झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण एक वर्षमा करिब रु दुई करोडबराबरको क्षति भएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा हात्तीपीडितलाई रु एक करोड ९९ लाख ९० हजार ६८६ राहत वितरण गरेको हो। कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणबाट यस अवधिमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १७ जना सख्त घाइते भएका थिए।

मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले रु ६० लाख र सख्त घाइतेलाई रु २६ लाख ६० हजार ८६२ राहत दिइएको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोइवार यादवले जानकारी दिए। त्यस्तै, १५ पशुधनमा क्षति पुगेबापत रु एक लाख ५० हजार, १९१ वटा भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएबापत रु १५ लाख २० हजार २६४, २६८ घरगोठमा क्षति भएबापत रु ४२ लाख ५४ हजार ५६० र अन्नबालीको क्षति भएबापत रु ५४ लाख पाँच हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनले गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड नौ लाख १७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले हुलाक टिकट बिक्री, काउन्टर अटोमेसन, पार्सल तथा रोयल्टीलगायतका विभिन्न सेवा शुल्कबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो।

कार्यालय प्रमुख शालिकराम बस्यालका अनुसार समीक्षा अवधिमा सङ्कलित कुल राजस्वमध्ये हुलाक टिकट बिक्रीबाट रु ५८ लाख ७२ हजार तथा काउन्टर अटोमेसन, पार्सल र रोयल्टीलगायतका अन्य सेवा शुल्कबाट रु ५० लाख ४४ हजार सङ्कलन भएको हो। गत आवमा कार्यालयले ९१.११ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। विनियोजित कुल रु छ करोड ३३ लाख ६१ हजार वार्षिक बजेटमध्ये रु पाँच करोड ७७ लाख ३२ हजार खर्च भएको कार्यालय प्रमुख बस्यालले जानकारी दिए।

नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गत वर्षदेखि चितवनमा 'एक स्थानीय तह, एक हुलाक’को नयाँ सङ्गठनात्मक संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हाल जिल्लाका छवटा स्थानीय तह राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर, कालिका र माडी नगरपालिका तथा इच्छाकामना गाउँपालिकामा पालिका हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यसबाहेक भरतपुर महानगरपालिकाभित्र चनौली, जगतपुर र नारायणगढमा तीनवटा हुलाक काउन्टर तथा १२ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

जिल्लामा स्वीकृत ५३ दरबन्दीमध्ये गत वर्ष स्थायी २६ र करारमा २३ गरी ४९ कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए। चार पद रिक्त रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यसबाहेक २२ जना अतिरिक्त हुलाक जनशक्ति कार्यरत छन्। सञ्चार क्षेत्रतर्फ कार्यालयले जिल्लाका ३५ वटा सञ्चारमाध्यमलाई रु ६० लाख २४ हजार लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत भुक्तानी गरेको छ। यस्तै, १७ एफएम रेडियो नवीकरण, २२ पत्रकारलाई परिचयपत्र वितरण तथा १९ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गरिएको कार्यालय प्रमुख बस्यालले जानकारी दिए।

उन्नाइसौँ पुस्तकालय दिवस आगामी भदौ १५ गते विभिन्न रचनात्मक र सन्देशमूलक कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मूल समारोह समितिको बैठकले देशव्यापी रूपमा उक्त दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय क्षेत्रको छाता सङ्गठन, शैक्षिक संस्था र सामाजिक संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सम्मिलित मूल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मूल आयोजक समितिको उपाध्यक्षमा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र सदस्यसचिवमा पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका उपसचिव प्रेमराज अधिकारी रहेका छन्।

यस वर्षको पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य ‘बाल, युवा र वृद्धः पुस्तकालय सबैको गन्तव्य’ तय गरिएको छ। उक्त नाराले उमेर, वर्ग र समुदायको सीमाभन्दा माथि उठेर सबैका लागि पुस्तकालयको पहुँच र उपयोगितालाई जोड दिएको छ।

चार विषयगत समिति गठन

उक्त दिवसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा सम्मान तथा पुरस्कार समिति तथा पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका प्रमुख प्रेमराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रकाशन तथा सम्पादन समिति गठन गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति र पुस्तकालय परिचारक सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष यज्ञराज भट्टको संयोजकत्वमा सामाजिक तथा रचनात्मक क्रियाकलाप समिति गठन गरिएको पुस्तकालय सङ्घका महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम हुने

पुस्तकालय दिवस कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका शैक्षिक संस्था तथा पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए।

त्यस्तै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ। त्यसको आवश्यक सहजीकरणका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घलाई समेत अनुरोध गरिनेछ।

सैनिक कल्याणकारी कोष आफ्ना हिताधिकारीलाई सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमद्वारा सुरक्षित, सम्मानित तथा गौरवान्वित महसुस गराउन सफल भएको छ।

नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास, आत्मीयता र संस्थागत गौरवलाई अझ सुदृढ तुल्याउँदै कोषले हिताधिकारीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियतका कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको सहभागिताबाट प्राप्त हुने रकममध्ये केही अंश सैनिक कल्याणकारी कोषमा योगदान गरी हिताधिकारीको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिमा, आर्थिक राहत तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिचालन गर्ने उद्देश्यले २०३२ सालमा उक्त कोषको स्थापना भएको थियो।

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्दै कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारलाई जीवनका विभिन्न चरणमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए। कोषले हिताधिकारीको बृहत् हित गरी समग्र सैनिक कल्याणकारी कार्यलाई नै दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको छ।

उनका अनुसार सैनिक कल्याणकारी कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु ‘चार स’ अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत’को अवधारणाले बहालवाला, अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको जीवनचक्रलाई समेट्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास, रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, बिमा, आवास, कर्जा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेको छ। बदलिँदो समय, प्रविधि र हिताधिकारीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कोषले ती कार्यक्रमलाई निरन्तर परिमार्जन एवं विस्तार गर्दै लगेको छ।

सैनिक विद्यालय/महाविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालयमा मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक्स तथा कृषि विज्ञान संस्थानमार्फत कोषले हिताधिकारीका सन्ततिलाई सहुलियतपूर्ण शिक्षण शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएको छ।

कोषमार्फत हिताधिकारीका सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ। उक्त संस्थाबाट हासम्म एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, प्राविधिक ५५ (अटोमोबाइल र मेकानिकल), ४०९ कृषिविज्ञलगायत विभिन्न विधाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुगेको छ।

हालसम्म सैनिक विद्यालय/महाविद्यालयबाट करिब ३० हजार र प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थीहरू दीक्षित भइसकेका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। त्यस्तै कोषमार्फत सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका सन्ततिका लागि विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत सम्झौता भएका २४४ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरूमा चार हजार ६०० सन्ततिलाई अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

सैनिक विद्यालय/महाविद्यालय तथा सूचीकृत स्कुलमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिका लागि कोषले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एकमुष्ट रु २५ हजार छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यसैबीच, १९८३ सालमा त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल स्थापनापछि सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल सेनाको केन्द्रीय तथा विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको छ।

उक्त कोषमार्फत हाल देशका सबै प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक/फिल्ड अस्पताल तथा तोकिएका अस्पतालद्वारा हिताधिकारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसबाहेक तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको पनि शोधभर्नासमेत गरिँदै आएको सेनाले जनाएको छ। जटिल रोगका बिरामीका लागि बहिरङ्ग उपचार सुविधाको वार्षिक सीमा वृद्धि तथा औषधि व्यवस्थापनमा सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यले स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनेको सेनाले जनाएको छ।

आव २०८२/८३ मा उपचार सेवाबाट लाभान्वित भएको हिताधिकारी सङ्ख्या करिब पाँच लाख र जटिल प्रकृतिको रोग लागी एक लाख ६० हजारसम्मको उपचार सेवा उपभोग गर्ने बिरामीको सङ्ख्या एक हजार २६ रहेको जानकारी दिइएको छ। कोषअन्तर्गत सञ्चालित संस्थामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक तथा नर्सको परिचालन तथा कल्याणकारी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत जनशक्तिको डिजिटल अभिलेखीकरण कार्यान्वयन ल्याइएको छ।

कोषमार्फत सैनिक हिताधिकारीलाई आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरहरूमार्फत सैनिक परिवार तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराई आत्मनिर्भर र स्वरोजगारीमुखी बनाउन सहयोग पुर्याएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायकरथी बस्नेत बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसअन्तर्गत करिब दुई हजार २०० जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार र व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म करिब आठ हजार हिताधिकारीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ।

त्यस्तै कोषले गम्भीर रोगका बिरामीका लागि स्वास्थ्य बिमा, कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई दुर्घटना बिमा तथा दैवी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हिताधिकारीलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कोषले सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा, सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियत ऋण तथा अन्य आर्थिक सहायता कार्यक्रममार्फत हिताधिकारीको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्य गर्दै आएको छ। त्यसबाट हालसम्म करिब एक लाख १० हजार सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेको जानकारी दिइयो।

कोषको दिगोपन तथा सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिन हिताधिकारीको बढ्दो सङ्ख्या र कोषको आयमा भएको वर्तमान सङ्कुचनलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन आयमूलक परियोजनामा लगानी विविधिकरण गर्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता बस्नेतले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विशेषगरी बैंकहरूबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा गिरावट र शान्ति सैनिकको सङ्ख्या र बजेट कटौतीले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कल्याणकारी कार्यको निरन्तरतामा प्रभाव पारेको छ।

कोषको आय अभिवृद्धि गर्न तथा नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने सेनाले तयारी गरेको छ। उक्त कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब रु ७० करोडसम्म कर बुझाउँदै आएको छ।

दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट कल्याणकारी सेवा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारको मनोबल उच्च राख्ने तथा भविष्यमा पनि सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्दै आएको छ। रासस

विश्वप्रसिद्ध कथाकार अर्नेस्ट हेमिङ्वेले भनेका छन्, “कथा त्यो हो, जुन लेखिएका शब्दहरूभन्दा परको कुरा हो।” वास्तवमा, कथा शब्दको सीमाभित्र बाँधिएको विधा होइन, त्यो मौनताले बोलेको भाषा हो, अनुभवले कोरेको समय हो र मानिसको अन्तर चेतनाले रचेको जीवनको पुनर्सृष्टि हो। कथाको शक्ति घटनामा मात्र हुँदैन त्यो घटनाले जन्माउने अनुभूति, प्रश्न र चिन्तनमा निहित हुन्छ। यसैले कथा साहित्यको सबैभन्दा जीवित विधा मानिन्छ जहाँ जीवन आफैँ अनेक रूप, अनेक आवाज र अनेक संवेदनाका साथ पुनर्जन्म लिन्छ।

जीवन आफैँ एउटा विराट आख्यान हो। प्रत्येक मानिस एउटा अलग कथा हो। त्यसैले मानिस बाँचिरहँदा अनगिन्ती कथाहरू जन्माइरहेको हुन्छ। कतै प्रेमको उज्यालो हुन्छ त कतै

विछोडको धुवाँ। कतै विज्ञानले नयाँ क्षितिज खोल्छ त कतै नयाँ त्रास पनि जन्माउँछ। कतै गरिबी जीवनको नियति बन्छ त कतै सम्पन्नताभित्र पनि अभावको मरुभूमि फैलिएको हुन्छ।

साहित्यले यिनै अदृश्य कम्पनहरूलाई शब्द र सन्देश दिन्छ। त्यसैले कथा मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन यो समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टि, समयको सांस्कृतिक अभिलेख र मानवीय चेतनाको कलात्मक अभिव्यक्ति पनि हो। यस्तैयस्तै विविध परिवेश र सन्देशका कथानकलाई उभ्याएर फरकफरक स्वादका कथाहरू लिएर आएकी छन् सुमन वर्षा ‘अभ्यन्तर कथासंग्रह’ मार्फत्।

कथाकार सुमन वर्षाको ‘अभ्यन्तर’ समकालीन नेपाली कथासाहित्यमा अर्थपूर्ण आगमनका रूपमा देखापर्छ। शीर्षकले संकेत गरेझैँ यो सङ्ग्रह बाह्य घटनाको भन्दा मानिसको अन्तर्भूमिको खोजी हो। यहाँ पात्रहरू समाजसँग मात्र संघर्ष गर्दैनन्, उनीहरू आफ्नै मन, आफ्नै स्मृति, आफ्नै भय, आफ्नै चाहना र आफ्नै असुरक्षासँग पनि निरन्तर जुधिरहेका छन्। त्यसैले ‘अभ्यन्तर’ बाहिरी संसारको भन्दा भित्री संसारको यात्रा हो भन्ने मलाई लाग्छ।

‘अभ्यन्तर’ भित्रका अठार कथा अठार पृथक् संसार हुन्। कुनै कथा आधुनिक दाम्पत्य जीवनको मौन दूरीको कथा हो भने कुनै विज्ञानले जन्माउन सक्ने नैतिक संकटको हो। कतै वातावरणीय चेतनाको र कुनै स्त्री–अस्तित्वको गहिराइमा रहेको छ। कुनै वैदेशिक रोजगारीका कारण विखण्डित हुँदै गएको नेपाली परिवारको व्यथा हो भने कुनै महामारीको त्रासदीको। कुनै भने मानवीय सम्बन्धभित्रै लुकेको तीतो एक्लोपनको। विषयवस्तुको यही व्यापकता नै ‘अभ्यन्तर’ लाई समकालीन नेपाली कथासाहित्यमा अलग बनाउने पक्ष हो।

संग्रहको पहिलो कथा ‘अन्तर्य’ ले आधुनिक जीवनको व्यस्तता र सम्बन्धभित्र बढ्दै गएको मौनतालाई अत्यन्त सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक धरातलमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रेम यहाँ घोषणाभन्दा बढी मौनता हो। सरिता र बिसुको सम्बन्ध कुनै नाटकीय निष्कर्षमा पुग्दैन, बरु जीवनका धेरै सम्बन्ध जस्तै अधुरै रहन्छ। यही अधुरोपनले कथालाई जीवनको नजिक पु¥याएको छ।

‘अर्को बिहानी’ ले चिकित्सकीय नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै बालिकामाथि हुने यौन हिंसाको संवेदनशील चरित्रको चित्रण गरेको छ। कथाले पीडालाई सनसनी बनाउँदैन बरु मौन प्रतिरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। त्यसैगरी ‘एउटा नदेखिने खडेरी’ले आधुनिक मानिसको भावनात्मक सुक्खापनलाई यति प्रभावकारी ढङ्गले चित्रण गरेको छ कि कथा पढिसकेपछि पाठक आफ्नै जीवनतिर फर्केर हेर्न बाध्य हुन्छ।

यस सङ्ग्रहको सबैभन्दा विशिष्ट उपलब्धि ‘क्लोन’ कथा हो। नेपाली कथा साहित्यमा विज्ञान कथाको परम्परा अझै सीमित रहेको अवस्थामा, क्लोनिङ जस्तो जटिल वैज्ञानिक विषयलाई साहित्यिक संवेदनासँग जोड्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। कथाकारले विज्ञानलाई चमत्कारका रूपमा होइन, मानवीय नैतिकताको परीक्षाका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। विज्ञानले मानिसलाई के दिन सक्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसले मानिसबाट के खोस्न सक्छ भन्ने प्रश्न कथाभरि प्रतिध्वनित हुन्छ। यही कारण ‘क्लोन’ नेपाली विज्ञान कथाको सम्भावनालाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने रचनामध्ये एक मान्न सकिन्छ।

वातावरणीय चेतना बोकेको ‘गङ्गा दिदी मुसुक्क हाँस्छिन्’ प्रकृतिलाई पात्रका रूपमा उभ्याउने सुन्दर कथा हो। प्रदूषण, विकास र मानवीय स्वार्थबीच प्रकृतिको मौन पीडा यस कथामा प्रतीकात्मक रूपले अभिव्यक्त भएको छ। आजको विश्वव्यापी जलवायु संकटको सन्दर्भमा, यो कथा झन् सान्दर्भिक बनेको देखिन्छ।

प्रवासन नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक यथार्थ हो। ‘जानुअघि’ ले विदेशिएका छोराछोरी र गाउँमा एक्लिएका वृद्ध अभिभावकबीचको भावनात्मक दूरीलाई यति स्वाभाविक ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ कि कथा पढ्दा अनेक नेपाली घरहरूको वास्तविकता आँखाअगाडि उभिन्छ।

प्रविधि भएर पनि आत्मीय हराएको वर्तमान समयको विडम्बना यस कथाको केन्द्रमा छ। स्त्री–अस्तित्व र स्वतन्त्रताको प्रश्न ‘अभ्यन्तर’का धेरै कथामा दोहोरिएर आएको छ।‘सम्बन्धभित्रको सम्बन्ध’, ‘सरोगेसी’, ‘सौरभी’, ‘सोचिसकेपछि उसले’ र ‘होहल्लाको वृत्तबाट’ जस्ता कथाहरूले स्त्रीलाई पीडित पात्रका रूपमा मात्र चित्रण गरेका छैनन्, उनीहरू निर्णय गर्न सक्ने, सम्बन्ध तोड्न सक्ने, आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्न सक्ने आत्मनिर्भर पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यही पक्षले सुमन वर्षाको कथालाई समकालीन नारीवादी चेतनासँग जोड्छ।

भाषिक दृष्टिले पनि ‘अभ्यन्तर’ उल्लेखनीय छ। भाषा सरल छ तर सपाट छैन, सहज छ तर प्रभावहीन छैन। आवश्यक ठाउँमा स्थानीय शब्द, प्राविधिक पदावली र आधुनिक जीवनसँग सम्बन्धित अङ्ग्रेजी शब्दहरूको प्रयोगले कथालाई यथार्थपरक बनाएको छ।

कथाकारले भाषालाई प्रदर्शनको माध्यम बनाएकी छैनन्, बरु अनुभूतिलाई बोक्ने साधन बनाएकी छन्। शिल्पका दृष्टिले अधिकांश कथा कसिला छन्। घटनाको विकास क्रमिक छ। संवाद स्वाभाविक छन्। पात्रहरू कृत्रिम देखिँदैनन्। कथाहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको पाठकीय जिज्ञासा हो। एउटा कथा पढ्न थालेपछि पढिनसकी छोड्न मन लाग्दैन। यो कुनै पनि कथाकारको ठूलो सफलता हो। यद्यपि, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा केही कथामा सम्पादनको थप आवश्यकता महसुस हुन्छ। कतिपय स्थानमा वर्णविन्यासगत त्रुटि, वाक्य संरचनाको पुनरावृत्ति तथा केही कथाको अन्त्य अझ कसिलो हुन सक्थ्यो पनि । यस्ता सामान्य कमजोरीहरूले कृतिको समग्र साहित्यिक मूल्यलाई भने कमजोर बनाएका छैनन्।

समग्रमा, ‘अभ्यन्तर’ समकालीन नेपाली कथासाहित्यमा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाउने कृति हो । यसले पाठकलाई कथा मात्र भन्दैन सोच्न, महसुस गर्न र आफ्नै जीवनभित्र फर्केर हेर्न प्रेरित गर्छ। समकालीन जीवनको बहुआयामिक दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुनसक्ने कृति हो। यसले विज्ञान र संवेदनालाई, समाज र मनोविज्ञानलाई, यथार्थ र कल्पनालाई, स्त्री चेतना र मानवीय करुणालाई एउटै सिर्जनात्मक धरातलमा उभ्याएको छ। कथाहरू पढ्दा हामी पात्रहरूलाई मात्र भेट्दैनौँ, आफ्नै समयलाई भेट्छौँ, आफ्नै समाजलाई देख्छौँ र अन्ततः आफ्नै मनको एउटा अपरिचित कोठामा पुग्छौँ।

‘अभ्यन्तर’ बाहिरी संसारका घटनाहरूको मात्र सङ्ग्रह होइन, यो मानिसभित्र निरन्तर चलिरहने मौन संवादहरूको साहित्यिक अभिलेख हो। यसभित्रका प्रत्येक कथा एउटा झ्याल हो, जहाँबाट पाठकले समाजलाई मात्र होइन, आफ्नै अन्तरात्मालाई पनि नियाल्न सक्छ। यही यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यही कारण ‘अभ्यन्तर’ समकालीन नेपाली कथासाहित्यमा पठनीय मात्र होइन पुनःपठनीय कृति बनेको छ। आख्यानकार सुमन वर्षालाई सक्रिय साहित्यिक जीवनको कामना गर्दछु।

हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ। देशभर साधारणतया बादल लागेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। देशको हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ। देशका पहाडी भागका धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मधेस, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। देशको हिमाली भागका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ।

मधेस प्रदेश साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग तथा बागमती प्रदेशका पहाडी र तराई भागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका साथै बागमती प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, पर्यटन तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो।

'हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो। अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ', सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टापुका स्थानीय पदम राईले भने।

विसं २०७४ देखि सपरिवार यहाँ बसोबास गर्दै आएका राईले एक बिघा जमिनमा धान र मकैखेती गर्नुका साथै केही गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। वर्षभरि दुःख गरेर खेतीपाती गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि बर्सेनि नजिकिँदै आएको सप्तकोशीले उनलाई बढी चिन्तित बनाएको छ।

'हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ। अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन। यसले केही समयका लागि राहत त दिन्छ, तर यो स्थायी समाधान भने होइन', राई भने।

वर्षभरको खेतीपाती र पशुपालनबाट परिवारको गुजारा चल्ने भए पनि प्रत्येक बर्खामा बाढी तथा कटानले सबै मिहिनेत बगाइदिने चिन्ता भने उस्तै रहने गरेको उनले सुनाउछन्। हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन्। अत्यधिक वर्षाले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने क्रम निरन्तर छ। सुनसरी पनि बाढी र डुबानको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो। बर्खायाममा सप्तकोशीसहित विभिन्न नदीमा आउने बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने, खेतीयोग्य जमिन बगाउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। तर सप्तकोशी नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीमात्र होइन, नदीको तीव्र कटान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ।

विशेषगरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित चिलिया टापु, श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बर्सेनि बाढी र कटानको दोहोरो त्राससँगै जीवन बिताउन बाध्य छन्। बर्सेनि नदीले जमिन र बस्ती कटान गर्दै जोखिम बढाइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुनसकेको छैन। बर्खा सुरु भएसँगै सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चिलिया टापु जहाँ सप्तकोशीको बहाव बढेपछि चिलिया टापु तथा उदयपुरका बासिन्दाको चिन्ता पनि बढ्ने गर्छ। यस वर्ष पनि स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै बस्ती जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन्।

सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार बर्सेनि बढ्दो कटानले चिलिया र श्रीलङ्का टापुको बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ। कटान नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी स्पर नदीको कटानमा पर्दै गएको उनले बताए।

'अहिले स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको समन्वयमा श्रमदान गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधेर बालुवा भरिएका बोरा राख्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौँ। तर यी अस्थायी उपायमात्र हुन्। दीर्घकालीन रूपमा बलियो तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनबिना समस्या समाधान हुँदैन', माझीले भने।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले चिलिया र श्रीलङ्का टापुमा भइरहेको कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको बताए। कोशी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा पाँच हजार ५०० थान बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।

सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर बनाएको चिलिया टापु अहिले पनि हजारौँ मानिसको आश्रयस्थल हो। बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, २ र ३ मा फैलिएको यस क्षेत्रमा हरेक बर्खासँगै नदीको बहाव बढ्ने गर्छ। यस वर्ष पनि चिलिया र गरैया क्षेत्रमा नदीले तीव्र कटान थालेपछि सयौँ परिवार फेरि त्रासमा बाँचिरहेका छन्।

बेलका नगरका प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिले करिब ६०० घरपरिवार प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिएको भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान अझै रोकिएको छैन। सप्तकोशीले विस्तारै धार पश्चिमतर्फ मोड्ने सङ्केत देखिएको छ, जहाँ बाक्लो मानव बस्ती रहेकाले जोखिम झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष कटान रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तारजालीयुक्त संरचनासमेत अहिले नदीको बहावमा डुब्न थालेका छन्। स्थानीय भीम राईका अनुसार असारदेखि सुरु भएको कटान अब झन् बढ्दै जाने खतरा बढेको छ। बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगाइरहेको छ भने संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा र तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको छ।

बर्खा सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाले बाढीभन्दा बढी कटानको त्रास भोग्दै आएका छन्। बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै जानु, घर नजिकै नदी आइपुग्नु र आवश्यक पर्दा बस्ती नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा यहाँका नागरिकका लागि बर्खायाम प्राकृतिक मौसम नभई अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष नै बनेको छ।

बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार चिलिया टापुमा भइरहेको कटान रोक्न नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ। कटान प्रभावित क्षेत्रमा जेसिभी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा, सिमेन्टलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण तथा कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको छ।

नगरप्रमुख कार्कीले भने, 'कोशीको कटान यहाँको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। नगरपालिकाको सीमित बजेट र स्रोत साधनले बर्सेनि दोहोरिने कटानको स्थायी समाधान सम्भव छैन। हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सप्तकोशीजस्तो शक्तिशाली नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।'

गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत ठूलो बाढीले बगाएको छ। स्परमात्र बनाएर पुग्दैन, उपयुक्त स्थानमा ड्याम, नोच तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सकियो भने कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ।

यदि कटान बढ्दै गएर बस्तीमा बाढी पस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 'यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने इच्छा छ। पटकपटक काठमाडौं गए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर समस्या राख्ने अवसर पाउन सकेको छैन', उनले भने।

करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ। धान, मकै, तरकारीखेती, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। प्रत्येक बर्खामा बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध र सामूहिक पहलमार्फत बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। तर यस्ता प्रयासले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसकेको छैन। रासस

भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले दुग्ध उत्पादन वृद्धि तथा किसानको आयआर्जन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत भैँसी वितरण गरेपछि किसानको दैनिकी सहज बनेको छ।

कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने लक्ष्यले कार्यक्रम संचालन गरिएको हो। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत रु सात लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कार्यक्रममार्फत १० किसान/फार्मलाई लक्षित गरिए पनि प्रक्रियागत ढिलाइ र एउटा किसानले समयमै आवश्यक तयारी नगरेका कारण नौ किसान लाभान्वित भएका छन्।

कार्यक्रमअन्तर्गत प्रकाश बस्नेत, अञ्जु कुँवर कार्की, पमरम्फा मगर, दुर्जमान राई, हीराकुमारी खड्का थापा, मच्छिन्द्र राई, दिलीप राई, अनिशा तामाङ र रामलाल राईलाई भैँसी वितरण गरिएको हो। स्थानीय अनिशा तामाङले गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनुदानले व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुगेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘पहिले परम्परागत तरिकाले मात्रै पशुपालन गर्दै आएका थियौँ, अहिले उन्नत जातका भैँसी पाएपछि उत्पादन बढ्ने आशा छ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले पशुपालनलाई आयमुखी पेसाका रूपमा विकास गर्न किसानलाई लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै किसानलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्यले भैँसी वितरणको कार्यक्रम संचालन गरिएको उनले बताए।

‘हामीले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानसँगै प्रविधि र संरचनागत सुधारलाई पनि जोड दिएका छौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘यसले दुग्ध उत्पादन वृद्धि गर्दै स्थानीय रोजगारी सिर्जनामासमेत टेवा पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो आशा हो।’

त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन गाउँपालिकाले चरणबद्ध रूपमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले उन्नत जातका गाई/भैँसी वितरण कार्यक्रममार्फत परम्परागत गोठलाई सुधार गरी व्यवस्थित पशुपालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिइएको बताए। गाउँपालिकाले आगामी दिनमा दुग्ध संकलन, बजार व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तारमासमेत ध्यान दिने योजना बनाएको जनाएको छ। रासस

नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले उत्पादन गरेको चियाको मूल्य प्रतिकिलो रु छ हजार निर्धारण गरिएको छ।

पञ्चकन्या–४ घ्याङस्वारास्थित बाँझो जग्गालाई कृषियोग्य बनाइ लगाएको चियाको गुणस्तर परीक्षणमा ‘उत्कृष्ट’ प्राप्त भएसँगै तयारी चियाको शुल्क तोकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत बनाइएको ‘घ्याङस्वारा अर्ग्यानिक चिया उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, मूल्य निधारण, बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार चियाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

'घ्याङस्वारामा तीन वर्षअघि रोपेको चियाका बिरुवामध्ये करिब १३ हजार बोटबाट उत्पादन सुरु भएको छ', अध्यक्ष तामाङले भने, 'अर्थोडक्स र अर्ग्यानिक चियाको गुणस्तरसहित नेपाली बजार मूल्य, लागत, उपभोक्ताको मागलगायतलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको मूल्य निर्धारणले गाउँपालिकालाई व्यावसायिक कारोबारतर्फ अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ।'

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र यसअन्तर्गत बनेको कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार ‘घ्याङस्वारा चिया व्यवस्थापन समिति’मार्फत तोकिएको शुल्क कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको समितिका सदस्यसचिव सरोजकुमार खातीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो पटक गत चैतमा टिपेको पातको प्रशोधनको उत्पादन सफल भएसँगै चियाको आर्थिक कारोबारमार्फत पालिकालाई आम्दानीसँग जोड्न व्यावसायिक प्रयोजनका लागि योजनासहितको लक्ष्य लिइएको छ। गाउँपालिकाले उत्पादन गरेको चियाको मूल्य ५०० ग्रामको रु तीन हजार, २५० ग्रामको रु एक हजार ५००, १०० ग्रामको रु ६००, ५० ग्रामको रु ३०० र २५ ग्रामको रु १५० उल्लेख गरिएको छ।

उच्च हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको अर्थोडक्स र अर्ग्यानिक चियाको अहिलेको बजार मूल्यअनुसार पञ्चकन्याले निर्धारण गरेको मूल्य निकै सहुलियत रहेको समितिका सदस्यसचिव तथा रोजगार सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका संयोजक खातीको भनाइ छ। गाउँपालिकाले गत वैशाखमा यहाँको चियालाई ‘घ्याङस्वारा अर्ग्यानिक चिया’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपश्चात् ट्रेडमार्क, अनुज्ञापत्रसहितको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बजार (उपभोक्ता)मा लैजान मुख्य अवरोध रहेको मूल्य निर्धारणसहितको सञ्चालन प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ।

पञ्चकन्या–४ स्थित घ्याङस्वाराको ३३२ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र पञ्चकन्याको समन्वयमा चियाको बिरुवा लगाइएको छ। तीमध्ये अहिले १२ हजार ५० बोटले उत्पादन दिन सुरु गरेको हो। चार वर्षअघिसम्म बाँझो रहेका तथा झारपातले ढाकिएका यहाँको सार्वजनिक जग्गालाई कृषियोग्य बनाई जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीसहित सयौँ स्थानीयवासीको श्रमदानबाट ८३ हजार बिरुवा रोपिएका छन्। उत्पादन भएका पातलाई तयारी चिया बनाउन आवश्यक प्रशोधन ककनीमा रहेको चिया तथा कफी विकास कार्यालयले सहयोग पुर्याएको छ।

समुद्री सतहबाट एक हजार ८०० मिटरदेखि दुई हजार २०० मिटर उचाइमा अवस्थित घ्याङस्वारामा गाउँपालिकाबाट चियाको व्यावसायिक उत्पादनसहित स्थानीय किसानलाई अनुदानमा वितरण गर्न ८४ हजार बिरुवा तयार भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिइन्। यसमार्फत स्थानीय क्षेत्रमा किसानलाई चियामार्फत रोजगार, कृषिमा आत्मनिर्भर तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने छ। रासस

निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही बागलुङ जिल्ला सदरमुकामको एक राजमार्गमा देखिएको छ। बागलुङ बजारको रामरेखादेखि उपल्लाचौरसम्मको जम्मा दुई किमी सडक दुई वर्षमा पनि सकिएको छैन।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बाङ्गेचौरदेखि उपल्लाचौरसम्मको दुई किमी सडक सात महिनामा सक्नेगरी सम्झौता भएकामा दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै सडक कालोपत्र भएको छैन। दुई किलोमिटर १०० मिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र सम्पन्न गर्नेगरी २०८१ फागुनमा २०८२ भदौ १५ गते सम्पन्न गर्नेगरी काम थालिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काम काम नसकिएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ठेक्कामा लगाइएको उक्त सडकमा बेस र कालोपत्र गर्न अझै बाँकी छ। रु छ करोड ७२ लाख ६५ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेर एचसिबीजिसीएस कम्पनीले काम गरे पनि अझै सम्पन्न गर्न नसकेको हो। विसं २०८२ भदौ १५ मा काम नसकिएपछि पहिलोपटक २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएकामा उक्त समयमा समेत काम नसक्दा सरकारको खरिद संशोधनअन्तर्गत नै २०८३ असोज मसान्तसम्म म्याद थपिएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए।

सडक निर्माणको दुई वर्ष बित्नैलाग्दा समेत ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ। 'तत्कालका लागि १२ मिटर चौडाको दुई लेन सडकमा नाली निर्माण, टेवा पर्खाल लगाउने र कल्भर्ट बनाउने र सवबेस बनाउने काम सकिएको छ, निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्या देखाउँदै काम गर्न ढिलाइ गरेकाले अब बेस र कालोपत्रको काममात्रै बाँकी छ,' इन्जिनियर लामिछानेले भने।

अस्फाल्ट कङ्क्रिटबाट सडक कालोपत्र गरिने तयारी छ। अस्फाल्ट कङ्क्रिटबाट सडक कालोपत्र गर्दा लामो समय टिकाउ हुने र बर्सेनि सडक मर्मत र खाडल पुर्नुपर्ने झन्झटबाट केही हदसम्म मुक्ति मिल्ने लामिछानेको भनाइ छ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेश श्रेष्ठले बिटुमिनको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थको मृल्यवृद्विले कालोपत्रको काम गर्न नसकिएको बताए। सडक संरचनाको सबै काम सकिएकाले थपिएको समयमा पर्याप्त मजदुर र उपकरण प्रयोग गरेर कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने श्रेष्ठले बताए। सडक मापदण्डमा परेका घरटहरा, जग्गा जमिन र विभिन्न संरचनाका कारण यहाँ लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको काम रोकिएको थियो।

लोकमार्ग विस्तार गर्दा घरघडेरी क्षति हुँदा उठिबास हुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार र कालोपत्रको काम हुनसकेको थिएन। सर्वाेच्चले बाङेचौरदेखि उपल्लाचौरको बुर्तिवाङ चोकसम्म १५ मिटर बाटो कायम गरिदिएपछि स्तरोन्नतिको काम अघि बढेको थियो। सडक स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै खाल्डाखुल्डीले सवारीसाधन आवागमनमा असहज भइरहेको छ। रासस

विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूका समस्याबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ।

सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन्। उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन्। उनीहरूले विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा बोल्छन् र करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन्।

आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक छन्।

पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुख्र्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ।

दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्छ।

यो दिवसले विश्वभरका आदिवासी जनजातिको योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्ने अवसर दिएको छ।

तस्बिरः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ १६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ २४ पैसा बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ८३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा पछिल्ला केही दिनयता अभाव देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री वितरण विस्तारै सहज हुन थालेको छ।

गत असार ३१ गतेदेखि १४.२ किलोग्राम ग्यास भएको सिलिन्डर बिक्री गर्न थालेपछि एक्कासी अभावजस्तो देखिए पनि साविकको तुलनामा भारतबाट आयातको परिमाण निरन्तर वृद्धि र वितरण प्रक्रियालाई चुस्त बनाइएसँगै ग्यासको अभाव कम हुँदै गएको निगमले जनाएको छ।

निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले १४.२ किलो ग्यास बिक्री गर्न थालिएपछि सुरुआती दिनमा केही समस्या देखिए पनि अहिले कम हुँदै गएको बताए। 'उपभोक्तालाई मागअनुसारको ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आपूर्ति बढाइएको छ, यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि सहयोग गरेको छ', उनले भने। ग्यासको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक मात्रामा मात्रै ग्यासको भण्डारण गर्न आमउपभोक्तालाई आग्रह गरे।

'अहिले पनि आइओसीको रिफाइनरीबाट दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेट लोडिङ भएर आइरहेको छ, ७.१ किलोबाट १४.२ किलोमा ‘सिफ्ट’ हुँदा केही समस्या देखिएको हो, बढीमा एक सातामा ग्यासको बिक्री वितरण सामान्य हुन्छ', निर्देशक उपाध्यायले भने। पश्चिम एसियामा विकसित परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै निगमले ग्यासको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन गत फागुन २९ गतेदेखि ७.१ किलो ग्यास भरिएको सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।

उपभोक्ताले रुचाएनन् आधा सिलिन्डर

गत फागुनमा ग्यासको अभाव देखिएपछि निगमले आधा (७.१ किलो) ग्यास भरिएको सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलायो। आधा सिलिन्डरको बिक्रीले तत्कालको समस्या समाधान गरे पनि छिट्टै पूरा ग्यास भरिएको सिलिन्डर पाउने आशामा उपभोक्ताले सिलिन्डर ‘होल्ड’ गर्दा अहिले समस्या आएको उद्योगी बताउँछन्।

सात दशमलव एक किलोग्राम ग्यास बिक्री गर्न थालेसँगै ग्यासको मागमा कमी आएको थियो। नेपालमा मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको खपत हुँदै आएको थियो। फागुन २९ देखि असार ३१ सम्म चार महिनाको अवधिमा ५० हजार मेट्रिक टन कम ग्यास आयात भएको थियो।'आमउपभोक्ताले १४.२ केजी नै बढी रुचाउनु हुँदोरहेछ भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ', निर्देशक उपाध्यायले भने।

एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले पछिल्लो चार महिना आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा आयातमा केही कमी भए पनि पछिल्लो समय आयातको परिमाण निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले बिक्री सहज हुँदै गएको बताP उनले ग्यासको अनावश्यक सञ्चिती नगर्न र अत्यावश्यक परेको वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

बढ्दै आयातको परिमाण

हाल ग्यासको आयात निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। गत आवको साउनमा ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो २२ दिनमा ३९ हजार ७७४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमले जनाएको छ। यस आधारमा चालु आवको साउनमा करिब ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने अनुमान गरिएको छ।

'अहिले आयात भइरहेको हिसाबले त्यो अत्यन्त राम्रो परिमाण हो, यस हिसाबले साउनमा करिब ५४–५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने देखिएको छ', निर्देशक उपाध्यायले भने। त्यसो त सरकारले नजिकिँदा ठूला चाडपर्वमा ग्यासको अभाव नहोस् भनेर तीन महिनाका लागि ग्यास आयातको कोटा वृद्धि गर्न भारतसँग कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा खाना पकाउने ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताइन्।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा नियमित माग धान्नसक्ने परिमाणमै ग्यास आयात भए पनि बीचमा आधा सिलिन्डर दिइँदै आएकामा पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध गराउन थालिएपछि बजारमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन भएको उनको भनाइ थियो। नेपालमा हाल ५८ एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। ती उद्योगमा १० हजार १६६ मेट्रिक टन भण्डारण र दैनिक एक करोड ७५ लाख सिलिन्डर दैनिक फिलिङ क्षमता रहेको छ।

मन्त्रीसहितको टोलीबाट निरन्तर अनुगनमन

ग्यासको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवसहित निगमको उच्च अधिकारीले उद्योग तथा डिलरको अनुगमनलाई तीव्र पारेका छन्। शनिबार उद्योगमन्त्रीले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगको अनुगमन गर्दै बोटलिङ र वितरण प्रणालीबारे जानकारी लिइन्।

मन्त्री यादवसहितको टोली टेकुस्थित निगम परिसर नेपाल, एसपी, एभरेस्ट, सुगम र श्रीराम ग्यासको बिक्री केन्द्रको निरीक्षणका लागि पुगेको थियो। अनुगमन टोली पुग्दा ग्यास लिन पुगेका सर्वसाधारणले केही समयभित्रै ग्यास पाइएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए।

बजार अनुगमनमा निस्किएकी मन्त्री यादव अपराह्न निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’को कामबारे जानकारी लिइन्। त्यसक्रममा उनले जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइन्। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गरेको नभेटिएको निगमले जनाएको छ।

क्विक रेस्पोन्स टिमले सम्बोधन गर्यो ५०० बढी गुनासा

निगममा गठन गरिएको क्विक रेस्पोन्स टिमले ग्यास नपाएको भन्ने उपभोक्ताका ५०० बढी गुनासोलाई सम्बोधन गरिसकेको छ। वाणिज्य मन्त्रालय, निगम र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी सो टिमले उपभोक्ताको गुनासाका आधारमा ग्यास उपलब्धताका लागि सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ।

'कसैलाई समस्या परेको छ भने तत्काल उनलेहरुको चुलोमा आगो बलोस् भन्ने उद्देश्यले ‘क्विक रेस्पोन्स’ गर्ने र सकेसम्म समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ', सो टोलीमा रहेका आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दुर्गादत्त भट्टले भने।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपालको समृद्धिका लागि सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

धवलागिरि गाउँपालिका समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समृद्ध म्याग्दीमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पुनले नेपालमा आवश्यक औजार, उपकरण, सामग्री तथा वस्तु उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना र आयात घटाउन अनुसन्धानमा जोड दिइएको बताए।

ओझेलमा परेको अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै पुनले देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई अवसरका लागि विदेश पलायन हुन नदिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाएको बताए।

कार्यक्रममा धवलागिरि, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने म्याग्दीवासीबीच जिल्लाको समृद्धिका लागि गर्न सकिने कामबारे छलफल भएको थियो। पुनले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र पशुपालनमार्फत म्याग्दीको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए।

म्याग्दीमा प्रमुख सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको मेलाजात्रालाई व्यवस्थित नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न कठिन हुने पुनले बताए। टोलटोलमा लगातार मेला आयोजना हुँदा किशोरकिशोरीको पढाइ प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले विदेशबाट ठूलो रकम प्रायोजन लिएर गाउँमा हप्तौँसम्म मेला लगाउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताए।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा धवलागिरि गाउँपालिकाको मुदीदेखि गुर्जा हुँदै ढोरपाटनको जलजला तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोवादेखि सोवाङ धुरी हुँदै रघुगंगा गाउँपालिकाको चिमखोला जोड्ने दुई नयाँ पदमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको पुनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बेनी–दरबाङ सडकको फापरखेत र बेनी–जोमसोम सडकको सिरुवारीमा पहिरो नियन्त्रणको काम वर्षा सकिएलगत्तै सुरु हुने उनले बताए। म्याग्दीका रणनीतिक महत्वका सडक आयोजनालाई संघीय सरकारले प्राथमिकता दिने उनको भनाइ थियो।

पाकिस्तानको ब्रड पिक आरोहणका क्रममा दिवंगत भएका म्याग्दीमा जन्मिएका पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित अन्य पर्वतारोहीको सम्मानमा सरकारले उचित निर्णय गर्ने पुनले बताए।

कार्यक्रममा धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनलगायतले म्याग्दीका विकास सम्भावना र आवश्यकताबारे मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

थाइल्यान्डमा आयोजित नवौँ हिरोज अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालका शुभम रायमाझीले कास्य पदक जितेका छन्।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१ का रायमाझीले ५९ देखि ६३ केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दै कास्य पदक हात पारेका हुन्। प्रतियोगिता जुलाई ३१ देखि अगस्ट २ सम्म सञ्चालन भएको थियो।

प्रतियोगितामा विभिन्न देशका खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका लागि पदक जित्न पाउँदा खुशी लागेको रायमाझीले बताएका छन्।

उनले प्राप्त पदकले आगामी दिनमा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने हौसला मिलेको बताए।

उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि मोरङ व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका क्रममा संघले गभर्नर पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको हो।

सुझावपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले समेटेको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री सुविधाको स्वागत गर्दै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।

संघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्न, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटही दरसहित सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ।

विद्यमान शिथिल आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्दीबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कुनै हर्जाना वा जरिवाना नलिई कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन संघले माग गरेको छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न तथा उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

संघले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव संघले अघि सारेको छ।

लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको खोटाङको साकेला गाउँपालिका–३ स्थित ढाडे–मानेभञ्ज्याङ सडक जनश्रमदानबाट सुचारु गरिएको छ।

बिहीबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण पहिरो र हिलोले सडक अवरुद्ध भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणले श्रमदान गरेका हुन्। गाउँपालिकाको ट्याक्टर र ब्याकहोलोडरसमेत प्रयोग गरी शनिबार बिहानसम्म सडक सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी डिएम चामलिङका अनुसार अध्यक्ष रविप्रकाश राईको अगुवाइमा ‘साकेला श्रम अभियान टोली’ परिचालन गरी १२ घण्टाभित्रै सडक सुचारु गरिएको हो। वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष गोविन्द तामाङको समन्वयमा स्थानीयलाई श्रमदानमा सहभागी गराइएको थियो।

साकेला गाउँपालिकाले विपद्का बेला सम्बन्धित वडाको समन्वयमा स्थानीयलाई परिचालन गर्ने श्रम अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अभियानमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी तथा सर्वसाधारण स्वतःस्फूर्त सहभागी हुँदै आएका छन्।

अध्यक्ष राईका अनुसार वर्षाका कारण पहिरो खस्ने, सडकमा हिलो जम्ने, नाला पुरिने तथा बाढीको निकास अवरुद्ध हुने समस्या ३ देखि १२ घण्टाभित्र जनश्रमदानबाट समाधान गर्ने अभ्यास बसाइएको छ। कठिन कामका लागि गाउँपालिकाको स्काभेटर, ट्याक्टरलगायत उपकरण प्रयोग गरिन्छ।

‘विकास सरकारको मात्र होइन, सरकार र नागरिकको साझा अभियान हो’ भन्ने मान्यताका साथ श्रम अभियानलाई स्थानीय विकास र सार्वजनिक संरचना संरक्षणमा जोडिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अभियानमार्फत सडक, नाला, विद्यालय, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीलगायत सार्वजनिक संरचनाको सरसफाइ तथा मर्मतसमेत गरिँदै आएको छ।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गरेको पदक वितरणमा चरम लापरवाही र मिलेमतो भएको आरोपसहित छानबिनको माग गरेको छ।

मञ्चका अध्यक्ष मानबहादुर घर्ती (एमबी आस्था) र महासचिव परशुराम शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदक वितरण प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

मञ्चले पदक वितरणमा संलग्न समिति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिएर गल्ती सच्याउन आग्रह गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पदक सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू नै पुरस्कृत भएको तथ्य सार्वजनिक हुनु गम्भीर र अमर्यादित भएको मञ्चको ठहर छ। खेलकुदले अनुशासन, निष्पक्षता, इमानदारी र नैतिकताको अभ्यास सिकाउने भए पनि त्यही मूल्य संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै विधि र प्रक्रियाको उल्लङ्घन हुनु समग्र खेलकुद क्षेत्रकै लागि दुःखद विषय भएको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चका अनुसार खेलाडीको मनोबल बढाउन, खेलकुदको विकास गर्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न नेतृत्व तहबाट उच्च नैतिक आचरण अपेक्षित हुन्छ। यसविपरीत हुने गतिविधिले खेलकुद क्षेत्रप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत मञ्चले दिएको छ।

पदक वितरणमा के–के आरोप?

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गत असार ३० गते गरेको प्रदेश खेलकुद पदक वितरण विवादमा परेको हो। सिफारिस समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण गरिएको, सदस्यसचिव शर्माले सेटिङमा पदक बाँडेको र सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिलाई पदक दिइएको आरोप लागेको छ।

त्यसैगरी परिषद्का वर्तमान सल्लाहकारलाई आफू बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्यसचिव रहेको समयको पदक दिइएको र पदक वितरण समारोहमा सिफारिस समितिका सदस्य तथा परिषद्का सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई हतारमा कार्यक्रम गरिएको आरोप छ।

यी आरोप सदस्यसचिव शर्माले स्वीकार गरेको सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसी तथा सदस्य चित्रबहादुर थापा र हरि पराजुलीले बताएका छन्। विवादपछि बिहीबार सिफारिस समितिको बैठक बोलाएर शर्माले पदक वितरणमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर गल्ती स्वीकारे पनि पदक सच्याउन सदस्यसचिव शर्मा तयार नभएको आरोप समितिका पदाधिकारीहरूको छ। विवाद सामसुम पार्न पुरानै पदक सिफारिस समितिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको र त्यसलाई समितिका पदाधिकारीले स्वीकारेको बताइएको छ।

‘हामीले सिफारिस नै गरेका छैनौँ’

विवाद थप चर्किएपछि पदक सिफारिस समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू नै छानबिनको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले कुनै व्यक्तिलाई पदकका लागि सिफारिस नगरेको भन्दै वितरण भएका पदकको जिम्मेवारी नलिने बताएका छन्।

समितिका संयोजक मदन केसीले पदक वितरणमा समितिको भूमिका नरहेको र पछि मात्रै मिलेमतो भएको जानकारी पाएको बताएका छन्। ‘पदक वितरणमा हाम्रो भूमिका छैन, पदकमा मिलेमतो भएको पछि थाहा पायौँ, अब यसको छानबिन सरोकारवाला पक्षले गरोस्,’ केसीले भने।

निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरको विषय पनि विवादमा

सिफारिस समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले पदक वितरणसम्बन्धी निर्णय पुस्तिकामा किर्ते हस्ताक्षर भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार भदौ २३ र २५ गते सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको थिएन।

तर सदस्यसचिव शर्माले ती मितिमा बैठक बसेर खेलाडीको नाम पदकका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै निर्णय पुस्तिका देखाएपछि आफूहरू आश्चर्यमा परेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार त्यसबेला देशमा जेनजी आन्दोलन चलिरहेको थियो। भदौ २५ गते देशभर कर्फ्यु जारी हुनुका साथै पोखरामा समेत कर्फ्यु लागेकाले आफूहरू रंगशालामा पुगेर बैठक बस्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको दाबी छ।

‘घरबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्थामा रंगशाला जाने कुरै भएन, झन् बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा असम्भव थियो,’ समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

संयोजक केसीले पहिले नै हस्ताक्षर गराएर पछि निर्णय लेखिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा आफूहरू परामर्शमा रहेको उनले बताए।

ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार दाहालले शनिबार अपरान्ह फुङलिङका ग्याँस बिक्री गर्ने पसलहरुको छड्के अनुगमन गरेका छन् ।

खाना पकाउने ग्याँसको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रजिअ दाहाल आफैं छड्के अनुगमनमा निस्किएका हुन् । अनुगमनको क्रममा ग्याँसको भण्डारण भएको नदेखिएको दाहालले बताए । ‘जति आउँछ,ग्याँस बिक्रेताले उपभोक्तालाई त्यति नै ग्याँस दिने गरेको पाईयो’प्रजिअ दाहालले भने‘उपभोक्ताले ग्याँस झर्ने बित्तिकै गाडीबाटै घरतर्फ लगेको पनि पाइयो’ ।

प्रजिअ दाहालले तत्कालै ग्याँसको माग उच्च नभएको संकेत देखिएको समेत बताए । माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम गर्दै उपभोक्तालाई ग्याँसको अभाव हुन नदिन आफुले तराईका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत ताप्लेजुङ जिल्लामा नियमित रुपले ग्याँसको उपलब्धताको पहल गरिदिन आग्रह गरिएको दाहालले बताए ।

प्रजिअ दाहालले आफुले तराईका जिल्लाहरुमा ग्याँस बिक्री गर्ने डिलरहरुसंग समेत कुराकानी गरेको बताए ।

‘ताप्लेजुङ जिल्लालाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर ग्याँसको उपलब्धताका लागि गरिएको आग्रह पछि अर्को साता फेरि केहि मात्रामा ग्याँस सिलिण्डर पठाउने आश्वासन पाएका छौं’प्रजिअ दाहालले भने । उनले खाना पकाउने ग्याँस सहितका दैनिक उपभोग्य बस्तुको माग र आपूर्तिका बिषयमा सरोकारवाला निकायको समन्वयमा प्रशासन कार्यालयले नियमित अनुगमन र निगारानी गर्ने योजना बनाएको बताए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ ३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको शनिबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले भदौ ३ मै विश्वासको मत लिने गरी तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

नेकपा (एमाले) ले साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीसँग भदौ ५ गतेसम्मको समय छ। कांग्रेसले भने दुई दिनअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको हो।

बानियाँका लागि विश्वासको मत जुटाउनु सहज छैन। कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यबाट एमाले बाहिरिएर नेकपासँग नयाँ समीकरण बनाएपछि बागमतीमा सरकार गठनको नयाँ खेल सुरु भएको छ। एमाले र नेकपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहे पनि आवश्यक बहुमतको अंकगणित अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

यता कांग्रेसले भने साना दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीति अघि सारेको छ। संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिनअघि नै सबै सांसदलाई हेटौंडा पुग्न भनिएको छ। साथै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेतासँग थप राजनीतिक छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सरकार जोगाउन आवश्यक समर्थन जुटाउने जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्वले लिएको छ। त्यसका लागि अन्य दलका शीर्ष नेतासँग संवाद र समन्वय अघि बढाउने तयारी कांग्रेसको छ।

बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कुनै पनि पक्षले अहिलेसम्म स्पष्ट बहुमतको समीकरण बनाउन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बानियाँले लिने विश्वासको मतले प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

भदौ ३ को विश्वासको मतले बानियाँ सरकारको भविष्य मात्र तय गर्ने छैन, बागमतीमा कांग्रेसको सत्ता निरन्तरता वा एमाले–नेकपा गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठनको बाटोसमेत खोल्नेछ।