अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै पोखराले लामो समय सरकार गुहारिरह्यो । बारम्बारको माग र अनुरोधलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि पोखराले २०६९ भदौमा आन्दोलन घोषणा गर्दै रिले अनशन थाल्यो । विमानस्थल बनाउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ २०६९ भदौ ७ गतेदेखि पोखराले रिले अनशन पनि सुरु ग¥यो ।

पोखराको पुरानो विमानस्थलको मूल गेट अगाडि टेन्ट टाँगेर पोखराले अनशन थाल्यो । झन्डै ३ महिनासम्म चलेको अनशन २०६९ मंसिर २ गते तोडिएको थियो । ८५ दिनको अनशन अवधिमा २ हजार ४ सय २ जना नागरिकहरु अनशन बसेका थिए । कुनैदिन तीन त कुनैदिन दुइ चरण गरेर १ सय ५३ औं श्रृंखलामा अनशन तोडिएको थियो । अनशनमा यहाँका राजनीतिक दल, पर्यटन क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैको साथ थियो ।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कहिँ कतै अनियमितता हुन्छ की भनेर निर्माणका क्रममा नियमन गरेको भए यो अवस्था नआउन सक्थ्यो । तर, रेखदेख गर्ने निकाय नै दामासाहीले लाभ लिन लागेको आशंका उब्जिएको छ।’

पोखराले विमानस्थल माग्नका लागि अनशन मात्र बसेन की विमानस्थल बनाउन दबाब दिनका लागि सिंहदरवार घेराउदेखि पोखरा विमानस्थलको उडान पनि रोकिएका थिए । हवाई टिकट बिक्रीमा रोक लगाउने लगायतका सर्वत्र दबाबमुलक गतिविधि पछि सरकारले बल्ल विमानस्थल बनाउन थालेको थियो ।

पोखरेलीको तारन्तारको दबाबले निर्माण भएको त्यही पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरि भ्रष्टाचार मुुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिव सहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा यसअघि नै अनियमितता रहेको भन्ने विभिन्न आशंका बाहिरिएका थिए । त्यो आशंकालाई बल दिनेगरि यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र नभई जुनैपनि ठूला पूर्वाधारमा अनियमितता हुन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको यसले पुष्टि गर्छ ।’

पोखरेलीको मात्र नभई गण्डकी प्रदेशले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै निकै नै ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । विमानस्थलका पूर्वाधार बनाउन थालेसँगै पर्यटन क्षेत्रले त लगानी पनि बढाएको थियो । यतिसम्मकी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म पोखराले सिधै पहुँच बिस्तार गर्ने भनेर पोखरा लगानीमा समेत हौसिएको थियो । तर, त्यही पूर्वाधारलाई अनियमितता गर्ने थलो बनाइएको भन्दै पोखराले दुखेसो पोखेको छ ।

‘हामीले त विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिन अनशन पो बसेका थियौ । तर, राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीले यसैलाई कमाई खाने माध्यम बनाएका रहेछन भन्ने देखिएको छ,’ विमानस्थल माग्दै आन्दोलन गर्दा अनशनको समेत अगुवाई गरेका पर्यटन व्यावसायी बासु त्रिपाठी भन्छन, ‘हामीले विमानस्थल बनाउँदा कसैलाई पनि अनियमितता गर भनेका होईनौ, हामी त विमानस्थल चाहिन्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएका मात्र हौ । तर, उच्च पदस्थ पदाधिकारीले कमाउने माध्यम बनाएछन ।’

समग्र गण्डकी प्रदेशका नागरिकमाथि अन्याय गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्ति नै विमानस्थललाई कमाइ खाने माध्यम बनाएको यो प्रकरणबाट देखिएको उनले बताए । किनकी उच्च पदस्थ पदाधिकारीमाथि अनियमितताको आशंकामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकोले पनि अनियमितताबारे शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरुदेखि नै संघीय सरकारले नचाहेको भन्दै त्यो बेला दबाब सिर्जना गरिएको थियो । ‘हामीले त विमानस्थल बनाउनका लागि दबाब दिएका हौ । त्यसका लागि झन्डै तीनमहिना अनशन बस्यौ, विमानस्थलको उडान रोक्यौ, सडकबाट गुहा¥यौं,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो यो विकासका मागलाई उच्च पदस्थ पदाधिकारीले कमाउने माध्यम बनाएका रहेछन् । राजनीतिक रुपमा सेटिङ मिलाएर कमाइ खाने भाँडो बनाइएको रहेछ । हाम्रो अनशनको अपमान गरिएको रहेछ ।’

‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नै हुन्न भन्ने केन्द्रको सोँचाईलाई चिर्नका लागि बनाउन थालियो । तर, व्यक्तिगत लाभ लिने ठाउँ पनि बनाइएको रहेछ भन्ने अहिले देखिएको छ ।’

नियामक निकायले बेलैमा चाँसो नदिँदा विकास निर्माणका ठूला आयोजनमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देखिएको उनले बताए । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कहिँ कतै अनियमितता हुन्छ की भनेर निर्माणका क्रममा नियमन गरेको भए यो अवस्था नआउन सक्थ्यो । तर, रेखदेख गर्ने निकाय नै दामासाहीले लाभ लिन लागेको आशंका उब्जिएको छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘उद्देश्य अनुसार लगानी भए वा नभएको भनेर निगरानी गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । राज्यको लगानी हुने ठाउँमा उदासिनता देखिएका कारण यस्तो समस्या भएको हो ।’

पोखरा विमानस्थललाई कमाउने उद्देश्यका साथ काम थालेको आशंका गर्न सकिने उनले बताए । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गलत थिएन । हाम्रो उद्धेश्य गलतका लागि थिएन । तर, पारदर्शी रुपमा काम नहुँदा यो समस्या निम्तिएको हो,’ उनले भने, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र नभई जुनैपनि ठूला पूर्वाधारमा अनियमितता हुन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको यसले पुष्टि गर्छ ।’

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पनि पोखरेलीले गरेको आन्दोलन र दबाबलाई संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाएको बताउँछन् । ‘पोखरेलीको त्यो लामो आमरण अनशन त तिमिले पैसा खाउ भनेर बाटो खोलिदिएको जस्तो पो देखियो,’ मुल्मीले भने, ‘पोखराले विमानस्थल बनाउन मात्र गरेको हो, पैसा खान कसैलाई भनेको त होईन ।’ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गर्दा देखि नै निर्माणका मोडल, संरचना र पारदर्शीताबारे प्रश्न उब्जेको भएपनि त्यसलाई सम्बोधन नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पैसा आर्जन गर्ने मेसिन पो बनाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नै हुन्न भन्ने केन्द्रको सोँचाईलाई चिर्नका लागि बनाउन थालियो । तर, व्यक्तिगत लाभ लिने ठाउँ पनि बनाइएको रहेछ भन्ने अहिले देखिएको छ ।’ विमानस्थलबारे बारम्बार गलत काम भएको आशंका पहिल्यैदेखि उब्जेको भएपनि त्यसमा बेवास्ता गरिएकोमा बल्ल अहिले आएर अनुसन्धान भएको उनले बताए । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्रम्हलुट गरिएको देखिएको छ । जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकमा यो गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचारका लागि सञ्जाल नै खडा गरेको देखिएको छ ।’

‘पोखरेली माथि पूर्ण रुपमा विश्वासघात गरिएको रहेछ । हामीले विमानस्थल बनाउन भनेर दबाब दियौ । तर, उच्च पदस्थ नेतृत्वले कमाउने माध्यम बनाएको रहेछ ।’

मुल्मीले अझै पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गति लिन नसक्नुमा यहाँ केही प्राविधिक कमी कमजोरी रहेको र त्यसलाई सुधार नगरेसम्म सम्भव नभएको बताए । ‘अहिले पनि विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडानले गति लिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानले गति लिन नसक्नुमा केही समस्या छन । अनिलकुमार सिन्हा आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यन्वयन नगरेसम्म विमानस्थल चल्ने अवस्था रहन्न ।’

तत्कालिन अवस्थामा विमानस्थल निर्माणका लागि निर्माण सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका व्यवासायी विश्वशंकर पालिखे विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण देखि नै अनियमितताको आशंका रहेको बताउँछन् । ‘पोखरेली माथि पूर्ण रुपमा विश्वासघात गरिएको रहेछ । हामीले विमानस्थल बनाउन भनेर दबाब दियौ । तर, उच्च पदस्थ नेतृत्वले कमाउने माध्यम बनाएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसमा अझै गहन खोजविन जरुरी छ ।’

जुम्लाका स्याउ किसानहरू दुई आर्थिक वर्षदेखि स्याउ बिमा

यो पनि पढ्नुहोस्

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका स्याउ किसानहरूले संगठित भएर बिमा रकम माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा गरिएको स्याउ बिमाबापतको क्षतिको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै चेतावनीसमेत दिएका छन्।

किसानहरूले पदमबहादुर डाँगीको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय पहल समिति गठन गरेका छन्। समितिले स्याउको क्षतिको मूल्यांकनमा खडेरीबाट क्षति भएका विरुवा समावेश नगरी न्यूनदर कायम गरिएको आरोप लगाउँदै संस्थागत संवादको तयारी थालेको छ।

डाँगीका अनुसार, पहिलो चरणमा तातोपानी भित्रका बिमा किसानहरूको विवरण संकलन गरेर क्षतिको सही मूल्यांकन गरी शिखर इन्स्योरेन्ससँग संवाद गरिनेछ।समितिमा प्रत्येक वडाबाट दुई-दुई जना प्रतिनिधि समावेश गरिएको छ। समितिले स्याउ बिमा गरेका किसानहरूलाई सम्पर्कमा आउन समेत आग्रह गरेको छ।

डाँगीले भने, “किसानहरूले प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न बिमा गरेका थिए। असिना, खडेरीले क्षति पुगेको दाबी गर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको देखियो। अब आन्दोलन बाहेक विकल्प छैन।”

यसअघि पनि जुम्लाका किसानहरुले नाराबाजी गरि बिमा कम्पनीमा घेराउ गरि तालासमेत लगाएका थिए। यता तातोपानी-४ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाले भने, “बिमा क्षतिको मूल्यांकन गर्दा चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहका किसानलाई विभेद गरिएको छ। किसानको आशा निराश नगरियोस्।”

यस्तै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका दाबी शाखा कर्मचारी पदम रावतका अनुसार अहिलेसम्म जुम्लाका १ हजार ४० सय १ जना किसानले भुक्तानी पाएका छन्।

मौसम केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार नगरपालिकाभित्रका किसानले प्रति विरुवा ६ सय ३८ रुपैयाँ, गुठिचौर २ सय १९ रुपैयाँ, तिला र हिमा ३ सय ३८ रुपैयाँ, सिंजा १ सय ७४ रुपैयाँ, कनासुन्दरी र तातोपानी २४ रुपैयाँ पाउनेछन्। जुम्लामा १२ लाख १२ हजार ७ सय ७ स्याउका विरुवा बिमित छन् ।

यसमध्ये कनकासुन्दरीमा ३ सय ९९, सिंजा ५ सय ७१, हिमा ५ सय २५, तिला ३ सय ८६, तातोपानी ६ सय ११, चन्दननाथ नगरपालिका ६ सय ७२, गुठिचौर ५ सय ३७ र पातारासी ८ सय १६ जना छन्। कुल १२ लाख १२ हजार ,७ सय ७ वटा स्याउ विरुवा बिमित छन्।

यता गुठिचौर- ५ धिता गाउँका किसान केशव धितालले २ सय स्याउ विरुवा बिमा गरेका तर, अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन्। सिंजा-१ जाँच गाउँका पदम रोकायाले पनि ३ सय स्याउका बिरुवा बिमा गरिसकेको भए पनि भुक्तानी नआएको बताए।

उनीहरूले किसानको दु:ख,पीडा बुझ्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे।किसान र बिमा कम्पनीबीचको द्वन्द्वले अहिले जिल्लामा तनावको वातावरण सिर्जना गरेको छ। किसानहरू अब संगठनबद्ध भएर अधिकारको लागि आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको छ।

आयोगले ५ जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो।

आयोगले विमानस्थल निर्माणका क्रममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै करिब ८ अर्बमाथि रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ।

यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अधिकारी र भण्डारी यसअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए।

साथै, विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादी बनेका छन्।

चीनको ऋण सहयोगमा २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल सुरुदेखि नै विवाद र अनियमितताको घेरामा थियो।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को मंसिर १५ गते सम्ममा देशभरि तीन सय ३७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा यस अवधिमा ३६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।

यसैगरी देशमा सुरुदेखि अहिलेसम्म (चालु आवको समेत जोड्दा) १० हजार सात सय ६ वटा उद्योग दर्ता भएको जनाइएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार पोहर साल र यस वर्ष उद्योग दर्ता गर्ने अनुपात लगभग उस्तै रहेको छ।

उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग, चामल उद्योग, पिठो, मैदा जस्ता उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका छन्। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा पर्यटनमुखी, तेस्रो नम्बरमा सेवामुखी र चौथो नम्बरमा प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका छन्।

विभागले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनामा ७६, भदौमा ७२, असोजमा ५५, कात्तिकमा ५६ र मंसिर १५ सम्म ७८ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएका हुन्। विभागका अनुसार सात हजार एक सय आठ उद्योगको विदेशी लगानी विभागबाट स्वीकृति भएको छ।

जसमध्ये ठुला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः ८३.० प्रतिशत, १०.० प्रतिशत र ७.० प्रतिशत रहेको छ। यी उद्योगबाट २०८१ फागुनसम्म सात लाख ३१ हजार पाँच सय ६० व्यक्तिले रोजगारी पाउने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।

देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट पोहोर साल वाणिज्य नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। निर्यात प्रवर्द्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण गर्न तथा क्षेत्रगत समन्वय गरी मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट वाणिज्य नीति ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार देशमा नयाँ–नयाँ उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले उद्यमशीलता प्रबद्र्धनका लागि कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था प्रभावकारी भएको र सकारात्मक परिणाम दिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको भनाइ छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि २०८१ असारसम्म छनोट भएका एक हजार ६ सय ५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रूपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। स्टार्टअप उद्योगले नयाँ–नयाँ रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।

एक परियोजनाबाट औसतमा पाँच रोजगारी सिर्जना भई एक सय ६५ परियोजनाबाट आठ सय २५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। यस्तो कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट २०८१ पुससम्म सावाँ र व्याज स्वरूप एक करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८१ फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योग संख्याको आधारमा उत्पादनमूलक, सेवामूलक पर्यटन उद्योगको हिस्सा क्रमशः ३५.८४ प्रतिशत, २५.७९ प्रतिशत र २३.१० प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा कम पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगको ०.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्तावित पाँच हजार एक सय ५८ परियोजनामध्ये एक हजार तीन सय १४ परियोजना छनोट भएका छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आव २०८२/८३ मा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि २०८१ असारसम्म छनोट भएका एक हजार ६ सय ५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रूपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। एक परियोजनाबाट औसतमा पाँच रोजगारी सिर्जना भई एक सय ६५ परियोजनाबाट आठ सय २५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ। यस्तो कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट २०८१ पुससम्म सावाँ र व्याजस्वरूप एक करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्तावित पाँच हजार एक सय ५८ परियोजनामध्ये एक हजार तीन सय १४ परियोजना छनोट भएका छन्। यस कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना आंशिक सञ्चालनमा आएको छ। गत असार २४ गते बिहान चीनको तिब्बतबाट बग्ने ल्येन्दे खोलामा हिमताल विष्फोटनबाट आएको बाढीले आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना (हेडवर्क्स)मा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।

हेडवर्क्सको मर्मतपछि अस्थायी रूपमा नदीबाट पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी विद्युतगृहमा रहेका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिट शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। १११ मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाको एउटा युनिटबाट ३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ।

बाँकी दुईवटा युनिट एक महिनाभित्र संचालनमा ल्याउने र हेडवक्र्स क्षेत्रको बाँकी मर्मत कार्य आगामी वर्षायाम अगाडि नै सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए।

कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अथक प्रयास र मेहनतबाट क्षति पुर्याएका संरचनाको मर्मत गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरुभएपछि हिउँदयामको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुनेछ।’

बाढीले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा पानीसँग बगेर आउने काठ, झार, बोटबिरुवाजस्ता वस्तु रोक्ने मेसिन, गेटलगायतका उपकरण बगाएको थियो। हेडवर्क्स नियन्त्रणलगायतका भवनमा दुई मिटरभन्दा बढी लेदो थुप्रिएको थियो। हेडवर्क्समा ठूल्ठूला ढुंगा आएका थिए र पानीलाई सुरुङतर्फ पठाउन बनाएका संरचना भत्किएका थिए। साथै, विद्युत उत्पादनपछि नदीलाई पानी पढाउन प्रयोग हुने टेलरेसबाट पानी बसेर टर्वाइन रहेको तला पूर्ण रूपमा डुबेको थियो।

उक्त दिन जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत २२ जना कर्मचारीहरूलाई हेडवर्क्स क्षेत्र र आवास क्षेत्रबाट सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो। कर्मचारी आवास क्षेत्र पूर्ण रूपमा बगाएको थियो। बाढीका कारण आयोजनालाई मात्र नभई स्याफ्रुबेंसीबाट आयोजना स्थलसम्म जाने मुख्य राजमार्ग पहिरोबाट विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको थियो।

आयोजनाबाट १६ पुस २०८१ बाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो। तर, असारमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बन्द थियो। आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक रूपमा ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ। उक्त विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ।

सरकारले हालसम्म चार लाख ६५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातका लागि बोलपत्र भइसकेको स्पष्ट पारेको छ।

चालु आवमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। रासायनिक मल आयातका लागि चालु आर्थिक बर्षमा रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यही मंसिर महिनाको दोस्रो सातासम्म दुई लाख ६६ हजार पाँच सय १० मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिको क्रममा छ। त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीले एक लाख ८० हजार चार सय ९१ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशेनले ८६ हजार १६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ८८ हजार दुई सय १३ मेट्रिक टन युरिया, ९२ हजार दुई सय ७८ मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गरिरहेको छ। साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले २४ हजार चार सय ९८ मेट्रिक टन युरिया, ५३ हजार सात सय ९५ मेट्रिक टन डीएपी र सात हजार सात सय २५ मेट्रिकटन पोटास आयातको क्रममा रहेको जनाएको छ।

यस्तै, कूल ८६ हजार तीन सय ३३ मेट्रिक टन रासायनिक मल गोदाममा मौज्दात छ। मौज्दातमा रहेको मध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमा ५७ हजार आठ सय १८ मेट्रिकटन र साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनमा २८ हजार पाँच सय १४ मेट्रिक टन उपलब्ध छ।

यस्तै, आयातको क्रममा बाह्य मुलुकका विभिन्न मार्गमा एक लाख २० हजार पाँच सय ९७ मेटिकटन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खेतीपातीका लागि सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै प्रकारका उपाय अबलम्बन गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

बाँकेका किसानले तेलहन बालीको खेती कम गर्दै गएपछि बर्सेनि उत्पादन घट्दो क्रममा छ।

तेलहन बालीअन्तर्गत जसोतसो तोरीखेती गरे पनि अन्य खेतीको क्षेत्रफल घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले बताए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाँकेमा छ हजार ५३० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको तोरी खेतीबाट पाँच हजार ६४८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन अघिल्लो आवको तुलनामा १४.४१ प्रतिशत कमी हो।

बाँकेमा तेलहन बाली कुल सात हजार २५६ हेक्टरमा हुँदै आएको छ। तोरीबाहेक सर्सो, रायो, सूर्यमुखी, तिल, बदाम र आलसखेती गरिने भए पनि क्षेत्रफल र उत्पादन अत्यन्त न्यून छ। किसानले खेती गर्ने क्षेत्रफल घट्दै गएर हाल सर्सो ३५ हेक्टर, रायो १५ हेक्टर, सूर्यमुखी एक हेक्टर, तिल १५ हेक्टर, बदाम ६१५ हेक्टर र आलस ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको सूचना अधिकारी पाठकले जानकारी दिए। उनले हिउँदे वर्षा नहुनु र बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून हुँदा तोरी खेतीको उत्पादन घट्दै गएको उल्लेख गर्दै किसान तोरीबाहेक अन्य तेलहन बालीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको बताए।

नेपालगञ्ज–२२ का अगुवा किसान चक्र बुढाले उत्पादनको यो निरन्तर गिरावटलाई रोक्न किसानलाई बढी उत्पादन दिने र तेलको मात्रा राम्रो हुने उन्नत जातका बीउ उपलब्ध गराउनु, सिँचाइको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु र अन्य तेलहन बालीको महत्वबारे सचेत गराउनु आवश्यक रहेको बताए।

तेलहन बालीको उत्पादनमा आएको यो गिरावटले गर्दा तेलको आयातमा निर्भरता बढ्ने र स्थानीय बजारमा तेलको मूल्यमा असर पर्ने भएकाले बाँकेमा तेलहन बालीको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र किसानलाई आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस

पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पछिल्ला ११ महिनामा दुई लाख ७३ हजार ६४६ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। तीमध्ये एक लाख १५ हजार ५५५ अन्य देशका पर्यटक हुन् भने बाँकी भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटक हुन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका अनुसार गत जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्ममा ती पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन्। सबैभन्दा बढी गत अप्रिलमा ४४ हजार ७६३ पर्यटक आएकामा जनवरीमा सबैभन्दा कम जम्मा नौ हजार ३५९ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएको आयोजनाका प्रमुख डा रविन कडरियाले जानकारी दिए। फेब्रुअरीमा १२ हजार ६८ जना, मार्चमा ३६ हजार आठ सय ३४, मेमा ३४ हजार सात सय १६, जुनमा २६ हजार आठ, जुलाईमा १४ हजार २३३, अगष्टमा १२ हजार १३२, सेप्टेम्बरमा १९ हजार ३८६, अक्टुबरमा ३७ हजार ७६ र नोभेम्बरमा २७ हजार ७१ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन्।

सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ४५ पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा सन् २०२५ को पर्यटक आगमन बढेको हो। गत सेप्टेम्बर र मेमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम पर्यटक आए पनि अन्य महिनामा भने गत वर्षको तुलनामा बढी पर्यटक आएको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए। जाडोयाम सुरु भएसँगै पर्यटक आगमन घट्ने र मार्चपछि पुनः पर्यटक बढ्ने उनको भनाइ छ।

यस क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर र मार्चदेखि मेसम्ममा विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने गरेको छ। सडक मार्ग भएर यस क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि सोही याममा बढी हुने गर्छ। मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन्।

आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ। सडक मार्ग भएर मुस्ताङलगायत गन्तव्यमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार ६६६ विदेशी पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। सन् २०२० मा जम्मा १८ हजार ८३६ पर्यटक आएकामा त्यसयता बर्सेनि पर्यटक आगमनमा वृद्धि भइरहेको हो।

अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायतका गन्तव्य स्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्यक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।

सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन्। हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ। रासस

उत्तरदक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत हालसम्ममा १३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तीनवटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।

भारत र चीन जोड्ने व्यापारिक मार्गअन्तर्गत २०७३/७४ सालदेखि सुरु भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गत वर्षसम्म १३ पुल सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ। आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिसकेको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्सेखोला, थासाङ गाउँपालिका–४ स्थित खहरेखोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको उल्लेख गरे। यहाँका पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले ठेक्का सम्झौता तोडिएको इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ।

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले हालसम्म म्याग्दी खण्डमा राहुघाट पुल घट्टेखोलाको पुल सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ। त्यसैगरी, आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको थासाङ–३ स्थित लेतेखोला, सेतोखोला पुल, थासाङ–२ स्थित छाक्ताङ खोला, घरपझोङ–२ स्थित मार्फाखोला पुल, घरपझोङ–३ स्थित स्याङखोला पुल, पान्डाखोला पुल, वारागुङ–३ स्थित छुसाङ नरसिंह खोला, लोघेकर–१ स्थित चराङखोला पुल सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, आयोजना कार्यालयअन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ खोला, किम्लिङ खोला, नाम्डोक खोला र भर्माखोला पुल निर्माण सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ। यहाँको राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजना कार्यालयमार्फत ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ६ पुल गत आवमा सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए। इन्जिनियर चापागाईँका अनुसार मुस्ताङ खण्डको थासाङ–३ लेतेमा निर्माणाधीन सेतोखोला, घरपझोङ–२ स्थित मार्फाखोला, वारागुङ–३ छुसाङस्थित नरसिंह खोला, लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ स्थित चराङखोला र लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित किम्लिङ र भर्माखोला पुल गत आव २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका हुन्।

आयोजना कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन थासाङ–४ स्थित कैकुखोला, थासाङ–२ स्थित लार्जुङखोला र लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ स्थित घमीखोला पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँले बताए। यहाँ निर्माणाधीन तीनवटै पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले चालु आवभित्र आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसक्ने इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ।

निर्माणाधीन रहेका तीन पुलको फाउन्डेसन र स्ल्याप ढलान भइसकेको र एप्रोज सडकसहित पुल फिनिसिङलगायतका कार्य बाँकी रहेको उनले बताए। आयोजनाले कोरला सडकमा छवटा बेलिब्रिज निर्माण गरेको जनाएको छ। आयोजनाले म्याग्दीको बेनीस्थित कालीपुल, तातोपानी, रुप्से, कागबेनी खोला र पहिल्यै निर्माण गरेको थासाङ–२ घट्टेखोला र थासाङ–१ टुकुचेस्थित थापाखोलामा बेलिब्रिज स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ। आयोजनाले हालसम्म बेलिब्रिज र पक्की पुल गरी १९ पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, कोरला सडक आयोजनाले कार्यान्यवन गरेका बाहेक पर्वतको मालुढुङ्गादेखि मुस्ताङ खण्डसम्म आठवटा पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ। पुल सेक्टर कार्यालय पोखरा र अन्य कार्यालयबाट कार्यान्वयन भई निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएका आठ पुल सम्पन्न भएका हुन्। जसअन्तर्गत आयोजनाबाहेक निर्माण भएका पर्वतको दमुवाखोला, लस्तीखोला, मिलनचोक खोला र म्याग्दीको बेनीस्थित कालीगण्डकी खोला, बेगखोला, कालीगण्डकीस्थित तिप्ल्याङ खोला र पोखरे बगर खोला पुल निर्माण भएका हुन्।

त्यसैगरी, मुस्ताङ खण्डको जोमसोमस्थित कालीगण्डकी खोला पुल यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन्। यहाँको जोमसोमस्थित पक्की पुल भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

उपभोक्ता अदालतमा आठ महिनामा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्ष चैत २ गते अदालत स्थापना भएदेखि मंसिर १९ गतेसम्ममा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

उपभोक्ता अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार दर्ता मुद्दामध्ये १४ वटा मुद्दा फैसला भएको छ भने बाँकी १४ वटा मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छ ।

दर्ता भएका सबै मुद्दा उपभोक्ता ठगीका मात्रै छन् । अदालतमा दर्ता मुद्दामध्ये सात मुद्दाको फैसला, तीन मिलापत्र, दुई फिर्ता र दुई वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । यस्तै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १४ वटा फैसला हुने प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ ।

सरकारले २०८१ माघमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो । अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्नेछ।

स्रेस्तेदार खरेलका अनुसार हालसम्म अदालतमा परेका मुद्दामध्ये मेडिकल सम्बन्धी १२ वटा, विद्यालय निर्माणमा लापरबाही सम्बन्धीको एउटा, एयर लाइन्स शारीरिक हानीको एउटा, इलेक्ट्रोनिक गुणस्तर र ढुवानी सफ्टवेयरका तीन वटा र सुनचाँदी सम्बन्धी एक मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

घर निर्माण इन्टेरियर गुणस्तर सम्बन्धी दुई वटा, सवारी साधनको गुणस्तर सम्बन्धी ६ वटा, टिभीको डिस्प्ले गुणस्तरहीन मर्मत सम्बन्धी एउटा, रङरोगन गुणस्तरहीन सम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ। बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ।

त्यस्ता बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा छ। ऐनअनुसार हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित २०७५ असोज २ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो।

त्यसको ६ वर्ष तीन महिना बितेपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ। उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन्।

दक्षिण पर्वतलाई स्याङ्जासँग जोड्ने वालिङ–हुवास सडकअन्तर्गत हुल्काङ–पियाखेत खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ।

विसं २०४९ मा मार्ग विस्तार गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कच्ची र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो।

वालिङ–हुवास सडकखण्डको पियाखेतदेखि हुल्काङ खण्डमा कालोपत्र विछ्याउन थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ।

सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित चार करोड बजेटबाट कालोपत्र गर्न थालिएको कार्यालयले जनाएको छ। छ मिटर चौडाइमा कालोपत्र गरिएको छ।

पर्वत र स्याङ्जाको सिमाना चिसापानीदेखि डुम्रे भञ्ज्याङसम्मको भाग स्तरोन्नति गर्न माघमा बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएको थियो। चिसापानीदेखि हुवास–त्रिवेणी–वहाकी–रानीपानीसम्मको सडक भने यसअघि नै कालोपत्र भइसकेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त सडक कालोपत्र गरेको हो। बाँकी रहेको डुम्रेभञ्ज्याङदेखि चिसापानी सडक कालोपत्र भएपछि दक्षिण पर्वतका बासिन्दालाई यात्रा गर्न सहज हुने भएको छ।

यो सडकबाट पर्वतको पैँयु गाउँपालिकाका सात, विहादीका छ वटा वडाका साथै महाशिला र फलेवास नगरपालिकाका बासिन्दासमेत लाभान्वित हुने भएका छन्।

सडक कालोपत्र भएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरबीच पनि सिधा सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै वैकिल्पक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पैँयु वडा नं ५ चिसापानीका वडाध्यक्ष नारायण भुर्तेलले जानकारी दिए।

झण्डै १६ किलोमिटर लामो वालिङ–हुवास सडक जीर्ण हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दालाई यात्रा गर्न घण्टौँ समय र जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब भने सहज भएको अध्यक्ष भुर्तेलले सुनाए।

काठमाडौंको मध्य भाग भएर बग्ने टुकुचा खोलालाई सफा गरी बागमतीमा मिसाउन दैनिक रूपमा डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन रहेको छ। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर र ललितपुरको कुपण्डोल नदी बागमती नदी किनारमा अवस्थित २.५३ हेक्टर जग्गामा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ।

टुकुचालाई उक्त प्रशोधन केन्द्रमा पठाएर पानी प्रशोधन गरी सफा पानीलाई बागमती नदीमा खसालिने छ। प्रशोधन केन्द्रका सहउत्पादनको रूपमा ८०० किलोवाट विद्युतसमेत उत्पादन गरिनेछ।

हाल त्रिपुरेश्वरतर्फ ढल प्रशोधन केन्द्रका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ। स्थानीयको अवरोधका कारण ललितपुरतर्फका संरचनाको निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन। ललितपुरतर्फ विद्युत उत्पादन हुने संरचना मात्र रहनेछन्। मुख्य ढल प्रशोधन गर्ने संरचना भने त्रिपुरेश्वरतर्फ निर्माणधीन छन्।

निर्माणको समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार निर्माणधीन प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएका छन्। मन्त्री घिसिङले निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परार्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सम्पन्न हुने तालिका, बेहोरिरहेका समस्या, समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयलगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।

उनले हाल निर्माणस्थलका सबै ठाउँबाट काम गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले सोही बमोजिम निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। निर्माण स्थलमा रहेका रुख हटाउन करिब दुई वर्ष समय लाग्दा र ललितपुरतर्फ स्थानीयको अवरोध रहँदा निर्माणमा केही ढिला भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले अब निर्माणमा तिब्रता दिइनु पर्ने बताए।

उनले सरकारले बागमती नदीलाई सफा बनाउन यसका सहायक खोला तथा नदी किनार व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको उल्लेख गरे। निर्माण व्यवसायीले त्रिपुरेश्वरतर्फका संरचना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को बागमती नदी बेसिन सुदृढीकरण परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको प्रशोधन केन्द्रको लागत ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। केन्द्र निर्माणका लागि जेठ २०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। म्याद थप गरिएके समयसहित केन्द्रको निर्माण मंसिर २०८३ रहेको छ।

‘पाँच वर्ष कतारमा काम गरेँ, त्यहाँ बस्दा सन्तुष्ट थिइन, अहिले घरमै बसेर सुन्तलाखेती गरिरहेको छु’, व्यास नगरपालिका–१३ बेनीकोटका लेखबहादुर थापाले भने, ‘सुन्तलाखेतीबाटै घर खर्च चलाउन सहयोग पुगेको छ।’

छुट्टीमा घर आउँदा अरुले सुन्तला बेचेरै मनग्य आम्दानी गरेको देखेपछि आफू पनि सुन्तलाखेतीमा लागेको उनको भनाइ छ। विदेश गए पनि दुःख गर्नुपर्ने तर त्यही दुःख स्वदेशमै गर्नसके केही होला की भनेर सुन्तलाखेतीमा लागेको थापाले बताए।

थापाले विदेशमा गएर परिश्रम गर्नुभन्दा स्वदेशमै पसिना बगाउन सके यहीँ आत्मसन्तुष्टि मिल्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘मैले यस वर्ष रु तीन लाख ७० हजारको सुन्तला बिक्री गरेको छु। मेरो २५० बोट सुन्तला रहेको छ। यसलाई अझै विस्तार गर्नसके आम्दानी बढाउन सकिनेछ।’

थापाले यस वर्ष बेनीकोटमा सुन्तलामा रोग लागेका कारण उत्पादन कमी भएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘यहाँका केही ठाउँमा सुन्तलाका के रोग लाग्यो, बोट नै मर्न थाल्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि आउनुभएको थियो, तर के रोग लाग्यो थाहा पाउन सकिएन।’

कृषक गिरबहादुर आले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर सुन्तलाखेती गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘विदेश भने पनि सबैको राम्रो कमाइ हुँदैन, विदेशमा गएर उमेर कटाउनुभन्दा सुन्तलाखेतीमा लाग्नुभन्दा केही राम्रो होला भनेर यसमै लागेको छु।’ उनले यस वर्ष साढे तीन लाख बढीको सुन्तला बिक्री गरेको जानकारी दिए।

उनले विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष सुन्तलामा उत्पादन कमी भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘जरो कुहिने रोग लाग्यो, जलवायु परिवर्तनको कारण हो की के हो। कृषकलाई मौसमले पनि ठग्दो रहेछ।’

अगुवा कृषक दलबहादुर थापाले यस वर्ष रु १६ लाखको सुन्तला बिक्री गरेको बताए। उनले अघिल्लो वर्ष रु १३ लाखको सुन्तला बिक्री गरेका थिए। उनका अनुसार यहाँका १०० भन्दा बढी कृषक सुन्तलाखेतीमा लागेका छन्। यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानी नै सुन्तला हो।

उनले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि यहाँका सुन्तला बोट मर्दै जान थालेको छ। कृषि प्राविधिक आएर हेरेर औषधि पनि सिफारिस गर्नुभयो, तर सुधार भएको छैन।’ थापाका अनुसार यहाँ उत्पादित सुन्तला काठमाडौँ कालीमाटीमा बिक्री गरिन्छ। बजारीकरणको कुनै समस्या नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रतिकेजी सुन्तला रु रु १०० सम्म बिक्री हुने गरेको छ। विगतका वर्षमा रु ९५ सम्म बेच्थ्यौँ, यो वर्ष मूल्य केही बढी पाएका छौँ।’

भिरालो जग्गा रहेकाले यहाँ अन्य खेती गर्न समस्या भएपछि कृषकहरू सुन्तलाखेतीमा लागेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मकै, कोदोखेती गर्न त मिल्छ, तर सुन्तला लगाउनका लागि उपयुक्त रहेकाले सबैजना सुन्तलाखेतीमै आबद्ध हुनुहुन्छ।’

यहाँका कृषकले कम्तीमा २० देखि ८०० सम्म सुन्तलाका बोट लगाएका छन्। मङ्सिर महिनामा धान भित्र्याउने समय भए पनि यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुन्तला भएकाले कृषक यतिबेला सुन्तला टिप्न र बिक्री गर्न व्यस्त छन्। बेनीकोटका १०० घर सुन्तलाखेतीमा आबद्ध छन्।यहाँका कृषकले रु २० हजारदेखि रु १६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्।

यहाँ प्रत्येक वर्ष कात्तिकदेखि मङ्सिर महिनामा सुन्तला टिपेर बिक्री गर्ने गरिन्छ। कृषक आफैँले सुन्तला बिक्री गर्नुपर्दा व्यास नगरपालिकाले प्रतिक्रेट रु दश कर लिने गरेको कृषकको गुनासो छ। रासस

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। रोकिएको विस्तार कार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको हो।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका अनुसार १४ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सि–एन ए–वान काली जेभीसँग सम्झौता गरिएको छ। भ्याटबाहेक रु ३१ करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा आगामी चैतसम्ममा फराकिलो स्थानमा कालोपत्रे सक्ने र बाँकी अन्य बाँकी काम क्रमशः गर्दै निर्धारित समयमा सकिने उनको भनाइ छ। विभिन्न स्थानमा ‘कटिङ’ को कामबाट पुनःविस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो।

निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्दा तीन वर्षदेखि राजमार्गको यात्रा कष्टकर बन्दै आएको छ। कार्यालयले पुरानो ठेक्का रद्द गरेको पाँच महिनापछि गत साउनमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। चार किलोमिटर दूरीको उक्त सडकखण्ड नयाँ निर्माण कम्पनीले समयमै सक्नेमा आशावादी भएको योगेशले बताए।

उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी–पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो। सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको गौरी–पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो। जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको सडक विस्तारको काम गौरी–पार्वतीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५०१ मा ठेक्का लिएको थियो।

यसअघि धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा ‘कटिङ’ को काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेन–वाल लगाउने काम मात्रै भएको छ। जिपलाइन स्थानदेखि तल खावासम्मको करिब सडकमात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा कटिङ नै बाँकी रहेको छ। विसं २०८१ जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेश, सब–बेश हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको बर्खामा सबै बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो। निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले २५ प्रतिशतसमेत निर्माणको काम सकेको थिएन।

अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रूपमा समेत रहेको उक्त राजमार्ग समयमै नबन्दा यात्रु धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिमबीच यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सडक निर्माणको काम समयमा नसकिँदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा दुर्घटना हुँदा सयौँ यात्री घाइते भइसकेका छन्।

केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्र गर्न लागिएको थियो। उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन नेपालमा नै पहिलो पटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्रे डिबिएम र आस्फाल कालोपत्रे गर्ने कार्यालयले योजना बनाएको छ। रासस

बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई पछिल्ला दिनमा प्रभावकारी बनाइरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका आठ उद्योग तथा फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।

विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–१७ नयाँबजारको ओम साइलाई रु १५ हजार जरिवाना गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ र दफा ३८ घ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १ क बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको छ।

विभागले पशुपति जिपर हाउस, जेएन माउण्टेन गियर, सजिन एग्रो प्याकेजिङ ईण्डष्ट, शक्ति फुड प्रालि, सुप्रिम ईण्डस्ट्रिज, श्री रत्न रोलिङ मिल्स र बिरा फर्निचरलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ। त्यसमध्ये सुप्रिम इण्डस्ट्रिजलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ।

सो ऐनअनुसार आवश्यक कागजात नराखेको पाइएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याइएको विभागले जनाएको छ।

जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा निर्माण हुने तिला जलविद्युतको ३८ दशमलव ०७ मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्न करिब रु सात अर्बभन्दा बढी लाग्ने भएको छ।

तिला गाउँपालिका–१ र ७ कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–१, २, ३, ४ र ९ को प्रभावित क्षेत्रको पहिलो चरणको प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको तिला जलविद्युत् आयोजनाका परामर्शदाता तथा वातारणविद् सुरेन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए। तिलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन चारवर्ष पहिला भइसकेको छ। तिला गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका भएर बग्ने तिला नदीमा निर्माणहुने प्रस्ताविक आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ५२ दशमलव ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको वातारणविद् भट्टको भनाइ छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट उक्त योजनाको नाँप जाँच २०७८ सालमा स्वीकृत भएको हो। आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रोजगारी, रोयल्टी, शेयर, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम तथा स्थानीय जनताको व्यापार व्यवसायबाट आयआर्जन गर्न जस्ता अनुकूल प्रभाव हुने भएकोले समग्रमा यस आयोजनाबाट स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म लाभ पूग्ने तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताए।

उत्पादन भएको विद्युतलाई १३२ केभी सिङ्गल सर्किटको प्रशारण लाइनमार्फत जुम्ला बजारमाको सबस्टेशनमा लगेर जोडिने छ। विद्युत् गृहबाट निष्कासन भएको पानीलाई २५ मिटर लामो टेलरेस टनेलद्धारा पुनःतिला नदीमा छोडिने छ। आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तिला नदीको बायाँ किनारमा रहने छन्। आयोजना कुल लागत नेपाल सरकारको रु सात अर्ब ५६ करोड ७४ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् विकास विभागका उपसचिव गोपिप्रसाद शाहले जानकारी दिए।

आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् ३० दशमलव २० किमि लामो र १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रशारण लाइनमार्फत जुम्ला बजारमा जोडिने छ। आयोजना निर्माण गर्नका लागि कुल ७ दशमलव ५८५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने छ। जसमा वन क्षेत्रको जग्गा ४ दशमलव ७७२ हेक्टर र नीजी जग्गा २ दशमलव ८१३ हेक्टर रहेको विभागको उपसचिव शाहको भनाइ छ। स्थानीयलाई रोजगारीमा विशेष प्रथामिकता दिइने छ। निर्माण अवधिभर स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यपार व्यवसाय गर्न सक्ने छन्। जसले गर्दा यहाँका नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धिहुने अपेक्षा राखिएको तिला गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष खुम्बिलाल रोकायाले जानकारी दिए।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट कुल ३४ घरधूरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावितहुने देखिन्छ। प्रत्यक्ष प्रभावित घरधूरीको विवरण आयोजना प्रभावित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा टाँस गरिएको तिला जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ। तिला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अवधि पूरा भएपछि निर्माणको काम अगाडि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ। रासस

यहाँको नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–२ न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले रु चार अर्ब ४१ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। बाढीपहिरो र नदी कटानका कारण गत असार र भदौमा रसुवागढी नाका र तातोपानी नाका अवरुद्ध भएपछि कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै यहाँको भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा नयाँ उभार आएको हो।

यहाँस्थित नेपाल–चीन मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमार्फत रु नौ अर्ब ४८ करोड ३४ लाख बराबरको आर्थिक कारोबार भएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमिन्द्र सिंहले जानकारी दिए। गत ३० भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका यहाँको कोरला नाकाबाट बिहीबारसम्ममा चीनतर्फबाट रु नौ अर्ब ३४ करोड बढीको मालसामान आयात भएका कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहले बताए।

उनका अनुसार कोरला नाकास्थित चिनियाँ भन्सारबाट जाँचपास भई आएका विद्युतीय सवारीसाधन र मालबस्तु कन्टेनर ढुवानीका साधन भित्रिएका र तीनको यहाँको भन्सारमा जाँचपास गरेर गन्तव्यतर्फ पठाइने गरिएको बताए।

यसैगरी नेपालबाट हस्तकलालगायत मालवस्तुको चीनतर्फ निर्यात प्रयोजनका लागि भन्सार जाँचपास गर्दा रु १४ करोड ३४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहको भनाइ छ। यहाँको कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि गएको साढे दुई महिनाको अवधिमा यहाँको भन्सार कार्यालयमा एक हजार ७६१ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास भइसकेर गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका मुस्ताङ भन्सारले जनाएको छ। हालसम्म एक हजार बढी ढुवानीका साधनको भन्सार जाँचपास भइसकेका छन्।

यहाँको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा अझै १०० भन्दा बढी मालबाहक ढुवानीका साधन भन्सार जाँचपासको क्रममा रहेका सूचना अधिकारी सिंहले बताए। उनका अनुसार कोरला नाकास्थित चिनियाँ भन्सारमा मालसामान ढुवानीका लागि करिब एक दर्जन बढी ढुवानीका साधन पुगेका र आंशिक रूपमा कोरला सडक हुँदै ढुवानीका साधन माथि आउने क्रममा रहेका सूचना अधिकारी सिंहले जानकारी दिए।

यहाँको भन्सार कार्यालयमा १८ जनाको कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरेको जनाइएको छ। यसअघि एक जना शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने गरी सात जना दरबन्दी कायम रहेकामा उपसचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहनेगरी १८ जनाको कर्मचारी दरबन्दी सृजना भएको मुस्ताङ भन्सारका सूचना अधिकारी अमिन्द्र सिंहले जानकारी दिए।

भन्सार विभागले यहाँको भन्सारका लागि उपसचिवस्तरको एक जना कार्यालय प्रमुखसहित दुई जना शाखा अधिकृत, छ जना राजस्व हेर्ने नायब सुब्बा, एक/एक जना लेखपाल र कम्प्युटर अपरेटर, एक जना सवारी चालक र छ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी सृजना गरेको हो। रासस

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषियोग्य जमिन छुट्याउने भएको छ। कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको हो।

सबै स्थानीय तहले जग्गाको कित्तागत विवरण सहितको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी मन्त्रालयमा विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सहज हुने जानकारी दिए।

सरकारले हालै गरेको भूउपयोग नियमावली तेस्रो संशोधनमा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ। स्थानीय तहको हरेक कित्ता जग्गा कृषियोग्य भए/नभएको छुट्याएर वर्गीकरण गरिने छ।

जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन तथा जङ्गल, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विकलगायतको आधारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ। व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

उदयपुरको पूर्वोत्तरी भेग र खोटाङको दक्षिणी भेगलाई जोड्ने नाका बंशिलाघाटमा बेलीब्रिज जडान कार्य सुरु भएको छ। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका १ र खोटाङको बराहापोखरी गाउँपालिका ५ पौवासेराबीचमा पने बंशिलाघाटमा शुक्रबारदेखि बेलीब्रिज जडान थालिएको हो।

आधा दशकअघि नै निर्माण सुरु भएको पक्की मोटरेबल पुल निर्माणको छेकछन्दै नभएपछि प्रदेश सरकारले त्यहाँ बेलीब्रिज जडान गर्न थालेको हो। खोटाङबाट निर्वाचित भएर प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका भूपेन्द्र राईले दुई जिल्लावासीलाई तत्काल आउजाउ गर्न सहज बनाउन छुट्याइ दिएको चालु वर्षको बजेटबाट बेलीब्रिज जडान कार्य थालिएको हो।

नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै बेलीब्रिज बनाउन थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख (डिई) बिनम दाहालले यो हिउदमा ६ महिना नदीमा आउजाउ गर्न सहज बनाउन बेलीब्रिज जडान थालिएको बताए। उनका अनुसार आगामी वर्षायाममा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै बेलीब्रिज निकालेर राखिने छ भने हिउद लागेपछि पुनः जडान गर्ने क्रम पक्की पुल नबनेसम्म जारी रहन्छ।

सकेसम्म मङ्सिर अन्तिममै नसके पुल पहिलो साताभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरि निर्माण थालिएको बेलीब्रिज बनाउने जिम्मा गुरुकुल विल्डर्स एण्ड सप्लार्यस् प्रालि रौतहटले पाएको छ। ५१.८१ मिटर लम्बाइ तथा ४.१ मिटर चौडाइको बेलीब्रिज निर्माण मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित ५७ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको डिई दाहालले बताएका छन्।

बेलीब्रिज साविकको भोलुङ्गे पुलभन्दा केही तल पक्की पुल निर्माणस्थल नजिकै जडान कार्य थालिएको छ। त्यहाँ निर्माणाधीन पक्की पुल बनाउन वर्षौँ लाग्ने देखिएपछि तत्काललाई आउजाउ सहज बनाउन बेलीब्रिज जडान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको मन्त्री राईले बताए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि आक्रामक रूपमा खोटाङको सडक, पुल बनाउने अभियानमा जुटेका मन्त्री राईले सङ्घीय सरकारमातहत निर्माणाधीन पुल प्रदेश सरकारले जिम्मा पाए छिटो सक्ने बचन दिए पनि नमानेपछि बेलीब्रिज लगाउनु परेको बताए।

आधा दशकअघि नै निर्माण सुरु भएको पुलको भर्खर एउटा पाईल फाउण्डेशन बन्दै गरेको पाएपछि प्रदेशलाई जिम्मा दिए १ वर्षमा बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुल सेक्टरले नदिएपछि सो पुल नबनेसम्मका लागि बेलीब्रिज जडान थालेको उनले बताए। ‘सङ्घीय सरकारले बंशिलाघाट पुल बनाउन ४–५ वर्ष लाग्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिए छिटो बनाउने भन्दै पुल सेक्टर र मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेँ,’ मन्त्री राईले भने, ‘कानुनले दिदैन भनेर मान्नु भएन। यता वारपार गर्न सकस भएले बेलीब्रिज बनाउने बजेट छुट्याईदिएँ।’

बंशिलाघाटमा मोटरेबल पुल बनाउन०७७ पुस २८ गते सम्झौता भएको थियो। ०८० असोज २७ गते अर्थात २ वर्ष ९ महिनाभित्र पुल बनाईसकेर हस्तान्तरण गर्नेगरी एमएस/कालिका/बेदान्सी जेवीले कामको जिम्मा लिएको छ। तर, पुलको डिजाईन र इस्टीमेट आफैँले गर्नुपर्दा २ वर्ष काम थाल्न ढिला भएको भन्दै निर्माण पक्षले पुलको काम कछुवा गतिमा गरिरहेको छ।

ठेकेदार कम्पनीले बंशिलाघाटसम्म जाने सडक नै नभएकाले आवश्यक कच्चा पदार्थ लान नसक्दा काम गर्न ढिला भएको दाबी गरेको छ। अझ फाउण्डेशन र सर्भेसम्मको काम गर्न जानका लागि बेलटारदेखि नै त्यहाँसम्मको सडक आफैँले मर्मत गर्नु परेको ठेकेदारले दाबी गरेको छ।

कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीस्थित सनकट्टीघाटमा पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भैरहेको छ। हालसम्म पुल निर्माणको ६६ प्रतिशत काम सकिएको छ।

निर्माण कम्पनी रसुवा कन्ट्रक्सनका साइड इञ्चार्ज कृष्ण ढुंगेलले वर्षायाम अगावै पुल निर्माणको काम सक्ने गरी काम भैरहेको बताए। ‘हाम्रो लक्ष्य वर्षायाम अघि नै सक्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हेरौं परिस्थिति कस्तो हुन्छ।’

नेपाल सरकारको १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण भैरहेको छ। वि.सं. २०७९ पौष १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माणको काम भने २०८१ वैशाख २ गतेबाट सुरु भएको हो। सम्झौता अनुसार सुरुको एक वर्षभित्र सर्भे गरी पुल निर्माणको काम चार वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ।

७ सय ५० मिटर लम्बाइ रहेको पुलमा १४ वटा पिल्लर रहेका छन्। ती सबै पिल्लर निर्माण भैसकेका छन्। पुलको १३ वटा मध्ये पूर्वतर्फको ४ वटा स्पान समेत निर्माण सम्पन्न भैसकेको साइड इञ्चार्ज ढुंगेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार २ वटा स्पान निर्माणको काम भैरहेको छ। पुलको चौडाइ साढे ७ मिटर रहेको छ। दुवैतर्फ यात्रुका लागि फुटपाथ रहने बताइएको छ।

सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण केही समय पुल निर्माणको काम प्रभावित बनेको थियो। सरकारले झण्डै १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको थियो। तर अहिले भुक्तानीको समस्या नरहेको साइड इञ्चार्ज ढुंगेलले बताए। ‘अहिले विगतको जस्तो भुक्तानीको समस्या छैन,’ उनले भने, ‘केही अरू समस्या छन्। तिनको समाधान गर्दै अघि बढिरहेका छौं।’

कैलालीको पूर्वी क्षेत्र टीकापुरबाट बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका जानका लागि सनकट्टीघाटमा पुल नहुँदा स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण डुंगामा वारपार गर्ने गरेका छन्। डुंगा दुर्घटना हुँदा कैयौंले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। केही वर्षअघि सनकट्टीघाटमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

टीकापुरका कतिपय मानिसहरूका खेतबारी बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा छन्। कतिपय व्यापारीहरू टीकापुरबाट बर्दिया र बर्दियाबाट टीकापुरसम्म व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार पुल निर्माणपछि पर्यटकीय क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र टीकापुर पार्क आउजाउमा सहजता हुनेछ। जसले गर्दा कृषि र पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ।

बर्दियाको पश्चिमी क्षेत्रका लागि मुख्य बजारको रूपमा रहेको टीकापुर क्षेत्रमा दैनिक आउजाउ गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र चिसापानीस्थित कर्णालीको पुल र हुलाकी राजमार्गको सत्ती घाटको पुलको विकल्पको रूपमा सनकट्टीमा निर्माण हुने पुललाई लिइएको छ।

यो पुल निर्माण भएसँगैकैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीमा तीन वटा पुल हुनेछन्। २०५० सालमा सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारका रूपमा कर्णाली चिसापानीमा निर्माण भएको पुल र २०७३ सालमा टीकापुर र राजापुर नगरपालिकालाई जोड्ने कर्णाली नदीकै सत्तीघाटमा पुल सञ्चालनमा छन्। सत्तीघाटमा बनेको पुल समेत रसुवा निर्माण कम्पनीले नै निर्धारित समयभन्दा १० महिना अगावै सम्पन्न गरेको थियो।