नेपाल प्रेसको प्रकाशन संस्था नेपाल प्रेसका अध्यक्ष विन्दुराज लम्साल र प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेललाई प्रहरीले साइबर ब्यूरोमा बोलाएको छ।

प्रहरीको फोनपछि दुवै जना ब्यूरो पुगेका हुन्। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक पौडेलका अनुसार समाचारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले आफूहरूलाई बोलाएको हो।

यसअघि प्रहरीले नेपाल प्रेसको कार्यालयमै प्रवेश गरेर पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो। सुवेदी पक्राउ परेको केही समयपछि अध्यक्ष लम्साल र प्रधानसम्पादक पौडेललाई पनि ब्यूरोमा उपस्थित हुन भनिएको हो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार नेपाल प्रेसमा प्रकाशित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि सरकारले दबाब बढाएको सम्बन्धी समाचारलाई लिएर सोधपुछ गर्न खोजिएको हो।

यस घटनाप्रति पत्रकारहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै निन्दा गरेका छन्। घटनाबारे जानकारी पाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसहित विभिन्न सञ्चारकर्मी साइबर ब्यूरो पुग्न थालेका छन्।

पत्रकार पक्राउ तथा सम्पादकीय नेतृत्वलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको निर्भीकताबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।

जेनजी अभियन्ता रवि किरण हमालले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हमालले सत्ता आलोचनादेखि डराएर सञ्चारगृहमाथि प्रहरी परिचालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्धको कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत बिचौलियाको चङ्गुलमा फस्ने, लुटतन्त्रको साम्राज्य खडा हुने र गुण्डाराज चल्ने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसविरुद्ध सत्य उजागर गर्ने पत्रकारलाई नै निशाना बनाउनु गम्भीर निरंकुशता र अराजकताको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ।

‘पत्रकारको कलम तर्साएर सत्यलाई कैद गर्न सकिँदैन,’ हमालले भनेका छन्।

‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्दै आफ्नो धारणा सुरु गरेका उनले सत्ताको आलोचना गर्ने आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताएका छन्। बरु आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर गर्ने उनको आशय छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला हुँदा मौन नबस्न पनि उनले नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा पत्रकारको मात्रै सरोकार नभई समग्र लोकतन्त्र र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षासँग जोडिएको हमालको धारणा छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपालले २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत रहेको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेको आग्रहअनुसार अनुदान दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ।

सरकारले उक्त बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र राहतका लागि विशेष आर्थिक सहयोग माग गरेको थियो। सोही प्रयोजनका लागि नेपालले ३१ अगस्ट २०२६ मा कोषको बोर्डसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको थियो।

नेपालको प्रस्तावमाथि १२ अक्टोबर २०२६ मा बसेको बोर्डको विशेष बैठकले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ। सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोप–३१ का क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर को–अप्रेसन अन क्लाइमेट चेन्ज’ मा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

त्यस्तै, सम्मेलनका विभिन्न साइडलाइन छलफलमा नेपालले अन्य पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय समुदायमा पार्ने असरका विषय उठाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्यायमा पहुँच सहज र प्रभावकारी बनाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा उनले नागरिकले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्र न्यायालयप्रतिको विश्वास बढ्ने बताए।

उनले न्यायमा पहुँच संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे।

न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकले आफ्नो अधिकारको संरक्षण र न्यायिक उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संवैधानिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन हुने बताए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँच भन्नाले अदालत पुग्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने अवसर मात्र नभई न्यायिक प्रक्रिया बुझ्ने, त्यसमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने, आफ्ना कुरा निर्भयतापूर्वक राख्ने र उचित समयभित्र न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था भएको स्पष्ट पारे।

न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–८६) ले न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन र सेवाप्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, कानुनी सहायता, न्यायिक प्रक्रियाको सरलीकरण, सूचना प्रविधिको उपयोग तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

उनले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, पहुँचयोग्य सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, संवेदनशील जनशक्ति र प्रक्रियागत सहजीकरणलाई संस्थागत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

न्यायमा पहुँच न्यायपालिकाको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोजन, कानुनी प्रतिनिधित्व, न्यायसम्पादन र फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा नागरिकको अधिकार र मर्यादा सुरक्षित हुनुपर्ने बताए।

अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नागरिक समाजबीचको समन्वयले न्याय प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

विगतमा न्यायमा पहुँच आयोगको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँचका समस्या कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मात्र सीमित नभई नागरिकको सामाजिक अवस्था, संस्थागत व्यवहार, प्रक्रियागत जटिलता र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितासँग पनि जोडिएको बताए।

आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक दुर्गमता, भाषागत कठिनाइ, सामाजिक विभेद र सूचनाको अभावले न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले फरक आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त सहजीकरण, पहुँचयोग्य पूर्वाधार, साङ्केतिक भाषालगायत सञ्चार सहायता, सरल सूचना प्रणाली र मर्यादापूर्ण सेवाप्रवाह आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

न्यायिक प्रक्रियामा व्यक्तिको अवस्थाअनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेमा मात्र औपचारिक समानता वास्तविक समानतामा रूपान्तरण हुने उनको भनाइ थियो।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सीमा सुरक्षा नेतृत्वबीच द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ बनाउने समझदारी भएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बलका प्रमुख सहभागी ‘नेपाल–भारत १०औँ समन्वय’ बैठकमा अघिल्ला निर्णयको प्रगति पुनरावलोकन गर्दै रणनीति, ‘अपरेशनल’ र कार्यक्षेत्रका तहमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने सहमति जुटेको हो।

बैठकले दशगजा क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अनधिकृत खेतीपाती, अतिक्रमण र अवैध संरचना हटाउन निरन्तर संयुक्त प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र ‘सर्भे अफिसियल्स कमिटी’को निर्णयअनुसार सीमास्तम्भको निरन्तर मर्मत, सम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्न ‘फिल्ड’ मा समन्वय बढाउन दुवैपक्ष सहमत भएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सीमापार आपराधिक सञ्जाल, अवैध तस्करी, मानव बेचबिखन, नक्कली नोट, लागूपदार्थ नियन्त्रण तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अनधिकृत आवतजावत रोक्न समयमै प्राप्त हुने सोसँग सम्बन्धित सूचनाको आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिइने दुबै पक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

खुला सीमाको दुरुपयोग गरी हुने तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्न सीमा नाकामा जाँच र कागजात प्रमाणीकरण कडा बनाउने, दशगजा क्षेत्रमा समन्वयात्मक गस्ती सञ्चालन गर्ने र शङ्कास्पद व्यक्तिबारे तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ।

सीमा सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न आधुनिक प्रविधि, विशेष तालिम सहायता विस्तार गर्ने र दुवै सुरक्षा निकायबीच नियमित अध्ययन भ्रमणमार्फत संस्थागत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने निर्णय गरिएको छ।

दशगजा क्षेत्रको निगरानीका लागि सिसीटिभी, प्रमुख सीमा नाकामा ‘लगेज स्क्यानर’ र ‘वाक–थ्रु मेटल डिटेक्टर’ राख्ने तथा आ–आफ्नो भू–भागमा ड्रोनको प्रयोग बढाउने विषयमा गहन छलफल भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा ‘संयुक्त जलउद्धार अभ्यास’ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ।

बैठकमा वैधानिक यात्रुको सहजताका लागि सीमा नाकामा सहायता कक्ष विस्तार गर्ने, मैत्रीपूर्ण खेलकुदका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा प्रमुख चाडपर्वमा संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी द्विपक्षीय विश्वास र सौहार्दता अभिवृद्धि गर्ने समेत सहमति भएको छ।

राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशक सञ्जय सिङ्घलले गरेका थिए।

सन् २०१२ देखि पालैपालो दुवै देशमा समन्वय बैठक आयोजना हुँदै आएका छन्। आगामी बैठक भारतमा हुनेछ।

बैठकमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको समग्र सुरक्षा स्थिति शान्तिपूर्ण कायम गर्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी र सशस्त्र सीमा बलका युनिटले प्रदर्शन गरेको उच्च व्यावसायिकता र सहकार्यको सराहना गरिएको थियो।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीबाट संकलित ३४ लाख ११ हजार ६६० रुपैयाँ ८७ पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो।

फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनलाल पनेरुका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट एक लाख ७३ हजार ४९० रुपैयाँ, कर्मचारीबाट आठ लाख १९ हजार ६५० रुपैयाँ तथा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबाट २४ लाख १८ हजार ५२० रुपैयाँ ८७ पैसा संकलन भएको हो।

बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि देशका विभिन्न स्थानीय तह, सरकारी निकाय, संघसंस्था र सर्वसाधारणले राहत कोषमा सहयोग गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। आफ्नो क्षेत्रभन्दा टाढा विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत रकम जुटाएर सहयोग गरिरहेका छन्।

यसअघि बाढीपीडितको सहयोगका लागि कपिलवस्तुका छ स्थानीय तहले मात्रै दुई करोड २५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए। कपिलवस्तु नगरपालिकाले ५१ लाख ११ हजार, वाणगंगा नगरपालिकाले ४५ लाख, बुद्धभूमि नगरपालिकाले ४३ लाख ४५ हजार, शिवराज नगरपालिकाले ३८ लाख ५७ हजार र महाराजगञ्ज नगरपालिकाले ३७ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यस्तै, बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले २६ लाख ३८ हजार ८२७ रुपैयाँ र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले २५ लाख १६ हजार २५२ रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए। बझाङकै मष्टा गाउँपालिकाले २२ लाख ६४ हजार १७९ रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो विपद् व्यवस्थापन कोषबाट दुई लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसरी विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा आफ्नै विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम जुटाएर बाढीपीडितलाई सहयोग गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले रकम कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् भने कतिपयले जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक १० गतेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न माध्यमबाट कुल १७ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ३२ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्राप्त भएको छ। यसमा बैंकिङ माध्यमबाट प्राप्त रकम, संस्थागत तथा व्यक्तिगत सहयोग र विदेशी सहायता समावेश छन्।

सरकारले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका १५ स्थानीय तहलाई १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद सहयोग उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै, रसुवा जिल्लालाई एक करोड, नुवाकोटलाई एक करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले सहयोग संकलन र परिचालनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ।

प्रेम केवल दुई व्यक्तिबीचको आकर्षण र सम्बन्ध मात्रै होइन, यससँग जोडिएका स्मृति, त्याग, विछोड, सामाजिक परिवेश र सांस्कृतिक पहिचान पनि हुन्। यस्तै प्रेम र जीवनका बहुआयामिक पाटोलाई मगर समुदायको संस्कृति तथा सामाजिक परिवेशसँग जोडेर तयार पारिएको चलचित्र ‘जलाकी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ।

आगामी मंसिर ४ गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्रको शुक्रबार सार्वजनिक ट्रेलरले प्रेमकथासँगै वैदेशिक रोजगारीले परिवार र सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव, मगर समुदायको मौलिक संस्कृति र मानवीय संवेदनाको कथा पर्दामा आउने संकेत गरेको छ। ट्रेलरले चलचित्रको कथावस्तु मात्रै होइन, प्रेम र जीवनका कठिन मोडमा मानिसले भोग्ने भावनात्मक संघर्षलाई पनि दर्शकसामु प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा जगाएको छ।

‘खुस्मा’बाट निर्देशनमा चर्चा कमाएका अशोक थापा मगरको यो दोस्रो निर्देशकीय चलचित्र हो। निर्देशक थापाले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ‘जलाकी’लाई ‘फरक होइन तर एक पटक हेर्नै पर्ने चलचित्र’का रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार चलचित्र एउटा प्रेमकथामा आधारित भए पनि यसमा वैदेशिक रोजगारीका पीडा र मगर समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई पनि समेटिएको छ।

निर्देशकले चलचित्रको नाम ‘जलाकी’ राख्नुको पछाडि पनि सांस्कृतिक अर्थ रहेको बताएका छन्। मगर समुदायमा आस्था, सम्झना र मायाको प्रतीकका रूपमा चिनिने ढुङ्गाले बनाइएको स्तम्भलाई ‘जलाकी’ भनिन्छ। यही प्रतीकमार्फत चलचित्रले प्रेम, स्मृति, सम्बन्ध र सांस्कृतिक पहिचानलाई जोड्न खोजेको देखिन्छ। यस अर्थमा ‘जलाकी’ केवल प्रेमकथाको नाम नभई समुदायको सामूहिक स्मृति र भावनासँग जोडिएको सांस्कृतिक विम्बसमेत हो।

प्रेमकथाभित्र संस्कृति र सामाजिक यथार्थ

‘जलाकी’बारे यसअघि सार्वजनिक भएका पोस्टर, टिजर र गीतले पनि चलचित्रको भावनात्मक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई संकेत गरेका थिए। विशेषगरी उपासना सिंह ठकुरी र सोनम तोप्देनलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक गरिएका दुई पोस्टरमा प्रेम र आत्मीयताको एउटा पक्ष देखाइएको थियो भने अर्कोमा मौनता, पीडा र सम्बन्धभित्रको भावनात्मक द्वन्द्व प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले चलचित्रमा प्रेमसँगै विछोड र संघर्षका कथा पनि रहने संकेत गरेको थियो।

असोजमा सार्वजनिक गरिएको ‘पहिलो झलक’ नाम दिइएको टिजरमा उपासनालाई शिक्षिकाको भूमिकामा देखाइएको छ। उनको बाल्यकाल, कलेज जीवन, सोनमसँगको प्रेमसम्बन्ध र आमाको सम्झनालाई टिजरमा समेटिएको छ। हिमाल, पहाड, हरियाली वनजंगल र नदीका दृश्यले चलचित्रको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।

चलचित्रसम्बन्धी यसअघिका समाचार तथा समीक्षात्मक टिप्पणीहरूमा पनि प्रेमकथाको प्रस्तुति, मगर–गुरुङ समुदायको संस्कृति र प्राकृतिक दृश्यलाई मुख्य आकर्षणका रूपमा औँल्याइएको छ। पोस्टरले प्रेमको उज्यालो र पीडादायी दुवै पक्ष देखाएको तथा टिजरले पात्रको बाल्यकालदेखि प्रेमसम्बन्धसम्मको यात्रा संकेत गरेको चर्चा भएको थियो। यद्यपि सार्वजनिक सामग्रीका आधारमा चलचित्रको समग्र कथावाचन, अभिनय र अन्तिम प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न भने प्रदर्शन नै पर्खनुपर्ने हुन्छ।

चलचित्रका गीतले पनि प्रदर्शनअघि दर्शकमाझ चासो बढाएका छन्। एसडी योगी र अञ्जु पन्तको स्वरमा रहेको ‘चाँदी जलप’ले सामाजिक सञ्जालमा राम्रो चर्चा पाएको छ। निर्माण पक्षको दाबीअनुसार उक्त गीतमा १० लाखभन्दा बढी टिकटक भिडियो बनेका छन्। त्यसैगरी गण्डकी क्षेत्रको कौडा भाकामा तयार पारिएको ‘जाले रुमाल मायालाई’ र ‘कलेजीको छेऊ’ गीतले पनि चलचित्रको सांगीतिक पक्षलाई चर्चामा ल्याएका छन्। सार्वजनिक गीतमा प्रेम र स्थानीय सांस्कृतिक लयको संयोजन देखिन्छ।

यसअघि ‘खुस्मा’मा समावेश ‘रुकुम मैकोट’ गीतले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक लोकप्रियता पाएको थियो। पहिलो चलचित्रबाट स्थापित भएको सांगीतिक तथा भावनात्मक पहिचानलाई निर्देशक थापाले ‘जलाकी’मा पनि फरक सांस्कृतिक परिवेशसहित निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ।

समाजसेवीको भूमिकामा माओत्से गुरुङ

चलचित्रमा निर्देशक तथा अभिनेता माओत्से गुरुङ समाजसेवीको भूमिकामा देखिने भएका छन्। चलचित्रमा उपासना सिंह ठकुरी र सोनम तोप्देन मुख्य भूमिकामा छन्। उनीहरूसँगै शिल्पा मास्के, माओत्से गुरुङ, बुद्धि तामाङ, अस्तित्व भट्टचन, साहारा हाङमा लिम्बू, रजनी गुरुङ, राजु रेग्मी मगर, उषा खड्की, खड्कबहादुर पुन (खबपु), लुनिभा तुलाधर, संगीता थापा, कर्मा लामा तामाङ, भावना मगर, राज काउचा मगर र दुइसाङ थिनको अभिनय रहेको छ।

विशेष भूमिकामा क्याप्टेन विजय लामा देखिनेछन् भने बालकलाकारका रूपमा मुन्जन थापा मगर, नुलाम्मा बान्तावा र रिन्सी धनहा मगरले अभिनय गरेका छन्। यसै चलचित्रबाट मिस सिक्किम साहारा हाङमा लिम्बूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पदार्पण गरेकी छन्।

एम मिडिया प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रका निर्माता ओम घर्ती मगर, वीरबहादुर लामा, चन्द्रबहादुर भट्टचन, बेताने मगर (बबिता राना), मानबहादुर धनाह मगर र सुस्मिता बुढाथोकी हुन्। चलचित्रलाई गोविन्द शाहीको काफिया फिल्मस् र कुवेर सिने डिस्ट्रीब्युसनले नेपालमा वितरण गर्नेछन्।

प्रदर्शनअघि नै चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पहुँच विस्तार भएको छ। अमेरिका र क्यानडाका लागि प्रदर्शन अधिकार बिक्री भइसकेको छ। यसले नेपाली चलचित्रको बजार विस्तारसँगै नेपाली समुदायको सांस्कृतिक कथा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुर्‍याउने सम्भावनासमेत देखाएको छ।

समग्रमा ‘जलाकी’ले प्रेमलाई केवल रोमान्टिक सम्बन्धका रूपमा नभई संस्कृति, स्मृति, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक यथार्थसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक प्रतीकलाई चलचित्रको नाम र कथाको भावनात्मक आधार बनाउनु यसको विशेष पक्ष हो। अब ट्रेलरले जगाएको कौतूहललाई चलचित्रले पर्दामा कति जीवन्त बनाउन सक्छ भन्ने कुराको परीक्षा भने मंसिर ४ देखि सुरु हुनेछ।

प्रहरीले पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रेसमा कार्यरत सुवेदीलाई प्रहरीले बानेश्वरस्थित कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसम्बन्धी प्रकाशित समाचारबारे सोधपुछ गर्न उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको साइबर ब्युरोका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केही दिनअघि नेपाल प्रेसले सरकारले आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउन खोजेको र त्यस विषयमा कार्कीले कानुनी परामर्श थालेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान तथा सोधपुछका लागि सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, प्रहरीले आजै अर्का पत्रकार शोभराज बराललाई पनि पक्राउ गरेको छ। एउटै दिन दुई पत्रकार पक्राउ परेपछि पत्रकार पक्राउको विषयले सञ्चार क्षेत्रमा चासो बढाएको छ।

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली गन्तव्य, मौलिक संस्कृति तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्राभल कन्टेन्ट क्रियटर, भिडियोग्राफर तथा फोटोग्राफरलाई पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानमा सहभागी गराउने भएको छ।

बोर्डले नेपालको पर्यटनका विविध आयामलाई सिर्जनात्मक सामग्रीमार्फत विश्वभर पुर्‍याउन इच्छुक कन्टेन्ट क्रियटरहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको हो।

यस पहलअन्तर्गत नेपालको हिमाली भव्यतादेखि ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्य, जीवन्त संस्कृति र मौलिक परम्परालाई दृश्य तथा डिजिटल सामग्रीमार्फत उजागर गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालका असाधारण पर्यटकीय अनुभवलाई भिडियो, तस्बिर तथा अन्य सिर्जनात्मक सामग्रीमा प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रतिभालाई यस अभियानमा जोड्ने बोर्डको उद्देश्य छ।

यसबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै नयाँ पुस्ताका कन्टेन्ट क्रियटरहरुलाई नेपालको पर्यटन पहिचान विश्वसामु पुर्‍याउने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इच्छुक ट्राभल कन्टेन्ट क्रियटर, भिडियोग्राफर तथा फोटोग्राफरले आफ्नो नाम र ठेगाना, सम्पर्क विवरण तथा सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइल वा पोर्टफोलियोको लिङ्कसहित ५ नोभेम्बर २०२६ भित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.२० प्रतिशत मात्रै हो। प्रदेशगत तुलना गर्दा बागमतीको योगदान सबैभन्दा धेरै ३६.७१ प्रतिशत रहँदा कर्णालीको सबैभन्दा कम देखिएको छ।

सेवा क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्र, उद्योगको योगदान न्यून

कर्णालीको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५८.४१ प्रतिशत रहेको छ। कृषि क्षेत्रले ३१.५२ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रले १०.०७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय उत्पादनमा कर्णालीको कृषि क्षेत्रको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत, उद्योगको ३.०२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ३.७६ प्रतिशत छ।

प्रदेशभित्र उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर १.५१ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको २.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यसले कर्णालीको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्र अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

कृषि उत्पादन बढ्दा तरकारी र फलफूलमा गिरावट

समीक्षा वर्षमा कर्णालीमा समग्र खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन ३.५५ प्रतिशतले बढेको छ। धान खेतीको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले घटे पनि उत्पादन भने ६.७६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौको उत्पादनमा समेत वृद्धि देखिएको छ।

तर तरकारी उत्पादन ३.७६ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ। स्याउ उत्पादन ३.२६ प्रतिशत र सुन्तला उत्पादन ३.८० प्रतिशतले कम भएको छ। पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध, ऊन र अण्डाको उत्पादन बढे पनि मासु उत्पादन २३.१६ प्रतिशतले घटेको छ।

प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये खेती गरिएको क्षेत्रफल १ लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टर छ। तर खेती गरिएको जमिनको ४१.९० प्रतिशत अर्थात् ५५ हजार ६३० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि १.५६ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

उद्योगको क्षमता उपयोग ३१ प्रतिशतभन्दा कम

कर्णालीका नमुना उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग अघिल्लो वर्षको ३९.१२ प्रतिशतबाट घटेर ३०.९८ प्रतिशतमा झरेको छ। राडीपाखी उत्पादन गर्ने उद्योगले ६६.६७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग १०.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

केही उद्योगको उत्पादन बढे पनि प्रशोधित दूध, दाना, कागज र छालाका जुत्ता उत्पादनमा गिरावट आएको छ। यद्यपि, औद्योगिक कर्जा प्रवाह भने २५.६३ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

पर्यटक आगमनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी कमी

कर्णालीमा बाह्य पर्यटक आगमन २७.६८ प्रतिशतले घटेर २२ हजार १६३ मा झरेको छ। भारतबाट आउने पर्यटक ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट आउने ६७.६० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटक ३९.३९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम घट्नु तथा हवाई इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महँगिनुलाई पर्यटक घट्नुका कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यसको विपरीत घरजग्गा कारोबारमा भने सुधार देखिएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ८.३० प्रतिशतले बढेर १८ हजार ७३४ पुगेको छ। यसबाट प्राप्त राजस्व ७२.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकमा निक्षेप बढ्यो, सेवा क्षेत्रमा कर्जाको ठूलो हिस्सा

२०८३ असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कुल प्रवाहित कर्जामध्ये ८५.२१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ। सेवा क्षेत्रमा गएको कर्जा ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा सुर्खेत जिल्लाको हिस्सा ६१.९८ प्रतिशत छ।

सडक पूर्वाधारमा कच्ची सडकको बाहुल्य

कर्णालीमा हालसम्म ४ हजार ३९२.०५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। तर, कुल सडकमध्ये ७५.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३१४.८४ किलोमिटर सडक अझै कच्ची रहेको छ। कालोपत्रे सडकको लम्बाइ २९९.३ किलोमिटर अर्थात् ६.८१ प्रतिशत मात्रै छ भने ग्राभेल सडक ७७७.९१ किलोमिटर रहेको छ।

प्रदेशका नौ विमानस्थलमध्ये छवटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३० हजारभन्दा बढी

समीक्षा वर्षमा कर्णालीबाट नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ३० हजार ४९० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५४४ आयोजनामार्फत ४ हजार ६७ जनाले रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूले कुल २ लाख ८५ हजार ५६७ दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल बजेट खर्च २० अर्ब ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये पूँजीगत खर्च ११ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र चालु खर्च ८ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

यस अवधिमा प्रदेशको कुल राजस्व संकलन २०.४१ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ८८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा ९५.२९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्र तथ्यांकले कर्णालीमा कृषि र सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहे पनि औद्योगिक गतिविधि, पर्यटन, सिँचाइ र सडक पूर्वाधारमा चुनौती कायम रहेको देखाएको छ।

कोशी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कार्तिक २५ गतेलाई भाषा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबारको कोशी प्रदेशसभाले हालै पारित गरेको कोशी प्रदेश भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको कार्यान्वयन कार्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुनन्द जयन्तीदेखि गर्ने र सो दिनलाई भाषा दिवसका रुपमा बनाउने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रबक्ता गोम्बु शेर्पाले जानकारी दिए ।

बैठकले भाषा दिवसका दिन सबै सरकारी कार्यालयहरू र सार्वसाधारणका घरमा बेलुका दिपावली गर्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको शेर्पाले बताए ।

भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय भाषा नेपालीसहित १४ वटा भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जापानको दक्षिणी प्रिफेक्चर ओकिनावास्थित मियाको टापु नजिकै शुक्रबार एउटा सानो पानी जहाज (टगबोट) मा आगलागी हुँदा पाँच जनाको उद्धार गरिएको उल्लेख गर्दै एक जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन्।

मियाकोजिमा कोस्ट गार्ड कार्यालयलाई स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब ८ः१५ बजे आगलागीको खबर प्राप्त भएको थियो। पछि, जापान कोस्ट गार्डको एउटा विमानले घटनास्थल नजिकै लाइफ ¥याफ्ट (बचाउका लागि प्रयोग गरिने डुङ्गा) मा सवार छ जना जापानी चालक दलका सदस्यमध्ये पाँच जनालाई फेला पारेको थियो। उनीहरू कसैलाई पनि ज्यान जोखिममा पर्ने गरी चोटपटक नलागेको जनाइएको छ।

बेपत्ता रहेका चालक दलका बाँकी एक सदस्यको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिकाका सातवटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको हो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।

सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको हो।

सरकारले रावल आयोगले औँल्याएको सम्पूर्ण जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरिसकेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको प्रधानमन्त्री कार्यलयले जनाएको छ।

वर्तमान सरकार गठन भएयता कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको छ।

यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ गरी ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ।

सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ।

अर्नब चक्रवातको शक्ति क्षय हुँदै न्यूनचापीय प्रणालीमा परिणत भएपछि नेपालका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। शुक्रबार साँझसम्म देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ भने शनिबार बिहानसम्म कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको तीव्रता केही बढ्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्।

मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्यायका अनुसार पछिल्लो १२ घण्टामा कोशी प्रदेशमा औसत करिब ४० मिलिमिटर, मधेशमा २० मिलिमिटर, बागमतीमा १५ मिलिमिटर र गण्डकी प्रदेशमा सात मिलिमिटर वर्षा भएको छ।

वर्षाको क्रम पूर्वी क्षेत्रबाट क्रमशः बागमती र गण्डकी प्रदेशतर्फ सर्दै गएको उनले बताए। शुक्रबार साँझदेखि शनिबार बिहानसम्म यी चार प्रदेशमा वर्षाको तीव्रता केही बढ्न सक्ने र केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उच्च हिमाली भूभागमा बाक्लो हिमपातको सम्भावनासमेत रहेको छ।

उनका अनुसार ठूलो वर्षा भए पनि लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना कम छ। अधिकांश समय सिमसिम पानी पर्ने र ठूलो वर्षा भए पनि एकदेखि दुई घण्टाभन्दा बढी नटिक्ने अनुमान गरिएको छ। शनिबार दिउँसोसम्म वर्षा केही कम भए पनि मौसम पूर्ण रूपमा खुल्न समय लाग्ने उनले बताए।

यद्यपि, छोटो समयको वर्षाले पनि केही स्थानमा आकस्मिक विपद् निम्त्याउन सक्ने भएकाले पहिरो, डुबान तथा हिमपहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार र शनिबार देशका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा तथा एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षा र हिमपात हुन सक्नेछ। त्यस्तै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात, हिमआँधी र हिमपहिरोको जोखिम रहेकाले विशेष सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। पर्यटकलाई उच्च हिमाली भूभागमा नजान र गइसकेका भए सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरिएको छ।

वर्षाका कारण धानबाली भित्र्याउनेलगायत कृषि कार्य प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मौसमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक तयारी गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, चिसो बढ्न सक्ने, जोखिमयुक्त स्थान तथा सडकछेउमा पहिरो जान सक्ने र सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन र पूर्वतयारी गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा सञ्चालित अनलाइन ठगीका केन्द्रमा फसेका ८६० जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको छ। तर, कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता केन्द्रमा नेपाली नागरिक फस्ने क्रम अझै पूर्ण रूपमा नरोकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले अनलाइन ठगीका केन्द्रमा फसेका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन सम्बन्धित देशका सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय र कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए।

ठगीमा परेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूका आफन्तले परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए। यस्ता घटनामा परेका नेपालीको उद्धार र स्वदेश फिर्तीका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

साउदीमा ड्रोन आक्रमणमा नेपालीको मृत्यु

यसैबीच, साउदी अरेबियाको रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीका अनुसार कात्तिक ४ गते भएको घटनामा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको हो। मृतकको शव नेपाल ल्याउन रियादस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत आवश्यक समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ।

नेपाल सरकारले यसअघि नै उक्त आक्रमणको भर्त्सना गरिसकेको छ। असोज २५ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले विवादको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट खोज्न आह्वान गरेको थियो। सर्वसाधारण नागरिक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारलाई कुनै पनि बहानामा निशाना बनाउन नहुनेमा सरकारले जोड दिएको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताए।

बिमस्टेकमा सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता

क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत बंगालको खाडीका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि गठन गरिएको बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ।

सन् २०२६ अक्टोबर १३ मा सम्पन्न बैठकले आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतासहित २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सदस्य राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका साझा सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

सार्कका नयाँ महासचिव छिट्टै काठमाडौं आउने

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का १५औँ महासचिव मोहम्मद गोलाम सरवारले कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उनको स्थानमा नियुक्त सार्कका १६औँ महासचिव भुटानका तासो सोनाम तोब्गे छिट्टै काठमाडौं आउने प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।

पाँच देशका राजदूतले बुझाए ओहदाको प्रमाणपत्र

यस अवधिमा पाँच देशका राजदूतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार असोज २८ गते नेपालका लागि युरोपेली संघ, इन्डोनेसिया, सुडान गणतन्त्र, घाना र ब्रुनाई दारुसलामका राजदूतहरूले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन्।

नयाँ राहदानी प्रणालीबाट साढे दुई लाख राहदानी छपाइ

परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना पूरा भएको जनाएको छ। प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित विभाग प्रतिबद्ध रहेको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, २४ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ३९ नेपाली नियोगमा लाइभ इनरोलमेन्ट सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

नयाँ प्रणालीमार्फत हालसम्म करिब दुई लाख ५० हजार राहदानी छपाइ भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै राहदानी सेवा थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने कामका लागि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा आठ दिनसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेश्वर र बानेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न फिडरमा भूमिगत केबल बिछ्याउने तयारी गरेसँगै कात्तिक १३ देखि २० गतेसम्म दैनिक बिहान १०ः३० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म विद्युत् कटौती गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणको कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक १३ गते बलम्बु, थानकोट तथा मातातीर्थ फिडरअन्तर्गत हाइभिजन कोलोनी आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा बन्द हुनेछ।

कात्तिक १४ गते सीतापाइला फिडरअन्तर्गत कलंकी चक्रपथदेखि स्युचाटार सबस्टेसनसम्म, १५ गते कलंकी, थानकोट र रोपवे फिडरअन्तर्गत कलंकी चोकदेखि ढुंगेअड्डासम्म विद्युत् आपूर्ति रोकिनेछ।

त्यसैगरी, कात्तिक १६ गते बाफल फिडरअन्तर्गत कलंकी चक्रपथदेखि स्युचाटार सबस्टेसन क्षेत्र, १७ गते शंखमूल फिडरअन्तर्गत युएनपार्कदेखि बिजुलीबजारसम्म विद्युत् सेवा प्रभावित हुनेछ।

कात्तिक १८ र २० गते सतुंगल फिडरअन्तर्गत धौलागिरि आवास तथा मातातीर्थ पीएसएस क्षेत्रमा बत्ती जानेछ भने १९ गते स्युचाटार एसएस फिडरअन्तर्गत हाजमा पुल क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार मौसम प्रतिकूल भएमा निर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन वा रद्द हुन सक्नेछ। विद्युत् कटौतीका कारण उपभोक्तालाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै प्राधिकरणले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ।

अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेपछि मकवानपुर हुँदै काठमाडौं जोड्ने कान्ति राजमार्गमा दुई दिन रात्रिकालीन सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आज र भोलि (कात्तिक १३ र १४ गते) बेलुकी ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म कान्ति राजमार्गमा सवारी आवागमनमा रोक लगाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बङ्गालको खाडीमा बनेको अर्नब चक्रवातको प्रभावका कारण जिल्लामा बिहीबारदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेकाले सडक तथा राजमार्गमा बाढीपहिरोको उच्च जोखिम देखिएको हो।

सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न रात्रिकालीन सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको जनाउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले उक्त अवधिमा कान्ति राजमार्गमा सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न तथा यात्रा नगर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे।

प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा कानुन मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। शुक्रबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना उपस्थित थिए।

सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरूको पनि छलफलमा सहभागिता रहेको थियो।

विधेयकको प्रस्तावनामा पत्रकारिताको पेसागत र व्यावसायिक आचरण कायम राख्दै प्रेस क्षेत्रलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने उल्लेख छ। यसले स्वनीयमनलाई प्रबर्द्धन गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।

भारतको उत्तराखण्डस्थित बद्रीनाथबाट तिर्थयात्री बोकेर फर्किएको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ।

बद्रीनाथ र ज्योतिर्मठको बीचमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

ट्रान्स भारतको स्वामित्वमा रहेको हेलिकप्टरमा एक पाइलट र पाँच यात्रु सवार थिए। सबै यात्रु बेंगलुरुका रहेको बताइको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक जागरणको अनुसार हेलिकप्टर बद्रीनाथबाट देहरादून जाँदै थियो र सहस्रधारा हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने तालिका थियो।

हेलिकप्टर चट्टानमा ठोक्किएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। एसडीआरएफ, एसडीआरएफका अन्य टोलीहरू र सेना उद्धार र राहत कार्यमा संलग्न रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री धामीले दुर्घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले भने, ‘जोशीमठको चाई गाउँ नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको छ। जिल्ला प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन विभाग र एसडीआरएफले संयुक्त रूपमा उद्धार कार्य गरिरहेका छन्। म पनि सम्पूर्ण घटनाको निरन्तर निगरानी गरिरहेको छु।’

शुक्रबार खराब मौसम हुँदा पनि बद्रीनाथको लागि उडानहरू जारी रहे। दिउँसो १ः०५ बजे एउटा हेलिकप्टर उडान भरेर देहरादूनमा अवतरण गर्यो। त्यपछि उडेको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।

त्यसपछि पनि दिनभरि लगभग १२ हेलिकप्टरहरू देहरादुन उडेका थिए।