सुकम्बासी बस्ती खाली गरेपछि हटाइएका बस्तीमा पार्क, हरियाली क्षेत्र, करिडोर विस्तार र नदीको बहावक्षेत्र बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिका सदस्य सचिव मच्चाकाजी महर्जनका अनुसार यतिबेला हटाइएका बस्तीमा भग्नावशेषहरू पन्छाउने काम भइरहेको छ ।

‘खाली गरिएका बस्तीमा हाल इँटा, ढुगाँ, बालुवा, कंक्रिट जस्ता गेग्य्रान पन्छाउने काम भइरहेको छ । थापाथलीमा करिब–करिब पन्छाइसकेका छौं । यतिबेला गैरीगाउँ, शान्तिनगर, तथा वंशीघाटमा पन्छाउने काम भइरहेको छ’, महर्जनले भने, ‘जुन ठाउँमा गेग्य्रान छ, त्यही ठाउँमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो योजना हो । अन्य ठाउँमा लैजानुभन्दा त्यही ठाउँमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार मनोहराको हकमा भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण विकास आयोजनाले गेग्य्रान पन्छाउने र अन्य व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।

महर्जनले भने, ‘गेग्य्रान पन्छाइसके पछि हामीले पार्क बनाउछौं । हरियाली क्षेत्र बढाउँछौं । नदीको बहाव क्षेत्र कम भएको ठाउँमा बहाव क्षेत्र बढाउछौं । कोरिडार नपुगेको ठाउँमा करिडोर पुर्‍याउँछौँ ।’ उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातबाटै पार्क तथा नदीको बहाव बढाउने काम सुरु हुने बताए । ‘अहिले त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केही ठाउँमा ढल निकासको पनि काम गर्नेछौं ।’

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई बनेपा, नगरकोट, इचंगुनारायणमा लगेको छ । विकास समितिका अनुसार बनेपामा एक सय २०, नगरकोटमा ४९ र इचंगुनारायणमा ९३ जनालाई लगिएको छ । यसैगरी बालाजुका विभिन्न होटलमा २००, राधा स्वामी सत्सङ हलमा २०० तथा भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ । यसबाहेक अन्य सुकुम्बासी आफ्नो–आफ्नो हिसाबबाट अन्य ठाउँमा गएको विकास समितिका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न र तत्काल समस्या सामाधान गर्न विकास समितिका कर्मचारी नेत्रमणि न्यौपानेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६ सय ८७ घर–टहरामा डोजर चलाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार डोजर चलाउँदा हटाइएका संरचनामध्ये आठ सय ९० पक्की र एक हजार सात सय ९७ कच्ची घरटहरा थिए ।

प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियानमा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ । विवरण अनुसार बस्ती हटाउने अभियानबाट कुल १५ हजार तीन सय १६ जना विस्थापित भएका छन् । विस्थापितमध्ये ६ हजार आठ सय ५८ पुरुष, पाँच हजार तीन सय २५ महिला, एक हजार चार सय ३७ बालक र एक हजार ६ सय ९६ बालिका रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । करिब दुई हप्ता अघिदेखि सरकारले विभिन्न चरणमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरि विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ । अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अझै जारी छ ।

विस्थापित सुकुम्बासीहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन् । केही सुकुम्बासी होटलमा बसेका छन् । केही भने अर्को ठाउँमा डेरा सरेर गएका छन् ।

२०६८ सालमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ सुकुम्बासी परिवार रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मात्र दुई हजार दुई सय ४५ सुकुम्बासी परिवार रहेको विवरण राखिएको थियो । त्यसयता सुकुम्बासी परिवारको संख्या बढेर ६ हजार हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शंखमूल, बल्खु, कपन, गोठाटार, कागेश्वरी, मनोहरा टोल, धोबीखोला किनार र विष्णुमती नदी किनारालगायत २२ ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती भएको पहिचान गरिएको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार थापाथलीमा एक सय ४३, गैरीगाउँमा एक सय ६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा चार सय ७६ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल आठ सय ७१ परिवार बस्थे । ती सबै बस्तीमा डोजर चलिसकेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार इचंगुनारायणमा रहेको अपार्टमेन्टले मात्र अब वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यहाँ हाल ४० परिवार ( ९३ जना व्यक्ति) बस्ने गरेका छन् । ‘त्यसैले सुकुम्बासीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा राख्न अन्य विकल्पमा छलफल भइरहेको छ’, विभागका एक कर्मचारीले भने ।

व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा उनीहरूसँगै आबद्ध रहेर चलखेल गर्ने एउटा समूह फरार छ । सरकारी अधिकारीदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको समेत सेयर रहेका कारण व्यापारी भट्ट र अग्रवालमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर संरचनामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायकी पत्नी भगवती उपाध्यायको नामसमेत देखिनु र तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरकी पत्नी राखी निहारिकाको नाममा पनि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा सेयर देखिनुले सरकारी अधिकारीहरू भट्ट–अग्रवालमाथिको अनुसन्धान प्रभावित पार्न अग्रसर रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘खासगरी भट्टका साझेदाहरू मदिरा उद्यमी राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष ऋषिराज मोरको खोजी भइरहेको छ । प्रहरीले उनीहरूको खोजीका लागि प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म पक्राउ पर्न नसक्नुबाट मुद्दालाई कमजोर पार्न राज्यका कुन न कुनै निकाय सक्रिय भएको बुझिन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार विभागको आग्रहमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले भट्ट र अग्रवालमाथि अनुसन्धान गरिरहे पनि साझेदारहरू फरार रहेका कारण सबै विषय खुल्न सकेका छैनन् । भट्टका अर्का साझेदार उपेन्द्र हिरावत पनि नेपालमा नभएको स्रोतको दाबी छ ।

हिरावत र भट्टको साझेदारीमा भारतको उत्तरपूर्वी पर्वतीय राज्य मिजोरममा औषधि उद्योगसमेत रहेको बताइएको छ । यो विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि सिआइबीका कोही पनि अधिकारीहरू यसबारे बोल्न चाहन्नन् । ‘भारतको कोलकाता निवासी हिरावतसँग भट्टको साझेदारीमा एक औषधि उद्योग रहेको सूचना छ । यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरणका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सिआइबीले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा केही पनि जानकारी दिन नमिल्ने बताए । ‘अनुसन्धान जारी छ, सकिएपछि सबै कुरा बाहिर आइहाल्छ नि,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

२०८२ चैत १९ गते पक्राउ परेका भट्टको विषयमा धितोपत्र बोर्डले पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको २०७९ चैत २१ गतेको अभिलेखअनुसार वर्तमान अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायकी पत्नी भगवती उपाध्यायका नाममा १० लाख रुपैयाँ बराबरको १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर छ । दर्ता नं. ३०४३२०–७९र८० को सेयरवाला दर्ता किताबअनुसार उनी सातौं नम्बरमा संस्थापक सेयर धनीका रूपमा छिन् ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर संरचनामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायकी पत्नी भगवती उपाध्यायको नामसमेत देखिनु र तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरकी पत्नी राखी निहारिको नाममा पनि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा सेयर देखिनुले सरकारी अधिकारीहरू भट्ट–अग्रवालमाथिको अनुसन्धान प्रभावित पार्न अग्रसर रहेको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि पनि दीपक भट्टसँग सम्बन्धित लगानी र कारोबारबारे अनुसन्धान भइरहेका बेला उच्च पदस्थ कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सम्भावित संलग्नताबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सोही क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरकी पत्नीको नाममा समेत सेयर रहेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थ सचिव उपाध्यायले भने उक्त लगानी वैध भएको दाबी गरिसकेका छन् । उपाध्यायले गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा कमाएको वैध आम्दानीबाटै पत्नीको नाममा पब्लिक कम्पनीमा सेयर खरिद गरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । उक्त सेयर खरिदका लागि २०७९ माघ १९ गते एभरेस्ट बैंकको चेकमार्फत भुक्तानी गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पत्नीका नाममा सेयर रहेको स्वीकार गरेका छन् । धितोपत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी भट्ट हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । ठाकुर नै विभागको महानिर्देशक हुँदा भट्ट पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानकै क्रममा भट्टसँग सम्बन्धित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभाग प्रमुखकी पत्नी राखी निहारिका ठाकुरको नाममा २० हजार कित्ता सेयर रहेको कागजात सार्वजनिक भएको थियो । यसका साथै अन्य कम्पनीहरूमा पनि सरकारी अधिकारीहरूको सेयर र संलग्नता रहेका कारण भट्ट र अग्रवालमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।

को को छन् सेयरधनी

कम्पनी रजिस्ट्रारको २०७९ चैत २१ गतेको अभिलेखअनुसार नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कुल ४६ जना संस्थापक सेयरधनी छन् । उक्त सूचीमा पशुपति मुरारका, शिरीषकुमार मुरारका, बेनु अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल, सुवास आचार्य, विक्रम न्यौपाने, भगवती उपाध्याय सेयरधनी छन् । त्यस्तै सेन्ट्रम क्यापिटल प्रालि, सारथि क्यापिटल प्रालि, मोबिलोन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि, रहिसा शाह (श्रेष्ठ), हुलास अटोक्राफ्ट प्रालि, बिजवल्र्ड एडभाइजरी प्रालि, लियान मोर्टस प्रालि, मीना श्रेष्ठ, जयप्रकाश अग्रवाल पनि सेयरधनी नै हुन् ।

यसैगरी अन्य सेयरधनीमा साक्षी वंशल (गुप्ता), आकाश गुप्ता, दीनानाथ खण्डलवाल, रिसव रुंगटा, नितु कयाल, प्रेम गुरुङ एन्ड ग्रुप प्रालि, लीला अग्रवाल, सुलोचना अग्रवाल, शरद गोल्छा, भरत गोल्छा, अभिज्ञान गोल्छा, प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रालि, शुभम दुगड छन् । कृति अग्रवाल, अन्जु भट्ट, प्रविना दाहाल, उदयनारायण भट्टराई, सीता भट्ट, विकास अग्रवाल, मिठु कार्की पनि सेयरधनी हुन् । त्यस्तै शारदा रिजाल, प्रेरणा जोशी, करुणा तुलाधर, उज्वल अग्रवाल, ललिका गोल्याण, ममत भेटवाल, सदिक्षा रिमाल, एक्सप्लोर इन्टरनेशनल प्रालि, आयुषा कार्की र दीपक भट्ट सञ्चालक छन् ।

अदालत र प्रहरी प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै सर्वसाधारणबाट लाखौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने एक ‘विचौलिया’ व्यापारीलाई सिरहा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

पक्राउपर्नेमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ निवासी पोल्ट्री दाना व्यवसायी राकेश साह रहेका छन् । विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा मिलाइदिने प्रलोभन देखाइ सर्वसाधारणबाट रकम असुल गरेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको टोलीले साहलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेशबहादुर पालका अनुसार साहले पीडितहरूलाई ‘प्रहरी र अदालतका कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ’ भन्दै पटकपटक गरी रु छ लाखसम्म ठगी गरेको आरोप छ । उनले सेटिङ मिलाएर मुद्दा किनारा लगाइदिने भन्दै पीडितहरूलाई विश्वासमा लिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

“साहले विगतमा पनि प्रहरी प्रशासन र अदालतको नाम दुरुपयोग गर्दै कैयौँ सर्वसाधारणलाई ठगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ”, सूचना अधिकारी पालले भने । उनका अनुसार, केही महिनाअघि एक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै साहले मोटो रकम असुल गरेका थिए ।

रकम लिएर पनि काम नगरेको र पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्काउने गरेपछि पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ परेका साहमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । प्रहरीका अनुसार सिरहा जिल्ला अदालतबाट मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनको म्याद थप गरी उनीमाथि थप सोधपुछ र अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीले घटनामा अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता हुनसक्ने आशङ्कामा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारेको जनाएको छ । रासस

कृषि विभागले वैज्ञानिक आधारमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

विभागले किसानद्वारा उत्पादित मोटा तथा मसिना धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मूल्य सिफारिस गरेको हो । किसानको जमिनको उत्पादन लागत, प्रति एकाइ धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको स्थलगत सर्वेक्षण गरेको विभागले सोही तथ्याङ्कका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी अनुमोदनका लागि विभागीय मन्त्रालय पठाएको हो । मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ ।

विभागले देशका विभिन्न २२ जिल्लामा प्रतिहेक्टर धानको प्रतिएकाइ उत्पादन लागतका आधार तथा गत वर्ष कायम गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा केही एकाइ थप गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरिने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।

विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने छ । करिब १८ लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीका लागि उपयुक्त रहेको भए पनि गत वर्ष बर्खे धान करिब १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको थियो ।

विभागको उक्त सिफारिस कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिनेछ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ । यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ ।

कविता साहित्यको एक महत्वपूर्ण विधा हो, जसले भावना कल्पना, अनुभव र विचारलाई सुन्दर र कलात्मक ढङ्गले अभिव्यत्त गर्छ । यसमा शब्दहरुको चयन, लय, छन्द, अलङ्कार र प्रतिकहरुको प्रयोग गरी पाठक वा श्रोतालाई गहिरो प्रभाव पार्छ । कविता मानव हृदयका संवेदनाहरुको कलात्मक अभिव्यक्ति हो । यसले मानिसका सुख, दुःख, प्रेम, पीडा, प्रकृति, समाज, देशप्रेम आदि विविध विषयलाई छोटो तर प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्छ । अन्य विधाभन्दा कविता बढी भावनात्मक र संक्षिप्त हुन्छ । सन्दर्भ सुमन सङ्गमको नविन कवितासङ्गह ‘अभ्युदय’को हो । ‘अभ्युदय’ मार्फत कवि सुमन सङ्गमका भावनात्मक विचारहरुलाई सुन्दर रुपमा पढ्न सकिन्छ ।

‘माइतीघरको फूल’(कवितासङ्ग्रह, २०७५), ‘प्रेमको आदिम गीत’(संयुक्त कवितासङ्ग्रह२०८१) र ‘अभ्युदय’ कवितासङ्ग्रह(२०८२)तिन कृतिहरु प्रकाशित छन् सुमन सङ्गमको । कविता, संस्मरण र नियात्रासँगै साहित्यका अन्य विधाहरुमा पनि कलम चलाउँछिन् । माइतीघरको फूल देखि अभ्युदयसम्मको यात्रामा उनका कविताहरुले आफ्नै बाटोको निमार्ण गरेकाछन् । उनी लेखनसँगै व्यवहारमा पनि अत्यन्त शालिन छिन्, मैले उनलाई कविताकै माध्यमबाट चिनेको हुँ । नेपाली कवितामा उनको आफ्नै पन छ, विचारमा कलात्मकताका रङ्गहरुले कवितालाई सुन्दर बनाएकी छिन ।

मेरो उज्जल भविश्यमा

सुन्दर चित्र बाले नकोरेको भए

झरीहुरीमा स्याउलो ओढेर पनि

आफूलाई रुझाउनबाट नबचाएको भए

कसरी बन्थ्यौँ र, हामी साक्षर ?

पढ्दा सरल लाग्छन् यी हरफहरु, तर यीहरफहरुले प्रस्तुत गर्न खोजेका सुन्दर पक्ष संसारका सबै बाहरुको प्रतिनीधि हरफहरु लाग्छन् । त्यसै भनिएको होइन बा हाम्रा छाना हुन्, उनी आफू रुझेर पनि हामीलाई न्यानो प्रदान गर्छन । ‘अभ्युदय’का हरेक कविताहरु मानव जीवनका यथार्थ चित्रहरु हुन्, संसारको जुनै ठाउँमा उभिएर पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिने सुन्दर वान्कीहरु हुन् । जहाँ मानव हृदयका आवाजहरु बुलन्द भएका छन् । प्रकृतिसँगको प्रेम बुलन्द भएका छन् । समाजका विकृत स्वरुपहरुलाई शालिनताका साथ प्रस्तुत भएका छन् । संयमताका साथ परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ प्रस्तुत भएका छन् ।

‘जीवन, साधना र संयमताको अर्को रुप कविता हो भन्ने म ठान्छु । यात्रामा यात्रारत रहँदा जीवनको नदी खियाउने एउटा माझी हो, मानिस । यही नदी खियाउँदाखियाउँदै जन्मने अक्षर र शब्दहरु जीवन बाँच्ने ओखतीको एक खुराक हो कविता ।’ कवितामा यस्ता सुन्दर विचारहरु बोकेर कविता लेख्न थालेकी सुमन सङ्गमका विचारहरुसँगै कविताहरु पनि सुन्दर छन् । ५२ कविताहरु रहेको ‘अभ्युदय’ कवितासङ्ग्रहमा भिन्न भिन्न विषयवस्तुसँग साक्षात्कार गर्न सकिन्छ । प्रकृतिप्रेमसँगै मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर लेखिएका यी कविताहरु वर्तमान युगका साक्षी तस्विरहरु पनि हुन् ।‘अभ्युदय’ भन्नासाथ उदय, उत्पत्ति, उन्नति, समुन्नति, समृद्धि भन्ने बुझिन्छ । एउटा सर्जकले सोच्ने अथवा लेख्ने पनि यस्तै नै हो नैराश्यताका कुराहरु लेख्नु समय कटाउनु मात्र हो भन्ने ठान्छु म पनि । नयाँ सोच, नयाँ उन्नति, प्रगतिको कामना गर्ने नै हो लेखकले । आँसुमा पनि हाँसो खोज्नु पर्छ कविले, जसरी अध्यारो पनि उज्यालोको प्रतिक्षामा हुन्छ । ‘अभ्युदय’का कविताहरु पनि उज्यालोको खोजीमा लम्किरहेका पाइलाहरु हुन् । हुनतः जीवन जसरी पनि चल्छ तर व्यस्त कि अस्तव्यस्त भन्ने मूल कुरा हो । सधैँ उन्नतिको कामना गर्ने, आफ्नोमात्र नभएर सबैको कल्याणको कामना गर्न एउटा कवि मनलेमात्र सक्छ । कवितामार्फत जनजनको चासो र चिन्ता व्यक्त गरेर समुन्नत समाजको निर्माणमा एउटा इँटा थप्ने काम ‘अभ्युदय’का कविताहरुले गरिरहेका छन् ।

समान प्रक्रियामा जन्म लिएकाहरुबिच

किन विभेद ?

किन सङ्कट ?

किन लडाइँ अस्तित्वको ?

हाम्रो समाजमा भन्नु पर्ने, बोल्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन् । हुनतः धेरै सर्जकहरुले त्यस्ता बेथितिप्रति बोलिरहेका छन् । जति बोले पनि थोरै हुने हाम्रो समाजको बनोटले शासकलाई छुदैछुदैन । त्यसैले पनि एउटी नारीले कहिल्यै एउटा सग्लो मान्छे भएर यो समाजमा बाँच्न सक्दिन, उसले आफ्नो अस्तित्वको लडाई युगौँयुग देखि लडिरहेकी छे तर सफल हुन सकेकी छैन । ति आवाजहरुका आवाज ‘अभ्युदय’का कविताहरुले बोलेका छन् । शालिनतामा पनि आगोको मुस्लो बोकेर आफ्नो अस्तित्वलाई बचाउन पनि यी कविताहरुले मद्दत गरिरहेका छन् । ‘अभ्युदय’मार्फत उनको राय छ–‘फूलको उपहार दिनेको पक्षमा भन्दा चुँढिएका फूलहरुकै पक्षमा उभिन मन छ मलाई ।’वरिष्ठ साहित्यकार तथा साहित्यिक पत्रकार रोचक घिमिरेका शब्दमा भन्नु पर्दा सुमनका कविताहरु ‘मनोहर, प्रेरणादायी, सशत्त, र उर्जावान लाग्छन् ।’

विविध शिर्षकमा प्रस्तुत भएका यी कविताहरुमार्फत प्रकृतिप्रेमका अनुपम दृष्यहरु भेटिन्छन् । जीवनका आ–आफनै अनुभूतिहरुका पुञ्ज भेटिन्छन् । आमाका प्रतिबिम्बहरु भेटिन्छन् । एउटी नारीले समाजमा भोगेका भोगाई र उसले समाजमा आफ्नो अस्तित्वको लागि लडेका लडाईँहरुका फेरिहस्त भेटिन्छन् । बाआमाका प्रेमका अद्धितिय नमूना कविताका हरफहरुमा भेटिन्छन् । ‘सागरको आँगनमा उभिएर, बालुवाको ढुकढुकी बटुल्दै, लेख्नुभएथ्यो बाबाले आमाको मायालु नाम ‘हिमा’ ।’ कवितामा प्रस्तुत भएका चोटिला तथा मर्मस्पर्शि हरफहरुले कविताको ओज बढाएको छ । नेपाली कवितामा सुमन सङ्गमको विशिष्ठ शैली र शालिन प्रस्तुतिले कविताहरुलाई पठनीय बनाएका छन् । कहीँ कतै धेरै भावनात्मक भएको भान भए पनि ‘अभ्युदय’का कविताहरु पढदा भने मनमा हलचल ल्याउन भने सक्षम छ्न् । उनका छोरीहरु आरुन्या, आयान्श र आभ्याना केसीले प्रकाशन गरेर आफ्नी आमाप्रति देखाएको अनुपम स्नेह झल्किरहेको ‘अभ्युदय’मा पाठकले पनि मनन गर्न सक्छन् ।

बीस वर्षपछि विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्न बालअधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी अभियान’मा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले विवाह गर्ने उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष ल्याउन कतिपय पक्षले दबाब लिए पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढ्न नहुनेमा जोड दिइएको हो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाह गर्ने विद्यमान उमेर घटाउँदा शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिकका साथै प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अध्ययनबाट देखिएको बताए।

उनले चीन, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत मुलुकमा पनि २० वर्षपछि नै विवाहको कानुनी प्रबन्ध भएको दृष्टान्त दिए । अधिकारकर्मी धितालले नेपाल सरकारले ल्याएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार, निजीक्षेत्र र सञ्चारकर्मीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था रहेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गर्दैमा बालविवाह घट्छ भन्ने तर्क सही नभएको बताउँदै कम उमेरमा विवाह गरेर सन्तान जन्मिएमा जन्ममृत्युदर बढ्ने खतरा रहने जनाए । उनले केटा र केटीको मञ्जुरीमा विवाह भएमा २० वर्ष मुनिको विवाहलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि सही नभएको बताए ।

४८ देशहरूमा सञ्चालन भइरहेको ग्लोबल मोबिलिटी र डेलिभरी प्लेटफर्म इन्ड्राइभ फेरि एक पटक विश्वको दोस्रो सबैभन्दा धेरै डाउनलोड गरिएको राइड–हेलिङ एप हुन सफल भएको छ । लिडिङ मार्केट इन्टेलिजेन्स फर्म सेन्सर टावरका अनुसार, इन्ड्राइभले लगातार चौथो वर्ष पनि आफ्नो स्थान कायम राखेको छ । साथै, ट्राभल विधाअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एपहरूको सूचीमा कम्पनी चौथो स्थानमा पुगेको छ, जुन सन् २०२४ को पाँचौँ स्थानबाट उक्लिएको हो । कम्पनीले “सुपर एप”तर्फको आफ्नो रूपान्तरणलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको क्रममा प्रयोगकर्ताको संलग्नता र लोकप्रियता बढ्दै गएको यसले संकेत गर्दछ ।

पियर–टु–पियर मूल्यनिर्धारण मोडेलमार्फत चालक र यात्रुबीच आपसी सहमतिमा उचित भाडा तय गर्न सकिने विशेषतासहितको इन्ड्राइभ एप आफ्नो सुरुवातदेखि हालसम्म विश्वभर ४०० मिलियनभन्दा बढी पटक डाउनलोड भइसकेको छ । हाल विश्वका १,१०० भन्दा बढी शहरहरूमा उपलब्ध यस प्लेटफर्ममार्फत विश्वव्यापी रूपमा ८ बिलियनभन्दा बढी कारोबार सम्पन्न भइसकेको सेन्सर टावरको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०२५ मा इन्ड्राइभले आफ्नो मुख्य राइड–हेलिङ सेवाभन्दा बाहिर विस्तार गर्दै सुपर एपमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । कम्पनीले अन्तरशहरी यातायात, कुरियर सेवा, ग्रोसरी डेलिभरी तथा वित्तीय सेवाजस्ता थप सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याउँदै आफ्नो सेवा दायरा विस्तार गरेको हो ।

सेवाहरूको विविधीकरणमार्फत प्रयोगकर्ताहरूका दैनिक आवश्यकतालाई अझ व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्दै इन्ड्राइभले प्रयोगकर्ताको संलग्नता तथा प्रयोगको आवृत्ति बढाइरहेको छ । यही रणनीतिले कम्पनीको विश्वव्यापी विस्तार र निरन्तर वृद्धियात्रालाई थप मजबुत बनाइरहेको जनाएको छ ।

एआई (AI) तथा एड्भान्स एनालिटिक्स लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरूले यस विकासक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । मेसिन लर्निङमार्फत म्यापिङसम्बन्धी त्रुटिहरू सुधार गर्दै थप सटिक ETA (Estimated Time of Arrival) उपलब्ध गराउनदेखि लिएर, प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताको आवश्यकताको पूर्वानुमान गर्ने तथा सेवा प्रस्तावहरूलाई व्यक्तिगत रुचिअनुसार अनुकूल बनाउने कार्यसमेत यी प्रविधिहरूले नवप्रवर्तनलाई गति दिएका छन् । साथै, इन्ड्राइभले “रोजाइमार्फत निष्पक्षता” (fairness through choice) प्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै मूल्यनिर्धारणमा प्रयोगकर्ताको पूर्ण नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको छ ।

सेन्सर टावरको पछिल्लो प्रतिवेदनले राइड–हेलिङ उद्योगमा “सुपर एप” इकोसिस्टम प्रमुख वृद्धिको आधार बन्दै गएको देखाएको छ, विशेषगरी उदीयमान बजारहरूमा जहाँ प्रयोगकर्ताहरू विभिन्न सेवाहरूमा अझ बढी र नियमित रूपमा संलग्न भइरहेका छन् ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) तथा एड्भान्स एनालिटिक्ससहितका अत्याधुनिक प्रविधिहरूले यस्ता सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

स्थानीय बजारको आवश्यकता र प्रयोगकर्ताको अपेक्षासँग नजिक रहेर दैनिक जीवनमा उपयोगी बहु–सेवा प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने रणनीतिक कारण इन्ड्राइभको निरन्तर वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्ड्राइभका फाउन्डर र सीईओ आर्सेन टोम्स्कीले भनेः

“लगातार चौथो वर्षसम्म विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा धेरै डाउनलोड गरिएको राइड–हेलिङ एपको रूपमा आफ्नो स्थान कायम राख्न सफल हुनु इन्ड्राइभका लागि अत्यन्त गौरवको विषय हो । यो उपलब्धि केवल डाउनलोड संख्यामा सीमित नभई विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो प्लेटफर्ममाथि देखाएको विश्वास, समर्थन र अपनत्वको प्रतिफल हो । हामीले सुरुदेखि नै निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्र रोजाइलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ । यही सिद्धान्तका कारण आज इन्ड्राइभ विश्वभरका लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूको रोजाइ बन्न सफल भएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो टोलीले निरन्तर मेहनत, नवप्रवर्तन र प्रयोगकर्ता–मुखी सोचका साथ काम गरिरहेको छ, जसले हामीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । अब इन्ड्राइभ केवल राइड–हेलिङ सेवामा मात्र सीमित नरही सुपर एपको रूपमा विकास भइरहेको छ, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो दैनिक जीवनलाई सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भविष्यमा पनि हामी प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै अझ पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्ने दिशामा प्रतिबद्ध रहनेछौँ ।”

नेपालका सन्दर्भमा यो उपलब्धिले लचिलोपन, पारदर्शिता र प्रयोगकर्ताको छनोटलाई प्राथमिकता दिने मोबिलिटी प्लेटफर्मप्रति विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । विशेषगरी उदीयमान शहरी बजारहरूमा यस्ता मूल्य र सेवाप्रतिको आकर्षण चालक तथा यात्रु दुवैबीच बढ्दो रूपमा देखिएको छ ।

नेपालको परिवर्तनशील शहरी यातायात परिदृश्यमा, जहाँ किफायती सेवा र विश्वासले यात्रासम्बन्धी निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यहाँ इन्ड्राइभको “फेयर प्राइसिङ” मोडेलले प्रयोगकर्तालाई दैनिक आवागमनमा अझ बढी पारदर्शिता र लचिलोपन प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा पून्यप्रसाद सिटौला (सरोज) निर्वाचित भएका छन् । महासंघको पोखरामा भएको सातौं महाधिवेशन अन्तर्गत बुधबार भएको निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धी हरिशरण केसीलाई ५ सय ६६ मतान्तरले पराजित गर्दै सिटौला अध्यक्षमा बिजयी भएका हुन् । बिजयी सिटौलाले १ हजार ३० मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिष्पर्धी केसीले ४६४ मत प्राप्त गरे ।

महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा सानुकाजी प्रजापतीले ८२६, ऐनकुमार साईले ७४९ र केदार पौडेलले ५ सय ७९ मत ल्याएर बिजयी भए । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा ६ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा राजेन्द्र रिजाल ४९७, सुनिल कुँवर ४९१ र गोकर्णप्रसाद पराजुली ४१५ मत ल्याएर पराजित भए ।

७ उपाध्यक्षमा चन्द्रा ओझा ७८३, डम्बरराज पन्त ६९३, आत्माराम थापा ६३१, कान्छाराम थिङ्ग ६१०, कान्छाराम बल ५८५, जितबहादुर भारती ५५६ र रामप्रसाद सुवेदी ५३९ मत ल्याएर बिजयी भए । १३ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा रवि रिमाल ५३५, रुपकलाल श्रेष्ठ ५०६, रामशशी पाण्डे ४९१, राजेन क्षेत्री कँडेल ४५३, डिलबहादुर ढुंगाना क्षेत्री ३४० र लिलाबहादुर गुरुङले ३१३ मत प्राप्त गरेर पराजित भए ।

महासंघको उपाध्यक्ष (मालवाहक)मा यादवलाल श्रेष्ठ ७६ मत प्राप्त गरेर बिजयी भए भने पराजित नविन प्रजापतीले ६३ मत प्राप्त गरे ।

महासचिवमा डेकनाथ गौतमले ६९८ मत ल्याएर बिजयी भए । ३ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले ४८९ र शम्भुप्रसाद रिजालले २८३ मत प्राप्त गरेर पराजित भए ।

३ उपमहासचिवमा देविन श्रेष्ठ ८४१, भानुभक्त बराल ७६१ र पुरुषोत्तम सिंखडाले ६१३ मत ल्याएर बिजयी भए । सो पदमा ५ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा रजन रोक्का ५६२ र मनप्रसाद आचार्यले ४९७ मत ल्याएर पराजित भए ।

३ सचिव पदमा उमेश केसी ५९९, चेतप्रसाद गौतम (अर्जुन) ७६१ र टंकप्रसाद बस्यालले ६१३ मत ल्याएर बिजयी भए । ७ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा जीवनकुमार बञ्जाडे ५१८, नारायणप्रसाद भट्टराई ४७०, मानबहादुर सावद २७८ र विक्रम गिरीले २६३ मत ल्याएर पराजित भए ।

कोषाध्यक्षमा राजेन्द्र आचार्य ७१६ मत ल्याएर बिजयी भए । ३ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा राजेशकुमार श्रेष्ठले ५१२ र किरणकुमार खड्काले २२५ मत ल्याएर पराजित भए । सहकोषाध्यक्षमा शोभाखर पौडेल ७९५ मत ल्याएर बिजयीहुँदा ठाकुरनाथ सुवेदीले ५४० मत प्राप्त गरेर पराजित भए ।

महासंघको १४ सदस्यमा समीक्षा गुरुङ, अर्जुन श्रेष्ठ, गोपाल कार्की, दीपक बोहोरा, अशोककुमार चौधरी, प्रकाश तिवारी, कृष्णप्रसाद सुवेदी, गणेशराज पाण्डे, पदमराज सापकोटा, गणेशबहादुर गुरुङ, हरिभक्त श्रेष्ठ, टेकेन्द्र राई, भुपेन्द्र खड्का र हेमराज दाहाल बिजयी भए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिन दुई हजार ७५ नागरिकको विवरण सङ्कलन गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा दुई हजार ७५ जनाको विवरण सङ्कलन गर्दा १०८ जनालाई तत्काल अस्पताल लगेर उपचार गर्ने अवस्था भेटिएका महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दिपककुमार केसीले जानकारी दिए।

यही वैशाख २३ गतेसम्ममा सङ्कलित विवरण हेर्दा एक हजार ३७० महिला र ७०५ पुरुषको विवरण सङ्कलन भएको छ । उनीहरुमध्ये एक हजार ९४६ जना हाल परिवारसँगै छन्। एक सय ८ जना सहयोगीबाट साथ लिएर एक्लो जीवन बिताइरहनुभएको छ । आफन्त र नातेदारको आश्रयमा २१ ज्येष्ठ नागरिक छन‍्।

सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सर्वेक्षणका लागि महानगरपालिकाले २०८२ माघ १८ गतेदेखि सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाएको छ । टोलीले ८४ वटा प्रश्नावलीको जवाफ, ज्येष्ठ नागरिकले बिताइरहेको जीवनस्तरको भौतिक र शारीरिक अवस्थाका आधारमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण भइरहेको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दिपककुमार केसीले जानकारी दिए ।

नागरिकलाई आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहूँच वृद्धि गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्षको स्वास्थ्य नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण गरिएको उनले बताए ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई हरियो, पहेँलो र रातो जोनमा वर्गीकरण गरिएको छ । हरियो जोन भनेको सुरक्षित अवस्था हो । यो जोनमा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै निगरानी र हेरचाह आवश्यक पर्दैन । यो जोनमा ९९५ जना छन् ।

पहेँलो जोनमा रहेका बिरामीलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र परिवारको निगरानी तथा हेरचाह आवश्यक पर्छ । यो जोनमा ९७२ ज्येष्ठ नागरिक छन् । उपचारका लागि तत्काल अस्पताल पठाउनु पर्ने अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई रातो जोनमा राखिएको छ । यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्ने गरिएको छ । रातो जोनमा १०८ ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

फिल्डमा स्वास्थ्यकर्मीले ज्येष्ठ नागरिकको रक्तचाप, ग्लुकोज, ज्वरो, श्वाशप्रश्वाश, रगतमा अक्सिजनको मात्रा, पिसाबमा एल्बुमिन र सुगरलगायत जाँच गर्छन् । विगतमा गरिएका उपचार, प्रयोग गर्दै गरेका औषधि, प्रयोग गरेर छोडेका औषधिका बारेमा समेत उनीहरुले जानकारी लिनेगर्छन् ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले पार्टीका सभापति गगन थापासँग लामो समयदेखि नै सम्पर्क नभएको बताएका छन् । नागरिकसँगको कुराकानीमा उनले निर्वाचन ताका फोनमा कुराकानी भए पनि त्यसपछि नभएको बताए ।

उनले भने, ‘गगनजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। म निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा थिएँ । पछि कल गर्छु भनेर फोन राखेँ । पछि कल गर्दा इन्गेज आयोग । धेरै पटक मैले पनि गरिन । उहाँले पनि गर्नुभएन । आफू आफू पार्टीको निर्वाचन लक्षित काममा लागियो पनि त्यसपछि सम्पर्क भएको छैन ।’

कांग्रेस नेता एनपी साउदले कानुन निर्माणको समयावधिका कारणले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटो रोजेको बताएका छन् । नागरिक दैनिकको फ्रन्टलाइनमा कुराकानी गर्दै उनले सरकारले छोटो बाटो रोजेको बताए । उनले भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा कानुन निर्माणको बाटो चुनौतीपूर्ण छ । समय पनि लाग्छ । त्यसलाई छल्न सरकारले छोटो बाटो रोजेको हुनसक्छ ।’

अन्तर्राट्रिय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्दा कानुन निर्माणको बाटो लामो भएको बताउँदै उनले त्यसलाई छल्नु गैर जिम्मेवार भए पनि सरकारले सोही काम गरेको बताए ।

जनताका लागि बनाइने कानुन जनतासँग छलफल गरेर नै पारित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । साउदले सदन नभएका बेला सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आफूहरुले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताउँदै सदन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हुने बताए ।

सरकारले चार मन्त्रालय घटाएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन्। सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' गठन गरेको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित 'पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय' ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालू खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित मन्त्रालय घटाइएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् ।

सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरी तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यसमेत समेटेर छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ । जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन् ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।

सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन तथा एकीकरण गरिएको दाहालले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न तथा राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।

सन् २०१४ को त्यो विश्वकप। सायदै कसैले भुल्न सक्छ। ब्राजिलले आयोजना गरेको त्यो विश्वकपको उपाधि विजेता हो, जर्मनी।

यो बाहेक पनि विश्व फुटबल जगतले कहिल्यै भुल्न नसक्ने विश्वकपको त्यो ब्राजिल र जर्मनीबीचको खेल। ८ जुलाईमा सेमिफाइनलअन्तर्गत उसकै घरेलु मैदानमा ब्राजिललाई ७–१ गोलले पराजित गरेको जर्मनीले त्यस खेलमा उपाधि जितेकोभन्दा पनि बढी वाहवाही ब्राजिललाई हराएकोमा पाएको थियो। सनसनीपूर्ण जित र उपाधिको रक्षा जर्मनीको लागि त्यो विश्वकप निकै फलदायक रह्यो।

क्वाटरफाइनलमा फ्रान्स र फाइनलमा त जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई नै पराजित गरेको थियो। हालसम्म फिफा विश्वकप विजेतामा जर्मनी धेरै पटक उपाधि जित्ने दोस्रो राष्ट्र हो। उसले चारपटक उपाधिको रक्षा गरेको छ।

जर्मनी फिफा विश्वकपमा युरोपेली राष्ट्रको एकमध्य बलियो टोली हो। त्यो विश्वकप जित्दा जर्मनी टोली एकदमै सन्तुलित र बलियो थियो। समूह चरणबाट नै विपक्षी टोलीलाई दबाबमा राख्दै आएको जर्मनीलाई त्यस विश्वकपमा प्रमुख उपाधि दाबेदारको रूपमा सुरुवातबाट नै हेरिएको थियो।

त्यो विश्वकप जितेसँगै यो विश्वकपसम्म आइपुग्दा जर्मनी टोली लगभग गुमनाम जस्तो भएको छ। त्यसपछिका दुई विश्वकप जर्मनीलाई बिर्सनलायक बने। साविक विजेताको ट्याग लगाएर सन् २०१८ को विश्वकप खेलेको जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरियो। त्यसपछि सन् २०२२ को विश्वकपमा त जर्मनीको नाम नै गुमनाम भयो। पुनः एकपटक समूह चरणबाट अघि बढ्न सकेनन्।

गुमनाम रहेका दुई विश्वकप

सन् २०१८ को समूह चरणको पहिलो खेल खेल्दा जर्मनीले साविक विजेताको ट्याग भिरेको थियो। यस अर्थमा त्यो विश्वकप जर्मनीको लागि अझै राम्रो हुने अनुमान थियो।

अघिल्लो संस्करणमा सनसनी मच्चाएको जर्मनीको लागि त्यस संस्करणको सबैभन्दा ठूलो क्षति एसियाली राष्ट्र दक्षिण कोरियासँगको भयो। समूह चरणको खेलमा दक्षिण कोरियासँग २–१ गोलले पराजित भएको त्यस खेलपछि विश्वभरबाट नै जर्मनीमाथि आशा हराउन थाल्यो।

त्यस खेल जर्मनीको लागि हालसम्मको विश्वकप खेलको सबैभन्दा अप्रत्याशित नतिजा हो। पुनः उपाधिको दाबेदारको रूपमा हेरिएको जर्मनी त्यस विश्वकपमा समूह चरणबाट बाहिरिएपछि त्यो सम्भावना समाप्त भएको थियो। मेक्सिकोसँग १–० को हार र स्विडेनमाथि २–१ को जित जर्मनीले त्यस विश्वकपमा निकालेको नतिजा हो।

त्यसपछि, कतारमा भएको सन् २०२२ को विश्वकपमा जर्मनीबाट सिंगो विश्व फुटबलले ठूलो आशा राखेको थियो। त्यस विश्वकपमा धेरैको अनुमान थियो, विश्वकपमा जर्मनीको पुनरागमन। तर, यस विश्वकपमा पनि जर्मनीले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो।

फेरि पनि जर्मनी समूह चरणबाट अघि भने बढ्न सकेनन्। पुनः एसियाली राष्ट्र जापानले जर्मनीलाई २–१ गोलको नमिठो हार चखायो। स्पेनसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको जर्मनीले कोस्टारिकामाथि ४–२ गोलको जित हात पार्न सक्यो।

त्यो विश्वकपमा पनि फितलो प्रदर्शन गरेको जर्मनीको लागि विश्वकपको उपाधि जितेपश्चात् विश्वकप फापेको छैन।

यस विश्वकपमा जर्मनीले फर्काउन सक्ला आफ्नो साख ?

२३ औँ संस्करणको फिफा पुरुष विश्वकप अघिल्लो महिनाबाट सुरु हुँदैछ। कुल ४८ राष्ट्रले सहभागिता जनाउन लागेको यो विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विश्वकप हुनेछ। विगत १२ वर्षदेखि जर्मनी विश्वकपमा सन्तोषजनक प्रदर्शनको खोजीमा रहेको छ।

उसले उपाधि जितेपछि दुई विश्वकप त खेल्यो तर त्यो विश्वकप जर्मनी सम्झन चाहँदैन। १२ वर्षअघि त्यो जर्मनी र अहिलेको विश्वकपसम्म आइपुग्दा जर्मनीको प्रदर्शनबारे निकै प्रश्न उठिरहेका छन्।

यतिबेला विश्व फुटबल जगतको ध्यान एउटै कुरामा छ, जर्मनीले विश्वकपमा आफ्नो साख जोगाउने। हुन त खेल भनेको हारजितको एउटा लडाइँ हो। योसँगै कतिपय खेलमा प्रतिष्ठाको पनि लडाइँ हुने गरेको छ।

जसको लडाइँमा अहिले जर्मनी फुटबल टोली छ। पुस्तान्तरणको क्रममा रहेको टोलीको यो विश्वकपमा उपाधि जित्नुभन्दा पनि बढी विश्वकपमा आफ्नो इज्जत जोगाउने लक्ष्य हुनेछ। युवा स्टारहरूले भरिएको सो टोलीमा केही अनुभवी खेलाडीहरू समेत हुनेछन्। यसपटक जर्मनीको पहिलो लक्ष्य नै समूह चरणबाट माथि जाने हुनेछ। समूह ई मा परेको जर्मनीको लागि यसपटक समूह चरणको खेलभन्दा माथि जाने सुनौलो मौका रहेको छ।

पहिलो पटक विश्वकप खेल्न लागेको कुराकाओ, आइभरी कोस्टा र इक्वेटरजस्ता टोलीहरूसँग जर्मनीले समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यस पटक पुनः जर्मनी दबाबमा हुनेछ। राम्रो संख्यामा विश्वभर समर्थक रहेको सो टोलीले यस पटक भने विश्वकपमा आफ्नो साख जोगाउन निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ।

जर्मनीले सन् १९५४ मा हंगेरीलाई हराउँदै पहिलो पटक विश्वकप जितेको थियो। त्यसपछि १९७४ मा नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि रक्षा गरेको जर्मनीले १९९० र २०१४ मा अर्जेन्टिनालाई स्तब्ध बनाउँदै विश्वकप जितेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले वर्तमान बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारको टिप्‍पणी गर्ने बेला नभएको बताएका छन् । नागरिक दैनिकको कार्यक्रम नागरिक फ्रन्टलाइनमा कुरा गर्दै साउदले सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नपुगेको अवस्थामा सरकारले गरेका कामको टिप्पणी गर्ने बेला अहिले नभएको बताए ।

तर सरकारले गरेका कामको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएको बताउँदै उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसहितका काममा सरकारले आलोकालोँ व्यवहार गरेको बताए ।

नेता साउदले सरकार सबै नागरिकको भएको बताउँदै जो नागरिकलाई पनि व्यवस्थापनमा उचित र दीर्घकालीन नीति लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले अध्यादेशका आधारमा देश चलाउन खोज्नु, संसद्‌लाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्नुसहितका कामबारे सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् । संसद राजनीतिक थलो भएको बताउँदै उनले नागरिक प्रति लक्षित बन्दै सरकारले संसद्‌प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

नागरिक दैनिकको कार्यक्रम फन्ट लाइनमा कुरा गर्दै साउदले सरकारले बहुमतका आधारमा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

संसदीय व्यवस्थाभित्रका अभयवहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वाधिक उपयोगी हुने भन्दै उनले यसलाई बन्धक राख्न खोज्नु गतल भएको बताए ।

संसदबाटै सरकार बन्ने भन्दै उनले अहिले सरकारले संसदलाई गरेको अन्देखाले गतल सन्देश जाने बताए ।

साउदसँगको कुराकानी यहाँबाट हेर्नुहोस् ।

विराटनगर महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै महानगरले नियमित, प्रभावकारी र परिणाममुखी अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन–२०८० को दफा २१ बमोजिम गठित बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकले व्यवसायीलाई कानुनको दायराभित्र रहेर व्यापार गर्न सचेत गराउँदै उपभोक्तामाथिको कुनै पनि प्रकारको ठगी सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री, कम तौल र मनपरी मूल्य असुलीका गुनासा बढ्न थालेपछि महानगरले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो ।

समितिकी संयोजक एवं विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन, मापदण्ड र उपभोक्ता अधिकारबारे जानकारी राख्नु हरेक व्यवसायीको दायित्व भएको बताइन् । उनले बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन महानगर कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइन् ।

‘उपभोक्तालाई ठग्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिइँदैन । बजारलाई अनुशासित बनाउन महानगर दृढतापूर्वक अघि बढ्छ’ उपप्रमुख कार्कीले भनिन् ।

बैठकमा सहभागी मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले अनुगमनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा उपभोक्तावादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री, कम तौल, म्याद गुज्रिएका वस्तुको कारोबार तथा मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएको भन्दै प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेका थिए।

राजस्व चुहावट मुद्दामा तीन करोड भन्दा बढी जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

वीरगञ्ज ममहानगरपालिका–३१ का प्रविन्द साह गोढलाई बुधबार दिउँसो पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार गोढविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले राजस्व चुहावट मुद्दामा ६ महिना कैद र तीन करोड १२ लाख ६० हजार ८० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

फैसलापछि उनी फरार रहेर विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बस्दैआएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउपछि उनलाई पर्सा जिल्ला अदालतमा बुझाएको पर्सा प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्राङ्गणमा नवनिर्मित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरी संगठन नागरिकको भरोसाको संस्था भएकाले यसलाई अझ सुदृढ बनाइने बताए ।

उनले वर्तमान अवस्थामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु मात्रै नभई नागरिकलाई सहज, सरल तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु नै नेपाल प्रहरीको मुख्य दायित्व रहेको उल्लेख गरे ।

महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरी र समुदायबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन देशभरका युनिट प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । सोअनुसार कार्य भए अपराध नियन्त्रण तथा समाजमा शान्ति कायम गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल प्रहरीले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल प्रणालीमार्फत उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको बताए ।

उनले साइबर अपराध, लागूऔषध कारोबार, सङ्गठित अपराध तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण अहिले नेपाल प्रहरीका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । यस्ता गतिविधिविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरीप्रति जनविश्वास बढाउनु अहिलेको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले जनताको सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने तथा गैरजिम्मेवार र अनुशासनहीन कार्य गर्नेहरूलाई छुट नहुने चेतावनी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी सुरु गरिएको बताएका छन् ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।

उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताए ।

हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन लागिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

यसैगरी, यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सर्वसुलभ बनाउन जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलले सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा शून्य बजेट हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार करिब ४ सय खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन् । सम्पन्नउन्मुख तथा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पानी सङ्कट समाधानका लागि चुरे संरक्षणसँग जोडेर ‘रिचार्ज जोन’ विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाललगायतले आ–आफ्ना मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्याल तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।