पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज पहिलो पटक भारतको मध्यप्रदेशस्थित राजा भोज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘मेडिकल रेस्क्यु’ उडान भएको छ।

श्री एयरलाइन्सको जहाजले दिउँसो ३ बजेर ९ मिनेटमा पोखराबाट भारतका लागि उडान भरेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता जशोदा रेग्मी सुवेदीले जानकारी दिए।

मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किने क्रममा बिरामी परेका मध्यप्रदेशस्थित भोपालका शम्भु दयाल श्रीवास्तवलाई मेडिकल चार्टरमार्फत पोखराबाट स्वदेश लगिएको हो।

विमानमा एक जना बिरामी, तीन जना स्वास्थ्यकर्मी र दुई जना बिरामीका आफन्त गरी ६ जना रहेको पोखरा विमानस्थलले जनाएको छ।

‘पोखराबाट पहिलो पटक भारत सिधा उडान भएको छ। स्वदेशी विमान कम्पनीले छिमेकी मुलुक उडान गर्नु विमानस्थलका लागि राम्रो कुरा हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने।

पोखराको नागढुङ्गास्थित चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका श्रीवास्तवलाई थप उपचारका लागि परिवारले जहाज चार्टर गरेर स्वदेश लगेका हुन्।

पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विसं २०७९ पुस १७ गते अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनदेखि शुभारम्भ गरिएका यहाँबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन।

विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित बनेको छ। पोखरा विमानस्थलबाट यसअघि भुटान, चीनलगायका देशमा चार्टर उडान हुने गरेपनि भारतमा पहिलो पटक उडान भएको हो।

उदयपुरमा सञ्चालित प्रशोधित सुद्ध पानी उत्पादन कम्पनीमा सिलबन्दी गरिएको छ।

मंगलबार दिउँसो गएको जिल्ला अनुगमन टोलीले सरकारी मापदण्ड पुरा नगरी पानी उत्पादन गरेको पाएपछि सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिका–३ मोतिगडास्थित ‘नेपाल स्प्रिङ पानी उद्योग’ मा सिल गरेको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय उदयपुरसहित जिल्ला अनुगमन समितिको टोलीले अनुगमनको क्रममा कानुनी वैधता पुरा नगरी पानी प्रशोधन गरेको पाइएपछि उद्योगलाई सिल गरेको हो।

सुद्ध पिउने पानी उत्पादनका लागि तोकिएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड पालना गरेको नपाइएकाले उद्योग सिल गर्नुपरेको डिभिजन प्रमुख निराजन मगरले बताए।

सो उद्योगबाट उत्पादित पानीमा शुद्धता नभएको भन्दै उपभोक्ताले पटकपटक गुनासो गरेपछि अनुगमन टोली पानी प्रशोधन केन्द्र पुगेको थियो।

अनुगमन गर्ने क्रममा पानीको गुणस्तर कायम नभएको, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएपछि ‘सिल’ गरिएको डिभिजन प्रमुख मगरले बताए।

उनका अनुसार उद्योगले ‘पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४’ र ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन–२०८१’ बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको अनुगमनको क्रममा ठहर भएको छ।

अनुगमन टोलीले सो पानी उद्योग नियोन लाईट मल्टिपर्पोज प्रालिद्वारा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।

डिभिजन प्रमुख मगरका अनुसार तोकिएको गुणस्तर कायम नगरेको, उत्पादन प्रक्रिया मापदण्ड बमोजिम नगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने पानी उत्पादन गरेको देखिएकाले तत्काल उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ।

उद्योगलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने निर्णयसहित आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

यसअघि पनि सो उद्योगको अनुगमन गर्दा कमीकमजोरी पाइएको र सचेत गराउनुका साथै जरिवानासमेत तिराइएको मगरले बताए।

यसरी पटक–पटक चेतावनी दिँदै जरिवानासमेत तिराउँदा पनि सुधार नभउकाले सिल गर्नु परेको टोलीले जनाएको छ।

निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा उद्योग सदाका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिनसमेत सकिने चेतावनी सञ्चालकलाई दिइएको जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेयले बताए।

वि.सं. २०७२ सालमै ‘खुला दिसामुक्त’ क्षेत्र घोषणा गरिएको जुम्लामा अझै सयौं परिवार शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको पाइएको छ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा गरी अझै पनि सयौं घरधुरी आधारभूत सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेका हुन्।

तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले २०७२ फागुन २० गते जुम्लालाई नेपालको ३४औँ ‘खुला दिसामुक्त’ जिल्ला घोषणा गरेका थिए।

त्यसबेला जिल्ला खानेपानी तथा स्वच्छता समन्वय समिति सदस्य सचिव अर्जुनकुमार बमद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ९३ प्रतिशत सुधारिएको शौचालय र ७५ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानी पुगेको दाबी गरिएको थियो।

तर, अहिलेको जनगणनाको तथ्यांकले उक्त दाबीलाई चुनौती दिएको छ।

सदरमुकामस्थित चन्दननाथ नगरपालिकामै ९९ परिवार (१.८४ प्रतिशत) शौचालयविहीन छन्। यहाँका कुल ५ हजार ३ सय ६७ परिवारमध्ये अधिकांशले सेप्टिक ट्याङ्क र साधारण चर्पी प्रयोग गर्छन्।

तथ्यांकअनुसार जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १ सय ४३ परिवारसँग शौचालय छैन। यहाँ ३ हजार ३ सय १८ परिवारको बसोबास छ।

त्यसैगरी, हिमा गाउँपालिकामा कुल २ हजार १ सय ७६ परिवारमध्ये ९२ परिवार र गुठिचौर गाउँपालिकाका २ हजार ४ सय ४४ परिवारमध्ये ९४ परिवार शौचालयको पहुँचबाहिर छन्।

पातारासी गाउँपालिकाका ३ हजार ३ सय ४२ परिवारमध्ये ७७ परिवार चर्पीविहीन छन्। इतिहास र सभ्यताको केन्द्र मानिएको सिंजा गाउँपालिकामा पनि अझै ६३ परिवारसँग शौचालय छैन।

यस्तै, तिला गाउँपालिकाका २ हजार ६ सय ६७ परिवारमध्ये ५२ परिवार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका २ हजार ७ सय ५४ परिवारमध्ये ३८ परिवार अझै शौचालयको पहुँचबाहिर रहेका छन्।

शौचालय बनाएका परिवारहरूमा पनि आधुनिक (फ्लससहितको) भन्दा साधारण चर्पी प्रयोग गर्नेको संख्या अत्यधिक छ। ग्रामीण बस्तीहरूमा आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, खानेपानीको समस्या र चेतनाको कमीका कारण सुरक्षित शौचालय निर्माण हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।

‘खुला दिसामुक्त’ घोषणा गरिएपछि अनुगमन र दिगोपनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा जुम्लाको सरसफाइ अभियान कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।

जिल्लाका दुर्गम बस्तीहरूमा आधारभूत सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउन राज्यको थप लगानी, जनचेतना र दिगो योजनाको आवश्यकता देखिएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ ११ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

यही जेठ ११ गते सोमबार अपराह्न २ः०० बजेदेखि प्रदेशसभा भवन पोखरामा अधिवेशन आरम्भ हुने सचिवालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

बर्खे अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को ‘मिसिङ नतिजा’ सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले मंगलबार ८ सय ९० जना परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गरेको हो।

बोर्डका अनुसार यसअघि नतिजा प्रकाशन नभएका र परीक्षामा सहभागी हुँदाहुँदै पनि अनुपस्थित देखिएका परीक्षार्थीहरूको नतिजा अहिले सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रकाशित नतिजा ‘मिसिङ लट १०६’ सम्मको रहेको बोर्डले जनाएको छ। प्राविधिक वा अन्य कारणले परीक्षा दिएर पनि नतिजा नआएका विद्यार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न बोर्डले यो छुट्टै नतिजा निकालेको हो।

हाल एक लाख ४४ हजार ८०३.२५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

रासायनिक मलका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले मौज्दात मल वितरण भइरहेकाले तत्कालका लागि मल अभाव नरहेको जानकारी दिए।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ‘टेन्डर’ भइसकेको मल आउन ढिलाइ भएको बताउँदै उनले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा रहेको अवरोध खुल्ने बित्तिकै टेन्डर गरिएको चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आउने विश्वास व्यक्त गरे।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विगत वर्षका तुलनामा मलको भाउ बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

द्वन्द्वका कारण रासायनिक मल कहिले आउँछ भन्न नसकिने अवस्थामा प्राङ्गारिक मलको उपयोग गर्न पनि सहसचिव श्रेष्ठले आह्वान गरे। किसानलाई मल प्रयोग गर्दा रासायनिक मात्र नगरी माटोको स्वास्थ्य बचाउन पनि उनले अनुरोध गरे।

नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणको सहजताका लागि घर, कार्यालय वा जहाँसुकैबाट पनि मोबाइल एपमार्फत उजुरी तथा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कुनै घटना हुँदा प्रहरी कार्यालय टाढा भएको, समय नमिलेको वा तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने अवस्थामा नागरिकले अब अनलाइन माध्यमबाटै ‘नेपाल पुलिस मोबाइल एप’ मार्फत सहजै उजुरी दिन सक्नेछन्।

यो सुविधा प्रयोग गर्नका लागि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले ‘प्ले स्टोर’ र आइओएस प्रयोगकर्ताले ‘एप स्टोर’ बाट ‘नेपाल पुलिस एप’ डाउनलोड गर्नुपर्नेछ।

एप डाउनलोड भएपछि साइन अप गरी आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर, इमेल र ठेगाना भरेर पासवर्ड सेट गर्नुपर्छ । त्यसपछि इमेलमा प्राप्त हुने ओटिपी कोड भेरिफाई गरेपछि एप सञ्चालनमा आउनेछ।

प्रहरी कर्मचारीहरूले भने आफ्नो कम्प्युटर कोडमार्फत सिधै लगइन गर्न सक्नेछन्।

एपमा लगइन गरेपछि ‘उजुरी तथा निवेदन’ खण्डमा गई कस्तो किसिमको घटना भएको हो, त्यसको प्रकार छनोट गर्नुपर्छ। त्यसपछि घटनाको सम्पूर्ण विवरण लेखेर म्यापमा घटना भएको स्थान तोक्नुपर्नेछ।

प्रमाणका लागि उजुरीकर्ताले फोटो, भिडिओ वा अडियोसमेत राखेर उजुरी सबमिट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसरी पठाइएको उजुरी सीधै सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोल रुमको ड्यासबोर्डमा पुग्नेछ। ड्यासबोर्ड मनिटर गर्ने प्रहरी अधिकारीले घटनाको प्रकृति हेरेर तत्काल आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।

उजुरी दिइसकेपछि आफ्नो उजुरीमाथि के कारबाही भइरहेको छ र त्यसको अवस्था के छ भन्ने जानकारी पनि सेवाग्राहीले एपबाटै हेर्न सक्नेछन्। यसका साथै, थप जानकारी आवश्यक परेमा प्रहरी र उजुरीकर्ताबीच च्याटमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने सुविधा समेत एपमा समावेश छ।

हरेक वर्ष, काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जा र ४ तंग्राम जाने नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्थ्यो। बर्खामा खोला बढेपछि वारिको गाडी वारि र पारिको पारि हुन्थ्यो। काठेखोला गाउँपालिका–२ र ४ को डुँडियाघाटमा काठेखोला माथि पुल नहुँदा बर्खामा खोला बढेपछि यात्रुले निकै सास्ती खेप्थे।

तंग्राम, धम्जा र ताराखोलाका विभिन्न वडामा जाने सवारी बर्खायाममा खोलामा पुल नहुँदा लामो दूरी तय गरेर कि त बिहुँ हुँदै आउनुपर्थ्यो, कि त अर्को लामो बाटो भीमपोखरा हुँदै बागलुङ आउनुपर्थ्यो। अब भने यहाँका नागरिकले यी दुःख भोग्नुपर्ने छैन।

काठेखोलाको लामाबगरमा केही वर्षअघि नै पक्की पुल बनिसकेको छ भने डुँडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण भएपछि नागरिकको सास्ती सकिएको हो। काठेखोला गाउँपालिका–२ भीमपोखरा र वडा नं. ४ तंग्राम जोड्नेगरी निर्माण भएको उक्त पुल मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले उद्घाटन गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत ३ करोड ६२ लाख २२ हजार ३५ रुपैयाँमा निर्माण भएको उक्त पुल बीएमए निर्माण सेवाले बनाएको हो।

पुल उद्घाटन गर्दै मन्त्री शेरचनले पूर्वाधार, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको बताए। उनले भने, “प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि गाउँ–गाउँमा पूर्वाधार र खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य स्थानमा पनि प्रदेश सरकारको लगानीमा पुल निर्माण भएका छन्। गाउँ–गाउँमा एक घर एक धारा निर्माण भएका छन्।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही काम भएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भए पनि ग्रामीण विकासमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।

“संघीयता आएपछि संघको आँखाले नदेखेका धेरै पूर्वाधार विकासका काम प्रदेशले गरेको छ,” उनले भने, “यसलाई अझ व्यवस्थित र जनमुखी बनाउनुपर्छ। हामी विगतभन्दा केही फरक ढंगले काम गर्ने र पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर यहाँको समृद्धिका लागि काम गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छौं।”

स्थानीय स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्ने विषयमा केही संघीय ऐनले समस्या पारेको उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत निर्माण भइरहेको उक्त पुलका लागि बीएमए निर्माण सेवाले २०८० कात्तिक १७ गते १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। आरसीसी टी–बिम प्रकारको पुल ८.४० मिटर चौडाइ र २० मिटर लम्बाइको रहेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले ४ करोड १२ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान तयार गरेकोमा निर्माण कम्पनीले १२.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको थियो। निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मा लिँदा ३ करोड ६२ लाख २२ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो।

यो पुल निर्माण भएपछि धम्जा, तंग्राम र ताराखोला समेत यसै सडक हुँदै बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन हुनेछन्। धम्जा देउराली सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक हिमाल सागर श्रेष्ठले पुल निर्माण भएपछि सवारी सञ्चालन सहज हुने र होमस्टेमा आउनेको संख्या बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“बर्खामा खोलामा गाडी डुबेर इन्जिन नै बिग्रिन्थ्यो, अब त पुल बन्यो, यो वर्षदेखि त सजिलो भयो,” उनले भने, “हामीले गाउँमा भर्खर होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छौं। बाटो सहज भएपछि पाहुनाको संख्या पनि बढ्ला।”

ताराखोला जानका लागि काठेखोलाको तंग्राम र धम्जा देउराली हुँदै जान छोटो दूरी पर्ने भए पनि पुल नहुँदा बर्खामा सवारी साधनलाई समस्या हुने गरेको थियो।

बर्खाको समयमा धम्जाबाट बिहुँ हुँदै घुमेर जानुपर्ने बाध्यता पुल निर्माण भएपछि हट्ने काठेखोला–४ का पूर्वअध्यक्ष केशव थापाले बताए।

“दुई घण्टाको बाटो घुम्दा चार घण्टा लाग्थ्यो, अब पुल बन्यो, सजिलो हुने भयो। सडकको पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ। अब एक घण्टामै तंग्राम पुग्न सकिने भएको छ,” उनले भने।

डुँडियाघाटमा मात्र नभई काठेखोलाका विभिन्न स्थानमा धमाधम पुल निर्माण भइरहेका छन्। पालिकाभित्र दुईवटा पक्की पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने एउटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

गाउँपालिकाको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको १२ करोड लगानीमा काठेखोलाभित्र तीनवटा पक्की पुल निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले बताए।

“तीनवटा पक्की पुल निर्माण भएपछि रेश, तंग्राम र धम्जामा अब बाह्रै महिना यातायातका साधन चल्ने भएका छन्,” गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले भने।

गाउँपालिका वडा नं. ६ बिहुँ र वडा नं. २ भीमपोखरा जोड्ने गरी लामाबगरमा दुई वर्षअघि ३० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएको थियो। उक्त पुल ३ करोड ३१ लाख लागतमा निलगिरि/नेशनल जेभीले निर्माण गरेको हो।

गत वर्षदेखि रेश जाने सडकको एक्लेखेतमा २५ मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएको थियो। उक्त पुल ५ करोड लागतमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले निर्माण गरेको थियो।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्यायालयको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने बताएका छन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका निर्माण नै आफ्नो प्रमुख ध्येय रहेको बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्ने घोषणा गरे।

न्यायिक क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने बताउँदै उनले न्यायालयलाई बदनाम गराउने ‘बिचौलिया’ प्रवृत्तिको प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन समग्र डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत गरिने उनको भनाइ छ। उनले ‘भर्चुअल हेयरिङ’ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने बताएका छन्।

सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले यसका लागि एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने जानकारी दिए।

साथै, अदालतमा आउने सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा ‘हेल्पलाइन डेस्क’ स्थापना गरिने उनले बताए। न्यायमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहभागिता र सहकार्यको सिद्धान्तलाई जोड दिने उनको योजना छ।

सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्योटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने उनले सुनाए। अदालतले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

यसका साथै, न्याय परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित रूपमा बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यासको विकास गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको आम नागरिकको जनविश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताउँदै संविधान, मानव अधिकार र विधिको शासनप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहने प्रस्ट पारे।

आफ्नो कार्यकालमा हुने सुधार र प्रगतिका विषयमा समय-समयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउने र आवश्यक पर्दा आफैँ सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता नै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राख्नु हो,’ उनले भने, ‘यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन।’

निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारबाट निर्वाचनका लागि कुल ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोम ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ मात्र निर्वाचन कार्यमा खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

​उक्त निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ रहेको थियो। जसअनुसार कुल मतदाता संख्यालाई आधार मान्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिमतदाता औसत २६३ रुपैयाँ खर्च हुन आएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

​आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ को दफा ३६ तथा शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना, २०८२ बमोजिम बजेट निकासा, खर्च, राजस्व र धरौटी सहितको विवरण एकीकृत हिसाबमा खुलाएको हो।

सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेको वर्गीकरण गरी ती घाइतेको उपचारका लागि मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

‘हामीले भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आधारमा जेनजी घाइतेको वर्गीकरण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्चका लागि मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।’

उनका अनुसार सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अति गम्भीर घाइते र घाइतेलाई स्याहारसुसार गर्नेलाई नौ हजार/नौ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक नौ हजार र मध्य घाइतेलाई मासिक चार हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सामान्य घाइतेलाई भने कुनै रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ। यसैगरी, जेनजीका सबै घाइतेलाई भने एकमुष्ट ३५ हजार प्रदान गरिएको उनले बताए।

पाँच सय ३९ घाइतेको वर्गीकरण

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा ती घाइतेको वर्गीकरण गरिएको हो।

घाइते भएकामध्ये ५३९ जनालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको हो। स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले पाँच पटक गरी ती सबै घाइतेको वर्गीकरणको काम सकिएको बताए।

उनका अनुसार अति गम्भीर घाइते २९, गम्भीर घाइते १३०, मध्यम घाइते ८५ र सामान्य घाइते २९५ जना रहेका छन्।

नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाका हुँदै भन्सार छली गरी जोमसोमतर्फ ल्याइँदै गरेको विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद प्रकरणमा संलग्न थप दुई जना व्यक्तिसहित एक स्कार्पियो गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

अवैध रूपमा चोरी–पैठारी गरी ल्याइएका भेप प्रकरणमा संग्लन रहेको आरोपमा थासाङ गाउँपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय लेतेले शनिबार बिहान उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

भेप चोरी–पैठारीका लागि नक्कली कागजपत्र बनाउन सहयोग गरेको आशङ्कामा बिएई ४९२२ नम्बरको स्कार्पियो गाडीसहित गाडीका चालक जिल्ला सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका–४ बस्ने ४१ वर्षीय दीपेश गदाल र गाडीमा सवार जिल्ला सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका–७ बस्ने ३९ वर्षीय रवीन्द्र दर्नाललाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षण सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय लेते चेक पोष्टमा चेकजाँच गर्ने क्रममा भेप प्रकरणमा संग्लन रहेको आशङ्कामा इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसअघि गत शुक्रबार राति ११ बजे चीनबाट चोरी-पैठारी गरी नेपाल भित्र्याएका दुई वटा कन्टेनरमा लोड गरी ल्याएका विद्युतीय चुरोट (भेप) भन्सार छलेर जोमसोमतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले लोमान्थाङ–४ एक्लेभट्टी भन्ने स्थानमा खानतलासी गरी बरामद गरेको थियो।

ना ६ ख ४७४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरको मालवाहक कन्टेनरमा लोड गरिएका भेपसहित अन्य सामान बरामद गरिएको थियो।

भन्सार कार्यालयका अनुसार नक्कली कागजपत्र तयार गरी चोरी–पैठारी गरिएका ५९० कार्टुन भेपसहित मोजा, जुत्ता, बेबी कट्टु, खाली कार्टुन, गेम भेस्टलगायत नौ प्रकारका सामान बरामद गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार चीनबाट चोरी–पैठारी गरी भन्सार छलेर ल्याएका भेपसहित अन्य समानको अनुमानित मूल्य १६ करोड ६५ लाख रहेको छ।

भेप लोड गरिएका अन्य सामानसहित दुई वटा कन्टेनरसहित चालक र एक व्यक्ति गरी तीन जनालाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

कन्टेनर चालक धादिङ धुनीबेँसी नगरपालिका– १ बस्ने ४२ वर्षीय सन्तोष लामा, अर्का कन्टेनर चालक सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–२ बस्ने ४९ वर्षीय फुन्चु दोर्जेसहित निजका साथी सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका–३ बस्ने ५१ वर्षीय पासाङ शेर्पालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए।

यता, मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले सो घटनामा संग्लन रहेका पाँच जना व्यक्तिविरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भइसकेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालले जानकारी दिए।

सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५-२६ अन्तर्गत सातौं प्रतियोगिता, सूर्य नेपाल च्यालेन्जको पहिलो दिन दिनेश प्रजापति ६-अन्डर ६२ को उत्कृष्ट स्कोरमा शीर्षस्थानमा रहन सफल भएका छन्।

दिनेशले भुवन कुमार रोक्का र एमेच्योर गल्फर स्वप्निल भट्टराईलाई २ स्ट्रोकले पछि पारेका छन्। भुवन र स्वप्निलले ४-अन्डर ६४ को स्कोर बनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्तरुपमा दोस्रो स्थान बाँडे।

३-अन्डर ६५ स्कोर बनाएका सञ्जय लामा र रामे मगरले संयुक्तरुपमा चौथो स्थान बाँडे। यस्तै भुवन नगरकोटी र शुक्र बहादुर राई २-अन्डर ६६ सहित संयुक्तरुपमा छैटौं स्थानमा छन्। यस्तै दीपक मगर, टंक बहादुर कार्की र एमेच्योर बलराम पौडेलले १-अन्डर ६७ सहित संयुक्तरुपमा आठौं स्थानमा रहे।

एमेच्योरतर्फ स्वप्निल ४- न्डर ६४ सहित बलराम पौडेललाई ३ स्ट्रोकले पछि पार्दै शीर्षस्थानमा छन्। १-अन्डर ६७ को स्कोरमा बलराम दोस्रो स्थानमा र राष्ट्रिय टिमका सदस्य राहुल विश्वकर्मा इभन-पार ६८ सहित तेस्रो स्थानमा रहे।

रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा दिनेशले उत्कृष्ट सुरुवात गर्ने क्रममा आज ८ वटा बर्डी प्रहार गरे। पहिलो, दोस्रो र नवौं होलमा एक-एक सट बचाउँदा पाँचौं होलमा बोगी खेपे। फ्रन्ट नाइन २-अन्डर ३२ मा सका ए। यसपछि १०औं, १३औं , १४औं, १६औं र १७औं होलमा बर्डीको सफलता प्राप्त गरे। १२औं होलमा एक सट खेर फाल्दा ब्याक नाइनमा ४-अन्डर ३० को सानदार प्रदर्शन गरे।

भुवनले तेस्रो होलको बोगीका विरूद्ध पहिलो, चौथो, पाँचौं, छैटौं र नवौं होलमा बर्डी प्रहार गर्दै फ्रन्ट नाइन ४-अन्डर ३० मा पुरा गरे। यसपछि बाँकी नौ होलमा पार बचाउँदै ब्याक नाइन इभन-पार ३४ खेले।

एमेच्योर स्वप्निलले फ्रन्ट नाइन बोगी हित खेले। दोस्रो होलमा इगलको सफलता प्राप्त गर्दा नवौं होलको बर्डीले फ्रन्ट नाइन ३-अन्डर ३१ मा सकाए। १२औं होलमा बोगी खेपेका उनले १३औं र १७औं होलमा एक-एक सट बचाए। ब्याक नाइन १-अन्डर ३३ मा सकाए।

सूर्य नेपाल प्रालिको प्रायोजनमा पीजीए नेपाल द्वारा आयोजित ७२ होलको चार दिने प्रतियोगितामा कूल ५२ खेलाडी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। दोस्रो राउन्डको समाप्तिमा कट लागु हुनेछ, जहाँ उत्कष्ट १८ प्रोफेसनल खेलाडी तथा सोही कटमा रहने एमेच्योर खेलाडीले अन्तिम दुई दिनको लागी स्थान बनाउनेछन।

प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी ७ लाख १० हजार रहेको छ। विजेताले १ लाख ३० हजार प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीले क्रमश ९० हजार र ७० हजार प्राप्त गर्नेछन्।चौथो र पाँचौं हुने खेलाडीले ५५ हजार र ४६ हजार हात पार्नेछन्। साथै, उत्कृष्ट १८ मा पर्न सफल अन्य प्रोफेसनल खे ाडीले पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा भव्य स्वागत गरिएको छ।

मंगलबार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पदभार सम्हाल्न पुगेका उनलाई अदालतमा स्वागत गरिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा त्यहाँ कार्यरत वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, कानुन व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूले फूलमाला र खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए।

स्वागतका क्रममा उपस्थित अधिकारीहरूले उनलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए। आगामी ६ वर्षका लागि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका शर्माले आजै आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्।

हेराैं, नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा स्वागत गरिँदै गर्दाका केही तस्बिरहरू :

सबै तस्बिर: दिपेश दर्शनधारी/नागरिक

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्।

मंगलबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्।

यसअघि मंगलबार नै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो।

भक्तपुरका केही किसानहरुले खोला किनारका नभई आफूहरु सुकुम्वासी हुन लागेको दुःखेसो पोखेका छन् । गुठीको जग्गामा मोहियानी हक कायम नहुँंदा आफूहरु जग्गा भइभइकन पनि सुकुम्वासी हुन लागेको उनीहरुको दुःखेसो हो ।

उनीहरुका अनुसार गुठी संस्थान संचालक समितिको बैठक नं. ४१५ मिति २०८२ फागुन १२ गते बसेको बैठकले गुठी जग्गामा बाटो कायम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा ६ संशोधन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई गुठी अधीनस्था जग्गा समेत पर्ने गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर विकास समितिलगायत सरकारी निकायबाट सहमति माग भएमा जग्गा एकीकरण प्रक्रियामा योगदानवापत कट्टा हुने कुल गुठी जग्गाको कम्तीमा ६६ प्रतिशत क्षेत्रफल सोही आयोजनाभित्र विकसित घडेरीको रुपमा छुट्टै कित्ता कायम गरी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने गरी सहमति दिइनेछ ।

त्यसरी कायम गरिएको गुठी तैनाथीतर्फको दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक जारी सम्बन्धित आयोजनाले गुठी संस्थानलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस निर्णयले गुठी जग्गाका मोहीहरूको स्वामित्व पूर्णरुपमा उन्मुलन गरी गुठी संस्थानले मोहीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व बेदखल गरेको छ । यसबाट नेपालको संबिधानले प्रदान गरेको मौलिक हकसमेत हनन हुने गई मोहीहरूलाई भूमिहिन बनाउने कार्य गरेको ती किसानको भनाई छ ।

भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत व्यवस्थित आवास योजनाको लागि सञ्चालित देको–मिवा–ईटापाके आवास योजना अन्तर्गतका गुठी जग्गाका मोहीहरुले पुस्तौपुस्तादेखि नै जग्गा रहेका आफूहरु यही कारण सुकुम्वासी हुने क्रममा पुगेको बताएका हुन् । सो योजनामा आफनो ६ रोपनी दुई आना जग्गा गुठीका मोही विष्णुकुमार बासुकलाले पुस्तौपुस्तादेखि गुठी जग्गा गरिरहेका आफूजस्ता मोहीहरु अहिले जग्गाको हकबाट विमुख हुन लागेको दुःखेसो पोखे । यसकारण गुठीको जग्गामा मोहीयानी हक कायम गराउन उनी जस्ता दर्जनौ किसानको माग छ ।

पूर्वमा देकोचाबाट बौको जाने बाटो, पश्चिममा निकोसेरा जाने सडक, उत्तरमा खस्याङखुस्युङ खोला र दक्षिणमा नगरकोट जाने सडक बीचको चारकिल्ला भित्रको १६५४ रोपनी जग्गामा व्यवस्थित आवास योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ भक्तपुर नगरपालिकाले जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । देको–मिवा–ईटापाके आवास योजनाले जग्गा धनी तथा मोहीहरूको जग्गा फिर्ताको लागि नक्सा प्रकाशित गरेको र हालसम्म ५२ प्रतिशत जग्गा धनीहरूलाई आवास योजनाले पुर्जासमेत फिर्ता भई कतिपय जग्गा धनीहरूले घरसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।

उक्त प्रकाशित नक्सामा गुठीको नाममा रहेको जग्गाका मोही किसानहरूलाई पनि आवास आयोजना नीतिअनुसार नै जग्गा कटौती गरी जग्गा फिर्ता गरिएको भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष हरिराम सुवालले जनाए । यस आवास क्षेत्रका गुठी जग्गा गरिरहने मोही किसानहरूलाई जग्गा फिर्ता नदिई आवास योजनाबाट नीति अनुसार कटौती गरिएको जग्गा गुठी संस्थानले नव्यहोर्ने र उक्त जग्गाको मूल्य मोही किसानलाई तिर्न वा आवास योजनाले व्यहोर्नको लागि पत्राचार गरिएकोले ती किसानहरु अहिले पीडित हुने अवस्थामा पुगेको वडा अध्यक्ष सुवालले जनाए ।

यस पत्रचारले मोही किसानहरूलाई गुठी संस्थान, भक्तपुरले मोही किसानहरूलाई जग्गा फिर्ता नदिई आवास योजनाबाट नीति अनुसार कटौती गरिएको जग्गा गुठी संस्थानले नव्यहोर्ने र उक्त जग्गाको मूल्य मोही किसानलाई तिर्न वा आवास योजनाले व्यहोर्नको लागि भन्दै पुर्जा फिर्ता गर्न सिफारिस नगरेको अवस्था रहेको उनले जनाए । उक्त कदमले मोही किसानहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हनन हुन गएको उनले बताए ।

यही व्यहोरा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार पीडित किसानहरुसहित नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघका पदाधिकारीसहितले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत् उनीहरुले नेपाल सरकारको यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मोही किसानहरूलाई भूमिहिन हुने गरी दफा संशोधन गर्ने गुठी संस्थानको कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा गुठी जग्गा गरिरहेका मोही किसानको मोही हक आधा कायम गरी आवास योजनाको नियमअनुसार अन्य जग्गा धनीसरह जग्गा कटौती गरी गुठी संस्थानले लालपूर्जा फिर्ताको बन्दोवस्त गर्नको लागि माग गरेको छ ।

जुनसुकै आवास आयोजना भनेको व्यवस्थित वसाईको लागि गरिने र गुठी जग्गा पनि यसबाट विमुख हुन नसक्ने हुँदा गुठीको जग्गामा पनि व्यवस्थित आवास योजना संचालन गर्न अनुमति दिई अन्य जग्गा धनीकै साविकमा गुठी जग्गामा पनि गुठी र मोहीको समानुपातिक रुपमा बराबर आयोजनाको नीति अनुसार जग्गा कटौती गरी पूर्जा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिदिन हुन किसानहरुले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि नहटने बताएका हुन्।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा व्यक्त धारणाको पूर्ण पाठ निम्नानुसार छ:

हिजो र आज यस सम्मानित सदनमा व्यक्त भएका विचार, सुझाव र जिज्ञासाप्रति सरकारका तर्फबाट म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। हामी बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं फरक मतको सम्मान गर्छौं। ‘वादे–वादे जायते तत्वबोधु’ (निरन्तर छलफलबाटै जन्मछ नयाँ ज्ञान वा बुझाइ)।

राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमै हामी सबै बाँधिएका छौँ। साधन र साध्य छुट्याउन सकौँ। साध्य वा गन्तव्यमा धेरै विवाद नहोला। सुशासित, समुन्नत नेपाल होस्, अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि होस्। राज्यले सामाजिक न्यायको पक्षमा गर्न सक्ने लगानीको सामथ्र्य बढोस्। अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान कायम होस्।

अब त्यहाँ पुग्ने बाटो–साधन। अलिकति फरक ढङ्गले लगौँ भन्ने हो रास्वपाको। विगत ३० वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठीक भएको भए त राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन। पछिल्ला तीन दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको कति ठूलो मूल्य चुकाएको छ। सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धि ‘मिस्ड जिडिपी’ को मूल्य अकल्पनीय छ। त्यसैले नै हामीले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्ने अवधारणा अघि सारेका हौँ।

पुरानै शब्दजाल, आफूले बोल्दै–लेख्दै आएका दस्तावेजकै खोजी गर्न उद्यत माननीयज्यूहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह ‘इलेक्सनस् ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस्, हिस्टोरिक इलेक्सन्स ह्याभ प्रोफाउन्ड कन्सिक्वेन्सेस्’।

गत भदौ २३–२४ को विस्फोट अनि फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको छ। परम्पराका नाममा हामी पुरानै ढर्रामा कैद हुन भने चाहन्नौँ।

संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। संविधानमा मन नपरेका प्रावधानहरु फेर्न परे पनि संविधानमै लेखिएका धारा, २७४ र २७५ टेकेरै गर्ने हो। समताउन्मुख समाज निर्माणप्रति हामी कटिबद्ध छौँ। अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति हामी समर्पित छौँ।

हाम्रो आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो। राज्यलाई हामी सबै कुरा आफैँ गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौं सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणाअनुरूप हाम्रो लक्ष्य उपभोगमुखी, आयात–निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो।

कतिपय माननीय सदस्यहरूले मुख्य प्राथमिकता के हो सोध्नुभएको छ। हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो। किनकि हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ, सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरुको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ। त्यसैले यो सरकार ‘सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार’ को बाटोमा अघि बढेको हो। ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, ‘वन–टाइम डाटा सबमिस्सन, पर्फर्मेनस कन्ट्र्याक्ट’ जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा होइनन्, यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्। हामीले ‘खर्च गर्ने राज्य’ होइन, ‘डेलिभरी’ दिने राज्य निर्माण गर्दैछौँ।

केही माननीय सदस्यहरूले निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकार स्वयं घर–घर, ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ। आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन सरकार प्रतिबद्ध छ।

तर राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन। गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन। फेरी स्मरण गराउँछु, आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबीच पूर्ण ‘कन्सिस्टेन्सी’ छ, र आगामी बजेट पनि यही दिशामा आउनेछ।

प्रतिपक्षका माननीय साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गर्दछु। हामीले ‘ओभररिच’ गर्दा सचेत गराउनुस्, तर कृपया बदमासहरुको साथ अब छोडिदिनुस्।

कतिपय माननीय सदस्यहरूले ‘मध्यम वर्ग विस्तार’ को अवधारणामाथि पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यहाँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ, मध्यम वर्ग विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन। यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो। जब नागरिकको आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता ‘अपवार्ड मोबिलिटी’ सम्भव हुन्छ। त्यसैले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु हो।

धेरै माननीय सदस्यहरूले अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘सबै पुरानै दोहोरियो’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अहिले पुनः त्यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ‘यसमा पुरानो केही छैन’ भन्ने आपत्ति प्रकट भइरहेको छ। म सम्मानपूर्वक पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु–राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना होइन, यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, ‘एलडिसी ग्राजुएसन’ का दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा बदलिँदैनन्। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौँदेखि राज्यको प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका छन् र रहनेछन्।

तर मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो। हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौं ? कसरी कार्याान्वयन गर्छौं ? र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् ? भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो। त्यसैले माननीय सदस्यहरूले अलि फरक आलोकबाट, विषयान्तर नगरी, दस्तावेजको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने थियो।

धेरै माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा हुने विनियोजनलाई छुट्याएर नबोलेको पाएँ। परराष्ट्र मामिलादेखि आफ्नो वडाको विकास निर्माण।

मूलतः ६ हजार ६०० अर्बको अर्थतन्त्र छ। गत साल रु एक हजार ९६४ अर्बको बजेट आयो, तर हामीले पाँच–सात करोडको आयोजनामा भुलेको पाउँछु। लेख्नु ठूलो कुरा होइन, ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ ठूलो कुरा हो। म त्यो कुरा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु। तर एउटा सरल यथार्थ के हो भने, कुनै पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो सर्त स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्व हो। कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेरै यो दस्तावेज तयार गरेका हौँ।

वास्तवमा, यही कारणले यसपटकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘इम्प्लिमेन्टेसन आर्किटेक्चर’ लाई विशेष जोड दिइएको छ। नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ।

त्यसैले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको छ। पहिलो पटक ‘मिसन–मोड इक्जिक्युसन’ को चर्चा छ। यो केवल शब्दको परिवर्तन होइन, ‘गभर्मेन्स फिलोसोफी’ र इक्जिक्युसन मोडल’ कै स्पष्ट प्रस्थानविन्दु हो।

हामीले प्रस्तुत गरेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त- सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध- यिनै आधारमा प्राथमिकताहरू निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन्।

सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले केवल सरकारको दृष्टिकोण मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकाङ्क्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने इमानदार प्रयत्नका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिदिन म यस सम्मानित सदनसमक्ष आग्रह गर्दछु।

अन्त्यमा, यहाँबाट उठेका महत्वपूर्ण धारणाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ। माननीय सदस्यहरूबाट अझ गहिरो अध्ययन, दूरदृष्टि र राष्ट्रहित केन्द्रित रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी बहसलाई परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु।

धन्यवाद।

पोखरा बसपार्कमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई घर–टहरा छाड्न भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिन अब जम्मा ४ दिन बाँकी छ। महानगरले पोखरामा बनेका अनधिकृत घर–टहरा हटाउन भन्दै वैशाख पहिलो साता ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। सो सूचनाको म्याद यही जेठ ८ गते सकिँदैछ।

तर पोखरा बसपार्कका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले तत्काल बसोबासको स्थान नछाड्ने बताएका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार समिति बनाएका उनीहरू वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो स्थान नछाड्ने अडानमा छन्। ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएको भोलिपल्ट जेठ ९ गतेदेखि डोजर चल्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका उनीहरूलाई कास्कीका पुराना राजनीतिक दलहरूले अडभरसा दिइरहेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई नहटाउन दबाब दिएका उनीहरूले स्थानीय सुकुम्बासीलाई आफैं नछाड्न भनिरहेका छन्।

सरोकार समितिका सहसंयोजक तथा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ कास्कीका अध्यक्ष रमेश बयलकोटीले आफूहरू थातथलो छाडेर नजाने बताए। “चालीस वर्षदेखि बसेका हामी एक्कासि छाडेर कहाँ जाने ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “हाम्रा बाबुबाजे यहीँ बित्नु भयो, आज छाडेर जाऊ भन्दा जाने पक्षमा छैनौं, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्छौं।”

समितिका सचिव राजकुमार गुरुङले पनि सूचनाकै आधारमा लुरुक्क परेर थातथलो नछाड्ने बताए। उनले भने, “हाम्रो मौनतालाई कमजोरी ठानेर डोजर लगाउने प्रयास गरियो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं। आफ्नो अधिकार र थातथलोका लागि संघर्ष गर्छौं, बरु जे पर्छ बेहोर्छौं।”

उनले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रिन भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई आग्रहसमेत गरे। चुप लागेर बसेको अवस्थामा उठीबास लाग्ने निश्चित भएकाले संघर्षमार्फत थातथलो जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले अहिले डराएर भाग्नेहरूलाई पछि हकदाबी गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिए। “समस्या पर्दा शिर लुकाएर भाग्ने होइन, शिर उठाएर प्रतिकार गर्ने हो,” उनले भने, “अहिले समस्या पर्दा ताला लगाएर हिँड्ने अनि समस्या समाधान भएपछि आउनेहरूको घरमा हामी आफैं ताला लगाउँछौं।”

स्थानीय भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी भए त्यसको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

थातथलो नछाड्ने भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई कांग्रेस, एमाले, नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लगायतका दलहरूले अडभरसा दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकालले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाउनु उपयुक्त नहुने बताए। महानगर आफैं अन्योलमा रहेको भन्दै उनले भने, “आफैं निस्सा बाँड्ने अनि उनीहरूलाई त्यही निस्साअनुसार व्यवस्थापन नगरी हट भन्नु राज्य गैरजिम्मेवार बन्नु हो, यो स्वीकार्य छैन।”

नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बसपार्क नै कति क्षेत्रफलमा बन्ने भन्ने टुंगो नलागी वर्षामासमा बिना तयारी सुकुम्बासी हटाउन नहुने बताए। “सकभर यथास्थानमै राखिनुपर्छ,” उनले भने, “वर्षौंदेखि बस्दै आएका थातथलोबाट हटाउने हो भने पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हटाउनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो समर्थन हुँदैन।”

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाउन नहुने बताएका छन्। सत्ता, शक्ति र पहुँचका भरमा लालपुर्जा लिनेहरूलाई त्यहीँ राखेर सुकुम्बासी मात्रै हटाउने कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेले भने, “बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको सबै भागमा बसपार्क बन्ने हो भने हाम्रो सहयोग रहन्छ। त्यसमा विभिन्न समयमा लालपुर्जा लिएकाहरू र सुकुम्बासी सबैका हकमा एउटै नियम लागू हुनुपर्छ। कसैलाई त्यहीँ बस्न दिने अनि कसैलाई लखेट्ने काम हुनुहुँदैन।”

त्यसो गर्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था भने अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कास्कीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएसम्म थातथलो नछाड्न उनीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ। धनी र गरिबबीचको खाडलले सुकुम्बासी बन्नुपरेको यथार्थ नस्वीकारेको सरकारले निकालेको सूचनाकै आधारमा थातथलो छाड्दा बिचल्ली हुने सो पार्टीकी इन्चार्ज सावित्री दुरा (आस्था) ले बताइन्। “पहिले राज्यको डोजर आतंक बन्द हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र हटाइनुपर्छ र उनीहरूको दीगो समाधानका लागि प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ।”

सोही पार्टीका कास्की अध्यक्ष उमेश सिँकेले जबर्जस्ती हटाउन खोजिए प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए। “उपयुक्त विकल्प बिना हट्नु हुँदैन,” उनले भने, “डोजर आतंक मच्चाउँदा सुकुम्बासी आन्दोलन भए त्यसको नेतृत्व पार्टीले गर्छ।”

२०३२ सालमा पोखरा बसपार्क बनाउन २२५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि अहिले एक तिहाइमा खुम्चिएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मापदण्ड, सेती नदी किनाराको मापदण्डलगायतका कारण कटौती हुँदै १६७ रोपनी जग्गा बाँकी रहनुपर्ने हो। तर केही व्यक्ति र संस्थाले सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर ३९ रोपनी जग्गा हडपेर लालपुर्जासमेत लिइसकेका छन्। बाँकी जग्गामा सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्।

कपिलवस्तुका १० पालिकामा १८ करोडभन्दा बढी बेरुजु औंल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट अनियमित तवरले खर्च गरिएपछि १८ करोड २४ लाखभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहले १८ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ।

१० स्थानीय तहको १९ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो। सबैभन्दा धेरै बेरुजु यसोधरा गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम बेरुजु बाणगंगा नगरपालिकामा रहेको छ।

यसोधरा गाउँपालिकाको १ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख ९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ३.१७ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

यस्तै, विजयनगर गाउँपालिकाको बेरुजु १.७६ प्रतिशत रहेको छ। विजयनगरको १ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख १२ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा २ करोड ५९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाको १ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा १ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अर्थात् १.२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शुद्धोधन गाउँपालिका बढी बेरुजु हुने पालिकामध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ।

मायादेवी गाउँपालिकाको १ करोड ७२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। १ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ परीक्षण भएकोमा १.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

शिवराज नगरपालिकाको बेरुजु ०.७५ प्रतिशत रहेको छ। २ अर्ब ३० करोड ३५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ परीक्षण गरिएकोमा १ करोड ७३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु ठहर गरेको छ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाको २ अर्ब ३० करोड ८० लाख ५९ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा ०.६८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

यसैगरी, कृष्णनगर र महाराजगञ्ज नगरपालिकाको बेरुजु समान ०.६१ प्रतिशत रहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाको १ अर्ब ८७ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा १ करोड १४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

महाराजगञ्ज नगरपालिकाको १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा ०.६१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

बुद्धभूमि नगरपालिकाको २ अर्ब २५ करोड ९८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा ०.५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

बाणगंगा नगरपालिकाको ३ अर्ब १० करोड १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा ८८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। बाणगंगाको ०.२९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै उनी ६ वर्षे पूर्ण कार्यकालका लागि न्यायालयको सर्वोच्च पदमा नियुक्त भएका हुन्। उनले २०८९ असार ४ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरीयताक्रम मिचेर डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको प्रावधानमा टेकेर उनको सिफारिस भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि गत चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी थिइन्।

न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो।

जसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भएका थिए।

शर्माको यो लामो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन्। उनको कार्यकालभित्रै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल सेवानिवृत्त हुनेछन्।

शर्माले अवकाश पाउँदा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल भने ३ वर्ष बाँकी रहनेछ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा नियुक्त भएका शर्मासामु न्यायालय सुधारका गम्भीर चुनौती छन्।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। ५ देखि ८ वर्षसम्मका पुराना मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर पनि प्रभावकारी फर्छ्योट हुन सकेका छैनन्, जसलाई घटाउनु उनको मुख्य दायित्व हुनेछ।

वरीयता मिचेर आएका कारण सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने, बेन्च र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको टकराव सम्बोधन गर्ने, तथा अदालतमा हुने खुद्रा घुस र बिचौलियाको चलखेल निस्तेज पार्नुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ।

साथै, अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना र हजारौँ वर्ष कैद भुक्तानका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो।

डा. शर्माको नियुक्ति विगतदेखि नै विवाद र ‘लेनदेन’ को आरोपबाट अछुतो छैन। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन्। २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश रहेका उनी २०७२ को संविधानले उक्त पद खारेज गरेपछि पदमुक्त हुँदै वकालतमा फर्किएका थिए।

पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दामोदर शर्माबीचको ‘लेनदेन’ मा उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

हरिप्रसाद फुयाँललाई प्रधानन्यायाधीशको बाटो खुला गर्ने सर्तमा जबराले २०७६ वैशाख ६ गते शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको चर्चा न्यायवृत्तमा रहँदै आएको छ।

२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मेका डा. शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका उनी विगतमा विभिन्न कम्पनी र संस्थामा कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका थिए।

आफ्नो करियरमा उनले थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका छन्।