काठमाडौंसम्म जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ', सूचना अधिकारी गिरीले भन्नुभयो, 'अहिले अधिकांश जटिल शल्यक्रिया यहीँ सफलतापूर्वक भइरहेका छन्।' दैनिक ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवासँगै चौबिसै घण्टा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।

यहाँ बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, छाला रोग, नाक, कान, घाँटी, मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य आकस्मिक अवस्थाका बिरामीको उपचार हुने गरेको उनले बताए।

सीमित स्रोतसाधनकाबीच जिल्ला अस्पतालले निरन्तर जीवनरक्षक तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हरिशबहादुर मल्लले बताए।

सामान्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासीलाई ठूलो राहत मिलेको बताइन्छ।

एक वर्षमा ३५ हजारले पाए सेवा, ३५१ जना रिफर

जिल्ला अस्पतालमा एक वर्षमा करिब ३५ हजार बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ३४ हजार ९५५ जना नागरिकको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गरिएको छ। सो अवधिमा ३५१ जनालाई बाहिर ‘रिफर’ गरिएको थियो।

चालु आवको भदौ मसान्तसम्म जिल्ला अस्पतालमा छ हजार ४६१ जना बिरामीले उपचार सेवा पाएका छन्। यहाँ जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहसँगै छिमेकी जिल्ला मुगु, कालीकोट र हुम्लाका नागरिकसमेत उपचारका लागि आउने गरेका छन्।

त्यस्तै, चालु आवको दुई महिनामा मात्रै १३९ जनाको हाडजोर्नीसम्बन्धी सफल शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।

करार कर्मचारीको भरमा अस्पताल

यहाँको जिल्ला अस्पतालमा हाल एक जना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (नवौँ तह) र एक जना आठौँ तहको चिकित्सकसहित कुल १८ जनाको दरबन्दी छ। तर अहिले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (आठौँ तह) सहित जम्मा नौ जनाले काम गर्छन्। बाँकी मेडिकल अधिकृतसहित ८९ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालले जनाएको छ।

'संरचना पर्याप्त छ, ५० शय्याको अस्पताल हुनुपर्नेमा १५ शय्याको मात्रै हुँदा कर्मचारी पनि कम छन्', उनले भने, 'केही सेवा थप्यौँ, तर कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ।'

चिकित्सक मल्लले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरे दुर्गमका नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए।

अस्पतालको भौतिक संरचना र सेवा विस्तारको तुलनामा जनशक्ति तथा दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा उपलब्ध स्रोतसाधनबाटै सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

दुई महिनापछि एमडीजिपी सेवा

हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एमडीजिपी डाक्टर राहुल श्रेष्ठलाई छात्रवृत्ति करारमा खटाएपछि सेवा प्रवाहमा थप सहजता भएको अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक मल्लले बताए।

उनका अनुसार अर्थोपेडिक सर्जनको नियमित उपस्थितिले हाडजोर्नी तथा नसा रोगसम्बन्धी उपचार र शल्यक्रिया सेवामा थप सहजता भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

प्रदेशको बजेट नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रिया प्रभावित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट चालु आवको बजेट नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको र अहिले जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क औषधिको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको अस्पताल प्रमुख डा हरिशबहादुर मल्लले जानकारी दिए।

'फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि छु', उनले भने, '९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि दिनुपर्नेमा करिब ५० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन्छौँ, खरिद गर्न बजेट नहुँदा समस्या भएको छ।'

अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। निःशुल्क औषधिको मौज्दातसमेत घट्दै जानथालेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर दुर्गमका नागरिकमा पर्छ। भौतिक संरचना, विशेषज्ञ सेवा र शल्यक्रिया सेवामा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि पर्याप्त जनशक्ति, नियमित औषधि आपूर्ति, अत्याधुनिक उपकरण तथा बजेट व्यवस्थापन जिल्ला अस्पतालका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

दुर्गमका नागरिकले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सामान्य उपचारदेखि जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्ला बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कम गर्न सकिने देखिन्छ। यद्यपि जिल्ला अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको लापरबाहीका कारण बिरामीको उपचारका लागि समयमै चिकित्सक नआउने, बिरामीले विभिन्न दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै पटकपटक अस्पतालको विरोध पनि हुँदै आएको छ।

विगतको तुलनामा अस्पतालले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक, अत्याधुनिक उपकरण, नियमित औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने स्थानीय विष्णु कार्कीले बताए।

ज्वरो आएपछि सामान्य औषधि सेवन गरेर घरमै बस्ने क्रम बढ्दा सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा स्क्रबटाइफस संक्रमण गम्भीर बन्दै गएको छ। संक्रमणको जस्तै लक्षण देखिएका चार जनाको तीन साताको अवधिमा मृत्यु भएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा एक सयभन्दा बढीमा स्क्रबटाइफस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानलाई उद्धृत गर्दै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक रविन खड्काले स्क्रबटाइफस संक्रमणको जस्तै लक्षण देखिएर चार जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सोही प्रकृतिका अन्य बिरामीमा परीक्षण गर्दा स्क्रबटाइफस संक्रमण देखिएको छ।

‘डाक्टरसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। ’ स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक खड्काले भने, ‘परीक्षण र उपचारलाई तीव्र बनाइएकाले छिटै नियन्त्रणमा आउने आशा गरेका छौं।’

स्क्रबटाइफस संक्रमणको जस्तै लक्षण देखिएका तीन साताको अवधिमा मृत्यु हुनेमा दार्मा गाउँपालिका– ५ लयटा ढाँकाडामका ६९ वर्षीय तुलबहादुर खड्का, ६ लिवाङका ८२ वर्षीय बलबहादुर थापा, नरबहादुर बुढाथोकी र २ सिलिङ्गेका १२ वर्षीय नरेश ओली रहेका छन्। उनीहरूको दाङ तथा नेपालगन्जका अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

बिरामी बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान र गाउँपालिकाको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट किटद्वारा परीक्षण गर्दा दैनिक चार–पाँच जनासम्ममा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए।

तीन सातामा चारजनाको मृत्यु र ठुलो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएपछि दार्माका स्थानीय त्रसित भएका छन्। गाउँमा ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढेपछि स्वास्थ्यकर्मी टोली परिचालन गरिएको हो।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार सुरुमा सामान्य ज्वरो आएको भन्दै मेडिकलबाट आफ्नै तरिकाले औषधि सेवन गर्ने, तर स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि मात्र परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था पुग्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको छ। परीक्षणपछि संक्रमण पुष्टि भएका कतिपय बिरामी स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्दा निको हुँदै गएको जनाइएको छ।

झापामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) विरुद्ध पाँच लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खोप दिइने भएको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाले बुधबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आगामी असोज ५ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका ३० वर्षमाथिका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।

कार्यालयका प्रमुख बृजकुमार दासका अनुसार अभियानका लागि आवश्यक खोप जिल्लामा आइसकेको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय, स्वास्थ्यकर्मीको अभिमुखीकरण तथा खोप केन्द्र व्यवस्थापनलगायतका तयारी पूरा भइसकेको छ।

'जेईको सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि उच्च सतर्कता अपनाउँदै खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो,' उनले भने, 'लक्षित समूहका कोही पनि नागरिक खोपबाट नछुटून् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक तयारी गरिएको छ।'

अभियानका लागि पाँच लाख ७० हजार डोज खोप प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका १३१ वडामा ९०० खोप केन्द्र स्थापना गरी खोप सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

अभियानमा करिब ५०० स्वास्थ्यकर्मी, ६११ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र तीन हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। देशभरमै झापामा जेई सङ्क्रमण उच्च रहेकाले यहाँबाटै खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ।

झापामा हालसम्म १३ जनामा जेई सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सङ्क्रमितमध्ये ५० वर्षमाथिका छ जना र आठ वर्षीय एक बालक रहेका छन्। मृत्यु भएका कसैले पनि जेईविरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको प्रमुख दासले बताए।

'खोप पूर्णरूपमा सुरक्षित छ। खोप लगाएपछि सामान्य असर देखिन सक्ने भए पनि त्यसबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुँदैन,' उनले भने, 'लक्षित समूहका नागरिकले अभियानमा सहभागी भएर खोप लगाउन आवश्यक छ।'

उनले गर्भवती तथा तत्काल खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाका बिरामीबाहेक लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई खोप लगाउन आग्रह गरे।

बदलिँदो खानपान, शारीरिक गतिविधिको कमी, बढ्दो तनाव र अनियमित जीवनशैलीका कारण मधुमेह, फ्याटी लिभर, उच्च कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचापजस्ता नसर्ने रोग नेपाली समाजमा पनि आम बन्दै गएका छन् । यीमध्ये कतिपय रोग लामो समयसम्म कुनै स्पष्ट लक्षण नदेखाई शरीरमा असर गरिरहने भएकाले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र जीवनशैलीमा सुधार आवश्यक हुन्छ ।

तर, रोगको जोखिम बढिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा भने ‘केही दिनमै निको’, ‘औषधिबिनै उपचार’, ‘जडिबुटीबाट मधुमेहको अन्त्य’ वा ‘लिभर सफा गर्ने चमत्कारी औषधि’जस्ता दाबी भएका विज्ञापन र भिडियोहरू फैलिने गरेका छन् । यस्ता प्रचारका आधारमा चिकित्सकको सल्लाहबिनै औषधि वा सप्लिमेन्ट सेवन गर्दा रोग नियन्त्रणमा आउनुको सट्टा थप स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

किन बढ्दै छन् जीवनशैलीसँग जोडिएका रोग ?

मधुमेह, फ्याटी लिभर, उच्च कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचापजस्ता रोगको जोखिममा खानपान र शारीरिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अत्यधिक क्यालोरी, चिनी र प्रशोधित खाद्य पदार्थको सेवन, मदिरापान, पर्याप्त निद्रा नहुनु, लामो समय बसिरहने बानी तथा शारीरिक अभ्यासको कमीले शरीरमा बोसो जम्ने, तौल बढ्ने र मेटाबोलिक समस्या निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ ।

नेपालमा पनि सहरीकरण, व्यस्त दैनिकी, घरमै तयार हुने परम्परागत खानाको स्थानमा प्रशोधित तथा बाहिरको खाना बढ्नु र नियमित शारीरिक अभ्यास घट्नुले यस्ता रोगको जोखिम बढाउन सक्छ । यद्यपि, सबै रोगको कारण जीवनशैली मात्र होइन । वंशाणुगत अवस्था, उमेर, अन्य रोग, औषधिको प्रयोग तथा मदिरासहितका विभिन्न कारणले पनि जोखिम प्रभावित हुन्छ ।

फ्याटी लिभरमा कलेजोमा आवश्यकताभन्दा बढी बोसो जम्छ । मदिरासँग सम्बन्धित र मदिराबाहेकका कारण हुने फ्याटी लिभर दुवै अवस्था हुन्छन् । तौल बढी हुनु, पेट वरिपरि बोसो जम्नु, मधुमेह तथा रगतमा बोसोको मात्रा असन्तुलित हुनु यससँग सम्बन्धित हुन सक्छ । प्रारम्भिक अवस्थामा लक्षण नदेखिन सक्ने भएकाले ‘लिभरमा समस्या छैन’ भनेर अनुमान गर्नु उचित हुँदैन ।

मधुमेहमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा असामान्य रूपमा बढ्छ । लामो समय नियन्त्रणमा नरहँदा आँखा, मिर्गौला, स्नायु, मुटु तथा रक्तनलीमा असर पर्न सक्छ । उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रोल पनि धेरैपटक लक्षणबिनै रहन्छन्, तर हृदयाघात, मस्तिष्कघात तथा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउन सक्छन् ।

सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा सतर्क हुन आवश्यक

सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री र विज्ञापन हेर्दा त्यसको उद्देश्य सूचना दिनु हो कि उत्पादन बिक्री गर्नु हो भन्ने छुट्याउन आवश्यक हुन्छ । कतिपय विज्ञापनमा चिकित्सकको पोसाक लगाएका व्यक्ति, बिरामीको भनिएको अनुभव, ‘पहिले र पछि’का तस्बिर, नक्कली प्रमाणपत्र, सीमित समयको छुट वा ‘आजै अर्डर गर्नुहोस्’जस्ता दबाब सिर्जना गर्ने शैली प्रयोग गरिन्छ ।

यी दाबीमा सावधानी अपनाउनुहोस्

‘मधुमेह सधैँका लागि निको पार्ने’ वा इन्सुलिनको आवश्यकता अन्त्य गर्ने ।

‘लिभर सफा गर्ने’ वा फ्याटी लिभर केही दिनमै हटाउने ।

‘कोलेस्ट्रोल र रक्तचाप तुरुन्त सामान्य बनाउने’ ।

चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि बन्द गर्न वा चलिरहेको उपचार बदल्न आग्रह ।

सबै उमेर, सबै बिरामी र सबै अवस्थाका लागि एउटै औषधि प्रभावकारी हुने प्रचार ।

उत्पादनको पूरा नाम, उत्पादक, दर्ता विवरण, मात्रा, सम्भावित साइड इफेक्ट र प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नदिइने विज्ञापन ।

कुनै उत्पादन ‘प्राकृतिक’, ‘आयुर्वेदिक’ वा ‘हर्बल’ भनेर मात्र सुरक्षित वा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हुँदैन । प्राकृतिक पदार्थमा पनि औषधिजस्तै सक्रिय तत्व हुन सक्छन्, अन्य औषधिसँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छन् वा कलेजो, मिर्गौला तथा अन्य अंगमा असर पार्न सक्छन् ।

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन हेरेर आफैँ औषधि सुरु गर्नु वा चलिरहेको औषधि बन्द गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । मधुमेह, रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलका औषधि बिरामीको अवस्था, अन्य रोग, उमेर, मिर्गौला तथा कलेजोको कार्यक्षमता र प्रयोग भइरहेका अन्य औषधिअनुसार फरक–फरक हुन्छन् ।

जथाभावी औषधि सेवन गर्दा निम्न समस्या आउन सक्छन् :

१. रोग नियन्त्रण नहुनु : गलत औषधि वा अपर्याप्त मात्रा प्रयोग गर्दा रोग भित्रभित्रै बढ्न सक्छ ।

२. रक्तचाप वा रगतमा चिनी अत्यधिक घट्नु : मधुमेह वा रक्तचापका औषधि गलत तरिकाले प्रयोग गर्दा चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने वा अन्य गम्भीर समस्या आउन सक्छ ।

३. कलेजो र मिर्गौलामा असर : केही औषधि, जडिबुटी वा सप्लिमेन्टले कलेजो वा मिर्गौलामा विषाक्त असर पार्न सक्छन् । फ्याटी लिभर भएका व्यक्तिले झन् सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

४. औषधिबीच प्रतिक्रिया : चिकित्सकलाई जानकारी नदिई विभिन्न औषधि वा सप्लिमेन्ट मिसाएर खाँदा एकअर्काको प्रभाव बढ्न वा घट्न सक्छ ।

५. वास्तविक रोगको पहिचानमा ढिलाइ : ‘ग्यास’, ‘थकान’ वा ‘कमजोरी’ भनेर विज्ञापनमा देखाइएको औषधि सेवन गरिरहँदा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कलेजो वा मिर्गौलाको वास्तविक समस्या पहिचान हुन ढिलो हुन सक्छ ।

६. आवश्यक उपचार बन्द हुने जोखिम : विज्ञापनको प्रभावमा चिकित्सकले दिएको औषधि बन्द गर्दा रोग नियन्त्रण बिग्रिन सक्छ । विशेषगरी मधुमेह र उच्च रक्तचापका औषधि आफैँ बन्द गर्नु उचित हुँदैन ।

उपचारभन्दा पहिले परीक्षण र चिकित्सकीय परामर्श

मधुमेह, फ्याटी लिभर, कोलेस्ट्रोल वा उच्च रक्तचापको शङ्का भए सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा भर पर्नुभन्दा स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ । चिकित्सकले लक्षण, पारिवारिक इतिहास, तौल, रक्तचाप, प्रयोग भइरहेका औषधि र आवश्यकताअनुसार परीक्षणका आधारमा उपचार योजना बनाउँछन् ।

सामान्यतया जोखिमअनुसार रक्तचाप मापन, रगतमा ग्लुकोज तथा एचबीए१सी, लिपिड प्रोफाइल, कलेजोको कार्यसम्बन्धी परीक्षणलगायत आवश्यक जाँच सिफारिस हुन सक्छन् । सबैलाई सबै परीक्षण आवश्यक हुँदैनन्, त्यसैले परीक्षण पनि चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार गर्नुपर्छ ।

फ्याटी लिभर देखिँदैमा सबैलाई एउटै औषधि आवश्यक पर्छ भन्ने हुँदैन । तौल व्यवस्थापन, खानपान सुधार, शारीरिक गतिविधि र सम्बन्धित रोगको नियन्त्रण उपचारको महत्त्वपूर्ण भाग हुन सक्छ । तर, कलेजोमा सूजन, फाइब्रोसिस वा अन्य जटिलता भए थप मूल्याङ्कन र विशेषज्ञ उपचार आवश्यक पर्न सक्छ ।

दैनिक जीवनमा के ध्यान दिने ?

नसर्ने रोगको जोखिम घटाउन र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन औषधिसँगै दैनिक बानीमा सुधार आवश्यक हुन्छ । नेपाली परिवेशमा निम्न अभ्यास उपयोगी हुन सक्छन् :

खानाको मात्रा र गुणस्तरमा ध्यान दिने : भात, रोटी वा अन्य मुख्य खाद्य पदार्थको मात्रा सन्तुलित राख्ने, तरकारी, दाल, गेडागुडी, सागपात र फाइबरयुक्त खाना बढाउने ।

चिनी र प्रशोधित खाद्य पदार्थ घटाउने : चिनी भएका पेय पदार्थ, अत्यधिक मिठाई, प्याकेटका खानेकुरा तथा बारम्बार तारेका खाद्य पदार्थको सेवन कम गर्ने ।

नुनको मात्रा नियन्त्रण गर्ने : उच्च रक्तचाप भएका वा जोखिममा रहेका व्यक्तिले विशेषगरी अत्यधिक नुनिलो, प्याकेटबन्द तथा प्रशोधित खाना कम गर्नुपर्छ ।

मदिरापानबाट जोगिने : मदिराले कलेजो र अन्य स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउन सक्छ ।

नियमित शारीरिक गतिविधि गर्ने : आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र क्षमताअनुसार नियमित हिँडडुल, व्यायाम वा अन्य शारीरिक गतिविधि गर्ने । लामो समय लगातार बसिरहनु हुँदैन ।

तौल र पेटको बोसोमा ध्यान दिने : तौल घटाउनुपर्ने भए सुरक्षित र क्रमिक रूपमा घटाउने योजना बनाउने ।

पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापन गर्ने : नियमित निद्रा र मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने ।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने : विशेषगरी परिवारमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग वा कलेजोसम्बन्धी समस्या भए चिकित्सकको सल्लाहअनुसार परीक्षण गर्ने ।

चलिरहेको औषधि आफैँ बन्द नगर्ने : औषधिको मात्रा घटाउने, बढाउने वा परिवर्तन गर्ने निर्णय चिकित्सकसँग परामर्श गरेर मात्र गर्ने ।

विज्ञापन हेर्दा पाँच प्रश्न

१. यो दाबीको वैज्ञानिक प्रमाण के छ ?

२. उत्पादनको नाम, उत्पादक र नियामक निकायको दर्ता विवरण स्पष्ट छ ?

३. यसले प्रयोग गरिरहेको औषधिसँग प्रतिक्रिया गर्छ कि गर्दैन ?

४. यसका साइड इफेक्ट र प्रयोग नगर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरिएको छ ?

५. यो विज्ञापनले चिकित्सकको उपचार रोक्न वा बदल्न त भनिरहेको छैन ?

स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनमा गरिएको दाबी र वास्तविक उपचारबीच फरक हुन सक्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रचारलाई चिकित्सकीय निदान वा उपचारको विकल्प मान्नु हुँदैन ।

मधुमेह, फ्याटी लिभर, उच्च कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचापजस्ता रोग नियन्त्रण गर्न जीवनशैली सुधार, नियमित परीक्षण र आवश्यक परे चिकित्सकीय उपचारको संयोजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विज्ञापनको आकर्षक भाषाभन्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था, प्रमाणमा आधारित उपचार र योग्य स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहलाई प्राथमिकता दिनु नै सुरक्षित बाटो हो ।