वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह (इन्ल्यान्ड क्लियरेन्स डिपो) को व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी प्रिस्टिन मेगा लजिष्टिक पार्क प्रालिले पाएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षका लागि सुक्खाबन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रिस्टिन मेगा लजिष्टिक पार्क प्रालि रु चार अर्ब ७१ करोड लागतमा छनोट भएको जानकारी दिए।

समितिका अनुसार सुक्खाबन्दरगाहको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड र प्रिस्टिन मेगा लजिष्टिक पार्क प्रालि छनोट भएका थिए ।

कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया प्रालिले भने रु चार अर्ब ५१ करोड रकमको बोलकबोल गरेको थियो । समितिका अनुसार छनोट भएको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि आगामी साउनदेखि पाँच वर्षसम्म सुक्खाबन्दरगाहको व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम गर्न पाउनेछ । यसअघि पनि सोही कम्पनीले रु तीन अर्ब ३३ करोड लागतमा पाँच वर्षका लागि सुक्खाबन्दरगाह व्यवस्थापन र सञ्चालनको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो ।

वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यस बन्दरगाहमा कार्गो रेलबाट मात्रै मालसमान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० मा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको रु २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको छ । वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा भने रु ३२ अर्ब ३२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा भने सो कार्यालयले रु ४७ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

आगामी वैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने लगानी सम्मेलनबारे कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग कोशी प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन, यसको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका विषयमा छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू भीम आचार्य र उद्धव थापाको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशलाई लगानी मैत्री बनाउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलोपटक लगानी सम्मेलन भएकाले यसमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने बताए। ‘आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार रहेको र यो लगानी सम्मेलनको माध्यमबाट प्रदेशको यात्रा तयार गरेर अघि बढ्नु पर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।

पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशको ऐन कानुन र संघीय कानुनहरू संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिए। उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जटिल प्रकृतिका ऐनहरु सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए। पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नयाँ र सिर्जनात्मक परियोजनाहरू तयार गरी लगानी सम्मेलनमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले पानी, वन र खानीसँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न सके आर्थिक लाभ लिन सकिनेमा जोड दिए। लगानीकर्तालाई सरलीकृत वातावरण सिर्जना गर्ने र सुशासन तर्फ पनि ध्यान दिने हो भने प्रदेशमा धेरै लगानी भित्र्याउन सकिने उनले बताए। उत्पादन र रोजगारसँग जोडिएका परियोजना अगाडि बढाएर जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि प्रदेश सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। २०८२ वैशाख १८ र १९ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले करिब एक खरब लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ। कृषि ,उद्योग ,पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर करिब एक खरब ३९ अर्बको परियोजना प्रदेश सरकारले सोकेसिङ गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषिमा र उद्योगमा नौ/नौवटा वटा पर्यटनमा १५ वटा पूर्वाधारमा १४ वटा ऊर्जामा तीनटा सूचना प्रविधिमा दुईवटा र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा दुईवटा गरेर ५४ वटा परियोजनालाई छलफलको लागि अगाडि बढाइएको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सरोज कोइरालाले जानकारी दिए। सबैभन्दा बढी ६५ अर्ब ४० करोडको उद्योग त्यस्तै ३५ अर्ब ९७ करोडको पर्यटन क्षेत्रका लगानीका परियोजना लगानी सम्मेलनमा लैजान लागिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने गरी तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले १२ वटा ऐन संशोधन गर्ने र दुईवटा नयाँ ऐन संसद मार्फत अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको समेत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ। बितेका चार दिनदेखि पहेँलो धातुको मोल बढिरहेको छ।

सोमबार प्रतितोला रु एक लाख ७७ हजार ९०० मा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रु एक हजार ८०० ले बढेर रु एक लाख ७९ हजार ७०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।

चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ। आजका लागि चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु दुई हजार ३५ निर्धारण भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस तीन हजार एक सय ४० अमेरिकी डलर कारोबार भइरहेको छ।

निरन्तर अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि, आन्तरिक माग व्यवस्थापनलगायत कारण स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य हरेक दिन उकालो लागिरहेको छ।

गत असोजको दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गमा अहिले तत्कालका लागि खोलाको बगरैबगर बनाएको वैकल्पिक बाटोमा सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको सिमाना बर्खेखोलासम्म अहिले त्यसरी वैकल्पिक सडक बनाएर खोलाको बगरैबगर सवारी सञ्चालन हुँदै आएको छ।

काठमाडौँबाट पूर्वीतराई जाने छोटो दूरीको यात्रा बिपी राजमार्ग सबैको छनोटको गन्तव्य हो। तर बर्खायाम नजिकिएसँगै ती सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएका कारण सडक डिभिजन भक्तपुर त्यसको विकल्पमा आउँदो बर्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको सहतभन्दा माथि उठाएर वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने क्रममा छ। जसअन्तर्गत चौकीडाँडास्थित धेरै क्षतिग्रस्त बनेको खण्डमा खोलाको सतहदेखि माथि उठाएर वैकल्पिक बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ।

कार्यालयले दीर्घकालीन पक्की सडक निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गरेको भए पनि ‘विड ओपनिङ’ गर्ने, मूल्याङ्कन हुने र ठेकेदार फिल्डमा आउने प्रक्रिया नै बाँकी रहेकाले अहिले तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक बनाउने क्रममा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर दुर्गाप्रसादले बताए।

खोलाको उचाइ पनि बढेको र अहिले बगरमा नै गाडी गुडाइरहेको कारण बर्खामा असर हुने भएकाले खोलाको धार परिवर्तन गर्ने र सडकको उचाइलाई खोला सहतभन्दा माथि उठाएर भित्ताबाट चल्नेगरी काम भइरहेको छ। त्यसका लागि अहिले चौकीडाँडा खण्डमा तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ। बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको सिमानासम्ममा करिब आठ किलोमिटर सडक बगाएको थियो।

'तत्कालका लागि बगाएको सडक ग्राभेल गर्ने, सफा गर्ने र कतिपय स्थानमा खोलाबगर भएर चल्ने गरी बाटो बनाएका छौँ,' उनले भने, 'अहिले जहाँजहाँ खोलाको सतह भएर बाटो बनाइएको छ, ती ठाउँमा खोलाको धार परिवर्तन गर्ने र भएको सतहभन्दा माथि उठाएर बाटो बनाउने क्रममा छौँ।'

भक्तपुर सडक डिभिजनका कर्मचारी चन्द्रबहादुर लामाका अनुसार अहिलेसम्ममा मङ्गलटार नजिकैको बोक्सेकुना र चिउरीबासमा काम सम्पन्न भइसकेको तथा माम्ती, डालाबेँसी, नार्के, गिम्दीबेँसी, चार सयबेँसी र कटुञ्जे घुम्तीमा काम गर्न बाँकी छ। अहिले चौकीडाँडामा काम भइरहेकामा केही दिनमा नै सो खण्ड सम्पन्न हुने छ।

सो कार्य सम्पन्न गर्न अहिले सडक डिभिजन कार्यालयबाट दुई इन्जिनियर, एक सबइन्जिनियरसहित ३० जना अपरेटर निरन्तर काममा छन्। आगामी वैशाखभित्र ती सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसरी सडक बनाएको खण्डमा बर्खायाममा पनि बिपी राजमार्गमा सवारीसाधन सञ्चालन हुने आशामा यात्री छन्। रासस

आलु भण्डारणका लागि गाउँमा शीत भण्डार अभावमा खेमराज रानाले भैरहवामा लैजाने गर्थे। रामपुरबाट गाडीमा ढुवानी गरेर भैरहवा लैजान त्यत्ति सहज भने छैन। उत्पादित आलु बिग्रन नदिन ढुवानी खर्चेर सुरक्षितसाथ राख्न भैरहवास्थित शीत भण्डारणमा लैजाने गरेको उनले सुनाए।

हिजोआज भने रानालाई आलु शीत भण्डारमा राख्न भैरहवा पुर्याउनुपरेको छैन। रामपुर नगरपालिका–२ भलायटारका उनले गाउँमै शीत भण्डार केन्द्र प्रयोगमा आएपछि धेरै सजिलो भएको बताए। यहाँ निर्माण भएको रामपुरस्थित भण्डारमा रानाले माथिल्लो कृषक तरकारी समूहबाट ५० बोरा आलु ल्याएर राखेका छन्। सोमबारदेखि रामपुर नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर शीत भण्डारमा किसानलाई आलु भण्डारण गर्न आह्वान गरी सुरु गरिएको हो। गत वर्ष पनि रानाले समूहमार्फत ५० बोरा आलु राखेका थिए।

'अघिल्लो वर्ष रामपुर शीत भण्डारमा राखेको राखेको आलु राम्रो भएपछि यस वर्ष पनि ल्याएर राखेका छौँ, गाउँघरमा नै चिस्यान केन्द्रमा राख्ने सुविधा भएपछि सजिलो भयो, यहाँ शीतभण्डार नबन्दासम्म भैरहवामा आलु राख्दै आएका थियौँ, अब भैरहवा लैजान दौडधुप गर्नुपरेन,' उनले भने। अहिले भण्डारण गरेर राख्ने र पछि बेमौसमी याममा निकालेर बिक्री गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउने रानाको विश्वास छ।

आफ्नै ठाउँमा शीत भण्डार हुँदा आलु सुरक्षितसाथ राख्न ढुक्क हुने गरेको रामपुर–६ का ७४ वर्षीय लेखनाथ पोखरेल बताउँछन्। शीत भण्डारको सुविधाले पछिल्ला वर्ष उत्पादन बढाउँदै गएको उनले जनाए। यस वर्ष उनले खायन र बीउ आलु गरेर १५ बोरा राख्ने तयारी गरेका छन्।

'शीत भण्डारले किसानलाई धेरै सजिलो भएको छ, थोरै उत्पादन गर्ने तथा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र उत्पादन गर्ने किसानलाई भैरहवा, पोखरालगायत शीत भण्डारमा १०–१५ बोरा आलु बोकेर लैजाने र ल्याउने गर्न समस्या हुन्छ, रामपुरमै सुविधा भएपछि भण्डारण गर्न सजिलो, आफूलाई आवश्यक परेका बेला निकाल्न सकियो,' पोखरेलले भने।

रामपुरको मात्र नभई स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाबाट पनि एक हजार पाँच सय बोरा आलु राखिने तयारी भइरहेको रामपुर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख दोवराज तिवारीले जानकारी दिए। उनले नगरपालिकाले आलुको रेखदेखका लागि एक जना दैनिक हेरालु व्यवस्थापन गरिने बताए। अहिले कृषि शाखाका कर्मचारी परिचालन गरेर आलु राख्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।

'यसपटक तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार बोरा राख्ने अनुमान गरिएको छ, आलु राख्न धेरै ठाउँबाट सम्पर्क गरिरहनुभएको छ, स्थानीयलाई पहिला प्राथमिकता दिएका छौँ,' उनले भने, 'यहाँ राखिएको आलु नगरपालिकाले सुरक्षित साथ व्यवस्थापन गर्ने छ, सुरक्षितसाथ राख्न पाउँदा किसान उत्साहित हुनुहुन्छ।'

यहाँ राख्न ल्याइएका आलु राख्ने र निकाल्ने व्यवस्था पनि नगरपालिका आफैँले गरिरहेको छ। प्रतिकिलो रु छ का दरले किसानसँग भण्डारण शुल्क लिएर राख्ने गरिएको रामपुर नगरपालिका कृषि शाखाका कर्मचारी युवराज नेपालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यहाँ गत वर्ष तीन हजार ३७० बोरा बीउ तथा खायन आलु भण्डारण गरिएको थियो।

यहाँ शीत भण्डार निर्माण भएपछि यसभन्दाअघि तीनपटक आलु भण्डारण सुविधा किसानले लिइसकेका छन्। पहिलो वर्ष परीक्षणका रूपमा राखिएका केही आलुमा उम्रने समस्या आएपछि पुनः मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याइयो। दोस्रो र तेस्रो वर्ष राम्रो भण्डारण भएपछि किसानले बाहिरका शीत भण्डारमा आलु लैजान छाडेका छन्। अहिले राखिएको खायन आलु भदौ र असोजमा निकालिने छभने बीउ प्रयोजनका लागि राखिएको आलु कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर निकालिने जनाइएको छ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई सुरक्षित तरिकाले भण्डार गरेर राख्नका लागि तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन्। रामपुर क्षेत्रमा आलु धेरै उत्पादन हुने गरेकाले आलुबाली सुरक्षितसाथ राख्न किसानलाई धेरै सजिलो भएको नगरप्रमुख थापाले बताए।

नगरपालिकाले पहिलो वर्ष बोलपत्रमार्फत रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीका भगवती अधिकारी न्यौपानेलाई, दोस्रो र तेस्रो वर्ष सूर्योदय कृषि सहकारीसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन गरेको थियो भने चौथो वर्ष नगरपालिका आफैँले व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

विसं २०७८ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गरी शीत भण्डार प्रयोगमा ल्याइएको हो। यो पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको शीत भण्डार रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सर्शत अनुदानमा रबिना र अभिसा जेभी कन्ट्रक्सन प्रालिले संयुक्त रूपमा रु तीन करोड २६ लाख ७६ हजार ५६६ मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गरिएको हो। फरकफरक क्षमताका पाँच कोठामा नै भण्डारण गर्न मिल्नेछ। रासस

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ५०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ५०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु १००, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिण्डी प्रतिकिलो रु ११० कायम गरिएको छ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३३० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ।

निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु २००, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ७०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ७०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु २५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५० तथा आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५०, अमलाको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ७०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु १००० तोकेको छ।

पहाडी जिल्लाको प्रमुख नगदेबाली अलैँची आम्दानीको राम्रो स्रोत मानिन्छ। पाँचथरमा अहिले चालु अलैँची ९८ हजार प्रतिमन र राम्रोलाई एक लाख दुई हजार रुपैयाँसम्ममा कृषकले बिक्री गरिरहेका छन्। यो अन्य नगदेबालीको तुलनामा राम्रो हो।

आम्दानी जसरी हुन्छ त्यसको तुलनामा कृषकलाई अलैँची जोगाउन सोही अनुसार समस्या परिरहेको छ। बगानमा आउने समस्याले सबैभन्दा मार कृषकलाई परिरहेको छ। कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने कृषि उपज बचाउने मुख्य माध्यम भनेकै गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने अलैँची विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।

पाँचथरको राँकेमा आयोजित अलैँची गुणस्तर सुधार र बजारिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीहरूले गुणस्तर पहिलो सर्त भएको बताए। कृषकहरूकै अनुभवमा पनि गुणस्तरीय उत्पादन दिन सके बजारको चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए।

अलैँची कृषक कुमार तामाङका अनुसार सहज र लगातार सेवा दिन सके गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ। के गर्ने भन्ने विषय कृषकले थाहा पाउनु पर्यो। उनले भने, 'बगानमा समाधानको भरपर्दो माध्यम नभेट्दा कृषकलाई समस्या हुने गरेको छ।'

'गुणस्तर सुधार गर्नलाई बगान सुधार गर्नु पहिलो सर्त हो,' अलैँची विकास केन्द्र फिक्कलका प्राविधिक दिलबहादुर श्रेष्ठले भने, 'बगान व्यवस्थापन, मलखादको उचित प्रयोग, माटो परीक्षण, रोगी विरुवाको व्यवस्थापन अलैँची सुधारका मुख्य सर्त हुन्।

गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर बगान विस्तार गर्ने हुँदा हावापानी मिल्दो रोपण पहिलो सर्त हो। त्यसका लागि केन्द्रले उचाई अनुसारका अलैँची जात सिफारिस गरेको छ। ६ सयदेखि १२ सय मिटर उचाइसम्म जिर्मले, डम्बर साइ, १२ सयदेखि १६ सय मिटरसम्मका लागि गोलसाइ, १५ सयदेखि २२ सय मिटरसम्मको उचाइमा रामसाइ, भार्लाङ जातको अलैँची केन्द्रले सिफारिस गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।

गुणस्तर सुधारमा माटो परीक्षण पनि मुख्य सर्तमा पर्छ। केन्द्रका अनुसार ४ दशमलव ५ देखि ६ दशमलव ५ पिएच मापन भएको माटो उपयुक्त हुन्छ। कृषकले यी सबै तयारी गरेपछि मात्रै गुणस्तरलाई कायम गर्न सक्छन्।

कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूका लागि सरकारले प्रदान गर्ने सेवासंगै वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋण सहुलियत सेवाका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा इलाम र पाँचथरका ५० बढी अलैँची कृषक सहभागी थिए।

पाँचथरमा मात्रै गत असोजमा आएको बाढी पहिरोका कारण १० करोड मूल्य बराबरको अलैँची बगानमा क्षति भएको छ। त्यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि सरकारी तवरबाट राहतका कार्यक्रमको माग कृषकको छ।

नेपालका ४२ पहाडी जिल्लाहरूमा अलैँची उत्पादन हुन्छ। कोशी प्रदेशका पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर र तेह्रथुममा अलैँची खेती हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सात हजार सात सय ६३ दशमलव ८७ मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घटेर सात हजार पाँच सय ८२ दशमलव ०२ मेट्रिक टन उत्पादन भयो। यो वर्षको करिब २० प्रतशितले अलैँची उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान छ।

कृषकले गुणस्तरमा मेहनत गरेको भए पनि विश्व बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले त्यसमा थप सुधारको खाँचो रहेको अलैँची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताए। 'गुणस्तरमा सुधार हुन सके बजार आफैँ बन्दै जाने हो,' उनले भने, 'त्यसका लागि कृषकको तहबाटै सचेतनाको जरुरी छ।'

अलैँचीको सुधार गर्न स्थानीय तहले सहकेको पहल गरिरहेको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष बृजहाङ आङदेम्बेले बताए। 'सकेको गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'प्राविधिक जनशक्ति मुख्य कुरा रहेछ, त्यसमा सबै तहका सरकार मिलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ।'

नेपालका लागि अलैँची निर्यातमुखी उत्पादन हो। आयात प्रतिस्थापनका दृष्टीले पनि अलैँची बचाउनु मुख्य विषय बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाली बजार आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा अलैँचीले मात्रै सुधारका संकेत दिने हुनाले राज्यले लगानी बढाएर त्यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य दिपक नेपालले बताए।

नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माण योजनाको पूर्वी खण्डमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ। पूर्वी खण्डको गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६३ किलोमिटर खण्डमध्ये एकतर्फको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको हो।

योजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार आउँदो बर्खा अगाडि नै बाँकी १३ किलोमिटर सडकसमेत कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ। दाउन्ने खण्डमा यात्रा गर्दा सास्ती खेप्नुपरेकाले सो क्षेत्रमा चार किलोमिटर र घुमाउरो घुम्तीमा चार किलोमिटर सडक वर्षाअघि नै ढलान गरिने उनले बताए। ढलानको काम यसै सातादेखि थालिने छ।

'पहिलो चरणमा एकतर्फी रूपमा यातायात सहज होस् भन्ने हो, यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, सँगै दोस्रो भागतर्फको काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको छ,' सूचना अधिकारी खनालले भने।

विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइएको हो। नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम थालिएको हो। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउनसम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो। सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि २०८२ साउनसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड रु १६ अर्ब ९९ करोड ५३ लाखको लागतमा काम भइरहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए। एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन तथा २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ ६–६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ। दाउन्नेमा १४ किलोमिटर सडक तीन लेनको हुने छ। रासस

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबारलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा कमजोर हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले कुन दिशा लिने भन्ने तय हुन्छ। राष्ट्र बैंक सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकार हो। गभर्नरले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई गति दिँदै वित्तनीति र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीलाई नियन्त्रणमा राख्दै निजी क्षेत्रको मनोभावनालाई बुझेर बजारको आवश्यकताअनुसार नीति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो।

यी विभिन्न विषयलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्ने अर्थतन्त्रका लागि अति संवेदनशील मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बैंकिङ तथा अर्थ क्षेत्रको ज्ञाता हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा गैरवित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति ल्याउन एकथरी राजनीतिक नेतृत्वदेखि बिचौलियाहरू सक्रिय देखिएका छन्। बैंकिङ र अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको व्यक्ति गभर्नरमा आए मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गभर्नर बन्ने दौडमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि पूर्वमुख्य सचिवसमेत छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बिचौलिया समूहले वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव नभएका एक पूर्वमुख्य सचिवलाई गभर्नर बनाउन तीव्र लबिङ गरिरहेको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २५ गते अवकाशमा जाने भएकाले सरकारले यसै साता गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार भएकाले नियुक्तिहरू दुई दलको सहमतिमा टुंगिनेछ। पछिल्लो पटक नियुक्त भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एमालेनिकट भएकाले गभर्नर नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडानमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेको व्यक्ति मात्र गभर्नर नियुक्त हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे, डा. गुणाखर भट्ट, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना तीव्र लविङमा छन्। एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन गभर्नर बन्ने दौडमा छन्।

नेपाल सरकारका पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री पनि गभर्नर बन्न अघि बढेका छन्। वित्तीय, बैंकिङ, अर्थ क्षेत्रमा अनुभव नभएकाले क्षेत्री सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भने राख्छन्। क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेस, एमालेका नेतादेखि व्यापारिक घराना र बिचौलिया सक्रिय छन्। क्षेत्रीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव छैन।

गैरबैंकिङ क्षेत्रको व्यक्ति गभर्नर भएमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्नसक्ने जोखिम रहेको पूर्व गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रमुख बताउँछन्। जो व्यक्ति आए पनि अर्थ तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ‘अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको व्यक्तिले राष्ट्र बैंक ड्राइभ गर्न सक्दैन,’ एक पूर्व गभर्नरले भने, ‘आम जनता र निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने व्यक्ति आएन भने अर्थप्रणाली नै दुर्घटनाको जोखिममा जान्छ।’ गभर्नरले लिने सानो मौद्रिक नीतिको ठूलो महत्व रहन्छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नरका लागि उपयुक्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। ‘वित्तीय क्षेत्र बुझेको व्यक्तिले फाइनान्सियल क्राइसिस म्यानेज गर्न सक्छ,’ क्षेत्री भने, ‘गैरवित्तीय क्षेत्रको व्यक्ति हुँदा उचित निर्णय गर्न कठिनाई हुन सक्छ।’

गभर्नरले निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर स्वदेशदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाका आधारमा उचित निर्णय लिनुपर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिलाई सफल पार्ने दायित्व पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको हुन्छ। कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सानो गलत निर्णय गर्‍यो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा ज्ञान भएको सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अगुवा बताउँछन्।

बैंक तथा अर्थतन्त्रको समस्या बुझेको व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको एक छाता संस्थाका अध्यक्षले बताए। ‘व्यक्तिमा हाम्रो कुनै छनोट छैन,’ ती अध्यक्षले भने, ‘तर गैरवित्तीय क्षेत्रको व्यक्ति गभर्नर बने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ।’

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिले गर्न नसक्ने ती निजी क्षेत्रका अगुवाले बताए।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नरका आकांक्षीले दौडधुप सुरु गरेका छन्।

छनोट समितिमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन्। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकका एकजना डेपुटी गभर्नरसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकार तीमध्येबाट एक जना नियुक्ति गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

यता सरकारले आफू अनुकूलको गभर्नर ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्दैन। ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन मिल्ने गरी ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएको छ।

सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’ लाई हटाएको हो। अहिले आकांक्षी देखिएकामध्ये राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे र पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको उमेर ६५ कटेको छ।

अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि आरोहीहरू आधार शिविरमा पुग्न थालेका छन्। आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्दछ।

चालु वसन्तयाममा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि आएका आरोही, शेर्पा, पथप्रर्दशक, मजदुर र पर्यटकहरूको आधार शिविरमा चहलपहल बढेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडासदस्य श्याम पुर्जाले बताए।

'अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आरोहण टोलीले टेन्ट टाँगेर गाउँ जस्तै बनाएका छन्,' उनले भने, 'आरोहण टोलीका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको पनि आगमन सुरु भएको छ।' उनका अनुसार समुन्द्री सतहबाट चार हजार एक सय मिटर उचाइमा आरोहीका साथै घुमघामका लागि पर्यटकहरू पनि आउन थालेका छन्।

पर्यटन विभागले पछिल्लो पटक गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको वसन्तयाममा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि पाँच समूहका ३० पुरुष र १२ जना महिला आरोहणको अनुमति लिएका छन्। वसन्तयामका लागि हालसम्म पाँच वटा हिमाल अरोहण गर्न ५८ जनाले अनुमति लिएकामा सबैभन्दा बढी अन्नपूर्ण चढ्ने पर्यटक रहेका विभागका निर्देशक आरती न्यौपानेले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार पायनियर एडभेन्चर, आठ के एक्सपिडेसन, इमेल नेपाल, सेभेन समिट, १४ पिक्स एक्सपिडेसन, मकालु एडभेन्चर र बोचीबोची पिक्समार्फत विश्वका विभिन्न देशबाट आएका आरोहीहरू आधार शिविरमा पुगेर तयारी थालेका छन्।

भारतीय पर्वतारोहीलाई आरोहण गराउन आधार शिविर पुगेका सेभेन समिटका पेम्बा शेर्पाले २० दिनभित्र अन्नपूर्ण आरोहण सकेर सगरमाथा जाने योजना रहेको बताए। 'शेर्पाहरूले आधार शिविरबाट हिमालको चुचुरोतर्फ जाने बाटो बनाउन थालेका छन्। केही दिन आधार शिविरमा विश्राम र तयारी गरेपछि आरोहीहरू हिमाल चढ्न जानेछन्,' उनले भने।

विश्वको दशौँ अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि वसन्तयाम उपयुक्त मानिन्छ। अन्नपूर्णको अहिलेसम्म चार सय ८८ जनाले सफल आरोहण गरेका पर्यटन विभागले जनाएको छ। सन् १९५० मा फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले अन्नपूर्ण पहिलो पटक आरोहण गरेका थिए। मौरिसले अन्नपूर्ण चढेको तीन वर्षपछि सन् १९५३ मा सरएडमण्ड हिलारी र तेन्जिननोर्गे शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका थिए।

आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो सबैभन्दा पहिलो पटक मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई ‘जेठो’ हिमाल पनि भन्ने गरिन्छ। प्रथम आरोही मौरिस हर्जोगले आरोहणका क्रममा प्रयोग गरेको बाटोलाई पहिचान गरेर नारच्याङ–आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्ग तयार गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ।

नारच्याङका अगुवा तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६७ मा पहिचान भएको यो पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार तयार भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा परेको उनले उल्लेख गरे। पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाएपछि यसपाली मजदुरहरूले सामान बोकेर आधार शिविरमा पुर्‍याएका अभियन्ता गुरुङले बताए।

'गत वर्षसम्म सामान र पर्यटक दुवै हेलिकप्टरबाट आधार शिविर जाने गर्दथे,' उनले भने, 'यसपाली पर्यटक हेलिकप्टरमा गएपनि सामान भरियाले बोकेर लगेका छन्।' पदमार्गको प्रयोगसँगै आरोहीहरूको खर्च घट्नुका साथै भरियाहरूका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

पदमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रमा अस्थायी संरचना ‘टेन्ट’को आश्रय स्थल निर्माण गरी खाना र खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाएपछि पर्यटकहरूलाई सहज भएको गुरुङले बताए। यसअघि होटल तथा लजको सुविधा नभएको मौरिस हर्जोग पदमार्ग र अन्नपूर्ण आरोहण शिविरमा जानेहरूले खाना, खाजाका परिकार, भाँडाकुँडा, ग्यास, लत्ताकपडालगायत सामग्री आफैँले जोहो गर्नुपर्ने समस्या थियो।

फुटफुते झरनामा चिया पसल, साधीखर्क, गुफाँफाँट, भुसकेट र अन्नपूर्ण आधार शिविरको पञ्चकुण्डताल परिसरमा अस्थायी शिविर सञ्चालन गरेपछि पर्यटकलाई खान, बस्न सहज भएको अभियन्ता गुरुङले बताए। उनका अनुसार बन्दोबस्तीका सामानको भारी बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जना भएको छ।

ती अस्थायी शिविरमा दैनिक ५० जनासम्म पर्यटक बास बस्न सक्छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले पर्यटकीय याममा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी क्षेत्र तोकेर शिविर बनाउन अनुमति दिइएको एकयापले जनाएको छ।

आधार शिविरबाट सोमबार फर्किएका म्याग्दीका सञ्चारकर्मी गणेश गुरुङले अस्थायी शिविर र रेष्टुरेन्टको सुविधाले सहज भए पनि स्वभाविक शल्क निर्धारण र एकरुपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मिस्त्रीखोलाको किनारैकिनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै समुन्द्री सतहबाट चार हजार १०० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्न सकिन्छ। नारच्याङबाट दुई घण्टा सवारीसाधनमार्फत यात्रा गरेपछि पुगिने हुमखोलाबाट दुई दिनमा आधार शिविर पुग्न र तेस्रो दिन फर्कन सकिन्छ।

छोटो यात्रामा पुग्न सकिने भएकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर पर्यटकको रोजाइमा परेको स्थानीय बताउँछन्। शान्त र एकान्त वातावरण, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, जङ्गल, अग्ला पहाडको खोँच, फुटफुते झरना, अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको निलो रङ्गको पञ्चकुण्डताल आधार शिविरका आकर्षण हुन्। रासस

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम भएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १४७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ २८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १७६ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ४० पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ६८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ५० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ १३ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, साउदी अरेवियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४२ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ४४४ रुपैयाँ ६४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ५८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुयैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३५६ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएका बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले लगानीमैत्री ऐन ल्याएको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी कानुन बनाएको हो। सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट पास भएपछि आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेका छन्। ती ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएर प्रमाणित भएका छन्। यी कानुनले सेवा प्रवाहमा सरलीकरणसँगै स्वदेशी लगानीकर्तादेखि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले निजीक्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नौ कानुन संशोधन गरेको सरकारले अहिले लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुनी सुधार गरेको हो।

सरकारले लगानीको वातावरण तयार गर्न कानुन सुधार कार्यदल बनाएर काम गरेको थियो। आर्थिक सुधार, लगानी मैत्री तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउन झन्झटिला व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था कायम गर्न दिएको सुझावका आधारमा कानुन बनाएको हो।

कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ। नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण पनि गरिएको छ। अब कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झट हुने अवस्था अन्त्य भएको छ।

सरकारी निकायले लामो समयदेखि फाइल अल्झाउने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रका तर्फबाट आइरहेका बेला कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा त्यही प्रमाणपत्रले पुग्ने र प्रदेश सरकारको थप सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूमा विभिन्न किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ।

स्टार्टअप कम्पनीहरूको आइडिया ल्याउने तथा ख्याति वृद्धि गर्ने कुरालाई लगानीका रूपमा लिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेयरिङ) वा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण समेतका आधारमा स्वेट इक्विटी सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसमान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले विगतदेखि उठाउँदै आएका कानुनी सुधारलाई अघि बढाएकोमा निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाँदा लगानीको वातावरण बन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ।

हवाई नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी ऐनमा नै समावेश गरिएको छ। कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी भएकोबाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्रै विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा अब ऋण लिने प्रयोजनका लागि विदेशी वित्तीय संस्थाले पनि परियोजना ऋण प्रदान गरेकोमा ऋणीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिन सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ।

तीन करोड रूपैयाँसम्मको राजस्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधीकारणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिबाना र बिगो तिरे मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दाको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित पाँच दिनअघि सुरु भएको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सोमबार विधिवत् तवरले समापन भएको छ।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित समापन कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आठौं महिला उद्यमी मेलाबाट महिला उद्यमीको उत्पादन बजारीकरण र बिक्री वितरणमा सहजता थपिएको बताए।

महिला उद्यमीहरू व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएकोमा आफू खुसी भएको बताउँदै उनले भने ‘जबसम्म महिलाको समृद्धि तथा विकास हुँदैन, त्यस बेलासम्म देशमा समृद्धि आउन सक्दैन।’

महिला उद्यमीलाई उद्यमशीलता तथा स्वावलम्बन बनाउन महिला उद्यमी महासङ्घले गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले यस वर्ष पाँच सय उद्यमीलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउँदै उक्त कार्यक्रमबाट महिला उद्यमी लाभान्वित हुनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए। देशको विकास र देश निर्माणमा महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासङ्घकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमी व्यापार मेलाबारे जानकारी गराउँदै पाँच दिनसम्म चलेको मेलामा ६० हजार व्यक्तिले अवलोकन गरेको बताइन्। मेलामा तीन करोड रूपैयाँसम्मको व्यापार भएको अनुमान गर्दै उनले महिला उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि विकास तथा बजार विस्तारमा प्रेरित गर्न यस्तो मेला आयोजना गरेको बताइन्।

मेलामा एक सय ४४ वटा स्टल राखिएका थिए। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीहरूको लागि १० वटा स्टल छुट्याइएका थिए। मेलामा ७२ जिल्लाका महिला उद्यमीहरूले स्टल राखेर स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण तथा प्रवर्द्धन गरेका थिए। स्टलमा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित नेपाली वस्तुहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। मेलामा स्टल राख्ने उत्कृष्ट तीन जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीलाई कार्यक्रममा पुरस्कार दिइएको थियो।

अध्यक्ष ज्ञवालीको व्यक्तिगत पहलबाट उत्कृष्ट पहिलो हुने मोरङ, दोस्रो इलाम र तेस्रो भक्तपुर जिल्लालाई क्रमशः १० हजार, सात हजार र पाँच हजार रूपैयाँको पुरस्कार राशि मन्त्री साह सुडीले प्रदान गरेका थिए। उत्कृष्ट जिल्ला छनोट गर्न यमुना घले र रेवती श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

कृषिजन्यतर्फ उत्कृष्ट स्टल सञ्चालन गरेकी बोज स्टोर प्रालिकी पानिला राई तथा हस्तकलातर्फ लाली इन्टरप्राइजेजकी सलोनी राजभण्डारीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। साथै मन्त्री साह र अध्यक्ष ज्ञवालीले मेला आयोजना गर्न उत्कृष्ट योगदान पु¥याएका अन्य व्यक्तिलाई सम्मान गरेका थिए। मेलामा हस्तकला, कृषि, व्यापार तथा सेवा, खाद्य, अन्तर्राष्ट्रिय गरी १० प्रकारका स्टलहरू राखिएका थिए।

मेला अवलोकन गर्न बेलायती राजदूत रब फेन, दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङसँगै देशका विभिन्न स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुखसँग सांसद सुहाङ नेम्बाङको समेत उपस्थिती रहेको थियो। उपस्थित सबैले महिला उद्यमीलाई सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

मेला अवधिभर देशका विभिन्न स्थानीय तहका महिला प्रमुख र उपप्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । अध्यक्ष ज्ञवालीको पहलमा पछिल्लो समय महासंघसँग स्थानीय तह जोडिन आइपुगेकाले मेलामा पनि उनीहरुको उपस्थिति बाक्लो बनेको हो ।

मेलामा हस्तकला, कृषि, व्यापार तथा सेवा, खाद्य, अन्तर्राष्ट्रिय गरी १० प्रकारका स्टलहरू राखिएका थिए। गत चैत १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमबिच मेलाको उद्घाटन गरेका थिए।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र एलपी ग्यासको मूल्य यथावत् राखेको छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ।

निगमका अनुसार नयाँ मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार समायोजन गरिएको हो।

यसैगरी, हवाई इन्धनको मूल्य पनि घटाइएको छ। आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ७ रुपैयाँले घटाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर ५१ ले मूल्य घटाइएको छ।

पोखरा र भैरहवामा भने ब्रेक इभेन प्वाइन्टअनुसार मूल्य कायम गरिएको निगमले जनाएको छ।

पोखरामा चैत चौथो सातादेखि आलु महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । विष्णुपादुका क्लबको आयोजनामा पोखरा–२५ हेमजामा यही चैत २४ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म तेह्रौँ संस्करणको ‘राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव’ आयोजना हुन लागेको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइएको हो ।

महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक विष्णुपादुका क्लबले जनाएको छ । आलु महोत्सवमा ४० टनको आलुको पहाड बनाइने क्लबले बताएको छ । जसका लागि आलु संकलन गरी भण्डारण गरेर राखिएको क्लबका अध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आलु गाउँको रुपमा परिचित हेमजामा महोत्सवको अवसरमा आलुकै पहाड बनाएर प्रदर्शन गर्न लागिएको उनको भनाई छ । आलुको पहाडबाट महोत्सवमा आउने ग्राहकले आफूलाई आवश्यक पर्ने आलु खरिद गरेर लैजान सक्ने श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय आलु खरिद गर्नेसँगै दर्शकले आलुको पहाडमा सेल्फी खिच्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । जसले आलु महोत्सवमा दर्शकलाई आकर्षित गर्दै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष महोत्सवमा प्रतिकेजी आलुको मूल्य अधिकतम ४२ रुपैयाँ कायम हुनेछ । ‘यो अधिकतम मूल्य हो । यो भन्दा पनि कम हुनसक्छ ।’ पोखरामा अहिले आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५० देखि ५५ रुपैयाँ कायम छ ।

आलु महोत्सवमा विभिन्न आलुका परिकारकोपनि दर्शकले स्वाद लिन पाउनेछन् । आलु पारखीका लागि करिब २५ थरिका परिकार बनाएर स्वाद चखाइने क्लबका महासचिव हिक्मत थापाले जानकारी दिए । यसका अलावा महोत्सवमा ताजा तरकारीको बृहत् प्रदर्शन, माटो, बोटबिरुवाको परीक्षण तथा रोगको निदान, कृषि सम्बन्धी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि झाँकी प्रदर्शनी, विभिन्न कृषि उपज, बिउ बिजन तथा अन्य कृषि यन्त्रको प्रदर्शनी, कृषक सम्मान तथा पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम गरिने महासचिव थापाले बताए ।

महोत्सवसँगै हेमजामा उत्पादन भएको आलु तथा अन्य ताजा तरकारीको प्रचारप्रसार, हेमजालाई व्यवसायिक कृषि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा देश विदेशमा चिनाउने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न समूहमा व्यवसायिक कृषि खेती सञ्चालन गर्न सहयोग तथा अभिप्रेरणा प्रदान गर्नेलगायतका उद्देश्य रहेको क्लबले जनाएको छ ।

हेमजामा करिब ५९० हेक्टर जमिनमा आलु खेती हुने गरेको क्लबले जनाएको छ । हेमजाका २ हजार घरपरिवार कृषिमा आधारित रहेको र त्यसमध्ये १ हजार ५० कृषकले व्यवसायीक रुपमा आलु खेत गर्ने गरेको क्लबको दाबी छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–२५ का वडाध्यक्ष मोतीराज तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय व्यवसायीक रुपमा आलु खेती गर्ने कृषक बढेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण पोखराका प्रमुख माधव लम्सालले महोत्सवमा आफूहरूको सहयोग रहने बताए । कार्यक्रममा कृषि ज्ञानकेन्द्र हेमजाका प्रमुख रामकृष्ण अर्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका उपाध्यक्ष माधव रेग्मी लगायतले पनि महोत्सवमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आलु महोत्सव अवलोकनका लागि साधारण प्रवेशका लागि ८० रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँको टिकट दर कायम गरिएको जनाइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व छलीका विषयमा मिलापत्रको व्यवस्थाले राजश्व संकलनमा अनुकुल सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरियोस् भन्ने विधेयक २०८१’ माथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पहिला ५० करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले संशोधनमार्फत् ३ करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राजश्व छलीको मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मिलापत्र गरी छली रकम बुझाउँदा राजश्व बढ्ने र राज्यलाई फाइदा हुने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरुले राखेका तर्क तथा विश्लेषणलाई आफूले सम्मान गर्नेे बताए ।

चीनको ल्हासाबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ ।

ल्हासाबाट १०७ यात्रु बोकेको हिमालय एयरलाइन्सको जहाज सोमबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो ।

पोखरा विमानस्थल कार्यालयका अनुसार जहाजमा ३२ चिनियाँ र ७५ नेपाली नागरिक आएका छन् । उनीहरूलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सङले स्वागत गरेका थिए ।

पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पहिलो वायु सेवा कम्पनी बनेको हिमालयले पोखरा–ल्हासा रुटमा सातामा एक नियमित उडान गर्नेछ ।

विमानस्थल कार्यालयका अनुसार, जहाज मंगलबार मात्रै ल्हासाका लागि उड्ने छ ।

मार्च देखि मे सम्म पर्यटनको मुख्य सिजन हो । हिमाल आरोहण र पदयात्राका कारण यो बेला विदेशी पर्यटक नेपाल आउन चाहन्छन्। त्यही अनुसार पर्यटकीय सहर पोखरा, चितवन, काठमाडौंका होटलमा विदेशी पाहुनाले अग्रिम बुकिङ गरेका थिए। व्यावसायीका अनुसार ठूला आकारका होटलको अकुपेन्सी यो बेला ७० प्रतिशत हाराहारीमा चलिरहेको छ। साना र मध्यम होटलले पनि यो बेला राम्रै आकारमा पाहुना पाउँछन्।

तर, गत शुक्रबार राजावादी समूहले राजधानीमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा चिन्ता सुरु भएको छ। काठमाडौंमा भएको उक्त घटनाका कारण नेपाल आउने तयारीमा रहेका कतिपय विदेशी पर्यटकले चाँसो देखाएको व्यावसायीले बताएका छन्। कतिपय पर्यटकले घटनाक्रम र त्यसको प्रभाव, घुमघाममा असर पर्ने वा नपर्ने बारे सोधपुछ समेत थालेका छन्। कतिपय पर्यटकले बुकिङ रद्द गर्नेसम्मको मनस्थिति बनाएको व्यावसायीले बताएका छन। पर्यटकहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको व्यावसायीको भनाई छ।

‘अहिलेसम्म बुकिङ रद्द नै भईसकेको त छैन। तर, विदेशी पर्यटकसामु नेपालमा भएको घटनाक्रमको प्रभाव भने परेको छ,’ माउन्ट कैलाश रिसोर्टका संचालक नरेश भट्टराई भन्छन, ‘विदेशी पर्यटकले सोधपुछ थालेका छन्। नेपालमा भएको घटनाको प्रभावबारे उनीहरुले गहिरो चाँसो व्यक्त गरेका छन्।’

गत शुक्रबारको प्रदर्शनलाई लक्षित गरि त्यही दिन बिहान नेपालस्थित अस्टे«लियाली दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाईजरी जारी गर्दै घुमफिरमा सचेत हुन भनेको थियो। शुक्रबार घटना घटेपछि नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा समेत घटनाबारे सन्देश प्रवाह भएको थियो। त्यससँँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि उक्त घटनाक्रमले व्यापकता पाउँदा त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने निश्चित भएको भट्टराई बताउँछन्।

‘शुक्रबारको जस्तो घटना आगामि दिनमा नहोस भन्ने हामी सबैले चाहेका छौ। आगामि दिनमा काठमाडौं र पोखरा,चितवन लगायतका पर्यटकीय सहरमा विरोध प्रदर्शन भएको खण्डमा त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पक्का पर्नेछ । त्यसपछि त बुकिङ रद्द हुने पक्का छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म बुकिङ नै रद्द त भएको छैन। तर, सोधपुछ, चिन्ता र चाँसो भने ब्यापक छ।’ पर्यटन क्षेत्र निकै नै संवेदनशील हुने भएकोले सानातिना घटनाक्रमबाट पनि प्रभावित हुने उनले बताए।

‘यो बेला राम्रो सिजन हो । सिजन चलिरहँदा मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि भएका छन। यो घटना पर्यटन क्षेत्रका लागि झनै बढी चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने, ‘मार्च–मे मुख्य सिजन हो। यो सिजनको कमाईले आगामि दिन महिना खर्च धान्ने हो। यो बेला तेश्रो मुलुकका विदेशी, भारतीय र आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो छ। तर, आउजाउमा प्रभाव पार्नेखालका गतिविधि हुँदा पर्यटन क्षेत्र खुसी छैन।’ अब पनि बन्द, हड्ताल, विरोध प्रदर्शनका घटनाक्रम हुने हो भने पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुने उनको चिन्ता छ। कोरोना संक्रमणपछि उकालो लागेको पर्यटन क्षेत्र फेरि सुस्ताउने चिन्ता व्यावसायीमा छ।

भट्टराईका बिचारमा आगामि दिनमा विरोध प्रदर्शनका कुनै घटना थपिएको खण्डमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुम्नमा रोक लगाउन सक्छन। ‘कोरोना संक्रमणपछिको राम्रो अकुपेन्सीमा अहिले पर्यटन क्षेत्र चलिरहेको छ। यो बेला ८० प्रतिशत हाराहारीमा होटलको अकुपेन्सी छ,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला भएको हिंसात्मक गतिविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चा पाएको छ। नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।’ अबका केहीदिनमा नेपालस्थित दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुमघामबारे रोक लगाउन सक्ने सम्मको सम्भावना रहेको पनि उनले बताए।

पोखराकै ल्याण्डमार्क होटलका संचालक ओमप्रकाश पाण्डेका अनुसार काठमाडौंमा भएको घटनाक्रमपछि नेपाल आउन चाहेका विदेशी पर्यटक केही सतर्क बनेका छन्। ‘कम्तिमा १० दिन नेपालमा घुम्ने गरि आउने गरि बुकिङ गरेका ३९ जनाको एउटा विदेशी समूहले नेपाल यात्राबारे प्रश्न उठायो। अहिले रद्द गर्नुपर्ने की नपर्ने भनेर सोधेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो समूहले नेपाल यात्रा रद्द नै त गरेको छैन। तर, उनीहरु आउन केही डराएका भने पक्का हो। घटनाक्रम थपिएमा उनीहरु पक्का आउनेछैनन।’

उनका अनुसार यूरोपियन मुलमा अहिले नेपालमा भएको घटनाक्रमबारे निकै नै नकारात्मक सन्देश फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यमका कारण घटनाको सन्देश तिब्र रुपमा फैलिएको र त्यो रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

‘कतिपय विदेशीले काठमाडौंको केही क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र नेपालमा नराम्रो घटना घटेको भनेर बुझेका छन,’ क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने, ‘अहिलेको घटनाले केही न केही असर पार्ने पक्का छ । आउन खोज्ने पाहुना ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन।’

पण्डेका अनुसार नेपाल भ्रमण रद्द गर्न चाहेपनि अहिलेका लागि अत्तिन नहुने भनेर व्यावसायीले पर्यटकलाई ढुक्क बनाएपनि त्यो अवस्था यकिन नभएको उनले बताए। ‘आगामि दिनमा आन्दोलनका कार्यक्रम थपिएमा निकै नै प्रभाव पर्नेछ,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिलेको सिजनमा पर्यटकको आगमनमा ६५ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको छ। ‘यो सिजनमा पर्यटक आगमन एकनासको हुन सकेन। कुनै दिन पाहुनाको भीडभाड हुन्छ, कुनैदिन आधा मात्र पाहुना लिएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने।

पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख मणिराज लामिछाने सिजनको मुखमा घटना हुँदा त्यसको त्रास फैलिएको बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले ब्यापक रुपमा काठमाडौंमा भएको घटनाको समाचार प्रकाशन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सन्देश ब्यापक फैलिएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘सन्देश मात्र फैलिएको होइन की नेपाल आउन चाहेका विदेशी पाहुनामा पनि घटनाबारे चाँसो बढेको छ। के हो र कसो हुने हो भन्ने चिन्ता पर्यटकमा पलाएको छ।’

नेपालमा घटेको घटनाबारे विभिन्न दुतावासले आफ्ना नागरिकलाई सावधानी अपनाउन भनिसकेकोले त्यसको प्रभाव अझै बढ्न सक्ने उनले बताए। ‘अहिले पर्यटकले बुकिङ रद्द नै गरेका त होईनन। तर, घटनाबारे के र कसो हुने हो भन्ने चिन्ता भने पलाएको छ। आगामि दिनमा घटनाक्रम बढेमा यसले पक्का असर पार्छ।’

ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले पालिकाको वडा नं ८ याम्फुदिनमा होमस्टे स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

याम्फुदिन पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा समेत परिचित छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरहादुर आङदेम्बेका अनुसार होमस्टे स्थापना गर्न इच्छुकहरू तथा सञ्चालनमा रहिरहेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका सञ्चालकहरूले चैत १७ गतेको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन तथा दर्ता प्रकृयामा आइसक्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले ‘सिरिजङ्गाको गौरव, कञ्चनजंघा’ कार्यक्रममार्फत होमस्टे स्थापना गर्नेलाई आवेदन तथा दर्ता हुन बाँकीलाई दर्ताका लागि समय दिएको हो।

याम्फुदिन हुँदै विश्वको तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजंघासम्मको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। होमस्टे स्थापना गर्न इच्छुक याम्फुदिनका व्यक्ति तथा समूहले होमस्टे सञ्चालनका लागि आबेदन गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थापना भइसकेका होमस्टेहरूले दर्ता प्रकृयामा सामेल हुनुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले होमस्टे स्थापना तथा प्रवर्द्धनका लागि होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङदेम्बेका अनुसार आवेदकले निवेदनका साथ वडा नं ८ को वडा कार्यालयको सिफारिस, सामुदायिक होमस्टेका हकमा कम्तीमा ५ जना घरधनीले आ–आफ्नो घरमा सामूहिक होमस्टे सञ्चालन गर्न सहमत भएको लिखित प्रतिबद्धता वा निर्णय सहितको प्रति समेत संलग्न राख्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै जग्गाधनी प्रमाणको प्रतिलिपि वा भाडामा लिएको वा कुनै सरकारी निकायले होमस्टे सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भए उक्त प्रकृयाको सम्झौता प्रतिलिपि र अग्रिम घरजग्गा बहाल कर तिरेको प्रमाण, सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र वातारणीय रूपले कुनै हानी नोक्सानी नहुने भनी जग्गाको चारकिल्ला मुचुल्कासहितका कागजात संलग्न राख्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार मौसममा आएको खराबीले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा आन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फका कम्तीमा आधा दर्जन विमान डाइभर्ट भएका छन्।

बाक्लो तुँवालोका कारण न्यून भिजिबिलिटी हुँदा विभिन्न एयरलाइन्सका कम्तीमा आधा दर्जन विमान डाइभर्ट भएको विमानस्थलका प्रवक्ता रिञ्जी शेर्पाले जानकारी दिए। जजिरा एयर, एयर इन्डिया र फ्लाइ दुवईका विमान डाइभर्ट भएको उनले बताए।

जजिरा एयरवेज र एयर इन्डियाका दुई विमान भारतको बनारस डाइभर्ट भए भने फ्लाइ दुवईको विमान भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डाइभर्ट भएर अवतरण भएको प्रवक्ता शेर्पाले बताए। अन्य उडान भने केहीबेरको होल्डपछि अवतरण भएको जनाइएको छ।

'आज बिहान एक हजार ६०० मिटर भिजिबिलिटी थियो, एयरलाइन्सको आवश्यक मापदण्ड अनुरुप अवतरणका लागि भिजिबिलिटी नपुगेकाले विमान डाइभर्ट भएका थिए। अहिले भिजिबिलिटी बढेर तीन हजार मिटर पुगेको छ, धुलो र तुँवालोका कारण विमान अवतरणमा समस्या भएको हो,' उनले भने।

हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको र सो मौसमी प्रणालीको प्रभावले कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। रासस