सिंहदरबारबाट पक्राउ परेका नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबल तामाङ बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कारागार चलान भएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार माग गरेको २२ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि तामाङलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले तामाङसँग २२ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी नबुझाएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो ।

एक महिलाले जाहेरी दिएपछि तामाङविरुद्ध प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनी फरार सूचीमा थिए ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाएको छलफलबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रहरीले उनलाई सिंहदरबारबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अदालतमा उपस्थित गराइएका तामाङको बिहीबार थुनछेक आदेश भएको हो ।

अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएमा तामाङ जुनसुकै बेला रिहा हुन सक्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङविरुद्ध दश मुद्दा, पुन: पक्राउ

बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाली सेनाले हवाई साधनमार्फत हालसम्म ४ हजार १९५ जनाको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएकामध्ये ३ हजार ९१२ जना नेपाली र २८३ जना विदेशी रहेका छन् ।

नेपाली सेनाका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको अडिट–३ टनेलमा खोजीका क्रममा छडको जालीमा अल्झिएको अवस्थामा फेला परेका छ शव बाहिर निकालिएपछि थप सात शव फेला परेका छन् । पछिल्लो खोजीमा ती सात शव पनि बाहिर निकालिएको सेनाले जनाएको छ ।

टनेलमा खोजी कार्य जारी रहेको छ । त्रिशूली–३ए को टनेल तथा पावर हाउस क्षेत्रमा आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको छ । त्रिशूली–३बीको पावर हाउस क्षेत्रमा ३ एक्स्काभेटर र लोडर प्रयोग गरी उत्खनन गरिए पनि केही फेला नपरेको सेनाले जनाएको छ ।

रसुवा र नुवाकोटका त्रिशूलीपारि कोलोनी, तुप्चे, दानसिङ, सामरी भञ्ज्याङ, कालिकास्थान र मान्चेतलगायत क्षेत्रमा बेस स्थापना गरी पैदल गस्तीमार्फत खोजी भइरहेको छ ।

सेनाले साँघुरा टनेलको रेकी, प्रभावित क्षेत्रको खोज तथा मूल्याङ्कनसँगै सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएका दुर्गम स्थानमा ड्रोनमार्फत राहत सामग्रीसमेत पुर्‍याइरहेको छ । सेनाको ड्रोनबाट नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न स्थानमा हालसम्म ३० हजार २७ किलो राहत तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गरिएको छ ।

रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन तथा नवलपरासी पूर्व र पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रमा ८ हजार ७ सयभन्दा बढी सैनिक प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका छन् । उनीहरूले खोज तथा उद्धार, शव व्यवस्थापनमा सहयोग, राहत सामग्री ढुवानी, अवरुद्ध सडक तथा पुल सञ्चालन र आपत्कालीन उपचारमा समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

बाढीपीडित परिवारका धार्मिक संस्कार, श्रद्धाञ्जली तथा भावनात्मक कार्यका लागि आवश्यक उपकरण ढुवानी र राहत वितरणमा समेत सेनाले सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

त्रिशूली र धुन्चेमा सेनाले स्थापना गरेका आपत्कालीन उपचार केन्द्र तथा मेडिकल पेट्रोलबाट आज ६ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । हालसम्म त्यस्ता सेवाबाट ३ हजार ९९६ जना लाभान्वित भएका छन् ।

बाढीका कारण भासिएर अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको रोराङ गाउँपालिका–३ स्थित शीतल बजारमा सडक खुलाउने काम भइरहेको छ । बेत्रावती नदीमा अस्थायी पुल निर्माणका लागि पनि नेपाली सेनासहित अन्य सुरक्षा फौज खटिएका छन् ।

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको अध्यक्षतामा रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनी (MIT Group Foundation Company) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् र कम्पनीबीच भएको समझदारीले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पारिवारिक हेरचाह, शिक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहयोगका लागि आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन सहयोग गरिनेछ। परिवार तथा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइनेछ।

प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ। सोही योजनाका आधारमा शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्वीकृत योजनाअनुसार बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहयोग गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।

परियोजना अवधिभर कम्पनीबाट उपलब्ध हुने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। उक्त रकम स्वतः प्रदान गरिने निश्चित अनुदान नभई प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा निर्धारण तथा विनियोजन गरिनेछ। सरकारी छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखी सहयोग दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा परिषद्मार्फत हुनेछ। परिषद्ले समन्वय, सहजीकरण र बाल संरक्षणसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले वित्तीय तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेछन्।

समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सकिनेछ। सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा, गोपनीयता तथा सहयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

जनमत पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षमा डा. सीके राउत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनका लागि आज भएको मनोनयन प्रक्रियामा अध्यक्ष पदमा राउतको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन आगामी असोज ९ र १० गते वीरगन्जमा हुँदै छ । अध्यक्ष पदमा निर्विरोध भए पनि अन्य पदमा भने निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।

पार्टीको प्रारम्भिक उम्मेदवार सूचीअनुसार सात उपाध्यक्ष पदका लागि १४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षमा वसन्तकुमार कुशवाहा (रौतहट), अनिता साह (धनुषा), अनिता मण्डल (सिरहा), डा. जयकान्त राउत (सप्तरी), नरेन्द्रप्रसाद चौधरी (कपिलवस्तु) र माधवप्रसाद सिंह (पर्सा) छन् ।

त्यस्तै, राजकुमार यादव त्यागी (सिरहा), डा. कमरुल्लाह अंसारी (बारा), सञ्जयकुमार मिश्र (रुपन्देही), मदनेशकुमार चौधरी (सप्तरी), परमेश्वर मुर्मु (मोरङ), रोसन खातुन (बारा), हरपाल सिंह सोडी (बाँके) र मनोहरी देवी वैठा (सर्लाही) ले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजेशकुमार मण्डलका अनुसार महासचिव पदका लागि ममता झा (सप्तरी), चन्दनकुमार सिंह (महोत्तरी) र सञ्जयकुमार यादव (सिरहा) को उम्मेदवारी परेको छ । एक उपमहासचिव पदमा निर्मलकुमार मण्डल (सिरहा) र ललितचन्द्र मल्लिक (रौतहट) प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सात जना निर्वाचित हुने सचिव पदमा १० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सचिवमा सन्तोषकुमार सहनी (धनुषा), सुरेन्द्र शर्मा मधेसी (सप्तरी), हरेन्द्र चौधरी (रौतहट), अञ्जनीदेवी (महोत्तरी), रोहित महतो (सिरहा), पारसप्रसाद साह (बारा), राधाकुमारी यादव (बाँके), बालगोविन्द चौधरी (नवलपरासी), वीरेन्द्र महतो ‘जीवन त्यागी’ (महोत्तरी) र रामबाबु साह (बारा) छन् ।

कार्यकारिणी सदस्य पदमा पनि विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी परेको छ । सप्तरी, रौतहट, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, काठमाडौं, बर्दिया, सुनसरी, झापा, सर्लाही र बाँकेलगायत जिल्लाबाट उम्मेदवारी परेको प्रारम्भिक सूचीमा उल्लेख छ ।

कार्यकारिणी सदस्यका लागि सप्तरीबाट थानेश्वरप्रसाद साह, शम्भुकुमार साह, महेशप्रसाद यादव, रामगमन साह, मञ्जुकुमारी चौधरी, उपेन्द्रप्रसाद साह, संजीवनारायण यादव, सञ्जयकुमार यादव, देवनारायण साह, सुरतलाल साह, विशेश्वर रजक, प्रियंकाकुमारी संत, मुकेश मैरता र शिवनन्दन महतोले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

रौतहटबाट व्रजकिशोर राय यादव, रामलाल राय यादव, डा. रामशंकर ठाकुर, विजयप्रसाद पटेल र मोहम्मद असदुल्लाह तथा सिरहाबाट गोपालप्रसाद यादव, अरविन्द सहनी, दुष्यन्तकुमार कर्ण, विनोदकुमार यादव, रञ्जितकुमार साह, जागेश्वर साह तेली, प्रदीपकुमार महतो र रामजुलुम साहको उम्मेदवारी परेको छ ।

त्यसैगरी, महोत्तरीबाट सन्तबहादुर साह, वीरेन्द्रकुमार मण्डल र कौशलेन्द्र गिरी तथा धनुषाबाट डा. सुरेन्द्रप्रसाद यादव, मोहम्मद साविर राइन, अशोककुमार साह, ब्रह्मदेव महतो, सञ्जय प्रधान, रामपुकार यादव र सञ्जयकुमार ठाकुरले कार्यकारिणी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कार्यकारिणी सदस्यका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट अमिरुल्लाह जोल्हा, कपिलवस्तुबाट विनोदकुमार चौधरी, काठमाडौंँबाट श्यामसुन्दर साह, बर्दियाबाट दीपिका यादव, सुनसरीबाट आशाकुमारी मेहता, रुपन्देहीबाट निलुकुमारी चौधरी, शिवचरण केवट, लक्ष्मी चौधरी र धीरजकुमार चौधरीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

बाराबाट सद्दाम अंसारी, राजकुमार कुशवाहा, फिरोज अंसारी, राजुप्रसाद साह, शिवनाथप्रसाद पटेल, सुरेशप्रसाद, विकासकुमार सिंह, सन्तोषप्रसाद पटेल, गजानन्दप्रसाद यादव, राजेश साह र विजय गुप्ताको उम्मेदवारी परेको छ ।

पर्साबाट राज गिरी, नाजमा खातुन, अनितादेवी रौनियार, मालती कुशवाहा, विनय यादव र सन्तोष साह तथा मोरङबाट वीरेन्द्रकुमार मण्डल, झापाबाट अमृतलाल महतो र रुपन्देहीबाट निलम पासमानले पनि कार्यकारिणी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सर्लाहीबाट श्रीचन राय यादव, सुबोधकुमार मण्डल, कलिम र सुनिलप्रसाद गुप्ता तथा बाँकेबाट विष्णुप्रसाद गुप्तालगायतको उम्मेदवारी परेको प्रारम्भिक सूचीमा उल्लेख छ ।

उदयपुरमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामै ४९ जनामा डेँगी संक्रमण पुष्टि भएको छ । गत आर्थिक वर्षभर जिल्लामा ४६ जनामा संक्रमण देखिएकोमा यस वर्ष साउन र भदौमै संक्रमितको संख्या ४९ पुगेको हो ।

त्रियुगा नगरपालिकाले गाईघाटमा आयोजना गरेको किटजन्य रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन लौकाजी राईले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार त्रियुगामा २३, बेलकामा २३, चौदण्डीगढीमा २ र कटारीमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यी तथ्यांक २ हजार ३ सय ८४ जनाको डेँगी परीक्षणबाट प्राप्त भएको हो ।

जिल्लाका लिम्चुङबुङ, ताप्ली, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा पनि संक्रमण हुनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म पुष्टि भएको तथ्यांक नरहेको राईले बताए ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा झापामा सबैभन्दा बढी ४ सय ३२, खोटाङमा ७२ र उदयपुरमा ४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयले डेँगी नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्न तथा पानी जम्न नदिन आग्रह गरेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाले १६ वटै वडामा सचेतना, लामखुट्टे नियन्त्रण तथा लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अभियानमा स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षाकर्मी, टोल विकास संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, नागरिक समाज, व्यवसायी, पत्रकारलगायतलाई सहभागी गराइने नगरप्रमुख बसन्त बस्नेतले बताए ।

आगामी पुस २ देखि ११ गतेसम्म विराटनगरमा आयोजना हुने विराट एक्स्पो २०२६ को मुख्य प्रायोजकमा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक रहने भएको छ ।

मुख्य प्रायोजनसम्बन्धी सम्झौतामा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स र उद्योग संगठन मोरङबीच बिहीबार विराटनगरमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतासँगै म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिंक ‘इनर्जी पार्टनर’ र वामवाम हाइड्रेसन ड्रिंक ‘हाइड्रेसन पार्टनर’ का रूपमा एक्स्पोसँग जोडिएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङले करिब तीन दशकदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पोको यो नवौँ संस्करण हो । पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनीका रूपमा स्थापित एक्स्पोलाई यस वर्ष परम्परागत प्रदर्शनीको दायराभन्दा फराकिलो बनाउने आयोजकले जनाएको छ ।

एक्स्पोमा ‘लर्न एन्ड वर्क’, ‘बिल्ड’, ‘कनेक्ट’, ‘इन्फ्लुएन्स’, व्यापार विस्तार र मनोरञ्जनलगायत गतिविधिलाई समेटिनेछ । कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी, लगानीकर्ता, विद्यार्थी, युवा तथा नीति निर्माताको सहभागिता रहने आयोजकको भनाइ छ ।

आयोजकले एक्स्पोमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी आगन्तुक सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंकसँगको सहकार्यले विराट एक्स्पोको प्रभाव र पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार एक्स्पो उत्पादन तथा सेवाको प्रदर्शनमा मात्र सीमित नभई उद्योग, व्यापार, उद्यमशीलता, लगानी, रोजगारी र नयाँ अवसरलाई जोड्ने साझा मञ्चका रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

विराट एक्स्पो २०२६ का संयोजक विपिन काबराले मुख्य प्रायोजकका रूपमा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंकको सहभागिताले एक्स्पोका गतिविधिमा थप आकर्षण थपिने बताए । साझेदारीलाई ब्रान्ड प्रवद्र्धनमा मात्र सीमित नराखी एक्स्पोका विभिन्न गतिविधि र अवसरसँग जोड्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंककी व्यापार प्रमुख सोनिया राणाले एक्स्पोको नवौँ संस्करणमा मुख्य प्रायोजकका रूपमा सहकार्य गर्न पाउनु महत्वपूर्ण अवसर भएको बताइन् । उनले एक्स्पोका विभिन्न गतिविधिमार्फत साझेदारीलाई प्रभावकारी र अर्थपूर्ण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अनुसार विराट एक्स्पो २०२६ ले उद्योग, व्यापार, प्रविधि, लगानी, उद्यमशीलता र नयाँ पुस्ताका अवसरलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि डा. शेखर कोइराला पक्षीय मोरङका नेताहरूले ‘एकताको महाधिवेशन’ गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले कांग्रेसभित्र अलग–अलग रूपमा अघि बढिरहेका दुई महाधिवेशन प्रक्रियालाई एउटै साझा प्रक्रियामा समाहित गरी सबै पक्षको सहभागितामा ‘एकताको महाधिवेशन’ आयोजना गर्न नेतृत्वसँग आह्वान गरेका हुन् ।

विवाद समाधान नगरी समानान्तर रूपमा अघि बढाइएका दुईवटा महाधिवेशन प्रक्रियाले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पार्टीभित्र समानान्तर संगठन, नेतृत्व र वैधानिकताको दाबी सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘महाधिवेशन पार्टी विभाजनको माध्यम नभई नेपाली कांग्रेसलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले आपसी संवाद, सहमति र लोकतान्त्रिक विधिबाट विद्यमान विवाद समाधान गरी सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने निष्पक्ष, स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।

पूर्ण एकता, सबै पक्षको सहमति र सहभागितामा हुने ‘एकताको महाधिवेशन’ले मात्रै बलियो, सक्षम र सबल कांग्रेस निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको धारणा छ ।

विज्ञप्तिमा महासमिति सदस्य गोपालमानसिंह राजभण्डारी, मोरङका जिल्ला उपसभापति एवं विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र महासमिति सदस्य निरञ्जन रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यसैगरी मोरङका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नगेन्द्र जम्मरकट्टेल, रामहरि कोइराला, नईम आलम, पार्वती यादव, सुधीरकुमार अर्याल र देवेन्द्र पोखरेलले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेस मोरङ जिल्ला समितिका सल्लाहकार देवी भण्डारी, जिल्ला सदस्य सुशील कोइराला, मुसरफ खान, सुमित्रा कोइराला र अञ्जना अधिकारीलगायतले पनि विज्ञप्तिमा समर्थन जनाएका छन् ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी संगठन र नेतृत्वसम्बन्धी समानान्तर दाबी उत्पन्न हुने अवस्था बनेको भन्दै उनीहरूले समयमै संवाद र सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पछिल्लो समय कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने भन्दै दुवै पक्षबाट अघि बढाइएका महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यता कांग्रेस सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आ–आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै सरकारलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार समितिको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधार सुरक्षा, जलवायु वित्त र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बाढीबाट नदीतटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै समितिले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ, ऊर्जा तथा उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नदीतटीय क्षेत्रमा भइरहेको सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले विद्यमान विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न तथा पूर्वसूचनाका लागि अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथ्य र तर्कका आधारमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन तथा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले बताए ।

भविष्यमा हुने जलवायु परिवर्तनको प्रक्षेपणलाई आधार बनाएर पूर्वाधार निर्माणका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमको विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूलन प्रविधि र परियोजना डिजाइन अवलम्बन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन बैंकको कर्जाको किस्ता भुक्तानी अवधि थप गर्न, थप गरिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न, आवासलगायत संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन तथा निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारीसाधन, चालक, व्यवसायी तथा आयोजनाको बिमा दाबी भुक्तानीमा समेत सहजीकरण गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन तथा रोजगारी र आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सभापति बुढाथोकीका अनुसार उपसमितिका सदस्यहरूले स्थलगत अध्ययन, सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया र डेस्क स्टडीमार्फत तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अर्थ समितिले आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

समितिले जलवायु वित्तसँगै आर्थिक क्षेत्र, बैंक तथा बिमा, ऊर्जा, भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्था, यातायात तथा पूर्वाधार विकास, पुनःस्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा समेत सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीलाई तीव्रता दिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धी प्राविधिक कामलाई शीघ्र अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यदलले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न पक्षलाई समेटेर दीर्घकालीन सोचका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।

यसअघि तत्कालीन संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भएको थियो। तर, विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मन्त्रालयले यस पटक साबिकको विधेयकको मस्यौदालाई समेत आधार बनाउँदै विद्यालय शिक्षाका बहु आयामिक पक्ष, वर्तमान आवश्यकता र दीर्घकालीन सुधारलाई समेट्ने गरी नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने जनाएको छ ।

विधेयक तयारीका क्रममा सरोकारवालाको वास्तविक माग र आवश्यकता पहिचान गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरिसकेको छ । आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग समेत क्रमशः संवाद गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकर बीच भेटवार्ता छ। भारत भ्रमणको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री वाग्ले र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा बलियो र भरपर्दो सम्बन्धको आडमा द्विपक्षीय सहकार्य, उन्नयन र समुन्नतिको पहल विभित्र विषयमा छलफल भएको छ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकाअनुसार भेटमा मन्त्री डा. वाग्लेले रसुवामा भर्खरै गएको आकस्मिक बाढीपछिको उद्धार तथा राहत कार्यमा पुर्‍याएको सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

भेटमा नेपाल-भारतबीचको दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउने तथा विशेष गरी लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने उपायहरूमाथि छलफल भएको थियो।

यसअघि अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भारतीय उच्च कूटनीतिज्ञसँग छलफल गरेका थिए। भ्रमणको पहिलो दिन उनले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेट गरेका थिए। सो क्रममा उनीहरू बीच द्विपक्षीय आर्थिक हित र सहकार्यका सन्दर्भमा छलफल भएको थियोे ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले कडाइ गर्दै राज्यको निर्धारित बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत मात्र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न पहल थालेको छ।

बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई पालनपोषण, शिक्षादीक्षा तथा संरक्षणको नाममा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आफ्नो जिम्मामा लिन खोज्ने, विभिन्न माध्यमबाट प्रभाव पार्ने तथा मनोविमर्शका नाममा अवाञ्छित धार्मिक प्रभाव पार्न खोज्ने गतिविधिप्रति महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

विपद्को संवेदनशील अवस्थालाई उपयोग गरी बालबालिकालाई आफूखुसी जिम्मा लिने वा स्थानान्तरण गर्ने गतिविधिले उनीहरूको सुरक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, भावनात्मक विकास र दीर्घकालीन भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षित संरक्षण तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रारम्भिक छानविन तथा मूल्याङ्कनबाट तत्काल सुरक्षित संरक्षण आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई निर्धारित प्रक्रियाअनुसार उक्त केन्द्रमा राखिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विशेषगरी बाढीका कारण अभिभावकविहीन वा तत्काल पारिवारिक संरक्षणबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई सुरक्षित संरक्षणमा ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित तथा नेपाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानीय तहहरूलाई समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी उद्धार, पहिचान, संरक्षण, पुनर्मिलन तथा आवश्यक सेवाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले विपद्को अवस्थामा बालबालिकाको संरक्षण कुनै व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत पहलमा नभई कानुनबमोजिमको राज्य संयन्त्र र बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत व्यवस्थित, सुरक्षित र जवाफदेही ढङ्गले हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सरकारको यो पहलले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई तत्काल सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको पहिचान, पारिवारिक अवस्था मूल्याङ्कन, संरक्षण, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पाँच जना सदस्य नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त सदस्यहरूले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे।

नवनियुक्त सदस्यहरूमा डा. गोपाल कुमार चौधरी, डा. प्रतिभा बिष्ट रोका, डा. श्यामेन्द्र बहादुर सिंह, डा. बोध विक्रम कार्की र डा. सुभित मास्के छन्।

नियुक्तिपछि उनीहरूले काउन्सिल सदस्यका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘ग्रिन टेबल’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा पुरानै ढाँचाबाट सोच्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्ने सुविधा नेपालसँग नरहेको बताए ।

‘हामीले हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको कुरा अर्कै कोठामा बसेर, क्लाइमेट चेन्जको कुरा अर्कै कोठामा बसेर, कूटनीतिको कुरा अर्कै कोठामा बसेर गर्ने ? के यो सुविधा हामीसँग छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले बहुविषयगत रूपमा काम गर्न सक्ने संरचना विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलवायु परिवर्तनका असरले राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जनजीवन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यी विषयलाई एकीकृत ढंगले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

थापाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा कोप सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई विगतदेखि उठाउँदै आएका जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी मुद्दाको निरन्तरता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारको अवस्थाले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनासँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनमा समेत राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

रसुवालगायत प्रभावित क्षेत्रमा धेरै परिवारले आफन्त गुमाएको, कतिपयले आफ्ना प्रियजनको शवसमेत प्राप्त गर्न नसकेको र ठूलो संख्यामा नागरिक घरबारविहीन भएको उनले बताए ।

विपद् आएपछि केही दिन चासो दिने र त्यसपछि बिर्सने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । उनका अनुसार तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै विपद्को कारण, प्रभाव र क्षतिबारे तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम निरन्तर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

थापाले विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका काममा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर साथ, सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विपक्षी दलका रूपमा आगामी दिनमा संसद्मार्फत विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन समाधानका विषय निरन्तर उठाइरहने पनि उनले बताए ।

एनसेलले नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल अपरेटर्स (नाटो)सँग साझेदारीको घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल भ्रमणमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको दूरसञ्चार सेवामा पहुँच सहज र सरल बनाउनु रहेको छ ।

बिहीबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच एनसेलका चिफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्ता र नाटोका अध्यक्ष विश्वेश श्रेष्ठले यस सहकार्यका सम्बन्धमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सहकार्यले विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकहरूलाई आफ्नो यात्राभर आ–आफ्नो देशमा रहेका परिवार सदस्य र साथीभाइलगायत सबैसँग सम्पर्कमा रहन सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालका विभिन्न भागमा यात्रा गर्दा सञ्चारको महत्वपूर्ण आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्छ।

साझेदारीअन्तर्गत एनसेलले पर्यटकहरूलाई भरपर्दो मोबाइल कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउनेछ भने नाटोले देशभर फैलिएको आफ्ना ट्राभल अपरेटरहरूको सञ्जालमार्फत पर्यटकहरूमाझ एनसेलका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी र सूचना उपलब्ध गराउने छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दत्ताले भने, “देशभर फैलिएको एनसेलको व्यापक नेटवर्क र पर्यटन क्षेत्रमा नाटोको विविधतायुक्त पहुँचलाई उपयोग गर्दै यो साझेदारीले नेपाल आउने पर्यटकहरूको यात्रा अनुभव अविश्मरणीय बनाउने विश्वास लिएका छौं । यति मात्र होइन, यो साझेदारीले ‘नेपाल कलिङ’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न र नेपाललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”

“पर्यटनको मर्म भनेकै एक अर्कासँग जोडिनु हो। मानिसहरूलाई मानिसहरूसँग जोड्नु, संस्कृति अनि अनुभवहरूलाई जोड्नु हो। नेपाल आउने हरेक यात्रुलाई आफ्नो यात्राभर सबैसँग सम्पर्कमा रहिरहन मद्दत गर्ने एनसेलसँगको यो अर्थपूर्ण सहकार्यले हामी उत्साहित छौँ,” नाटोका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

दूरसञ्चार सेवामात्र नभएर, एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत एनसेल फाउन्डेसनमार्फत नाटोलाई प्रमुख राजमार्गहरूमा आधुनिक वाश (सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) पूर्वाधार स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ। यसको सुरुवात धादिङ जिल्लाको गजुरीबाट पाइलट परियोजनाका रूपमा हुनेछ।

यस पहलले यी मार्गहरूमा यात्रा गर्ने पर्यटक र स्थानीय समुदायलगायत सबैको सुविधाको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दछ र साथै दुवै संस्थाको नेपालमा दिगो तथा जिम्मेवार पर्यटन विकासप्रति साझा प्रतिबद्धता रहेको देखाउँछ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशनको विषयमा फैलिन सक्ने अफवाह तथा भ्रामक सूचनामा विश्वास नगर्न पार्टीका क्रियाशील सदस्य तथा सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। समितिले असोज ३ र ४ गते हुने वडा तहको निर्वाचन प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत अनुरोध गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत असोज ३ र ४ गतेदेखि वडा तहको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटिइसकेको र उनीहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूले जिल्ला तह तथा स्थानीय स्तरका पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा आवश्यक छलफल गरिसकेका छन्। वडा तहमा मतदान अधिकृत खटाउनेलगायतका आवश्यक तयारीसमेत सम्पन्न भइसकेको समितिले जनाएको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै कुनै पनि अफवाह वा भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको हो। साथै, वडा अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीका सबै तह र निकायलाई समितिले पुनः आग्रह गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने कार्यतालिका छ। समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालद्वारा असोज २ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी दिइएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशभित्रै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको अधिकारलाई समान प्राथमिकतामा जोड दिइएको बताएका छन्।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जनकपुरधामले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम वैदेशिक रोजगारीमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी दुवैलाई समान प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘यस चालु आर्थिक वर्षमा ‘जब म्याचिङ’ मार्फत रोजगारदाता र रोजगार खोज्ने युवालाई जोडेर १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सरकारले १२ वटा ‘फ्ल्यागसिप’ रोजगारीका कार्यक्रमहरू लन्च गर्न लागेको छ, जसमा एआई, ग्रिन जब्स, कृषि, डिजिटल रोजगारी, सिजनल काम तथा डोमेस्टिक र केयरगिभर सम्बन्धी कामहरू समावेश छन्।’

विगतका दिनहरूमा आन्तरिक रोजगारीका लागि उपयुक्त ऐन–नियम नभएकोले हाल सरकार नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा निर्माणको काममा व्यस्त रहेको समेत उनले बताए।

यसै क्रममा मन्त्री यादवले यही असोज दोस्रो साता सीप तथा रोजगार मेला आयोजना गर्न लागिएको र उक्त मेलामा वास्तविक रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकहरूबिच प्रत्यक्ष म्याचिङ गराई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइने बताए।

रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीहरू तलब–भत्ता माग गर्दै १८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले नगरपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिँदै तलब भुक्तानीको माग गरिरहेका छन्।

नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका कारण प्रशासनिक खर्च बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर तलब भुक्तानीमा परेको नगर स्रोतको दाबी छ। नगरपालिकाका विभिन्न शाखामा करिब ५० जना करार कर्मचारी पर्याप्त हुने अवस्था रहे पनि विगतमा आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ।

नगर स्रोतका अनुसार आवश्यकताभन्दा करिब छ गुणासम्म बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएपछि नगरपालिकामाथि नियमित प्रशासनिक खर्चको भार थपिएको हो। अत्यधिक कर्मचारी नियुक्तिका कारण चालु खर्च बढ्दै गएपछि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको र करार कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब–भत्ता नपाएको बताइएको छ।

तलब माग गर्दै कर्मचारीहरूले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन र धर्ना दिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय आन्दोलन १८ दिनसम्म लम्बिँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

आन्दोलन चर्किँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमै आउन छाडेको आरोप

करार कर्मचारीको आन्दोलनका बीच नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव इन्द्रदेव पाण्डेको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

करिब आठ महिनाअघि नगरपालिकामा हाजिर भएका पाण्डे कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुको साटो पछिल्लो समय कार्यालय आउन छाडेको आन्दोलनरत करार कर्मचारी बचु साहले बताए।

‘कर्मचारीहरू १८ दिनदेखि कार्यालयको गेटमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। समस्या समाधानका लागि वार्ता र पहल गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कार्यालय नआएपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ,’ साहले भने।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेसँग यस विषयमा आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

४ करोडको सशर्त अनुदान व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न

गढीमाई नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको सशर्त अनुदानमध्ये खर्च हुन नसकेको करिब चार करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ।

सशर्त अनुदान तोकिएको प्रयोजनमा खर्च हुन नसके सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उक्त रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा हिसाब मिलान गरी नयाँ खाता सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

तर उक्त रकमको वास्तविक अवस्था, खर्चको शीर्षक र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे नगरपालिकाले हालसम्म स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

रौतहटका केही स्थानीय तहले खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा गढीमाई र गरुडा नगरपालिकाले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।

अतिरिक्त कर्मचारीको आर्थिक दायित्व कसले बेहोर्ने ?

नगरपालिकाको वास्तविक आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको अध्ययनबिना करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको भए त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख रूपमा उठेको छ।

नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेर सिर्जना गरिएको आर्थिक भार निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिबाटै असुल हुनुपर्ने बताए।

‘यदि कर्मचारी नियुक्ति सेवा प्रवाहको वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक वा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्यबाट गरिएको हो भने त्यसको भार अन्ततः नगरपालिकाको विकास बजेटमै पर्छ। यस्तो विषयमा निर्णय प्रक्रियाको छानबिन आवश्यक छ,’ अर्का करार कर्मचारी उमेश यादवले बताए।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

सशर्त अनुदानको रकम फिर्ता, खर्च व्यवस्थापन तथा खाता सञ्चालनका विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

यस विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख मानदेव ठाकुरको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा फोन रिसिभ नभएकाले उनको धारणा प्राप्त हुन सकेन।

गढीमाई नगरपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति, तलब भुक्तानी, सशर्त अनुदानको खर्च तथा फिर्ता, खाता सञ्चालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकासँग जोडिएका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि नगरपालिकाको वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कार्यवाहक मेयरबाट पनि पहल नभएको कर्मचारीको गुनासो

यता, गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्। हाल नगरपालिकाको कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी उपप्रमुख स्मिता यादवले सम्हालिरहेकी छन्।

करिब १८ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा रहे पनि समस्या समाधानका लागि कार्यवाहक नगर प्रमुख स्मिता यादवले पहल नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको आरोप छ।

आफ्नो तलब माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहँदा पनि सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति समेत गुनासो गरेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीको तलब तत्काल भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माणसँगै नगरपालिकामा कति कर्मचारी आवश्यक थिए, कति नियुक्त गरिए, नियुक्तिको निर्णय कसले गर्‍यो, त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व कसरी व्यवस्थापन भयो र सशर्त अनुदानको करिब चार करोड रुपैयाँको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा नगरपालिकाले तथ्यसहित सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले दुई देशबीचको साझेदारीलाई समयसापेक्ष बनाउन भौतिक, डिजिटल तथा ऊर्जा सञ्जालको विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए।

नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर (आईआईसी) मा शुक्रबार आयोजित उच्चस्तरीय कूटनीतिक गोलमेच संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपालले हालै बेहोरेको प्राकृतिक विपद् र त्यसले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिबारे चर्चा गर्दै संकटको घडीमा भारत सरकार तथा जनताले देखाएको तदारुकता एवं उल्लेखनीय सहायताप्रति आभार व्यक्त गरे। विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन नेपाल 'बिल्ड ब्याक बेटर' को अवधारणा दृढतापूर्वक लागू गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि यसको मार हिमाली तथा तटीय पारिस्थितिकीय प्रणालीले अत्यधिक खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई नेपाल भारतले सँगै मिलेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, परम्परागत सहायता ढाँचाबाट माथि उठेर विकास वित्तका बदलिँदा आयाम, हरित वित्त र सहुलियतपूर्ण वित्तीय उपकरणहरूको अधिकतम परिचालनमा उनले जोड दिए।

लगानी तथा सहकार्य

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा समयानुकूल सुधार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण र गैर-भन्सार अवरोधहरूको निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिएकाले ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन उनले भारतीय पक्षलाई आह्वान गरे।

जनआदेश, सुशासन र विकास आकांक्षा

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वर्तमान सरकार नेपाली जनताको भारी जनआदेशबाट बनेको स्मरण गराउँदै जनताको तीव्र विकास र आर्थिक रूपान्तरणको चाहनालाई पूरा गर्न सरकार पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको बताए। ‘हाम्रो विकास आकांक्षा नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुधारमा आधारित छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सुशासन कायम गर्न दृढ छ। पारदर्शी र जबाफदेही शासन व्यवस्था नै आर्थिक समृद्धिको आधार हो।’

उच्चस्तरीय सहभागिता र विमर्श

कार्यक्रममा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार तथा अर्थशास्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।कार्यक्रमको आयोजना स्थल समेत रहेको इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर (आईआईसी) का अध्यक्ष तथा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले गोलमेच संवादमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

हाल आईआईसीको नेतृत्व सम्हालिरहेका शरणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयसापेक्ष बनाउन नीतिगत तहमा यस्ता गहन र खुला विमर्शहरू फलदायी हुने धारणा राखे।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित पूर्व भारतीय विदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्व राजदूत श्याम शरण, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सदस्य जयराम रमेश, पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, पूर्व उप-राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा कूटनीतिज्ञ पंकज शरण, प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा जेएनयूका एमेरिटस प्रोफेसर (पूर्व उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय) प्रा. डा. दीपक नायर, इन्डिया ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष जावेद अशरफ, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित राय, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विदेश मामिला विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले, दक्षिण एसियाली भूराजनीति तथा कनेक्टिभिटी अध्येता डा. कन्स्ट्यान्टिनो जेभियर, भारतीय विदेश मन्त्रालयका निर्देशक मनुस्मृति, द हिन्दूकी कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदर र नेपाली प्रतिनिधि मण्डल सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा भारतीय पक्षका विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र आर्थिक एजेन्डाको प्रशंसा गरेका थिए । सहभागीहरूले दुवै देशको साझा समृद्धि सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी र पारस्परिक विश्वासमा निर्भर रहने निष्कर्ष निकाल्दै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि प्राज्ञिक, कूटनीतिक, सुरक्षा, अर्थतन्त्र, विकास, आप्रवासन, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासनसम्म फैलिएको छ।

भारतदेखि अमेरिका, चीनदेखि जापान र खाडी मुलुकसम्मका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको अनुभव र विज्ञता फरक–फरक छन्।

१. भारत : डा. निश्चलनाथ पाण्डे

नेपालको परराष्ट्र नीति र दक्षिण एसियाली मामिलाका प्राज्ञिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित डा. निश्चलनाथ पाण्डेलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। उनी हाल सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिज (CSAS) का निर्देशक छन्।

पाण्डेले यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान (IFA) को कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सन् १९९८ देखि २००६ सम्म काम गरेका थिए। उनी सन् १९९६–९७ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सल्लाहकार, सन् २०१६ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विज्ञ र २०१७ मा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति कार्यदलका सदस्यसमेत थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि र कानूनमा स्नातक गरेका पाण्डे नेशनल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज, बेंगलोरका मानार्थ सह–प्राध्यापक तथा नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एशियन स्टडिजका नन–रेजिडेन्ट सिनियर फेलो हुन्।

उनले जर्मनीको SWP र बेलायतको युनिभर्सिटी अफ हलमा भिजिटिङ फेलोका रूपमा काम गरेका छन्। क्षेत्रीय रणनीतिक अध्ययन केन्द्र, कोलम्बोको सञ्चालक समितिमा सन् २०११ देखि २०१९ सम्म रहे। सेज र मनोहर पब्लिशर्समार्फत तीन पुस्तक तथा नेपालको परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय सहकार्यबारे एक दर्जन सम्पादित कृतिहरू प्रकाशित गरेका पाण्डेले सन् २०१५ मा हार्भरर्ड केनेडी स्कूलको ‘साउथ एशिया लिडर एक्जिक्युटिभ प्रोग्राम’ पूरा गरेका छन्।

२. चीन : डा. कल्याणराज शर्मा

नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकार, सिनोलोजिस्ट तथा अर्थशास्त्री डा. कल्याणराज शर्मा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्। चीनको फुदान विश्वविद्यालयबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापार र पर्यटन वित्तपोषणमा केन्द्रित अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका शर्माको प्राज्ञिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ।

उनी फुदान युनिभर्सिटी एलम्नाई एसोसिएसन नेपाल, नेपाल–चीन फ्रेन्डशिप फोरम र काउन्सिल अफ सिनोलोजिस्ट्स–नेपालका अध्यक्ष हुन्। नेपाल–चीन फ्रेन्डशिप फोरमको अध्यक्षका रूपमा उनी सन् २०१३ देखि सक्रिय छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा भिजिटिङ स्कलर रहेका शर्माले ‘डुइङ बिजनेस इन चाइना’ पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापनसमेत गर्दै आएका छन्। उनी एडभेन्चर आउटडोर एक्स्कर्सन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुनुका साथै एपेक्स फण्ड्स लिमिटेड तथा विभिन्न जलविद्युत् र ऊर्जा कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालक छन्।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै उनलाई नेपाल भूषण (२०१६) र ‘सिल्क रोड फ्रेन्डशिप अवार्ड’ (२०२१) प्रदान गरिएको थियो। उनी नेपाल–चीन आर्थिक कूटनीति, व्यापार र ‘बेल्ट एण्ड रोड’ सहकार्यका विषयमा विश्लेषक तथा वक्ताका रूपमा समेत परिचित छन्।

३. अमेरिका : चिरनजंग थापा

राष्ट्रिय सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ चिरनजंग थापा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्। उनीसँग सुरक्षा नीति, संकट व्यवस्थापन र कूटनीतिमा दुई दशकको अनुभव छ।

थापाले कोलम्बिया युनिभर्सिटीको स्कूल अफ इन्टरनेशनल एण्ड पब्लिक अफेयर्सबाट पूर्ण प्राज्ञिक छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर तथा SUNY जेनेसियोबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातक गरेका छन्।

सन् २०१७ देखि अक्सफाममा एसियाका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका उनले १५ देशमा जोखिम तथा संकट व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका छन्। यसअघि सेफरवर्ल्डमा एसियाका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा तथा न्याय सल्लाहकार र द एसिया फाउन्डेसनमा सुरक्षा क्षेत्र तथा नागरिक–सैन्य सम्बन्ध सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए।

यस क्रममा उनले रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई परामर्श दिएका थिए। नेपाली सेनाको पहिलो नागरिक–सैन्य सम्बन्ध पाठ्यक्रम तयार पार्न पनि उनको भूमिका थियो।

उनले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि सिङ्गापुर र नेपालको स्थायी नियोगमा समेत काम गरेका छन्। हार्भरर्ड केनेडी स्कूलको ‘लिडरशिप इन होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ कार्यक्रम पूरा गर्ने पहिलो गैर–सैनिक नेपाली तथा दुई पटक प्रधानसेनापति प्रशंसापत्र पाउने पहिलो व्यक्ति भएको विवरण उनको प्रोफाइलमा उल्लेख छ।

४. बेलायत : पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शम्शेर जंगबहादुर राणा

चार दशकभन्दा बढी नेपाली सेनामा सेवा गरेका पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शम्शेर जंगबहादुर राणा बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्। उनले सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म प्रधानसेनापतिका रूपमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका थिए।

उनकै नेतृत्वमा विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार पूर्वमाओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपालको रूपान्तरणको समयमा सेनाको नेतृत्व गरेका राणाले सेनाको ‘१० वर्षे दीर्घकालीन योजना’ तथा ‘सैन्य सिद्धान्त २०१३’ लागू गरेका थिए।

सन् २०१५ को भूकम्पपछि उनले ‘अपरेशन संकट मोचन’मार्फत नेपाली सेनाको उद्धार तथा राहत अभियानको नेतृत्व गरे। सो क्रममा १८ विदेशी सैन्य टोलीको सहभागिता समन्वय गरिएको थियो।

यसअघि उनी बलाधिकृत रथी, DGMO विभागका महानिर्देशक तथा दक्षिण लेबनानमा नेपालको UNIFIL शान्ति सेना बटालियनका कमान्डर थिए। पाकिस्तानको कायदे–आजम युनिभर्सिटीबाट रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहास तथा राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेका राणा रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्ट, अमेरिकी आर्मी कमान्ड एण्ड जनरल स्टाफ कलेज तथा पाकिस्तानको नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका स्नातक हुन्।

उनी हाल कन्जर्भेसन एलायन्स नेपालका अध्यक्ष छन्।

५. जापान : जिज्ञान कुमार थापा

नेपाल–जापान सम्बन्धमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय जिज्ञान कुमार थापा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्। योकोहामा नेशनल युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानूनमा स्नातकोत्तर तथा शुमेई युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक गरेका थापा सन् २००९ देखि कानागावा इन्टरनेशनल फाउन्डेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिलाका विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

सन् २००५ देखि उनले नेपाल–जापान उच्चस्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रमको संयोजन गर्दै आएका छन्। दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका भ्रमण तथा आदानप्रदानमा उनले सहजीकरण गरेका छन्।

सन् २०२६ मा नेपाली राष्ट्रपतिको जापान भ्रमणका क्रममा आयोजित नेपाल–जापान व्यापार संवादको आयोजना पनि उनले गरेका थिए। JICA, UNICEF तथा जापानी स्थानीय सरकारहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आप्रवासन सुशासनका क्षेत्रमा काम गरेका थापा नेपालस्थित जापानी उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकारसमेत हुन्।

उनी गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका पूर्वमहासचिव र जापानस्थित नेपाली विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। विभिन्न जापानी विश्वविद्यालयमा सह–प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गर्दै आएका उनले JLPT लेभल १ उत्तीर्ण गरेका छन्।

६. इजरायल : सुरेशकुमार कर्ण

सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा आर्थिक नीतिको क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी कार्यकारी अनुभव भएका सुरेशकुमार कर्ण इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

कुमारी बैंकमा सन् २००३ देखि २०१५ सम्म प्रमुख सूचना तथा विपणन अधिकृत रहेका कर्णले नेपालको पहिलो मोबाइल वालेट ‘कुमारी मोबाइल क्यास’को अवधारणा तयार गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। उक्त सेवा दक्षिण एसियाको ‘एमबिलियन्थ अवार्ड’बाट सम्मानित भएको थियो।

सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रमुख सञ्चालन अधिकृतका रूपमा उनले बैंकलाई एकीकृत कोर बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यको नेतृत्व गरे। सन् २०२४ देखि उनी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७९ अन्तर्गत नेपालको पहिलो जापानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रविधि संस्था कुमो ल्याब्स प्रालिका अध्यक्ष छन्।

कर्णले कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघको अध्यक्षका रूपमा दुई कार्यकाल काम गरेका छन्। उनी नेपालको आईटी काउन्सिल र सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यसमेत थिए। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय आईटी नीति २००० को मस्यौदामा पनि उनको योगदान रहेको विवरण छ।

बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटीको बेल्ट एण्ड रोड स्कूलबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी तथा पूर्वाधार अर्थशास्त्रमा MBA गरेका कर्ण ‘इन्स्टिच्युसन अफ इन्जिनियर्स (इन्डिया)’का फेलो हुन्। उनलाई राष्ट्रिय ICT उत्कृष्ट पुरस्कार २०१९ प्रदान गरिएको थियो।

७. स्पेन : प्राप्ति शेरचन

अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा साझेदारीको क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकी प्राप्ति शेरचन स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्। दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र अफ्रिकामा काम गरेकी शेरचन सन् २०१५ देखि विश्व बैंक समूहअन्तर्गत इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन (IFC) मा लैंगिक समाधान तथा प्रभावका लागि सञ्चालन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।

उनले IFC इन्डियाको ‘जेन्डर कन्ट्री प्रोग्राम’को नेतृत्व गरेकी छन्। IFC को महिला बीमा कार्यक्रमको एसिया प्रमुखका रूपमा काम गर्दा एसिया र अफ्रिकामा १३ लाखभन्दा बढी महिलालाई समेट्ने तथा ९ हजार ५०० रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने साझेदारी विस्तार भएको विवरण छ।

नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकालाई समेट्ने बहु–देशीय वाणिज्य बैंकिङ अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी शेरचनले ASEAN इन्स्योरेन्स काउन्सिलसँग मिलेर १० देशीय क्षेत्रीय अध्ययन पनि सञ्चालन गरेकी थिइन्।

ब्रान्डिस युनिभर्सिटीको हेलर स्कूलबाट दीगो अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा MBA तथा नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरबाट समाजशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा IFC को प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छन्। उनी ‘वुमेन लिड नेपाल’को अमेरिकी बोर्ड सह–अध्यक्ष तथा ‘IFC मिलेनियल+ रिसोर्स ग्रुप’की सह–संस्थापक हुन्।

८. जर्मनी : सरू जोशी

वैदेशिक रोजगार सुशासन, लैंगिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकी वरिष्ठ नीति विज्ञ सरू जोशी जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ निर्माणमा योगदान गरेकी जोशीले युएन वुमेनमा सन् २००२ देखि २०१२ सम्म दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक तथा श्रम कूटनीति प्रमुखका रूपमा काम गरिन्।

त्यसपछि युएन वुमेन नेपालमा कार्यक्रम विज्ञ, महिला आर्थिक सशक्तीकरण इकाई प्रमुख तथा रणनीतिक साझेदारी विज्ञका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिन्। सन् २०१८ देखि स्वतन्त्र वरिष्ठ नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएकी उनले विश्व बैंक, ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट तथा COP28 लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी छन्।

सन् २०२४ देखि नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको कार्यकारी बोर्ड सदस्य रहेकी जोशी नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय वकालतमा सक्रिय छिन्। उनले इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिज, द हेगबाट महिला तथा विकासमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। उनी ‘एउटा सिन्को भाँचेर हेर्दा’ पुस्तककी लेखिका हुन्।

९. ओमान : डा. पद्माक्षी राणा

दिगो विकास, समावेशी नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकी डा. पद्माक्षी राणा ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

सन् २०२२ देखि इम्प्याक्ट हब काठमाडौंकी कार्यकारी निर्देशक तथा सह–संस्थापक रहेकी राणाले इम्प्याक्ट हब ग्लोबल एसोसिएसन तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय क्लस्टरमार्फत UK Aid/FCDO, युरोपेली संघ, UNDP, UNICEF, UNESCAP, विश्व बैंक र रोयल एकेडेमी अफ इन्जिनियरिङसँग साझेदारी निर्माण गर्दै आएकी छन्।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट फर म्यानुफ्याक्चरिङबाट खाद्य उत्पादनमा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा विद्यावारिधि गरेकी उनले क्याम्ब्रिजबाट वातावरण, समाज तथा विकासमा MPhil र वेबस्टर युनिभर्सिटी थाइल्यान्डबाट MBA गरेकी छन्।

इम्प्याक्ट हबअघि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा अध्यापन गरेकी राणाले सिंगापुरमा दिगोपन नवप्रवर्तन परामर्श संस्था ‘द इन्सेप्टरी’ सह–स्थापना गरेकी थिइन्। हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रमा दिगो व्यावसायिक मोडल तथा विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानबारे उनका समकक्षी–समीक्षित अनुसन्धान प्रकाशित छन्।

१०. मलेसिया : चूडामणि खरेल

मानविकी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र र कानूनको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका चूडामणि खरेल मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

खरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातक र स्नातकोत्तर, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानूनमा स्नातक गरेका छन्। उनी हाल नेपाल योग खेलकुद संघका महासचिव छन्।

यसअघि उनले नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्ड संघका महासचिव तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद उपसमितिका सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका थिए।

उनको प्राज्ञिक यात्रामा कसमस कलेज र जोन बाउर कलेजमा अंग्रेजी विषयको अध्यापन पनि समावेश छ। शिक्षा, खेलकुद प्रशासन, कानुनी दस्तावेजीकरण तथा संस्थागत व्यवस्थापनको अनुभव उनको प्रोफाइलमा देखिन्छ।

११. दक्षिण कोरिया : प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु उत्थानशीलता र जलसुरक्षा कूटनीतिमा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

उनी हाल एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (AIT), थाइल्यान्डको स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक तथा पूर्व डिन र ग्लोबल वाटर एण्ड स्यानिटेसन सेन्टरका संस्थापक सह–निर्देशक हुन्।

उनले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, गेट्स फाउन्डेसन, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, युरोपेली संघ, FAO र UNESCO सँग साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। ३० भन्दा बढी देशका सरकार तथा कूटनीतिक नियोगसँग काम गरेको अनुभव उनको प्रोफाइलमा उल्लेख छ।

जापानको यामानाशी युनिभर्सिटीबाट एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठले २०० भन्दा बढी अनुसन्धानपत्र प्रकाशित गरेका छन्। उनको ह–इन्डेक्स ५२ रहेको विवरण छ। ScholarGPS ले जलवायु परिवर्तन तथा नदी अध्ययनमा उनलाई विश्वका शीर्ष अनुसन्धातामध्ये नवौँ स्थानमा राखेको र उनी स्ट्यान्फोर्ड युनिभर्सिटीको शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकको सूचीमा पटक–पटक परेको विवरण पनि दिइएको छ।

उनी बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटी तथा नेशनल युनिभर्सिटी अफ लाओसका आमन्त्रित प्राध्यापक हुन्।

१२. श्रीलंका : डा. मंचला झा

सुशासन, सार्वजनिक नीति तथा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरेकी डा. मंचला झा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्।

झाले नेपालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आयुक्तका रूपमा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म काम गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आयोगको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रीलंकामा नेपालको अनुभवसमेत प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सह–प्राध्यापक हुन्। सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म उनले सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी स्नातकोत्तर कार्यक्रममा अध्यापन गरेकी थिइन्।

भारतको बी.आर. अम्बेडकर युनिभर्सिटीबाट हिन्दी साहित्यमा विद्यावारिधि तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र हिन्दी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेकी झा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शन’का लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिकी आमन्त्रित विज्ञ सदस्यसमेत थिइन्।

उनले UNSCR १३२५ र १८२० अन्तर्गत महिला, शान्ति तथा सुरक्षाका विषयमा सरकारी तथा नागरिक समाजका सरोकारवालालाई प्रशिक्षण दिएकी छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा नेपाली राजनीति र सुशासनसम्बन्धी सञ्चार विश्लेषकका रूपमा समेत काम गरेकी उनलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट सन् १९९६ मा ‘महेन्द्र विद्याभूषण’ प्रदान गरिएको थियो।

१३. साउदी अरेबिया : गिरीबहादुर सुनार

समाजशास्त्री तथा विकास क्षेत्रका विज्ञ गिरीबहादुर सुनार साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास, नीतिगत परामर्श तथा बहु–सरोकारवाला सुशासनमा उनको २५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ।

सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र उनको मुख्य प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुन्। उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका ठूला पूर्वाधार तथा खानेपानी कार्यक्रमहरूमा यी क्षेत्रमा काम गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधिका शोधार्थी रहेका सुनारले सन् २०१९ मा एमफिल गरेका छन्। उनी ‘Empowering Women Through Self-Defense’ पुस्तकका लेखक हुन्।

उनका १०० भन्दा बढी नीतिगत लेख ‘द हिमालयन टाइम्स’, ‘द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस’ र ‘रिपब्लिका’ लगायतका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएका छन्। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सार्वजनिक कूटनीतिका वक्ताका रूपमा समेत देखिँदै आएका सुनार ‘सामाजिक, वातावरण तथा ग्रामीण विकास नेपाल’ (SERD-Nepal) का सचिव हुन्। उनी नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा निपुण छन्।

बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। नेपाली कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)बाट रमा आलेमगर कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएकी छन्।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा मन्त्री आलेमगरलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले आलेलाई शुक्रबार मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। आले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० को प्रदेशसभा (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन्।

उनी यसअघि शालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएकी थिइन्।