सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने भएको छ।

धान खरिद गर्न ६७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको निजी सचिवालयका अनुसार खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० र मोटा मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६० तोकिएको छ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र बजारमा मूल्यसम्बन्धी अनिश्चितता कम हुने सचिवालयले जनाएको छ।

नयाँ तथा पुराना सवारी साधनको दर्ता र नामसारी प्रक्रिया सहज बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० का केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सवारी धनी स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि सवारी दर्ता तथा नामसारी गर्न सकिने भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले सवारी दर्ता, नामसारी, बीमा तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिलरबाट गरिएको सवारी साधनको जाँचलाई नै अन्तिम मान्यता दिइनेछ। यससँगै सवारी साधनलाई पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लगेर जाँच गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ।

त्यस्तै, सवारी खरिदकर्ताले वारेसनामा दिएको व्यक्तिमार्फत पनि दर्ता तथा नामसारी गर्न सकिनेछ। यसका लागि वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो र खरिदकर्ताको सक्कल परिचयपत्रसहित सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

संशोधित व्यवस्थाले सवारी साधनको बीमा तथा बीमा नवीकरणका लागि पनि सवारी धनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। यसबाट व्यस्तता वा अन्य कारणले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने सवारी धनीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, सवारी साधन नामसारीका क्रममा बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई आवश्यक प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनेछ।

मन्त्रालयले यी संशोधनबाट सवारी दर्ता तथा नामसारीसम्बन्धी सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ।

सरकारले यो वर्ष ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँको धान खरिद हुने भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको हो। मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम सर्मथन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम बराबारको धान खरिद गर्ने भएको हो ।

धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । कृषि मन्त्री चौधरीले धान खरिद गर्ने निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने भएकाले मन्त्री चौधरीले समन्वय गरेर सो धान खरिद पक्रिया अधि बढाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मोटा धानको प्रति क्वीन्टल ३ हजार ६६० र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य कार्यान्वयनका लागि मन्त्री चौधरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ ।

धान खरिद प्रक्रिया दसैँ र तिहारको बीचमा सुरु गर्ने योजना रहेको उद्योग मन्त्रालयको योजना छ । धान खदिका लागि मन्त्री चौधरी नियमित समन्वय गरि रहनुभएको छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र बजारमा मूल्यसम्बन्धी अनिश्चितता कम हुने मन्त्री चौधरीको अपेक्षा छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादकमाथि एकतर्फी रूपमा जोखिम र आर्थिक भार थपिन सक्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको छ।

आइतबार इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा भएको छलफलमा इप्पानले यस्तो माग गरेको हो।

भेटवार्तामा प्रसारण संरचना निर्माणमा प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसिओडी/सिओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायतका विषयमा उत्पादक र ग्रिड सञ्चालकबिच जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट हुने गरी संशोधनको माग गरेको छ।

इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन आवश्यक परेको अवस्थामा उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च र आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको धारणा छ।

इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत सहजताका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर जान इप्पान तयार रहेको बताए। उनले सरकारको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य ठूलो भए पनि वर्षौंदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएकोमा अब तत्काल खुलाउन पनि माग गरे।

उनले भोटेकोसी बाढीले प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन सुरु गर्न आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले विद्युत् प्राधिकरणलाई भार नपर्ने गरी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकको लगानी योग्य हुने गरी पिपिएमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइएमा प्राधिकरणमाथिको आर्थिक व्यायभारको जोखिम पनि कम हुने बताउँदै लामाले यसो गरिएमा आफैं बजार खोज्न सकिने बताए। उनले प्राधिकरणले व्यापारिक विद्युत् उत्पादनको मिति (आरसिओडी) ए, बी, सी र डी श्रेणीमा परेका सबै आयोजनालाई शर्त राखेर अन्तिम पटक थप गरिदिन पनि प्राधिकरण समक्ष माग गरे।

इप्पानका उपाध्यक्ष हिम पाठकले वन र वातावरण तथा धितोपत्र बोर्डसँग जोडिएका समस्या निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको नै साझा भएकाले यसको समाधानको पहलका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

उपाध्यक्ष एवं इप्पानको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समन्वय समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन (कनेक्सन पोइन्ट) का सम्बन्धमा सहज व्यवस्था गरिएन भने प्रसारण प्रणालीमै समस्या आउने हुँदा तीनलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रका धेरै ‘रिजनेवल’ कुरालाई प्राधिकरणले तयार गरेको ‘कनेक्सन पोइन्ट’ सम्बन्धी मस्यौदाले नछोएको भन्दै श्रेष्ठले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एक पटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने इप्पानको धारणा छ।

प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण एउटै आयोजनाको कनेक्सन व्यवस्था एकभन्दा बढी पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आवश्यक प्राविधिक कारण प्रमाणित भए पुनः परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। उनले प्रस्तावित कार्यविधिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण संरचना समयमा निर्माण नभए कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अन्य सरकारी वा प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने निकायको ढिलाइलाई समेत समेट्नुपर्ने बताए। उनले विशेषगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) को जिम्मेवारीमा रहेको सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नभए वैकल्पिक कनेक्सनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

इप्पानले प्राधिकरण वा ग्रिड सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसिओडी÷सिओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन पोइन्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा आयोजनाको पुरानो जिआइएस÷जिसिए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ। नयाँ कनेक्सन पोइन्टअनुसार प्राथमिकता फेरिँदा प्राधिकरणको निर्णयका कारण परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले अनावश्यक रूपमा आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ ।

यसैगरी इप्पानले प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। आधुनिक ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक चुहावट निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने भन्दै सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत कट्टा गर्नु उपयुक्त नहुने इप्पानको धारणा छ।

इप्पानले ट्रान्सफर्मर तथा सम्बन्धित उपकरणको उच्च दक्षता सुनिश्चित गरी निर्माता ग्यारेन्टी वा परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै साझा प्रसारण प्रणालीमा एउटै आयोजनालाई सम्पूर्ण प्रसारण चुहावटको भार नथोपरी प्रणालीगत लस बाँडफाँटको आधार अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। इप्पानले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट क्यापिटलाइजेसन लागत नलिन पनि माग गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुरास्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिकामा केबुलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेटमा बडीमालिका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उक्त बजेट छुट्याएको हो।

यस्तै, बडीमालिकामा केबुलकार सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीअन्तर्गत बुट मोडेल सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट प्रस्तुत गर्दै बडीमालिकामा केबुलकार सम्भाव्य अध्ययन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको जनाउँदै त्यस क्षेत्रमा वर्ष विद्युत् लाइन विस्तार गरिने बताए।

खप्तडमा पूर्वाधार निर्माण गर्न छ करोड १० लाख बजेटमा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा मन्दिरसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न छ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बाजुरा, बझाङ्ग, अछाम र डोटीको सीमानामा पर्ने खप्तडस्थित त्रिवेणीधाममा प्यागौडाशैलीमा सुुदूरपश्चिमको पहिचान झल्काउन मन्दिर, गोल्डेन ब्रिज र त्यस क्षेत्रमा विद्युत् लाइन विस्तारका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो।

हालसम्म खप्तडमा विद्युत् लाइन नहुँदा त्यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तथा पर्यटकले सास्ती भोग्दै आएका छन्। कोल्टी आधारभूत अस्पताललाई प्रादेशिक बनाइने बाजुराको पूर्वी उत्तरी क्षेत्र बूढीनन्दा नगरपालिका–२ स्थित कोल्टी आधारभूत अस्पताललाई प्रादेशिक बनाइने भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोल्टीलाई प्रादेशिक अस्पताल बनाइने बताए।

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न बाजुराको कोल्टी र दार्चुलाको गोकुलेश्वरलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ। त्यसका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री मल्लले बताए।

कोल्टी आधारभूत अस्पताल बाजुराको पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रका चार स्थानीय तहका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका रूपमा रहेको छ। बाजुराका चार स्थानीय तहका साथै छिमेकी जिल्ला मुगु, हुम्ला र कालीकोटका बिरामी पनि उपचारका लागि कोल्टी आउने गरेका छन्।

प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा अस्पतालको सेवा क्षमता विस्तार मात्र नभई नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा थप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

महिला उद्यमीहरूको पुँजी, कर्जा र बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आध्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सिम्रिक इनिसिएटिभ’ सुरु गरेको छ। परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा घरजग्गा धितो राख्न नसकेकै कारण लगानीबाट बञ्चित भइरहेका सम्भावनायुक्त महिला उद्यमलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाइएको हो।

ललितपुरस्थित ‘द प्लाजा’मा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त दिगो विकास लक्ष्य कोष, खाद्य तथा कृषि संगठन र ह्यान्ड–इन–ह्यान्ड इनिसिएटिभसँगको सहकार्यमा सिम्रिक इनिसिएटिभको शुभारम्भ गरिएको हो। ‘महिलाका लागि, महिलाद्वारा’ भन्ने मूल अवधारणामा आधारित यस पहलले महिला नेतृत्वका उद्यमलाई वित्तीय स्रोत, व्यावसायिक सहजीकरण र बजार विस्तारका अवसरसँग जोड्नेछ। यसअन्तर्गत नेपाल धितोपत्रबोर्ड (सेबोन) बाट स्वीकृत निजी इक्विटी फन्ड ‘सिम्रिक फन्ड’ मार्फत सम्भावनायुक्त महिला उद्यममा लगानी गरिनेछ। यस फन्डमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मुख्य लगानीकर्ताका रूपमा आबद्ध छ।

नेपालमा महिला उद्यमशीलताको सम्भावना ठूलो भए पनि पुँजीमा पहुँच अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन घरजग्गा धितो आवश्यक पर्ने परम्परागत अभ्यासले आफ्नै नाममा अचल सम्पत्ति नभएका महिला उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन बनाउँदै आएको छ। सिम्रिक इनिसिएटिभले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै व्यवसायको वास्तविक क्षमता, आम्दानीको सम्भावना र सञ्चालनको अवस्थालाई लगानीको आधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रममा ‘आध्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्ट’का अध्यक्ष मनोज पौडेलले नेपालको वित्तीय प्रणालीले घर जग्गालाई सम्पत्तिका रूपमा प्राथमिकता दिए पनि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको सम्भावना र मूल्यांकनलाई पर्याप्त महत्त्व दिन नसकेको बताए।

‘नेपालमा गैरकृषि साना उद्यममध्ये करिब ५० प्रतिशत महिलाले सञ्चालन गर्छन् तर तीन चौथाइ परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा छैन, पौडेलले भने, ‘हाम्रो प्रणालीले लालपुर्जाको मूल्य तुरुन्तै बुझ्छ तर व्यवसायको नगद प्रवाह, ग्राहकको विश्वास र भविष्यको सम्भावनालाई सम्पत्तिका रूपमा हेर्न अझै सकेको छैन।’

उनले बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्नु र कुनै व्यवसाय लगानी योग्य नहुनु फरक विषय भएको बताए। कतिपय व्यवसायलाई धितोमा आधारित कर्जाभन्दा जोखिम बाँडफाँट गर्ने प्रकृतिको पुँजी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।

पौडेलका अनुसार सिम्रिक इनिसिएटिभले उद्यमलाई बुझ्ने, जोखिम बाँड्ने र लगानी गर्ने तीन वटा आधारमा काम गर्नेछ। विगत पाँच वर्षमा करिब २० संस्थागत लगानीकर्ताको सहकार्यमा २० भन्दा बढी उद्यममा ४०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरेको अनुभवलाई यस पहलको आधार बनाइएको उनले बताए।

सिम्रिक फन्डको लगानी समिति र लगानीसम्बन्धी कारोबार टोलीमा समेत महिलाको नेतृत्व रहने कम्पनीले जनाएको छ। कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धन देशको उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोडिएको विषय भएको बताइन्।

‘धितो नहुँदा सम्भावना भएका व्यावसायिक विचारसमेत रोकिन्छन्। आध्यन्तको यो निजी इक्विटी फन्डले महिलालाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई उद्यम र सम्पत्तिको वास्तविक मालिक बन्न पनि मदत गर्छ’, मन्त्री गौतमले भनिन्।

उनले रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अटोमेसन, रोबोटिक्स र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विस्तारले वैदेशिक रोजगारीका केही क्षेत्रमा जोखिम बढाउन सक्ने जनाउँदै उनले घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा मात्र पुँजी केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन्।

सिम्रिक इनिसिएटिभले महिला उद्यमलाई सहयोग गर्न पुँजी, कर्जा तथा ग्यारेन्टी र व्यावसायिक क्षमताअभिवृद्धि गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्नेछ। सिम्रिक फन्डमार्फत धैर्यशील पुँजी, संस्थागत सुशासन र रणनीतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी अचल सम्पत्तिको धितोमा मात्र निर्भर नभई व्यवसायको नगद प्रवाह र सञ्चालन क्षमताका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिनेछ।

यसै क्रममा आध्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्ट र ग्लोबल आइएमई बैंकबिच ‘सिम्रिक इनिसिएटिभ’को बैंकिङ साझेदारका रूपमा काम गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सहकार्यले महिला उद्यमीको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इनिसिएटिभको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि र बजार विस्तार हो। यसअन्तर्गत एफएओ नेपाल र संयुक्त दिगो विकास लक्ष्य कोषसँगको सहकार्यमा कृषि तथा खाद्य मूल्य शृंखलामा आबद्ध २० वटा महिला नेतृत्वका उद्यमलाई वित्तीय योजना निर्माण, ब्रान्डिङ र लगानीका लागि तयार पार्न सहयोग भइरहेको छ।

कार्यक्रममा एफएओ नेपालका कार्यवाहक प्रतिनिधि अरुण जिसीले महिला नेतृत्वका कृषि उद्यमलाई आधुनिक बजार र पुँजीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सिम्रिक फन्डकी मुख्य लगानीकर्ता नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंहले महिला उद्यमशीलतामा संस्थागत लगानीले आर्थिक प्रतिफलसँगै सामाजिक रूपान्तरणमा पनि योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक करोड चार लाख ८५ हजार ४९८ सहयोग जुटेको छ। गाउँपालिकाले विपद्बाट प्रभावितको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो। पालिकाले सो कोषमा सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेकामा पर्यटन व्यवस्थापन समिति, स्थानीय संघसंस्था, व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरुबाट नगद सहयोग रकम रु एक करोड चार लाख ८५ हजार ४९८ सहयोग जम्मा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले बताए।

उनका अनुसार प्राप्त भएको रकम यसबाट तत्काल राहत वितरण र मर्मत कार्यमा सहयोग पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दुई हजार ४७५ घनमिटर जाली उपलब्ध गराएको थियो भने विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाली सेनाले श्रमदानलगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गरेको पालिकाले जनाएको छ।

यसैगरी, विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा उद्धार र राहतका लागि रु ६६ लाख ६५ हजार ५४३ खर्च भएको छ। यस वर्ष मनसुनजन्य विपद् बाढीपहिरोले सडक, पुल, निजी घर, होटल, धार्मिक तथा पर्यटकीय संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइएको हो।

मोदी र किम्रुङ खोलामा आएको विपद्का कारण ठूलो क्षति पुगेको बिरेठाँटी-घान्द्रुक सडक पुनर्निर्माण तथा संरक्षणका लागि इन्धन, ग्याबिन जाली निर्माण, ढुङ्गा तथा ब्याकफिलिङ सामग्री ढुवानी, उपकरण भाडा, सुरक्षा सामग्री र श्रमिक व्यवस्थापनमा धेरै खर्च भएको छ।

सबैभन्दा बढी इन्धनमा रु १९ लाख ७९ हजार ६५०, ग्याबिन जाली निर्माणका लागि श्रमिक ठेक्कामा रु ११ लाख ६४ हजार ९०४, ढुङ्गा र ब्याकफिलिङ सामग्री ढुवानीका लागि ट्याक्टर, ब्याकलोडर तथा टिपर भाडामा रु १८ लाख ६९ हजार १८९ खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले बताए।

त्यसैगरी, अन्य उपकरण तथा निर्माणसम्बन्धी काममा रु आठ लाख ४६ हजार ५३५, निर्माण सामग्री खरिदमा रु एक लाख ३० हजार १६८, जिओटेक्सटाइल खरिदमा रु ८२ हजार ४९० र ग्याबिन जालीमा रु ९९ हजार ७९० खर्च भएको छ। उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र सहयोगीका लागि खाना तथा खाजासहित अन्य व्यवस्थापन खर्च पनि गरिएको छ।

विपद्ले अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने पर्यटकीय मार्गका विभिन्न संरचनामा पनि असर परेको छ। विशेषगरी मोदी खोलामा आएको बाढीले वडा नं ८ को बिरेठाँटी बजार क्षेत्रमा करिब १०० मिटर कालोपत्रे सडक कटान गरी बगाएपछि बिरेठाँटी-घान्द्रुक सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको थियो। चिम्रुङ-स्याउलीबजार क्षेत्रमा पनि करिब १५० मिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो।

सडक तथा पुलको क्षतिले गाउँपालिका-८, ९, १० र ११ का बासिन्दाको नयाँपुल, पोखरा तथा पर्वतातर्फको आवागमन प्रभावित भएको थियो। स्याउलीबजार-हल्लाली जोड्ने झोलुङ्गे पुल, घुर्जुङ क्षेत्रका पुल तथा माता अन्नपूर्ण मन्दिर क्षेत्रमा रहेका फलामे पुल पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएको पालिकाले जनाएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रमा पर्यटन महत्वपूर्ण आधार रहेकाले सडक र पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा होटल, गाइड, भरिया तथा स्थानीय व्यापारीको आम्दानी घटेको पालिका अध्यक्ष केसीले बताए। 'अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने पदमार्गमा अवरोध, पुल क्षति तथा तातोपानी कुण्ड नष्ट हुँदा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन प्रभावित भएको थियो। हामीले सबैको सहयोगबाट पदमार्गहरु खुला गरेका छौँ। अहिले पुनः पर्यटक आगमन सुरु भएको छ,' अध्यक्ष केसीले भने।

मनसुनजन्य विपद्मा अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा मानवीय मृत्यु नभए पनि भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय सचेतना र सुरक्षा निकायको समयमै परिचालनले मानवीय क्षति हुन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले बताए।

बिरेठाँटी-घान्द्रुक सडकको स्थायी मर्मत, क्षतिग्रस्त पुलको पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना सहयोग, जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र ठूला पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग थप बजेट र प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गरिएको बरालले जानकारी दिए।

वर्षौंदेखि मापदण्डविपरीत नदी तथा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका काभ्रेपलाञ्चोकका उद्योगलाई आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म मापदण्डमा आउन समयसीमा तोकिएको छ। त्यस्ता उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले जिल्लाभित्र सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नौ बुँदे निर्णय गरेको छ। समितिले तोकेको समयसीमाभित्र आधारभूत सर्त पूरा नगर्ने उद्योगलाई मङ्सिर ८, ९ र १० गते पुनः स्थलगत अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाइने र हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, सडकको क्षति र वातावरणीय जोखिमप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ।

समितिले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणको पूर्णपालना, उद्योग वरिपरि घेराबार/सेड निर्माण, धुलो तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, फोहर (वेस्ट–मटेरियल)को वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, मजदुरका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उद्योगका कागजात कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने तथा साँध–सधियार र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै कानुनबमोजिम आवश्यक दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति तथा इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसरलाई तत्काल बन्द गराइने छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्।

त्यस्ता उद्योग बन्दपछि सञ्चालनमा नरहेको एकिन गर्न स्थानीय तहले स्थलगत प्रमाणीकरणसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ। रोकिएका उद्योगले शर्त पालनाको लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति पाउने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगलाई ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सञ्चालन गर्न आवश्यक सर्त प्रस्ताव गरी समितिमा पठाउन अनुरोध गरेको छ।

त्यसैगरी स्वीकृत ‘माइनिङ स्किम’ र नक्सानुसार क्वारी क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर अवैध उत्खनन गरेको भेटिए छुट्टै अभिलेखीकरण गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने छ।

उद्योग सञ्चालन तथा ढुवानी गर्दा सडक, बाटो, खोलानाला, नदी किनार, मानव बस्ती, खानेपानीका मुहान र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पार्न पाइने छैन।

सार्वजनिक संरचना वा वातावरणमा सम्भावित क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले नै तत्काल आफ्नै खर्चमा क्षति न्यूनीकरण तथा सुधारात्मक काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। उत्खनन, बिक्री तथा ढुवानीको परिमाण र राजस्व दाखिलाका सम्बन्धमा स्थानीय तहले नियमित निगरानी गर्नेछन्।

यसैबीच, सडकमा क्षति पुर्याउने गरी ओभरलोड, अवैध उत्खनन, ढुवानी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरको जिल्ला अनुगमन समिति तथा सरोकारवाला निकायको छिट्टै संयुक्त बैठक आयोजना गरी साझा कार्ययोजना बनाइने समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमले बताए। उनका अनुसार भारवहन क्षमताको कडाइकासाथ पालना गराउन स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा परिचालित हुनेछन्। रासस

बूढीगण्डकी तथा यसको सहायक नदी स्यार खोलाको करिडोरमा आएको बाढीका कारण गोरखा र धादिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् वितरण प्रणाली तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ।

बाढीबाट बुढीगण्डकी, टाइम्स इनर्जी प्रालि (३४१ मेगावाट), दोभान खोला (२४.५ मेगावाट), यारु खोला (३०.५९ मेगावाट), माछा खोला (१६ मेगावाट) लगायतका जलविद्युत् आयोजनाका क्याम्प क्षेत्र, निर्माण उपकरण तथा सामग्री, बेलिब्रिज, पहुँच सडक र आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पुलमा क्षति पुगेको छ।

विद्युत् वितरण प्रणालीमा क्षति तथा सेवा अवरुद्ध

त्यसैगरी, गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा ७० भन्दा बढी उच्च भोल्टेज (HT) पोलसहित सोती, आर्खेत तथा आरुघाट बजार क्षेत्रमा वितरण लाइनका पोलहरूमा क्षति पुगेको छ। धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ स्थित स्याउली बजार क्षेत्रमा समेत न्यून भोल्टेज (LT) का ६ वटा पोलमा क्षति पुगेको छ।

विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो अद्यावधिक

भीमसेन थापा गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३ र ४ मा विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ।

आरुघाट बजारसहित आरुघाट गाउँपालिकाको डाँडागाउँ ब्रान्च र आरुपोखरी ब्रान्चमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

बाढीका कारण धार्चे गाउँपालिकाका प्रभावित बस्तीमा पुग्ने पहुँच सडक क्षतिग्रस्त भएकाले विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको छ। पहुँच सडक सञ्चालनमा आएलगत्तै अवरुद्ध विद्युत् सेवा शीघ्र पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक मर्मत तथा पुनःस्थापनाका कार्य अघि बढाइनेछ।

प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल तथा प्रयास जारी रहेका छन्।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम अझै जारी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न खातामा आजसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ५४ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६७८ पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मैज्दात रु १२ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ३१ हजार २०१ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा रु दुई करोड ९७ लाख २९ हजार ९७२ अमेरिकी डलर पुगेको छ।

सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले महेन्द्र राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति तथा कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ।

एडीबीले ३० करोड ५७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकृत गरेको हो। यसमा २८ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, दुई करोड डलर अनुदान र ७ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता समावेश छ।

स्वीकृत रकममध्ये २४ करोड ५० लाख डलर नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्ड र तीन करोड डलर मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक खण्ड स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ। त्यस्तै, एक करोड डलर कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि उपयोग हुनेछ। अनुदान रकम भने नारायणगढ–हेटौंडा खण्डअन्तर्गत टिकौली जंगलमा वन्यजन्तुमैत्री भायडक्ट निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

नारायणगढ–हेटौंडाको करिब ७० किलोमिटर सडकलाई दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। यसका लागि तीन प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। टिकौली जंगल क्षेत्रमा करिब दुई किलोमिटर लामो भायडक्ट निर्माण गर्ने योजना छ। यसले सवारीसाधन र वन्यजन्तुबीच हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुका साथै जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुग्लिङ–आँबुखैरेनीको करिब ८.७ किलोमिटर सडक खण्डको ठेक्का प्रक्रिया भने एडीबीको सहमति पर्खिरहेको छ। सहमति प्राप्त भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

कर्णाली राजमार्गतर्फ प्राप्त हुने रकमबाट करिब ७३ किलोमिटर सडक खण्डमा सडक चौडा गर्ने, घुम्ती सुधार गर्ने, सडक सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने तथा अन्य सुधारका काम गरिनेछ।

नेपाल सरकारले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि सहायता कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय सम्झौता हुन बाँकी छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ऋण सम्झौता आगामी नोभेम्बरमा गर्ने तयारी छ।

एडीबीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक अर्नाउड कोच्वाले परियोजनाले यातायात सम्पर्क सुधार, क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षा र वन्यजन्तुको आवागमन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

गत असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल पनि सुरु हुन नसकी सरकार ढलेकाले नयाँ सरकारका तर्फबाट आइतबार मन्त्री मल्लले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकार राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ७ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ६करोड ३३ लाख र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ६५ करोड, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, संघीय सरकार समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ३८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरेको मन्त्री मल्लले बजेट भाषणमा भनेका छन्।

बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसै गरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजकार,उद्योग, जडीबुटी, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, खानेपानी रोजगारमूलक लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा राखिएको छ।

यसअघि गत असार १ गते मध्यराती तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागी ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

विवादका कारण ३ साता पछि मात्र प्रदेश सभामा टेबल भएको उक्त बजेट माथि छलफल सुरु नै हुन सकेन।

बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सत्ता गठबन्धन टुटेर सरकार ढल्यो। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा गत २९ साउन सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको हो।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उद्योग उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजलेको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा प्रतिष्ठितलाल श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रेष्ठलाई सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अमोजिम शुक्रबार श्रेष्ठले अध्यक्षको नियुक्ति लिएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका १४ का स्थायी बासिन्दा श्रेष्ठ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् । मेकालिकल इन्जिनियर रहेका श्रेष्ठ विश्वविद्यालयको मेकानिकल विभाग प्रमुखसमेत हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले उद्योग सञ्चालन समितिको २ सदस्यमा क्रमशः आशिष आचार्य र बिबेक अधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आचार्य तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ५ दाङका हुन् भने अधिकारी भरतपुर महानगरपालिका २६ चितवनका हुन् । उनीहरुले पनि शुक्रबारै नियुक्ति लिइसकेको उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक (जिएम) बैद्यनाथ झाले बताए ।

उद्योग मन्त्रालयले गत भदौ १६ गते गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि उसिउलिको सञ्चाक अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । जस अनुसार ९ जनाको आवेदन परेककोमध्ये अन्तिम स्पर्धामा श्रेष्ठ, आचार्य र अधिकारी ३ जना छनौट भएका थिए ।

मन्त्रालयको सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार रिक्त सञ्चालक अध्यक्ष तथा सदस्य छनौटका लागि गठित सिफारिस समितिले असोज ६ गते लिएको परीक्षाबाट उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका ३ मध्ये १ जना अध्यक्ष र बाँकी २ सदस्यमा नियुक्त भएको जिएम झाले बताए ।

झाले मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति लिएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगको विषयमा चासो राखेका छन् । चाँडै उद्योग आउने तयारीमा रहेका उनले निमित्त जिएम झासँग भेटेर उद्योगको बस्तुस्थिति, पछिल्लो अवस्था, सुचार गर्नका लागि आवश्यक तयारी र अन्य व्यवस्थापकीय उपायलगायत विषयमा आफुसँग छलफल गरेको झाले बताए ।

आर्थिक अभावले थला परेको उसिउलि विगत झण्डै ४ वर्षयता व्यवस्थापकीय नेतृतवविहीन छ । दक्षिण एसियाकै गुणस्तरीय सिमेन्ट गैँडा ब्राण्ड उत्पादक, दैनिक ८ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको उसिउलिको जिएमका लागि पनि वर्तमान सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धादेवारा नियुक्ति प्रकृया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

मन्त्रालयले आव्हान गरेको विज्ञापन अनुसार विभिन्न जिल्लाका ९ जना आकाँक्षीको आवेदन परेको थियो । उदयपुरका शैलेशकुमार थापा, चितवनका उमेश लामिछाने, कालीकोटका कमल शाही, काठमार्डौँका भोलानाथ रेग्मी र रुपक खड्का, गुल्मीका रामकृष्ण पन्थी, अर्घाखाँचीका रामचन्द्र पाण्डे, भक्तपुरका सुरेशकुमार कार्की र तामाकोशी गाउँपालिका ४ दोलखाका मित्रमणि पोखरेल जिएमका लागि आवेदक थिए ।

उनीहरुलाई यही असोज १३ र १४ गते व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवार्ताका लागि बोलाइएको थियो । सबै प्रतिस्पर्धीहरुले तोकिएकै मिति र समयमा परीक्षा दिइसकेको मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामबाबु सुबेदीले बताए । सुबेदीका अनुसार परीक्षार्थीमध्ये उत्कृष्ट ३ जनाको नाम सिफारिस समितिले मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर, परीक्षालगत्तै आफु उद्योगबाट पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भईसकेकाले सिफारिसमा परेका नामहरु भन्न नमिल्ने सुबेदीले बताए । परीक्षा सम्पन्न गरेर छनौट समितिले नियमानुसार उत्कृष्ट ३ जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफरिस गरिसकेको बताउँदै सुबेदीले ३ मध्ये १ जनालाई चाँडै मन्त्रालयले नियुक्ति दिने बताए । संभवत आउँदो सोमबारसम्ममा उसिउलिले जिएम पाउने अनुमान उनको छ ।

निमित्त जिएम झाले जिएमका प्रतिस्पर्धीहरुको परीक्षाको अन्तिम नतिजा भने अझै सार्वजनिक नभईसकेको बताए ।

उद्योगले गत ०८० असारयता जिएम पाएको छैन । अन्तिम जिएमका रुपमा ०७७ माघ १ गते नियुक्ति पाएका तत्कालीन जिएम गोपीकृष्ण न्यौपाने ०८० असार ४ गते पदावधि सकिएर घर फर्केयता उद्योग नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो । त्यसयता ६ महिना अवधिका लागि मन्त्रालयका उपसचिव खगेन्द्र बस्नेतलाई पठाए पनि बाँकी अवधि निमित्तका भरमा चल्दै आएको छ ।

न्यौपानेको फिर्तिपति ०८० असार मसान्तसम्म इन्जिनियर उमाशंकर आनन्द निमित्त भए, उनको अवकाशपछि ०८० साउन १ देखि भदौ १४ गतेसम्म इन्जिनियर महेश साहले निमित्त चलाए भने ०८० भदौ तेस्रो सातादेखि फागुन १४ गतेसम्म मन्त्रालयले उपसचिव खगेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति दिएर पठायो । ०८० फागुन २२ देखि देखि ०८२ साउन १४ सम्म पुनः महेश साह निमित्त हुन पुगे ।

साहको अनिवार्य अवकाशपछि साउन २१ देखि ०८३ असार २३ सम्म अर्का इन्जिनियर कोविद काफ्ले निमित्त भएकोमा उनको पनि अनिवार्य अवकाशपछि ०८३ असार २५ देखि हालसम्म झाले निमित्त जिएम भएर उद्योगको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् ।

हाल उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ०८१ चैतदेखि तलबभत्ता खानसमेत नपाएको अवस्था छ भने ०७९ भदौदेखि अहिलेसम्म सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको रकम, बिमा शूल्क दाखिलालगायत बिभिन्न शीर्षकक गरि करोडौँको दायित्व छ । विद्युत महसुल, टं्रक लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरको बक्यौताबाहेक मात्र बिभिन्न ८ शीषृकको ३५ करोड ४७ लाख ९९ हजार ६ सय ६ रुपैँया ६० पैसा दायित्व छ ।

त्यसैगरि अवकाश प्राप्त कर्मचारीको निबृत्तिभरण भर्न मात्र ८२ करोड २५ लाख ३५ हजार ७दसय ५२ रुपैँइा ५३ पैसा दायित्व रहेको झाले बताएका छन् ।

गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले नदी आसपास निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) द्वारा जारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार चारवटा आयोजनामा निर्माणस्थल, क्याम्प क्षेत्र, पुल, निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा क्षति पुगेको हो।

बाढीले ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य क्याम्प क्षेत्र बगाएको छ। आयोजनाका केही निर्माण उपकरणसमेत बगाएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। उक्त आयोजना टाइम्स इनर्जी प्रालिले प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, २४.५ मेगावाटको दोभान खोला जलविद्युत् आयोजना, ३०.५९ मेगावाटको यारु खोला जलविद्युत् आयोजना र १६ मेगावाटको माछाखोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको विवरण छ।

बाढीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४१ मेगावाट)को मुख्य क्याम्प क्षेत्र र केही निर्माण उपकरण बगाएको छ भने दोभान खोला जलविद्युत् आयोजना (२४.५ मेगावाट) को क्याम्प क्षेत्रका केही घरमा क्षति पुगेको छ।

यसैगरी, यारु खोला जलविद्युत् आयोजना (३०.५९ मेगावाट) को बेलिब्रिज बगाएको तथा निर्माण सामग्री र उपकरण बगाएको छ भने माछाखोला जलविद्युत् आयोजना (१६ मेगावाट) को बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको तथा पहुँच सडक र आयोजना स्थल पुग्ने पुलमा क्षति भएको छ।

बाढीबाट आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ।

नेपाल टेलिकमले दसैं, तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा ग्राहकका लागि ‘दसैं तिहार अफर २०८३’ ल्याएको छ। अफरअन्तर्गत एफटीटीएच इन्टरनेट जडानमा छुट, मोबाइल डाटा, भ्वाइस तथा एसएमएस प्याकेज सहुलियत दरमा उपलब्ध हुनेछन्।

नेपाल टेलिकमले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार असोज २५ देखि कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ एफटीटीएच प्याकेज जडान गर्ने ग्राहकले ५०० रुपैयाँ जडान शुल्क छुट पाउनेछन्।

त्यस्तै, १००, १५० र २०० एमबीपीएसका नयाँ वार्षिक प्याकेज खरिद गर्ने ग्राहकले एक महिना थपसहित १३ महिनाको सेवा पाउनेछन्। बोनसका रूपमा उपलब्ध हुने मोबाइल डाटा पनि १३ महिनासम्म नै प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। भर्चुअल सेट–टप बक्ससहितको प्याकेजमा यसअघि नै एक हजार रुपैयाँ छुट उपलब्ध छ।

४९९ रुपैयाँमा ५ जीबी दैनिक डाटा

अफरअन्तर्गत जीएसएम मोबाइल सेवाका ग्राहकले ४९९ रुपैयाँमा ‘फेस्टिभल अनलिमिटेड’ र ६९९ रुपैयाँमा ‘फेस्टिभल अनलिमिटेड प्रिमियम’ डाटा प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन्।

४९९ रुपैयाँको प्याकेजमा प्रतिदिन पाँच जीबी र ६९९ रुपैयाँको प्याकेजमा प्रतिदिन १० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ। तोकिएको दैनिक डाटा सकिएपछि क्रमशः दुई एमबीपीएस र तीन एमबीपीएस गतिमा बाँकी अवधिभर असीमित डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यी दुवै प्याकेजको समयावधि ३० दिनको हुनेछ।

भ्वाइस र एसएमएस प्याकेज पनि

कम्पनीले २५० रुपैयाँमा सबै नेटवर्कमा प्रयोग गर्न मिल्ने एक हजार मिनेट भ्वाइस सुविधासहितको ‘जोयफुल मिनेट्स’ प्याकेज पनि उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै, ९९ रुपैयाँमा एक हजार अन–नेट एसएमएस सुविधासहितको ‘फेस्टिभ म्यासेज’ प्याकेज खरिद गर्न सकिनेछ। यी प्याकेजको समयावधि पनि ३० दिनको हुनेछ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार, मोबाइलमार्फत प्याकेज खरिद गर्ने ग्राहकले असोज ३० देखि कात्तिक ३० गतेसम्म यो अफरको सुविधा लिन सक्नेछन्। ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाट 141511# डायल गरेर वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन्।

चाडपर्वका अवसरमा उपलब्ध गराइने यस्ता अफरले ग्राहकलाई आफन्तसँग सम्पर्कमा रहन, खुसी बाँड्न र डिजिटल सेवाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहित गर्ने कम्पनीको विश्वास छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा ग्राहकलाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राधिकरणले हालै इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको हो।

प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणले तोकेको निर्देशिकाबमोजिम शुल्क निर्धारण गरी लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरेर कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणबाट स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिन, पूर्वस्वीकृतिबिना शुल्क वृद्धि गर्न तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको भए प्राधिकरणमा उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्राधिकरणले प्रचलित नियमअनुसार सेवा शुल्क लिन सबै सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन मातातीर्थ-स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरणको काम भइरहेको छ।

यसअन्तर्गत पुरानो तार तथा कन्डक्टर (सूचालक) हटाएर उच्च क्षमताको नयाँ तार जडान गर्न लागिएकाले असोज २४ गते शनिबार र २५ गते आइतबार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित १३२ केभी प्रसारण लाइन स्तरोन्नति आयोजनाले मातातीर्थ-स्युचाटार १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा रहेको पुरानो कन्डक्टर परिवर्तन गरी उच्च क्षमताको नयाँ सूचालक जडान गरिरहेको छ। उक्त कार्यका लागि असोज २४ गते शनिबार र २५ गते आइतबार बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रसारण लाइन बन्द गर्नुपर्नेछ।

कम क्षमताको पुरानो सूचालकको सट्टा ‘एचटिएलएस कन्डक्टर’ (बढी क्षमताको विद्युतीयर भार वहन गर्न सक्ने) सूचालक जडान गर्न लागिएको हो। डबल सर्किट लाइनको एउटा सर्किटको करिब चार सय मिटर सूचालक बदल्न बाँकी रहेको छ। उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको विद्युत् बहन क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न र विद्युत् प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रसारण लाइन बन्द रहने अवधिमा मातातीर्थ, स्युचाटारलगायत सम्बन्धित सवस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने छ। निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिएको र मौसम प्रतिकूल भएमा कार्यतालिका परिवर्तन हुन सक्ने जनाइएको छ।

मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक ‘अण्डा’को उत्पादन र खपत बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। मानव शरीरका लागि अत्यावश्यक पोषण तत्व ‘अण्डा’बाट प्राप्त हुने भएकाले यसको उत्पादन बढाएरसँगै खपत पनि बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले सुझाव छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा ‘अण्डा’को उत्पादन र खपत बढाउन यहाँ बहस कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। विश्व अण्डा दिवसको अवसरमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको संयुक्त प्रयासमा ‘अण्डा’ उत्पादन बढाउन र यसको खपत वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पोखरेलले सरकारले सहयोग र साथ दिएमा ‘अण्डा’ उत्पादन बढाउन आफूहरूले सक्ने जानकारी दिए। उनले भने, '‘अण्डा’ उपभोग बढाउन आफूहरूले गर्ने आग्रहलाई व्यवसायसँग जोड्ने भएकाले सरकारी तवरबाट जे हो त्यस विषयलाई आम जनतासम्म पुर्‍याइदिनुपर्छ।'

उनले ‘अण्डा’ ले लागत अनुसारको मूल्य पाउन थालेपछि किसानहरू पनि आर्कषित हुन थालेको जनाउँदै केही नाफा आएसँगै कृषकको संख्या पनि बढ्ने जानकरीदिए। अध्यक्ष पोखरेलले भने, 'भारतबाट भन्सार छलेर आउने ‘अण्डा’ गत वैशाखदेखि रोकिएपछि किसानहरूले राहत महसुस गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको दिवा खाजामा सबै दिन अण्डा खुवाउने व्यवस्था सरकारी तर्फबाट भएमा प्रति अण्डा रु. ५ किसानको तर्फबाट छुट दिन आफूहरू तयार छौँ।'

उनका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक ३८ लाख हाराहारी ‘अण्डा’ उत्पादन हुने गरेको छ। देशभरका लेयर्स पाल्न किसानहरूलाई संगठित गरेर कोभिड–१९को महामारी पूर्वको अवस्था जस्तो दैनिक ६५ देखि ७० लाख ‘अण्डा’ उत्पादन गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको छ। चार वर्ष अघिसम्म १२० को हाराहारीमा रहेका लेयर्स कुखुरापालक ठूला किसानको संख्या अहिले बढेर १८० पुगेको छ भने ‘अण्डा’ का बजारमा मूल्य प्रति क्यारेट (३० वटा) करिब ६ सयको हाराहारीमा पुगेको छ। व्यवसायीहरूको प्रति ‘अण्डा’ को लागत मूल्य रु.१९.१२ याँ पर्ने संघका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए। चार वर्ष अघि ‘अण्डा’ उत्पादन गर्ने किसान अधिकांश विस्थापित भएर रहेका केही मिलेर संगठित भई बजारीकरण गरेकै कारण आज लागत मूल्य पाउने अवस्थामा आफूहरू पुगेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६९ ‘अण्डा’ खपत

पोषण विज्ञ डा दिनेश गौतमले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा ‘अण्डा’ को खपत निकै कम रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष सरदर खपत १८५ वटा छ। एसियाको तथ्यांक हेर्दा विश्वको तुलनामा दुई वटा बढी अर्थात् १८७ रहेको छ। दक्षिण एसियामा जम्मा ८७ मात्रै छ। यो विश्वको तथ्यांकलाई हेर्दा ९८ कम हो।

नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६९ ‘अण्डा’ खपत हुने गरेको छ। यो विश्वको तथ्यांकलाई हेर्दा ११६ कम हो। भारतमा ११२, श्रीलंकामा १३२, बंगलादेशमा १३७, पाकिस्तानमा ४८ र अफ्रिकामा ४० मात्रै खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए।

सन् २०१५ मा नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६० ‘अण्डा’ खपत हुने गरेकामा अहिले बढेर ६९ पुगेको पोषण विज्ञ डा गौतम भनाइ छ। १५ प्रतिशत वृद्धि भएपनि यस अवधिमा जनसंख्या वृद्धि ६ प्रतिशत रहेको उनले बताए। विश्वमा सबैभन्दा बढी चीनमा ‘अण्डा’ उत्पादन हुन्छ भने दोस्रोमा भारत रहेको छ। ती देशमा उत्पादन बढी हुँदै गर्दा नेपालमा ‘अण्डा’ उत्पादन बढाएर खपत समेत बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामानन्द तिवारीले ‘अण्डा’ को उत्पादन मात्रै बढाएर नपुग्ने जनाउँदै खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'सरकारी तवरबाट समेत ‘अण्डा’ को प्रयोग बढाउन प्रचारात्मक काम गरिएको छ। कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कृषि ऐन जारी गर्न लागिएको छ। यसले किसानका सन्तानलाई छात्रावृत्ति, कृषि ढुवानीका साधनलाई छुट्टै नम्बर, कृषक र परिवारलाई यातायातमा छुट जस्तो विषय समावेश गरिएको छ र कृषि पेशालाई गर्व गर्न योग्य बनाईने छ।'

‘अण्डा’ प्रोटिनको स्रोत : चिकित्सक

सो अवसरमा वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले ‘अण्डा’ प्रोटिनको स्रोत मात्र नभई शरीरको वृद्धि, विकास र समग्र स्वास्थ्यका लागि आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वको महत्वपूर्ण स्रोत भएको बताए। उनले ‘अण्डा’ शरीरलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरको प्रोटिनको सहज तथा तुलनात्मक रूपमा सुलभ स्रोत भएकाले यसको महत्वबारे सही जानकारी आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'एउटा अण्डामा करिब ६ ग्राम प्रोटिनसँगै भिटामिन ए, बी समूह, डी, ई, फोलेट, फस्फोरस, सेलेनियम, जिंक लगायतका विभिन्न पोषक तत्व पाइन्छन्।'

एउटा ‘अण्डा’ को पहेँलो भाग समेत खान हुने जनाउँदै उनले दुई वर्ष पुगेपछि बच्चालाई ‘अण्डा’ खुवाउन मिल्ने बताए। उनले भने, 'अण्डाका परिकार बनाउँदा नै दुइ ‘अण्डा’लाई एउटा सम्झेर बनाउनु पर्छ।'

युसेक अमेरिकन सोयका कन्ट्री मार्केट लिड डा अशेष भट्टराईले नेपालको ‘अण्डा’ उत्पादन र बजारीकरणमा आफूहरूले सहयोग गर्दै आएको जनाउँदै निजी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै उत्पादन र खपत बढाउन सकिने बताए। ‘अण्डा’ मा हुने गुणका विषयमा आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन उनको जोड थियो।

सहभागीहरूले विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा ‘अण्डा’को महत्व समावेश गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अण्डाले लागत मूल्य पाउनु पर्ने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रासस

विगतमा घटस्थापनाभन्दा आधा महिनाअगावै काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहरमा दसैं किनमेल गर्नेको चहलपहल बढिसक्थ्यो तर यसपालि घटस्थापना नजिकै आइसक्दा समेत बजार सुनसान छ।

काठमाडौंका असन, इन्द्रचोक, न्युरोड, महाबौद्ध, पुतलीसडक, लगनखेल, भक्तपुर क्षेत्रका बजारमा दसैंको किनमेल गर्नेको खासै चहलपहल सुरु भइसकेको देखिन्न। बजारमा उपभोक्ताको चाप त कम छ नै, सामानको अभाव पनि उत्तिकै छ।

इन्द्रचोकका कपडा पसलमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो नयाँ डिजाइनका कपडा भेटिन्नन्। दसैंका लागि दुई महिनाअघि बुकिङ गरिएका नयाँ गाडी पनि अटो व्यवसायीले दिन नसक्ने अवस्था बनेको छ। उत्तरतर्फका तीन प्रमुख नाका रसुवागढी, खासा–तातोपानी र कोरला आउजाउ गर्ने सडक अवरूद्ध हुँदा स्थलमार्गबाट हुने व्यापारिक कारोबार दसैंको मुखमा ठप्प छ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले भन्सार, सडकसहित सबै संरचना ध्वस्त बनाएपछि रसुवागढी नाका ठप्प छ। त्यसपछि पहिरोको जोखिम देखाएर सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी खासा नाकाबाट हुने आयात–निर्यात पनि चीनले रोकेको छ।

काठमाडौंबाट दुरीका हिसाबले सबैभन्दा नजिकका यी दुवै नाका बन्द भएपछि व्यापारीले मुस्ताङको कोरला नाका प्रयोग गर्न थाले। यही असोज ९ देखि ११ सम्मको अविरल वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा कोरला नाकाबाट सामान ल्याउन सकिएको छैन।

सडकका कारण ढुवानी गर्न नसक्दा चीनबाट ल्याइएका सामान पनि कोरलामै रोकिएका छन्। मालवाहक करिब दुई सय कन्टेनर र सयौं विद्युतीय गाडी मुस्ताङमै रोकिएका छन्।

चीनतर्फका तीन वटै व्यापारिक नाका बन्द हुँदा तीजका लागि मगाइएका सामान समेत काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन। बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा अटो व्यवसायीले भदौमा बुकिङ गरेका नयाँ गाडी पनि ल्याउन पाएका छैनन्। दसैं–तिहार र जाडोका लागि मगाइएका सामान पनि मुस्ताङमै अड्किएका छन्।

चीनबाट आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीको संस्था एकता व्यापार संघ नेपालका अध्यक्ष तेजप्रसाद आचार्यले बजारमा पर्याप्त सामान नहुँदा महँगी बढेको बताए। नियमितभन्दा फरक नाका प्रयोग गर्नुपरेकाले तथा गाडी भाडा र लगानी बढेकाले महँगी बढेको उनको भनाइ छ।

‘सामान्य अवस्थामा सामान ल्याउँदा ७५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गाडी भाडा नाका घुमाउँदा घुमाउँदै पाँच लाखसम्म पुगेको अवस्था छ। त्यो खर्च पनि सामानको मूल्यमा जोडिने हो। घाटा खाएर बेच्ने कुरा हुँदैन,’ आचार्यले भने।

जाडोका लागि आवश्यक सामान ल्याउने बेला पनि भइसकेकाले बाटो ठप्प हुँदा समस्या भएको उनले बताए। चीनबाट स्थलमार्ग भएर सामान ल्याउँदा १५ दिन बाटौमै लाग्छ। चाडपर्वका बेला लामो समय व्यापारिक नाका बन्द हुँदा त्यसलाई खुलाउन राज्यले तदारूकता देखाउनुपर्ने उनले औंल्याए। नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने राज्य उदासीन भएको व्यवसायीको गुनासो छ।

चाडपर्वका बेला सामान ल्याउन नपाउँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई मुलुकलाई नै घाटा भएकाले जतिसक्दो छिटो अवरूद्ध सडक र नाका खोल्न राज्य सक्रिय हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ। हिमालय सीमापार व्यापार संघका व्यवसायी दीपेन्द्र श्रेष्ठले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्तरी नाकाबाट चाडपर्व लक्षित सामान ल्याउन नसकिएको बताए।

व्यापार हुँदै आएका नाका बदल्नुपर्दा ढुवानी खर्चसमेत बढ्दा सामान पनि महँगोमा बेच्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन्। श्रेष्ठले दसैंको मुखमा पनि काठमाडौंका मुख्य बजारमा रौनक नदेखिएको बताए। उनले अघिल्लो वर्षको दसैंमा भन्दा यसपालि सबै सामानको मूल्य ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको जानकारी दिए। नेपालमा तयारी पोसाकको ८० प्रतिशत व्यापार हिस्सा चीनतर्फको आयातले ओगटेको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनलगायत अन्य सामान आयातको ठुलो स्रोत चीन नै हो। चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापार ठप्प भएपछि दसैंको बेला अत्यावश्यक सामानका लागि व्यापारीले भारतको भर पर्नुपरेको छ।

पर्वका बेला बजार मूल्य बढेपछि उपभोक्ताको भान्छा महँगिएको छ। एक मुठा रायोको सागलाई ६० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको पनि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ। जिरालगायत मसलाको मूल्य पनि बढेर प्रतिकेजी ५७० देखि ६०० रुपैयाँसम्म भएको छ। गत वर्षको दसैंमा जिरा प्रतिकेजी ३८० देखि ४२० रुपैयाँ थियो। दसैं नेपालीको ठुलो चाड हो। दसैं अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसर पनि हो।

निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको शुक्रबार सम्पन्न ७६ औँ साधारण सभा तथा २६ औँ अधिवेशनमा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकार संवादमा नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बन्न नसकेको बताएका हुन्।

पछिल्लो समय उद्योगधन्दा र व्यापारमा गिरावट आउनुका साथै हरेक क्षेत्रको बजार सुस्ताएकाले त्यसलाई उठाउन सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउन नसकेको बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहे पनि सरकार संवादमा नहुँदा समस्या भएको उनले बताए।

‘निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीलाई चिर्न चाहन्छ, तर सरकार संवादमा रहनुपर्‍यो’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। दुई महिना अघि प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यसलाई पूरा नगरिएको उनले बताए।

युवा पलायनको डरलाग्दो स्थिति रहेको र त्यसको असरले समाजमा वितृष्णा पैदा भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले भोटेकोशीको बाढीका कारण विपत्तिमा परेका व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। ‘बाढीले सबै चिज सोतर बनायो तर ऋण सोतर बनाएन, शरीरमा लगाउने एकसरो लुगा बाँकी नभएका व्यवसायीले कसरी ऋणको भारी बोक्ने’ उनले भने। जिन्दगीभर कर तिर्ने व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए।

युवा पलायनको डरलाग्दो स्थितिले समाजमा वितृष्णा पैदा भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउन, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हललगायतका संरचना सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु भुसालले यस क्षेत्रका निर्माण पूरा हुन नसकेका र सञ्चालनमा आउन नसकेका विकास योजनाहरू मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, झुम्सा खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवललाई व्यापारिक हबका रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताइन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले भारतीय खुला सीमा, कर तथा राजस्व र लगानी सुरक्षाको विषयमा सरकारलाई ४२ बुँदे सुझाव दिएको बताए।

कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उद्योगी, व्यवसायी, विज्ञहरूसँग छलफल गरी राजस्व, पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारका कामहरू संघले गरेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण कटुवाल, चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदी, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुली, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंक प्रसाद गैरे, महासचिव मुक्ति प्रसाद अधिकारीलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।

साधारणसभाका अवसरमा संघको कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको संस्थापक अध्यक्ष पद्यमचन्द्र श्रेष्ठको अर्धकदको सालिक अनावरण गरिएको छ। संघले २०४१ सालमा पहिलो पटक प्रकाशन गरेको स्मारिका पुनः मुद्रण तथा हाम्रो बुटवल स्मारिका २०८३ को विमोचन गरेको छ।

यसैबिच बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले स्थापना गरेको आर्थिक पत्रकार पुरस्कार स्व. डायलसन अधिकारीलाई मरणोपरान्त प्रदान गरिएको छ। पुरस्कार छनोट समितिका संयोजक तथा संघका पूर्वअध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पत्रकार स्व. अधिकारीकी जीवनसंगिनी चन्दा भुसाललाई नगद २५ हजार, सम्मानपत्र र दोसल्ला ओढाएर पुरस्कृत गरे।

संघले विधागत पत्रकारिता पुरस्कारअन्तर्गत महिला उद्यमी प्रवर्द्धन लेखनवृत्ति प्रोत्साहन पत्रकारिता पुरस्कारबाट नागरिक दैनिकका पत्रकार रेखा भुसाललाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ।