सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका वडा नं. ३ कप्तानगञ्जमा मंगलबार साँझ फेरि दुवै पक्ष झडपमा उत्रदा १५ भन्दा बढी घरमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन्।

करिब अढाई घण्टासम्म दुई पक्षबिच भएको झडपमा एकअर्को पक्षले घरमा आगजनी र तोडफोड गरेका हुन्।

घटनास्थलमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी सुवास हमालले अहिले दुवै पक्ष एक अर्काको घर आगजनी र तोडफोड गरेको बताए। उनका अनुसार अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको छ। देवानगन्ज क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

झडपका क्रममा रड, भाला, खुँडा, तरबार लगायतका घरेलु हतियार प्रयोग भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरीको देवानगञ्ज घटनालगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार बैठक बिहान ८ बजे सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा बस्नेछ। छलफलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका साथै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत नेतृत्वका दललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ।

सभापति लामिछानेले सम्बन्धित दलका नेताहरूलाई पत्राचार गर्नुका साथै व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर पनि बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेको महामन्त्री आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सुनसरीको अत्यन्त संवेदनशील र दुःखद घटनापछि सामाजिक सद्भाव, शान्ति-सुरक्षा र द्वेष न्यूनीकरणका लागि प्रशासनिक प्रयाससँगै राजनीतिक तहबाट पनि साझा सन्देश र अपिल आवश्यक ठानेर सर्वदलीय छलफल आयोजना गरिएको उनले बताए।

‘अत्यन्तै संवेदनशील र दुःखद घटना तथा त्यसले निम्त्याएको असहज अवस्थामा सामाजिक रूपमा फैलन सक्ने द्वेष न्यूनीकरण गरी सद्भाव र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनिक प्रयास जारी रहँदा राजनीतिक रूपमा पनि सामूहिक सन्देश र अपिलको आवश्यकताबोध भएकाले छलफल आयोजना गरेका हौं,’ आचार्यले भने।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा कृषकलाई कृषि उपजको बजार मूल्य सहज, पारदर्शी र समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘एएमपिआइएस नेपाल’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस एपमार्फत अब देशभरका १२ वटा संघीय कृषि बजारमा दैनिक कारोबार हुने कृषि उपजको थोक मूल्य मोबाइलबाटै हेर्न सकिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत रहेको ‘कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्‍याउने’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्री चौधरीले ‘एएमपिआइएस नेपाल’ ल्याएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीले कृषकलाई बिचौलियामा निर्भर हुन नपर्ने, बजारको वास्तविक मूल्य सहज रूपमा प्राप्त हुने तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत कृषि बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार एप सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्। उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख समेत गरिन्।

यसअघि कृषि विभागको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गर्दै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिसँगको समन्वयमा कालिमाटीसहित सुनसरी, झापा, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुली, कास्की, नवलपरासी (पूर्व), रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली गरी १२ वटा संघीय कृषि बजारको दैनिक थोक मूल्य अब मोबाइलका लागि उपलब्ध ‘एएमपिआइएस नेपाल’ एपमार्फत पनि सार्वजनिक गर्न थालिएको हो।

उक्त एप २०८३ साउन ८ गतेदेखि एन्ड्रोइड प्रणाली भएका मोबाइल फोनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। विभागको वेबसाइटमा राखिएको द्रुत प्रतिक्रिया संकेत (क्यूआर कोड) स्क्यान गरेर पनि एप डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस एपमार्फत कृषक तथा सरोकारवालाले कृषि उपजको न्यूनतम, अधिकतम र औसत थोक मूल्य, बजारअनुसार मूल्य तुलना, मूल्यको प्रवृत्ति तथा कृषि मौसमी सल्लाह बुलेटिनसम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

मन्त्री चौधरीले यस प्रणालीले कृषकलाई उत्पादन बिक्रीका लागि उपयुक्त बजार छनोट गर्न, उचित मूल्य प्राप्त गर्न तथा बजारसम्बन्धी निर्णय तथ्यमा आधारित बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले कृषि क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको विस्तारले कृषकको सूचना पहुँच बढाउने र कृषि बजारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताइन्।

मोबाइल एप वा कृषि बजार सूचना प्रणालीसम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कृषि विभागका तथ्यांक अधिकृत उर्मिला शाही (मोबाइल नं. ९८४१०२७४५०) लाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मंगलबार राति ९ बजेदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्यालले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा क बमोजिम सो आदेश जारी गरेका हुन्। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तोकिएका क्षेत्रहरूमा मानिसहरूलाई आवतजावत गर्न रोक लगाइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालद्वारा जारी आदेश अनुसार निषेधित क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा घेराउ गर्न पाइने छैन। यदि कसैले यो नियम उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ।

यो कर्फ्यू आदेश इटहरी उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १६ र १७ अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको २०० मिटर दायाँबायाँ क्षेत्र र रामधुनी नगरपालिकाका वडा नं. १ र ५ अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको २०० मिटर दायाँबायाँ क्षेत्रमा लागु हुनेछ।

यसैगरी इनरुवा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, देवांगज गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित देवानगञ्ज बजारमा मंगलबार साँझबाट पुन: हुलदंगा र झडप भइरहेको छ।

दुई समुदायबिच साँझ करिब ७ बजेबाट सुरु भएको हुलदंगा र झडप नियन्त्रण सम्भव भइरहेको छैन। अवस्था सुरक्षा नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। दुई पक्षका मानिसहरू रड, भाला, खुँडा, तरबार लगायतका घरेलु हतियारसहित आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुनसरी प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले दुई समुदायबिच अनियन्त्रित झडप भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार साँझ ठूलो संख्यामा भेला भएका दुई पक्षबिच घरेलु हतियारसहित दोहोरो झडप अहिले केही साम्य भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताउँदै, उनले भने, ‘साँझको भन्दा अहिले केही हदसम्म साम्य भए पनि स्थिति पूर्ण रूपमा प्रहरी नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। दुई पक्षबिच झडप हुँदा के कति क्षति भयो, घाइते भए भन्ने आधिकारिक विवरण आइसकेको छैन। अहिले विवरण संकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।’

कतिपय वृद्धवृद्धा र बालबालिका हुलदंगामा परेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। लामो समयदेखिको मारपिट, हुलदंगा र झडपका कारण ठूलो हताहती भएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। ठूलो संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी खटिएको भए पनि अनियन्त्रित भीडले लगातार आक्रमण गर्न थालेपछि ज्यान जोगाउनलाई सुरक्षाकर्मी नै भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिका २५ का वडा अध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीलाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयबाट केही बेर अघि चतुर्वेदीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पर्सा प्रहरीले चतुर्वेदीलाई बिना कारण नियन्त्रणमा लिएको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका २५ वटा वडा अध्यक्षहरूले उनलाई तत्काल छोड्न माग गरेका छ।

२५ वटा वडा अध्यक्षहरूले सन्युक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा चतुर्वेदीलाई तत्कालै रिहा नगरिए साउन १३ गते देखि आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले पर्सा प्रहरी प्रशासनलाई चेतावनी दिएका छन्।

साउन ९ गते उपचार गराउन आएका बिरामीको चिकित्सकहरूको लापरबाहीले मृत्यु भएको र मृतकका आफन्तहरूले चिकित्सकहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा वडा अध्यक्षको हैसियतले चतुर्वेदीले सहजकर्ताको भूमिका खेलेको बताइएको छ।

सहजकर्ताको भूमिकामा रहेको वडा अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी, प्रशासनले पीडितलाई झन् पीडा दिने कार्य गरेको आरोप छ।

दुई पक्षीय युवा समूहबिचको विवादले उग्र रुप लिएर सुनसरी देवानगञ्जको वडा नं. ३ कप्तानगञ्जमा हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न परिस्थितीलाई साम्य पार्न प्रयास भइरहेका बेला फेरि दुई पक्षीय भिडन्त भएको छ ।

दिनभर एकपक्षीय रुपमा प्रदर्शन भएपनि साँझतिर भने दुई पक्षका मानिसहरु रड, भाला, खुँडा, तरबार लगायतका घरेलु हतियारसहित आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा उत्रिदा स्थिति भयावह भएको छ । सुनसरी प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले साँझ सात बजेदेखि दुवै पक्ष भेला एकअर्काबिरुद्ध लागेका हुन् ।

उनका अनुसार साँझ ठूलो संख्यामा भेला भएका दुई पक्षबीच घरेलु हतियारसहित दोहोरो झडप अहिले केही साम्य भएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताए।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । डिएसपी खड्काका अनुसार दुवै पक्ष अहिले समूह समूह बनाएर बसेका छन् । यसअघि हिन्दु पक्षले मात्र प्रदर्शन जारी राखेकोमा मंगलबार साँझदेखि मुस्लिम पक्ष पनि प्रदर्शन उत्रिएका हुन् ।

आइतबार राति दुई पक्षीय झडपपछि प्रहरीको गोली लागेर देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं। ४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा कम्तीमा २१ जना घाइते थिए, जसमा दुई जनाको अवस्था गम्भीर छ । घटनापछि स्थिती दिनदिनै थप तनाबग्रस्त बन्दै गएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्जको घटनापछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बुधबार पनि विहानीसत्रका क्याम्पसहरू बन्द हुने भएका छन् । शिक्षादिप कलेजका प्रधानाध्यापक ज्ञानबहादुर खड्काका अनुसार अवस्था सामान्य भइनसकेका कारण बुधबार पनि विराटनगरका विहानी सत्रका कलेजहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अबस्था सामान्य भएपछि मात्रै कलेजहरू सञ्चालनमा आउने छन् । यता प्याव्सन विराटनगर महानगरपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले आफूहरू विद्यालय बन्द गर्ने निकाय नभएको बताए । उनले विद्यालयहरूले बुधबार विहानको अवस्था मुल्यांकन गरेरमात्रै विद्यालय बन्द गर्ने की सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने‘ भोलिको अवस्था हेरेर मात्रै विद्यालय बन्द गर्ने वा खुलाउने भन्ने निर्णय गछौं ।’ केहि विद्यालयहरूले भने बुधबार विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन् ।

सुनसरीको घटना पछि विराटनगरमा पनि प्रदर्शन, बन्द हड्ताल लगायतका कार्यक्रम भइरहेका कारण मंगलबार सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द बन्द भएका थिए । विराटनगरको बजार, पसलहरूसमेत बन्द गरिएको थियो । बन्द गरिएका बजार र पसलहरू मंगलबारसाँझदेखि भने खुलेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्।

मंगलबार निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरुको एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा लगानी मात्रै भएको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल तथा पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पुँजीबजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गरेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ। मुख्य–मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल मलगायत मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग ‘फलोअप’ गरिरहनुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भने, ‘मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ।’

उनले आफूहरुले लक्ष्य उद्योग पूर्ण क्षमता सञ्चालन, निर्वाध व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्यमको सिर्जना रहेको बताए। ‘यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवर्द्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् । त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास र नीतिहरू यिनै तीन परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्’, उनले भने।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएका जाजय विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी सामाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरे।

‘अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनेछ’, उनले भने। उनले कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारको काम समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए।

सामुदायिक वनले निकालेको टेन्डरमा च्याखे थाप्ने युवाको समूहले लगातार सांघातिक हमला गर्न थालेपछि गुलरिया बजार क्षेत्र त्रसित बनेको छ। सामुदायिक वनको टेन्डर सम्झौतामा बोलकबोल गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सक्रिय युवाहरूले पछिल्लो समय सांघातिक आक्रमण गर्न थालेको आरोप लागेको छ।

डिभिजन वन कार्यालयका इन्जिनियर शुभ यादवलाई कार्यालय अगाडि सोमबार राति धारिलो हतियार प्रयोग गरी युवाको समूहले टाउकोमा सांघातिक आक्रमण गरेको छ। घटनापछि कार्यालयका कर्मचारीहरूले इन्जिनियर यादवलाई तत्काल बर्दिया अस्पताल पुर्‍याएका थिए। टाउकोमा सात वटा टाँका लगाएपछि घाइते यादव कार्यालय फर्किएका छन्।

राति कार्यालय बाहिर युवाहरूको भीड देखिएपछि आफू त्यहाँ पुग्दा दुई जनाले नियन्त्रणमा लिएर आक्रमण गरेको पीडित यादवले बताएका छन्। उनका अनुसार सामुदायिक वनको टेन्डर खुलेसँगै काठ व्यवसायी संघमा आबद्ध हुन आएका केही युवाको समूहले सेवाग्राहीलाई रोक्ने काम गर्दै आएको थियो।

‘काठ व्यवसायी संघमा बसेर प्रतिस्पर्धामा टेन्डर हाल्न अवरोध गरिरहेका थिए। अन्ततः उनीहरूले ममाथि नै आक्रमण गरे,’ यादवले भने।

काठ व्यवसायी संघको कार्यालयमा प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने उद्देश्यले विवाद सिर्जना भएपछि युवाहरूले सोमबार राति तरबार निकालेर काठ व्यवसायीमाथि समेत सांघातिक हमला गरेको आरोप छ।

घाइते पक्षले हालेको टेन्डरमा अन्य पक्षले टेन्डर हालेपछि विवाद सिर्जना भएको खुलेको छ। यसअघि आपसी सहमतिमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भए पनि सहमति नभएपछि विवाद बढेको बताइएको छ।

उक्त समूहले तरबार निकालेर धारिलो हतियार प्रहार गर्दा ४२ वर्षीय निरकान्त यादव, ३६ वर्षीय बिज्रेश यादव, ३४ वर्षीय रितेश यादव र २१ वर्षीय ओमबाबु यादव गम्भीर घाइते भएका छन्। खुकुरी प्रहारबाट निरकान्तको दुवै हातमा गहिरो चोट लागेको छ। बिज्रेशको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने रितेशको हात र टाउकोमा चोट लागेको छ। ओमबाबुलाई पनि हात र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ।

घाइतेमध्ये तीन जना बाबु–छोरा रहेको जनाइएको छ। गुलरियामा दिनदहाडै धारिलो हतियारसहित भएको आक्रमणपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्।

घटना लगत्तै प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। काठ व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुबेर केसी र घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा गणेश बुढा थोकिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि नेपालगन्ज रेफर गरिएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बोहराका अनुसार घटना लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। ‘घटनापछि युवाहरू फरार भएको बुझिएको छ। घटनास्थलबाट प्रमाणसमेत संकलन गरिएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार प्रहरीले घटनाको प्रकृति बुझेर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सुनसरीको देवानगन्जमा भएको घटना र त्यसपछि पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा उत्पन्न परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

घटनामा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ र समितिले काम पनि सुरु गरिसकेको छ।

पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कुनै पनि समस्या वा विवादको समाधान हिंसा र मुठभेडबाट नहुने स्पष्ट पारेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाली समाजले सदियौँदेखि कायम राखेको धार्मिक सहिष्णुता, एकता र सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधिमा नलाग्न, भ्रामक सूचना नफैलाउन र उच्च संयमता अपनाउन सरकारले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सद्भाव जोगाउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक संस्था, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकलाई कार्यालयले आह्वान गरेको छ।

विज्ञप्ति हेर्नुस्

गत साउन १० गते देखि वीरगन्जका सरकारी तथा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले सुरु गरेको हडतालले तीन दिन अस्पतालहरूको उपचार ठप्प भएको छ।

साउन ९ गते नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा वीरगन्ज २५ का राजकुमार पटेलको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तहरूले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुको साथै चिकित्सकहरूलाई कुटपिट गरेको भन्दै चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रेका थिए।

चिकित्सक कुट्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै वीरगन्जका चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिएका कारण यहाँका सरकारी र निजी अस्पतालमा तीन दिनदेखि आकस्मिकसहितका सबै उपचार सेवा प्राय ठप्प छन्।

चिकित्सकहरूले आकस्मिकसहित सबै सेवा बन्द गर्दै हडतालमा बसेका कारण यहाँका अस्पतालहरूमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीहरू अलपत्र परेका छन्।

अस्पतालमा चिकित्सकले आकस्मिक उपचार सेवा समेत बन्द गरेपछि बिरामीहरूको बिजोग भएको छ।

मंगलबार बिहान नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्दा डाक्टरहरूको हडताल लेखिएको ब्यानर झुन्ड्याइएको देखेर बिरामी र उनका आफन्तहरू निराश बनेका छन्।

नारायणी अस्पतालमा कार्यरत ४६ जना डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका छन्। चिकित्सक कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नगरिएको विरुद्धमा मंगलबार दिउँसोसम्म ४६ जनाले राजीनामा दिएको र अन्यले पनि राजीनामा दिने घोषण गरेको नारायणी अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

नारायणी अस्पतालको घटना सहमति र संवादबाट समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूको आग्रह

वीरगन्जको नारायणी अस्पताल बिरामीको मृत्यु र चिकित्सकहरू माथि गरिएको हातपात घटना संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न पर्साका राजनीतिक दलहरूको आग्रह गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस पर्साको वीरगन्ज स्थित पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय सबै सम्बन्धी पक्षसँग आग्रह गरेको हो।

बैठकले तीन दिन देखि वीरगन्जका अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूको हडतालका कारण बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै आपसी संवाद र सहमति मार्फत समस्याको समाधान खोज्न आन्दोलनरत चिकित्सक, नेपाल चिकित्सक संघ, नारायणी अस्पताल प्रशासन र स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरेको हो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति जनार्दन सिंह , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तुल्सा पौडेल, नेकपा एमालेका डा बिशवबर शर्मा, नेकपाका जय प्रकाश थारु,जसपाका रामनरेश यादव लगायत राजनीति दलका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर गरेको अपिलमा

नारायणी अस्पतालमा गत शनिबार भएको तोडफोड र चिकित्सक माथि गरिएको कुटपिटको घटना प्रति पनि सर्वदलीय बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको भनिएको छ।

सर्वदलीय बैठकले नारायणी अस्पतालमा उत्पन्न विवादलाई थप जटिल बन्न नदिन वार्ता, संवाद र सहमति मार्फत समाधान खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ६ बुँदे अपिल पनि सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका वीरगन्ज–२५ का ४५ वर्षीय राजकुमार पटेलप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।

बैठकले नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राम तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी माथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारको भर्त्सना गर्दै घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न तथा घाइते चिकित्सकको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।

अस्पतालमा भएको तोडफोड र कुटपिटको घटनाको बारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन विज्ञको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।

यसै घटनालाई लिएर सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आन्दोलनरत चिकित्सक र स्थानीय प्रशासन बिच भएको वार्ताका क्रममा प्रशासनिक पदाधिकारीबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पदीय मर्यादा अनुकूल व्यवहार नभएको भन्दै पदीयको मर्यादा रहेर व्यवहार गर्ने आग्रह समेत गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आन्दोलनरत चिकित्सक र प्रशासन बिच राखिएको बैठकमा चिकित्सकहरूले चिकित्सक कुट्नेलाई पक्राउ नगरेको भन्दै एक मिनेटमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गराई दिने भन्दै धम्की दिन थाल पछि सुरक्षाकर्मीहरुसँग विवाद भएको थियो।

त्यही विवादलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले नेपाल भरिकै उपचार सेवा बन्द गरेको छ।

नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा साउन ९ गते ज्यान गुमाएका राजकुमार पटेलका आफन्तहरुले मंगलबारबाट सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन गरेका छ।

उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले परवानिपुर सुख्खा बन्दरगाह सडक खण्डको चण्डाल चौकमा सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले दित्य ओभरसिज प्रालिबाट ठगिएका ४८ जना सेवाग्राहीलाई २४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको छ। साथै, विभागको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।

विभागले साउन १२ गते वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गर्दै दित्य ओभरसिजलाई जरिबाना तथा क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ अनुसार तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर गर्दै ४८ जना व्यक्तिबाट लिएको रकमबापत २४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, विभागको आदेश तथा निर्देशन पालना नगरेको कसुरमा ऐनको दफा ५४ बमोजिम दोस्रो पटक ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको हो।

विभागका अनुसार दित्य ओभरसिजले यसअघि पनि तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा पहिलो पटक सचेत गराइएको थियो। तर, निर्देशन पालना नगरेपछि पुनः कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनामा घाइते भई विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता मंगलबार विराटनगर पुगेकी छन्। घटनालगत्तै मन्त्रालयले उपचार व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाइरहेका बेला मन्त्री मेहताले स्वयं अस्पताल पुगेर घाइतेहरूसँग भेटघाट गरेकी हुन्।

मन्त्री मेहताले नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र न्युरो अस्पताल पुगेर उपचाररत घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूसँग विस्तृत जानकारी लिएकी छन्। उनले उपचारमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिन अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गरेकी छन्।

घाइते तथा उनीहरूका परिवारसँगको भेटका क्रममा मन्त्री मेहताले सरकार पीडितहरूको उपचार र सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। गम्भीर घाइतेहरूको उपचारमा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घटनाको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय गर्दै घाइतेहरूको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको छ।

मधेश प्रदेशमा सक्रिय गाँजा तस्करीको सञ्जालमाथि प्रहरीले लगातार प्रहार गर्न थालेपछि ठूलो परिमाणमा लागूऔषध बरामद हुन थालेको छ।

विशेषगरी नेपाल-भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै भारततर्फ गाँजा तस्करी गर्ने गिरोहमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएसँगै सर्लाही र सप्तरीमा केही दिनको अन्तरालमै तीन टनभन्दा बढी गाँजा बरामद भएको छ। गत साउन १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको टोलीले बलरा नगरपालिका-७ गडहिया डुमरियास्थित भोला सिंहको कुखुरा फार्ममा छापा मारेर ३३० किलोग्राम प्रतिबन्धित लागूऔषध गाँजा बरामद गरेको थियो।

बलरा नाकाहुँदै भारततर्फ गाँजा तस्करीको तयारी भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले बा.प्र.०१-०२६ च २८८६ नम्बरको पिकअपसहित लागूऔषध कारोबारी गडहिया डुमरियाका २८ वर्षीय अमरजित राउतलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

यस्तै, गत साउन ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका-५ बाट ३ हजार ३३२ किलोग्राम ४६० ग्राम गाँजा बरामद गरेको थियो। हनुमाननगरबाट रामपुर मल्हनियातर्फ जाँदै गरेका बा.प्र.०१-०२५ च ०४३६ नम्बरको स्कार्पियो, प्र.१-०४-००१ च १५०७ नम्बरको पिकअप र बा.प्र.०१-०२९ च ९५८६ नम्बरको पिकअप खानतलासी गर्दा सवारीसाधनमा लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा गाँजा फेला परेको थियो।

पछिल्ला दिनमा मधेश प्रदेशका सीमानाकाबाट भारततर्फ ठूलो परिमाणमा गाँजा तस्करी गर्ने समूह सक्रिय रहेको देखिएपछि सुरक्षा निकायले निगरानी र चेकजाँच थप कडा बनाएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप केही दिनमै ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागूऔषध गाँजा बरामद हुनुका साथै तस्करीमा प्रयोग गरिएका सवारीसाधन पनि धमाधम नियन्त्रणमा परेका छन्। यसले मधेशका जिल्लामा गाँजा तस्करी समूह सक्रिय रहेको पुष्टि गरेको छ।

लागूऔषध कारोबार भयावह
नेपाल-भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै फैलिएको लागूऔषध कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ।

मधेश प्रदेशमा लागूऔषधविरुद्ध प्रहरीले सञ्चालन गरेको विशेष अभियानअन्तर्गत सीमाक्षेत्रमा नियमित निगरानी, हरेक नाकामा कडा चेकजाँच तथा सङ्गठित अपराधविरुद्धको कारबाहीका कारण लागूऔषध सेवनकर्ता र कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सक्रिय देखिएको छ।

मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका सीमानाका हुँदै गाँजा, चरेस, अफिम, ब्राउन सुगर, हिरोइन तथा विभिन्न प्रतिबन्धित औषधिजन्य पदार्थको अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रदेशका आठवटै जिल्लामा निरन्तर कारबाही भइरहेको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लागूऔषधसम्बन्धी २ हजार १२१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने लागूऔषध कारोबार तथा सेवनमा संलग्न २ हजार ८११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये २ हजार ५५४ जना नेपाली, २५३ जना भारतीय र एक जना विदेशी नागरिक रहेका छन्।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रभुप्रसाद ढकालले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि मातहतका सम्पूर्ण युनिटलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै प्रहरीले ८७१ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ६३० वटा मुद्दा दर्ता गरी प्रहरीले ७८६ जना नेपाली, ८४ जना भारतीय र एक जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। उक्त अवधिमा १५ हजार ३८२ किलोग्राम गाँजा, ५१६ ग्राम ब्राउन सुगर, २७२ किलोग्राम चरेस, ३ किलोग्राम अफिम, २ हजार ८३१ ग्राम हिरोइन, ४ लाख ७३ हजार ४८५ ट्याब्लेट, २ हजार ११८ बोतल सिरप र १८ हजार १२५ वटा इन्जेक्सन बरामद गरिएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकले जनाएको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लागूऔषधसम्बन्धी ५८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। उक्त अवधिमा ८३६ जना पक्राउ परेका थिए। सो अवधिमा १६ हजार ५७३ किलोग्राम गाँजा, ५०५ किलोग्राम चरेस, ४५ किलोग्राम अफिम, ६१ ग्राम ब्राउन सुगर, २ हजार ७०५ ग्राम हिरोइन, ३ लाख ७० हजार ४४२ ट्याब्लेट, ७ हजार ५०४ बोतल सिरप र ६१ हजार ३३३ वटा इन्जेक्सन बरामद गरिएको थियो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। लागूऔषध सेवन तथा कारोबारमा संलग्न १ हजार १०४ जना पक्राउ परेका थिए। सो अवधिमा ८ हजार ५३९ किलोग्राम गाँजा, १२१ किलोग्राम चरेस, ५९४ ग्राम ब्राउन सुगर, १ ग्राम अफिम, १ हजार १३१ ग्राम ७.१११ मिलिग्राम हिरोइन, ४९ हजार ८८८ ट्याब्लेट, ३ हजार ४१६ बोतल सिरप र ५४ हजार ४०४ वटा इन्जेक्सन बरामद गरिएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपाल-भारत सीमाको दुरुपयोग गर्दै सीमावर्ती भारतीय बजार तथा औषधि पसलबाट प्रतिबन्धित औषधिजन्य पदार्थ सहजै नेपाल भित्रिने गरेको छ। त्यही मार्ग प्रयोग गरी लागूऔषध राजधानी काठमाडौंलगायत देशका अन्य सहरसम्म पुग्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने युवालाई लक्षित गरी चेकजाँच कडा पारिएपछि दैनिकजसो लागूऔषधसहित व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने गरेको प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी ढकालले बताए।

पछिल्लो समय लागूऔषध दुव्र्यसनको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब युवामा मात्र सीमित नरही बालबालिका, किशोरकिशोरी र महिलासमेत यसको चपेटामा पर्न थालेको बताए। विद्यालय छाडेका, बेरोजगार तथा गलत सङ्गतमा परेका युवाहरू दुव्र्यसनतर्फ आकर्षित भइरहेको उनको भनाइ छ।

लागूऔषध नियन्त्रण प्रहरीको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक, समुदाय, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए।

छाडा गाईबस्तुका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका गर्न त्यस्ता चौपायालाई ‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ लगाउने अभियान सुरु गरिएको छ।

युवा समूहको सक्रियतामा गड्डाचौकीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेका छाडा पशु चौपायालाई ‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ लगाउन सुरु गरिएको स्थानीय हेमराज भट्टले जानकारी दिए।

‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ले राति सवारी चालकलाई टाढैबाट छाडा पशु चौपाया देख्न सजिलो हुने भएकाले सडक दुर्घटना कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सोही क्रममा सोमबार मात्रै त्यस क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी पशुचौपायामा ‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ जडान गरिएको छ।

‘रातिको समयमा छाडा पशुचौपायाको राजमार्गमा हुने आवतजावत नदेखेर सवारी दुर्घटना बढेपछि त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान थालेका हौँ।’स्थानीय युवा भट्टले भने, ‘स्वतस्फूर्त रुपमा २०÷२२ जना युवा ‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ जडान गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ।’

स्थानीय युवाको उक्त कार्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले समेत साथ दिएको छ। उनले भने, ‘यहाँ छाडा पशु चौपाया प्रमुख समस्या भए पनि स्थानीय सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्।’

कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै हजारभन्दा बढी छाडा पशु चौपाय रहेको आकलन गरिएको छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भने पछिल्लो समय छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा जुटेको छ।

अन्य पालिकाले पनि छाडा पशु व्यवस्थापनमा पहल गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको देखिन्न। समाजसेवी भट्टले भने, ‘गौमाताको सुरक्षा र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन सबैलाई आग्रह गर्दछु।’

भद्रपुर नगरपालिका–१० चन्द्रगढीस्थित पोख्रेल टोलमा एक युवती आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्।

युवतीका मृतकका माइती पक्षले घटनालाई शङ्कास्पद भन्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाका अनुसार रितु ढकालको नौ महिनाअघि चन्द्रगढी निवासी प्रसिल कोइरालासँग विवाह भएको थियो। ढकाल गत सोमबार राति करिब ११ः४५ बजे घरभित्र झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

घटनापछि मंगलबार बिहान माइती पक्ष तथा स्थानीयहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा पुगेका थिए। उनीहरूले ढकालको मृत्यु सामान्य आत्महत्याको घटना नभई शङ्कास्पद रहेको दाबी गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

ढकालको शव माइती पक्षले प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा परीक्षणका लागि सहमति नजनाएपछि धरान पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार घटनाको प्रकृति, मृत्युको कारण र घटनाअघि भएका गतिविधिबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।

शव परीक्षण प्रतिवेदन, फरेन्सिक प्रमाण र अनुसन्धानबाट प्राप्त अन्य तथ्यका आधारमा घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।

भारत उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध खोलिने भएकाले महाकाली तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले आज एक सूचना जारी गरी त्यहाँको एनएचपिसी लिमिटेड, धौलीगङ्गा पावरस्टेसन, धारचुलाले बुधबार बिहान ६ः०० बजेदेखि बिहीबार अपराह्न ६ः०० बजेसम्म सिल्ट सफाइका लागि बाँध खोल्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीले सिल्ट सफाइका लागि बाँधका ढोका खोलिने भएकाले त्यस अवधिमा महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्न सक्ने जोखिम भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बताए।

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले पनि महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणी निरौलाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आवश्यक पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए।

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

मंगलबार प्रदेश शिक्षा योजना निर्माण सम्बन्धी सुर्खेतमा भएको कार्यशालामा सहभागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरूले कर्णालीको समावेशी शिक्षाको लागि जोड दिएका हुन्।

एक कार्यशालामा कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार शिक्षा योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको बताइन्।

उनले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी थिइन्।

कार्यक्रममा सबैको लागि शिक्षाको लागि समाज, विद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदार निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा समेत छलफल गरिएको छ।

कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले समावेशी, न्यायोचित र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एउटा व्यक्ति वा निकायको पहलकदमी मात्रै सम्भव नहुनेमा जोड् दिएकी थिइन्। योजना जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाम प्रतिफलमुखी नहुने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत (आठौँ) बलवीर सुनारले प्रदेश सरकारले तयार गरेको शिक्षा क्षेत्र योजनाको मस्यौदाको सारांश र यस आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको सारांश र समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कर्णालीको अवस्था चुनौती र सम्भावनामा प्रादेशिक प्राथमिकता विषयमा जानकारी दिए।

उनले कर्णालीमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकको कमी, तथ्याङ्क र पहिचान प्रणालीको अभाव, सामाजिक सोच र चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता र मौसमी बसाइसराइ समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको बताए।

सहभागीहरूले बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष गरी बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, टुहुरा, गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनामा घाइते भई विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता विराटनगर पुगेकी छिन्।

घटनालगत्तै मन्त्रालयले उपचार व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाइरहेका बेला मन्त्री मेहताले स्वयं अस्पताल पुगेर घाइतेहरूसँग भेटघाट गरेकी हुन्।

मन्त्री मेहताले नोबेल शिक्षण अस्पताल,विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र न्युरो अस्पताल पुगेर उपचाररत घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूसँग विस्तृत जानकारी लिएकी छिन्। उनले उपचारमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिन अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गरिन्।

घाइते तथा उनीहरूका परिवारसँग भेटका क्रममा मन्त्री मेहताले सरकार पीडितहरूको उपचार र सुरक्षामा संवेदनशील रहेको बताउँदै आवश्य सहजीकरण गर्ने बताइन्। गम्भीर घाइतेहरूको उपचारमा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घटनाको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पताल,जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय गर्दै घाइतेहरूको उपचार प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको छ।