सिरहाको लहानमा प्रहरीले गोली चलाएर आज ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रतिबन्धित लागुऔषध कारोबार भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लहानस्थित अस्पताल चोकमा गोली चलाएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ।

प्रहरीले चलाएको गोली लागेर जिल्ला सप्तरी रुपनी गापा वडा नं. १ ठेगाना भएका वर्ष ४० को मो. नसिर र देश भारत राज्य बिहार ठेगाना भएका वर्ष २२ को विद्यानन्द यादव घाइते भएका छन्। घाइते दुवैको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शङ्कास्पद अवस्थामा रहेको ६ जनालाई रोकी जाँच गर्दा भाग्न खोज्दा प्रहरी टोलीले गोली चलाएको प्रहरीले बताएको छ।

सो क्रममा जिल्ला सप्तरी बोदे बसाईन गापा वडा नं. २ ठेगाना भएका वर्ष २८ को शम्भु प्रसाद यादव, जिल्ला सप्तरी डाक्नेश्वरी गापा २ ठेगाना भएका वर्ष २८ को मो. जमाहिर आलम, जिल्ला सप्तरी बोदे बसाईन गापा वडा नं. २ ठेगाना भएका वर्ष २४ वैधनाथ प्रसाद यादव र जिल्ला सप्तरी डाक्नेश्वरी गापा २ ठेगाना भएका वर्ष ३२ को मो. इमामुदिनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले बताएको छ।

पक्राउ परेकाहरूका साथबाट लागुऔषध खैरो हिरोइन २४३ ग्राम र दुई वटा मोटरसाइकल तथा ७ थान मोबाइल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक थप अनुसन्धान कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहामा बुझाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरु बलराम सिलवाल, लोकराज पाठक, जयराज भण्डारीलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा अनुभवी पदाधिकारी आएको भन्दै नीतिगत र संरचना सुधारका लागि काम गर्न निर्देशन दिए । उनले मन्त्रालयबाट आयोगको कामलाई पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

आयोगका पदाधिकारीले सरकारको स्पिरिटअनुसार सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आयोगका अध्यक्ष धितालले सरकारको सुशासनको मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए । मन्त्रालयको मार्गनिर्देशनमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युतको राष्ट्रिय खपत बढाउन सहजीकरण गर्नेलगायत काम गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आयोगलाई मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शन, अभिभावकत्व हुनुपर्छ । मन्त्रालयसँग क्लोज कोर्डिनेसनमा काम गर्छौं । यो टिमले निराश पार्दैन,’ उनले भने ।

आयोगका सदस्यहरुले पनि आफूहरु २०औ वर्ष यही सेक्टरमा काम गरेको भन्दै आफ्नो सिकाइ र अनुभवलाई प्रयोग गरेर नतिजामुखी परिणाम निकाल्न लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निकायको हिसाबले मन्त्रालयअन्तर्गतको डिओई र एनईएलाई पनि आयोगले सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने बताए । यो टिमबाट आयोगको गरिमा बढ्ने र उदाहरणीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्युत प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियाको पनि कार्यतालिका बनाएर हेर्न सुझाव दिए । ‘यो आयोगलाई गुड गभर्नेन्सको इस्ट्रुमेन्टको रूपमा लिएको छु । आयोगले सामाजिक न्यायलाई पनि हेर्नुपर्यो । पोलिसी ग्यापमा पनि योगदान होस् । कानुनलाई प्रेडेक्टिबल बनाउनुपर्यो,’ उनले भने ।

आयोगबाट आफूले उर्जासँग सम्बन्धित निकायको शासकीय सुधार चाहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म देशभरबाट विभिन्न मुद्दाका सात हजार २५१ फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।

केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट ४८, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट एक हजार २३२, कोशी प्रदेशबाट ९६०, मधेसबाट दुई हजार ११७, बागमतीबाट ७६०, गण्डकीबाट ४५२, लुम्बिनीबाट एक हजार १८१, कर्णालीबाट १८७ र सुदूरपश्चिमबाट ३१४ जना पक्राउ परेका छन्।

सो अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई तोकिएको दुई हजार ९३६ वर्ष चार महिना २५ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको छ। साथै उनीहरूबाट रु ७२ करोड ४७ लाख १२ हजार जरिवाना असुल उपर गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयन तथा फरार अभियुक्त पक्राउ कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए।

कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, जबर्जस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, ठगीलगायत मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए।

खराब ब्याटिङलाई निरन्तरता दिएपछि नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक शृंखलामा घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग हार बेहोरेको छ ।

लिग–२ अन्तर्गत युट्य्रक्ट सहरमा बिहीबार त्रिकोणात्मक शृंखलाको दोस्रो खेलमा पनि खराब ब्याटिङलाई निरन्तरता दिएपछि नेपाल घरेलु टोलीसँग ६ विकेटले पराजित भयो । शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग आठ विकेटले पराजित भएको थियो । नेपालले एक सय ५८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जुन डच टोलीले ४४.१ ओभरमा मात्र चार विकेटको क्षतिमा भेट्टयो ।

लगातार हारपछि लिग–२ मा नेपालको शीर्ष चार दौड कमजोर बन्दै गएको छ । शीर्ष चारकै दौडमा रहेको नामिबिया र डच टोलीसँग हारपछि नेपालमाथि थप दबाब बढेको छ । लिग–२ को (२०२३/०२४–२०२७) साइकलमा नेपालको यो १७औं हार हो । कुल आठ राष्ट्र सहभागी लिग–२ को अंकतालिकामा शीर्ष चार टोलीले एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउनेछन् ।

लगातार कमजोर प्रदर्शन गरेपछि शीर्ष चारका टोलीसँग नेपालको अंकदूरी पनि बढेको छ । साथै नेपालभन्दा तल रहेका टोलीले पनि नेपालाई चुनौती दिँदै छन् । सहभागी सबै आठ राष्ट्रले कुल ३६ खेल खेल्नेछन् । नेपालले अब ६ खेल खेल्न बाँकी छ । यी सबै खेलमा जित निकाल्दा पनि नेपालको सम्भावना कमजोर बन्न सक्छ । किनकि सातौं स्थानको क्यानडाको २८ खेलबाट नेपालसँगै समान २४ अंकमा छ ।

३० खेल खेलिसकेको नेपाल पाँचौं स्थानमा छ । समान ३२ खेलबाट अमेरिका ४३ अंक र स्कटल्यान्ड ३८ अंकसहित शीर्ष दुई स्थानमा छन् । यी दुईसँगै तेस्रो स्थानको नेदरल्यान्ड्स र चौथो स्थानको ओमानसँग पनि नेपालको अंकदूरी बढेको छ । समान २९ खेलबाट नेदरल्यान्ड्सको ३४ अंक र २८ खेलबाट ओमानको ३१ अंक छ । त्यसैले यी हारले नेपाल बाँकी खेल जित्नैपर्ने दबाबमा परेको छ ।

लगातार हारपछि लिग–२ मा नेपालको शीर्ष चार दौड कमजोर बन्दै गएको छ । लिग–२ को (२०२३/०२४–२०२७) साइकलमा नेपालको यो १७औं हार हो । कुल आठ राष्ट्र सहभागी लिग–२ को अंकतालिकामा शीर्ष चार टोलीले एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउनेछन् ।

स्पोर्टपार्क मार्सचाल्करविर्ड मैदानमा अघिल्लो खेलमा पनि नेपाल १५७ रनमै अलआउट भएको थियो । डच टोलीविरुद्ध पनि नेपालले १५८ रनको सामान्य लक्ष्य दियो । जुन डच टोलीले मात्र दुई विकेटको क्षतिमा ४४.१ ओभरमै पूरा गर्‍यो । कप्तान स्कट इडवार्ड र नोए क्रसले पाँचौं विकेटका लागि ८५ रनको साझेदारी गर्दै जित दिलाए । इडवार्ड ६१ रन र क्रस ३४ रनमा अविजित रहे ।

ओपनर सेड्रिक डी ल्याङ्गे र जाच लियोनले समान २१ रनको योगदान दिए । नेपालको बलिङमा सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र ललित राजवंशीले समान एक विकेट लिँदा अन्य विकेटविहीन रहे । नेपाल ४४.४ ओभरमै १५७ रनमै अलआउट हुन पुग्यो । मध्यक्रमका ब्याटर आरिफ शेखले ४१ रन बनाए । यो नै सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत रन बन्यो । उनले ९० बलमा चार चौका प्रहार गरे ।

गुलसन झाले २९ र उपकप्तान दीपेन्द्रसिंहले २१ रनको योगदान गरे । अन्य खेलाडी चल्न सकेनन् । करण केसी १३ रनमा अविजित रहे । सोमपाल कामीले १० रन जोडे । नेपालले पहिलो पावरप्लेमा ३३ रन जोड्दा तीन विकेट गुमायो । ओपनरद्वय आसिफ शेख १४ र कुशल भुर्तेल ९ रनमै आउट भए । कप्तान रोहित पौडेल पनि ३ रनमा पभेलियन फर्किए । लगत्तै ईशान पाण्डे ४ रनमा आउट भए ।

त्यसपछि नेपाल ११.६ ओभरमा ४२/४ को अवस्थामा पुग्यो । आरिफ र दीपेन्द्रले इनिङ समाल्ने प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । डच टोलीको बलिङमा रोयलफ भान डर मेर्वे र एलेक्जेनडर रोयले समान तीन विकेट लिए । लोगन भान विकले दुई तथा काइल क्लेइनले एक विकेट लिए । अब नेपालले सोमबार शृंखलाको तेस्रो खेल नामिबियासँग खेल्नेछ ।

घरेलु हिंसा र मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौटको माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न पुगेकी निहारिका राजपुत र बिनु यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ५ दिन हिरासतमा राखेको छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले उनीहरूलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएका हुन्।

तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा निहारिकालाई भेट्न अस्पताल पुगेका हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्कालीन राज्यको व्यवहारलाई अत्याचार भनेका थिए।

२०७९ साउन २८ गते निहारिकाको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले भनेका थिए- ‘आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गरिदे मात्रै त भनेको रैछ। यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने ? यो अत्ति हो, यो अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन, अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनुहुँदैन।’

तर, आज तिनै बालेन मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका बेला न्याय माग्न बालुवाटार पुगेका निहारिका र बिनुलाई राज्यले पक्राउ गरी हिरासतमा थुनेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार बालुवाटारस्थित निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि दुवै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

बिहीबार बिहान ९ बजे बालुवाटारबाट नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई हाल प्रहरी वृत्त मालीगाउँमा राखिएको छ।

को हुन् निहारिका र बिनु, के हो उनीहरूको माग ?

महोत्तरीकी निहारिका राजपुत आफूमाथि किशोरावस्थामै नसालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार भएको र त्यसपछि जन्मिएको बच्चाको पितृत्वको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छिन्।

२०७९ साउनमा उनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि चौतर्फी दबाबका बिच राज्य डीएनए परीक्षण गर्न बाध्य भएको थियो।

पछि डीएनए परीक्षणले आरोपी शिवराज श्रेष्ठ नै बच्चाको जैविक पिता भएको पुष्टि भएको थियो। यद्यपि, मुद्दाको पूर्ण न्याय, बच्चाको लालनपालन र घरेलु हिंसासम्बन्धी अदालती प्रक्रिया ढिलाइ भएको भन्दै उनी पुनः सडक सङ्घर्षमा छिन्।

उनीसँगै पक्राउ परेकी बिनु यादव पनि वैवाहिक हिंसा र घरेलु अत्याचारको मुद्दामा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी अधिकारकर्मी हुन्। यसअघि उच्च अदालत पाटन परिसरमा रातो रङ्ग फालेर विरोध जनाएपछि उनी चर्चामा आएकी थिइन्।

आफूहरूमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध निरन्तर न्याय माग्दै आएका उनीहरूलाई आफ्नै विगतका समर्थक बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएका बेलासमेत निषेधित क्षेत्रको बहानामा थुनेपछि अधिकारकर्मीहरूले सरकारको कठोर नीतिको आलोचना गरेका छन्।

खुल्लमखुल्ला वैदेशीक हस्तक्षेप बढेको र नेपालको राष्ट्रिय स्वधिनता खतरामा परेकोले सबै कम्युनिस्टहरु एक भएर प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले बालेन सरकारले सीमा नाघेकोले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेसमेत जोड दिए ।

७ घटकहरुको संयुक्त मोर्चाका संयोजक सन्तबहादुर नेपालीले विगतमा सत्तामा रहँदा कम्युनस्टहरुकै कमजोरीको कारण लामो समयपछि देश ‘घोर दक्षिणपन्थी’हरुको हातमा गएको आरोप लगाए । उनले देशमा बढ्दो वैदेशीक हस्तक्षेप र सरकारको जनविरोधी कदमकाविरुद्धमा सबै कम्युनिस्टहरु एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पुष्पलालको ४८ औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा नेकपाका संयोजक लोकनारायण सुवेदीले ‘वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको विरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलनको सवाल र कमरेड पुष्पलाल’ विषयक कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।

सुवेदीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउन सम्पूर्ण सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकजुट र आन्दोलित हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुवेदीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका आदर्श तथा संस्थापक वैचारिक नेता पुष्पलालको नीतिको आवश्यकता र महत्व झन बढेर गएको दाबी गरे ।

‘लाखौं–लाख झुपडीको एकता नेपालको राष्ट्रियता हो भने, तिनै झुपडीको हकहित नै जनताको जनवाद हो’ भन्ने पुष्पलालको वैचारिकता नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयलाई जनताकोबीचमा पुर्याउनुपर्छ र बुद्धको शान्ति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जोडेर लैजानु पर्छ’ सुवेदीले भने ।

पुष्पलालको ४८ औं स्मृति दिवसको वसरमा विशिष्ट अतिथिकोरुपमा रहेका परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको स्वतन्त्रता र जनजीवीकाका साथै नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माणमा पुष्पलालको विशिष्ठ योगदान रहेको चर्चा गरे । पत्रकारको एक प्रश्नको उत्तरमा श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर संसदले एकैमतले पारित गरेको नेपालको राजनीतिक मानचित्र कसैले पनि हटाउन नसक्ने बताउँदै भने, ‘बालेनको केटाकेटी लहडले हटाउन कोशिस गरे गम्भीर रष्ट्रघात ठहर्छ ।’

कार्यपत्रमाथि टिप्पँणी गदै वरिष्ठ अर्थ विज्ञ डा.डिल्लीराज खनालले वर्तमान सरकारले कर आतंक मच्चाएर जनतालाई त्राहीत्राही पारेको जिकिर गरे । ‘आहिलेसम्मका आन्दोलनहरुले नेपालको उत्पादन सम्बन्धमा आमुल परिवर्तन ल्याउन नसकेकोले नेपालको परनिर्भता बढ्दै गयो, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र साम्राज्यवादको अधिनस्थ हुँदै गएको छ’, डा.खनालले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दण्डपाणी पौडेलले सुवेदीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र वर्तमान समयानुसार निकै सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै, त्यसलाई थप समृद्ध गरी निर्णायक शान्तिका लागि प्रयुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीशले शान्तिलाई वर्ग सापेक्षमा बुझ्नु पर्ने बताउँदै, भने, ‘साम्राज्यवादले युद्ध मात्रै थोपर्ने हो, शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन, त्यो कार्य केबल कम्युनिस्टहरुबाट मात्रै सम्भव छ ।’

पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले समग्रमा कार्यपत्र सही रहेको बताउँदै, साम्रज्यवादका विरुद्ध सम्पूर्ण कम्युनिस्ट घटकहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मोर्चाका घटक तथा नेकपा(मार्कसवादी पुष्पलाल) का अध्यक्ष मानध्वज गुरुङले नेपालको आधारभूत वर्ग ‘किसानका समस्या हाल नभई राष्ट्रका समस्य हल हुँदैन’ भन्ने पुष्पलालको कथनलाई विशेषरुपमा स्मरण गरेका थिए ।

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल घटक नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायण शर्माले पुष्पलालका विचार, नीति र सिद्धान्तलाई सही ढंगले बझेर कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै नेपालको परिवर्तनलाई सार्थकता दिन सकिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चुनेको कार्यसमितिलाई आधिकारिक दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग निवेदन परेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेसमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले नेपाली कांग्रेसको विवादको विषयको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो।

विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भन्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन्। उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे। उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले नेपाललाई 'ग्लोबल एजुकेसन हब' का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श सिंगापुर (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सिंगापुर (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श सिंगापुर (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल सिंगापुर (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सिंगापुर (नेका) लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। रासस

नेपालको महिला भलिबल टोली जापानमा हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा आयोजक राष्ट्र रहेको समूह ‘ए’ मा परेको छ।

आगामी सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ तारिखसम्म जापानको आइची/नागोया सहरमा एसियन गेम्स आयोजना हुँदै छ।

उक्त एसियन गेम्समा नेपालको महिला भबिलल टोलीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै छ। नेपालको समूह ‘ए’ मा जापानसँगै र इन्डोनेसिया पनि छन्।

बिहीबार भएको ‘ड्र’ बाट समूहमा रहने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। भलिबल खेलको प्रतिस्पर्धा ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क र पार्क एरिना कोमाकीमा हुँदै छ।

समूह ‘बी’ मा हङकङ, मलेसिया र ओमान छन्। समूह ‘सी’ मा थाइल्यान्ड, चाइनिज ताइपेई, किर्गिस्तान र मंगोलिया तथा समूह ‘डी’ मा भियतनाम, दक्षिण कोरिया, हङकङ र कतार छन्।

नेपाली महिला भलिबल टोलीले लगातार दोस्रोपटक प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। विश्व वरीयतामा एसियाका शीर्ष १६ टोलीभित्र रहँदै नेपाल सहभागी भएको हो।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आज सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन्।

सो अवसरमा मन्त्री बादीले केन्द्रको सेवा सञ्चालन, बालबालिकाका लागि उपलब्ध हेरचाह सेवा, भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापनको अवस्थाको अवलोकन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

केन्द्र परिसरमा रहेको पुरानो भवनको संरचनागत अवस्था, उपयोगिता तथा त्यसलाई दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनको सम्भावनाबारे मन्त्री बादीले जानकारी लिइन्। उक्त भवनलाई आवश्यक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने वा केन्द्रको आवश्यकताअनुरूप पुनःसंरचना गर्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भयो।

मन्त्री सीता बादीले प्रारम्भिक बालस्याहार तथा संरक्षणका सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सुरक्षित, सुविधासम्पन्न र बालमैत्री पूर्वाधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। उनले दिवा शिशु केन्द्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, सेवा विस्तार तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासका सम्भावित विकल्पमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

अनुगमनका क्रममा भएका छलफलका आधारमा दिवा शिशु केन्द्रको पूर्वाधार सुधार तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबिच आवश्यक समन्वय र प्राविधिक अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने समझदारी भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले नेपाली वा विदेशी नागरिकले पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको भन्सार घोषणाबिनै नेपालमा ल्याउन पाइने बताएको छ।

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पाँच हजार डलर बराबरको अमेरिकी मुद्रा र पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबर हुन आउने भारतीय रुपैयाँ पनि भन्सार घोषणाबिनै नेपालमा भित्र्याउन सकिने बताएको हो। पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मुद्रा ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार घोषणा गरेर मात्रै ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ तारिखदेखि निष्कासन भई चलनचल्तीमा रहेका भारु २०० र भारु ५०० का नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ २५ हजारको सीमासम्म प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम ल्याउन/लैजान तथा सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाली नागरिकले भारतबाहेक अन्य मुलुकमा भारतीय रुपैयाँ लैजान वा अन्य मुलुकबाट भारतीय रुपैयाँ नेपाल ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकले सन् सन् २०१६ नोभेम्बर ९ तारिखभन्दा अगाडि चलनचल्तीमा रहेका भारतीय रुपैयाँ ५०० र एक हजार दरका नोटको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था कायमै रहेको बताएको छ।

पाँचौं सेटसम्म प्रतिस्पर्धा गरे पनि नेपालले पाकिस्तानमा जारी काभा मेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ।

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा बिहीबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नेपाली टोली दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्द्वी श्रीलंकासँग ३–२ को सेटमा पराजित हुन पुग्यो। पहिलो खेलमा पनि नेपाली टोली कजाखस्तानसँग ३–२ को सेटमा नै पराजित भएको थियो।

६ राष्ट्र सहभागी राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भएको च्याम्पियनसिपको लिगमा शीर्ष चार टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। लगातार दोस्रो हारपछि नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कठिन बनेको छ। अब नेपालले आफूभन्दा बलिया टोलीसँग खेल्दै छ।

आफ्नै स्तरको टोली श्रीलंकासँग पनि नेपालले जित निकाल्न सकेन। पहिलो सेट गुमाए पनि नेपाली टोलीले पुनरागमन गर्ने संकेत गरेको थियो। पहिलो सेट श्रीलंकाले २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो।

तर, प्रतिस्पर्धात्मक बनेको दोस्रो सेटबाट नेपाली टोली खेलमा फर्कियो। यो सेट २५–२१ ले नेपालको पक्षमा रह्यो। यससँगै बलियो आत्मबल बटुलेको नेपालले तेस्रो सेट पनि २५–१९ ले आफ्नो बनायो।

चौथो सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो। नेपालले यो सेट २५–२१ ले गुमाउन पुग्यो। खेल २–२ सेटको बराबरीमा पुग्यो। यो नै खेलको टर्निङ पोइन्ट बन्यो।

यसपछि नेपाली खेलाडीले आत्मबल गुमाए। पाँचौं तथा निर्णायक सेटमा नेपालले कमजोर प्रदर्शन गर्‍यो। निर्णायक सेट १५–१० ले गुमाएपछि नेपालले लगातार दोस्रो खेलमा हार बेहोर्‍यो।

नेपालले कजाखस्तानसँग पनि निर्णायक सेटमा कमजोरी प्रदर्शन गरेको थियो। यो प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ (एफआइभिबी) को विश्व वरीयता गणना हुने प्रतिस्पर्धा हो।

हारपछि नेपाल विश्व वरीयतामा तीन स्थान तल झर्दै ८७औं स्थानमा पुगेको छ। श्रीलंका भने तीन स्थान माथि उक्लिँदै ८५औं स्थानमा पुग्यो।

यस च्याम्पियनसिपमा नेपाल र कजाखस्तानसहित आयोजक पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र उज्वेकिस्तान गरी ६ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। पाकिस्तानमा आयोजना भएपछि भारत भने यो च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएन।

अफगानिस्तानले भने भिसा नपाएपछि च्याम्पियसिप खेल्न पाएन। सुरुआत १० टोली सहभागी हुने भनिए पनि माल्दिभ्स र किर्गिस्तान पनि सहभागी भएनन्। नेपालले अब तेस्रो खेल शुक्रबार आयोजक पाकिस्तानसँग खेल्नेछ।

त्यसपछि नेपालले चौथो खेल आइतबार बंगलादेशसँग र लिगचरणको अन्तिम खेल सोमबार उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ। लिग चरणपछि शीर्ष चार टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्।

पुछारका दुई टोलीले पाँचौं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सेमिफाइनल खेल जुलाई २८ मा हुनेछ भने फाइनल जुलाई २९ मा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि हरिहजुर थापाको कप्तानीमा १२ खेलाडीसहित १५ सदस्यीय नेपाली टोली पाकिस्तान पुगेको थियो।

नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, सहायक प्रशिक्षक रूपेशकुमार विष्ट तथा व्यवस्थापक सोमबहादुर श्रेष्ठ छन्।

नेपाली टोलीमा हिमाल सुनारी, सुनिल बोहोरा, पहल गहतराज, सन्तोष विक, सरोज बर्देवा, राजेन्द्र धामी, सुरज चुनारा, नृपध्वज बस्नेत, रवीन नगरकोटी, दीपेश कुँवर र विनोदबहादुर चन्द छन्।

मुम्बईमा हालै भएको विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी भ्यानको अगाडि उभिएर चर्चामा आएकी मोडेल तथा अभिनेत्री रिया अहिर (रिया अकोसिया) अहिले भारतसहित विश्वभर चर्चाको विषय बनेकी छिन्।

उनको यो साहसी कदमको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनको बारेमा जान्न धेरैको चासो बढेको छ। २७ वर्षीया रिया मुम्बईको शिवाजी पार्क नजिकै पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरू बोकेको प्रहरी भ्यानको अगाडि उभिएर तत्काल रिहाइको माग गरिरहेकी थिइन्।

घटनाको विवरण अनुसार दिउँसोको समयमा रिया शिवाजी पार्कतिर जाँदै थिइन्। प्रहरीले विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीहरूलाई भ्यानमा राखेर लगिरहेको देखेपछि उनी दौडिएर भ्यानको अगाडि उभिइन्। उनले प्रहरीसँग बहस गरिन् र प्रदर्शनकारीहरूलाई छोड्न माग गरिन्।

एनडीटीभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनिन्, ‘म कसैलाई चिन्थिनँ। तर प्रहरीको तरिका देखेर नागरिकको रूपमा आफ्नो कर्तव्य ठानेर अगाडि बढेकी हुँ। मेरो बुबाले राष्ट्रिय प्रतिज्ञा सिकाउनुभएको थियो, त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिनँ।’

उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छिन्, ‘बच्चाहरूलाई भ्यानमा भर्यौ, अब कहाँ लैजान्छौ ?’

रिया अहिर इन्स्टाग्राममा रिया अकोसियाको नामले पनि चिनिन्छिन्। उनी एक अभिनेत्री, मोडेल, उद्यमी र होस्ट हुन्। उनी सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा खुलेर बोल्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिनिन्छिन्। उनले ‘रियासत’ नामको आफ्नै लक्जरी हस्तकला कपडा ब्रान्ड चलाउँछिन्। नृत्यप्रेमी रिया फेब्रुअरी २०२५ मा रिलिज भएको ‘दिलबरा’ लगायत धेरै संगीत भिडियोमा देखिएकी थिइन्।

यसबाहेक उनले ‘दिदी (अपराध र न्याय)’ नामक छोटो चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन्, जुन दुर्गम भारतीय गाउँमा आधारित सामाजिक नाटक हो। भाइरल घटनापछि उनको इन्स्टाग्राम फलोअर्स भारी मात्रामा बढेको छ। धेरैले उनलाई निडर महिला, साहसी नागरिक र प्रतिरोधको प्रतिक भनेर प्रशंसा गरेका छन्।

जारी विरोध प्रदर्शन परीक्षा प्रणालीको अनियमितता र विद्यार्थीहरूप्रतिको अन्यायविरुद्धको राष्ट्रिय आन्दोलनको एक भाग हो। भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै सोमबारदेखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन जारी छ। अब यसको दायर बढेर मुम्बई, पटनासहितका विभिन्न सहरसम्म पुगेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा

औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा नदीनालाको स्वच्छता कायम गर्ने विषयमा सरकार तथा संसदीय समिति कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य रहबर अन्सारीको नेतृत्वमा वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड (इन्भायरोन्मेन्टल कम्प्लायन्स) पूर्ण रूपमा पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर हुन ताकेता गरेका छन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अन्सारीले संसारका सबै महान् सभ्यताहरू नदी किनारबाटै सुरु भएको स्मरण गराउँदै सिर्सिया र बकुलिया जस्ता स्थानीय नदीहरूको स्वच्छता जोगाउनु राज्य र उद्योगी दुवैको साझा दाय दायित्व भएको बताए । राज्यले उद्योगी र नागरिक दुवैलाई समान अभिभावकीय दृष्टिकोणले हेर्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योग सञ्चालनका व्यावहारिक कठिनाइप्रति सहानुभूति भए पनि वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यको विषयमा कुनै किसिमको सम्झौता वा अवाञ्छित "लेनदेन" नहुने स्पष्ट पारे ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा देखिँदै गएका क्यान्सर र स्ट्रोक जस्ता गम्भीर रोगको मुख्य कारक प्रदूषण पनि रहेकाले अब पुराना प्रक्रियागत त्रुटिहरू सच्याउने समय आइसकेको उनको भनाइ थियो।

औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान स्वरूप बजेटमा पथलैयादेखि लालका पुलसम्मको ७ किलोमिटर क्षेत्रमा 'इन्डस्ट्रियल ड्रेन' (औद्योगिक नाली) निर्माणको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ। साथै, अढाई अर्बको लागतमा साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (कलेक्टिभ ईटीपी) निर्माणका लागि योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए ।

उद्योगहरूले प्राविधिक रूपमा 'प्रिलिमिनरी' (प्रारम्भिक) र 'प्राइमरी' (प्राथमिक) प्रशोधन आफैँ गर्नुपर्ने र त्यसपछिको सेकेन्डरी तथा टर्सरी प्रशोधनको जिम्मेवारी राज्यले लिने खाका प्रस्तुत गरिएको बताए।

प्रदूषण नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका मुलुकभित्रका नमुना उद्योगहरूको अवलोकनका लागि समितिले आफ्नै खर्चमा उद्योगीहरूलाई लैजान तयार रहेको घोषणा समेत गरेका छन् । यसका साथै, सिमरा क्षेत्रमा बिहानको समयमा हुने वायु प्रदूषण, कोइला तथा भुसको खुला प्रयोग र सिर्सिया नदीको अतिक्रमण नियन्त्रणमा समितिले कठोर कदम चाल्ने बताए ।

काठमाडौंमा उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गरी बारा-पर्सा लगायत देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको नापजाँच र सर्भेक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण हटाउने र गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको बताए ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए। नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने बताए । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

नेपाली कांग्रेसले भारतीय जेलमा रहेका सर्लाहीका दुई नेपाली किसानको शीघ्र रिहाइका लागि सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ। पार्टीले रासायनिक मलको अभावका कारण भारतीय बजारबाट मल खरिद गरेर फर्किने क्रममा पक्राउ परेका किसानको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

कांग्रेसका अनुसार सर्लाहीको बलरा नगरपालिका निवासी सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह समयमै बजारमा रासायनिक मल उपलब्ध नभएपछि सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवरसाबाट मल खरिद गरी फर्किने क्रममा भारतीय सुरक्षा निकायले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई विगत २० दिनदेखि भारतको बिहार राज्यस्थित सीतामढीको डुमरा जेलमा राखिएको जनाइएको छ।

पार्टीले उनीहरू आफ्नै खेतीका लागि दुई बोरा युरिया र डीएपी मल खरिद गर्न गएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा किसान जेलमा रहनु दुःखद र विडम्बनापूर्ण भएको जनाएको छ। साथै, मलको अभावका कारण किसानले भोग्नुपरेको समस्याप्रति सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसले नेपाल सरकारलाई किसानहरूको रिहाइका लागि कूटनीतिक, कानुनी र व्यवहारिक पहल तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै, भारत सरकारसँग पनि नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, खुला सीमा र दुई देशका नागरिकबीचको आत्मीय सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै मानवीय आधारमा उनीहरूको अविलम्ब रिहाइ गर्न अनुरोध गरेको छ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकारमा मात्र सीमित नभई जनस्तरको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यस्ता संवेदनशील विषयलाई सोही भावनाअनुसार समाधान गर्न दुवै सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले कैलालीको धनगढीमा २४ औं सत्याग्रह सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र शिक्षामन्त्री सास्मित पोखरेलका विगतका भनाइहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्।

विगतमा डा. केसीको समर्थनमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय दुवै नेतृत्व अहिले मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा पुगेपछि उनीहरूले केसीका माग कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेबारे चौतर्फी चासो बढेको छ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा असोज २०७७ मा डा. केसी १९ औं अनशनमा रहँदा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केसीको उपचाररत तस्बिर सेयर गर्दै लेखेका थिए, ‘लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जस्तै गरेर सक्काउने भए डा. केसीलाई ? आई एम विथ डा. केसी।’

तत्कालीन समयमा डा. केसीको जीवनरक्षा र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका शाह अहिले आफैँ मुलुकको प्रधानमन्त्री छन्।

यस्तै, वर्तमान शिक्षामन्त्री सास्मित पोखरेल पनि विगतमा डा. केसीका मागका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने अभियान्ता थिए।

सन् २०१७ र २०१८ मा डा. केसी अनशन बस्दा पोखरेलले सडकमै उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा डा. केसीसँगको तस्बिर सेयर गर्दै उनले लेखेका थिए- ‘माफियाहरू विरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन, म छाती फुलाएर भन्छु डा. केसी जति लड्छन्, जोसँग लड्छन् म जहिले उनको साथमा हुन्छु।’

हाल डा. केसी सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा ५ बुँदे मागसहित २४ औँ सत्याग्रहमा छन्। उनले शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका गैरकानुनी नियुक्ति खारेजी, छात्रवृत्ति कटौती रोक्न र मर्मअनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

विगतमा डा. केसीका मागलाई जायज ठान्दै ‘#IamWithDrKC’ अभियान चलाएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री र सास्मित पोखरेल शिक्षामन्त्री बनेका बेला डा. केसीका माग सम्बोधन हुन्छन् वा पुराना सरकारहरूकै निरन्तरता देखिन्छ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले उठाएका छन्।

एनआईसी एशिया क्यापिटलले विगत लामो समयदेखि ‘एक नेपाली, एक डिम्याट खाता’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै एनआईसी एशिया क्यापिटलले निक्षेप सदस्यअन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवाहरू डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूमार्फत समेत डिम्याट तथा मेरो सेयर खाता खोल्ने, नवीकरण गर्ने लगायत निक्षेप सदस्यअन्तर्गतका अधिकांश सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

क्यापिटलबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई चुस्त, दुरुस्त तथा ग्राहकमुखी बनाई सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ एनआईसी एशिया क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निक्षेप सदस्य सेवाअन्तर्गत निःशुल्क डिम्याट तथा मेरो सेयर खाता सेवासहित निम्नअनुसारका योजनाहरू सञ्चालन गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ।

निक्षेप सदस्यअन्तर्गत आव २०८३/०८४ मा सञ्चालित योजना तथा सुविधाहरूः

१. Free DeMat Account:

एनआईसी एशिया क्यापिटल तथा क्यापिटलका शाखा कार्यालयहरूमार्फत डिम्याट खाता खोल्ने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै पहिलो वर्षको डिम्याट खाता नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरिएको छ।

२. NIC ASIA Student DeMat Account Service with Free DeMat/Mero Share Fee:

विद्यार्थीहरूमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई लगानीतर्फ आकर्षित गर्न तथा धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले यस क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा “एनआईसी एशिया विद्यार्थी डिम्याट सेवा” योजना सञ्चालन गरेको छ। उक्त योजनाअन्तर्गत खोलिएका सम्पूर्ण विद्यार्थी डिम्याट खाताहरूमा निम्नअनुसारका सुविधा तथा छुटहरू उपलब्ध गराइएको छ।

एनआईसी एशिया विद्यार्थी डिम्याट योजना अन्तर्गतका छुटहरू:

• निःशुल्क डिम्याट खाता।

• पहिलो वर्षको डिम्याट खाता नवीकरण शुल्कमा छुट।

• निःशुल्क मेरो सेयर खाता रजिस्ट्रेसन।

३. Lifetime DeMat & Mero Share Renewal Offer for Limited Period:

प्रत्येक वर्ष डिम्याट खाता नवीकरण शुल्कबापत रु. १०० र मेरो सेयर खाता सञ्चालन गरेबापत रु. ५० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त नवीकरण शुल्क भुक्तानी नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित खातावालाको डिम्याट खाता फ्रिज हुने तथा मेरो सेयरको अनलाइन सेवा बन्द हुने भएकाले यस क्यापिटलले नयाँ तथा विद्यमान हितग्राही खातावालाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ।

यसअन्तर्गत एकमुष्ट रु. ९९९/- भुक्तानी गर्दा आजीवन डिम्याट खाता (Lifetime DeMat Account) नवीकरण गरिदिने तथा रु. १,०००/- एकमुष्ट भुक्तानी गर्दा आजीवन मेरो सेयर खाता (Lifetime Mero Share Account) नवीकरण गरिदिने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त आजीवन डिम्याट तथा मेरो सेयर सुविधा मिति २०८३ श्रावण मसान्तसम्म उपलब्ध हुनेछ।

४. Linked DeMat Account with NIC ASIA Bank's Saving Accounts:

एनआईसी एशिया बैंकमार्फत डिम्याट खाता खोल्न चाहने ग्राहकहरूलाई मध्यनजर गर्दै एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले एनआईसी एशिया बैंकका शाखा कार्यालयहरूमार्फत बैंकले तोकेबमोजिमका बचत खाता प्रयोग गरी डिम्याट खाता खोल्ने ग्राहकहरूका लागि पहिलो वर्षको डिम्याट खाता नवीकरण शुल्कमा छुटसहित निःशुल्क डिम्याट खाता तथा मेरो सेयर खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

भारतका युवा ब्याटर वैभव सूर्यवंशीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने नेपालका कुशल मल्लको विश्व कीर्तिमान तोडेका छन्।

जिम्बावेविरुद्धको पहिलो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विस्फोटक अर्धशतक बनाउँदै सूर्यवंशीले मात्र १५ वर्ष ११४ दिनको उमेरमा यो नयाँ इतिहास रचेका हुन्।

यसअघि समग्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान नेपालका कुशल मल्लको नाममा थियो।

कुशलले सन् २०२० मा काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित मैदानमा अमेरिकाविरुद्धको एकदिवसीय खेलमा १५ वर्ष ३४० दिनको उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए।

सूर्यवंशीले टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा यो कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका हुन्। यद्यपि, एकदिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा भने कुशल मल्लको विश्व कीर्तिमान अझै पनि यथावत् छ।

सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने शीर्ष ३ खेलाडी

१९ बलमा ५० रनको विस्फोटक इनिङ्स

जिम्बावेको हरारेमा १२६ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतका लागि ओपनरका रूपमा आएका सूर्यवंशीले ४ चौका र ४ छक्काको मद्दतमा मात्र १९ बलमा ५० रनको योगदान दिए। उनको स्ट्राइक रेट २६३.१५ रहेको थियो।

खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली जिम्बावेले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १२५ रन बनाएको थियो। जिम्बावेका लागि वेस्ली मधेवेरेले सर्वाधिक ३९ रन र तदिवानाशे मरुमानीले अविजित २७ रन बनाए।

भारतका लागि मयङ्क यादव र प्रिन्स यादवले २-२ विकेट लिएका थिए।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सहकार्य गर्ने चर्चा चुलिएको छ। चर्चा चुलिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। एमाले र नेकपाले यसलाई प्रदेश सरकार गठनका लागि गरिएको कार्यगत गठबन्धन मात्र भनेको छ भने संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता, कम्युनिस्ट शक्तिको अस्तित्व रक्षा र शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

यसैबीच, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार अहिलेको सहकार्य वा पुनर्मिलन दीर्घकालीन वैचारिक एकताभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताले प्रेरित कदम हो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास स-साना कारणले एक हुने र विभाजित हुने क्रमले भरिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको पुनर्मिलनमा स्पष्ट मूल्य-मान्यता र उद्देश्य नदेखिएको बताउँछन्।

'कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुन मूल्य-मान्यता वा उद्देश्यका लागि जोडिँदै छन् भन्ने स्पष्ट देखिँदैन। अहिलेको पुनर्मिलन पनि सत्ता बाहिर रहँदा तत्कालका लागि सोचिएको एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ,' अधिकारीले भने।

उनका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदा वा सरकार गठनको चरणमा मात्रै दलहरूको वास्तविक उद्देश्य र वैचारिक प्रतिबद्धता परीक्षण हुने भएकाले अहिलेको सहकार्यबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। अधिकारीले संसद्को वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा पनि यो पुनर्मिलनले उल्लेखनीय प्रभाव नपार्ने बताए। उनका अनुसार दुईतिहाइ बहुमतको सरकार कायम रहेकाले साना दलहरू मिले पनि नमिले पनि शक्ति समीकरणमा खास फेरबदल आउने अवस्था छैन।

'यी साना पार्टीहरू जोडिए पनि त्यही एकतिहाइ हो, नजोडिए पनि त्यही एकतिहाइ हो। त्यसैले अहिलेको मुभमेन्टले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउला जस्तो लाग्दैन,' नागरिकन्युजसँग उनले भने।

यद्यपि स्पष्ट एजेन्डा र वैकल्पिक नीतिका साथ संसद्‍मा प्रस्तुत हुन सके केही प्रभाव पार्न सक्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार यो सहकार्यले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव नपारे पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा नेतृत्व सक्रिय रहेको सन्देश दिन भने सहयोग पुग्न सक्छ।

'समर्थक र कार्यकर्तालाई ‘हाम्रो नेतृत्व चुप लागेर बसेको छैन, पार्टीलाई परिमार्जन गर्दैछ’ भन्ने सन्देश दिन यसले केही सहयोग गर्ला। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,' उनले भने।

अधिकारीले विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र र कानुनको शासनजस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने, 'सरकारसँग किन असहमत छौँ र हाम्रो वैकल्पिक दृष्टिकोण के हो भन्ने स्तरको राजनीतिक बहस देखिएको छैन। त्यसैले यो पुनर्मिलन क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि गरिएको जस्तो देखिन्छ।'

यता, नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यलाई वैचारिक वा चुनावी एकता नभई प्रदेश सरकार गठनका लागि गरिएको कार्यगत गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो।

'अहिले प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ,' आचार्यले भने।

उनका अनुसार यसअघि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझेदारीमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहे पनि कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सरकारविहीन अवस्था सिर्जना हुन नदिन नयाँ सहकार्य आवश्यक परेको हो। 'सरकारविहीनताको स्थिति रहन दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो। हामीले विपक्षी सबै दल मिलेर सरकार बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि वामपन्थी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाटोमा अघि बढेका हौँ,' उनले नागरिकन्युसँग भने।

आचार्यले अहिलेको सहकार्यलाई पुनर्मिलनका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउँदै भने, 'यो पुनर्मिलन अहिलेको अवस्थामा वैचारिक एकता पनि होइन, चुनावी एकता पनि होइन। अहिले केवल प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने गठबन्धन हो।'

उनका अनुसार एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकतालाई क्रमशः विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको छ। 'यो पनि एक प्रकारको कार्यगत एकता हो। प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन बनेको हो, सत्ता साझेदारी भएको हो,' उनले भने।

प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहँदासम्म यो सहकार्य कायम रहने र त्यसपछिको राजनीतिक दिशा भने आपसी छलफलबाट तय गरिने उनको भनाइ छ। 'यो गठबन्धन प्रदेश सरकार चल्ने बेलासम्म रहन्छ। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ। अहिलेको सहमति प्रदेश सरकार बनाउने तहसम्म मात्रै सीमित छ,' आचार्यले स्पष्ट पारे।

राजनीतिज्ञ डा. डम्बर खतिवडाले पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरू बीचको सहकार्यलाई अस्तित्व रक्षा र शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्।

शक्तिशाली हुँदा नेतृत्व साझेदारी गर्न नचाहने कम्युनिस्ट दलहरू कमजोर बन्दै गएपछि सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको उनको तर्क छ। 'शक्तिशाली हुँदाखेरि सबैलाई एक्लै नेतृत्व गर्ने रहर हुन्छ। तर कमजोर भएपछि अर्काको सहारा चाहिन्छ। अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरू अस्तित्व रक्षाकै स्थितिमा पुगेका छन्,' खतिवडाले भने।

उनले अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्ति दुई-तीन वटा निर्वाचनसम्म कायम रहे नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू अन्य देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूजस्तै कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको बताए। 'यो ट्रेन्ड दुई-तीन वटा चुनावसम्म रह्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि भारतका पश्चिम बंगाल वा त्रिपुरा, पूर्वी युरोपका देशहरू वा पूर्व सोभियत संघजस्तै स्थायी रूपमा कमजोर हुन सक्छन्। त्यसैले सकिनुभन्दा अस्तित्व जोगाउनु राम्रो भन्ने सोच देखिन्छ,' नागरिन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने।

खतिवडाले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पनि सहकार्यको एउटा कारण हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन्। 'दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब छ। पार्टी एकता भयो भने तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। त्यसले दुवै नेतालाई थप समय दिन सक्छ,' उनले भने।

उनका अनुसार सम्भावित एकतापछि ओली अध्यक्ष र प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष वा संसदीय दलको नेतृत्वजस्ता जिम्मेवारी दिएर दुवै नेताको भूमिका सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था पनि बन्न सक्छ। यद्यपि उनले २०७४ सालको जस्तो शक्तिशाली कम्युनिस्ट एकता दोहोरिने सम्भावना भने नरहेको बताए।

'२०७४ को जस्तो दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने र देशको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिस्टहरूले गुमाइसकेका छन्। अब त्यो सम्भावना फेरि आउन कम्तीमा अर्को १०-१५ वर्ष लाग्न सक्छ,' उनले भने।

तर अहिलेको सहकार्यले विभाजित र कमजोर बनेका कम्युनिस्ट शक्तिलाई केही हदसम्म पुनर्जीवित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

खतिवडाले नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षले पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणमा भूमिका खेलेको दाबी गरे।

यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधव सापकोटाले पनि नेकपा र एमालेबीच तत्काल पार्टी एकता नहुने स्पष्ट पार्दै अहिलेको सहकार्य प्रदेश सरकार गठनका लागि गरिएको कार्यगत मोर्चा मात्रै भएको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्संगठित गर्न दीर्घकालीन छलफल आवश्यक रहेकाले हतारमा पार्टी एकतामा जाने अवस्था नरहेको बताए।

सापकोटाले विगतमा कम्युनिस्ट एकता जोगाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अहिले त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

'पहिले कम्युनिस्टहरूको एकतालाई टुट्न दिनुहुँदैनथ्यो, त्यो कमजोरी भयो। अहिले हामी ठ्याक्कै पार्टी एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ,' उनले भने।

उनका अनुसार नेकपाको पहिलो चाहना एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनकै निरन्तरता थियो। तर कांग्रेस-एमाले सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकारहरू रिक्त हुने अवस्था आउन नदिन वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यको विकल्प रोजिएको हो।

'प्रदेश सरकारहरू रिक्तताको अवस्थामा पुग्न दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले विचारमा समानता भएका कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,' नागरिकन्युजसँग उनले भने।

सापकोटाले अहिले सातै प्रदेशमा नेकपा र एमालेबीच सरकार गठनका लागि समझदारी बनेको भए पनि त्यसलाई पार्टी एकताको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने भनाइ राखे। 'मिडियामा पार्टी एकताका कुरा आएका छन्, तर त्यो सही होइन। अहिले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि मात्रै समझदारी भएको हो। पार्टी एकताले विचार, कार्यक्रम र नेतृत्वबारे गम्भीर छलफलको माग गर्छ,' उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र संयुक्त मोर्चा बन्न सक्ने भए पनि एकताको निर्णय पर्याप्त राजनीतिक संवादपछि मात्रै सम्भव हुनेछ।

सापकोटाले प्रदेश सरकार गठनमा सक्रिय हुनुको उद्देश्य संघीय व्यवस्थामा संवैधानिक रिक्तता आउन नदिनु रहेको बताए। उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य टुटेपछि कतिपय प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेकाले नयाँ राजनीतिक सहमति आवश्यक बनेको हो।

'संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू लामो समय अन्योलमा राख्नु उचित हुँदैन। जनतामा थप निराशा नहोस् र संवैधानिक गतिरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सहकार्य गरेका हौँ,' उनले भने।

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्न विगतका कमजोरीहरूको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै औपचारिक निर्णय नभएको सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशमा छलफल जारी रहेकाले शीर्ष नेताहरूबीचको परामर्शपछि नेतृत्वको टुंगो लाग्नेछ।

सापकोटाले विगतमा नेकपा विभाजनको प्रमुख कारण वैचारिकभन्दा पनि नेतृत्वको कार्यशैली, अहंकार र आपसी अविश्वास रहेको टिप्पणी गरे। उनले त्यसबाट पाठ सिकेर मात्र भविष्यमा कुनै पनि एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

'नेतृत्वमा देखिएको अहंकार, दम्भ र कार्यशैलीका कारण विगतको नेकपा दुर्घटनामा परेको हो। त्यसैले पर्याप्त आत्मसमीक्षा, बहस र अन्तर्क्रियाबिना फेरि एकता गरेर अर्को दुर्घटनातर्फ जानु हुँदैन,' उनले भने।

यस्तै, नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय राजनीतिक रहरभन्दा पनि परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन कायम रहे प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आवश्यकता नै नपर्ने स्पष्ट पारे।

श्रेष्ठका अनुसार नेकपाको पहिलो रोजाइ कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता हो, जसबाट आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमै रहने अवस्था कायम हुनु हो।

'हामी सकेसम्म कांग्रेस र एमालेले नै प्रदेश सरकार चलाइरहून् भन्ने पक्षमा थियौँ। सरकार फाल्ने र फेरि सरकारमा जाने प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' श्रेष्ठले भने।

उनले कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य कायम रहन नसकेपछि प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुने जोखिम देखिएको बताए। त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनमा सहभागी नहुँदा प्रदेश सभामा संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक अन्योल बढ्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको उनको भनाइ छ।

'जब कांग्रेस र एमाले आफैं मिल्न सकेनन्, त्यसपछि प्रदेश सभालाई अन्योल र विखण्डनतर्फ जान दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष बन्यो,' नागरिकन्युजसँग उनले भने, 'प्रदेशसभा विखण्डन हुन नदिन र सरकारविहीन अवस्था आउन नदिन हामीले बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौँ।'

उनले अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य सम्भव भए आफूहरूको प्राथमिकता प्रतिपक्षमै रहने रहेको दोहोर्‍याए।